बेनामी शादीमे ‘अब्दुल्ला’ शहाणा

गेल्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर देशाच्या व प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुप मोठ्या उलथापालथी सुरू झाल्या. कारण महाराष्ट्रात लगेच म्हणजे पाच महिन्यातच विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या होत्या. विरोधी नेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपला पुत्र सुजय याच्या पावलावर पाऊल टाकून भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि अनेकजण आपल्या पक्षनिष्ठा बदलून भाजपात दाखल होऊ लागले. त्याच काळात कॉग्रेसचे औरंगाबाद येथील एक आमदार नेते अब्दुल सत्तार यांनीही वर्षा बंगल्यात जाऊन तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे त्यांचाही प्रवास भाजपाच्या दिशेने सुरू झाल्याच्या वावड्या उडालेल्या होत्या. पण आठवडाभरातच सत्तार यांनी मातोश्री गाठली व मनगटावर शिवबंधन बांधून घेतले. पुढे विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि महायुती मोडीत निघाली. मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच मिळावे म्हणून ‘सामना’ दैनिकाने आघाडी उघडली आणि सेनेचे खासदार संजय राऊत दिवसातून दोनतीन वेळा शरद पवारांचे निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओक बंगल्याच्या वार्‍या करू लागले. दुसरीकडे सेनेचे आमदार फ़ोडले जाणार अशी वदंता होती आणि त्यावर प्रतिक्रीया देण्यात कालपरवा सेनेत दाखल झालेले अब्दुल सत्तार आघाडीवर होते. जे कोणी सेनेचे आमदार फ़ोडायचा प्रयत्न करतील, त्यांची डोकी फ़ोडू; असली ‘सामना’लाही मागे टाकणारी भाषा बोलून सत्तारभाई आपल्या पक्षनिष्ठांना वाट करून देत होते. आज काय परिस्थिती आहे? सत्तार ज्या मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाची शपथ घेऊन मोकळे झाले, त्यावर संजय राऊत यांनी बहिष्कार घातला होता. यातली गंमत अशी, की राऊत एकटेच नाराज शिवसैनिक नाहीत. त्यांच्यासारखे डझनभर जुनेजाणते शिवसैनिक नाराजीचा सुर आळवत आहेत आणि सत्तारभाई म्हणत असावेत, बेनामी शादीमे ‘अब्दुल्ला’ शहाणा!

कुठल्याही राजकीय आघाडीमध्ये अनेक पक्ष सहभागी होतात, तेव्हा त्यात सत्तेचा आकार वाढत नसतो. पण त्यासाठी असलेले वाटेकरी वाढलेले असतात. त्यामुळे इच्छुकांच्या गर्दीचे समाधान करणे नेत्यांना नाकी दम आणणारे ठरते. सत्ता स्थापन करताना वा बळकावताना तत्वांचा मुखवटा चढवून नेते बोलत असतात आणि पाठीराखे पोपटपंची करीत असतात. तो तत्वांचा तमाशा सत्ता पदरात पडण्यापर्यंत असतो. एकदा सत्ता मिळाली, मग समोरचा दुष्मन संपलेला असतो आणि सत्तेतला आपापला वाटा मिळावा म्हणून तत्वाचा मुडदा पाडून हाणामारी आपसातच सुरू झालेली असते. किंबहूना खरा सत्तापिपासू चेहरा तेव्हाच समोर येत असतो. तसे नसते, तर पाच वर्षे शिवसेना देखील भाजपाच्या सरकारमध्ये मान खाली घालून सहभागी झाली नसती आणि आताच शब्द पाळण्याचा अटटाहास करून महायुती मोडून दोन्ही कॉग्रेसच्या गोटात सहभागी झाली नसती. युतीला बाहेर ठेवण्यासाठी १९९९ सालात बनलेल्या कॉग्रेस आघाडीलाही आता शिवसेना पुरोगामी असल्याचा साक्षात्कार झाला नसता. इतके नेतेच शब्द व तत्वांना हरताळ फ़ासत असतील, तर त्यांच्याच अनुयायांनी तत्वांसाठी आपली होरपळ किती करून घ्यायची? मतदाराकडे युती म्हणून मते मागितलेली शिवसेना मुख्यमंत्रीप़दासाठी मतदाराची प्रतारणा करणार असेल, तर तिच्या आमदारांनी वा दोन्ही कॉग्रेसच्या इच्छुकांनी तत्वांचे अवडंबर कशाला माजवायचे? पण यात खरीखुरी गोची आवेशात बोलणार्‍यांची असते. संजय राऊत यांची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री म्हणून किल्ला त्यांनी लढवला. पण त्यांच्याच सख्ख्या भावाला सरकार बाहेर बसण्याची वेळ आल्यास वेदना होणारच. राजकारणात त्या जखमाही सहन करणे भाग असते. पण जेव्हा कालपरवा आलेल्यांची वर्णी लागते, तेव्हा जखमेवर मीठच चोळले जाते ना?

तुलनाच करायची तर शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री हवा म्हणून आघाडीवर येऊन लढलेल्या शिवसैनिकांची करण्याला पर्याय नाही. दिवाकर रावते, संजय राऊत, रामदास कदम अशा दिग्गज सेना नेत्यांना यातून काय मिळाले? त्यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा म्हणून सगळा आटापिटा केला. रविंद्र वायकर, दीपक केसरकर यांनी बाजी लावली. पण सत्ता आली व मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यावर त्यांनाच खड्यासारखे बाजूला पडावे लागलेले आहे. त्याच्या उलट तीन महिन्यापुर्वी शिवबंधन हाती बांधलेल्या अब्दुल सत्तार यांची मात्र सरकारमध्ये वर्णी लागलेली आहे. निकाल लागल्यावर ज्यांनी शिवसेनेकडे ओढा दाखवला, अशा अपक्षांनाही मंत्रीपदे मिळून गेली आहेत. पण जुन्याजाणत्या शिवसैनिकांना मात्र त्यागाची परिक्षा द्यावी लागते आहे. त्यांनी नाराजही व्हायचे नाही काय? बिचार्‍या अरविंद सावंत यांना या मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वप्रथम आपले केंद्रीय मंत्रीपद सोडावे लागलेले होते. तेव्हा राऊत वा इतरांना त्यातले दु:ख समजले होते काय? हातात असलेले केंद्रातले मंत्रीपद सोडणे हा त्याग मोठा, की मिळेल अशी अपेक्षा असलेले राज्यातले मंत्रीपद हुकल्याचे दु:ख मोठे असते? औरंगाबाद जिल्ह्यात दोनतीन दशकांपासून शिवसेनेची शक्ती वाढवण्यासाठी राबलेले शिवसैनिक थोडे नाहीत. त्यांना ‘आपली’ सत्ता येऊन काय मिळाले? ‘सत्ता’र मिळाले असेच ना? कारण शिवसेनेत कधी यावे आणि आपल्या पोळीवर तुप कसे शिताफ़ीने ओढून घ्यावे, त्यासाठीची जाण मोलाची असते. ती अब्दुलभाईंपाशी अधिक असेल, तर त्यांना शहाणाच म्हटले पाहिजे. हिंदीत उक्ती आहे. बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना. पण इथे कॉग्रेसचा हा अब्दुल्ला शिवसेनेच्या बेनामी शादीमध्ये दिवाना नाही तर शहाणा ठरला म्हणायची वेळ अनेक शिवसैनिकांवर आलेली आहे.

सगळे भांडण कुठून होते? कशासाठी होते? अर्धी सत्ता मिळायलाच हवी आणि निदान अर्ध्या मुदतीसाठी तरी मुख्यमंत्रीपद मिळालेच पाहिजे; असा अट्टाहास ‘सामना’ने धरला होता. तो पुर्ण करण्यासाठी महायुती मोडायलाही मागेपुढे बघितले गेले नाही. त्यातून मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण अर्धी सत्ता वा सत्तापदे मिळाली काय? ‘शिवसैनिक’ मुख्यमंत्रीपदी बसला, पण शिवसैनिकांची मंत्रीपदे आणखीन कमी झाली, त्याचे काय? एकूण मंत्रीपदांचे वाटप व खातेवाटप बघितल्यास शिवसेनेच्या वाट्याला महत्वाची सत्तापदे येऊ शकलेली नाहीत. प्रत्यक्ष सरकार राष्ट्रवादीचे मंत्री चालवणार आणि त्याला शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याचे नाव असणार, इतकाच फ़रक पडलेला आहे. किंबहूना निर्णय शिवसेना घेणार नाही, तो इतरांचा असेल आणि सगळी जबाबदारी शिवसेनेची असेल. अशी ही नवी व्यवस्था आहे. कुशलतेने शरद पवारांनी राज्याची सर्व सुत्रे आपल्याच पक्षाच्या हातात आणली आहेत आणि मुख्यमंत्री म्हणून सर्व जबाबदारी मात्र सेनेवर टाकली आहे. आताही बघा, मंत्रीमंडळ विस्तार पुर्ण झाला आहे. पण खातेवाटप होऊनही त्याची जाहिर वाच्यता उद्धव ठाकरे करू शकलेले नाहीत. त्यासाठीच्या बैठकीतली नाराजी आपल्या पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेऊन निकालात काढतो; असे अजितदादा ठरवतात. म्हणजे खातेवाटप हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार उरलेला नाही. जे काही सिल्व्हरओक येथून ठरवून कागद येईल, त्याच्यावर सही करण्यापुरते मुख्यमंत्री नामधारी आहेत. किंवा उपमुख्यमंत्री निर्णायक अधिकाराने सरकार चालवणार आहेत. इथे उद्धवरावांच्या शब्दांचे स्मरण झाल्याशिवाय रहात नाही. आठवते; सत्ता स्थापनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पवारांचे गुणगान करताना काय म्हटले होते?

कमी आमदारात सरकार कसे स्थापन करावे, ते पवारांकडून शिकलो; असेच म्हणले होते ना, उद्धवराव? शब्दश: त्यांनी ते खरे करून दाखवले आहे. केवळ कमी आमदारात सरकार स्थापनेचा धडा ते पवारांकडून शिकलेले नाहीत. तर कमी मंत्री घेऊनही सरकार कसे स्थापावे; हेही पवारांनी नव्या मुख्यमंत्र्यांना शिकवलेले आहे. अर्थातच तसा धडा नवा नाही. हाच धडा चार दशकापुर्वी वडीलधार्‍या एसेम जोशींनाही पवारांनीच शिकवला होता. तेव्हा असेच आघाडीचे पुलोद सरकार स्थापण्यासाठी अवघे २२ आमदार घेऊन पवार आले होते आणि ९९ आमदारांच्या जनता पक्षाला बारा मंत्रीपदे देऊन, आपल्याला तितकीच घेत पवार मुख्यमंत्री झाले होते. यावेळचा धडा थोडा वेगळा आहे. कमी मंत्री देऊन आपण अधिक मंत्री मिळवण्याची कला पवारांनी शिकवली आहे. त्याची गुरूदक्षिणा म्हणूनच त्यांच्या पक्षाला अधिक मंत्रीपदे देण्याखेरीज मुख्यमंत्री होणार्‍यांना कुठला अन्य पर्याय असतो? उद्धवराव आता ‘पवारावलंबी’ झाले आहेत. त्यांना पदोपदी साहेबांचा सल्ला व आदेशानुसारच चालावे लागणार आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी इतकी किंमत तर मोजण्याला पर्याय नसतो ना? शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी बाजी लावणार्‍या राऊतांच्या भावाला मंत्रीपदालाही वंचित ठेवून उद्धवरावांनी आपण पवारांचे कल्याणशिष्य असल्याचीच ग्वाही दिलेली नाही काय? राऊतांनाही आता मातोश्री व सिल्व्हरओक यातला फ़रक समजला असेल कदाचित. क्रांती वा वाघिण आपलीच पिल्ले खाते म्हणतात. खरेखोटे देवजाणे. कारण ते कोणी प्रत्यक्ष बघितल्याचा दावा नाही. मात्र या निमीत्ताने सिल्लोडच्या सत्तारभाईंचे अभिनंदन! त्यांनी आपल्या नावातला ‘अब्दुल्ला दिवाना’ हा कलंक पुसून टाकला आहे. शादी बेगानी असो वा बेनामी असो, त्यात अब्दुल्ला शहाणा असतो, हेच त्यांनी सिद्ध केले ना? नाहीतरी ही आघाडी होताना तिचे नाव शिवआघाडी ते महाआघाडी असे अनिश्चीतच होते ना?