संविधानाला धोका कोणापासून?

काकाला मिशा नसतील तर? (उत्तरार्ध)




एकूण विरोधाचा व विरोधकांचा सूर असा आहे, की आमच्या सत्ताकाळात मिशा असूनही काका हा आत्या असतो आणि भाजपाचे सरकार असेल तर मिशा नसूनही आत्यालाच काका म्हटले पाहिजे. म्हणूनच जे उपक्रम भाजपा सरकारने हाती घेतले आहेत वा नवा कायदा केलेला आहे, त्यातल्या तरतुदी वा कलमांचा तपशील मांडून कुठला युक्तीवाद करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा या सरकारच्या कारभाराविरुद्ध जे नानाविध भ्रम व अफ़वा पिकवण्याचे घाऊक काम चालते, त्याचा बिमोड करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. कायदा देशासाठी कसा उपकारक आहे, त्याच्या खुलाशाची अजिबात गरज नाही. कारण कायदा हा उपकारकच असतो व असणार. त्यापेक्षाही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे कायदा संमत करताना घटनात्मकता व नियम योग्यप्रकारे पाळले गेले आहेत, किंवा नाही? भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय संसद स्थापन झालेली आहे. त्याच घटनेत केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये वितुष्ट येऊ नये म्हणून विविध विषयातले केंद्र राज्य अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्याचा कुठला भंग अशा कारभारात वा कायद्यात होतो आहे काय? नागरिकत्व हा केंद्राच्या कक्षेतला विषय आहे आणि राज्यांना त्याविषयी काडीमात्र अधिकार नाहीत. राज्याच्या सरकारला कुणालाही नागरिकत्व देता येत नाही वा कुणाचे नागरिकत्व काढूनही घेता येत नाही. सहाजिकच नागरिकत्वाशी संबंधित केंद्राने म्हणजे संसदेने कायदा केला, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याचे काम आहे. त्यालाच संघराज्याच्या कारभाराचे स्वरूप घटनेने मानलेले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही राज्य सरकारने वा राज्यविधानसभेने त्याला नकार देणेच घटनेची पायमल्ली आहे. केरळ व पंजाबच्या विधानसभांनी तसे ठराव केलेले असून, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी रोजच्या रोज तशा धमक्या देत असतात. तेव्हा ही मंडळी मोदींना धमक्या देतात असे सामान्य माणसाला वाटते. पण प्रत्यक्षात हे लोक भारतीय राज्यघटनेला झुगारत असतात. विरोधक वा कॉग्रेसच्या गोटातल्या एका नेत्याला त्याची जाण असावी, हे नवलच म्हटले पाहिजे. कॉग्रेसच्या वतीने कुठल्याही बाबतीत सुप्रिम कोर्टात धाव घेणारे माजी मंत्री कपील सिब्बल, यांनीच त्याचा खुलासा जाहिरपणे केलेला आहे. नागरिकत्व हा केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय असून संसदेने कायदा संमत केला असेल, तर त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यासाठी सक्तीची आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. पण कॉग्रेस व विरोधी पक्षाचे दुर्दैव कसे बघा, त्यांना तोच सल्ला पक्षाध्यक्षा सोनियांना देता आलेला नाही. कारण कितीही सत्य असले तरी ते पक्षात वा पक्षाच्या बैठकीत बोलायची हिंमत कॉग्रेसनेते गमावून बसलेले आहेत.

त्यामुळे सध्या महिनाभर जो हलकल्लोळ देशभर चालू आहे, त्यातला मुद्दा लपवलेला आहे. तो मुद्दा नागरिकत्व कायदा वा अन्य बाबतीतला नसून सतराव्या लोकसभेत भाजपाला मिळालेले बहूमत व दुसर्‍यांबा स्वबळावर मोदींनी प्राप्त केलेल्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठीचे ते आंदोलन आहे. पण कुठल्याही आंदोलनाला वा चळवळीला सामान्य जनतेचा पाठींबा मिळणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यातून सत्तेचे सिंहासन डगमगत नसते. मात्र जनतेचा सहभाग असला, तर सत्ता डळमळीत होऊ लागते. युपीएच्या काळात लोकपाल वा निर्भया प्रकरणाने प्रक्षोभाचे एक अजब वातावरण तयार झाले आणि वैफ़ल्यग्रस्त विरोधकांनाही त्याचा फ़ायदा उठवता येत नव्हता. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारे वा रामदेव बाबा अशा राजकारणबाह्य लोकांना रस्त्यावर यावे लागलेले होते. मात्र पुढला राजकीय लोंढा सोसण्याची वा झेलण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती. तेव्हाच भाजपाने नरेंद्र मोदींना मैदानात आणले. म्हणून चमत्कार घडला असे अनेकांना वाटते. पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. तेव्हाचे आंदोलनही एकप्रकारे माध्यमांनीच पेटवलेले होते. त्याला जनतेचा तितका पाठींबा नव्हता की सहभागही नव्हता. पण जनतेत खरीखुरी अस्वस्थता होती. म्हणूनच नुसत्या टिका निंदेबाबत शांत बसलेली जनता मतदानाचे दिवस जवळ येत गेल्यावर कमालीची जागरुक झाली आणि तिने राजकीय पर्याय निवडला. आज तशी स्थिती अजिबात दिसत नाही. लोकांमध्ये भासवला जातो, तितका क्षोभ नाही वा अस्वस्थता नाही. म्हणून मग शेकोटी पेटवल्याप्रमाणे जागोजागी आगी लावण्याचे उद्योग विरोधी पक्षांना करावे लागत आहेत. नसलेल्या आगीत तेल ओतण्यासाठी धाव घ्यावी लागते आहे. जमियामिलीया विद्यापीठातील हिंसाचाराला पायबंद घालताना पोलिसांनी बळ वापरले, तर त्याविरुद्ध सवाल केले जातात आणि नेहरू विद्यापीठाच्या बाबतीत पोलिस अलिप्त राहिले तरी आरोप केले जातात. त्यातून विरोधी पक्ष व त्यांचे आंदोलन वा चळवळ किती भरकटली आहे, त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते. कारण माध्यमातून कितीही गवगवा केला तरी बाकी संपुर्ण देश व बहुतेक सर्व विद्यापीठातूल विद्यार्थी शांत आहेत. सामान्य जनतेच्या मनातही कायदे वा नव्या उपक्रमाविषयी कुठली अस्वस्थता नाही. फ़ुगा फ़ुगवण्यापेक्षा माध्यमे व विरोधी पक्षांनी अधिक काहीही केलेले नाही. एकूण सध्या चाललेले नाटक ‘चौकीदार चोर’च्या नाट्यसंहितेपेक्षा तीळमात्र वेगळे नाही. त्यातून जनता प्रभावित झालेली नाही वा जनमानसावर त्याचा कुठलाही प्रभाव पडलेला नाही. त्याचे फ़क्त एक कारण आहे. ज्यावरून हे रान उठवले जाते आहे, त्यातला कुठलाही विषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा नाही.

झाड तुळशीचे असते तसेच सागाचेही असते. सागाची वृक्षतोड आणि तुळशीचे झाड तोडले, तर शब्द सारखेच उच्चारले जातात. पण सामान्य माणसाला दोन्ही झाड शब्दातला फ़रक कळत असतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रीया येत असतात. अर्थात हा भाषेतला बारकावा फ़क्त विद्यापीठात बसून भाषा शिकवणार्‍यांना कळत नसला तरी ती भाषा सामान्य माणसाच्या जगण्यातून व बोलण्यातूनच आकाराला येत असल्याने सामान्य जनतेला त्यातला फ़रक नेमका ठाऊक असतो. म्हणूनच कुठल्याही आवेशपुर्ण बोलण्यातून वा पल्लेदार शब्दांचा अग्रलेख ठोकला म्हणून सामान्य जनता खवळत नसते वा प्रक्षुब्ध होत नसते. जेव्हा जनतेला भेडसावणार्‍या विषयांना हात घातला जातो, तेव्हा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळत असतो. भाडोत्री गर्दी जमवून आंदोलने करावी लागत नसतात. त्यामुळे सरकार डगमगू लागते. जसे रामदेव बाबा वा अण्णांच्या धरण्याने युपीए सरकार हादरले होते. त्यांनी जाळपोळ केली नव्हती, की हिंसाचार माजवला नव्हता. बहुतांश माध्यमेही त्यांची हेटाळणीच करीत होती आणि विरोधी पक्ष सुद्धा त्यांच्यामागे पुर्णपणे उभे राहिलेले नव्हते. तरी सरकार हादरून गेले. आजचे मोदी सरकार हिंसाचाराला रोखण्यासाठी जितके पोलिसी बळ वापरत नाही, त्यापेक्षा मोठा फ़ौजफ़ाटा युपीए सरकारने बाबा व अण्णांच्या धरण्याला उपोषणाला चिरडण्यासाठी वापरला होता. उलट आजचे चित्र दिसेल. जाळपोळ व हिंसा झाल्यावरही मोदी सरकारने त्याला तितका कठोर प्रतिसाद दिलेला नाही. कारण हे भाडोत्री व व्यावसायिक चळवळ्यांचे नाटक असल्याची जाणिव मोदी सरकारला आहे. मोबदला मिळेपर्यंत त्यातले कलावंत नाट्य रंगवतील आणि पैसे संपले मग आंदोलनाचा जोश उतरणार; याची त्यांना पक्की जाणिव आहे. कारण मोदी-शहा आज सत्ता संभाळत असले तरी त्यांची हयात आंदोलने करण्यात गेली आहे. म्हणूनच त्यातला जनतेचा सहभाग त्यांना ओळखता येतो. म्हणून आत्याबाईला मिशा असल्या मग, किंवा काकाला मिशाच नसतील तर; असल्या नावाचे हे नाटक जाहिरातबाजी संपल्यावर कोसळणार, याची त्यांना पुरेपुर खात्री आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष व ठराविक माध्यमांपुरते हे आंदोलन काहीकाळ चालणार आहे आणि सामान्य जनतेचा त्याचाशी दुरान्वयेही संबंध सहभाग नसल्याचे आजचे सत्ताधीश पुर्णपणे ओळखून आहेत. कारण त्यापैकी कोणी नेहरू विद्यापीठातून राज्यशास्त्र शिकून राजकारणात आलेला नाही. ते व्यवहारी व जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना समजून घेत इथपर्यंत आलेत. सहाजिकच आत्याला मिशाच नसतात आणि काकांना मिशाच नाहीत, असले अजब युक्तीवाद किंवा संकल्पना त्यांच्या राजकारणात नाहीत.

नागरिकत्व कायदा वा तत्सम अन्य विषयावरून उडवण्यात आलेले वादळ, हा संभ्रम असून त्यात कुठेही आंदोलन नाही वा जनहिताचा विषय नाही. ती मोदी सरकारच्या विरोधात उघडलेली एक आघाडी आहे. त्यात कुठला डाव दिसत नाही वा रणनितीही नाही. जाता जाता आग पेटली तर बघू; इतक्या बेतालपणे महत्वाच्या विषयावर राजकारण होऊ शकत नसते. बहूमताच्या सरकारला आव्हान दिले जाऊ शकत नसते. किंबहूना अशा बाबतीत उठाव करण्यापुर्वी आपण अमूक खेळी केली व आंदोलनाचा पवित्रा घेतला, तर मोदी सरकार काय करील; त्याची पुर्वसज्जता आवश्यक होती. पण त्याचा कुठे पत्ता नाही. मोदी सरकार बळाचा वापर करील किंवा राजकीय आघाडी उघडेल, ही अपेक्षाही फ़ोल ठरली. अण्णा व रामदेवांचे आंदोलन चिरडण्याच्या युपीए कारवाईने जनक्षोभ उसळला होता. मोदी सरकार या आंदोलनकर्त्यांशी बोलत नाही की त्यांना झोडपतही नाही, तिथेच सगळी गोची होऊन गेली आहे. म्हणून मग आठदहा दिवसांनतर ‘सरकार संवाद का करत नाही’ असे सवाल विचारले जायला लागले. तिथेच त्या आंदोलनातील हवा गेलेली होती. कारण नवे कायदे व उपक्रमाचा विरोधक काय फ़ायदा घेतील, त्याचा अंदाज सरकारने आधीच बांधला होता आणि त्याला कसे सामोरे जायचे, त्याचीही रणनिती सज्ज होती. फ़क्त दुर्लक्ष करायचे आणि विरोधकांना आंदोलनातच दमवून टाकायचे, यापेक्षा ती रणनिती वेगळी नाही. मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यास पुढे काय, त्याचा कॉग्रेससह विरोधकांनी विचारही केलेला नव्हता. म्हणून आंदोलनातली हवा निघाली आहे. आता आंदोलन फ़क्त माध्यमात उरले आहे. कारण हे राज्यकर्ते आंदोलनातून राजकारण खेळत सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत आणि विरोधकांचे नेतृत्व करणार्‍या कॉग्रेसला दोनतीन पिढ्या आंदोलन म्हणजे काय त्याचाही पत्ता नाही. त्यांना आंदोलने चिरडणेच माहिती आहे. आंदोलन चालवण्यातल्या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रक्षुब्ध लोकमत म्हणजे काय; तेही माहिती नाही. वातानुकुलीत दालनात बसून व्यापक कटाचे देखावे रंगवणार्‍यांचा भरणा केल्यावर यापेक्षा अधिक वेगळे काय हाती लागणार आहे? एक साधा मामला लक्षात घेतला तरी पुरे आहे. ज्याप्रकारे काही राज्यांनी अंमलबजावणी नाकारण्याचे प्रस्ताव केले वा धमक्या दिल्या आहेत; त्यांच्या बाबतीत कोणती कारवाई करावी, याचे मार्गदर्शन मोदी सरकार सुप्रिम कोर्टाकडून मागू शकते. तिथे ३५६ कलमान्वये कृती करण्याला कोर्टाकडून थेट हिरवा कंदील मिळू शकतो. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. (संपुर्ण)