व्हेटो पॉवरचे दुखणे

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजे जेएनयु नावाच्या विद्यापीठात नेमके शिक्षण म्हणून काय चालते? असा आजकाल लोकांना प्रश्न पडत असेल. कारण हे विद्यापीठ किंवा तत्सम काही केंद्रीय विद्यापीठे ही राजकीय हाणामारीसाठीच आता प्रसिद्ध होऊन गेलेली आहेत. जगात वा देशात कुठेही काहीही घडले तरी ते इथल्या विद्यार्थी संघटना वा प्राध्यापकांच्या अपेक्षेनुसार घडलेले नसले की आंदोलनाचा भडका उडालाच म्हणून समजा. अगदी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार घातपाती अफ़जल गुरूला फ़ाशी देण्य़ाचा विषय असो, किंवा काश्मिर वा इराणमधला अमेरिकेचा क्षेपाणास्त्र हल्ला असो. तिथे काय घडायला हवे, त्यावर इथले वातावरण गढुळ होऊन जाते. त्याला शिक्षण संस्था कशाला म्हणायचे? कारण तिथे अभ्यासापेक्षाही राजकीय धुमश्चक्री सतत चालू असते. त्यामुळेच तिथे वा जमियामिलीया विद्यापीठात जो काही हिंसाचार झाला आहे, त्याची मिमांसा विद्यार्थी वा त्यांच्यावर झालेली कारवाई अशा संदर्भाने करणेच गैरलागू आहे. कारण हे तिथले उनाड तरूण वा तरुणी जे काही करतात, त्याला विद्यार्थी दशेतील वर्तन नक्कीच म्हणता येणार नाही. देशातील शेकडो विद्यापीठात असले प्रकार होत नाहीत आणि देशातल्या एक टक्काही विद्यार्थ्यांमध्ये असा वर्तनाचा प्रकार आढळून येत नाही. म्हणून मुळात त्यांना विद्यार्थी असे नाव देऊन तिथल्या घटनांचे विश्लेषण करण्याचे थांबले पाहिजे. ते सरकारी अनुदानाने चालणारे राजकीय अड्डे आहेत आणि त्यानुसारच त्यांना मिळणारी वागणूक योग्य वा अन्याय्य याचा विचार व्हायला हवा. तो बघायला गेल्यास देशात नवे सरकार आल्यापासून अशी विद्यार्थी मंडळी वा विद्यापीठ कशाला धुमसत आहेत, त्याचे स्पष्टीकरण मिळू शकते. ह्या विद्यापीठातील राजकीय म्होरक्यांना असलेली व्हेटो पॉवर मोदी सरकार संपवत असल्याने हे लोक चवताळलेले आहेत.

ह्या विषयात शिरण्यापुर्वी २०१३-१४ च्या काळातील एक चर्चा आठवण करून द्यायला हवी. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आलेले होते आणि युपीए सरकार नेस्तनाबुत होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसू लागली होती. तेव्हा या टोळीतल्या बहुतांश पत्रकार विश्लेषकांकडून एक प्रश्न अगत्याने व सातत्याने विचारला जात होता. मोदी हे वाजपेयी होतील का? वाजपेयी होणे म्हणजे मोदी पंतप्रधान झालेच तर वाजपेयी यांच्याप्रमाणे संयमशील वा नमते घेऊनच कारभार करतील का? नमते म्हणजे कोणासमोर नमते घ्यायचे? तर नेहरू विद्यापीठ वा तत्सम राजकीय अड्डे झालेल्या विद्यापीठात कार्यरत असलेले वा तत्सम भूमिकेचे पौरोहित्य करणार्‍यांचा वरचष्मा मान्य करूनच मोदीही कारभार करतील काय? हा त्यातला आशय होता. त्याचा अर्थ काय? तर सत्ता भाजपाची वा त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडीची असेल. पण कारभार मात्र पुरोगामी म्हणवून मिरवणार्‍या बुद्धीजिवी पत्रकार संपादक लेखक कलावंत यांच्या मर्जीनुसार चालेल काय? वाजपेयी तसे व तितके लवचिक होते. मोदी तितके वाकतील काय? इतकाच त्या प्रश्नाचा आशय होता. हा मोदी व वाजपेयी यांच्यातला फ़रक होता व आहे. भाजपाशी डाव्यांचे वा पुरोगामी लेखक विचारवंतांचे वैर तिथे आहे. त्यांना सत्ता भाजपाची आली म्हणून फ़रक पडत नाही. मुद्दा आहे, तो सरकार कोणाच्या इशार्‍यावर किंवा आदेशानुसार चालणार? बुद्धीवंत पुरोगाम्यांनी डोळे वटारले; मग आपले निर्णय किंवा भूमिका सत्ता बदलणार की नाही? हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यालाच मी व्हेटो पॉवर म्हणतो. सरकार कुणाचेही असो, निवडणूकीत बहूमत कोणालाही मिळो. पक्ष कुठलाही असो, त्याने अशा बुद्धीजिवी वा पुरोगामीपण मिरवणार्‍यांना शिरसावंद्य मानून कारभार केला पाहिजे. त्यांचा शब्द अंतिम असला पाहिजे. त्या वांझोट्या वैचारिकतेच्या हवनाला व यज्ञयागाला उदारहस्ते धन पुरवले पाहिजे. तिथे गडबड झाली मग हे ॠषिमुनी शापवाणी उचारू लागतात. सध्या तत्सम विविध विद्यापीठात उफ़ाळलेला हिंसाचार वा आंदोलन त्याचे दृष्य रुप आहे.

सुरूवात कुठून झाली? जमियामिलीया विद्यापीठात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातल्या आंदोलनाने त्या परिसरात हिंसाचार माजला आणि पोलिसांना विद्यापीठाच्या आवारात घुसून बळाचा वापर करावा लागला. तिथेही विद्यार्थी नसलेल्यांचा धुमाकुळ झाला होता आणि त्यांना तपासाअंती ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. तिथे तक्रार काय होती? विद्यापीठाच्या संचालक वगैरेपैकी कोणी बोलावले नसताना पोलिस आवारात कशाला आले? त्यांना आवारात येण्याचा अधिकार कोणी दिला? हिंसा माजली तरी आमंत्रणाशिवाय पोलिसांनी विद्यापीठ परिसरात येणे, ही लोकशाहीची हत्या होती ना? आता काही दिवसानंतर काहीसा तसाच प्रकार नेहरू विद्यापीठात घडलेला आहे. तिथेही कोणी बुरखेधारी सशस्त्र टोळभैरव घुसले व त्यांनी विद्यार्थी नेते व मालमत्तेवर हल्ले केले. तेव्हा पोलिस आले नाहीत, ही तक्रार आहे. पण विद्यापीठाच्या कुणा जबाबदार अधिकार्‍याने पोलिसांना बोलावले कशाला नाही? पोलिस आमंत्रणाची वाट बघत बसले म्हणून पोलिस व पर्यायाने सरकार गुन्हेगार आहे. जमियामिलीयात पोलिस बिनबुलाये आले तरी गुन्हा असतो आणि जेएनयुमध्ये विना आमंत्रण आले नाहीत, तरी गुन्हा आहे. यालाच तर जातीय पक्षपात म्हणतात ना? शुद्रांनी केलेली कृती गुन्हा नसायची. ते शुद्र असणे हाच गुन्हा होता. त्यामुळे त्यांनी काहीही केले तरी वर्णभेदामध्ये ते गुन्हेगार असायचे. आजचे पोलिस वा सरकार तसाच गुन्हेगार शुद्र आहे. कारण तो आधुनिक पुरोगामी पोंगापंडितांच्या वैचारिक वर्णजातीतला नाही. सहाजिकच जमियामिलीयात कृती केली तरी पोलिस गुन्हेगार आणि जेएनयुमध्ये कृती केली नाही तरी गुन्हेगार. कारण आरोप करण्यापासून, न्यायालयाप्रमाणे निकाल देण्याचाही अधिकार या आधुनिक ब्रह्मवृंदाने आपल्या हाती घेऊन ठेवलेला आहे. डावे सेक्युलर पुरोगामी हे सर्वोच्च जातीचे झालेले असून, ते म्हणतील ते धोरण व बांधतील ते तोरण असते.

मुळात जामियामिलीयात नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातल्या राजकीय घोषणा करण्याची गरज काय होती? जिथे भारतीय मुस्लिम वा नागरिकांचा कुठलाही संबंध या कायद्यामध्ये नाही, तिथे मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात आले म्हणून आरोळी ठोकण्यापासूनचा खोटेपणा आहे. त्यानंतर तिथे जाळपोळ हिंसाचार माजवायचा आणि त्यालाच आंदोलनाचे लेबल डकवायचे, हा निव्वळ भोंदुगिरीचा प्रकार होता. त्यापेक्षा ताजा प्रकारही वेगळा नाही. विद्यापीठ चालवण्याचा खर्च असतो आणि तो सरकारच्या तिजोरीतून चालतो. हुशार तरुणांना अधिक ज्ञानार्जन करण्याची खास सुविधा, म्हणून सरकारचे अनुदान मिळत असते. आईबापांच्या अपुर्‍या पैशावर शिक्षणात बाधा यायला नको म्हणूनची ही व्यवस्था आहे. पण तो विषय कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेला असून धुडगुस घालण्यासाठी सरकारने खर्च उचलावा; असा त्याचा अर्थ लावला गेला आहे. जेव्हा असले युक्तीवाद होतात, तेव्हा शाहु फ़ुले आंबेडकरांचे नाव घेऊन त्याचे समर्थन करणार्‍यांना शाहू महाराज तरी ठाऊक असतात काय, असा प्रश्न पडतो. तात्कालीन ब्रह्मवृंदाच्या अशा बौद्धिक अरेरावीला चोख प्रत्युत्तर देताना शाहू महाराजांनी काय सवाल केला होता? जसाच्या तसा आज तोच युक्तीवाद या पुरोगामी सेक्युलर बुद्धीमंतांना व ‘हुशार’ विद्यार्थ्यांना विचारला गेला पाहिजे. काय म्हणाले होते शाहू महाराज? त्याला आता शंभर वर्षे होतील. २७ जुलै १९२० या दिवशी कर्नाटकातल्या  हुबळी येथे ब्राह्मणेतर सामाजिक परिषदेच्या समारोपाचे भाषण महाराजांनी केलेले होते. त्यात ते म्हणतात,

‘ब्राह्मण या शब्दाचे लक्षण  स्मृतीग्रंथातून दिलेले आढळते. त्या लक्षणाप्रमाणे ब्राह्मण ब्रह्मकार्यरत असतो. पण असा एक तरी मनुष्य हल्ली ब्राह्मण म्हणविणार्‍यात मिळेल काय? मनुष्याला लाज आणणारी नीच कृत्ये करणार्‍यास ब्राह्मण कसे म्हणता येईल? असे असल्याने हल्लीच्या काळात खर्‍या ब्राह्मणाच्या अस्तित्वाविषयीच संशय व्यक्त केल्यास त्यात चुकले कोठे?’

तेव्हा जो जातीय वर्चस्वाचा विषय वा संघर्ष होता, त्यात ब्राह्मण म्हणून जो वर्ग आपले वर्चस्व सांगत होता, त्यानुसार त्या़चे वर्तन व कृत्य नसल्यानेच त्यांच्या ब्राह्मण असण्यावर आक्षेप उभा करण्यात आला होता. ज्या व्याख्येच्या वा निकषाच्या आधारावर तुम्हाला सवलत वा अधिकार मिळालेले असतात, त्यानुसार वागण्याचेही बंधन असते. मग तो ब्राह्मण असो वा विद्यार्थी वा बुद्धीजिवी असो. त्यानुसार न वागता गुंडगिरी वा मवालीगिरी करण्याचे परिणाम भोगायची वेळ आल्यावर आपल्या अस्तित्वाची कवचकुंडले चढवता येत नसतात, असे़च महाराजांना म्हणायचे आहे. तेव्हा त्यांनी ब्राह्मणी वर्चस्वाला किंवा तत्सम व्हेटो पॉवरला आव्हान दिले होते. आजचा समाज तसाच्या तसा प्रश्न बुद्धीवादी म्हणून मिरवणार्‍यांना विचारतो आहे. ज्या विद्यापीठातले विद्यार्थी आपले ज्ञानार्जनाचे काम वार्‍यावर सोडून धुमाकुळ धिंगाणा घालण्यातच रमलेले आहेत, त्यांच्या विद्यार्थी असण्यावरच प्रश्नचिन्ह लागत असते. शाहू महाराजांच्या नावाने जोगवा मागत फ़िरणार्‍या कितीजणांना त्यांच्या वैचारिक भूमिकांचे चिंतन मनन करायची इच्छा तरी उरली आहे? त्यांचा नामजप करणारे विद्यमान मंत्री जितेंद्र आव्हाड गेटवेपाशी विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले होते. पण अशा प्रसंगी शाहू महाराजांनी कोणाचे कान उपटले असते? त्याचीही गंधवार्ता आव्हाडांना नाही. ही पुरोगामी चळवळ वा पक्ष संघटनांची शोकांतिका आहे. शंभर वर्षापुर्वी महाराजांनी दिलेला दृष्टांत आजही तितकाच प्रभावी आहे. जर विद्यार्थी म्हणून पोलिस वा सरकारने तुम्हाला वागणूक द्यावी अशीच अपेक्षा असेल, तर विद्यार्थी म्हणून ज्ञानार्जनाला प्राधान्य असले पाहिजे. ते काम सोडून उचापती व राजकारण खेळायचे आणि त्याचे चटके बसल्यावर आपल्या विद्यार्थी असण्याचे कवचकुंडल पुढे करायचे, हे निव्वळ पाखंड आहे. त्यापेक्षा दिल्लीसह अन्य विद्यापीठात वा विद्यार्थी आंदोलनात अन्य काहीच घडलेले नाही.

देशाचे नागरिकत्व किंवा अन्य विषय हे मुळातच विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यातले विषय नाहीत. त्यात त्यांनी आपापल्या भावना व्यक्त करण्यात काहीही गैर नाही. पण आपल्या अखत्यारीत नसलेल्या कुठल्याही राजकीय प्रशासकीय कामकाजात व निर्णयात हस्तक्षेप करायच्या उचापती विद्यार्थी म्हणून असलेल्या कर्तव्यात येत नाहीत. राजकारण वा राजकीय चळवळ हा समाजजीवनाचा भाग असतो आणि प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीत आपल्या भावनांचा अविष्कार करण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांनाही आहे. पण आपला अधिकार हक्क बजावताना इतरांचेही अधिकार आहेत, त्याचे भान सुटता कामा नये. त्यांचे अधिकार उपभोगताना आपल्यामुळे त्यात अडथळा येता कामा नये, याचेही भान असले पाहिजे. जेव्हा तुमचे अधिकार बजावताना दुसर्‍या कुणाच्या अधिकाराला बाधा येते वा आणली जाते, तेव्हा तुम्ही लोकशाहीलाच बाधा आणत असता. इतरांच्या जीवनातील लोकशाही उध्वस्त करून टाकत असता. नेहरू विद्यापीठात होस्टेल वा अन्य कुठली फ़ीवाढ झाली. तिच्या विरोधात काही संघटनांनी आक्षेप घेऊन आंदोलन छेडण्याविषयी कोणाची तक्रार नाही. पण काहीजणांना विरोधापेक्षाही आपल्या परिक्षा वेळच्या वेळी होणे व शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये असे वाटत असते. त्यांचाही तो अधिकार आहे. त्यांनी फ़ी भरणे वा अभ्यासाला वर्गात जाऊन बसणे; यात बाधा आणण्याला आंदोलन म्हणता येत नाही. ती बाधा कोणी आणत असणार्‍याला विद्यार्थीही म्हणता येत नाही. हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. डाव्या किंवा पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांनी अन्य विद्यार्थी वर्गाला वाढीव फ़ी भरण्यापासून परावृत्त करताना मारहाण केली. प्रशासनाला फ़ी घेण्याचे काम करण्यात अडथळे आणले. हा व्यत्यय वा अडथळे लोकशाहीचा भाग असू शकत नाहीत. म्हणूनच तसे करणार्‍यांना नागरिक किंवा विद्यार्थी म्हणूनही कुठले लोकशाही अधिकार उरत नसतात.

गेले दोन आठवडे जो एकूण गदारोळ उठवलेला आहे, ती ठराविक राजकीय पक्षांची व विचारधारेच्या बुद्धीमंत शहाण्यांचा निकामी झालेला व्हेटो पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ही गुंडगिरी चालली आहे. त्यात विद्यापीठ, विद्यार्थी यांना हत्याराप्रमाणे वापरले जात आहे. जे विद्यार्थी त्यात प्यादे मोहरे म्हणून वापरले जाण्यात धन्यता मानतात, त्यांनी परिणामांवर तक्रार करण्याला अर्थ नाही. महात्मा गांधींनी लाठ्या खायला सांगितल्या, पण प्रतिकारासाठी हात उचलू नये म्हणून बंधन घातले होते. त्या सत्याग्रहाचा वारसा सांगत कोणी हिंसा माजवित असेल, तर त्याला गांधीवादी म्हणता येत नाही किंवा लोकशाहीवादीही म्हणता येणार नाही. कायदा झुगारतानाही कायद्याचा सन्मान राखण्याकडे महात्माजींचा कटाक्ष होता. त्यांनी कधी लाठीमार गोळीबार करणार्‍या पोलिसांकडे आरोपी म्हणून बोट दाखवले नाही. पण त्यांचेच अनुयायी वा वारस म्हणवून घेणारे मात्र पोलिस नावाच्या यंत्रणेवर प्रतिदिन आरोप करीत असतात. त्यांच्यावर सशस्त्र प्रतिहल्ले चढवित असतात. कारण हा आंदोलन वा सत्याग्रहाचा भाग नाही, तर राजकीय साठमारीचा विषय आहे. आजवर पुरोगामी म्हणून उपभोगलेली सत्ता किंवा व्हेटो पॉवर गमावल्याचे दु:ख त्यात सामावलेले आहे. त्याचा संविधानाशी काडीमात्र संबंध नाही. कारण हेच लोक संविधानाने सक्ती केलेल्या संघराज्याच्या प्रशासकीय ढाच्याला अव्हेरण्याच्या गर्जना नित्यनेमाने करीत असतात. केंद्राचा राज्याच्या कामात हस्तक्षेप नको इतकी घटना मान्य आणि केंद्राचे कायदे राबवण्याची त्याच संविधानातली सक्ती अमान्य; असे म्हणून कोणी संविधानवादी कसा होऊ शकेल? आपापल्या सोयीनुसार विद्यार्थी वा घटना पालन करता येत नसते. त्याची पुर्णपणे अंमलबजावणी करावी लागते. अधिकाराच्या डोक्यावर जबाबदारीचे ओझेही असते. एक नाकारून दुसरे हवे म्हणायची सोय नाही.