विरोधी पक्ष बदलायला हवाय

जयपूर फ़ेस्टिवल किंवा विविध सेमिनार नावाचा वांझोटा प्रकार आपल्या देशात खुप चालतो. विविध कंपन्यांच्या सांस्कृतिक निधीमधून अशा समारंभावर खर्च करण्याची मोकळीक असल्याने उपटसुंभ शहाण्यांना मेजवान्या झोडण्याची मौज करता येत असते. अशाच एका कार्यक्रमातून ‘टहलका’ मासिकाच्या संपादकाचे लैंगीक प्रकरण चव्हाट्यावर आलेले होते. जिथे असले प्रकार सहजसाध्य असतात, तिथे वैचारिक मंथन होण्याची कल्पना किती चमत्कारीक आहे ना? पण उच्चभ्रू समाजात किंवा सिव्हील सोसायटीमध्ये अशी नाटके नित्यनेमाने चालतात. तशा चर्चा उहापोहातून समाजाला नेमके काय मिळते; त्याचा गोषवारा कधीच दिला जात नाही. निरूपयोगी वादविवाद मात्र उकरून काढले जातात. काही वर्षापुर्वी याच जयपूर फ़ेस्टीवलमध्ये महान पुरोगामी विचारवंत चिंतक भारत कर्नाड यांनी जरा मनमोकळे केले आणि त्यांच्याच पुरोगामी गिधाडांनी त्यांचा पुढल्या काही दिवसात फ़डशा पाडलेला होता. ‘जसजसे तळागाळातील वर्ग प्रशासनात उच्चस्थानी येत आहेत, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक बोकाळत गेलेला आहे’, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले होते. मग त्यांना पुरोगाम्यांनीच पळता भूई थोडी केली होती. आपल्यातला हा महान विचारवंत कसा जातीयवादी आहे, त्याचे लचके तोडून बिर्यान्या शिजवल्या व परोसल्या गेल्या होत्या. अखेर कर्नाड यांना तोंड लपवून अनेक महिने बिळात दडी मारून बसावे लागलेले होते. मुद्दा इतकाच, की अशा सेमिनार वा विचारमंथनातून काहीही निष्पन्न झाल्याचे अजून तरी कोणी सांगू शकलेला नाही. कारण समाजहित वा लोककल्याणाचा मुद्दा तिथे मोलाचा नसतो. तर फ़ुकट मौज करायची पिकनिक असेच त्याचे स्वरूप झालेले आहे. या वर्षीच्या तशा फ़ेस्टीवलमध्ये पुरोगाम्यांचे लाडके नवे नोबेल विजेते अभिजित बानर्जी सहभागी झालेले होते आणि त्यांनीच विद्यमान विरोधी पक्षाचे कान उपटलेले आहेत. बहूधा त्यामुळे अनेकांचा मुखभंग झाला असावा. कारण त्यांच्या त्या मतप्रदर्शनाची माध्यमात फ़ारशी चर्चा झालेली नाही.

तसे बानर्जी हे पुरोगामीच आहेत. कारण त्यांनी वारंवार आर्थिक मते मांडताना मोदी सरकारवर तोफ़ा डागलेल्या आहेत. हल्ली तोच पुरोगामीत्वाचा मापदंड झालेला असल्याने त्यांच्या पुरोगामीत्वावर शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही. किंबहूना अनेकांना ठाऊक नसेल, तर राहुल गांधींचे ते सल्लागारही होते म्हणतात. लोकसभेपुर्वी राहूलनी जी सबको ‘न्याय’ म्हणून वार्षिक ७२ हजार रुपये असेच खिशात टाकण्याची महान क्रांतीकारी योजना मांडलेली होती, ते बानर्जींचेच अपत्य होते म्हणतात. देशातील पाच कोटी कुटुंबांना प्रतिवर्षी सरकारने थेट ७२ हजार किंवा दरमहा १२ हजार रुपये द्यायचे; अशी ती कल्पना होती. पण त्या पाच कोटी कुटुंबांच्या दुर्दैवाने देशातील उर्वरीत गरीब मतदाराने राहुल यांच्यावर विश्वास टाकला नाही आणि न्याय योजना बारगळली. त्यामुळे राहुल गांधीच इतके विचलीत झाले, की त्यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद सोडून आपल्या वेदना व्यक्त केल्या. त्या योजनेच्या वेळी राहूलनी जागतिक किर्तीच्या अर्थशास्त्रींनी योजनेला हिरवा कंदिल दाखवला असल्याचे म्हटलेले होते. ते किर्तीवंत म्हणजे बानर्जीच असल्याचे म्हणतात. असो, त्यांना नंतर नोबेल पारितोषिक मिळाले आणि आता भारतात त्यांचे गुणगान जोरात सुरू आहे्. प्रामुख्याने पुरोगामी जगताचे ते नवे हिरो आहेत. पण यापुर्वीचे हिरो अमर्त्य सेन यांची झालेली दुर्दशा बघितल्यावर बहुधा बानर्जी सावध असावेत. म्हणून की काय, आरंभी मोदी सरकारच्या अर्थकारणावर टिका करून झाल्यावर त्यांनी आपला ट्रॅक बदलला आहे. मोदींना शिव्याशाप देण्यापेक्षा मोदी नवे काही प्रयोग करीत असल्याचे प्रशतीपत्र बानर्जींनी दिलेले होते. आता त्याच्याही पुढे एक पाऊल टाकून त्यांनी आपल्या चहात्यांनाच सणसणित चपराक हाणलेली आहे. मोदींपेक्षा चांगल्या व भाजपापेक्षाही वेगळ्या सरकारची देशाला गरज आहे, असे विधान त्यांनी करावे; ही अपेक्षा आहे व असणार. पण त्यांनी आपला तोफ़खाना विरोधी पक्षाकडे वळवला. हा काहीचा चमत्कारीक प्रकार झाला ना?

नवे नोबेलविजेते म्हणून बानर्जींना आमंत्रण होते आणि जयपूर फ़ेस्टीवलमध्ये बोलताना त्यांनी देशाला चांगला विरोधी पक्ष हवा असल्याचे प्रतिपादन केले. याचा साधासरळ अर्थ आजचा जो काही विरोधी पक्ष आहे, त्याची विरोधी पक्ष म्हणून गुणवत्ता शून्य आहे, असेच त्यांना म्हणायचे आहे. जर गुणवत्ता शून्य असेल, तर परिणामही शून्यच असणार ना? तो आहेच, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अभिजित बानर्जी यांच्या विधानाचा आशय शोधता येईल. लोकशाहीत विरोधी पक्ष म्हणजे तरी काय असते? ज्यांना बहूमत वा सत्ता मिळालेली आहे वा मतदाराने सत्ता दिलेली आहे, त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्ष असतो काय? सत्ताधार्‍यांचे बहूमत संपवून वा फ़ोडून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करणे; हे विरोधकांचे मतदाराने सोपवलेले कर्तव्य असते काय? लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका नेमकी काय असते? बानर्जी यांनी त्याच दुखण्यावर नेमके बोट ठेवलेले आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्ष हेच हृदय असते आणि सत्तेवर वचक रहावा म्हणून विरोधी पक्ष चांगला असावा; असे बानर्जी म्हणतात. त्याचा अर्थ चांगला म्हणजे संख्याबळाने धडधाकट नव्हेतर गुणवत्तेने प्रभावशाली व कर्तव्यदक्ष विरोधी पक्ष, असेच त्यांना म्हणायचे आहे. ते कर्तव्य कोणते? सत्ताधारी पक्षाला हुसकावून सत्तेवर आरुढ होणे, असे विरोधी पक्षाचे काम नाही. तर सत्तेत बसलेल्या पक्षाला सत्तेचा माज चढू द्यायचा नाही आणि लोकहितासाठी कारभार हाकायला भाग पाडायचे, असे स्वरूप आहे. सध्याचा विरोधी पक्ष खरोखर तसा नाही किंबहूना तो विरोधी पक्षच नाही. तर सत्तेला आसुसलेला व हपापलेला मतलबी लोकांचा गोतावळा आहे, असाच त्यातला आशय काढता येऊ शकतो. विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करायला वा निर्णयाला अपशकून करण्यासाठी नसतो. लोकशाहीत तशा विरोधी पक्षाची गरजही नसते. तर सत्ताधारी पक्षाला बेताल होण्यापासून रोखण्याइतका विरोधी वचक असला पाहिजे, असेच बानर्जींना म्हणायचे असावे.

या संदर्भाने भारतीय लोकशाहीची थोर परंपरा सांगितली पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून व संसदीय लोकशाही प्रणाली स्विकारली गेल्यापासून आरंभीच्या काळातला संख्येने दुबळा पण कर्तव्यदक्षतेने मोठा असलेला विरोधी पक्ष भारताला मिळालेला आहे. पंडित नेहरू व इंदिराजी अशा दिग्गज पंतप्रधानांच्या समोर विरोधी पक्ष संख्येने अगदीच दुर्बळ होता. सत्तेच्या पाठीशी लोकसभेत साडेतीनशेहून अधिक खासदारांचे पाठबळ होते आणि राज्यसभा देखील हुकमी बहूमताची असायची. तुलनेने विरोधी पक्ष डझनावारी लहानसहान गटात विभागलेले होते. त्यांची एकूण संख्याही कॉग्रेसशी तुल्यबळ होऊ शकत नव्हती. अधिकृत विरोधी नेता नेमायचा तर पन्नासही खासदार असलेला एक पक्ष कधी तितकी मजल मारू शकलेला नव्हता. इतके दुबळे म्हणजे ३०-४० खासदाराच्या पुढे मजल न जाणारे एकदोन पक्ष विरोधात होते. सर्व विरोधकांची एकत्रित संख्याही दोनशेच्या आसपास जायची नाही. पण समोर बसलेल्या किरकोळ संख्येच्या विरोधी पक्षाचा नेहरू इंदिराजींना मोठा वचक होता. विरोधी नेते बोलायला उभे रहायचे, तेव्हा पंतप्रधान आपल्या आसनावर बसून अगत्याने त्यांची टिका ऐकायचे. अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. राममनोहर लोहिया, मधू लिमये, जॉर्ज फ़र्नांडिस, बॅ. नाथ पै, सोमनाथ चॅटर्जी वा इद्रजित गुप्ता अशा नेत्यांच्या पाठीशी नजरेत भरणारेही संख्याबळ नसायचे. पण त्यांची भाषणे पंतप्रधानाला धडकी भरवित असत. कारण ती भाषणे मुद्देसुद असायची. नुसती उथळ टिकाटिप्पणी नसायची. सरकारी दावे किंवा दस्तावेजांना खोटे ठरवण्याकडे अशा नेत्यांचा कल नसायचा. त्यापेक्षा सरकारने दिलेले कागदपत्र व आकडेवारी घेऊनच सरकारचे थेट पोस्टमार्टेम करणारे ते दिग्गज नेते होते. बहुधा त्यालाच बानर्जी चांगला विरोधी पक्ष म्हणत असावेत. तितक्या ताकदीचा कोणी नेता आज विरोधी पक्षात दिसत नाही. आज नामवंत मानले जातात ते बोलण्यापेक्षा संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यातले जाणकार वा कुशल आहेत.

चांगला विरोधी पक्ष म्हणजे सत्तेसाठी आसुसलेला वा सरकार पाडून सत्तापद बळकवण्यासाठी उतावळा झालेला पक्ष नव्हे. कुणा पक्षाला सत्तेबाहेर बसवण्याचे मनसुबे करून विरोधात उभा ठाकलेला पक्ष म्हणजे विरोधी पक्ष नसतो. तर जनतेने सत्ताधार्‍यांना जसा कारभार सोपवलेला असतो, तशीच एक जबाबदारी विरोधी पक्षावरही सोपवलेली असते. ती सत्ताधार्‍यांना बेताल होईपर्यंत माज चढू न देण्याची. राज ठाकरे म्हणतात आपल्याला विरोधी पक्षात बसायला मतदाराने कौल द्यावा. जुने विरोधी पक्ष असे कधी बोललेले नसतील, पण त्यांना आपल्या जबाबदारीची जाणिव होती. म्हणून ते मुद्दे घेऊन सभागृहात यायचे व सभा गाजवायचे. आजकालचे विरोधी पक्ष सभागृहात कामकाज बंद पाडायला येतात आणि सभागृहाबाहेर बसून सरकार पाडण्याचे मनसुबे रचत असतात. सरकारकडून चांगले काम करून घेण्याच्या कर्तव्याचे भानही कुठल्या विरोधी पक्षाला राहिलेले नाही. परिणामी सरकारचे दोष दाखवले जात नाहीत. कामातील त्रुटी झाकल्या जातात आणि कारभारातील उणिवा खपून जातात. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विरोधी पक्ष निकामी व नाकर्ता होऊन गेला आहे. देशातील मोदी सरकार बदलून भागणार नाही, तर आधी विरोधी पक्ष बदलला पाहिजे; असे म्हणूनच बानर्जी सांगत आहेत. सरकारच्या कुठल्याही निर्णय धोरणाच्या विरोधात बसणे म्हणजे विरोधी पक्ष नसतो. तर सरकार आपल्या अजेंडानुसार निर्णय व धोरणे योजणार. कारण त्याच अजेंडासाठी त्यांना मतदाराने सत्ता दिलेली आहे. तो अजेंडा जनतेला मान्य असतो. म्हणून त्या अजेंडा़च्या अंमलात येणार्‍या त्रुटी वा राहिलेल्या उणीवांवर बोट ठेवून सरकारला कामाला जुंपणे, ही विरोधी पक्षांची खरी जबाबदारी आहे. त्यात विरोधी पक्ष साफ़ अपेशी ठरल्याचे प्रमाणपत्रच बानर्जी यांनी दिले आहे. खरे तर हे सर्व विरोधी पक्ष नाकर्ते ठरलेले असल्याने कुणा नव्या विरोधी पक्षाचा उदय होण्याची गरज असल्याचेच प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. कॉग्रेस सत्तेशिवाय राहू शकत नाही आणि विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडायला नालायक पक्ष आहे; इतकाच बानर्जी यांच्या विधानाचा आशय आहे.

रातोरात लंबी दाढी ?

निर्भया सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील सर्व चार आरोपींना अखेरीस फ़ाशी देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची बातमी वाचनात आली आणि हसावे की रडावे, तेच कळेना. कारण गेले दोन महिने तरी अशाच आशयाची बातमी सातत्याने येत असते. निर्भयाच्या गुन्हेगारांच्या फ़ाशीचा मार्ग मोकळा झाला, कोर्टाचे शिक्कामोर्तब असा साधारण मजकूर असतो. हे शिक्कामोर्तब आतापर्यंत किमान डझनभर वेळा झालेले आहे आणि कोर्टाने मार्गही तितक्याच वेळा मोकळा केलेला आहे. मग घोडे अडते कुठे? असा सामान्य माणसाला प्रश्न पडणारच. कारण मार्ग मोकळा असेल तर घोड्याने दौडायला हवे. पण घोडा उभा राहून दौडू लागणार असे वाटत असतानाच बातमी येते, की कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले गेले आणि सुनावणी होणार आहे. मग निर्भयाच्या मातेला कोर्टातच वा अन्यत्र कुठेतरी कसे रडू कोसळले, त्याचीही वर्णने येतात. पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब होते आणि फ़ाशीचा मार्ग मोकळा होतो. हे गेले काही महिने अखंड चालू आहे. अशा बातम्या देणार्‍यांना घटना वा त्यातला तपशील कळत नाही, की एकूण माध्यमांनाच वेड लागले आहे, असे सामान्य माणसाला वाटल्यास नवल नाही. कारण शिक्कामोर्तब ह्या शब्दाला अगदी सुप्रिम कोर्टाच्या किंवा राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फ़ेटाळण्यालाही आता अर्थ उरलेला नाही. कोणी उपटसुंभ वकील गुन्हेगाराच्या वतीने सुप्रिम कोर्टात येऊन उभा रहातो आणि फ़ाशीत नवा अडथळा सहजगत्या उभा करीत असतो. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च कोर्टाचा निकाल आल्यावरही त्याला काहीही पक्का अर्थ आता उरलेला नाही. ज्या दिवशी त्या चौघांची फ़ाशी अंमलात येईल, तेव्हाच त्याबद्दल माध्यमांनी बातमी देणे योग्य ठरेल. कारण असल्या शब्दांना किंवा न्यायनिवाड्यांची कसलीही शाश्वती राहिलेली नाही. असल्या बातम्या वाचून बालपणीच्या शालेय शिक्षणातला एक धडा आठवला, रातोरात लंबी दाढी!

१९६० च्या आसपास शाळकरी वयात असताना मुंबईत राष्ट्रभाषा प्रचार समिती नावाची संस्था हिंदी भाषा परिक्षा घेत असे. शाळेतल्या मुलांना ऐच्छिक पातळीवर अशा परिक्षांना बसता येत असे. त्यांचे काही अभ्यासक्रम होते आणि सहा महिन्यांनी वगैरे चढत्या क्रमाच्या परिक्षा व्हायच्या. त्यांची वेगळी क्रमिक पुस्तके होती. त्यापैकी एका पुस्तकातला हा धडा आठवतो. पुढे पाचवी किंवा सहावीला शालेय हिंदी पाठ्यपुस्तकात सुद्धा तोच धडा आलेला होता. फ़क्त त्याचे शीर्षक वेगळे होते. ‘सांड का निशान’. कुणा मोठ्या हिंदी लेखकाने लिहीलेली ती मजेशीर कथा होती. एका नशाबाज माणसाच्या वेंधळेपणावर रंगवलेले छान कथानक होते्. हा नशाबाज माणूस दिवसरात्र नशेत धुंद असतो. गांजा वा अफ़ूची नशा करणार्‍या त्या इसमाला एका संध्याकाळी उशिरा बदाम खाण्याची लहर येते. म्हणून तो घराबाहेर पडतो आणि बाजारात येतो. तर दुकाने बहुतांश बंद झालेली असतात. एखाद दुसर्‍या दुकानात दिवा दिसत असतो. त्यापैकी बदाम वगैरे सुकामेवा विकणारे दुकान शोधताना आणखी कालापव्यय होतो. पण एक दुकान बंद होता होता गडी तिथे पोहोचतो. तो दुकानदार आगंतुकाचा अवतार बघूनच नकार देतो. पण हा इसम खुप मागे पडतो, अजून पुर्ण दुकान कुठे बंद झाले वगैरे हुज्जत करतो. काहीही करून आठ आण्याचे बदाम देण्याचा हट्ट करतो. समोर रुपया धरतो. तर दुकानदार म्हणतो, सुट्टे काढायला वेळ नाही. तर ग्राहक साहेब म्हणतात, उरलेले आठ आणे उद्या दे पाहिजे तर. पण बदाम आताच हवेत. डोक्याला ताप नको म्हणून दुकानदार ते मान्य करतो आणि आठ आण्याच्या बदामाची पुडी बांधून मोकळा होतो. आपला हेतू सफ़ल झाल्याने तो नशाबाजही समधानी होऊन निघतो. दहा पावले चालल्यावर त्याला अचानक आठवण येते, की उद्या दुकान ओळखायचे कसे? तो माघारी वळतो, पण तेवढ्यात दुकान बंद झालेले असते आणि दुकानदारही निघून गेलेला असतो. आता उद्या आठ आणे मागायचे कुणाकडे? मोठा यक्षप्रश्न नशाबाजासमोर उभा रहातो.

त्या अंधुक प्रकाशात तो आसपास काही खुणेला सापडते का बघतो. पण दुकानावर कसली पाटी नसते व सगळीच दुकाने सारखी दिसत असतात. बराच वेळ तो दुकानाची काही खुण शोधतो. पण धुंदीत असल्याने त्याला काहीही खुणेसाठी सापडत नाही आणि त्यातही अंधार माजलेला. अखेरीस तिथून निघण्यापुर्वी पुन्हा एकदा नशाबाज नजर फ़िरवतो आणि खुश होतो. दुकानासमोरच एक तगडा बैल बसलेला असतो. त्याचे मन सुखावते. काहीतरी खुण सापडली एकदाची. ज्या दुकानासमोर बैल बसलेला आहे, तेच सुकामेवा विकणारे दुकान. उद्या त्याच्याकडून आपले आठ आणे वसुल करायचे, असे मनाशी ठरवून नशाबाज घरी परत येतो. इथपर्यंत सर्व ठिक असते. सकाळी उशिरा उठल्यावर त्याला अन्य काही आठवत नसले तरी बैलाची खुण आणि वसुल करायचे आठ आणे आठवत असतात. तो भर दुपारी बाजारात आपले पैसे परत मागण्यासाठी प्रयाण करतो. एक एक सुकामेवा विकणारे दुकान शोधतो. पण त्याला काहीही आठवत नाही. शिवाय त्यापैकी कुठल्याच दुकानासमोर त्याला बैल बसलेला दिसत नाही. आता काय करायचे, म्हणून तो बाजारभर फ़िरू लागतो आणि दीडदोन तासांनी त्याला ओळखीची खुण सापडते. एका दुकानासमोर बैल बसलेला असतो आणि जसाच्या तसा कालचाच बैल असतो. नशाबाजाची कळी खुलते. आपण कितीही नशा केली तरी व्यवहाराला पक्के आहोत, याने त्याची छाती फ़ुगते आणि बैल बसला त्यामागच्या दुकानात तो शिरतो. तर त्याच्या आश्चर्याला पारावार उरत नाही. कारण ते सुकामेवा विकणारे दुकानच नसते. तिथे दुकानात जागोजागी नवे शिवलेले कपडे टांगलेले असतात आणि जमिनीवरही कापडाचे तुकडे पडलेले असतात. एक टोपी घातलेला लांबलचक दाढीचा टेलर मास्टर मशीनवर काही शिवत असतो. रातोरात हा इसम आपला धंदा कशाला बदलून कपडे शिवत बसलाय, असा प्रश्न आपल्या नशाबाजाला पडतो. तरीही हिंमत करून तो त्या शिंप्याला जाऊन भिडतो व आपल्या आठ आण्याची मागणी करतो.

आता प्रसंग आपल्याही लक्षात येऊ शकतो. ते दुकानच भलते असते आणि शिंपी नशाबाजाला खुळ्यात काढतो. पण हा गडी माघार घ्यायला तयार नसतो. रात्री बदाम घेऊन निघालो, तेव्हा हाच बैल तुझ्या दुकानासमोर बसला होता आणि तो आपले आठ आणे देणे लागतो, म्हणून शिंप्याशी भांडत असतो. आपण सुकामेवा कधीच विकला नाही आणि अशा दुकानातही कधी कामाला नव्हतो; म्हणून शिंपी त्याला झटकून टाकत असतो. हे भांडण ऐकून अनेक लोक जमा होतात आणि नशाबाजाचा युक्तीवाद ऐकून हसू लागतात. बैल ही खुण कशी असेल? बैल थोड्या वेळाने उठून अन्यत्रही बसू शकतो. आठ आण्यासाठी कोणी रातोरात धंदा बदलू शकत नाही. लोकही नशाबाजाला समजावू लागतात. पण तो कुणाचे ऐकत नाही. हाच दुकानदार होता आणि याच्याकडूनच बदाम घेतले, असा त्याचा हेका चालू असतो. आपले आठ आणे लुबाडण्यासाठीच त्याने रातोरात धंदा-माल बदलला असाही त्याचा दावा असतो. तो अन्य कोणालाही पटणारा नसला तरी नशाबाज आपल्या मतावर ठाम असतो. पण तोही अखेरीस युक्तीवाद करून दमतो आणि त्या गर्दीसमोरच शिंप्याला आठ आणे एका अटीवर माफ़ करायला तयार होतो. शिंप्यापाशी जाऊन नशाबाज म्हणतो, यार आठ आण्याचे काय मोल तुझ्या कलेसमोर? एका रात्रीत तू धंदा बदललास, शिंपी झालास. सगळा माल बदलून जादूच केलीस. त्याच कलेला आपण आठ आण्याचे बक्षीस देऊन टाकले. फ़क्त एका प्रश्नाचे खरेखुरे योग्य उत्तर मात्र तुला द्यावे लागेल. सगळ्या गोष्टी लबाडीसाठी करणे शक्य आहे. पण एका रात्रीत तू इतकी लांबलचक दाढी कशी वाढवू शकलास, त्याचे रहस्य तितके सांग. तुला आठ आणे माफ़ केले. आता जमलेल्या लोकांनाही कपाळावर हात मारायची पाळी येते. कारण हा इसम बैल आपली जागा बदलू शकतो, हे साधे सत्य मानायला राजी नव्हता आणि तितक्याच आधारावर शिंपीच सुकामेवा विकणारा दुकानदार म्हणून वाद घालीत होता.

त्या शाळकरी बालवयातही आम्हा मुलांना त्यातली गंमत कळली होती. मग आजच्या सुप्रिम कोर्टात नवनव्या याचिका घेऊन जात बलात्कार्‍यांना वाचवू बघणार्‍या महान वकीलांना न्यायनिवाड्याचा अर्थ समजत नसेल काय? आपण त्या कथेतल्या नशाबाजासारखा पोरकट विनोद करतोय, खुळेपणा करतोय, इतकेही भान अशा वकीलांना उरलेले नाही काय? बैल आपल्या बसायच्या जागा बदलतो म्हणून त्याला खुण म्हणून वापरता येत नाही. तसाच यांना हायकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टाचा न्याय वाटतो काय? राष्ट्रपतींकडे शिक्षा कमी करण्यासाठी केलेला दयेचा अर्ज वा त्यावरील आलेला निकाल, यांना त्या कुठेही बसणार्‍या बैलासारखा आशय बदलणारा वाटतो काय? नसेल तर हा कसला खेळ चालला आहे? सुप्रिम कोर्ट ही देशातील न्यायनिवाड्याची अंतिम जागा असेल, तर त्याच्या निवाड्यांना इतक्या सहजपणे सतत आव्हाने दिली जाऊ शकतात काय? इतक्या लागोपाठ त्याच त्याच विषयावर फ़ेरविचार करायचे अर्ज येऊ शकतात काय? सुप्रिम कोर्ट तरी अशा पोरखेळाला कितपत प्रोत्साहन देणार आहे? निर्भयाचे बलात्कारी सात वर्ष जीवंत आहेत, कारण त्यांना त्या नशाबाजाप्रमाणे कायद्याशी मोकाट खेळू देण्यात आले आहे. सतत नवनवे अर्ज करून ही फ़ाशी अडवण्यात आली. पण आता हैद्राबादच्या तशाच घटनेनंतर चकमकीत ते आरोपी मारले गेल्यावर लोकांना तो ‘न्याय’ आवडला, तेव्हाच अंतिम  निकाल म्हणून फ़ाशीचा दिवस ठरलेला होता. पण २२ जानेवारीवरून पुन्हा तारीख १ फ़ेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली गेली. कारण कोणा आरोपीच्या वकीलाने नवा अर्ज केला होता. अजून अर्ज चालू आहेत आणि अशा विनोदी बातम्याही चालू आहेत. यातला पोरखेळ सुद्धा माध्यमांना व न्यायालयीन कामात गुंतलेल्यांना समजत नाही काय? असे अर्ज करणारे व त्यावरून युक्तीवादाचे नाटक रंगवणारे, त्या कथेतील नशाबाजापेक्षा किंचीत वेगळे असतील तर जरूर सांगा.

संविधानाला धोका कोणापासून?

काकाला मिशा नसतील तर? (उत्तरार्ध)




एकूण विरोधाचा व विरोधकांचा सूर असा आहे, की आमच्या सत्ताकाळात मिशा असूनही काका हा आत्या असतो आणि भाजपाचे सरकार असेल तर मिशा नसूनही आत्यालाच काका म्हटले पाहिजे. म्हणूनच जे उपक्रम भाजपा सरकारने हाती घेतले आहेत वा नवा कायदा केलेला आहे, त्यातल्या तरतुदी वा कलमांचा तपशील मांडून कुठला युक्तीवाद करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा या सरकारच्या कारभाराविरुद्ध जे नानाविध भ्रम व अफ़वा पिकवण्याचे घाऊक काम चालते, त्याचा बिमोड करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. कायदा देशासाठी कसा उपकारक आहे, त्याच्या खुलाशाची अजिबात गरज नाही. कारण कायदा हा उपकारकच असतो व असणार. त्यापेक्षाही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे कायदा संमत करताना घटनात्मकता व नियम योग्यप्रकारे पाळले गेले आहेत, किंवा नाही? भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय संसद स्थापन झालेली आहे. त्याच घटनेत केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये वितुष्ट येऊ नये म्हणून विविध विषयातले केंद्र राज्य अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्याचा कुठला भंग अशा कारभारात वा कायद्यात होतो आहे काय? नागरिकत्व हा केंद्राच्या कक्षेतला विषय आहे आणि राज्यांना त्याविषयी काडीमात्र अधिकार नाहीत. राज्याच्या सरकारला कुणालाही नागरिकत्व देता येत नाही वा कुणाचे नागरिकत्व काढूनही घेता येत नाही. सहाजिकच नागरिकत्वाशी संबंधित केंद्राने म्हणजे संसदेने कायदा केला, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याचे काम आहे. त्यालाच संघराज्याच्या कारभाराचे स्वरूप घटनेने मानलेले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही राज्य सरकारने वा राज्यविधानसभेने त्याला नकार देणेच घटनेची पायमल्ली आहे. केरळ व पंजाबच्या विधानसभांनी तसे ठराव केलेले असून, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी रोजच्या रोज तशा धमक्या देत असतात. तेव्हा ही मंडळी मोदींना धमक्या देतात असे सामान्य माणसाला वाटते. पण प्रत्यक्षात हे लोक भारतीय राज्यघटनेला झुगारत असतात. विरोधक वा कॉग्रेसच्या गोटातल्या एका नेत्याला त्याची जाण असावी, हे नवलच म्हटले पाहिजे. कॉग्रेसच्या वतीने कुठल्याही बाबतीत सुप्रिम कोर्टात धाव घेणारे माजी मंत्री कपील सिब्बल, यांनीच त्याचा खुलासा जाहिरपणे केलेला आहे. नागरिकत्व हा केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय असून संसदेने कायदा संमत केला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यासाठी सक्तीची आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. पण कॉग्रेस व विरोधी पक्षाचे दुर्दैव कसे बघा, त्यांना तोच सल्ला पक्षाध्यक्षा सोनियांना देता आलेला नाही. कारण कितीही सत्य असले तरी ते पक्षात वा पक्षाच्या बैठकीत बोलायची हिंमत कॉग्रेसनेते गमावून बसलेले आहेत.

त्यामुळे सध्या महिनाभर जो हलकल्लोळ देशभर चालू आहे, त्यातला मुद्दा लपवलेला आहे. तो मुद्दा नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीतला नसून सतराव्या लोकसभेत भाजपाला मिळालेले बहूमत व दुसर्‍यांबा स्वबळावर मोदींनी प्राप्त केलेल्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठीचे ते आंदोलन आहे. पण कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला सामान्य जनतेचा पाठींबा मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यातून सत्तेचे सिंहासन डगमगत नसते. मात्र जनतेचा सहभाग असला, तर सत्ता डळमळीत होऊ लागते. युपीएच्या काळात लोकपाल वा निर्भया प्रकरणाने प्रक्षोभाचे एक अजब वातावरण तयार झाले आणि वैफ़ल्यग्रस्त विरोधकांनाही त्याचा फ़ायदा उठवता येत नव्हता. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे वा रामदेव बाबा अशा राजकारणबाह्य लोकांना रस्त्यावर यावे लागलेले होते. मात्र पुढला राजकीय लोंढा सोसण्याची वा झेलण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती. तेव्हाच भाजपाने नरेंद्र मोदींना मैदानात आणले. म्हणून चमत्कार घडला असे अनेकांना वाटते. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. तेव्हाचे आंदोलनही एकप्रकारे माध्यमांनीच पेटवलेले होते. त्याला जनतेचा तितका पाठींबा नव्हता की सहभागही नव्हता. पण जनतेत खरीखुरी अस्वस्थता होती. म्हणूनच नुसत्या टिका निंदेबाबत शांत बसलेली जनता मतदानाचे दिवस जवळ येत गेल्यावर कमालीची जागरुक झाली आणि तिने राजकीय पर्याय निवडला. आज तशी स्थिती अजिबात दिसत नाही. लोकांमध्ये भासवला जातो, तितका क्षोभ नाही वा अस्वस्थता नाही. म्हणून मग शेकोटी पेटवल्याप्रमाणे जागोजागी आगी लावण्याचे उद्योग विरोधी पक्षांना करावे लागत आहेत. नसलेल्या आगीत तेल ओतण्यासाठी धाव घ्यावी लागते आहे. जमियामिलीया विद्यापीठातील हिंसाचाराला पायबंद घालताना पोलिसांनी बळ वापरले, तर त्याविरुद्ध सवाल केले जातात आणि नेहरू विद्यापीठाच्या बाबतीत पोलिस अलिप्त राहिले तरी आरोप केले जातात. त्यातून विरोधी पक्ष व त्यांचे आंदोलन वा चळवळ किती भरकटली आहे, त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. कारण माध्यमातून कितीही गवगवा केला तरी बाकी संपुर्ण देश व बहुतेक सर्व विद्यापीठातूल विद्यार्थी शांत आहेत. सामान्य जनतेच्या मनातही कायदे वा नव्या उपक्रमाविषयी कुठली अस्वस्थता नाही. फ़ुगा फ़ुगवण्यापेक्षा माध्यमे व विरोधी पक्षांनी अधिक काहीही केलेले नाही. एकूण सध्या चाललेले नाटक ‘चौकीदार चोर’च्या नाट्यसंहितेपेक्षा तीळमात्र वेगळे नाही. त्यातून जनता प्रभावित झालेली नाही वा जनमानसावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडलेला नाही. त्याचे फ़क्त एक कारण आहे. ज्यावरून हे रान उठवले जाते आहे, त्यातला कुठलाही विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा नाही.

झाड तुळशीचे असते तसेच सागाचेही असते. सागाची वृक्षतोड आणि तुळशीचे झाड तोडले, तर शब्द सारखेच उच्चारले जातात. पण सामान्य माणसाला दोन्ही झाड शब्दातला फ़रक कळत असतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रीया येत असतात. अर्थात हा भाषेतला बारकावा फ़क्त विद्यापीठात बसून भाषा शिकवणार्‍यांना कळत नसला तरी ती भाषा सामान्य माणसाच्या जगण्यातून व बोलण्यातूनच आकाराला येत असल्याने सामान्य जनतेला त्यातला फ़रक नेमका ठाऊक असतो. म्हणूनच कुठल्याही आवेशपुर्ण बोलण्यातून वा पल्लेदार शब्दांचा अग्रलेख ठोकला म्हणून सामान्य जनता खवळत नसते वा प्रक्षुब्ध होत नसते. जेव्हा जनतेला भेडसावणार्‍या विषयांना हात घातला जातो, तेव्हा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळत असतो. भाडोत्री गर्दी जमवून आंदोलने करावी लागत नसतात. त्यामुळे सरकार डगमगू लागते. जसे रामदेव बाबा वा अण्णांच्या धरण्याने युपीए सरकार हादरले होते. त्यांनी जाळपोळ केली नव्हती, की हिंसाचार माजवला नव्हता. बहुतांश माध्यमेही त्यांची हेटाळणीच करीत होती आणि विरोधी पक्ष सुद्धा त्यांच्यामागे पुर्णपणे उभे राहिलेले नव्हते. तरी सरकार हादरून गेले. आजचे मोदी सरकार हिंसाचाराला रोखण्यासाठी जितके पोलिसी बळ वापरत नाही, त्यापेक्षा मोठा फ़ौजफ़ाटा युपीए सरकारने बाबा व अण्णांच्या धरण्याला उपोषणाला चिरडण्यासाठी वापरला होता. उलट आजचे चित्र दिसेल. जाळपोळ व हिंसा झाल्यावरही मोदी सरकारने त्याला तितका कठोर प्रतिसाद दिलेला नाही. कारण हे भाडोत्री व व्यावसायिक चळवळ्यांचे नाटक असल्याची जाणिव मोदी सरकारला आहे. मोबदला मिळेपर्यंत त्यातले कलावंत नाट्य रंगवतील आणि पैसे संपले मग आंदोलनाचा जोश उतरणार; याची त्यांना पक्की जाणिव आहे. कारण मोदी-शहा आज सत्ता संभाळत असले तरी त्यांची हयात आंदोलने करण्यात गेली आहे. म्हणूनच त्यातला जनतेचा सहभाग त्यांना ओळखता येतो. म्हणून आत्याबाईला मिशा असल्या मग, किंवा काकाला मिशाच नसतील तर; असल्या नावाचे हे नाटक जाहिरातबाजी संपल्यावर कोसळणार, याची त्यांना पुरेपुर खात्री आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व ठराविक माध्यमांपुरते हे आंदोलन काहीकाळ चालणार आहे आणि सामान्य जनतेचा त्याचाशी दुरान्वयेही संबंध सहभाग नसल्याचे आजचे सत्ताधीश पुर्णपणे ओळखून आहेत. कारण त्यापैकी कोणी नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकून राजकारणात आलेला नाही. ते व्यवहारी व जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना समजून घेत इथपर्यंत आलेत. सहाजिकच आत्याला मिशाच नसतात आणि काकांना मिशाच नाहीत, असले अजब युक्तीवाद किंवा संकल्पना त्यांच्या राजकारणात नाहीत.

नागरिकत्व कायदा वा तत्सम अन्य विषयावरून उडवण्यात आलेले वादळ, हा संभ्रम असून त्यात कुठेही आंदोलन नाही वा जनहिताचा विषय नाही. ती मोदी सरकारच्या विरोधात उघडलेली एक आघाडी आहे. त्यात कुठला डाव दिसत नाही वा रणनितीही नाही. जाता जाता आग पेटली तर बघू; इतक्या बेतालपणे महत्वाच्या विषयावर राजकारण होऊ शकत नसते. बहूमताच्या सरकारला आव्हान दिले जाऊ शकत नसते. किंबहूना अशा बाबतीत उठाव करण्यापुर्वी आपण अमूक खेळी केली व आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तर मोदी सरकार काय करील; त्याची पुर्वसज्जता आवश्यक होती. पण त्याचा कुठे पत्ता नाही. मोदी सरकार बळाचा वापर करील किंवा राजकीय आघाडी उघडेल, ही अपेक्षाही फ़ोल ठरली. अण्णा व रामदेवांचे आंदोलन चिरडण्याच्या युपीए कारवाईने जनक्षोभ उसळला होता. मोदी सरकार या आंदोलनकर्त्यांशी बोलत नाही की त्यांना झोडपतही नाही, तिथेच सगळी गोची होऊन गेली आहे. म्हणून मग आठदहा दिवसांनतर ‘सरकार संवाद का करत नाही’ असे सवाल विचारले जायला लागले. तिथेच त्या आंदोलनातील हवा गेलेली होती. कारण नवे कायदे व उपक्रमाचा विरोधक काय फ़ायदा घेतील, त्याचा अंदाज सरकारने आधीच बांधला होता आणि त्याला कसे सामोरे जायचे, त्याचीही रणनिती सज्ज होती. फ़क्त दुर्लक्ष करायचे आणि विरोधकांना आंदोलनातच दमवून टाकायचे, यापेक्षा ती रणनिती वेगळी नाही. मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुढे काय, त्याचा कॉग्रेससह विरोधकांनी विचारही केलेला नव्हता. म्हणून आंदोलनातली हवा निघाली आहे. आता आंदोलन फ़क्त माध्यमात उरले आहे. कारण हे राज्यकर्ते आंदोलनातून राजकारण खेळत सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत आणि विरोधकांचे नेतृत्व करणार्‍या कॉग्रेसला दोनतीन पिढ्या आंदोलन म्हणजे काय त्याचाही पत्ता नाही. त्यांना आंदोलने चिरडणेच माहिती आहे. आंदोलन चालवण्यातल्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रक्षुब्ध लोकमत म्हणजे काय; तेही माहिती नाही. वातानुकुलीत दालनात बसून व्यापक कटाचे देखावे रंगवणार्‍यांचा भरणा केल्यावर यापेक्षा अधिक वेगळे काय हाती लागणार आहे? एक साधा मामला लक्षात घेतला तरी पुरे आहे. ज्याप्रकारे काही राज्यांनी अंमलबजावणी नाकारण्याचे प्रस्ताव केले वा धमक्या दिल्या आहेत; त्यांच्या बाबतीत कोणती कारवाई करावी, याचे मार्गदर्शन मोदी सरकार सुप्रिम कोर्टाकडून मागू शकते. तिथे ३५६ कलमान्वये कृती करण्याला कोर्टाकडून थेट हिरवा कंदील मिळू शकतो. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. (संपुर्ण)

काकाला मिशा नसतील तर?

आपल्या मराठी भाषेत खुप जुनी एक उक्ती आहे, आत्याबाईला मिशा असत्या तर? हल्लीचा माहोल बघितला तर पुढल्या काळात ती उक्ती बदलावी लागेल आणि भविष्यात मराठीत लोक म्हणतील ‘काकाला मिशा नसल्या मग?’ कारण देशात आजकाल तसे वातावरण निर्माण केले जात आहे. आज समोर काय आहे, त्यातले वास्तवही बघायचे नाही आणि त्यात काहीही असले तरी उद्या आपल्या कल्पनेनुसार तसे नसेल, म्हणून आजपासूनच कल्लोळ सुरू केला जात असतो. मागल्या चारपाच वर्षात तो एक प्रघात होऊन गेला आहे आणि आता नागरीकत्व सुधारणा कायदा वा त्याच संदर्भाने अनेक योजना उपक्रमांवरून रान उठवले जात आहे. जे कोणी हा गदारोळ करीत आहेत, त्यांना या विषयावर कितीही प्रश्न विचारले तरी समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. मात्र शंका खुप काढल्या जातात. त्या शंकांचे डोंगर असे उभारले जातात, की ते पार करताना दमछाक होऊन जाते. पण असले डोंगर आपण कशाला चढतोय, हेही आपल्या लक्षात येणार नाही. आपण अगदीच विसरलो नसू, तर सतराव्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी असाच हलकल्लोळ राफ़ेल लढावू विमानाच्या खरेदीवरून माजवण्यात आलेला होता. त्याच्याही आधी प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात नरेंद्र मोदींनी पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन मोडले, म्हणूनही घिंगाणा रोजच्या रोज चालू होता. पण लोकसभेचे मतदान संपून निकाल लागले आणि आता त्यापैकी कोणालाही ते पंधरा लाख रुपये आठवत नाहीत, की राफ़ेल नावाच्या विमानावरून घेतलेली गगनचुंबी उड्डाणेही स्मरत नाहीत. मग तो तमाशा कशासाठी होता? तर सामान्य जनतेच्या मनात प्रचलीत सरकार विषयी शंका निर्माण करून सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारामध्ये संभ्रम उभा करायचा. सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा तत्सम विषयावरून उठलेले वादळ त्यापेक्षा किंचीत वेगळे नाही. आत्याबाईला मिशा असल्या मग? असा प्रश्न हेच लोक उपस्थित करतात आणि मग तिला मिशा आहेतच, असेही सिद्ध करून तावातावाने बोलू लागतात. अशावेळी  समोर जी व्यक्ती उभी आहे, तिला मिशाच नाहीत असे तुम्ही पुराव्यानिशी सिद्ध करून शकलात, तर नंतरच्या काळात तिला मिशा फ़ुटल्या तर? असा उलटा प्रश्न करून त्याच आत्याला आतापासून काका ठरवण्याचा खुळेपणा चालू होतो. यापेक्षा देशव्यापी आंदोलन म्हणून चाललेल्या जाहिरातबाजीला काडीमात्र अर्थ नाही. त्यातून कुठलाही राजकीय डाव फ़ारसा यशस्वी होण्याचीही शक्यता नाही.

राजकारणात किंवा खेळ, लढाईत रणनिती वा डावपेचांना खुप महत्व असते. आपण काय डाव टाकायचा आणि त्या डावाला समोरचा प्रतिस्पर्धी शत्रू कसा प्रतिसाद देईल; त्याचाही डाव आखणार्‍यांनी आधीच विचार करून ठेवलेला असावा लागतो. कारण रणनिती वा डावपेचात तुम्ही एकटे कराल तशी प्रत्येक घटना घडू शकत नसते. त्यात समोरचा खेळाडू वा प्रतिस्पर्धीही एक सहभागी असतो. तो खेळात भाग घेताना प्रत्येक खेळी वा तुमच्या डावाला अपेक्षित असाच प्रतिसाद देईल; याची कुठलीही खात्री देता येत नाही. सहाजिकच तो प्रत्येक चाल खेळीला कसा प्रतिसाद देईल, याबद्दल तुमच्या हाती फ़क्त आडाखे व अंदाजच उपलब्ध असतात आणि त्यानुसार तुम्ही सर्व रणनिती वा डावानंतरचे पेच योजलेले असतात. त्यातला एकही अंदाज चुकला तर पुढले डाव फ़सत जातात. मग रणनिती निरूपयोगी होऊन जाते. त्यातून सावधानता म्हणून प्रत्येक खेळीला प्रतिस्पर्धी कसा प्रतिसाद देईल, त्याचेही विविध अंदाज आधीच बांधावे लागतात आणि त्यानुसार जसजसा खेळ पुढे सरकतो, तसतसे खेळातले वा लढाईतले डावपेच गुंतागुंतीचे होऊन जात असतात. म्हणून त्याला रणनिती म्हणतात. जी पदोपदी बदलणारी व गरजेनुसार सुधारणारी असावी लागते. राफ़ेल वा पंधरा लाख रुपयांचे बालंट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा सरकारवर आणताना यापैकी कुठलीही सावधानता बाळगण्यात आलेली नव्हती. म्हणूनच विरोधकाचा बोजवारा उडाला. त्यांच्या सर्व कारस्थान वा डावपेचात मोदी वा त्यांचे सहकारी रणनितीकार कसे वागतील, याविषयी विरोधक पुर्ण गाफ़ील होते आणि म्हणूनच जसजसा राजकारणाचा डाव उलगडत गेला, तसतशा विरोधकांच्या रणनितीतील उणिवा उघड होत गेल्या. त्यांच्या प्रत्येक खेळीत त्यांनीच शिकार होण्याचे दुर्दैव ओढवले गेले. परिणामी निवडणूक निकाल लागले तेव्हा राजकारणात टिकावे; कसे हीच मोठी समस्या म्हणून समोर आली. तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ विरोधकांना मोदींच्या दुसर्‍या कारकिर्दीत डोके वर काढून टक्कर देण्याची हिंमतही उरली नव्हती. म्हणून तर पुन्हा सत्तेत आल्यावर अवघ्या दोनतीन महिन्यात नव्या मोदी सरकारने दिर्घकाळ धुळ खात पडलेल्या तीन प्रमुख विषयांना जवळपास निकालात काढून टाकले आणि सुन्न होऊन बघत बसण्यापेक्षा विरोधक अधिक काहीही करू शकले नाहीत. ३७० कलम, तिहेरी तलाक व अयोध्या, अशा तीन विषयांना गुंडाळून वाजपेयींना दोन दशकांपुर्वी सरकार स्थापन करावे लागले होते. उलट मोदी सरकारने कुठलाही डंका न पिटता तेच तिन्ही विषय सतरावी लोकसभा जिंकल्यावर अवघ्या दोनतीन महिन्यात निकाली काढलेले आहेत. त्यानंतर आता बुडलेली नौका वाचवायला विरोधक रस्त्यावर उतरलेले आहेत.

नागरिकत्व कायद्याच्या निमीत्ताने उठलेले वादळ समजून घेण्याआधी मोदी सरकारने निकालात काढलेल्या तीन जुन्या दुखण्यांचा इतिहास तपासणे योग्य ठरावे. १९९० पासून भाजपाने हे विषय आपल्या राजकीय भूमिकेचा चेहरा म्हणून पुढे आणलेले होते. किंबहूना त्यातून भाजपाचे वेगळेपण दिसू लागलेले होते. पण पुरोगामी राजकारण इतके आवेशात होते, की त्यात भाजपा मोठा होत असतानाही विरोधकातच एकाकी पडत गेला होता. १९५० च्या जनसंघ स्थापनेपासून भाजपा कॉग्रेसला पर्याय बनू बघत होता आणि देशव्यापी पक्ष म्हणून कॉग्रेसची सर्वत्र सर्व राज्यात हुकूमत होती. जनसंघाप्रमाणेच अन्य विचारांचे अनेक लहानमोठे पक्ष विविध राज्यात आपापली शक्ती संघटना उभारीत होते. पण जनसंघ व भाजपाची विचारधारा अन्य सर्व पक्षांपेक्षा वेगळी होती. बाकीचे बिगरकॉग्रेस पक्ष कुठूनही पुन्हा कॉग्रेसशीच नाळ जोडणारे होते. त्यामुळे त्यांनी विविध प्रसंगी जनसंघाशी हातमिळवणी केली तरी वैचारिक मतभेदाच्या मर्यादा कायम राहिलेल्या होत्या. सहाजिकच १९९६ सालात लोकसभेत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला, तरी त्याला बहूमत मिळाले नव्हते आणि कुठलाच अन्य विरोधी पक्ष भाजपाशी सत्तेत सहभागी व्हायला तयार नव्हता. त्यांनी शेकडो मतभेद असलेल्या लहानमोठ्या पक्षांचे औटघटकेचे सरकारही स्थापन केले, पण भाजपासोबत येण्यास नकार दिलेला होता. पुन्हा १९९८ सालात भाजपाच लोकसभेत मोठा पक्ष झाला, तेव्हा अन्य पर्याय नव्हता, म्हणून त्यापैकी काही पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांनी भाजपाला अटी घालून सोबत येण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी भाजपाच्या काळजातले म्हणावे असे तेच तीन मुद्दे गुंडाळून ठेवत वाजपेयींना सरकार स्थापन करावे लागलेले होते. ही स्थिती कालपरवा म्हणजे २०१४ पर्यंत कायम होती, हे विसरता  कामा नये. म्हणून तर नरेंद्र मोदींना भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार करताच दिर्घकालीन आघाडी मोडत नितीश कुमार बाजूला झालेले होते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी पंतप्रधान झाले आणि पाच वर्षे सलग कारभार करून पुन्हा लोकसभेत बहूमत जिंकल्यावर त्यांच्या सरकारने तीनही मुद्दे निकालात काढलेले आहेत. मग त्याचे पुढले पाऊल म्हणून नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी असे विषय पटलावर आणलेले आहेत. त्यातली एक गोष्ट बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. जे मुद्दे वाजपेयींच्या कालखंडात सात्तास्थापनेसाठी अडचणीचे होते, त्यावर आपल्या कार्यकाळात वा निवडणूक काळात बोलायचेही मोदींनी टाळलेले होते. पण व्यवहारात त्याकरिता परिपुर्ण डावपेच व रणनिती मात्र आखून व सज्ज करून ठेवलेली होती. जिचा २०१९ साली दुसर्‍यांदा पंतप्रधान मोदींनी अंमल सुरू केला. विरोधकांना त्याचा थांगपत्ता नव्हता, की त्याच्याशी टक्कर घेण्यासाठी रणनिती नव्हती.

खरे सांगायचे तर सतराव्या लोकसभेत विरोधक मोदी लाटेत वाहून गेले असे म्हणणे गैरलागू आहे. ते राहुल लाटेत वागून गेले. कारण ते मतदान होण्याआधी व निवडणुकांची घोषणा होण्यापुर्वीच राहुल लाटेत गटांगळ्या खात होते. पण त्यांना तीच रणनिती वाटलेली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाचा लोंढा आला, तेव्हा कुठे कसे वाहून गेलो, त्याचा अंदाज करतानाही विरोधकांचे डोके सुन्न झालेले होते. परिणामी त्या निकालानंतर आणि सरकार स्थापन होऊन संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा नव्या सरकारशी दोन हात करण्यासाठी त्यांच्यापाशी काहीच मुद्दे नव्हते, की रणनिती नव्हती. त्याचाच लाभ उठवून मोदी-शहांनी फ़टाफ़ट तीन वादग्रस्त विषय हातावेगळे करून घेतले. त्याची जाणिव झाल्यावर विरोधक सावरत उभे राहू लागले आणि आता त्यांनी दम नसलेल्या नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीत काहुर माजवलेले आहे. कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला जनतेचा पाठींबा आवश्यक असतो. जितका जनतेचा पाठींबा तितका लोकक्षोभ प्रदर्शित होतो आणि सरकार अड़चणीत येते. त्यामुळेच विद्यापीठातून आवाज उठला आणि त्यात विरोधकांना व प्रामुख्याने कॉग्रेसला आपल्या बुडत्या नौकेला आधार असल्याची जाणिव झाली. आधी त्यांनी तो आवाज बुलंद करण्यासाठी मुस्लिमाना चिथावण्या दिल्या आणि लौकरच मुस्लिम धर्मगुरू व धार्मिक नेत्यांनी आक्षेपात तथ्य नसल्याचे उघडपणे स्पष्ट केल्यावर विरोधकांची कोंडी झाली. त्यामुळे मग त्यात कलाकार, बुद्धीमंत, दलित संघटना वा प्रादेशिक असंतुष्टांना ओढण्याचा खेळ सुरू झाला. नेहमीप्रमाणे सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्यात आली आणि तिथेही तोंडघशी पडावे लागले. कारण असा कुठलाही कायदा भाजपाचे सरकार लगेच आणण्याची अपेक्षा विरोधकांना नव्हती आणि तो संमत होऊन गेल्यावर जाग आलेली आहे. त्यात तथ्य एवढ्यासाठी नाही, की त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. पाकिस्तान, बांगला देश व अफ़गाणिस्तान येथून परागंदा होऊन आश्रयाला आलेल्यांना नागरिकत्व देण्याचा हा मामला आहे आणि त्याचा भारतीय नागरिक वा इथेच ज्यांचे जन्मजात वास्तव्य आहे, अशा कोणाशीही तो कायदा संबंधित नाही. आसामच्या बाबतीतला जो कायदा आहे व नागरिकतत्व सिद्ध करण्याचा विषय आहे. तो भाजपा सरकारने आणलेला नसून सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशान्वये चाललेले काम आहे. पण तिथे ज्या कारणाने ही समस्या उभी राहिली व कोर्टाला हस्तक्षेप करायची वेळ आली, ती स्थिती देशव्यापी होऊ नये; म्हणून तशी देशभरात नागरिक नोंदणी करणे हा उपक्रम आहे. त्यावरून कोणाचे नागरिकत्व सिद्ध होण्याचा वा नाकारले जाण्याचा संबंधच येत नाही.

हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही हलकल्लोळ कशाला चालला आहे? या आंदोलनात उतरलेल्या तथाकथित सेलेब्रिटी वा कलावंतांना वाहिन्यांनी प्रश्न विचारले, तेव्हा ते घोषणा आवेशात देत होते. पण त्यापैकी कोणालाही आक्षेपार्ह काय आहे, त्याचा साधा खुलासाही करता आला नाही. यातून स्पष्ट होते, की मुद्दा काय आहे, त्याविषयी घसा कोरडा करून ओरडणारेही अंधारात आहेत. मग त्यांचा आक्षेप कुठे येऊन थांबतो? हा कायदा व त्यामधले शब्द तरतुदी निव्वळ देखावा आहे. एकदा तो अंमलात आणला, मग त्यातून समस्या उदभवणार आहेत. भारतात प्रत्येक नागरिकाकडे त्याच्या वास्तव्याचे पुर्वापार कुठेही सज्जड पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेकांना देश त्यांचाच असूनही उपरे ठरवले जाण्यासाठी याच कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो. हा युक्तीवाद कोणी नाकारू शकत नाही. कुठल्याही कायद्यात कसलीही तरतुद असली, तरी त्याचा सरसकट गैरवापर होण्याचा धोका अस्सल आहे. टाडा नावाचा कायदा दहशतवाद विरोधातला होता आणि त्यात आरोप ठेवला, मग त्या आरोपीला जामिनही मागणे शक्य होत नव्हते. रेशन दुकानदार वा सामान्य नागरिकालागी त्याखाली गजाआड धाडण्याचा पराक्रम झाला आहे. त्यावर अनेक सुधारणा करून नवनवे कायदे आणले गेले; म्हणून त्यांचा गैरवापर संपला आहे काय? मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोट प्रकरणात प्रज्ञा सिंग ठाकूर वा कर्नल पुरोहित यांच्या बाबतीत कायद्याचा किती गैरवापर झालेला आहे? म्हणून ते कायदे रद्द कशाला केलेले नाहीत? कॉग्रेसचे युपीए सरकार सत्तेत असताना मुंबईवर पाकिस्तानातून आलेल्या कसाब टोळीने हल्ला चढवला होता. शेकडो निरपराध नागरीक व अनेक ज्येष्ठ पोलिसही त्यात मारले गेले. त्यावरचा उपाय म्हणून नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी नावाचा कायदा संमत करण्यात आला. त्याचा वापर मालेगाव प्रकरणातही झाला. पण तो कायदा संसदेत रेटून संमत करणार्‍या तात्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कुठले युक्तीवाद केलेले होते? त्यातले दोष सांगितले होते, की कायदाच अन्याय करतो म्हणून सांगितले होते? आज त्याच कायद्याला त्याच कॉग्रेसच्या छत्तीसगड सरकारने सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. तो घटनाबाह्य आहे असा युक्तीवाद केला आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? तर कायदा चुकीचा वा अन्याय्य नसतो, ज्याच्या हातात त्याची अंमलबजावणी असते, त्यानुसार भूमिका घेतल्या जात असतात. युपीएची सत्ता असताना तीच एजन्सी ठिक होती आणि भाजपाचे सरकार आल्यावर तीच तपासयंत्रणा घटनाबाह्य झाली? (अपुर्ण)

मनसेची खरी ‘राज’निती

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनाचे निमीत्त साधून राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा चेहरामोहरा बदलण्याची घोषणा केली, ती अपेक्षितच होती. कारण तशा बातम्या दोन आठवडे आधीपासून येतच होत्या. त्यांनाही पर्याय नव्हता. गेल्या सहासात वर्षापासून मरगळलेला पक्ष नव्याने उभा करायचा किंवा विसर्जित करायचा, इतकेच पर्याय त्यांच्यासमोर होते. त्यात त्यांनी भगवा रंग परिधान करून पक्षाला नवी संजिवनी देण्याचा पवित्रा घेतला, तर त्यात चकीत होण्यासारखे काहीच नाही. पण त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष व विश्लेषकांच्या आलेल्या प्रतिक्रीया अधिक चकीत करणार्‍या आहेत. त्यापैकी काहींनी आपल्या नेहमीच्या कारस्थानी सिद्धांताच्या आहारी जाऊन, त्याही नव्या भूमिकेमागे शरद पवारच असल्याचाही शोध लावला आहे. म्हणे शिवसेनेने पुरोगामी पक्षांशी आघाडीचे सरकार स्थापन केल्यामुळे दुरावलेला दुखावलेला हिंदूत्ववादी मतदार सगळाच्या सगळा भाजपाच्या पारड्यात जाऊ नये, म्हणून पवारांनी केलेली ही खेळी आहे. कधीकधी अशा आरोपांमुळे पवारांची दया येते. कारण बर्‍यावाईट कारणासाठी त्यांच्या माथी कुठलेही खापर फ़ोडले जात असते. हा शोध कोणी कसा लावला, त्याचा जनक ठाऊक नाही. पण काही किमान तर्कसंगत विधाने करावीत, इतकीही क्षमता असे जाणकार गमावून बसलेत काय, याची शंका येते. पवारांना असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण पक्ष रसातळाला गेला असताना राजनी त्याच पवारांच्या इच्छेसाठी आपला बळी कशाला द्यायचा? त्याचेही उत्तर अशा शहाण्यांनी द्यायला हवे ना? उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या हव्यासामुळे शिवसेनेला आपला आत्मा गमावण्याची पाळी येत चालली आहे, यात शंका नाही. पण म्हणून नुसता भगवा झेंडा मनसेने खांद्यावर घेतला तर सगळा हिंदूत्ववादी सेनेचा मतदार तिकडे जाऊ लागेल, ही कल्पनाच खुळेपणाची आहे.

आजवर ज्या कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांशी सेनेने शत्रूत्व केले, त्यांच्याशी सत्तेसाठी हातमिळवणी केल्याने शिवसैनिक नाराज असणे समजू शकते. किंबहूना अर्ध्या सत्तेसाठी महायुती तोडल्यानंतर सेनेच्या वाट्याला अर्ध्यातले अर्धेही आले नाही, म्हणूनही अनेक शिवसैनिक प्रक्षुब्ध असू शकतात. पण म्हणून असा निष्ठावान शिवसैनिक वा मतदार, लगेच सेनेला सोडून जात नसतो. त्याला काही कालावधी जावा लागतो. पण ही अन्य पक्षांसाठीची स्थिती असते. शिवसेना हा राजकीय पक्ष म्हणून गणला जात असला, तरी त्यात सहभागी होणार्‍या तरुणांची मानसिकता वेगळी असते. तो युयुत्सू असतो आणि अत्यंत संवेदनाशील असतो. आपल्या या उतावळ्या मनस्थितीमुळेच तो सेनेत आलेला असतो. आपल्याला अमान्य असलेल्या वा रुचत नाहीत, त्या गोष्टींवर तात्काळ प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया देणारा, तो शिवसैनिक असे त्याचे स्वरूप आहे. अन्य पक्षात असा कार्यकर्ता क्वचितच सापडेल. सहाजिकच पक्षाला सत्तेतला वाटा किती मिळाला वा कुठली मंत्रालये मिळाली, हा शिवसैनिकांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असू शकत नाही. पण ज्या भूमिकांसाठी वा आग्रहासाठी तो शिवसैनिक असतो, त्या भूमिकांना तडा जाऊ लागला, मग त्याची चलबिचल सुरू होत असते. तशी चलबिचल गेले दोन महिने शिवसेनेत आहे याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. पटले नाही वा मनाविरुद्ध झाले तर तात्काळ हातात दगड घेऊन राडा करणार्‍यांची फ़ौज, ही सेनेची दिर्घकालीन ओळख राहिलेली आहे. गेल्या काही वर्षात वा सुत्रे उद्धव ठाकरेंकडे आल्यापासून ती ओळख क्रमाक्रमाने पुसली गेलेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच असा उतावळा व तात्काळ प्रतिक्रिया देणारा वर्ग क्रमाक्रमाने मनसेमध्ये दाखल होत गेला. मात्र त्याला सातत्याने हाताळण्यात व आपल्या भूमिका कायम राखण्यात राज ठाकरे कमी पडले आणि त्यांचा पक्ष मरगळत गेला होता.

अशा स्थितीत त्यांनी शरद पवार यांच्या नादी लागून काही चुका केल्या यात शंका नाही. भाजपा शिवसेना युतीमुळे मनसेच्या विस्ताराला मर्यादा आलेल्या होत्या. त्यामुळे आपली जागा विरोधकात संपादन करण्यासाठी लोकसभा विधानसभेत राज यांनी मोदी विरोधातली कडवी भूमिका घेऊन आक्रमक चेहराही उभा केला. कॉग्रेस व पवार आपल्याला वापरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले नाही आणि लक्षात आले; तेव्हा खुप उशिर झाला होता. त्यामुळे नवा विचार करणे वा संन्यास घेण्यापेक्षा अन्य पर्याय नव्हता. अनुयायी संन्यास घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते, म्हणून मनसेला विधानसभा अखेरच्या क्षणी लढवावी लागली. पण कुठल्याही खास तयारीशिवाय मनसेला १२ लाखाहून अधिक मते मिळाली आणि अजूनही पक्षाला सावरण्याची संधी असल्याची ती चाहूल होती. पण सावरायचे म्हणजे काय? राजकारणाच्या परिघात नव्या पक्षाला स्थान मिळवायचे असेल वा उभे रहायचे असेल, तर अन्य कुठल्यातरी पक्षाची जागा व्यापूनच सुरूवात करावी लागत असते. जशी शिवसेनेने महाराष्ट्र समितीची जागा गिळंकृत करून आपला तंबू मुंबई ठाण्यात थाटला. त्यानंतर महाराष्ट्रात हातपाय पसरायला दोन दशकांची प्रतिक्षा सेनेला करावी लागलेली होती. कारण मराठीचा मुद्दा मुंबई वा मोजक्या महानगरांपुरता होता. सहाजिकच सेना तितक्याच भागात मर्यादित राहिली. समितीने अमराठी भाषिकांचे समर्थन केल्यामुळे सेनेला मुंबईत बिगरकॉग्रेसी राजकीय जागा व्यापणे शक्य झाले वा संधी मिळून गेली होती. तशीच संधी १९८५ नंतरच्या काळात तमाम विरोधी पक्षांनी आपली बिगरकॉग्रेसी राजकारणातील जागा मोकळी करायचे धोरण घेतले आणि बघता बघता शिवसेना महाराष्ट्रव्यापी पक्ष होऊन गेला. तिच्या समवेतच भाजपालाही महाराष्ट्रात हातपाय व्यापण्याची संधी मिळून गेली. विविध पुरोगामी पक्षांनी असे आत्मघातकी धोरण त्या काळात घेतले नसते, तर शिवसेनेला महाराष्ट्रातला प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे रहाणे सोपे काम नव्हते.

तर सांगायचा मुद्दा इतकाच, की नव्या पक्षाला उभारी येण्यासाठी वा हातपाय पसरण्यासाठी अस्तित्वातील कोणा पक्षाने आपली जागा मोकळी करावी लागते. याचा अर्थ त्या पक्षाने आपल्या लढवायच्या जागा वा मतदारसंघ नव्या पक्षाला द्यायचे नसतात. त्यांना ज्या कारणास्तव लोक मते देत असतात, त्या मतदाराचा भ्रमनिरास होणार्‍या भूमिका संबंधित पक्ष घेऊ लागला, मग मुळच्या भूमिकेशी जुळवून घेणार्‍या पक्षाकडे त्याचा निष्ठावान मतदार क्रमाक्रमाने वळत असतो. एकाच पक्षाचा मतदार विविध कारणांनी त्या पक्षाकडे आकर्षित झालेला असतो. हिंदूत्व, मराठी अस्मिता, तात्काळ मुहतोड जबाब देणारी आक्रमक कार्यकर्त्यांची फ़ौज; अशी ती कारणे असू शकतात. मुंबईत शिवसेनेचा प्रभाव कम्युनिस्टांशी दोन हात करण्यातून वाढला आणि १९८५ नंतरच्या काळात खेड्यापाड्यातल्या तरूणांना आक्रमक नेता म्हणून बाळासाहेब भावले व शिवसेना फ़ोफ़ावत गेली. पण तसे होण्याला जनता दल, शेकाप, डाव्या पक्षांनी आपला कॉग्रेसविरोध बोथट केल्यानेही मोठा हातभार लागला होता. शिवसेनेने आता मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा हव्यास करताना तीच जागा मोकळी करण्याचे ठरवलेले आहे. तिथे राज ठाकरेंना संधी दिसली तर नवल नाही. दोन्ही कॉग्रेसशी हातमिळवणी करताना सेनेला हिंदूत्व सौम्य करावे लागणार, ही बाब जगजाहिर होती. पण ती भूमिका सौम्य करणे वेगळे व त्याची विटंबना सोसूनही गप्प रहाणे वेगळे असते. सावरकरांवर राहूल गांधींनी गलिच्छ टिका केली, तर सेनेने निमूट सहन करणे म्हणजे त्या कारणाने जो मतदार पाठीशी आलेला आहे, त्याचा भ्रमनिरास करणे होते. इतर प्रसंगी सेनेने धमाल उडवून दिली असती. पण आता मुख्यमंत्रीपद वा सत्ता वाचवण्यासाठी सेना अगतिक झाली आहे. तितके सौजन्य तिने भाजपाशी सत्ता वाटून घेतानाही दाखवले नव्हते. त्यालाच जागा मोकळे करणे म्हणतात.

शिवसेनेचा हिंदूत्ववादी पाठीराखा किंवा मतदार आपल्याऐवजी मनसेकडे जाईल, अशी भाजपाला भिती वाटत असेल, तर तो निव्वळ मुर्खपणा आहे. कारण शिवसेनेचे हिंदूत्व मानणारा वर्ग कमालीचा आक्रमक आहे. त्याला भाजपात लगेच सहभागी होणे शक्य नाही. त्याला आक्रस्ताळेपणा भावतो. नेमकी तीच जागा राज ठाकरे यांनी हेरली आहे. त्यांनी अधिवेशनात आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर लांबलचक भाषण केले नाही. पण अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी केलेली मोर्चाही घोषणा निदर्शक आहे. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारे मोर्चे निघत आहेत आणि त्या मोर्चांना ‘मोर्चानेच चोख उत्तर’ असे शब्द त्यांनी योजले. याचा अर्थ किती विश्लेषकांना उलगडला आहे? विरोधातले मोर्चे आक्रमक आहेत आणि भाजपा अजून तितक्या प्रखरपणे वा आक्रमक पवित्रा घेऊन रस्त्यावर उतरलेला नाही. हे काम शिवसेनेने कधीच केले असते. पण सत्ता टिकवायची म्हणून सेनेचे लढवय्ये सैनिक मूग गिळून गप्प आहेत. म्हणून त्यांची खुमखुमी संपली वा मावळली, असा अर्थ होऊ शकत नाही. शाखाप्रमुख वा पदाधिकारी सोडले तर बाकीच्या शिवसैनिकांच्या चेहर्‍यावर कोणी शिक्का मारलेला नसतो. त्यांच्या खुमखुमीला वाव असेल, असा हा मोर्चा किंवा कार्यक्रम आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात उघडपणे मुस्लिम लांगुलचालन चालू आहे. त्याला आक्षेप घेण्यात नेहमी पुढाकार शिवसेनेचा असायचा. पण ज्यांच्या पाठींब्याने सरकार स्थापले आहे, त्यांची मर्जी मोडणे सेनेला शक्य नाही. भाजपाचा रस्त्यात उतरण्याचा स्वभाव नाही. म्हणून ही जागा मोकळी झाली आहे. मनसेने वा राज ठाकरेंनी ती जागा हेरली आहे. मोर्चाला मोर्चाने उत्तर, याचा अर्थ प्रसंगी राडा असाच असू शकतो व आहे. पण तेवढ्याने मनसेला शिवसेनेची जागा व्यापता येणार नाही. शिवसैनिक जितका निराश व वैफ़ल्यग्रस्त होईल, तितके ते काम सोपे सहज होणार आहे.

पाकिस्तान व बांगला देशातील घुसखोर मुस्लिमांनी इथे अड्डे बनवलेले आहेत आणि त्यांना उचलून पहिले हाकलून लावले पाहिजे; ही मागणी राज यांनी या भाषणातून केली. तशी ती नवी मागणी नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अनेक वर्षापासून तिचा उच्चार सातत्याने करीत आलेले होते आणि राजनी त्याचाच पुनरुच्चार केला आहे. आता सवाल असा आहे, की तीच मुळ शिवसेनेची मागणी घेऊन मनसे रस्त्यावर उतरणार आहे आणि हाणामारी होण्यापर्यंत प्रकरण जाऊ शकेल. त्यात मनसेला झोडपायला शिवसेना रस्त्यावर येणार नाही. पण सत्तेत असल्याने ते काम शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला पोलिस यंत्रणेमार्फ़त करावे लागणार आहे. राज ठाकरे यांचा अविर्भाव बघितला तर त्यांनी ३७० कलमापासून नागरिकतत्व कायद्याला नुसता शाब्दिक पाठींबा दिलेला नाही. ते त्यावरून मोर्चा व आंदोलनाचे रण माजवण्याच्या पवित्र्यात आहेत. त्याचा सरळ अर्थ पोलिस व मनसे यांच्यातील टक्कर असाही होऊ शकतो. त्याचा आणखी एक अर्थ आहे. मागणी कोणाची तर बाळासाहेबांच्या मुळ शिवसेनेची. त्याविषयी सत्तेत बसलेली शिवसेना गप्प आहे आणि तेच मुद्दे घेऊन दुसरी सेना म्हणजे मनसे मैदानात उतरली; तर डोकी फ़ोडणारी पोलिस कारवाई करणारी सेना सत्तेतली असेल. म्हणजे इकडून बाळासाहेबांची मागणी आणि तिकडून आंदोलन चिरडून काढणारी सेनाही बाळासाहेबांचाच वारसा सांगणारी असेल. हा मोठा राजकीय तिढा ठरणार आहे. किंबहूना मनसेच्या नव्या भगव्यातला तोच गुंतागुंतीचा सापळा आहे. अशा मोर्चातून हिंसाचार होण्याची शक्यता असल्याने सरकार वा पोलिस परवानगी नाकारू शकतात. पण कुठल्या मागणी मोर्चाला संमती नाकारली जाणार? बाळासाहेबांच्या भूमिकेच्या मोर्चाला परवानगी नाही आणि त्याच्या भूमिकेला छेद देणार्‍या मोर्चांना मोकळे रान? द्विधा स्थिती निर्माण होईल ना?

दोन्ही कॉग्रेस या विषयात अशा गुरफ़टलेल्या आहेत, की त्यांना आपापल्या भूमिका जपण्यासाठी मनसेच्या अशा मोर्चाला कडाडून विरोध करावाच लागणार. पण शिवसेनेचीच मुळ भूमिका मोर्चासाठी घेतलेली असल्याने, त्याला विरोध व त्यावर पोलिस कारवाई म्हणजे शिवसेनेसाठी सत्वपरिक्षाच होणार ना? बाळासाहेबांचा वारसा कशाला म्हणायचे? त्यांनी आयुष्यभर मांडलेल्या भूमिकेला सत्तेसाठी तिलांजली देण्याला वारसा म्हणायचे? की त्यांच्याच भूमिकेच्या समर्थनाला काढलेल्या मोर्चाला पाठींबा सहानुभूती देऊन वारसा जपायचा? शिवसैनिकांसाठी म्हणूनच हा मोठा पेच असणार आहे. वरकरणी तो चटकन लक्षात येणार नाही. म्हणून सगळी चर्चा हिंदूत्व किंवा बदलत्या भगव्या झेंड्याभोवती रंगली होती. पण भाषणाच्या अखेरीस राजनी घोषित केलेल्या नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनासाठी ‘मोर्चाला मोर्चाने उत्तर’ हा राजकीय सापळा राजकीय पंडितांच्याही नजरेतून निसटला आहे. येत्या ९ फ़ेब्रुवारीला मनसेचा नुसता मोर्चा नाही, तो सत्तेतील शिवसेनेला घातलेला पेच आहे. बाळासाहेबांच्या जीवनभर जपलेल्या भूमिकेला समर्थन द्यायचे? विरोध करायचा? की आपल्या नव्या मित्रांच्या आग्रहाखातर जुन्या भूमिकेला मूठमाती देऊन सत्ता टिकवायची? नजिक कुठल्या निवडणूका नसताना मनसेने बदललेला झेंडा, नवी हिंदूत्वाची भूमिका, म्हणूनच कुणाची मते पळवावी यासाठीचा नाही. दिर्घकालीन राजकारणाची रणनिती असू शकते. अर्थात राज ठाकरे तितका दुरगामी विचार करीत असतील तर. तितका दुरचा विचार त्यांनी केला असेल. तर शिवसेनेच्या मतदारासमोर नवे आकर्षण उभे करण्याचा त्यातला हेतू पवारांनी सुचवलेला असू शकत नाही. राजच्या भूमिकेला अनेक माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर अफ़ाट प्रसिद्धी मिळणार आहे. त्यातून त्यांचा पक्ष नव्याने उभारी घेऊ शकेल. पण एकदा सुरूवात केली, मग त्यातले सातत्य सर्वाधिक महत्वाचे असेल. निराश शिवसैनिकांना तिकडे येण्याआधी सातत्याचा विश्वासही वाटायला हवा.

जाणता अजाणता

जो जो जयाचा घेतला गुण । तो तो गुरु म्यां केला जाण ।
गुरूसी आलें अपारपण । जग संपूर्ण गुरु दिसे

या काव्यपंक्ती एकनाथी भागवतामध्ये आढळतात. त्या आठवण्याचे कारण म्हणजे शरद पवार. मध्यंतरी स्वत:ला जाणता राजा म्हणू नका असेही आपल्या अनुयायांना कधी खंबीरपणे सांगायला धजावले नाहीत, अशा शरद पवारांचे उदगार! कोणा दिवट्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजच्या युगातले शिवाजी महाराज ठरवणारे पुस्तक लिहून काढले आणि त्यावरून वाद सुरू झाला होता. त्यात आपले काही मुद्दे वा आक्षेप नोंदवण्यापेक्षाही पवारांनी अकारण त्यात समर्थ रामदास स्वामींवर दुगाण्या झाडल्या. शिवरायांच्या गुरू जिजाऊ महाराज होत्या आणि रामदास नक्कीच गुरू नव्हते; असे मतप्रदर्शन केले. त्याचे औचित्य काय होते? गुरू म्हणजे तरी काय असतो? आज शिवरायांचा गुरू कोण हे सांगण्यापेक्षा पाच वर्षापुर्वी तेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामतीला आले असताना इतका परखड खुलासा करायची हिंमत पवारांनी करायला हवी होती. कारण तिथे दोन आक्षेपार्ह विधाने झालेली होती. पण दोन्ही बाबतीत साहेबांनी मौन पाळण्यात धन्यता मानलेली होती. एक म्हणजे त्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध उद्योगपती राहुल बजाज यांनी पवारांचा उल्लेख ‘देशाला न लाभलेले पंतप्रधान’ असा केला होता. त्यात कितीसे तथ्य होते? आपण प्रयत्न खुप केले, पण तिथपर्यंत मजल मारू शकलो नाही, हे सत्य पवारांना अजून पचवता आलेले नाही. म्हणूनच बजाज यांच्या विधानाला विरोध करणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्यापेक्षा निमूट गप्प बसून त्यांनी मिळालेला ‘लाभ’ पदरात पाडून घेतला. पण तिथेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणखी एक आक्षेपार्ह विधान केले. मोदींनी पवारांनाच आपले गुरू म्हणून प्रशस्तीपत्र देऊन टाकले. त्यात किती तथ्य होते? ती इतिहासातील नव्हेतर वर्तमानातली गोष्ट होती आणि साक्षात पवारांच्या साक्षीने घडत होती. त्याविषयी तात्काळ खुलासा कशाला केला नाही? तर आपण ज्याचे गुरू नाही, त्याच्या यशाचे फ़ुकटचे श्रेय मिळत असेल, तर नाकारण्याचे धैर्य पवारांपाशी नसावे.

शिवरायांचे गुरू कोण, हा आज ऐतिहासिक वाद आहे. पण गुरू तो असतो ज्याच्यापासून शिकण्यालाच अधिक महत्व असते. त्याचे नेमके वर्णन एकनाथी भागवतामध्ये आलेले आहे. त्याच पंक्ती आरंभी उधृत केलेल्या आहेत. त्याचा बारकाईने अभ्यास केला तरी गुरू शब्दाची व्याप्ती व आशय लक्षात येऊ शकतो. मग जगात आपले गुरू कोण आणि कोणापासून काय शिकावे; याचे प्राथमिक ज्ञान होऊ शकते. तिथूनच खरीखुरी शिकायची सुरूवात होत असते. पण बहुधा पवारांना तसे काही करायची गरज केव्हाच वाटलेली नसावी. त्यामुळे शिकण्यापेक्षा त्यांना आरंभापासूनच शिकवण्याची अधिक हौस असावी. अन्यथा आपल्याला कोणी राजकारणाचे धडे दिले; त्या गुरूचे शब्द त्यांनी मनावर घेतले असते. शिवरायांच्या गुरूविषयी वाद होऊ शकतात. पण पवारांच्या गुरूविषयी मतभेद होऊ शकत नाहीत. कधीकाळी महाराष्ट्रात कॉग्रेसचा अभेद्य किल्ला उभा करणारे यशवंतराव चव्हाण, हेच पवारांचे राजकीय गुरू आहेत ना? की त्याची खातरजमा करण्यासाठी पवारांना आजच्या जमान्यात श्रीमंत कोकाटे यांच्या पुस्तकाची पाने चाळावी लागणार आहेत? राजकारणात वा सार्वजनिक जीवनात यशस्वी होण्यासाठी आपली वाणी कशी वापरावी, याविषय़ी यशवंतरावांनी दिलेला धडा खुप मोलाचा आहे. पण शिष्यांना तो ऐकता आला पाहिजे. समजून घेता आला, तरच त्यानुसार अनुकरण करणे शक्य होईल. अलिकडेच एका वाहिनीवर विधानसभा निकालापुर्वी आपले राजकीय अनुभव कथन करताना पवारांचे समकालीन दुसरे पवार त्याचा दाखला देत होते. त्यांचे नाव उल्हास पवार असे आहे. त्यांनी जुन्या आठवणी व आपले राजकीय शिक्षण उलगडून सांगताना यशवंतरावांची एक मोठी आठवण सांगितली. किंबहूना नेत्यांनी काय व कसे बोलावे, यापेक्षा काय बोलू नये; याचा तो उत्तम वस्तुपाठ आहे. पण तेवढाच धडा घ्यायला शरद पवार विसरून गेलेले असावेत, किंवा त्यांनी तोच धडा मनावर घेतलेला नसावा.

राजकिय वा सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असताना काय बोलावे, यापेक्षा काय बोलायचे टाळावे, याला खरे महत्व असते, ही यशवंतरावांची शिकवण होती, असे उल्हासरावांनी सांगितले. जे त्यांना इतक्या वर्षानंतरही आठवते, त्याचा शरद पवारांना विसर कसा पडलेला आहे? अलिकडल्या कालखंडात पवारांची वेळोवेळी केलेली विधाने आठवली, तरी यशवंतरावच त्यांचे गुरू वा मार्गदर्शक होते काय, अशी शंका येते. कारण नको त्यावेळी नको त्या प्रसंगी पवार नको तितकेच बोलत असतात. शिवरायांच्या गुरूविषयीचे विधान त्यापैकीच एक आहे. शिवरायांचे गुरू कोण हे सांगण्याचे काहीही प्रयोजन नव्हते. युगपुरूष अवघ्या जगाकडून कायम शिकत असतात. कुठल्याही अनुभवातून शिकत असतात आणि अगदी शत्रूकडूनही शिकत असतात. आपल्या चुकांमधूनही शिकत असतात. शिवराय इतक्या उंचीवर पोहोचले व त्यांनी इतिहास घडवला, कारण ते गुरू कोण ते ठरवित बसलेले नव्हते. तर प्रत्येक दिवसाच्या अनुभवातून शिकत होते. यातला एक मोठा दाखला इथे सांगणे भाग आहे. त्यांच्या आधीच्या इतिहासात भारतातल्या वा कुठल्याही हिंदू राजाने लढवय्याने नि:शस्त्र वा माघार घेतलेल्या शत्रूवर हल्ला करण्याचे टाळलेले होते. गाफ़ील शत्रूवर हल्ला करणे भारतीयांच्या स्वभावात नव्हते. त्याचाच फ़ायदा घेत इस्लामी आक्रमण सहजशक्य झाले. त्याला मुस्लिम आक्रमकांच्या गद्दारी व विश्वासघाताचे डावपेच कारणीभूत होते. अशावेळी आपल्या जुन्या परंपरांना फ़ाटा देऊन शिवरायांनी नवे युद्धतंत्र तयार केले, त्याला आपण गनिमी कावा म्हणून गौरव करतो. पण मुस्लिम धार्मिक युद्धशास्त्रात त्यालाच ‘तकिया’ म्हणतात. त्याचा बिनधास्त अवलंब महाराजांनी आपल्या डावपेचातून केलेला आहे. आधीचे भारतीय राजे व शिवराय यांच्यातला सर्वात मोठा फ़रक गनिमी कावा आहे. मग ते युद्धशास्त्र त्यांनी कुणाकडून आत्मसात केले? आपल्या शत्रूकडून ना?

थोडक्यात शत्रू गुरू नव्हता, की कोणी स्वामी वा संतही गुरू नव्हता. जगातल्या विविध अनुभवातून महाराज शिकू शकले. आपला गुरू कोण त्याचा डंका पिटण्याची त्यांना गरज वाटली नव्हती. त्यापेक्षा हाती घेतलेले कार्य पुर्ततेला घेऊन जाण्याला प्राधान्य असते, हा सर्वात मोठा धडा त्यांच्या जीवनक्रमातून आजही शिकण्यासारखा आहे. पण जाणता राजा म्हणवून घेताना काहीही शिकायचे नाही, हा पवारांचा बाणा राहिला आहे. अन्यथा त्यांनी अकारण नसत्या विषयाला हात घातला नसता. किंबहूना शिवरायांचा काळ इतिहासाचा आहे. यशवंतराव तर पवारांना जवळून बघता आले व त्यांच्याकडून शिकण्याची संधीही मिळाली. पण चार हात दुर राहून उल्हास पवार जितके शिकू शकले, तितकेही शरदरावांना आपल्या घोषित गुरूपासून शिकता आले नाही. परिणामी चतुराई दाखवायला जाऊन त्यांनी प्रत्येक बोलण्यातून आपलेच नुकसान कशाला करून घेतले असते? मोदींनी गुरू ठरवल्याचे खोटे कौतुक ऐकून सुखावण्याची वेळ त्यांच्यावर कशाला आली असती? अनुयायांनी ‘जाणता राजा’ म्हणून कौतुकाचे शब्द वापरल्यावर गप्प कशाला बसले असते शरदराव? ज्यांना अगत्याने शिवरायाचे गुरू रामदास नसल्याचे कथन केल्याशिवाय चैन पडत नाही. त्यांना त्याच समर्थांच्या ‘जाणता राजा’ उपमेचे कौतुक कशाला असावे? चिंचवड किंवा तशाच कुठल्या जागी व्यासपीठावरून आपल्या पक्षाच्या जाहिर कार्यक्रम समारंभात पुणेरी पगडी घालायचे टाळून महात्मा फ़ुल्यांचे पागोटे घालावे; असे अगत्याने सांगायची उबळ येते ना? मग आपल्यालाही ‘जाणता राजा’ असली उपाधी लावू नका, असे सांगताना शब्द कशाला अडतात? तर शब्द कोणाचे का असेनात, आपले गुणगान करीत असतील, तेव्हा गुदगुल्या होतात. हवेहवेसे असतात. पण गुदगुल्या संपल्यावर मुळ स्वभाव उफ़ाळून येत असतो. की असे फ़क्त जाणता अजाणता घडत असते?

पुणेरी पगडी वा छत्रपती संभाजी राजांना राज्यसभेत मिळालेली नेमणूक; यावेळी पवारांना सुचलेल्या उक्ती केवळ जातिवाचक नव्हत्या, असे कोणी म्हणू शकतो का? प्रामुख्याने पुणेरी पगडीला आक्षेप घेताना त्यांना महात्मा फ़ुले यांची तरी कितपत ओळख होती? कारण त्या समारंभात त्यांनी अगत्याने वेगळी फ़ुले पगडी मागवून घेतली आणि यापुढे असलीच पगडी सन्मानार्थ द्यावी, असा आग्रह धरलेला होता. पण फ़ुले पगडी नसते, तर त्याला पागोटे असे म्हटले जाते, त्याचीही गंधवार्ता पवारांना नव्हती की मंचावर उपस्थित असलेल्यांना नव्हती. मग पगडी पागोट्याचा वाद जातीशी संबंधित असल्याचे लपून रहात नाही. विषय पगडीचा असो वा गुरूच्या जातीचा असो. महापुरूष गुरूचेही मिंधे नसतात, तर जगाकडून शिकत असतात. त्यांना गुरूची गरज नसते. कारण ते अनुभवातून शिकत असतात. लहानमोठ्याचा विचार करून शिकण्याची संधी गमावत नसतात. नुसते शिकून थांबत नाहीत, तर त्या शिकण्याचा जीवनात व कार्यात उपयोगही करून घेत असतात. त्यातून अशा महान व्यक्ती इतिहास घडवतात. ते जातीपातीत अडकून रहात नाहीत. त्यांची ख्याती व किर्ती जाती प्रदेशाच्याही मर्यादा ओलांडून जात असते. शिंदे, होळकर, गायकवाड महाराष्ट्राच्या भौगोलिक मर्यादा काही शतकापुर्वी ओलांडून इतिहासाला घडवू शकले. पण आजच्या जमान्यातही पवारांना महाराष्ट्राच्या सोडा, बारामती परिसराच्याही सीमा ओलांडून पराक्रम गाजवता आलेला नाही. जाणता अजाणता, पवार आपल्या जातीचक्रात अडकून पडलेले आहेत आणि मोदींसारखा तुलनेने नवा कार्यकर्ता देशाचा पंतप्रधानही होऊन गेला आहे. कारण त्याला गुरूची व्याख्या उमजलेली आहे. गुरूची जात नव्हेतर शिकवण मोलाची असते; त्याचे भान आहे. अवघे जगच गुरू असते. आपण विद्यार्थी शिक्षणार्थी असायला हवे, याचे भान मोलाचे असते. जे पवारांना कधीच नव्हते, ही अडचण राहिलेली आहे.

याला ‘प्रजा’सत्ताक म्हणतात ?

भारताला १९४७ साली ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची फ़ाळणी झाली आणि त्यातल्या मोठ्या भागाला इंडिया वा भारत म्हणून ओळखले जाते. तर दुसर्‍या भागाला पाकिस्तान व बंगलादेश म्हणून जग ओळखते. मात्र आज जी राजव्यवस्था भारतात आहे, ती घटनात्मक आहे आणि तिची रचना १९५० सालात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची भावी प्रशासकीय व राजकीय रचना कशी असेल, ते ठरवण्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली आणि त्यातून आपण प्रजासत्ताक देश झालो. जगातल्या विविध राजव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणालींचा अभ्यास करून आपली राज्यघटना निर्माण झाली. तिच्या बारीकसारीक कलमे व तरतुदींवर सविस्तर उहापोह झालेला आहे. त्यामुळे त्यातील कलमांचा व परिणामांचाही आपल्या घटना समितीत सहभागी असलेल्या जाणत्यांनी कसून विचार केलेला असणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यात आपण ब्रिटीशाच्या प्रभावाखाली असल्याने तिथल्याच संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आणि अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाहीचा विचारही केला नाही, असेही म्हणता येईल. सहाजिकच आजचा दिवस हा प्रजासत्ताकदिन मानला जातो व साजरा होतो. कारण आजच्या तारखेलाच १९५० सालात घटनेला मान्यता देऊन आपण स्वत:ला प्रजासत्ताक भारत म्हणून घोषित केले होते. घटनेच्या घोषणापत्रातच म्हटलेले आहे. ‘आम्ही भारतीय जनता घोषित करतो, की हे लोकांचे लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य असेल’. त्यातला आशय शब्दश: घेता येणार नाही. कारण कोट्यवधी लोक राज्य चालवू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या वतीने कारभार हाकणार्‍यांचे राज्य म्हणजे लोकांचे राज्य असे मानणे भाग आहे.

आज त्या दिवसाला सत्तर वर्षे पुर्ण होत आहेत. या सात दशकांच्या काळात आपण त्या अपेक्षा कितपत पुर्ण केल्या आहेत? खरेच आपण प्रातिनिधीक लोकशाही यशस्वी करून जनतेचे राज्य यशस्वीपणे प्रस्थापित करी शकलेलो आहोत काय? की प्रतिनिधी नावाचा नवा राजा व संस्थानिक आपण देशाच्या कानाकोपर्‍यात उभे केलेले आहेत? तेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्यपुर्व काळात आपल्या देशात केंद्रातील सत्ता ब्रिटीशांच्या हाती होती आणि त्याखेरीज काही लहानमोठी सातशे वगैरे संस्थाने होती. त्या मर्यादित भूभागावर अशा संस्थानिकांचे राज्य होते आणि एकत्रित देशावर ब्रिटीश राज्य करीत होते. त्यापेक्षा आज कितीशी वेगळी स्थिती आहे? ह्याचा आढावा तरी घ्यायला हरकत नसावी. योगायोग असा, की ते पिढीजात संस्थानिक खालसा झाले व त्यांची राज्ये व अधिकार नव्या सरकारने भारतात विलीन करून घेतली. देशाच्या सर्व भागात एकच कायदा व राज्यानुसार सर्वांना लागू होतील, असे कायदे अस्तित्वात आले. पण खरोखरच सर्वांना समान न्याय वा कायदा लागू झाला, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो काय? दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. नव्या कायदा व घटनेच्या अंतर्गत आजही स्वातंत्र्यपुर्व काळासारखीच स्थिती आहे. सध्या गाजणार्‍या नागरिकत्व कायद्याची बाब घ्या, किंवा विविध संस्था व विद्यापीठाच्या बाबतीतला घटनाक्रम बघितला, तर आपल्या देशात एक केंद्रीय सरकार आहे किंवा नाही, असा प्रश्न पडतो. कारण तिथे कोणालाही वाटेल ते करण्याची मुभा असलेली अजब व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. केंद्रातील सरकारने काय करावे वा करूही नये; हे राज्यातील नेते ठरवण्याचा आटापिटा अखंड करीत असतात, तेव्हा आपण घटनेनुसार संघराज्य असतो का?

अलिकडेच केंद्रातील सरकारने काही शेजारी देशातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करण्याविषयी एक कायदा केला. राज्य घटनेच्या मर्यादा संभाळून व पालन करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये हा कायदा संमत करण्यात आला. त्याला रीतसर राष्ट्रपतींची मान्यताही घेण्यात आलेली आहे. पण असा कायदा आपण आपल्या राज्यात लागूच करणार नसल्याच्या धमक्या अनेक मुख्यमंत्री देत आहेत. खेरीज दोन विधानसभांनी हा कायदा आपल्याला मान्य नसल्याचे प्रस्तावही मंजूर करून घेतले आहेत. याची सांगड घटनेशी कशी घालायची? कारण घटनेमध्ये संघराज्याची व्यवस्था मांडताना राज्य व केंद्राचे अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्यानुसार नागरिकत्वाच्या बाबतीत केंद्राचा अधिकार निर्विवाद असून, त्यात राज्यांना कुठलीही ढवळाढवळ करण्याची मुभा दिलेली नाही. मग राज्यांचे नेते वा सरकारांनी अशा निर्णय घेणे घटनेच्या कुठल्या तरतुदी वा नियम कायद्यात बसणारे आहे? किंबहूना राज्याच्या विधानसभेने तसा प्रस्ताव करणे व मुख्यमंत्र्यांनी तशा धमक्या देणे, हीच राज्यघटनेची पायमल्ली नाही काय? किंबहूना उद्या अशी शक्यता निर्माण होईल, तेव्हा संघराज्य अबाधित राखण्यासाठी व राज्यांना आपल्या मर्यादेत राखण्यासाठी घटनाकारांनी केंद्राला विशेष अधिकार दिले होते. त्यात राज्यांच्या कामावर वागण्यावर अंकुश ठेवंण्यासाठी राज्यपाल नावाचे घटनात्मक पद निर्माण करण्यात आले. तो राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असला तरी राज्य लोकांनी निवडलेल्या प्रातिनिधीक सरकारने चालवायचे असते. पण त्यात गफ़लत होऊ नये, म्हणून राज्यपाल हा देखरेख करणारा अधिकारी असतो.

दुर्दैव असे, की त्याच राज्यपालाला इंदिराजींच्या कारकिर्दीत म्हणजे त्या कॉग्रेस अध्यक्ष असताना व पंतप्रधान असताना केंद्राच्या हुकूमाचा ताबेदार म्हणून असे वापरण्यात आले. परिणामी राज्यपालपद बदनाम होऊन गेले. केंद्रातील सत्ताधीश पक्षाच्या इच्छेनुसार राज्यपाल राज्यात ढवळाढवळ करू लागले आणि मनमानी करून विधानसभा व सरकारेही बरखास्त करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तेव्हा घटनेचे पावित्र्य जपण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाला केंद्र सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावावी लागली. हा उपाय नव्हता, तर मलमपट्टी होती. म्हणूनच मग त्यातून राज्यपालाच्या अधिकाराला कात्री लागताना मुख्यमंत्री वा राज्यातील सत्ताधीशांच्या मनमानीला मोकाट रान मिळत गेले. त्याचे परिणाम आता आपण अनुभवत आहोत. ३५६ कलमानुसार राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या केंदाच्या सत्तेला कोर्टाने लगाम लावला आणि आता ममता किंवा तत्सम काही नेते केंद्रालाच आव्हान देऊ लागले आहेत. बोम्मई खटल्याचा निकाल आधारभूत नसता, तर एव्हाना ३५६ वापरून केरळ, बंगाल येथील सरकारे मोदींना बरखास्त करता आली असती. ज्याप्रकारची भाषा व वक्तव्ये अनेक राज्यातील बिगर भाजपा मुख्यमंत्री करीत आहेत, त्यात संघराज्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळत असल्याने त्यांना बरखास्त करण्यासाठीच ३५६ ची तरतुद घटनेमध्ये आहे. पण त्याचा गैरवापर होऊन गेला आणि आता योग्य वेळ असतानाही त्याच्या उपयोगावर निर्बंध आले आहेत. थोडक्यात आपण ज्याला प्रजासत्ताक म्हणतो, ते आता एक अराजक होऊन बसलेले आहे.

जेव्हा नेते व जबाबदार लोकच बेताल वागू लागतात, तेव्हा कायद्याचा धाक संपत असतो आणि प्रत्येकाला हवे तसे वागण्याची व काहीही करण्याची मोकळीक आपोआप मिळत असते. थोडक्यात बळी तो कान पिळी अशी स्थिती येत असते. सत्तराव्या प्रजासत्ताकदिनी भारताची परिस्थिती तशीच झालेली आहे. संसदेने केलेला कायदा अनेक राज्ये न राबविण्याची धमकी देतात, तेव्हा घटनाच जुमानत नसल्याची घोषणा करतात. पण त्यांना मोदी सरकार हात लावू शकत नाही. मग त्याच्या घटनात्मकतेला काय अर्थ उरला? निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांवर सर्व नियम कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला, तरी त्यांची फ़ाशी वेळच्या वेळी होऊ शकत नाही. कारण त्यांना कायदा संरक्षण देतो आहे. पण रोजच्या रोज सामुहिक बलात्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यात प्रशासन पोलिसांना अपयश येत आहे. कारण पोलिसांची वर्दी तीच असली व कायदेही तेच असले, तरी कायद्याचा धाक उरलेला नाही. कायदा पाळणारा व कायद्याचा धाक असलेला भयभीत आहे आणि कायदा बेधडक मोडणारा व धाब्यावर बसवून मनमानी करणारा निर्धास्त आहे. जमियामिलीया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचार माजवणारे निश्चींत आहेत आणि त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी, म्हणून वर्दीतले पोलिसच गडबडलेले आहेत. कारण आता आपली लोकशाही प्रातिनिधीक उरलेली नाही. ती झुंडशाही झालेली आहे. ज्याच्यापाशी मोठी आक्रमक हिंसक झुंड आहे, त्याच्या समोर कायदाही झुकलेला बघायला मिळतो आहे. एका बाजूला प्रशासन भयभीत असताना न्यायालयाने त्याला बळ व धीर द्यायचा, तर तिथेही अनिश्चीतता आहे.

कुठल्याही चित्रपट नाट्याला रस्त्यावर येऊल मुठभर लोक विरोध करतात आणि त्यांच्या हिंसक शक्तीला पायबंद कोणी घालायचा, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. लष्कर वा पोलिसांच्या हातात बंदुक आहे. पण त्यांच्यावरही हल्ला झाला तर काय करावे, त्याचा त्यांनाही पत्ता नसतो. कारण स्वसंरक्षणार्थ हातातले हत्यार वापरले, तरी न्यायालयात त्याचा जाब द्यावा लागत असतो. पण त्या सशस्त्र दलावर हल्ले करणारे गुंड गुन्हेगार निर्धास्त आहेत. आपण कायदा मोडला म्हणून शिक्षा होण्याचे भय त्यांना नाही. निर्भयाच्या बलात्कार्‍यांना शिक्षा द्यायला कोर्टाला सात वर्षे लागतात. पण अफ़जल वा याकुब मेमनच्या फ़ाशीची स्थगिती देण्याचा अर्ज ऐकायला सुप्रिम कोर्टही मध्यरात्री उठून सुनावणीला बसत असते. त्यातून आपण कोट्यवधी कायदाभिरू जनतेला कोणता संदेश देतो, याचा विचार कोणी करायचा? त्यातून गुन्हेगाराची हिंमत वाढायला हातभार लागतो, याची चिंता कोणी करायची? त्याच्या एकत्रित परिणामातून आपल्या देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेची होणारी दुर्दशा कोणी बघायची? लोकांनी अपेक्षा कोणाकडून करायची? थोडक्यात आता प्रजासत्ताकाची व्याख्या बदललेली आहे. तुम्हाला वाटेल ते करायची मुभा व मोकळीक आहे. फ़क्त ते करण्यापुर्वी तुम्हाला तुमची मोठी झुंड कळप उभारला पाहिजे. त्यातून आपल्या मनमानीची दहशत माजवता आली पाहिजे. ती गुंडांची टोळी असेल, संघटनात्मक युनियन असेल वा राजकीय पक्ष असेल. कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही. आपण प्रजा आहोत म्हणून आपल्याला घटनेने अधिकार दिलाय, असे बेछूटपणे म्हणता आले पाहिजे, ठासुन म्हणता आले पाहिजे.

एकूण काय? आता आपण खरेखुरे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्यात प्रजा नावाची एक झुंड आपल्याला उभी करता आली पाहिजे. विद्यार्थी संघटना स्थापन करा आणि तिचे संख्याबळ हाताशी असेल, तर त्यानुसार विद्यापीठ कॉलेज चालवता येईल. तिथे अभ्यासक्रम कसा असावा, फ़ी किती असावी? कुलगुरू कोण असावे; वगैरे तुम्हाला ठरवता येऊ शकतात. तुमच्या त्या हट्टाला सरकार म्हणून जे काही असेल, त्याने निमूट शरण जायचे असते. अर्थात विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला काहीही जबाबदारी नाही. शिक्षक म्हणूनही काही काम नाही. रोजगार म्हणजे पगार होऊन बसला आहे. पगाराची हमी असेल, पण कामाची अपेक्षा बाळगली जाणार नाही, त्याला रोजगार म्हणायची सोय आहे. ज्याला बहूमत मतदाराने दिले आहे, त्याला जनतेने नाकारलेले आहे; असा एक नवा बौद्धिक सिद्धांत आता प्रस्थापित झाला आहे. कर्मचारी कामगारांच्या पगाराची हमी देण्यासाठी विविध सरकारी सेवा बॅन्का वगैरे चालविल्या जातात. त्यात ग्राहकाला काही स्थान नाही. झुंड महत्त्वाची. ती बलात्कार्‍यांची असो, युनियनवाल्याची असो किंवा बुद्धीवादी कलावंत वा वकिलांची असो. आपण आता झुंडीचे राज्य झालो आहोत. संसदेने केलेले कायदे आपण झुगारू शकतो. त्यासमोर सरकार झुकले नाही तर हिंसा करू शकतो. कारण नव्या बुद्धीवादी सिद्धांतानुसार हिंसा म्हणजे आंदोलन असते आणि हिंसेची क्षमता असलेली झुंड म्हणजेच जनता असते. त्यांच्या झुंडशाहीमुळे चिरडली जाते वा जगणे असह्य होऊन जाते, ती जनता नसते. ती नव्या प्रजासत्ताकातली रयत असते. आपण आता खरोखरचे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्याचा अधिकार हवा असेल तर आपापली गॅन्ग वा झुंड मात्र उभी करता आली पाहिजे. हे प्रजासत्ताक चिरायू होवो, की राज्यघटनेला अपेक्षित असलेले प्रजासत्ताक हवे, ते प्रत्येकाने मनाशी विचार करून ठरवावे. किंबहूना सरकार हवे की असले प्रजासत्ताक; तेही ठरवावे लागणार आहे.

पवारांचे दुर्मिळ सत्यकथन

अर्धशतकाच्या आपल्या राजकीय वाटचालीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मिळवलेली एकच ख्याती म्हणजे सहसा ते खरे बोलत नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्य आणि भूमिकांची जाडजुड भिंगातून तपासणी करावी लागते. पण काही प्रसंगी पवार अनवधानाने बेसावध खरेही बोलून जातात. अर्थात असे प्रसंग अतिशय दुर्मिळातील दुर्मिळ असू शकतात. दिर्घकाळानंतर तशी स्थिती आलेली आहे. केंद्र सरकारने दोन वर्षे जुना कोरेगाव भीमा खटला व तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे घेण्याचा निर्णय कालपरवा झाला. त्यामुळे पवार कमालीचे विचलीत झाले असतील, तर नवल नाही. कुठलेही डाव किंवा चतुराई आपणच करू शकतो, याविषयी पवारांचा आत्मविश्वास इतका टोकाचा आहे, की अन्य कोणी त्यांच्यावर कडी केली; मग पवार कमालीचे विचलीत होऊन जातात. ह्याही बाबतीत नेमके तसेच झालेले आहे. अन्यथा हे प्रकरण केंद्राकडे गेल्यामुळे पवारांनी अस्वस्थ होण्याचे काहीच कारण नव्हते. कारण ती बाब कायदेशीर आहे आणि तो कायदा खुद्द पवारांचा समावेश असलेल्या युपीए सरकारनेच बनवलेला आहे. त्यामुळे त्या कायद्याच्या वापराला पवारांनी आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही. कारण असे काही घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, की असे पाऊल उचलणारे हे केंद्रातील पहिलेच सरकार नाही. मग पवारांच्या प्रक्षोभाचे कारण काय असावे? त्यांच्या आक्षेपातच त्यामागची खरी पोटदुखी सामावलेली आहे. किंबहूना असाही डाव उलटू शकतो, याचा आधीच विचार आपल्या डोक्यात कशाला आला नाही? यासाठीची ती चिडचिड आहे. म्हणूनच एन आय ए संस्थेला हे काम सोपवण्यानंतर पवारांनी व्यक्त केलेला संताप काळजीपुर्वक वाचला अभ्यासला पाहिजे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात पवारांची विधाने काय आहेत? त्यातली गोम काय आहे?

पहिली बाब म्हणजे पवारांनी या विषयाला हात घालताना त्याची नव्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. किंबहूना राज्यात नुसता सत्ताबदल झाल्यापासून ह्या विषयाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांच्याच चौकशीची चर्चा चालू झाली. म्हणजेच गुन्हेगार कोण वा गुन्हा कुठला, याला महत्व नाही. त्यात गुंतलेल्यांविषयीची आस्थाच अस्वस्थ करणारी आहे. म्हणूनच चोरांना सोडून संन्याशी त्यात कसे गुंतवता येतील, त्याची फ़िकीर लपून रहात नाही. ह्यात नवे काहीच नाही. गुजरात दंगलीपासून सातत्याने हा खेळ चालत आलेला आहे. त्यात गुन्हेगारांना सोडवण्यासाठी पोलिस अधिकार्‍यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची परंपराच अशा मानसिकतेने निर्माण केलेली आहे. अर्थात त्यातले बहुतांश अधिकारी काही वर्षांनी व डझनावारी खटल्यांसाठी कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवून निर्दोष मुक्तही झालेले आहेत. पण दरम्यान त्यांचे आयुष्य व त्यातली महत्वाची आठदहा वर्षे मातीमोल होऊन गेलेली आहेत. हा प्रकार गुजरातनंतर महाराष्ट्रात शरद पवारांनी उचलला आणि त्याचा प्रयोग मालेगाव बॉम्बस्फ़ोटाच्या तपासात करण्यात आला. त्याचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांना पवारांच्याच तात्कालीन गृहमंत्र्यांनी बदलले होते आणि करकरे यांची तिथे नेमणूक झाली होती. अलिबागच्या चिंतन शिबीरात बोलताना पवारांनी एकाच धर्माचे लोक दहशतवादी म्हणून कशाला पकडले जातात, असा सवाल करून त्याची सुरूवात केली होती. तो तपास कुठवर आला आहे? त्या खटल्याचे पुढे काय झाले आहे? बारा वर्षे उलटून गेली, त्यातले आरोपी प्रज्ञासिंग व कर्नल पुरोहित यांच्यावर कुठला गुन्हा सिद्ध झाला आहे? पण आठनऊ वर्षे त्यांना कसल्याही पुराव्याशिवाय तुरूंगात सडत पडावे लागले ना? त्यातून पवार किती समाधानी झाले? ते प्रकरण व खटला सध्या कुठल्या तपास यंत्रणेकडे आहे? तो तिथपर्यंत कसा जाऊन पोहोचला? मोदी सरकार येऊनही त्याचा निचरा कशाला होऊ शकलेला नाही? पवार कधीतरी त्याचे उत्तर देणार आहेत काय?

आज त्यांना कोरेगाव भीमा चौकशी वा तपासाची फ़िकीर पडलेली आहे. पण त्यांच्याच प्रयत्न व इच्छेखातर मालेगाव स्फ़ोटाच्या वेगळ्या चौकशीची सुत्रे हलवली गेली, त्याची फ़लनिष्पत्ती काय झाली? त्यावर पवार अवाक्षर तरी कधी बोलतात काय? कारण त्यांना त्याचे निराकरण वगैरे काहीच नको होते. त्यातले सत्य समोर येण्याविषयी त्यांना कुठलीही आस्था नव्हती. तर पुरोहित वा साध्वी अशा लोकांना बिनपुराव्याचे गजाआड डांबण्याची सुविधा वापरायची होती. किंबहूना त्यासाठीच तेव्हा एन आय ए नावाचा कायदा बनवण्यात आला आणि बनवणार्‍या त्या मंत्रिमंडळात खुद्द शरद पवारही एक ज्येष्ठ मंत्री होते. पुढे आधीच सुरू असलेला सीआयडी, सीबीआयचा मालेगाव विषयातला तपास; त्या नव्या संस्थेकडे कसा गेला? त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची कुठली बैठक झालेली होती? राज्याची पुर्वसंमती घेऊन मालेगाव विषय त्या संस्थेकडे गेला होता काय? की परस्पर केंद्रानेच तो तपास आपल्या अखत्यारीत आणला होता? त्यावेळी पवारांना केंद्र राज्य अधिकारकक्षेचे भान वा ज्ञान नव्हते काय? त्यांना त्याबद्दल कसलेही कर्तव्यच नव्हते. मालेगावचा स्फ़ोट वा त्यात मेलेले जखमी झालेले लोक; यांची फ़िकीर नव्हती. तर ठराविक लोकांना खोटे पुरावे उभे करून गोवण्यापेक्षा अधिक काहीही अपेक्षित नव्हते. त्याची इत्थंभुत माहिती व तपशील आर व्ही एस मणि नावाच्या तात्कालीन गृहमंत्रालय अधिकार्‍याने आपल्या पुस्तकातून कथन केलेली आहे. पण पवार त्यापैकी एकाही आरोप वा संशयाचा खुलासा करीत नाहीत. मालेगाव असो किंवा कोरेगाव भीमा असो. पवार स्वत:ला गुन्हे तपास शास्त्रातले इतके जाणकार समजत असतील, तर स्वत:च विविध तपासकामांचे नेतृत्व कशाला करीत नाहीत? नुसत्या शंका आरोप करून निरपराधांना तुरूंगात डांबण्याचे हट्ट कशासाठी आहेत? त्याचे उत्तर मिळणार नाही. मुद्दा इतकाच, की आता शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याकडून साप म्हणून निरपराधांना मारून घेण्याचा डाव पवार खेळत आहेत.

नवे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणतात, केंद्राने केलेली ही कुरघोडी आहे. कारण गृह मंत्रालय हे राज्याच्या अधिकाराचे खाते आहे. शंभर टक्के सत्य आहे. पण त्याचा अधिकार डावलून त्याच्या अखत्यारीतले प्रकरण थेट केंद्रीय संस्थेच्या हातात देण्याचा अधिकार एका कायद्यानेच केंद्राला देण्यात आला. तो कायदा भाजपा सत्तेत आल्यानंतर संसदेने संमत केलेला नाही. युपीए सत्तेत असताना केला. त्यामुळे तो कायदा कुरघोडी करणारा असेल, तर त्याचा दोष युपीए व पर्यायाने पवारांकडेच जातो. तसे नसेल, तर तेव्हा जाणिवपुर्वक बनवण्यात आलेला हा कायदा राज्याच्या अधिकारात कुरघोडी करण्यासाठीच संमत करण्यात आलेला असणार. तेव्हा गप्प राहिलेल्या पवारांना केंद्राला राज्यात कुरघोडी करण्याची संधी हवी होती. त्यामुळे दोष कुठूनही काढायला गेलात, तरी पवार आणि युपीएचाच निघणार. पण कारस्थान त्याच्याही पुढले आहे. म्हणून मालेगाव तपासाचा संदर्भ अतिशय मोलाचा आहे. त्यातला घटनाक्रम तपासला तर पवारांचा खरा हेतू लक्षात येऊ शकतो. मालेगाव प्रकरणी सत्य बाहेर येण्याची आस्था पवारांना असती, तर पुढल्या काळात त्यांनी त्या तपासाचा व खटल्याचा पाठपुरावा सातत्याने केला असता. पण त्या तपासात आधी अटक झालेल्या मुस्लिम संशयितांना बाजूला ठेवून, त्यात हिंदूत्व मानणार्‍यांना वा एकूण जिहादी उचापतींचा तपास करणार्‍या लष्करी गुप्तचर कर्नल पुरोहितांना गोवून झाल्यावर पवारांनी मालेगाव हा शब्द आपल्या रेकॉर्डमधून पुसून टाकला. आजही त्यांना मालेगावचे काय झाले ते आठवत नाही. मग कोरेगाव भीमा विषयातला त्यांचा हेतू काय असू शकतो? त्यांना सत्याचा शोध हवा आहे, की त्यामध्ये गुंतलेल्या संशयितांना मोकाट सोडून भलत्याच कुणाला तरी दिर्घकाळ तुरूंगात डांबण्यासाठी सेनेचा मुख्यमंत्री वापरून घ्यायचा आहे?

अशा विषयात कार्यपद्धती म्हणजे मोडस ऑपरेन्डी विचारात घ्यावी लागते. मालेगाव प्रकरणी पवारांनी संशय व्यक्त केला व नवी चौकशी मागितली. त्यात पुरोहित साध्वी गुंतवल्यानंतर तिकडे पाठ फ़िरवली. इथेही पवारांना कोरेगाव भीमा प्रकरणात हिंदूत्ववादी मुख्यमंत्र्याकडून संभाजी भिडे व सेनेचाच माजी विधानसभा उमेदवार मिलींद एकबोटे यांना गजाआड विनापुरावा डांबायचे आहे. त्यासाठीच आधी तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शंका घेतली गेली. मग त्यासाठी नवी एस आय टी नेमण्याची मागणी पुढे आली. म्हणूनच केंद्राने अतिशय वेगवान हालचाली करून सगळे प्रकरणच केंद्रीय संस्थेकडे सोपवले आहे. तेव्हा पवारांना किंवा त्यांच्या लाडक्या नव्या गृहमंत्र्यांना त्यात केंद्राची कुरघोडी आढळली आहे. पण मुळात तशी कुरघोडी करण्याची कायदेशीर तरतुद कोणी व कशाला केलेली होती? तर जिथे कॉग्रेसची राज्य सरकारे नाही,त तिथे असे अधिकार युपीए म्हणून केंद्राकडे यावे आणि राज्यांना पांगळे करायचे होते. आता त्याचाच डाव उलटला, तेव्हा आपणच केला कायदा व त्यातल्या तरतुदी घटनात्मक नाहीत असल्याचे साक्षात्कार होत आहेत. अर्थात त्यात एकटे पवारच गुंतलेले नाहीत. छत्तीसगडचे कॉग्रेस मुख्यमंत्री बघेल यांनाही तसाच साक्षात्कार झालेला आहे. त्यांनी आपल्या राज्यातर्फ़े सुप्रिम कोर्टात केंद्राच्या एन आय ए कायद्याला आव्हानही दिलेले आहे. ह्यातली दुटप्पी भूमिका सहज लक्षात येऊ शकते. आपणच केलेले कायदे आपण राबवतो, तेव्हा की कुरघोडी नसते किंवा सूडबुद्धी नसते. पण सत्तापालट झाला, मग त्यानुसार होते, ती कारवाई सुडबुद्धी व कुरघोडी ठरवली जाते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तिथल्या युपीएप्रणित राज्यपाल पदोपदी त्यांची कोंडी करीत होत्या. आज तशी कुरघोडी कुठल्याही राज्यपालाने केलेली नाही. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी राज्यपालांना झुगारून लावतात. तरी मोदी हुकूमशहा असतात आणि युपीएतले पक्ष लोकशाहीचे लढवय्ये असतात.

सरकार स्थापनेपर्यंत पंचनाम्याशिवाय शेतकर्‍यांना भरपाई मिळावी, म्हणून शरद पवार बांधावर जाऊन भेटीगाठी करीत होते. तेव्हा त्यांना कोरेगाव भीमा वगैरे काही आठवत नव्हते. पण सत्तेत जाऊन बसल्यावर शेतकरी किंवा त्याची दुर्दशा गायब झाली आहे आणि सगळी चिंता शहरी नक्षलवादी ठरलेल्यांना तुरूंगातून बाहेर काढण्यासाठी सतावते आहे. हा पवारांचा वा विद्यमान तीनपायी सरकारचा खरा चेहरा आहे. त्यांचे दोन महिन्यातले निर्णय जरी बघितले व तपासले, तरी त्यातली सुडबुद्धी लपून रहात नाही. एकामागून एक जुन्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावलेला आहे. नव्याने काही करण्यापेक्षा मार्गी लागलेली कामे रोखण्याला प्राधान्य आहे. आधीच्या सत्तेने घेतलेले निर्णय फ़िरवण्याला सुडबुद्धी म्हणतात, की न्यायबुद्धी म्हणतात? शेतकर्‍यांचे जीवन पुर्वरत होण्यापेक्षाही नव्या सरकारला जुन्या सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची झालेली घाई, कुरघोडी व सूडबुद्धीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अशा सरकारकडून कुठलाही निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही. म्हणूनच केंद्राने कोरेगाव भीमा विषयाचा तपास तात्काळ काढून एन आय ए संस्थेकडे सोपवला असेल, तर त्याला सावधानता म्हणावेच लागेल. किंबहुना या घटनाक्रमानंतरची पवारांची प्रतिक्रीया अतिशय बोलकी व स्पष्ट आहे. परस्पर वा ताबडतोब ह्या बाबतीत केंद्राने निर्णय घेताना त्यांच्याशी सहकार्य करणार्‍या राज्यातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांची राज्याचे सरकार ‘दखल’ घेईल; अशी धमकी पवार देतात. त्यातून सुडबुद्धीचा दर्पच येत नाही काय? सुडाची भावना म्हणजे काय, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. किंबहूना मधल्या काळात पवारांनी आपली ज्येष्ठता वापरून त्याच प्रकरणात हस्तक्षेप करतानाही ज्या अधिकार्‍यांनी दाद दिलेली नव्हती, त्यांनाही धडा शिकवण्याची पवारांची इच्छा त्यामुळे लपून राहिलेली नाही. म्हणूनच या निमीत्ताने पवारांनी केलेले जाहिर सत्यकथन, अतिशय दुर्मिळ आहे. पवार किती विचलीत झालेत, त्याचा हा अप्रतिम दाखला आहे.

‘वर्मा’वर बोट

काही शहाणे आपल्या मर्यादा संभाळू शकत नसतात आणि त्यांच्या शहाणपणावर विसंबून रहाणार्‍या राजकीय पक्षांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत असते. गुरूवारी राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचे महाअधिवेशन योजले होते आणि तिथे आपल्या पक्षाचा नवा ध्वज त्यांनी अनावरण केला. त्याविषयी खुलासा देताना त्यांनी त्याचा अस्पष्ट खुलासा केलेला आहे. नव्या झेंड्यामध्ये त्यांनी हिरवा आणि निळा असे जुन्या झेंड्यातले पट्टे हटवले आहेत. जेव्हा पक्षाचा आरंभ केला, तेव्हा आपल्या मनात तसा झेंडा नव्हता. पण अनेक अनाहुत सल्लागारांच्या आग्रहामुळे आपण तसा झेंडा स्विकारला. पण मनातला झेंडा आता घेतलाय तसाच भगवा होता, हा त्यांचा खुलासा आहे. पण हे अनाहुत सल्लागार कोण होते? असे सल्लागार नेत्यांना वा उच्चपदस्थांना कुठून भेटतात? असा एक प्रश्न पडतो. हल्ली तर अशा चाणक्यांची अनेक दुकाने झालेली आहेत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींना बहूमतापर्यंत घेऊन गेले. अशी ख्याती असलेल्या प्रशांत किशोर यांचा खुप गवगवा झालेला होता. आजकाल ते नितीशकुमार यांच्या जदयु नामक पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत आणि त्यांचे नितीश यांच्याशी वारंवार खटके उडू लागलेले आहेत. त्याच पक्षाचे आणखी एक बुद्धीमान नेते आहेत, त्यांचे नाव पवन वर्मा असे आहे. त्यांनी कधी कुठल्याही पक्षात कार्यकर्ता म्हणून काम केलेले नाही. तर भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी म्हणून काम केलेले आहे. सरकारी नोकरी संपताच त्यांनी राजकारणात उडी घेतली व ते मुख्यमंत्री नितीशकुमारचे सल्लागार झालेले होते. त्यांच्या सल्ल्याने नितीशकुमार यांची नंतरच्या काळात पुर्ण दुर्दशा होऊन गेली. मग त्यांना नाक मुठीत धरून भाजपा व मोदींना शरण यावे लागलेले होते. मनसेचा झेंडा असो किंवा जदयुची शरणागती असो, ह्या विद्वानांनी ओढवून आणलेली असते. त्यांनी खुप पुस्तके वाचलेली असली तरी सामान्य जनतेशी त्यांचा कधीच संपर्क नसतो. बहुधा राज आणि नितीश यांना एकाच वेळी त्याचे भान आलेले असावे.

महाराष्ट्रात मनसेने आपला झेंडा बदलून हिंदूत्वाची उघड कास धरली आहे आणि तिकडे नितीशनी स्पष्ट शब्दात आपल्या दोघा बुद्धीमान सहकार्‍यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची ठाम भूमिका घेतलेली आहे. २०१४ सालात याच पवन वर्मांच्या तात्विक आग्रहामुळे नितीशकुमार यांनी एनडीए सोडण्याचा पवित्रा घेतला होता. बिहारमध्ये नितीश यांची स्वबळावर बहूमत मिळवण्याची कुवत नाही, हे सत्य असले तरी ते व्यवहारी सत्य होते व आहे. पण वर्मांची गोष्ट वेगळी. ते पुस्तकीपंडीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लेखी लोकमतापेक्षाही पुस्तके श्रेष्ठ असतात आणि पुस्तकात जसे म्हटलेले आहे, त्यानुसारच जनतेने वागले पाहिजे, असा त्यांचा अट्टाहास असतो. तशी जनता वागत नसेल तर जनता मुर्ख असल्याचा त्यांना कमालीचा आत्मविश्वास असतो. सहाजिकच गुजरात दंगलीने बदनाम केलेल्या नरेंद्र मोदींना भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार करताच पवन वर्मानी नितीशचे कान भरले आणि एनडीएतून बाहेर पडण्याचा सल्ला त्यांना दिला. परिणामी एका बाजूला लालू व दुसर्‍या बाजूला भाजपा, अशा कैचीत नितीशना आणून सोडले. मतदाराने नितीशना वस्तुस्थिती दाखवली आणि भाजपाकडे शरणागत होऊन जाणे शक्य नाही, म्हणून नितीशवर तेव्हा लालूंना शरण जाण्याची नामुष्की आली. त्यासाठी आपल्या हक्काच्या जागा सोडून कॉग्रेस आणि लालूंना संजिवनी द्यावी लागली. भले त्यात नितीशचे मुख्यमंत्रीपद टिकले होते. पण लालू कुटुंबियांचा जाच रोजच्या रोज सहन करण्याची लाचारी आली होती. अखेरीस नितीशना त्यातून सुटण्यासाठी त्याच मोदींना शरण जावे लागले आणि म्हणून २०१७ नंतर नितीश पुन्हा एनडीएत परतले. त्यासाठी त्यांना शरद यादव यांच्यासारखा जुना सहकारी गमावण्याची पाळी आली होती आणि आता पुन्हा पवन वर्मा एनडीए सोडण्याचे सल्ले नितीशना द्यायला लागले होते. त्यांना गप्प करताना नितीशनी नेमके ‘वर्मा’वर बोट ठेवलेले आहे.

पक्षाची तात्विक वैचारीक भूमिका नावाचा तमाशा पवन वर्मा यांनी चालविला होता. नागरिकत्व कायद्याला जदयुने पाठींबा देणे, वैचारिक भूमिकेला हरताळ असल्याचे वर्मांचे म्हणणे होते. म्हणूनच त्यांनी त्या कायद्याच्या विरोधाचा आग्रह धरला होता. पण नितीश मान्य करीनात, तेव्हा वर्मांनी जाहिरपणे भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. त्यांना नितीशनी एका वाक्यात समजावले. तुम्हाला वैचारिक भूमिका हवी की राज्यसभेची उमेदवारी हवी? वर्मासारख्या पोटार्थी विद्वानांची ही लाचारी असते. ते वैचारिक चर्चेचे फ़ड रंगवू शकतात. पण स्वत:साठी वा पक्षासाठी हजारभर मते कधी मिळवू शकत नाहीत. शब्दांचे मनोरे उभे करण्याचे कसब त्यांच्यापाशी असते, पण विजयाची किरकोळ इमारतही त्यांना कधी बांधता येत नाही. जनता दल, मार्क्सवादी पक्षापासून कॉग्रेसपर्यंत अशाच बिनबुडाच्या अति बुद्धीमंतांनी पक्षाच्या संघटना मोडीत काढून जनतेच्या मनातून ते पक्ष संपवून टाकलेले आहेत. पवन वर्मा त्यापैकी एक आहेत. तेव्हाच म्हणजे २०१४ साली जदयु एनडीतून बाहेर पडला नसता, तर पहिल्या मोदी सरकारमध्ये भाजपानंतर तोच दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असता. शिवाय मोदींप्रमाणे दिर्घकाळ बिहारचा मुख्यमंत्री असल्याने नितीश यांचे स्थान एनडीएत मोदींना तुल्यबळ राहिले असते. पण पवन वर्मांच्या वैचारिक सल्ल्यामुळे जदयुच बिहारमधून संपण्याची वेळ आली. आताही स्वबळावर चार खासदार वा २० टक्के मते मिळवण्याइतकी पक्षाची शक्ती एका राज्यात नाही. पण पवन वर्मांचा आवेश बघितला, तर ते जगाला शहाणपण शिकवण्याच्या सज्जतेमध्ये असतात. कपील सिब्बल, मणिशंकर अय्यर वा तत्सम लोकांनी कॉग्रेसची तशीच दुर्दशा केलेली आहे. तो पक्ष जनतेपासून दुरावला आहे. पण वाहिन्यांच्या चर्चेमध्ये त्यांचीच सरशी झालेली आपण बघू शकतो आणि त्याची किंमत पक्षाने संदर्भहीन होण्यातून मोजावी लागत असते.

ज्या पुस्तकी समाजवादाचे धडे नितीश यांनी कोवळ्या वयापासून गिरवलेले आहेत, त्यानुसार पवन वर्मांचे आग्रह चुकीचे नाहीत. पण आजच्या युगात तो समाजवाद निरूपयोगी ठरला आहे आणि जगभरातून हद्दपार होत चालला आहे. एकामागून एका देशात त्याची कबर खोदली गेली आहे. कारण त्या मार्गाने विद्यमान जगातले प्रश्न सुटण्याची सुतराम शक्यता उरलेली नाही. समाजवादी विचारसरणीला काळानुसार बदलणे वा सुधारणे शक्य झाले नाही. म्हणून तिला नामशेष होण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण आपण त्यातली पुस्तके अधिक वाचली वा आत्मसात केलीत, म्हणून पवन वर्मा यांच्यासारखे लोक टेंभा मिरवित असतात. पण कुठल्याही पक्ष संघटनेसाठी असे लोक निव्वळ बांडगुळे असतात. कारण लोकशाहीत मते अगत्याची असतात आणि मते मिळवून देणारा नेता निर्णायक असतो. विचारधारा टाकावू नसते. विचारधारा काळानुसार उपयुक्त राखणे व लवचिक बनवून उपयोगात आणणे आवश्यक असते. पण पुस्तकी ज्ञानासाठी कर्मठ असलेल्यांना बदल आवडत नाही. ते आपल्या वैचारिक कोषातून बाहेर पडायला राजी नसतात. म्हणून कारत वा येच्युरी अशांनी मार्क्सवादी पक्षाचा बोजवारा उडवून दिला आहे. समाजवादी विचारधारेचे डझनावारी गटतट कुठल्या कुठे वळवळताना दिसतील. त्याच्या नेमकी उलट स्थिती भाजपाची दिसेल. मोदीयुगात भाजपाच्या वैचारिक चौकटीला संभाळून घेत नव्या नेतृत्वाने व्यवहारात आवश्यक असलेली लवचिकता दाखवलेली आहे. आपल्या विचारांचा मूळ गाभा वा आत्मा कायम राखून व्यवहारी कारभार चालविला आहे. त्याला मतदाराचा प्रतिसादही मिळत राहिला आहे. राजकारणात पडलात मग सत्तेला पर्याय नसतो आणि विचारांना व्यवहारी वस्त्रे चढवल्याशिवाय यशाच्या दिशेने पाऊल टाकता येत नाही. नितीशनी त्याच ‘वर्मा’वर बोट ठेवले आहे. पवन वर्मा यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व हवे आहे, की वैचारिक स्पष्टता हवी; हा प्रश्न म्हणून अतिशय बोचरा तितकाच व्यवहारी सुद्धा आहे. नितीशसारख्या समाजवादी पिंडाच्या नेत्याने तो विचारावा, हे म्हणूनच कौतुकाचे आहे.

‘वाघ’ मरगळ झटकतोय ?

आज मुंबईत गोरेगाव येथे नेस्को या मोठ्या भव्य मंडपात पक्षाच्या पहिल्याच महाअधिवेशनात राज ठाकरे कोणती भूमिका मांडणार, ह्याविषयी कमालीची उत्सुकता सर्वांनाच होती. ती उत्सुकता माध्यमातील पत्रकारांसह मनसेच्या कार्यकर्त्यांना असणे स्वाभाविक आहे. पण त्याहीपेक्षा अन्य विविध पक्षाच्या लोकांनाही त्याची उत्सुकता असण्याला पर्याय नाही. कारण अवघ्या पाचसात वर्षापुर्वीचा हा उदयोन्मुख राजकीय पक्ष गेल्या पाच वर्षात अगदीच मरगळला होता. प्रामुख्याने मोदीयुग सुरू झाले आणि मनसे एकप्रकारे आपली वाट हरवून बसली होती. चौदा वर्षापुर्वी सेनेतून बाहेर पडून त्यांनी आपला नवा पक्ष सुरू केल्यापासून तसे राज ठाकरे चाचपडतच होते. कारण आपल्या नव्या पक्षाची राजकारणात जागा कुठली; याविषयी त्यांच्याच मनात गोंधळ असावा. अन्यथा आधी शिवसेनेचा प्रतिस्पर्धी व नंतर थेट पवारांचा शिष्य; अशाप्रकारे त्यांनी धरसोडीच्या भूमिका घेतल्या नसत्या. मनसेची स्थापना झाली, तेव्हाची परिस्थिती २०१४ नंतर किंवा बाळासाहेबांच्या निर्वाणानंतर राहिली नव्हती. कारण मोदीयुगाचा आधार घेऊन आळसावलेल्या शिवसेनेला उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा बाळसे आणण्यात यश मिळवले आणि त्याच लाटेत मनसे कुठल्या कुठे फ़ेकली गेली. भाजपाने २०१४ साली युती मोडून शिवसेनेला इरेस पेटवले आणि त्यातून सेना पुन्हा आपल्या आक्रमक पवित्र्यात उभीही ठाकली. पण आता मुख्यमंत्रीपद मिळवताना शिवसेनेने आपला आजवरचा हिंदूत्वाचा आक्रमक बाणा सोडला आणि ते पद वा सत्ता टिकवण्याच्या कसरतीमध्ये दिवसेदिवस सेना आपला चेहराच हरवत चालली आहे. त्यातून मराठी राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती मनसेसाठी उत्तम संधी असू शकते. अशा पार्श्वभूमीवर मनसेच्या महाअधिवेशनात नवा झेंडा आला आणि त्याची चर्चा खुप आधीपासून सुरू होती. पण खरा सिग्नल बघायचा असेल, तर व्यासपीठावरच्या फ़ोटोमध्ये भर पडलेल्या सावरकर छायाचित्रामध्ये मिळू शकतो.

गेले दोनतीन आठवडे मनसेचा झेंडा भगवा होणार, किंवा त्यावर शिवमुद्रा असणार अशा बातम्या होत्या. त्यातून शिवसेनेने वार्‍यावर सोडलेले हिंदूत्व मनसे हाती घेणार, अशीही चर्चा चालू होती. पण याच कालखंडात वादग्रस्त झालेल्या सावरकर विषयातील शिवसेनेची अगतिक भूमिका कोणी गंभीरपणे लक्षात घेतलेली नव्हती. कॉग्रेसने वा राहुल गांधींनी जाणिवपुर्वक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान केला. त्यांची हेटाळणी केल्याचा विषय चर्चेमध्ये आला. पण त्याच संदर्भात कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्रीपद मिळवलेल्या शिवसेनेची अपमान सहन करण्याची अगतिकता फ़ार चर्चिली गेली नाही. हा मुद्दा सेनेला वा इतरांना वाटतो, तितका सौम्य वा नगण्य नाही. मराठीतल्या एबीपी वाहिनीवर ‘सावरकर’ महानायक की खलनायक’ अशी चर्चा झालेली होती आणि त्यावर आलेल्या संतप्त प्रतिक्रीयांमुळे त्या वाहिनीला आपली टीआरपी गमावण्यापर्यंत फ़टका बसला होता. त्यातून आजही महाराष्ट्रामध्ये सावरकर हा किती नाजूक व भावनांचा विषय आहे, त्याची प्रचिती येऊ लागते. त्या बाबतीत कुठल्याही संघटनेने आंदोलन छेडले नाही वा आक्रमक पवित्रा घेतलेला नव्हता. पण सोशल मीडियातून मोहिम सुरू झाली आणि त्या वाहिनीला त्या चर्चेतला संयोजक एन्करला काही महिने कॅमेरापासून दुर ठेवण्याची नामुष्की आलेली होती. हा सावरकर प्रभाव लक्षात घेतला, तर मनसेच्या व्यासपीठावरचा नव्याने आलेला सावरकरांचा फ़ोटो, त्या पक्षाच्या आगामी राजकीय भूमिकेचा सिग्नल देऊ शकतो. जिथे शिवसेना आपले कडवे वा आक्रमक हिंदूत्व सोडत जाणार आहे, ती पोकळी आपण भरून काढणार आहोत, असा संकेत राज ठाकरे यांनी एका फ़ोटोतून दिलेला आहे. अर्थात आजच राज हिंदूत्ववादी झाले असेही मानण्याचे कारण नाही आणि त्यांच्या यापुर्वीच्याही अनेक भूमिकांची झाडाझडती घेता येईल.

मात्र मध्यंतरीच्या कालखंडात मोदीयुगाचा आधार घेऊन शिवसेनेने निवडणूकीत मोठे लक्षणिय यश मिळवल्यावर मनसे मरगळली होती. कारण त्या दोन्ही पक्षांचे प्रभावक्षेत्र मराठी अस्मिता व हिंदूत्व असेच होते. काही वर्षापुर्वी रझा अकादमीने मुंबईत मोर्चा काढून आझाद मैदानाजवळ अमर जवान ज्योती स्मारकाची विटंबना केल्यावरही सेना शांत होती आणि राज ठाकरे यांनी पोलिस बंदी झुगारून निषेधाचा मोर्चा काढलेला होता. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराचा वाद असो, किंवा इतिहासकार मेहंदळे यांच्यावर झालेला हल्ला असो, तिथेही रस्त्यावर उतरण्याची तात्काळ भूमिका मनसेने घेतलेली होती. त्यामुळे हिंदूत्व त्यांच्यासाठी नवे नाही. मात्र मध्यंतरीच्या काळात शिवसेना युतीत असल्याने मनसेला राजकीय जागा वा पोकळीच सापडत नव्हती. म्हणून राज यांनी पवारांचे ‘बोट पकडून’ आपल्या पक्षासाठी जागा संपादन करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण लागोपाठच्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकांनी तो फ़ोल ठरला आणि आता अचानक विधानसभेत मार खाल्लेला असताना मनसेला नवी जागा सापडलेली आहे. शिवसेनाच दोन्ही कॉग्रेसच्या सोबत जाताना आपले हिंदूत्व किंवा मराठी अस्मिता गुंडाळायला सिद्ध झाल्याने ती पोकळी तयार झालेली आहे. त्या वातेवर तात्काळ जी पोकळी समोर आहे, ती सावरकरांचा अवमान वा विटंबना हीच आहे. सावरकरांना भारतरत्न देण्याची आपल्या वचननाम्यात मागणी केलेली शिवसेना सावरकरांच्या अवमानानंतरही सत्तेत टिकून आहे. तिने कॉग्रेसला ताकीद देण्याचीही हिंमत केलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर मनसेने आपल्या व्यासपीठावर त्याच सावरकरांचा फ़ोटो मोठ्या अगत्याने आणलेला आहे. हा महत्वाचा सिग्नल आहे. त्याचा अर्थ असा, की यापुढे सावरकरांविषयी कॉग्रेस किंवा अन्य कोणी अपशब्द वा अवमानकारक बरळले; तर मनसे रस्त्यावर उतरून ‘सामना’ करणार आहे. नुसत्याच संपादकीय टिप्पण्या करणार नाही.

ज्या सावरकर भक्तांमध्ये एका प्रभावशाली वाहिनीला वाकवण्याशी कुवत आहे, ते अशा एका युक्तीने मनसेला आपल्या पाठीशी आणून उभे करता येतात ना? १९८४-८५ सालात गिरणी संप वा राजीव लाटेमध्ये मुंबईतही सेना भूईसपाट झालेली होती. ती १९८६-८७ नंतर जोमाने उभी राहिली. त्याचे मुख्य कारण तिने खांद्यावर घेतलेले हिंदूत्व होते. पण त्याचवेळी महाराष्ट्रातही मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झालेली होती. १९८५ च्या विधानसभेत पुलोद बनवून सर्व विरोधकांची मोट बांधणारे शरद पवार आपली समांतर कॉग्रेस घेऊन कॉग्रेस पक्षामध्ये विलीन झाले. पर्यायाने उरलेल्या विरोधी पक्षांनाही नेतॄत्वच उरलेले नव्हते आणि महाराष्ट्रात जणू विरोधी पक्षच उरला नाही. ती पोकळी भरून काढायला बाळासाहेब पुढे सरसावले. बघताबघता शिवसेना महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचली. कारण पवारांच्या कॉग्रेसवासी होण्याने एक पोकळी निर्माण केली होती. आज शिवसेना पुरोगामी होताना हिंदूत्वाला मुरड घालण्याने काहीशी तशीच पोकळी निर्माण झाली आहे. आपल्याला ती भरून काढायची असल्याचा सिग्नल राज ठाकरे यांनी एका फ़ोटोतून दिलेला आहे. जितक्या आक्रमकपणे आता सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना व दोन्ही कॉग्रेसमध्ये हिंदूत्वावरून खटके उडतील व सेनेचे पाठीराखे अस्वस्थ होत जातील, त्यांच्या भावनांना फ़ुंकर घालण्यासाठी मनसे सज्ज होत असल्याचा तो सिग्नल आहे. राहुल गांधी यांच्या बरळण्याला शिवसेना वा उद्धव ठाकरे जितक्या कडव्या भाषेत चोख उत्तर देणार नाहीत. त्यापेक्षा अधिक कठोर भाषेत शब्दात राज ठाकरे चिंधड्या उडवायला मोकळे आहेत. जो शिवसैनिकाचा आत्मा व स्वभाव आहे. त्याचीच झलक नुसत्या व्यासपीठावरील नेपथ्यातून दिलेली आहे. त्यातून त्यांचा रोख कुठे आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. मात्र हे सर्व असले तरी राजकीय पक्षाला व नेत्याला सातत्य राखावे लागते. ते राज ठाकरे यांच्यात किती आहे, तेही पुढला काळच ठरवू शकेल.

एक गोष्ट इथे नोंदली पाहिजे. सावरकरांचा व्यासपीठावरचा फ़ोटो हे वातावरण निर्मितीसाठीचे सुयोग्य नेपथ्य आहे. तेही घरातूनच आलेले असावे. कारण मराठी नाट्यसृष्टीतील नामवंत नेपथ्यकार मोहन वाघ यांचे राज ठाकरे जावई आहेत आणि जन्माने ठाकरे म्हणजे तो वाघाचाच बच्चाही आहे ना?