शिवसेना भाजपा इतके निर्धास्त का?

येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र वा अन्य दोन राज्यातील विधानसभा निवडणूकांची राजकीय पार्श्वभूमी आहे. आपल्या सोबतच हरयाणा व झारखंड, अशा दोन राज्यातील विधानसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत आणि तिथे काय होईल, याची उत्सुकताही आज कोणाला फ़ारशी वाटताना दिसत नाही. यातच भविष्य दडलेले आहे. आगामी चार महिन्यात म्हणजे आक्टोबर अखेरीस, या तिन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका संपलेल्या असतील आणि कदाचित तिथे नवी सरकारेही स्थापन झाली असतील. म्हणजेच त्या अटीतटीच्या लढतीसाठी आणखी दोन महिन्यांच्याच कालावधी शिल्लक उरलेला आहे. प्रत्यक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल करणे किंवा निवडणूक आयोगाने आपले मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर करणे; याला व्यवहारात आणखी नऊदहा आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. पण सत्ताधारी भाजपाला सत्तेतून बाजूला करण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षांनी कंबर कसल्याचे कोणाला दिसले आहे काय? फ़क्त महाराष्ट्रातच नव्हेतर उर्वरीत दोन राज्यातही विरोधी पक्ष लढाईच्या तयारीला लागलेला दिसत नाही. ह्ररयाणात प्रमुख विरोधक कॉग्रेस पक्ष असून त्याला नेता कोण, त्याचाच पत्ता लागलेला नाही. झारखंडात मुक्तीमोर्चा प्रमुख विरोधक व कॉग्रेस सहकारी पक्ष आहे. पण् त्यांना निवडणूका कधी आहेत त्याचाही पत्ता नसावा. उरला महाराष्ट्र; तिथे आपल्यातले कोण आमदार भाजपा किंवा शिवसेनेत जातील, अशा भयगंडाने कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांना व्याकुळ केले आहे. शेवटचे विधानसभा अधिवेशन चालू असताना, नव्याने विरोधी नेता निवडावा लागलेला आहे आणि प्रत्यक्ष निवडणूका होईपर्यंत कोण पक्षात शिल्लक असेल, याची भ्रांत दोन्ही प्रमुख विरोधकांना आहे. त्यातच जी मते मिळू शकतात, त्याचे लचके अन्य कोणी तोडणार नाही ना, ही भिती मदतीला आहेच. अशा स्थितीत विधानसभा निवडणूकीचे चित्र किती हमरातुमरी वा अटीतटीचे असू शकणार आहे?

सुप्रियाताईंशी बोलताना हा विषय काढण्याचेही आणखी एक कारण होते. यापुर्वी कधी असे झालेले नव्हते. मोदीपुर्व भाजपामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण अडवाणी असे राष्ट्रीय नेते दिर्घकाळ केंद्रीय नेता म्हणून राहिलेले आहेत. पण त्यांच्या नेतृत्वामुळे विविध राज्यात भाजपाला यश वा सत्ता मिळू शकली, असा दावा भाजपावालेही करू शकणार नाहीत. अडवाणींची रथयात्रा किंवा वाजपेयींच्या प्रतिमेमुळे भाजपाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता जरूर मिळालेली असेल. पण त्यांच्यामुळे राज्यातल्या निवडणूका भाजपाने जिंकल्या वा सत्ता संपादन करण्यापर्यंत बहूमताचा पल्ला गाठला; असे कधी झाले नाही. राजस्थानात भैरोसिंग शेखावत, हिमाचल प्रदेशात शांताकुमार किंवा मध्यप्रदेशात कैलास जोशी; यांनी पक्षाचे नेतृत्व समर्थपणे हाताळले होते. नंतरच्या काळात उत्तरप्रदेशात कल्याणसिंग, मध्यप्रदेशात उमा भारती वा शिवराजसिंग चौहान वा राजस्थानात वसुंधरा राजे आणि गुजराथमध्ये केशूभाई वा मोदी असे भाजपाचे प्रादेशिक नेते उभे राहिले. त्यांच्याच लोकप्रियतेवर वा अप्रियतेमुळे सत्ता आलेली वा गेलेली आहे. त्यामुळेच कुठलाही प्रभावी प्रादेशिक नेता भाजपापाशी नसताना, राज्यात बहूमत वा सत्ता संपादनाचा विषय आला नाही. ते़च कॉग्रेस वगळता अन्य पक्षांच्याही बाबतीत सांगता येईल. किंबहूना इंदिराजींच्या हत्येनंतर कॉग्रेसमध्येही असा कोणी राज्यात सत्ता मिळवून देणारा नेता झाला नाही. राजीव, सोनिया वा राहुलना अनेकदा प्रादेशिक नेत्यांच्या यशाचे श्रेय फ़ुकटात मिळालेले आहे. पण प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती कधीच नव्हती. म्हणूनच मोदी-शहांना दोन गुजराथी म्हणून सुप्रियाताईंशीइ चर्चा करण्यात माझा वेगळा हेतू होता. निदान त्या निमीत्ताने त्यांनी हा विषय पिताजी शरद पवार यांच्याकडे सुरू करावा आणि मोदी-शहा नावाच्या जादूचा उहापोह, त्या पक्षात तरी सुरू व्हावा असा माझा हेतू होता. पण बहूधा ताईंनी माझे म्हणणे वार्‍यावर सोडून दिलेले असावे.

असा एक प्रयोग भाजपाचे तात्कालीन नेते दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी वीस वर्षापुर्वी करून बघितला होता. तेव्हा वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि कारगिल युद्धमुळे त्यांची लोकप्रियता वाढली असल्याचा होरा महाजनांनी बांधला होता. म्हणूनच त्यांनी लोकसभेसोबत विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक महाराष्ट्रात घेण्याचा घाट घातला. त्यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा आग्रह शिवसेनाप्रमुखांच्या गळ्यात बांधला आणि झालेल्या १९९९ सालच्या विधानसभा निवडणूकांनी युतीची सत्ता गेली होती. तेव्हा युतीला राज्यात ३० जागा मिळाल्या तरी विधानसभा मतदानात त्याचे प्रतिबिंब पडलेले नव्हते. उलट लोकसभेपेक्षा विधानसभेला युतीची मते ८ टक्के कमी पडली होती. म्हणजेच मोदीपुर्व भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वालाही विधानसभा निवडणुका जिंकणे सोपे नव्हते. हा सगळा बदल मोदींच्या हाती सत्ता व पक्षाची संघटना अमित शहा यांच्या हाती गेल्यानंतर घडलेला आहे. इंदिराजींनी जसे यशवंतराव यांना महाराष्ट्रात पराभूत केले, तसेच काहीसे मोदी-शहांनी २०१४ च्या विधानसभेत पवार शिवसेनेला पराभूत केले होते. तर त्याची मिमांसा राजकीय वर्तुळात व्हायला हवी होती. पण ज्यांची दृष्टीच राजकीय असुया वा पुर्वग्रहाने संकुचित झालेली आहे, अशा पत्रकार विश्लेषकांकडून तितक्या गंभीर मिमांसेची अपेक्षा कोणी करायची? महाराष्ट्र हे देशातले असे एक राज्य आहे, जिथे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात चार दशके उलटून जाईपर्यंत बिगरकॉग्रेस पक्षांना कधी मुसंडी मारता आलेली नव्हती. अन्य सर्व राज्यात कधीना कधी कॉग्रेस पराभूत झालेली असतानाही, इथे महाराष्ट्रातला कॉग्रेसचा पाया पक्का राहिला होता आणि शिवसेना भाजपा युती १९९० सालात झाल्यावरही तिला पाच वर्षे सत्ता मिळवण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागलेली होती. पण तेव्हाही युतीला निर्विवाद बहूमत मिळू शकले नव्हते आणि अपक्षांच्या कुबड्या घेऊन सरकार चालवावे लागले होते.

पण् पाचसहा दशके टिकून राहिलेला कॉग्रेसचा हा बुरूज ढासळायला मात्र सुरूवात झालेली होती. आधी जनता पक्षाच्या कालखंडात त्याला पहिले खिंडार पडले होते. नंतर युतीच्या काळात त्याला मोठा दणका बसला. पण तरीही कॉग्रेसचा हा बुरूज एकविसाव्या शतकातही टिकून राहिला होता. त्याला भाजपाची संघटना धक्का देऊ शकली नाही, किंवा शिवसेनाप्रमुखांच्या भडीमारानेही कोसळून टाकले नाही. त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचा उदय व्हावा लागला आणि अमित शहांच्या हाती भाजपा संघटना जावी लागली. याचा अर्थ या दोघांपाशी कुठली तरी जादू असल्याचा समज करून घेण्यात काही अर्थ नाही. त्यांच्यापाशी मेहनत घेण्याची इच्छाशक्ती आहे आणि चिकाटीही आहे. पण पोषक परिस्थिती नसेल, तिथे त्यांनाही यश मिळू शकलेले नाही. कालपरवाच्या लोकसभा निवडणूकीत पाचव्यांदा ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक यांनी आपली सत्ता राखली आणि मतचाचणी घेणार्‍यांनाही खोटे पाडून दाखवले. ममता बानर्जींच्या अभेद्य बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडू शकलेल्या या जोडीला, ओडिशात मात्र अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. त्याचीही मिमांसा फ़ारशी झाली नाही. पण महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांकडे बघताना त्याचाही संदर्भ महत्वपुर्ण आहे. ममतांनी ज्या चुका केल्या, त्या नविनबाबूंनी केल्या नाहीत आणि तिथे शहांची डाळ शिजली नाही, की मोदींची लोकप्रियता काम करू शकली नाही. लोकसभेच्या आठ जागा जिंकलेल्या भाजपाला ओडीशात विधानसभेत लक्षणिय मुसंडी मारता आली नाही. इथल्या विधानसभांचे अंदाज बांधताना वा महाराष्ट्राचे निवडणूक राजकारण समजून घेताना म्हणूनच ओडिशाला महत्व आहे. मोदी-शहा असोत किंवा नविन पटनाईक असोत, कुणालाही जादूची कांडी फ़िरवून यश मिळवता येत नाही. मेहनतीला पर्याय नसतो आणि प्रतिस्पर्ध्याच्या सहकार्याशिवायही निवडणूका सहज जिंकता येत नसतात.

चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेना व भाजपा यांची युती होईल का? की ते दोन्ही पक्ष पुन्हा एकमेकांच्या विरोधात लढतील? अशाच् पद्धतीने युती पुन्हा तुटली तरा त्याचा लाभ दोन्ही कॉग्रेसच्या आघाडीला मिळू शकेल का? दोन्ही कॉग्रेस एकत्रितपणे लढतील काय? किंवा आगामी विधानसभेत राज् ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माणा सेनेची भूमिका काय असेल? प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहूमज आघाडी काय करील? अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा जरूर चालली आहे. भाजपाची संघटनात्मक शक्ती किती आणि मोदींची लाट पुन्हा भाजपाला किती यश देऊ शकेल; असाही विषय आहे. पण् या सर्वांपेक्षाही दोन्ही कॉग्रेस आज इतक्या दुर्बळ कशाला होऊन गेल्यात, त्याची अजिबात चर्चा होत नाही. तिथेच सगळी गल्लत होऊन जाते. कोणीतरी जिकत असतो, तेव्हा कोणीतरी हरतही असतो, त्याच्या हरण्याचा एक परिणाम म्हणूनही विजेता जिंकत असतो, हे विसरून चालत नाही. यापुर्वी म्हणजे निदान ९० च्या दशकापर्यंत कॉग्रेसला कधी पराभवाचे भय वाटलेले नव्हते. निदान महाराष्ट्रात तरी अशी भिती कुणा कॉग्रेस नेत्याने कधी बाळागली नाही. १९९९ सालात कॉग्रेस दुभंगल्यानंतरही दोन कॉग्रेसनी हात मिळवले आणि त्यांना युतीची भिती कधी वाटली नाही. मग अकस्मात कुठे चक्रे फ़िरली, की मोदीलाट महाराष्ट्रातही जादू करू शकली? भाजपाने किंवा शिवसेनेने आपली शक्ती वाढवली असेलही. परंतु कॉग्रेसला अशी दुर्बळ वा खिळखिळी करण्याचे श्रेय त्या दोन्ही पक्षांना बिलकुल देता येणार नाही. त्यांनी कॉग्रेस किंवा अन्य पुरोगामी पक्ष दुबळे होताना आपली ताकद वाढवून घेण्याची चतुराई दाखवली इतकेच. मात्र दुसरीकडे आपली शक्ती क्षीण होताना, त्यातून् सावरण्याचा कितीसा प्रयत्न कॉग्रेस किंवा त्याचेच अनौरस भावंड अशा राष्ट्रवादीने केला आहे? की भाजपा शिवसेनेला आपली शक्ती वाढवण्याच्या कामी कॉग्रेस व तिच्या नेत्यांनीच हातभार लावला आहे?

मोदी २०१४ सालात लोकसभेच्या निमीत्ताने महाराष्ट्रात अवतरले. त्यापुर्वी त्यांनी कधी राज्याच्या कुठल्या निवडणूकीत भाग घेतला नव्हता, किंवा स्टार प्रचारक म्हणूनही मोदींचे नाव राज्यात घेतले गेले नव्हते. म्हणजेच मोदीलाट म्हणतात, तो मामला अवघ्या सहासात वर्षाचा आहे. पण ती लाट किंवा आजकालच्या भाषेतली त्सुनामी येण्याला पोषक परिस्थिती त्यांनी वा भाजपाने निर्माण केलेली नव्हती. ज्यांनी तशी परिस्थिती निर्माण केली, तेच आजच्या मोदी-शहा जादूचे खरे उदगाते नाहीत का? आज भाजपाला विधानसभा जिंकणे अवघड वाटत नाही आणि दहा वर्षापुर्वी दोन्ही कॉग्रेसना मिळून विधानसभेत बहूमत मिळवण्याची चिंता कधी वाटली नव्हती. म्हणून तर ज्या पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन पवारांनी पुलोदची मोट बांधली होती, किंवा १९९९ नंतर पुरोगामी पक्षांचे सरकार बनवले; त्यापैकी कोणाची त्यांनी २००४ नंतर पर्वा केली नाही. त्या लहानसहान पुरोगामी पक्षांना नामशेष करण्याचे काम भाजपा किंवा शिवसेनेने केलेले नाही. खरे तर त्याच पुरोगाम्यांनी सतीव्रता होऊन प्रत्येकवेळी कॉग्रेसला संजिवनी देण्याचे काम केलेले होते. पण जेव्हा त्यांना जीवदान किंवा सहकार्याचा हात देण्याची वेळ आली, तेव्हा शरद पवार किंवा कॉग्रेसनेच त्यांना वार्‍यावर सोडून दिले. पर्यायाने आपल्यालाच अधिक दुबळे करून घेण्याला कॉग्रेसने प्रोत्साहन दिलेले होते. आजची कॉग्रेसची दुर्दशा त्यातून आलेली आहे. शरद पवार किंवा त्यांचे विचारवंत पाठीराखे, ज्याला फ़ुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र म्हणत असतात, तिथून ती पुरोगामीत्वाची पाळेमुळे उखडून टाकण्यातले मोठे योगदान खुद्द शरद पवारांचे आहे. त्यामुळे पर्यायाने आज दोन्ही कॉग्रेस मोदी-शहांशी लढण्याच्याही अवस्थेत उरलेल्या नाहीत. आपले अस्तित्व टिकवण्याची केविलवाणी लढाई करताना दिसत आहेत. चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत पुन्हा युती सत्तेत येणार, ही बाब दुय्यम आहे. दोन्ही कॉग्रेस कुठल्या अवस्थेत् उरतील, हा प्रश्न आहे.

येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीचा उहापोह करताना, किंवा त्याविषयी भाष्य करताना युतीशी वा शिवसेना व भाजपाशी लढायला कोणी उभा आहे किंवा नाही, हाच मुद्दा महत्वाचा आहे. दोन्ही कॉग्रेस लढायच्या स्थितीत कशामुळे नाहीत? अशा लढाईत कोण उभे राहू शकतात आणि कोणापाशी संघर्ष करण्याची हिंमत आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. वंचित बहूजन आघाडी सौदेबाजी करण्यात पुढे आहे आणि मनसेला आपले अस्तित्व कायम राखण्यासाठी लढायचे आहे. तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना झुंजण्याची आस राहिलेली नाही. आपले राजकीय अस्तित्व किमान आहे, तितके टिकवण्याची फ़िकीर दोन्ही प्रमुख पक्षांना भेडसावते आहे. याचे मुख्य कारण त्यांना युती होऊन किंवा युतीशिवायही सत्तेतले दोन्ही पक्ष बहूमतापेक्षाही जास्त जागा जिंकणार, याची खात्री आहे. १९७८ सालात आणिबाणीनंतर कॉग्रेस् दुभंगली तरी बहूमताच्या जवळ जाण्याची शक्ती तिच्या दुभंगलेल्या गटात होती. पुढे त्या दुभंगलेल्या कॉग्रेसपैकी इंदिराजींच्या गटाने एकट्याच्या बळावर बहूमत मिळवले होते आणि इंदिराहत्या झाल्यावर बहूमत टिकवलेही होते. त्यानंतर कॉग्रेसची अशी वाताहत कशामुळे झाली? आज कॉग्रेसला जिंकून देणारा नेता दिल्लीत उरलेला नाही आणि प्रादेशिक नेताही उरलेला नाही. सोबत घेऊन युतीला शह देण्यासारखे पुरोगामी पक्षही शिल्लक उरलेले नाहीत. ही स्थिती कशी आली वा आणली गेली; त्याचा उहापोह केला तरी आगामी विधानसभा भाजपा, शिवसेना वा युतीसाठी सोपी निवडणूक कशाला आहे, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण ते महाराष्ट्रातल्या कॉग्रेसच्या र्‍हासाचे व्यथापुराण आहे. चार दशकापुर्वी महाराष्ट्रातले कॉग्रेसनेते निवडणूकांच्या बाबतीत जसे निर्धास्त असायचे, तसा आज भाजपा कशाला निश्चींत आहे, त्याचे उत्तर त्याच इतिहासात सापडू शकते. कारण कॉग्रेसनेच आपल्या कर्माने भाजपाला आधुनिक कॉग्रेस कसून टाकले आहे.