रोग खुप जुना आहे

तबलिगी जमात हे भारतीय पुरोगामी बुद्धीजिवी व माध्यमांनी लपवलेले सत्य होते. किंवा त्यांचेच पोसलेले अनौरस पोर आहे. आता तेच पाप चव्हाट्यावर येताच, त्यांची तारांबळ उडालेली आहे. आपला खोटेपणा लपवण्यासाठी मग असे बदमाश लोक सरकार व पोलिस काय करत होते, असा प्रश्न विचारत आहेत. मुद्दा असा आहे, की गोमुत्र वा आणखी काही आयुर्वेदिक उपचारांवर तोंडसुख घेत बसलेल्यांना खरा कोरोना मर्कजमधून पसरवला जात असल्याची भिती कशाला सतावत नव्हती? त्यांच्यापैकी कोणी तबलिगी जमातच्या या उद्योगावर प्रकाश कशाला टाकला नव्हता असा प्रश्न आहे? सर्वसाधारणपणे हे पुरोगामी सेक्युलर लोक मुस्लिमधार्जिणे असल्याचा सरसकट समज वा पुर्वग्रह आहे. पण वस्तुस्थिती बिलकुल तशी नाही. जितके हिंदूंना हे लोक आपले शत्रू वाटतात, त्यापेक्षा असे लोक मुस्लिमांचे अधिक मोठे शत्रू आहेत. अन्यथा त्यांनी मुस्लिमांच्या जीवावर उठलेल्या मौलवी साद कांधालवी याच्या पापाचा पाढा आधी वाचला असता. कारण या मौलवीच्या मुर्खपणामुळे मरणार्‍यांमध्ये प्रामुख्याने बहुतांश मुस्लिमच असणार आहेत. त्याने योजलेल्या मर्कजमध्ये हजेरी लावून परतलेले बहुतांश कोरोनाबाधित मौलवी उलेमा विविध मशिदीत व पर्यायाने मुस्लिम बहुल वस्तीत पोहोचले आहेत आणि सहाजिकच ती रोगवाधा त्यांनी अधिकाधिक मुस्लिमांपर्यंत पोहोचवली आहे. त्यांच्या सान्निध्यात आल्यास़च अन्य धर्मियांना त्याची बाधा होऊ शकेल. पण सध्याच्या लॉकडाऊन स्थितीत तशी शक्यता फ़ार कमी आहे. म्हणजेच मौलवी साद याने जे मृत्यूला कवटाळण्याचे आवाहन केलेल् त्याचा वेळीच बोभाटा करून लाखो हजारो मुस्लिमांना वाचवण्याची गरज होती. पण तेव्हा तमाम पुरोगामी पत्रकार गोमुत्र व आयुर्वेदिक उपचारांवर झोड उठवित राहिले होते. त्यातून आपण कसे मुस्लिमांचे हितकर्ते आहोत, असे नाटक रंगवित होते आणि प्रत्यक्षात मौलवी साद याने निर्माण केलेल्या प्राणघातक धोक्याविषयी मुस्लिमांना अंधारात ठेवण्याचे पाप करीत होते. किंबहूना साद सारखा मुस्लिम धर्मगुरूही अशा पुरोगाम्यांचाच बळी नाही काय?

मोदी सरकार सत्तेत आले म्हणजे मुस्लिमांवर अन्यायच होणार आणि भाजपा सरकारचा प्रत्येक निर्णय व आदेश म्हणजे इस्लामविरोधी असल्याची समजूत साद किंवा सामान्य मुस्लिमांच्या मनात कोणी निर्माण केली आहे? दोन महिन्यापुर्वी शाहीनबाग येथे धरण्यात बसलेल्या नाझिया नावाच्या तरूण मातेचे अर्भक थंडी व तापामुळे दगावले. तिला त्याचे दु:ख होणे स्वाभाविक आहे. पण तिला त्या दु:खातून काढून आपले बाळ दगावणे, म्हणजे काही महान उदात्त कार्य असल्याचा मुर्खपणा कोणी शिकवला? त्या दुर्घटनेनंतर एनडीटिव्हीच्या एका बातमीत तिचे वक्तव्य आले होते. आणखी दोन मुले आपल्याला आहेत आणि त्यांनाही आपण शाहीनबाग आंदोलनासाठी शहीद करायला सज्ज असल्याचे नाझिया म्हणाली. त्यापेक्षा मौलवी साद याचे वक्तव्य कितीसे वेगळे आहे? साद म्हणतो सरकारचा आदेश मुस्लिमांना नमाजापासून रोखण्यासाठी आहे, तो झुगारला पाहिजे आणि मशिदीमध्ये मृत्यू आला तर पुण्याचे काम आहे. नाझिया नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधासाठी आपल्या मुलांना शहीद करायला सज्ज झाली. कारण तिला ते धर्माचे मोठे उदात्त कार्य वाटते. ही भयंकर समजूत मुस्लिमांच्या मनात जोपासण्याला कोणी हातभार लावला आहे? त्यात मुस्लिम मुर्ख मौलवी असतील आणि काही मुस्लिम राजकारणी नक्की आहेत. पण त्याला बौद्धिक फ़ोडण्या देण्याचे पाप बाजारात मिरवणार्‍या सेक्युलर शहाण्यांचेच नाही काय? त्या नाझियाला तिच्या वक्तव्यातला खुळेपणा समजावण्यापेक्षा त्याचे उदात्तीकरण करून आणखी अनेकांना तशाच हौतात्म्याला प्रवृत्त केले जात नसते काय? त्यातून मग मुस्लिमांना सुरक्षित राखण्यासाठी मोदी सरकारने योजलेले उपाय पांगळे केले जात असतात आणि ते पाप करणारेच बिचार्‍या मुस्लिमांना आपले पाठीराखे वाटत असतात. मग त्या नाझिया वा मौलवी सादला गुन्हेगार म्हणायचे की बळीचा बकरा म्हणायचे?

कारण असे मुस्लिम या पुरोगामी पोरखेळातले बळी झाले आहेत आणि होत असतात. मर्कजचा बोभाटा झाल्यावर ओवायसी बंधू गायब आहेत आणि महान पुरोगामी विचारवंत लेखक जावेद अख्तर काय मुक्ताफ़ळे उधळीत आहेत? नागरिकत्व कायदा न वाचताही आणि एन आर सी आलेला नसतानाही त्यांना त्यातले धोके ओळखता आले होते. आता कोरोना साक्षात धुमाकुळ घालत असताना या महान पुरोगाम्याला कुठला उपाय सुचला आहे? मर्कज वा तबलिगी जमातचा उद्योग कर्फ़्यु लागली असताना घडत होता आणि तोपर्यंत मशिदीत येण्यावर प्रतिबंध लावण्याची मागणीही अशा मुस्लिम पुरोगाम्याने केलेली नव्हती. आता म्हणजे कर्फ़्युला आठवडा उलटून गेल्यावर हे महोदय काबा व मदिना बंद असताना भारतातल्याही मशिदी बंद कराव्यात, म्हणून आवाहन करीत आहेत. मागणी नाही तर आवाहन आहे. तेही त्यांनी सरकारवर सोपवलेले नाही. दारूल उलूम म्हणजे इस्लामचे भारतातील मोठे पीठ मानल्या जाणार्‍या देवबंदने मशिदी बंद करण्याचा फ़तवा काढावा; असे अख्तर यांचे आवाहन आहे. याला अस्सल सेक्युलर म्हणतात. इतके होऊनही त्यांना भारतीय संविधान व कायद्यापेक्षाही धार्मिक नेता वा धर्मगुरूंचा फ़तवा मोलाचा वाटतो. देवबंदने फ़तवा काढावा म्हणजे काय? सरकारने कर्फ़्यु जाहिर केल्यानंतर तो आदेश भारतातल्या तमाम नागरिक व संस्था संघटनांना लागू होत नाही का? निदान मुस्लिम नागरिक व संघटनांसाठी बांधिल नाही, असेच अख्तर त्यातून सुचवित नाहीत काय? सीएए विरोधाच्या वेळी हातात संविधान घेऊन बोंबा ठोकणार्‍या जावेदभाईंना मशिदी बंद करायचे आदेश मात्र संविधानातून आलेले नकोत. तिथे संविधानापेक्षाही देवबंद पीठाचा दारूल उलूम अंतिम अधिकारी असतो. संविधान बाकी सगळ्यांना लागू आहे, मुस्लिमांना नाही. त्यातून मिळालेल्या अधिकाराने सरकार मुस्लिमांवर राज्य करू शकत नाही, असे स्पष्टपणे मांडणार्‍या अख्तर महाशयांना पुरोगामी जगात मोठी मान्यता आहे. म्हणून याची सुरूवात कुठून झाली ते बघायला हवे.

ओवायसीपासून अख्तर यांच्यापर्यंत सर्व मुस्लिम नेते किंवा पुरोगामी, कायम संविधानाच्या नावाची जपमाळ ओढत असतात. पण तेच संविधान वा त्यातून आलेले कायदे मुस्लिम धार्मिक कालबाह्य परंपरांना लगाम लावू बघतात, तेव्हा संविधान झुगारायला ते एका पायावर सज्ज असतात. त्याची सुरूवात साडेतीन दशकापुर्वी झाली. शहाबानू या तलाकपिडीत महिलेला कित्येक वर्षे कायदेशीर संघर्ष करून पोटगीचा न्याय मिळाला होता. त्याला झुगारून लावत ह्या समस्येची सुरूवात झालेली आहे. त्या वृद्धेला पोटगी म्हणून काही रुपयांची रक्कम देण्याच्या विरोधात तमाम मौलवी मुस्लिम नेते उभे ठाकले आणि त्याला अर्थातच तमाम पुरोगामी पक्ष राजकारण्यांनी समर्थन दिले. त्यांच्या मतावरच सत्ता मिळवण्यासाठी लाचार असल्यासारखे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मागणी मान्य केली आणि शहाबानूला सुप्रिम कोर्टाने दिलेला न्यायनिवाडा निकामी करून टाकणारा कायदा संसदेत संमत करून घेतला. त्यांच्यामागे प्रचंड बहूमत होते आणि त्यांना मतांसाठी लाचार होण्याची अजिबात गरज नव्हती. पण नेता लेचापेचा असला तर त्याला उंदिरही भयभीत करू शकतो. तेच झाले आणि त्यामुळे संतापलेला खराखुरा पुरोगामी मुस्लिम नेता आरीफ़ महंमद खान यांनी राजीव सरकारच्या मंत्रीपदावर लाथ मारून राजिनामा दिला. त्यांना कॉग्रेसही सोडायची पाळी आली. अखेरीस हा खंदा सच्चा पुरोगामी दोन दशकांच्या अनुभवानंतर भाजपात दाखल झाला आणि आज मोदी सरकारने त्याला केरळचा राज्यपाल नेमले आहे. मुद्दा इतकाच, की आज शाहीनबाग किंवा तबलिगी मंडळींकडून कायद्याची पायमल्ली होते किंवा कुठल्याही सरकारी आदेशाला धाब्यावर बसवले जाते; त्याचा आरंभ तिथून झालेला आहे. संविधानाची जपमाळ ओढून तेच संविधान व त्यातून आलेले कायदे पायदळी तुडवणे; म्हणजेच इस्लाम अशी एक समजूत गेल्या साडेतीन दशकात पुरोगाम्यांनी मुस्लिमांच्या मनात रुजवली आहे. त्याचा दृष्य भयंकर परिणाम म्हणून मर्कजच्या परिणामांकडे बघायला हवे आहे.

प्रचंड बहूमत पाठीशी असलेल्या राजीव सरकारला आपण नुसत्या धार्मिक धमक्यांनी वा मतांच्या गठ्ठ्याने नमवू शकतो, हे लक्षात आले; तेव्हापासून मुस्लिम मौलवी व धर्मगुरूंनी भारतीय राजकारणात नको तितकी लुडबुड सुरू केली. सेक्युलर या शब्दाचा आडोसा घेऊन त्यांनी क्रमाक्रमाने भारतातल्या बहुतांश मध्यममार्गी पुरोगामी पक्षांना जणू ओलिस ठेवले. हळुहळू त्यांना मुस्लिम राजकारणासाठी आपल्या वेगळ्या राजकीय पक्षाचीही गरज उरली नाही. मुस्लिम लीग वा जमाते इस्लामी असे काही राजकीय प्रवाह हळुहळू भारतीय राजकारणातून लुप्त होऊन गेले आणि मुल्लामौलवींना हाताशी धरून पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष मुस्लिम पक्ष होऊन गेले. त्यातूनच मग जी उलट प्रतिक्रीया उमटली, ती भाजपाच्या पथ्यावर पडली. गुजरात दंगलीचा बागुलबुवा केल्यानंतर नरेंद्र मोदी अस्वस्थ हिंदू मतदारांचा हिरो होऊन गेले. उलट मतांच्या गठ्ठ्यासाठी पुरोगामी पक्ष व बुद्धीवादी अधिकाधिक लाचार होऊन इस्लामिस्ट व जमाते पुरोगामी होत गेले. काश्मिरात सेनादलावर दगडफ़ेक वा अफ़जल गुरूचे उदात्तीकरण हा पुरोगामी अजेंडा होऊन गेला. त्याचा पुरोगामी पक्षांना राजकीय लाभ होऊ शकला नाही, पण मुस्लिम समाज व राजकारण मौलवींकडे गहाण पडत गेले. प्रशासनाला हे धर्मगुरू वा मुस्लिम धर्मांधता डोकेदुखी बनत गेली. तसे नसते तर शाहीनबागचा तमाशा दिर्घकाळ लांबला नसता किंवा तबलिगी मर्कजला इतका भयंकर कोरोना उच्छाद माजवायची हिंमत झाली नसती. शाहीनबाग वा मर्कजकडे तात्कालीन घटना म्हणून बघितले तर ते भयंकर वाटेल. पण मागल्या साडेतीन दशकाल्या राजकारणाने पोसलेला तो रोग आहे आणि जितका चुचकारला जाईल तितका तो भेडसावतच जाणार. मात्र बडगा उगारला तर वठणीवरही येऊ शकतो. तेच ३७० हटवल्यानंतर काश्मिरातील अनुभव सांगतो आणि त्याचीच पुनरावृत्ती मौलवी साद याच्यावर गुन्हा दाखल केल्यावर झालेली आहे. तात्काळ या फ़रारी मौलवीने सरकारशी सहकार्य करा, असा फ़तवा जारी केला आहे. म्हणतात ना? लातोके भूत बातोसे नही मानते.

आता उरलेला मुद्दा इतकाच, की हेच काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा गृहमंत्री अमित शहांनी आधीच कशाला केलेले नाही? इतके हाताबाहेर जाण्याची प्रतिक्षा कशाला करायची? तर भिती त्या मौलवीची नाही किंवा मुस्लिमातील आडमुठेपणाचीही चिंता करण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्यांच्यापेक्षा मोठे संकट पुरोगामी माध्यमे, विचारवंतांची सरकारला काळजी करावी लागते. अशा घातपातामागचे खरे सुत्रधार सेक्युलर मंडळी आहेत. त्यांच्यासाठी या बिचार्‍या दिशाभूल झालेल्या मुस्लिमांना किती भरडावे? त्यांचा बंदोबस्त झटपट होऊ शकतो, हे ३७० कलमातून सिद्ध झालेले आहेच. पण तशी कुठलीही कृती करण्यापुर्वी बहुसंख्य हिंदूंच्या मानवतेला पान्हा फ़ुटू नये आणि पुरोगाम्यांनी हिंदूंच्या सहानुभूतीचे भांडवल करू नये; याची मांडणी करून घेणे भाग असते. आठवते? जमिया मिलीया विद्यापीठातला हिंसाचार थांबवायला गेलेल्या पोलिसांच्या कारवाईने हिंदूत्वाचा वसा घेतलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनाही जालियनवाला बाग आठवली होती? मग अन्य सामान्य हिंदूंची कथा काय असेल? अशा हिंदू व त्यांच्यातल्या पुरोगामी वेडगळपणाला जपून हाताळावे लागत असते. अशा कारवाया करताना आधी हिंदूंना वा बहुसंख्यांकानां भुतदयेची बाधा होणार नाही, इतके भेडसावले जाण्याला महत्व येते. शाहीनबाग आणि मर्कजच्या उपदव्यापानंतर ती मनस्थिती तयार झाली आणि मगच सरकारला बडगा उचलणे शक्य झाले. अर्थात त्याची मोठी किंमत बहुसंख्यांक हिंदूंनाही मोजावी लागणारच आहे. पण त्याला मोदी सरकार जबाबदार नसेल, तर आपल्यातील भंपक भूतदयेचा तो दुष्परिणाम आहे. जितके सहन कराल व समजून घ्याल तितके तुम्हाला झुगारत जायचे ही रणनिती आहे. उलट तुम्ही कारवाईचा बडगा ठामपणे उगारलात, तर तात्काळ शरणागतीही मिळत असते. ही स्थिती जितकी प्रभावी व कायमस्वरूपी येत जाईल, तितकी ही समस्या कायमची निकालात निघणार आहे. जितका आजार जुना तितके उपाय उपचार वेदनामय असतातच ना?