संयमाला पर्याय नाही

महायुती मोडून शिवसेनेने दोन्ही कॉग्रेसच्या आघाडीशी घरोबा केला. त्यामुळे बहूमत मिळून वा सर्वात मोठा पक्ष होण्याच्या जागा मिळाल्या असताना भाजपाला विरोधी पक्षात बसण्याची नामुष्की आलेली आहे. त्याचा सल असणे स्वाभाविक आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्याचे दु:ख सोपे नसते. त्याहीपेक्षा युती करणार्‍या दोस्तानेच दगा दिल्याने पारंपारिक शत्रूचे यश खुपणारे असते. अशा पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारचे लहानमोठे दोष दाखवून टिका करण्याचा भाजपाला होणारा मोह चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण राजकारणात अनेकदा योग्य संधीची वाट बघण्यालाही तितकेच महत्व असते. किंबहूना त्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने आपल्याला हवी तशी संधी निर्माण करून देण्यास त्याला प्रोत्साहीत करण्यालाही राजकारण म्हणतात. आपल्या देशातले अनेक राजकीय पक्ष तिथेच तोकडे पडतात. ते आपल्या स्पर्धकाला चुकायची संधी देण्यात कमी पडतात आणि म्हणूनही अनेकदा त्यांना पोषक अशी स्थिती निर्माण व्हायला खुप वेळ लागतो. महाराष्ट्रात तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारवर सुरू केलेली सरबत्ती, चुकीचे राजकारण म्हणावे लागेल. कारण आज भाजपाने कितीही चुकीच्या भूमिका वा धोरणावर बोट ठेवले, तरी त्यांकडे वैफ़ल्यग्रस्त चिडचीड म्हणूनच बघितले जाणार आहे. त्यापेक्षा काहीकाळ नव्या नवलाईच्या सरकारला मनसोक्त सत्ता भोगून चुका करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. किंबहूना विरोधी पक्षाने नामानिराळे राहून जनतेतून आवाज उठण्याची प्रतिक्षा केली पाहिजे. ती वेळ दुर नसते. कारण तुमच्या विरोधाला जनतेचा प्रतिसाद मिळायची परिस्थिती नसते, तेव्हाचा विरोध वांझोटा असतो. निरूपयोगी असतो, तसाच सत्ताधारी पक्षाला उपकारक ठरत असतो.

ताजे उदाहरण कर्नाटकातले आहे. तिथे विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तरी त्याचे बहूमत थोडक्यात हुकलेले होते. त्याला खिजवण्यासाठीच कॉग्रेसने जनता दलाच्या कुमारस्वामींना लहान पक्ष असूनही मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. त्यापुर्वी येदीयुरप्पांनी सरकार स्थापन करून अवमानित मार्गाने माघार घेतली होती. पण त्यानंतर जे आघाडी सरकार बनले्, त्याला आपल्याच ओझ्याखाली कोसळण्यापर्यंत त्यांनी वाट बघितली. एकाहून अधिक पक्षांची सरकारे बनतात, तेव्हा तिसर्‍या कुणाला तरी सत्तेपासून वंचित ठेवण्याची सक्ती त्यांना एकत्र आणत असते. पण अशा तिसर्‍याचा वा स्पर्धकाचा धोका संपला, मग त्यांची आपसातील मूलभूत भांडणे उफ़ाळून येऊ लागतात. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार कोसळल्यावर कॉग्रेस जनता दलाचे सरकार सत्तेत आले आणि निर्वेधपण्वे बहूमत सिद्ध झाल्यावर वर्षभरात कोसळले. कारण आपले आमदार अधिक असूनही ज्या पक्षाच्या अनेकांना मंत्रीपदे मिळालेली नव्हती, त्यांच्या कुरबुरी सुरू झाल्या. त्यातही कॉग्रेसची मोठी आमदार संख्या असूनही सत्तेच्या बाहेर बसलेले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी कायम शोधत राहिले. त्यांचेच अनेक सहकारी संयुक्त सरकार पाडायला सिद्ध झाले. अशा असंतुष्टांना सत्ता व पदाचा मोह आवरता येत नसतो आणि त्यांना आमिष दाखवून सरकार पाडायला वापरता येत असते. कॉग्रेस व जनता दलातले असे दिड डझन आमदार आपली आमदारकी सोडून स्वपक्षीय सरकार पाडायला भाजपा सोबत आले. कारण ते आपल्या पक्षामध्ये वा पक्षाने केलेल्या राजकीय तडजोडीमुळे निराश नाराज होते. आताही इथल्या तीन पक्षीय महाविकास आघाडीतले आंतर्विरोध थोडेथोडके नाहीत. ते उफ़ाळून येण्यासाठी काहीकाळ जायला हवा आहे. त्यासाठी पोषक परिस्थिती यायला हवी आहे.

पाच आठवड्यांनी कालपरवा या आघाडी सरकारचा विस्तार करणे नव्या मुख्यमंत्र्यांना शक्य झाले. कारण तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवणे असा असला, तरी मुळचा उद्देश सत्तेत अधिक हिस्सा मिळवण्याचाच होता. त्यासाठी मग प्रत्येक पक्षाला सौदे करावे लागतात आणि त्या सौद्यामध्ये आपल्यातल्या अनेक नेत्यांना निराश करावे लागत असते. मग त्यात कोणाला निराश ठेवूनही आघाडी टिकू शकेल, असा विचार प्राधान्याचा होतो. कुठला पक्ष कमाल हट्ट करतो आणि कुठला किमान वाट्यावर समाधान मानतो, यावरच आघाडी टिकत असते वा चालत असते. मात्र जोवर त्यांना सत्ताच हातातली जाईल अशी भिती वाटत राहिल, तितका काळ आघाडीची विण पक्की असते. तो धोका संपला, म्हणजे एकमेकांच्या उरावर बसण्याला प्राधान्य मिळणार असते. कर्नाटकात वा अन्यत्र तेच वारंवार घडलेले आहे. आघाडीची सत्ता जाण्याची वेळ आली, तोपर्यत त्यातला कुठलाही पक्ष आपल्यापैकी कुणाही असंतुष्टाला किंमत द्यायला तयार नव्हता. पण त्या आमदारांनी सभापतीकडे राजिनामे देऊन टोकाची भूमिका घेतली, तेव्हाच सत्तेतले मोठे नेते आपल्या नाराजांना मंत्रीपदे देण्यापर्यंत शरणागत झालेले होते. पण तेव्हा माघारीची वेळ गेलेली होती. येदीयुरप्पा यांनी ती नाराजी उफ़ाळून येण्यापर्यंत संयमाने प्रतिक्षा केली, हे मोठे राजकारण होते. तुम्ही सरकार बनवले आहे, तर चांगले चालवा; म्हणुन त्यांनी कॉग्रेस जनता दलाला मोकळीक दिली आणि हळुहळू त्यांच्यातली भांडणे चव्हाट्यावर येत गेली. ती भांडणे विकोपास जाईपर्यंत भाजपा शांत होता आणि त्याने त्यात ढवळाढवळही केली नाही. सत्ताधारी आघाडीतले नाराज भाजपाकडे न्याय मागायला आले नाहीत, तोपर्यंत कळ काढण्याला खरा डावपेच म्हटले पाहिजे. महाराष्ट्रातली ही सत्तेसाठी एकवटलेली तीन पक्षांची आघाडी, किंचीतही वेगळी नाही. फ़क्त तिला आपल्या गतीने व ओझ्याने पडायची संधी द्यायला हवी आहे.

शिवसेनेसारख्या आक्रमक संघटनेला कितीकाळ संयम राखता येईल व किती सोशिकता दाखवता येईल? आधीच त्यांना जाचक अटी घालून कॉग्रेसने शरणागत केलेले आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या बदल्यात शिवसेनेने आपले हिंदूत्व पातळ केलेले आहे. बाळासाहेबांच्या नावाला जोडलेली ‘हिंदूहृदयसम्राट’ ही उपाधी गुंडाळून ठेवली आहे. इतकी शरणागती सहकारी पक्ष सोडतो, तेव्हा जोडीदारांना अधिक हिंमत येत असते आणि ते अधिकाधिक किंमत मागू लागतात. आताही सर्वाधिक मंत्रीपदे सेनेला असा बेत होता. पण राष्ट्रवादी सर्वात जास्त मंत्रीपदे घेऊन गेलेला आहे. शिवाय अपक्ष आमदारांना सेनेच्या कोट्यातून मंत्रीपदे द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. सेनेच्या दिग्गज नेत्यांना सत्तेबाहेर बसायची वेळ आलेली आहे आणि त्यांच्यासहीत इतर पक्षातले व मित्रपक्षातले नाराजीचे आवाज उठूही लागले आहेत. त्यातून कुठल्याही आघाडी वा युती सरकारची सुटका नसते. मात्र त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागत असतो. या आघाडीचे शिल्पकारच शपथविधीला अनुपस्थित रहातात, यातून येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहुल लागत असते. यात अडथळा आणणे अनावश्यक आहे. भाजपा जितका हे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करील तितका तो आघाडीला अधिक सुरक्षा देईल. बाहेरचा धोका असेपर्यंतच आतली एकजुट कायम असते. बाहेरचा धोका नसला, मग घरात कुटुंबातही हेवेदावे उफ़ाळून येत असतात. त्यापेक्षा आघाडी युतीचे राजकारण वेगळे नसते. ज्यांना त्यात बाधा आणायची असते, त्यांनी काड्या घालण्यापेक्षा आतला बेबनाव बाहेर येण्याची प्रतिक्षा करण्याला राजकारण म्हणतात. मुद्दा इतकाच, की तीन पक्षांनी जे सरकार बनवले आहे. त्यांना सत्तेची मस्ती करू देणे व आत्मघातकी कृत्ये करायला मोकळीक देण्यात भाजपाचे राजकारण सामावले आहे.