भाजपातील मेगाभरतीच्या निमीत्ताने (१)
१९६७ सालात लोकसभा विधानसभा बहुतांश राज्यात एकाचवेळी मतदानाने निवडल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी नऊ राज्यात कॉग्रेसने प्रथमच आपले बहूमत गमावले. त्याचे कारण अनेक राज्यात विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन आघाडीचे राजकारण सुरू केलेले होते. समाजवादी नेते विचारवंत डॉ. राममनोहर लोहियांनी आघाडीचे तत्व मांडले व अनेक पक्षांनी त्याला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे हा चमत्कार घडला होता. आपापले तात्विक मतभेद वा वैचारीक दुराग्रह बाजूला ठेवून कॉग्रेस विरोधात आघाडी करायची, असे सुत्र त्यामागे होते. मुळातच ज्या संयुक्त समाजवादी पक्षाचे नेता म्हणून डॉ. लोहिया ही भूमिका मांडत होते, तिथेही त्यांना कडवा विरोध सहन करावा लागला होता. त्यांचे कट्टर समर्थक अनुयायी जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी अशा प्रस्तावाला कडवा विरोध करताना, जनता आपल्या तोंडात शेण घालेल अशा भाषेत आक्षेप घेतला होता. कारण हिंदूसभा किंवा जनसंघ अशा हिंदूत्ववादी पक्षांना किंवा टोकाच्या डाव्या अतिरेकी भूमिका घेणार्‍या कम्युनिस्टांनाही एका छत्राखाली आणायची भूमिका लोहियांनी मांडलेली होती. त्यातून प्रत्येक पक्षाचीच वैचारिक दिवाळखोरी समोर येईल, असा जॉर्जसारख्या नेत्याचा आक्षेप होता आणि तो योग्यच होता. पण असले दावे वैचारिक प्रांतामध्ये खरे असले तरी वास्तविक जगात त्याला काडीमात्र अर्थ नव्हता आणि नसतो. कारण देशातील मूठभर लोकसंख्याही राजकारणात तितकी प्रगल्भ झालेली नव्हती किंवा वैचारिक साक्षरता लोकांमध्ये आलेली नव्हती. त्या जनतेसाठी हिंदूत्ववाद आणि समाजवाद यातली तफ़ावत समजण्यासारखी नव्हती. म्हणूनच वैचारिक दिवाळखोरी वगैरे सुशिक्षीत मुठभरांपुरती होती. आजही त्यात फ़ार मोठा बदल झालेला नाही. म्हणूनच असल्या आघाडीने कुठलेही राजकीय नुकसान निवडणूकीत तरी शक्य नव्हते, पण लाभ मात्र मिळण्याची शक्यता अधिक होती. कितीही चमत्कारीक वा आंतर्विरोधी वाटली तरी ती कल्पना समजून घ्यायला काहीही हरकत नाही.
२०१४ साली लोकसभेत बहूमत मिळवताना नरेंद्र मोदींनी भाजपाला ३१ टक्के मते मिळवून दिली आणि सत्ताही मिळवली. म्हणून देशातील ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा त्यांचे विरोधक नित्यनेमाने करीत होते. त्यातले अर्धसत्य असे, की भाजपाला ३१ टक्के मते असली तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या एनडीए आघाडीला मिळून ४३ टक्के मते मिळालेली होती. आघाडीचा नेता म्हणून ती मोदींच्याच नावे मिळालेली मते होती. त्यातली १२ टक्के मते भाजपाच्या मित्रपक्षांना असली तरी मोदींच्याच नेतृत्वाखाली मिळालेली होती. म्हणूनच ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा धडधडीत खोटा होता. पण तोच निकष लावायचा तर ५७ टक्के मते मात्र नक्की मोदी विरोधात पडलेली होती. कारण तितकीच मते एनडीए आघाडीला मिळालेली नव्हती. तर विविध पक्षांमध्ये विखुरलेली होती. पण ह्यात नवे काहीच नाही. १९५२ सालपासून झालेल्य प्रत्येक निवडणूकीत सतत बहूमत मिळवताना कॉग्रेसलाही कधी पन्नास टक्क्यांपर्यंत मते मिळवता आलेली नव्हती. राजीव गांधींच्या काळात विक्रमी जागा कॉग्रेसने मिळवल्या, तेव्हाही कॉग्रेसला पन्नास टक्के ओलांडता आलेले नव्हते. मग ते नेहरू असोत किंवा इंदिरा गांधी असोत. त्या प्रत्येकाच्या विरोधात पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने कौल दिलेला होताच. मग मोदींच्याच वेळी असे टक्केवारीने मतदार विरोधी असायचे कुभांड का चालले होते? तर ती निव्वळ दिशाभूल होती. किंबहूना पहिल्या निवडणूकीपासून नेहरू वा इंदिराजींची कॉग्रेस निम्मेहून अधिक मतदार विविध पक्षात विभागला गेल्याने बहूमत व मोठे यश मिळवू शकलेली होती. त्यालाच पायबंद घालण्याची कल्पना आधी डॉ. बाबासहेब आंबेडकरांनी मांडली आणि पुढल्या काळात तीच डॉ. लोहियांनी उचलून धरलेली होती. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाचा जमाना सुरू झाला. लोहियांनी त्याची एक वेगळी बाजू मांडलेली होती.
कॉग्रेस कधी हरू शकत नाही आणि कुठलाच पक्ष कॉग्रेसला हरवू शकत नाही, अशी एक सार्वत्रिक धारणा पहिल्या तीन निवडणूकांनंतर झालेली होती. त्याचे कारण आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये सामावलेले होते. एका जागी कितीही उमेदवार उभे रहाणार आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार मोजणीतून विजयी झाल्याचे जाहिर व्हायचे. मग त्याला किती मते मिळतात, त्याला उपाय नव्हता. सहासात उमेदवारांमध्ये तुल्यबळ लढत झाली आणि त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा उमेदवार १५ टक्केच मते मिळवूनही संख्येत पहिला असेल, तरी जिंकत असतो. मग त्याच्या विरोधात ८५ टक्के मते असली तरी बेहत्तर. कॉग्रेस हा संपन्न व सुसंघटित पक्ष असल्याने त्याला अशा निवड पद्धतीचा लाभ मिळत होता आणि ३५-४५ टक्के मते घेऊनही ६०-६५ टक्के जागा जिंकणे शक्य व्हायचे. त्याला शह द्यायचा तर एकमेकांचे पाय ओढणे कमी केले पाहिजे. विरोधकांनी एकमेकांच्या मदतीला जाऊन कॉग्रेसला पाडण्यासाठी एकत्र यायला हवे. त्यामुळे कॉग्रेसचा छोटा पराभव झाला तरी मतदानाने कॉग्रेसला पराभूत करता येते, असा आत्मविश्वास मतदारामध्ये निर्माण होईल; असा लोहियांचा मुद्दा होता. सर्वांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून एकमेकांना पाडण्यापेक्षा थोडे सहकार्य करून एकत्रीतपणे कॉग्रेसला पाडावे, असे लोहियांचे मत होते. त्याला बहुतांश पक्षांनी आघाडी करून तर मतदाराने मतदानातून प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच १९६७ सालात नऊ राज्याच्या विधानसभेत कॉग्रेसला सहज मिळणारे बहूमत गमवावे लागलेले होते. काही प्रमाणात महाराष्ट्रातही तो प्रयोग झाला. पण इथले विरोधी पक्ष पुर्वापार तितके मजबूत किंवा संघटीत नसल्याने, इथे कॉग्रेस आरामात बहूमत मिळवू शकली, तरी प्रचंड बहूमत मिळवू शकली नाही. लोकसभेतही कॉग्रेस पक्षाला कसेबसे म्हणजे काठावर बहूमत राखता आले. तर देशात आघाडीचा राजकीय प्रयोग असा ५२ वर्षापुर्वी सुरू झाला.
सांगायचा मुद्दा इतकाच, की यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वसमावेशक राजकारण करताना त्याला आव्हान देणारा कुठलाही वैचारिक गट किंवा पक्ष् समर्थपणे उभा राहूच नये, याची आपल्या कालखंडात काळजी घेतली होती. तेव्हा समाजवादी व कम्युनिस्ट असे दोन राजकीय प्रवाह नागरी भागामध्ये आपले पाय रोवून उभे रहायचा प्रयत्न करीत होते. तर आज ज्याला सोशल इंजिनियरींग म्हणतात, असे अन्य दोन गटही तेव्हा जातीपातीच्या राजकारणातून आपले पाय ग्रामिण भागामध्ये रोवायला धडपडत होते. त्यातला एक होता शेतकरी कामगार पक्ष आणि दुसरा होता नव्याने आपल्या दलित न्यायाचा आवाज उठवू बघणारा रिपब्लिकन पक्ष. त्यांच्या तुलनेत जनसंघ नवखा होता आणि हिंदूसभा संपत चाललेली होती. रा. स्व. संघाच्या आधाराने जनसंघाचे राजकारण म्हणजे एखाद्या कोपर्‍यात आपली मुळे रुजवायला प्रयत्न चालू होते. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना कोणी खिजगणतीमध्ये धरत नव्हते. मुख्य विरोधक म्हणून समाजवादी, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन आणि शेकाप अशी एकूण मराठी विरोधी राजकारणाची वाटणी झालेली होती. जनसंघ तर उच्चभ्रू वा भटाबामणांचा पक्ष; असेही हिणवले जात होते. पण यातले आव्हान असलेले पक्ष हेरून त्यांची पाळेमुळे महाराष्ट्रात रुजूच नयेत, याची काळजी यशवंतरावांनी चोख घेतलेली होती. त्यासाठी अशा आव्हान होऊ शकणार्‍या वैचारिक विरोधकांत जे कोणी नावारुपाला येणारे तरूण दिसायचे, किंवा त्यांच्यापाशी नेतॄत्वगुण असायचे, त्यांना कॉग्रेसमध्ये आणायची मोहिमच यशवंतरावांनी चालवली होती. खुद्द शरद पवार हे त्याचे जीतेजागते उदाहरण आहे. पवारांच्या घरात पुर्वापार आलेला राजकीय वारसा शेतकरी कामगार पक्षाचा होता. त्यांची आईच शेकापची कार्यकर्ता होती आणि सख्ख्या बहिणीचे पती एन डी पाटिल शेकापचे ज्येष्ठ नेता होते. यातून तात्कालीन कॉग्रेसचा वरचष्मा कशामुळे होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. (अपुर्ण)
(आगामी पुस्तकातून)
१९६७ सालात लोकसभा विधानसभा बहुतांश राज्यात एकाचवेळी मतदानाने निवडल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी नऊ राज्यात कॉग्रेसने प्रथमच आपले बहूमत गमावले. त्याचे कारण अनेक राज्यात विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन आघाडीचे राजकारण सुरू केलेले होते. समाजवादी नेते विचारवंत डॉ. राममनोहर लोहियांनी आघाडीचे तत्व मांडले व अनेक पक्षांनी त्याला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे हा चमत्कार घडला होता. आपापले तात्विक मतभेद वा वैचारीक दुराग्रह बाजूला ठेवून कॉग्रेस विरोधात आघाडी करायची, असे सुत्र त्यामागे होते. मुळातच ज्या संयुक्त समाजवादी पक्षाचे नेता म्हणून डॉ. लोहिया ही भूमिका मांडत होते, तिथेही त्यांना कडवा विरोध सहन करावा लागला होता. त्यांचे कट्टर समर्थक अनुयायी जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी अशा प्रस्तावाला कडवा विरोध करताना, जनता आपल्या तोंडात शेण घालेल अशा भाषेत आक्षेप घेतला होता. कारण हिंदूसभा किंवा जनसंघ अशा हिंदूत्ववादी पक्षांना किंवा टोकाच्या डाव्या अतिरेकी भूमिका घेणार्‍या कम्युनिस्टांनाही एका छत्राखाली आणायची भूमिका लोहियांनी मांडलेली होती. त्यातून प्रत्येक पक्षाचीच वैचारिक दिवाळखोरी समोर येईल, असा जॉर्जसारख्या नेत्याचा आक्षेप होता आणि तो योग्यच होता. पण असले दावे वैचारिक प्रांतामध्ये खरे असले तरी वास्तविक जगात त्याला काडीमात्र अर्थ नव्हता आणि नसतो. कारण देशातील मूठभर लोकसंख्याही राजकारणात तितकी प्रगल्भ झालेली नव्हती किंवा वैचारिक साक्षरता लोकांमध्ये आलेली नव्हती. त्या जनतेसाठी हिंदूत्ववाद आणि समाजवाद यातली तफ़ावत समजण्यासारखी नव्हती. म्हणूनच वैचारिक दिवाळखोरी वगैरे सुशिक्षीत मुठभरांपुरती होती. आजही त्यात फ़ार मोठा बदल झालेला नाही. म्हणूनच असल्या आघाडीने कुठलेही राजकीय नुकसान निवडणूकीत तरी शक्य नव्हते, पण लाभ मात्र मिळण्याची शक्यता अधिक होती. कितीही चमत्कारीक वा आंतर्विरोधी वाटली तरी ती कल्पना समजून घ्यायला काहीही हरकत नाही.
२०१४ साली लोकसभेत बहूमत मिळवताना नरेंद्र मोदींनी भाजपाला ३१ टक्के मते मिळवून दिली आणि सत्ताही मिळवली. म्हणून देशातील ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा त्यांचे विरोधक नित्यनेमाने करीत होते. त्यातले अर्धसत्य असे, की भाजपाला ३१ टक्के मते असली तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या एनडीए आघाडीला मिळून ४३ टक्के मते मिळालेली होती. आघाडीचा नेता म्हणून ती मोदींच्याच नावे मिळालेली मते होती. त्यातली १२ टक्के मते भाजपाच्या मित्रपक्षांना असली तरी मोदींच्याच नेतृत्वाखाली मिळालेली होती. म्हणूनच ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा धडधडीत खोटा होता. पण तोच निकष लावायचा तर ५७ टक्के मते मात्र नक्की मोदी विरोधात पडलेली होती. कारण तितकीच मते एनडीए आघाडीला मिळालेली नव्हती. तर विविध पक्षांमध्ये विखुरलेली होती. पण ह्यात नवे काहीच नाही. १९५२ सालपासून झालेल्य प्रत्येक निवडणूकीत सतत बहूमत मिळवताना कॉग्रेसलाही कधी पन्नास टक्क्यांपर्यंत मते मिळवता आलेली नव्हती. राजीव गांधींच्या काळात विक्रमी जागा कॉग्रेसने मिळवल्या, तेव्हाही कॉग्रेसला पन्नास टक्के ओलांडता आलेले नव्हते. मग ते नेहरू असोत किंवा इंदिरा गांधी असोत. त्या प्रत्येकाच्या विरोधात पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने कौल दिलेला होताच. मग मोदींच्याच वेळी असे टक्केवारीने मतदार विरोधी असायचे कुभांड का चालले होते? तर ती निव्वळ दिशाभूल होती. किंबहूना पहिल्या निवडणूकीपासून नेहरू वा इंदिराजींची कॉग्रेस निम्मेहून अधिक मतदार विविध पक्षात विभागला गेल्याने बहूमत व मोठे यश मिळवू शकलेली होती. त्यालाच पायबंद घालण्याची कल्पना आधी डॉ. बाबासहेब आंबेडकरांनी मांडली आणि पुढल्या काळात तीच डॉ. लोहियांनी उचलून धरलेली होती. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाचा जमाना सुरू झाला. लोहियांनी त्याची एक वेगळी बाजू मांडलेली होती.
कॉग्रेस कधी हरू शकत नाही आणि कुठलाच पक्ष कॉग्रेसला हरवू शकत नाही, अशी एक सार्वत्रिक धारणा पहिल्या तीन निवडणूकांनंतर झालेली होती. त्याचे कारण आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये सामावलेले होते. एका जागी कितीही उमेदवार उभे रहाणार आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार मोजणीतून विजयी झाल्याचे जाहिर व्हायचे. मग त्याला किती मते मिळतात, त्याला उपाय नव्हता. सहासात उमेदवारांमध्ये तुल्यबळ लढत झाली आणि त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा उमेदवार १५ टक्केच मते मिळवूनही संख्येत पहिला असेल, तरी जिंकत असतो. मग त्याच्या विरोधात ८५ टक्के मते असली तरी बेहत्तर. कॉग्रेस हा संपन्न व सुसंघटित पक्ष असल्याने त्याला अशा निवड पद्धतीचा लाभ मिळत होता आणि ३५-४५ टक्के मते घेऊनही ६०-६५ टक्के जागा जिंकणे शक्य व्हायचे. त्याला शह द्यायचा तर एकमेकांचे पाय ओढणे कमी केले पाहिजे. विरोधकांनी एकमेकांच्या मदतीला जाऊन कॉग्रेसला पाडण्यासाठी एकत्र यायला हवे. त्यामुळे कॉग्रेसचा छोटा पराभव झाला तरी मतदानाने कॉग्रेसला पराभूत करता येते, असा आत्मविश्वास मतदारामध्ये निर्माण होईल; असा लोहियांचा मुद्दा होता. सर्वांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून एकमेकांना पाडण्यापेक्षा थोडे सहकार्य करून एकत्रीतपणे कॉग्रेसला पाडावे, असे लोहियांचे मत होते. त्याला बहुतांश पक्षांनी आघाडी करून तर मतदाराने मतदानातून प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच १९६७ सालात नऊ राज्याच्या विधानसभेत कॉग्रेसला सहज मिळणारे बहूमत गमवावे लागलेले होते. काही प्रमाणात महाराष्ट्रातही तो प्रयोग झाला. पण इथले विरोधी पक्ष पुर्वापार तितके मजबूत किंवा संघटीत नसल्याने, इथे कॉग्रेस आरामात बहूमत मिळवू शकली, तरी प्रचंड बहूमत मिळवू शकली नाही. लोकसभेतही कॉग्रेस पक्षाला कसेबसे म्हणजे काठावर बहूमत राखता आले. तर देशात आघाडीचा राजकीय प्रयोग असा ५२ वर्षापुर्वी सुरू झाला.
सांगायचा मुद्दा इतकाच, की यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वसमावेशक राजकारण करताना त्याला आव्हान देणारा कुठलाही वैचारिक गट किंवा पक्ष् समर्थपणे उभा राहूच नये, याची आपल्या कालखंडात काळजी घेतली होती. तेव्हा समाजवादी व कम्युनिस्ट असे दोन राजकीय प्रवाह नागरी भागामध्ये आपले पाय रोवून उभे रहायचा प्रयत्न करीत होते. तर आज ज्याला सोशल इंजिनियरींग म्हणतात, असे अन्य दोन गटही तेव्हा जातीपातीच्या राजकारणातून आपले पाय ग्रामिण भागामध्ये रोवायला धडपडत होते. त्यातला एक होता शेतकरी कामगार पक्ष आणि दुसरा होता नव्याने आपल्या दलित न्यायाचा आवाज उठवू बघणारा रिपब्लिकन पक्ष. त्यांच्या तुलनेत जनसंघ नवखा होता आणि हिंदूसभा संपत चाललेली होती. रा. स्व. संघाच्या आधाराने जनसंघाचे राजकारण म्हणजे एखाद्या कोपर्‍यात आपली मुळे रुजवायला प्रयत्न चालू होते. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना कोणी खिजगणतीमध्ये धरत नव्हते. मुख्य विरोधक म्हणून समाजवादी, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन आणि शेकाप अशी एकूण मराठी विरोधी राजकारणाची वाटणी झालेली होती. जनसंघ तर उच्चभ्रू वा भटाबामणांचा पक्ष; असेही हिणवले जात होते. पण यातले आव्हान असलेले पक्ष हेरून त्यांची पाळेमुळे महाराष्ट्रात रुजूच नयेत, याची काळजी यशवंतरावांनी चोख घेतलेली होती. त्यासाठी अशा आव्हान होऊ शकणार्‍या वैचारिक विरोधकांत जे कोणी नावारुपाला येणारे तरूण दिसायचे, किंवा त्यांच्यापाशी नेतॄत्वगुण असायचे, त्यांना कॉग्रेसमध्ये आणायची मोहिमच यशवंतरावांनी चालवली होती. खुद्द शरद पवार हे त्याचे जीतेजागते उदाहरण आहे. पवारांच्या घरात पुर्वापार आलेला राजकीय वारसा शेतकरी कामगार पक्षाचा होता. त्यांची आईच शेकापची कार्यकर्ता होती आणि सख्ख्या बहिणीचे पती एन डी पाटिल शेकापचे ज्येष्ठ नेता होते. यातून तात्कालीन कॉग्रेसचा वरचष्मा कशामुळे होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. (अपुर्ण)
(आगामी पुस्तकातून)
