दहा वर्षापुर्वीचा एक् किस्सा आहे. एका राजकीय पक्षातला तरूण नेता घरगुती भांडणाने वेगळा झाला होता आणि तो पुढे काय भूमिका घेतो, याविषयी बहुतांश पत्रकार अभ्यासकांना व्याकुळ झालेले होते. कारण सहसा कोणी नेता पक्षातून बाजूला झाला, म्हणजे अन्य पक्षाला जाऊन मिळतो. किंवा स्वत्:ची वेगळी चुल मांडत असतो. हा नेता अतिशय तरूण असल्याने तो काय करणार; याचा अंदाज बांधत येत नव्हता. कारण त्याच्यासोबत पक्षातला अन्य कोणी नामवंत नेताही बाहेर पडलेला नव्हता. पण अगदी कोवळ्या वयातले दुय्यम अनेक नेते त्याच्यासोबत बाहेर पडले होते. अशावेळी काही मित्रांच्या आग्रहाखातर मी त्याला भेटलो होतो. मैत्रीपुर्ण संबंध असल्याने तो माझ्याशी मनमोकळा बोलेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण त्या तरूणाने व्यक्त केलेले मत मला खुप प्रौढ व मुरब्बी वाटलेले होते. तो म्हणाला, पत्रकारांना बातमी मिळावी किंवा सनसनाटी माजवता यावी, म्हणून मी अंधारात उडी घेतलेली नाही किंवा काहीही करणार नाही. जे करायचे ते माझ्या कल्पना व अपेक्षांनुसारच करणार आहे. सहाजिकच जेव्हा तशी वेळ येईल, तेव्हा जाहिरपणे पत्रकार परिषदच घेईन. बहुतांश बातमीदार किंवा पत्रकार् ही गोष्ट विसरून जातात. कुठलाही नेता किंवा पक्ष खळबळ माजवण्यासाठी राजकारण करत नाही. किंवा कुठली भूमिका घेत नाही. त्यांचे पक्षीय वा व्यक्तीगत स्वार्थ मतलब त्यात सामावलेले असतात आणि त्यालाच तात्विक मुलामा देऊन राजकीय भूमिका जाहिर केल्या जात असतात. त्यामुळे त्यात पुरोगामीत्व किंवा हिंदूत्व शोधण्यात अजिबात अर्थ नसतो. म्हणूनच मायावतींनी जुने दु:ख गिळून अखिलेश यादव सोबत केलेले गठबंधन, किंवा कुमारस्वामींना राहुलनी दिलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद; यात तात्विक राजकीय भूमिका शोधण्याची गरज नव्हती. आताही त्याचा बोजवारा उडत असताना त्यावर अश्रू ढाळण्यातही हशिल नाही.
मागल्या वर्षी उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणूकीच्या निमीत्ताने जे काही गठबंधन झाले, त्याला मुळातच कुठला तात्विक पाया नव्हता. मायावती सहसा पोटनिवडणुका लढवित नाहीत. तेव्हाही त्यांनी तीच भूमिका ठेवलेली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांच्या बहूजन समाज पक्षाचा बोर्‍या वाजलेला होता आणि विधानसभेतही त्यांना नाव घेण्यासारखे यश मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे बसपा संपला, अशीच चर्चा होती आणि त्यातून मायावतींना बाहेर पडायचे होते. म्हणूनच त्यांनी एक राजकीय खेळी केली. फ़ुलपुर व गोरखपूर अशा दोन पोटनिवडणूका त्यांनी लढवल्या नाहीत. पण मतदानाला दोन दिवस बाकी असताना, त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांना मते समाजवादी उमेदवाराला देण्यासाठी कामाला जुंपले. त्याचा परिणाम लगेच दिसला. अनपेक्षित न मागितलेला पाठींबा बघून अखिलेश भारावून गेला आणि त्याचे दोन्ही उमेदवार जिंकले होते. तात्काळ देशातल्या पुरोगामी पत्रकारितेला महागठबंधनाच्या गर्भधारणेचे डोहाळे लागलेले होते. त्यामुळेच मायावती व अखिलेशच्या चतुराईचे गुणगान सुरू झाले आणि त्याचाच विस्तार देशव्यापी करण्याच्या गप्पा रंगल्या होत्या. पण मागल्या वर्षाची अखेर येईपर्यंत, त्या गर्भातील गठबंधनाची आबाळ् सुरू झाली. गर्भधारणा झालेल्या अभ्यासकांचे कुपोषण सुरू झाले आणि नुकत्याच संपलेल्या सतराव्या लोकसभा निकालानंतर उत्तरप्रदेशातल्या त्या महागठबंधन नामक भृणाचा गर्भपात होऊन गेला आहे. त्याच्या वेदना त्या त्या राजकीय पक्षापेक्षाही डोहाळे लागलेल्या विश्लेषकांनाच रक्तबंबाळ करून टाकणार्‍या आहेत. कारण तेव्हाच्या एका चर्चेत मी म्हटल्याप्रमाणेच या अर्भकाच्या नरडीला आतूनच नख लावले गेले आहे. मायावतींनीच परस्पर गठबंधन संपल्याची घोषणा करून टाकली आहे. अखिलेशला काय झाले वा बिघडले, त्याचाही खुलासा दिलेला नाही. फ़रक एकच पडला आहे. मायावतींनी आता सर्व पोटनिवडणूका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जी कहाणी उत्तरप्रदेशची आहे, तीच कर्नाटकातली आहे आणि जिथे महागठबंधन नव्हते, तिथे कॉग्रेसच्या अंतर्गत गटातटांच्या लाथाळ्या रंगलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना दु:ख होण्यापेक्षाही राजकीय अभ्यासकांनाच सुतक लागलेले आहे. कारण् अशा गठबंधन वा मैत्रीमध्ये नसलेले तात्विक राजकारण शोधण्याचे डोहाळे अशा अभ्यासकांना लागलेले होते. त्याचा विविध पुरोगामी वा अन्य कुठल्याही पक्षाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तत्वाशी काडीमात्र संबंध नव्हता. म्हणूनच आता कोणी मायावती वा अखिलेश, तेजस्वी किंवा कुमारस्वामी यांच्या नावाने खडे फ़ोडण्याची गरज नाही. त्यांचे आपापले स्वार्थ अशा राजकीय डावपेचात सामावलेले असतात आणि त्याला तात्विक मुलामा देणे अभ्यासकांच्या मुर्खपणामुळे शक्य होत असते. म्हणून कोणी अशा विश्लेषणाचा इन्कार करीत नाही. पण् म्हणून त्याच्यावर शिक्कामोर्तबही करीत नसतो ना? म्हणूनच मतदान, मतदार किंवा मतविभागणी यात पुरोगामीत्व सेक्युलर मते असले काही शोधणे निव्वळ मुर्खपणा असतो. मायावतींची मते दलितांची असतात आणि समाजवादी पक्षाची मते बहुतांश यादव मुस्लिमांची असतात. म्हणून त्यांना सेक्युलर ठरवणे हाच मुर्खपणा असतो. सहाजिकच त्यापासून फ़लनिष्पत्तीची अपेक्षाही गैरलागूच असणार ना? आता अशा डोहाळजेवणे करणार्‍यांना मतविभाजनाने भाजपाची शक्ती वाढणार असल्याची भिती सतावते आहे. पण तथाकथित गठबंधनाने भाजपाची मते घटण्यापेक्षाही सात टक्क्यांनी वाढल्याचे कुणाला भान आहे का? उत्तरप्रदेश वा अन्यत्र आघाडया गठबंधने झाली नसती, तर भाजपाला तेरा राज्यात ५० टक्क्याहून अधिक मते मिळू शकली असती का? उत्तरप्रदेश व कर्नाटक हे गठबंधनाचे प्रमुख प्रयोग होते आणि तिथेही भाजपाने निम्मेहून अधिक मते मिळवली आहेत. महाराष्ट्रातही युती पक्षांच्या पारड्यात ५० टक्क्याहून अधिक मते आलेली आहेत. गठबंधने नसती, तर ते शक्य झाले असते का?
यातल्या बहुतांश विश्लेषकांना मतविभागणी टाळली गेल्यास भाजपा पराभूत होईल, अशी अपेक्षा होती. पण जेव्हा असे होते, तेव्हा ज्याच्या विरोधात विभागणी टाळली जाते, त्याची मते वाढतात हाच अनुभव आहे. २०१६ च्या निवडणूकीत ममता विरोधात कॉग्रेस डावे एकत्र झाल्याने ममतांची मते वाढली होती आणि डिसेंबर महिन्यात चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात एकजुट झाल्यावर त्यांनाही लाभच मिळाला होता. पण लोकसभेत मतविभागणी होऊनही त्याच ममता किंवा राव यांना कुठलाही लाभ मिळू शकला नाही. हे सर्व् राजकीय नेत्यांना व पक्षांनाही ठाऊक आहे. म्हणून तर प्रत्येक पक्ष आपापले मतलब बघून व मोजूनच आघाड्या करीत असतो किंवा मोडत असतो. मायावतींनी वर्षभरापुर्वी महागठबंधन केले व आज मोडले; कारण त्यांच्या पक्षाची बाजारातील पत घसरली होती. जिंकू शकणार्‍या पक्षाच्या उमेदवारीची तिकीटे विकली जऊ शकतात आणि मायावतींचा तोच तर बिझीनेस आहे. लोकसभेत अखिलेशच्या मदतीने दहा खासदार निवडून आल्याने त्यांच्या बसपाची राजकीय बाजारात पत पुन्हा सिद्ध झाली आहे. सहाजिकच त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारीची बाजारातील किंमत वाढलेली आहे. मग होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूका जिंकण्यापेक्षा तिकीटविक्री प्राधान्याची नाही काय? येऊ घातलेल्या विधानसभा लोकसभा वा पोटनिवडणूका असोत, मायावतींना अधिकाधिक तिकीटविक्री करायची आहे. त्यात अन्य कोणाची भागिदारी नको असेल तर गठबंधनाचे लोढणे गळ्यात कशाला ठेवायचे? तात्विक चर्चा विश्लेषक अभ्यासकांनी करावी. मायावती, अखिलेश वा लालू, ममता राजकीय व्यवसाय व्यापार करतात. त्यांना पुरोगामी वा प्रतिगामी असल्या बालीशपणाशी कसलेही कर्तव्य नसते. त्यामुळे गठबंधने वा मतविभागणी वगैरे खेळणी असतात आणि त्यातून आपापले हेतू साध्य करून घ्यायचे असतात ना? म्हणूनच कथा राजकीय पक्षांची आहे आणि व्यथा मात्र विश्लेषक अभ्यासकांची आहे.
शेवटचा परिच्छेद अतिशय महत्त्वाचा आहे. मात्र अशा धंदेवाईक राजकीय पक्षांना हक्काचे मतदार कसे मिळतात, याचे उत्तर मिळत नाही.
ReplyDeleteसुपर भाउ
ReplyDelete"मायावतींची मते दलितांची असतात आणि समाजवादी पक्षाची मते बहुतांश यादव मुस्लिमांची असतात. म्हणून त्यांना सेक्युलर ठरवणे हाच मुर्खपणा असतो. "
ReplyDeleteहे मत अगदी तंतोतंत खरे आहे. अगदी महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांच्या पक्षानेसुद्धा प्रत्येक उमेदवाराची जात जाहीर केली, यातून कुठली आधुनिकता दिसते? मी जर २१व्या शतकात माझी जात बाहीवर मिरवून फिरत असेन तर त्यात प्रतिगामीपणा दिसतो, पुरोगामीपणा नाही. आणि मग उगाच "जात संपत नाही" म्हणून गळे काढण्यात काय हशील आहे? पुरोगामीपणा म्हणजे मतांच्या जाती-आधारित व्होट बँका हेच त्यातून कळते.
पण ह्याच प्रतिगामी मानसिकतेचा परिणाम म्हणून पुरोगामी खड्ड्यात रुतत चाललेत. आणि असे राजकारण करण्याची सवय इतकी रक्तात भिनली आहे की आता कुठल्याही व्यापक मुद्द्यावर ह्यांचे डोके चालणेच बंद होते. खरी गोष्ट अशी आहे की मतदाराला उल्लू बनवण्याचे खेळ यांनी वर्षानुवर्षे खेळले. खेळात हे इतके वाहवत गेले की दुसऱ्या कुठल्याही मुद्द्यावर यांना आता काम जमत नाही, आणि मतदार शहाणा होऊन निघून चाललाय आता यांना कळत नाही आहे की हे सगळे कसे घडले.