गाजराची पुंगी

गेले वर्षभर चालू असलेला महगठबंधनाचा डंका २३ मे नंतर अकस्मात कुठेही ऐकू येईनासा झाला आहे. मागल्या वर्षी फ़ुलपुर व गोरखपूर येथील पोटनिवडणूकीत समाजवादी पक्षाचे उमेदवार जिंकले आणि हा डंका पिटणे सुरू झाले होते. तसे बघायला गेल्यास मायावतींचा पक्ष कधी पोटनिवडणूक लढवित नाही. त्यामुळेच तेव्हा सुद्धा त्यांचे उमेदवार या दोन्ही जागी नव्हते आणि एकट्या समाजवादी पक्षाला सहज हरवण्याच्या भ्रमात भाजपाने पुर्ण तयारी केलेली नव्हती. मात्र ऐनवेळी मायावतींनी दोन दिवस आधी आपल्या पक्ष समर्थकांना समाजवादी उमेदवाराला मते देण्याचे एकतर्फ़ी आवाहन केले आणि निकालावर फ़रक पडला. मग अखिलेशने मायावतींच्या घरी जाऊन त्यांचे आभार मानले आणि तिथून मतविभागणी टाळून भाजपाला २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत पराभूत करण्याचे मनसुबे रचले जाऊ लागले. त्यामध्ये राजकारणात नसलेल्या अनेक बुद्धीमंत, अभ्यासक व विश्लेषकांनीही पुढाकार घेतला. त्यातून या महागठबंधन कल्पनेचा अक्राळविक्राळ मायावी राक्षस तयार झाला आणि तो भाजपापेक्षाही पुरोगामी लोकांना भुरळ घालू लागला. हा सगळा गदारोळ इथपर्यंत जाऊन पोहोचला, की एका टिव्ही चर्चेत मी मजेने म्हटले होते, मतदान नंतर होईल आपण राहुल गांधींच्या पंतप्रधान म्हणून शपथविधी उरकून घेऊया का? कारण असे गठबंधन शक्य नाही आणि झाले तरी त्याला मतदार दाद देणार नाही, याची मला पुर्णपणे खात्री होती. अखेरीस झालेही तसेच आणि आता जिथून सुरूवात झाली, त्या उत्तरप्रदेशातच मायावतींनी गठबंधनाचे धागेदोरे तोडून टाकले आहेत. त्यांनीच बंधन तोडले म्हटल्यावर अखिलेशलाही बिचार्‍याला त्यात अडकून रहाणे शक्य नव्हते. दोघाही नेत्यांनी यापुढे स्वबळावर लढायचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच काही. स्वबळ कशाला म्हणतात, ते ठाऊक नसलेल्यांच्या असल्या वल्गना लोकांना कधीच माहिती झालेल्या आहेत.

वर्षभर महागठबंधन सत्तेत आणुन बसवणार्‍यांना आता त्यात कुठे चुक राहिली, त्याचा शोध घ्यावा लागतो आहे. मुळात जे राजकारणात नाहीत त्यांनी विविध राजकीय पक्षांना एकत्र एका दावणीला बांधण्याच्या उचापती कशाला कराव्यात? मागल्या पाचसहा दशकात अशा आघाड्या गठबंधने उभारण्याचे थोडे प्रयोग झालेले नाहीत. त्यात एकदाही यश आले नाही. अपवाद फ़क्त डाव्यांच्या बंगाली आघाडीचा आहे. त्याचप्रमाणे केरळातील डाव्या पक्षांची आघाडी व कॉग्रेसची आघाडी दिर्घकाळ टिकलेले आहेत. अन्यथा बाकी जितक्या आघाड्या वेळोवेळी झाल्या, त्या गाजराची पुंगी म्हणावी तशाच होत्या. वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली. गेल्या वर्षभरात विविध राज्यात व विविध पक्षात अशा संधीसाधू आघाड्या कमी झालेल्या नाहीत. कर्नाटकात कॉग्रेसने बहूमत गमावले तरी भाजपाला सत्ता थोडक्यात हुकली. तर सत्तेपासून भाजपाला दुर ठेवण्यासाठी विनाविलंब राहुल गांधींनी जनता दलाला मुख्यमंत्रीपद देऊन आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यातला मुख्यमंत्री रोजच्या रोज रडतो आहे आणि आता लोकसभेतील पराभवानंतर ती आघाडी कडेलोटावर उभी आहे. दुसरीकडे  उत्तरप्रदेशात दोन वर्षात दोन आघाड्या बनवून अखिलेशने आपला वडिलोपार्जित समाजवादी पक्ष डबघाईला आणून ठेवला आहे. त्यातल्या राष्ट्रीय लोकदलानेही आता स्वबळावर लढायच्या गर्जना केल्या आहेत. ज्यांना एकजुटीने यश मिळवता येत नाही, त्यांनी स्वबळावर जिंकण्याचे मनसुबे करावेत; यासारखा कुठला विनोद असू शकतो? अर्थात त्यात इतरांचा भ्रमनिरास झालेला असला, तरी मायावतींचा उद्देश पुर्णपणे सफ़ल झाला आहे. त्यांना पंतप्रधान पदावर दावा करायचा होता. त्यात अपयश आलेले असले, तरी लोकसभेत व विधानसभेत भूईसपाट झालेल्या बहूजन समाज पक्षाला दहा खासदार मिळालेले आहेत. आपला पक्षही उमेदवार निवडून आणू शकतो, ही मायावतींची पत बाजारात पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.

मध्यंतरी लोकसभा गमावली आणि विधानसभेत दिवाळे वाजल्यानंतर मायावतींच्या पक्षाची राजकीय पत संपलेली होती. मायावती वगळता त्यांच्या पक्षात कोणीही नेता नसतो. त्या आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही उमेदवारी देतात आणि त्याची चांगली किंमत वसुल करतात. हे उघड गुपित आहे. आताही आयुष्य देवेगौडांच्या पक्षात आणि कर्नाटकात घालवलेले दानिश अलि नावाचे नेते ऐनवेळी बसपात दाखल झाले आणि सपा-बसपा गठबंधनाचे उमेदवार म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्यांचा बसपाशी नेमका संबंध काय? अनेक बसपा उमेदवार असेच असतात आणि मायावतींच्या अनेक सहकार्‍यांनी पक्ष सोडल्यावर तिकीटे विकण्याचे आरोप केलेले आहेत. त्यातूनच मायावतींनी प्रचंड संपत्ती गोळा केलेली आहे. पण जेव्हा तुमच्या पक्षाकडून निवडून येण्याची काही शाश्वती नाही, तेव्हा कोणी तिकीट विकत घ्यायला येणार नाही. मग तीच पत पुन्हा मिळवण्याची मायावतींना गरज होती आणि ताज्या निवडणूकीने ती पत पुन्हा प्रस्थापित केली आहे. तेवढ्यापुरती मायावतींना अखिलेशची गरज होती. हेच मायावतींनी आजवर अनेक आघाड्या व राजकीय मैत्रीतून साध्य केलेले आहे. त्यात मुलायम, भाजपा असे अनेकांचे बळी गेलेले आहेत. अखिलेशला तो धडा शिकायला मिळाला इतकेच. आता मायावतींना प्रत्येक निवडणूक लढवायची आहे आणि उमेदवार हवेत. म्हणूनच आजवरचा पायंडा मोडून त्यांनी पोटनिवड्णूकाही लढवायचा निर्णय घेतला आहे. लौकरच उत्तरप्रदेशच्या ११ विधानसभा रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूका होणार आहेत आणि मायावतींनी त्या सर्व लढवण्यासाठीच समाजवादी पक्षाशी असलेली आघाडी मोडली आहे. कारण जागा वाटून घ्यायच्या तर सर्व जागी तिकीटे विकता येणार नाहीत ना? बाकी वैचारिक लढाई बुद्धीमंतांनी लढायची असते. मायावतींना वैचारिक भूमिका ही व्यवहाराच्या पुढे महत्वाची नसते. यात नवे काहीच नाही. पण शहाण्यांना तो खुळेपणा आवडतो ना? बहनजी त्यांना छानपैकी खेळवतात.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की हळुहळू गठबंधन वा आघाडीचा मुखवटा फ़ाटलेला आहे. तो एकाच राज्यात फ़ाटलेला नाही. किंबहूना नुसता विविध पक्षातील बेबनावानेच तो मुखवटा फ़ाटलेला नाही. ज्या उत्तरप्रदेशामुळे मोदींना सत्ता मिळाली व तिथेच भाजपाच्या जागा कमी केल्यास मोदींना सत्तेबाहेर बसवता येईल; असे मनोरथ चालले होते, तिथेच मतदानाने गठबंधनाला जमिनदोस्त केलेले आहे. आपल्या ८० पैकी ७३ जागा भाजपाला टिकवता आल्या नाहीत, हे सत्यच आहे. पण त्यातल्या ६४ जागा टिकवताना भाजपाने मतांचा मिळवलेला हिस्सा डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. सपा-बसपा आणि अजित सिंग यांची बेरीज भाजपाला पाणी पाजण्याच पुरे असेल, असे गणित मांडणार्‍यांना मतदाराने सणसणित चपराक हाणलेली आहे. कारण एकट्या उत्तरप्रदेशात भाजपाने ५० टक्के मतांचा पल्ला गाठला आहे. तर गठबंधनाची बेरीज मागल्या इतकीही मते मिळवू शकलेली नाही. त्यातला संधीसाधूपणा बुद्धीमंतांना दिसत नसला तरी सामान्य मतदाराला ओळखता येतो आणि त्यानेच गठबंधनाला उध्वस्त करून टाकलेले आहे. त्यानंतर मायावतींनी वेगळी चुल मांडण्याला पर्याय नव्हता. किंवा अखिलेशच्या यादव मतदारावर खापर फ़ोडण्याखेरीज उपाय नव्हता. देशातला सामान्य मतदार जातीपाती व संकुचित अस्मितेला सोडून देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होतो आहे. त्याचीच साक्ष या मतदानाने जगाला दिलेली आहे. मग त्यात अशा मतलबी पुरोगामी ढोंगबाजीला स्थान कुठून असणार ना? एक गोष्ट आतापासून लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. मायावतींनी भले दहा जागा मिळवून आपले अस्तित्व टिकवलेले असेल. पण यापुढे नजिकच्या भविष्यात त्यांच्या पक्षाला वा तत्सम राजकारणाला स्थान उरलेले नाही. मतदाराला जातीपातीच्या नाव अस्मितेसाठी ओलिस ठेवून आपल्या तुंबड्या भरणार्‍या राजकारणाला यावेळी मतदाराने तिलांजली दिल्याचा संकेत हे निकाल देत आहेत. समजून घेणार्‍यासाठी ते पुरेसे आहेत. पण झोपेचे सोंग आणणार्‍यासाठी त्यातून काहीही शिकता येणार नाही.