याला जलदगती म्हणायचे?

   मागल्या डिसेंबर महिन्यात राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेने सगळा देश ढवळून निघाला होता. त्यानंतर बलात्कारासारखा गुन्हा व महिलाविषयक गुन्हे यांच्या संबंधाने असलेल्या कायद्यात मोठे फ़ेरबदल करण्यात आले. म्हणून परिस्थितीमध्ये कोणता फ़रक पडू शकला? इतके होऊन सुद्धा मुंबईत अलिकडेच एक सामुहिक बलात्काराची घटना घडलीच. म्हणजेच कुठलाही कठोर कायदा बनवून असे अत्याचार व गुन्हे रोखता येत नाहीत, याचीच प्रचिती आली. असे असताना दिल्लीच्या पिडीतेला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाच करणे गैर आहे. कारण कायदा शब्दात असतो, पुस्तकात असतो. तो तसा निर्जीव असतो. त्याचा वचक, धाक वा परिणाम, त्याच्या अंमलबजावणीतूनच दिसू शकत असतो. ती अंमलबजावणी इतकी शिथील व परिणामशून्य आहे, की गुन्हेगारांना आजकाल कायद्याचे भयच राहिलेले नाही. म्हणून तर बलात्काराचेच नव्हेतर सगळ्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. तेव्हा दुखणे कायद्यात नसून त्याच्या अंमलबजावणी व न्यायप्रक्रियेत सामावलेले आहे, याचा विसर पडून चालणार नाही. दिल्लीच्या घटनेनंतर जो लोकप्रक्षोभ उसळला; तेव्हा त्याचा तपास वेगाने करून खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे सरकारने घोषित केले होते. आता तब्बल नऊ महिन्यांनी त्याचा निकाल आला असून, त्यात चारही आरोपींना दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. तर पाचवा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला बाल न्यायालयाने केवळ तीन वर्षांची कैदेची शिक्षा फ़र्मावली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की आपल्याकडे न्याय शब्दप्रामाण्यवादी बनला असून त्याचा वास्तवाशी संबंध तुटला आहे. मग त्यातून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित कसे होणार व गुन्हेगारीपासून लोकांना सुरक्षा कशी मिळणार?

   मंगळवारी या खटल्याचा निकाल लागला आणि त्यात चार आरोपी दोषी ठरले. बुधवारी त्यांच्या शिक्षेविषयी दोन्हीकडल्या वकीलांचा युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकला. पण त्यावर निवाडा येण्यापुर्वीच बचावाच्या वकीलांनी आपण अपीलात जाणार असल्याची घोषणा करून टाकलेली आहे. म्हणजे हा खटला हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत खेचला जाणार हे उघड आहे. अशा लांबलेल्या न्यायप्रक्रियेचा त्यातील पिडीता व तिच्या कुटुंबियांच्या जगण्यावर किती भीषण परिणाम होतो, याची साधी जाणीव तरी एकूण कायदा राबवणार्‍यांना आहे काय? त्यांच्यासाठी ही कायद्याची लांबणारी प्रक्रिया म्हणजे साक्षात नरकवासच असतो. पण यात पिडितेच्या न्यायापेक्षा आरोपीवर अन्याय होऊ नये; याची बारकाईने काळजी घेतली जात असते. थोडक्यात पिडीताला न्याय देण्यापेक्षा संशयिताला आरोपीला त्रास होऊ नये; याकडे अधिक लक्ष दिले जात असते आणि त्यासाठी पिडीताला कितीही त्रास झाला, तरी त्याची कायद्याला फ़िकीर नाही. हीच आजकाल गुन्हेगारांसाठी सुरक्षा बनलेली आहे. आपल्याविषयी संशय घेतला जाईल असा धाक असतो, तेव्हाच सामान्य माणूस गुन्हा करण्यास परावृत्त होत असतो. उलट जेव्हा कसलाही गुन्हा केल्यास वा संशय घेतला गेल्यास सर्वप्रथम कायदाच आपल्याला संरक्षण देईल; याची खात्री असते तेव्हा गुन्हेगारी बळावू लागते. गेल्याच महिन्यात मुंबईत सामुहिक बलात्कार झाल्यावर त्यातल्या एका अल्पवयीन मुलाची आजी विनाविलंब आपला नातू अल्पवयीन असल्याचा दावा करू लागली होती. तो आजच्या बोकाळलेल्या, सोकावलेल्या गुन्हेगारी मानसिकतेचा सज्जड पुरावाच आहे. दुसरीकडे लांबवता येणारी न्यायप्रक्रिया हीच मोठी समस्या न्यायासाठी बनली आहे. आज देशात ५८ हजार बलात्काराचेच खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

   हा आकडाच अंगावर शहारे आणणारा आहे. कारण ज्यांनी अब्रूची पर्वा न करता तक्रार देण्यापर्यंत मजल मारली व ज्यांचा तपास होऊ शकला; अशी इतकी प्रकरणे आहेत. मग ज्यांनी कायद्याच्या नादाला लागायचे टाळले, अशा बलात्कार पिडीता किती असतील, याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. कायद्याची महत्ता गुन्हा घडल्यावर नसते, तर गुन्हा होण्याला पायबंद हेच त्याचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यामुळेच कायदा सुव्यवस्थेचा आमुलाग्र विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. भृणहत्या प्रकरणात बीडचे डॉ. सुदाम मुंडे संतप्त लोक जमा होताच, प्रथम पोलिस ठाण्याच्या आश्रयाला गेले आणि तिथून जामीन घेऊन फ़रारी झाले होते, ही आजच्या कायद्याची ओळख आहे. सामान्य माणसाला कायद्याची मदत घ्यायला भय वाटते. पण गुन्हेगार मात्र धोका वाटला, मग आधी कायद्याच्या कुशीत जाऊन आश्रय घेतो. ही स्थिती बदलावी लागेल. कायद्याचे राज्य त्याच्या शिक्षा वा शब्दात नसते, तर लोकांच्या विश्वासात असते. जोपर्यंत लोक कायद्यावर विश्वास दाखवतात, तोपर्यंतच कायद्याची महत्ता असते. तो विश्वास रसातळाला गेला, मग लोक कायदा हाती घेऊन स्वत:च न्याय करू लागतात. हल्ली जागोजागी लोक कायदा हाती घेऊ लागलेत, त्याचे हेच कारण आहे. म्हणूनच दिल्ली वा मुंबईच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात त्वरेने न्याय व्हायची काळजी घेतली जायला हवी. पण जलदगती न्यायच नऊ महिन्यांनी झाला असून पुढले सोपस्कार व्हायला आणखी दिडदोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत लोकांचा धीर सुटत गेला तर नवल नाही. न्यायापेक्षा कायद्याचे सोपस्कार व सव्यापसव्य मोलाचे झाले; मग त्यात न्यायाचा बळी पडतोच. दिल्ली व मुंबईच्या सामुहिक बलात्काराने त्याचीच पुन्हा प्रचिती आणून दिली आहे.

खरे सिद्ध करायला खोटे बोलावे का?

एक उल्लेखनीय विवाद

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन कवि विचारवंत म्हणतो. ‘ज्यांना आपल्यालाच सत्य गवसले आहे असा भ्रम होतो, असे लोक तेच सत्य सिद्ध करण्यासाठी बेधडक खोटेपणाचा मार्ग चोखाळू शकतात.’

माझी मूळ पोस्ट

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता तीन आठवडे उलटून गेले आहेत. या कालखंडात विज्ञाननिष्ठ व विज्ञानवाद्यांमधल्या आंधळ्या भक्तीभावाचा इतका दांडगा प्रत्यय महाराष्ट्रात व फ़ेसबुकवर अनुभवास आला; की आपण भारतीय लोक अंधश्रद्धेतून कधीतरी मुक्त होऊ किंवा नाही; याचीच शंका येऊ लागली आहे. अर्थात त्यात नवे असे काहीच नाही, उपग्रहाचे, रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण झाल्यावर बालाजी, साईबाबांचे आशीर्वाद घ्यायला तिरूपती वा शिर्डीला भेट देणारे शास्त्रज्ञ आपल्या अवकाश संशोधन संस्था इस्रोमध्ये आहेतच. पण ती त्यांची व्यक्तीगत भावना व श्रद्धा म्हणून तिकडे काणाडोळा करता येईल. मात्र ज्यांनी आपल्या विज्ञाननिष्ठा व वैज्ञानिक बुद्धीमत्तेलाही भक्तीमार्गाच्या दावणीला बांधण्याची अंधश्रद्धा दाखवली आहे, त्यांचे काय? ही वैज्ञानिक व त्यात संशोधन अभ्यास करणार्‍यांची स्थिती असेल; तर निव्वळ बोलघेवड्या चळवळ्य़ा विज्ञानवाद्यांची काय कथा? त्यांचा भक्तीभाव मागल्या तीन आठवड्यात दिसलाच आहे. विवेकाला सोडचिठ्ठी देण्यापर्यंत आपले पुर्वग्रह जाऊन पोहोचले; मग निष्ठेची अंधश्रद्धा कधी होते, त्याचा आपला आपल्यालाच थांगपत्ता लागत नसतो. या काळात दाभोळकरांविषयी आत्मियता व सहानुभूती दाखवताना ज्या प्रकारच्या आक्रस्ताळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या; तेव्हा मला आभास मित्रा याची आठवण झाल्याशिवाय राहिली नाही.

विज्ञानवादी होणे म्हणजे काय, याचेही डोळस उत्तर शोधावे लागेल. कारण विज्ञानवाद्यातही अंधश्रद्धा व भक्तीभाव, बुवाबाजी इतकाच आढळून येतो. नुसत्या विज्ञानवाद्यातच नव्हे तर अगदी अणूवैज्ञानिक व शास्त्रज्ञातही त्याची बाधा आहे. BARC मधल्या तरूण अणू वैज्ञानिक आभास मित्रा याचा अवघ्या नऊ वर्षापुर्वीचा अनुभव त्याचा पुरावा आहे. जो आसाराम भक्तांच्या पंगतीत जाऊन बसणारा आहे.
======त्यावरील प्रश्नोत्तरे=======
Kiran Shinde विज्ञान आणि वैज्ञानिक या मध्ये गफलत करू नका. फक्त होकिंस म्हणजे विज्ञान नाही कि आभास मित्र विद्ज्ञान नाही. नवीन माहिती समोर आली संशोधन समोर आले कि विज्ञान स्वताची माहिती त्यानुसार बदलत असतेच.

Bhau Torsekar   मी इथे विज्ञानाविषयी मुद्दा उपस्थित केलेला नसून विज्ञानवादी म्हणून अभिनिवेश आणला जातो, त्याबद्दल मुद्दा मांडलेला आहे. तुमच्या समजण्यात गल्लत आहे. मी विज्ञानाला आव्हान दिलेले नाही.

Kiran Shinde मी आस्तिक नाही तसा नास्तिकही नाही.' - हे जरा स्पष्ट कराल का ?

Bhau Torsekar  दुसर्‍याच्या आस्तिक वा नास्तिक असण्यात मी हस्तक्षेप करीत नाही. जोपर्यंत माझ्या जीवनात त्यांचा हस्तक्षेप नाही वा अन्य कुणाला त्यापासून अपाय होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे विचार व भूमिका याबद्दल मा्झे काहीही म्हणणे नाही. कारण दोन्हीकडे टोळीबाजी झाली आहे.

Kiran Shinde तुम्ही हस्तशेप करत नाही ते ठीक आहे. पण तरीही मी आस्तिक आणि तसा नास्तिक नाही हे वाक्य स्पष्ट होत नाही, या वाक्यामुळे तुमची संभ्रमाची अवस्थाच जास्त दिसते. जगात विशेषता भारतात आजही लाखो लोक आहेत ज्यांना जाणवते आणि पटत आहे कि देव नाहीत तरीही ते तशा प्रकारे प्रकट भूमिका घेण्याला टाळतात.

Bhau Torsekar  ही भूमिका म्हणजेच एक श्रद्धा असते आणि ती ठाम असली मग तिची भक्ती व्हायला वेळ लागत नाही. कारण भूमिका बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालते. आभास मित्राच्या वाट्याला त्याच भूमिकेचा जाच आला. डोळस नाही तो आंधळा अशी तुमची विभागणी असेल, माझी नाही. माझ्या अनुभवात रातांधळा व रंगांधळाही असतो. खुद्द आईनस्टाईनही म्हणतो, I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Kiran Shinde भूमिका म्हणजे एक श्रद्धा ? तुमच्या सारखा विद्वान असे लिहितो म्हणजे मग काय उरले ? भूमिका हि बुद्धीच्या लवचिकपणाला पायबंद घालू शकतच नाही. कारण मुळात तीची निर्मितीच बुद्धीच्या लवचिकते मधून निर्माण होणार्या प्रक्रियेतून होते. श्रद्धेचे तसे नसते. काहीही कार्यकारण भाव नसताना सुद्धा एखाद्या गोष्टीवर लोक श्रद्धा ठेऊ शकतात.

Bhau Torsekar   कृपया मला विद्वान वगैरे म्हणू नका. आपापला विचार करून व कुठलीही बाजू तपासून निर्णय घेण्याइतका मी स्वतंत्र राहू इच्छितो. त्यामुळेच कुठल्या भूमिकेचा वेठबिगार व्हायची अजिबात इच्छा नाही. माझ्या ब्लॉगवर माझी मते मी सविस्तर मांडलेली आहेत. शक्य व सवड झाल्यास वाचा. प्रामुख्याने ‘अंनिस’बद्दलचे लेख नजरेखालून घातल्यास उत्तम.
Bhau Torsekar
 Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
Albert Einstein

Kiran Shinde  वाचलेत सर . अनिस बद्दल तुम्ही विनाकारण असे मुद्दे उपस्थित करतात आणि वाचकांची दिशाभूल होते म्हणून मी तुमच्या काही मुद्द्यांवर टीका करतो. आणि स्पष्ट करतो. मुख्यता विज्ञान आणि संबंधित विषयावर तुमचे विचार स्पष्ट नाहीत असे नमूद करावेसे वाटते.

Bhau Torsekar त्या अनेक लेखातून मी मागितलेले स्पष्टीकरण मला कोणत्याही अंनिस कार्यकर्ता वा नेत्याने दिलेले नाहीत त्याचे काय? उदाहरणार्थ डॉ. लागू यांच्या दुटप्पीपणाबद्दल

Kiran Shinde कोणी आपल्याला स्पष्टीकरण नाही दिले म्हणजे तुम्ही खरे आणि ते खोटे असे होत नाही भाऊ.

Bhau Torsekar तुमचे ते विचार आणि बाकीच्यांचे ते भ्रम हीच मुळात असंहिष्णूवृत्ती आहे. आणि जेव्हा अडचणीचा मामला होतो, तेव्हा उत्तरे देण्यापासून पळ काढला जातो. मग म्हणायचे उत्तरे दिली नाहीत म्हणून मी खरा नाही. आज इतके वाद घालत आहात, तर आजवर तुम्हीच माझ्या प्रश्नांची शंकाची उत्तरे का दिली नव्हती?

Kiran Shinde भाऊ, तुमचे प्रश्न किवा शंकांचे उत्तर देणे मला जेव्हा महत्वाचे वाटेल तेव्हा नक्की देईल.

Bhau Torsekar  नेमके हेच बाकीचे श्रद्धाळू लोक तुमच्या बाबतीत करतात. तुमचे मुद्दे वा दावे लोकांना महत्वाचे वाटत नाहीत. म्हणून अंनिस कित्येक वर्षे काम करूनही अंधश्रद्धा निर्मूलन होऊ शकले नाही. होणारही नाही. कारण ती सुधारणेची चळवळ नसून एक भ्रामक भूमिका आहे. जसे बापू बुवा तुम्हाला महत्व नाकारून तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यापेक्षा तुम्ही वेगळे कसे? उत्तरे असावी सुद्धा लागतात. ती जशी बापू बुवांकडे नाहीत तशीच तुमच्याकडेही नाहीत. तेव्हा तुमच्या भक्तीला माझा अजिबात विरोध नाही. चालू द्यात.

Kiran Shinde हाहाहा ! धन्य आहे भाऊ तुमची. माफ करा इतके बालिश विचार तुमचे या बाबतीत असू शकतात असे कधी वाटले नव्हते मला, अधिक स्पष्टीकरण देणे चुकीचे होईल. आता मी समजू शकतो कि कोणत्या अनिस च्या कार्याकार्तानी किवा अनिस ने तुम्हाला स्पष्टीकरण का नाही दिले.

Bhau Torsekar Kiran Shinde जे दुर्लक्ष माझ्याकडे अंनिसच्या लोकांनी केले, तेच बापूबुवांकडेही बालीशपणा म्हणून करता आले असते. पण तिकडे त्यांना अंगावर घेतले तर प्रसिद्धी मिळते आणि गल्लाही जमतो ना? इतके लेख वा़चून महत्वाचे वाटले नव्हते, तर आज एका पोस्टवर इतका वेळ कशाला वाया घालवायचा? आधीच्या कॉमेन्टमध्ये मला विद्वान ठरवता आणि नंतर बालीश; यातूनच तुमच्या भूमिका व आकलन, बौद्धिक आवाका, संभ्रम स्पष्ट होतात. आणि बुवाबापूंनी वत्स म्हणावे तसे आपले माझ्यासाठी ‘बालीश’, उच्चारण मनोवृत्तीची प्रचिती आहे.. उत्तरे नसतात तेव्हा प्रश्न महत्वाचा नाही म्हणायचा पलायनवाद सोपा असतो. असो. चालू द्यात आपला भक्तीमार्ग माझा त्यात व्यत्यय नको.

Kiran Shinde इतके बालिश विचार तुमचे ' या बाबतीत ' - असे लिहिले आहे .

विरोधकांचा खटाटोप

   कुठलीही संस्था वा संघटना जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करते, तेव्हा तिच्या कामकाज व कारभाराची जाहिर चर्चा होणारच. पण त्या संस्था संघटनेने काय करावे व कधी करावे; यात बाहेरच्यांचा कितीसा हस्तक्षेप असावा, याला मर्यादा असतात. म्हणजे असे, की त्या संस्था संघटनेचे काम किंवा धोरणांचा बाहेरच्या जगावर वा समाजावर कोणता परिणाम होऊ शकतो; त्याबद्दलची चर्चा व्हायलाच हवी. पण त्याऐवजी कोणी त्या संस्था संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करू लागला, तर त्याला मर्यादाभंगच म्हणायला हवे. उदाहरणार्थ भाजपाने आपला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार आतापासून जाहिर करावा किंवा नाही; आणि कॉग्रेसने राहुल गांधी यांना उमेदवार बावावे किंवा नाही, याची माध्यमातून दिर्घकाळ होत असलेली चर्चा आता मर्यादा ओलांडून पुढे गेलेली आहे. त्याला हस्तक्षेप म्हणण्यापेक्षा उखाळ्यापाखाळ्य़ा म्हणावे, असे स्वरूप आलेले आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे, त्याविषयी आम्ही बोलायचे कारण नाही, असे म्हणत अन्य पक्षाचे लोकही त्यात सहभागी होत असतात. मग उमेदवारी हा विषय बाजूला पडतो आणि विविध पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच गर्क होतात. माध्यमातील दिवाळखोरांनाही आता त्याची इतकी चटक लागली आहे, की एक दिवसआड असे विषय चिवडणे चालू असते. जणू देशातील विविध संघटना वा पक्ष, हे माध्यमांना मुद्दे व बातम्या पुरवण्यासाठीच स्थापन झालेत, अशीच एकूण पत्रकाराची समजूत झालेली दिसते. नाहीतर त्यांनी पंतप्रधानकीचा उमेदवार हा इतका कळीचा विषय कशाला बनवला असता? प्रत्येक पक्षाला आपले फ़ायदेतोटे कळत असतात. त्यांची धोरणे व निर्णय असे वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर होऊ लागले, तर देशाची अवस्था काय होईल?

   नरेंद्र मोदी यांची देशातील लोकप्रियता आजतरी अफ़ाट आहे आणि भाजपामध्येच कशाला; अन्य कुठल्याही पक्षात त्यांच्याइतका लोकप्रिय नेता आजघडीला नाही. हेच या वाहिन्या सातत्याने मतचाचण्य़ा घेऊन सांगतात. मग भाजपाने त्यांना पंतप्रधान म्हणून पुढे करण्याविषयी चर्चा कशाला? आपल्याला सर्वात अधिक जागा जिंकून देऊ शकणार्‍या नेत्याला कुठलाही पक्ष लोकांसमोर पेश करणारच. पण त्याबाबतीत निर्णय घेण्याची घाई माध्यमांना कशाला असायला हवी? शिवाय जो नेता इतका लोकप्रिय आहे, त्याला पक्षाच्या मान्यतेचीही गरज नसते. जेव्हा पक्षाचा तळागाळातला कार्यकर्ता त्या नेत्यामुळे प्रभावित होतो आणि वरीष्ठ नेते त्यात टांग अडवतात, तेव्हा असा नेता बाजूला होऊन नवा पक्ष काढतो व जिंकूनही दाखवतो. असा अलिकडल्या भारतीय राजकारणाचा ताजा इतिहास आहे. मग लोकप्रिय मोदींचे नाव पक्षाने जाहिर करावे किंवा न करावे, याने कुठला मोठा फ़रक पडणार आहे? असा नेता जनतेच्या भावनांना ओळखून आपले निर्णय घेत असतो. त्यात इंदिरा गांधींपासून लालू, मुलायम व ममता यांच्यापर्यंत अनेकांचा समावेश होतो. मात्र त्यांच्या वागण्याचे वा निर्णय घेण्याचे नेमके भाकित वा विश्लेषण कुणा पत्रकाराला वा अभ्यासकाला कधीच करता आलेले नव्हते, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच नरेंद्र मोदीविषयी माध्यमांनी उतावळेपणा दाखवणे दिवसेदिवस हास्यास्पद होत चालले आहे. कारण मोदींची पंतप्रधान पदाची उमेदवारी आता भाजपाच्या श्रेष्ठींच्या हातातली बाजी राहिलेली नाही. त्यावर शिकामोर्तब होण्यालाही अर्थ उरलेला नाही. ते उघड सत्य आहे आणि सामान्य माणसालाही उमगलेले आहे. त्याविषयी जाहिर घोषणा निव्वळ उपचार आहे. उत्सुकता माध्यमे वगळता अन्य कोणालाच नाही.

   मग माध्यमांना शिळ्या कढीला उत आणायचा, म्हणून त्यात किती व्यत्यय व अडचणी आहेत, त्याचे निरर्थक किस्से उगाच रंगवले जात असतात. कुठल्या भाजपा नेता मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचा विपर्यास केला जात असतो. वास्तवात निवडणुकांची घोषणाच झालेली नसताना उमेदवार जाहिर करायची अपेक्षाच हास्यास्पद आहे. मग त्यावर रंगवल्या जाणार्‍या चर्चा किती पोरकट असतील, ते वेगळे सांगण्याची गरज आहे काय? मागल्या दोन तीन वर्षापासून मोदी यांनी अत्यंत विचारपुर्वक व योजनाबद्ध रितीने पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरण्याची तयारी केलेली आहे. त्यासाठी नुसती प्रचारयंत्रणाच उभी केली नाही; तर त्यांच्या विविध क्षेत्रातील विरोधकांचाही नेमका वापर करण्याची रणनिती आखून तिचा धुर्तपणे वापर केलेला आहे. माध्यमातील ज्या बुद्धीमान मुखंडांना आपण भाजपा वा मोदींना गोत्यात आणतोय असे वाटत असते; ते प्रत्यक्षात आपल्याच मुर्खपणाने मोदींच्या रणनितीमधले मोहरे म्हणून राबत असतात. किंबहूना भाजपाच्या दिल्लीतल्या श्रेष्ठींना अजिबात नको असलेले मोदी त्यांच्या माथी सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून मारण्याचे कार्य, मोदी विरोधकांनीच पार पाडलेले आहे. आणि आपल्या विरोधकांकडून याचप्रकारे आपला डंका वाजवून घेण्यात व्यत्यय वा कंजुषी होऊ नये; याची मोदी चतुराईने काळजी घेत असतात. आठवडाभर माध्यमात मोदींचे नाव गाजले नाही वा चर्चा झालीच नाही; तर असा कुठला तरी मुद्दा माध्यमांना असा पुरवला जातो, की माध्यमे पुन्हा मोदींचा डंका पिटू लागतात. माध्यमेच नव्हेतर त्यांच्या माध्यमातून मोदी विरोधी पक्षांकडूनही आपल्या नावाचा जप करून घेत असतात. थोडक्यात मोदींची उमेदवारी हा त्यांना दिल्लीच्या सत्तेवर आणण्याचा अनवधानानाने चाललेला खटाटोप झाला आहे.

उतावळेपणाचा दुष्परिणाम

 
 

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला आता दोन आठवड्याचा कालावधी उलटू्न गेला आहे आणि पोलिसांना अजून तरी कुठलाही ठाम तपास लावता आलेला नाही. आता कुठे शंकास्पद दाखलेबाज गुन्हेगारांना ताब्यात घेऊन जो तपास सुरू झाला आहे, तो मात्र नक्कीच योग्य दिशेने घेऊन जाईल, अशी शक्यता अधिक आहे. कारण आता पोलिसांनी कुठल्याही गदारोळाकडे साफ़ दुर्लक्ष करून थेट गुहेगारी जगताकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्यात मग शिर्डी येथून ताब्यात घेतलेला कोणी आसिफ़ असेल वा चन्या बेग असेल. हे जरी थेट मारेकरी म्हणून ताब्यात घेतलेले नसले, तरी ते अशाच स्वरूपाच्या गुन्ह्यातले दाखलेबाज गुन्हेगार आहेत. त्यामुळेच त्या खुनात भले त्यांचा सहभाग नसला, तरी असा गुन्हा घडतो, तेव्हा गुन्हेगारी जगात त्याबद्दल उहापोह सुरू होत असतो. आपल्या भागात वा आपल्याप्रमाणे को्णी ‘गेम’ केला, त्याबाबतीत असे लोक अतिशय संवेदनाशील असतात. कोण मारला गेला, यापेक्षा त्यांना कुठे, कसा व कोणी मारला यात अधिक रस असतो. कारण आपल्या ‘कार्यक्षेत्राचे’ उल्लंघन झाले असेल, तर ही मंडळी कमालीची विचलीत होत असतात. दाभोळकरांच्या हत्याकांडातील सर्वात प्रमुख दुवा, ती सुपारीबाज हत्या असल्याचा होता. ज्याप्रकारे जागा, वेळ व हल्ल्याची पद्धत होती; ती सुपारीबाज खुन्याला शोभणारीच होती. त्यामुळे त्याच दिशेने पहिल्या दिवसापासून त्याचा तपास सुरू व्हायला हवा होता. पण थेट मुख्यमंत्र्यापासून तोंडाळ लोकांनी जी वाचाळता दाखवली; त्यामुळे पोलिसांना खर्‍या दिशेने तपास करणेच अशक्य होऊन बसले होते. दाभोळकरांविषयी आस्था दाखवणार्‍यांनी ज्या बाबतीत संशय व्यक्त करण्याचा सपाटा लावला, त्यामुळे तपासाची दिशा भरकटली होती.

   दाभोळकर यांच्या आंदोलन व चळवळीला ज्यांचा विरोध होता, त्यांच्याकडून बोलताना वा लिहिताना काही अवास्तव बोललेही गेले असेल. पण त्या शब्दांना तपासात किती किंमत द्यायची; हा मुद्दा महत्वाचा होता. हत्या व हल्ल्याचा प्रकार बघितला, तर लगेच हे सुपारी किलींग म्हणजे भाडोत्री खुन्यांकडून करून घेतलेले काम आहे, हे लक्षात येऊ शकत होते. त्यातली सफ़ाई व निसटण्याची चतुराई व्यावसायिक चतुराई दाखवत होती. त्यामुळेच खुनाचे सुत्रधार शोधण्यापेक्षा खरे हल्लेखोर ताब्यात घेणे वा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक होते. असे हल्लेखोर मिळाले, मग खर्‍या सुत्रधार वा सुपारी देणार्‍यापर्यंत जाऊन पोहोचणे अवघड रहात नाही. पण त्या हल्लेखोरांच्या मागावर जाण्याची सवड व मोकळीक गदारोळ करणार्‍यांनी पोलिसांना दिलीच नाही. सनातन वा हिंदुत्ववादी किंवा वारकरी संप्रदाय यांच्याविषयी पहिल्या दिवसापासून इतका गहजब करण्यात आला, की मोडस ऑपरेंडीनुसार हा सुपारी गुन्हा असल्याचेही स्पष्टपणे बोलून दाखवायची पोलिसांना हिंमत राहिली नाही. परिणामी असे मारेकरी, शार्पशुटर शोधण्यापेक्षा बोंबलणार्‍यांच्या समाधानासाठी सनातनच्या कोणा साधक व्यक्तीला पकडण्यासाठीच पोलिसांना आपली शक्ती पणाला लावणे भाग पडले. शेवटी गोव्यात कुणा साधकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तेव्हाच हा गहजब थांबला. अर्थात त्याचा तपासात काहीही उपयोग झाला नाही. त्याला गोव्यातून पुण्यात आणून पोलिसांनी जबानी घेऊन सोडून दिले. पण त्यामुळे सनातन विरोधी चाललेला गदारोळ थांबला आणि पोलिसांना खर्‍या गुन्ह्याच्या तपासाचा मार्ग खुला झाला. त्यांनी गुन्ह्याची पद्धती व घटनाक्रमाच्या आधारे गुन्हेगार जगताकडे डोळे वटारून योग्य शोध सुरू केला आहे.

   वाचाळ दाभोळकर समर्थकांनी गहजब केला नसता व पोलिसांना अकारण सनातनच्या दिशेने भरकटवले नसते; तर असे डझनभर सुपारीबाज पकडून त्यापैकी एकाकडून तरी दाभोळकरांचा गेम करणार्‍यापर्यंत नक्कीच मजल मारली असती. त्याला प्राधान्य अशासाठी आहे, की असे मारेकरी सामान्य बुद्धीचे असतात आणि विनाविलंब सुपारी देणार्‍यांची म्हणजे खर्‍या सुत्रधाराची नावे मिळू शकतात. पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांडातील मारेकरी सापडल्यावर पोलिसांना खासदार असलेल्या पद्मसिंह पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागला नव्हता. पण तोच तपास आधीच पाटलांचे धागेदोरे शोधण्यात गुरफ़टला असता, तर खरे मारेकरी बेपत्ता व्हायला सवड मिळाली असती. आणि मग सहजासहजी पाटलांपर्यंत पोहोचता आलेच नसते. इथे नेमकी तीच चुक झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही पहिल्याच दिवशी कारस्थान असल्याची भाषा बोलून सुरुवात केली आणि आठवडाभर पोलिसांना मारेकर्‍याचा शोध घेण्य़ापेक्षा नुसत्याच संशय व्यक्त करणार्‍या शंकासुरांच्या समाधानाला प्राधान्य द्यावे लागले आहे. थोडक्यात दाभोळकरांविषयी आत्मियता दाखवताना ज्या लोकांनी सनातनविषयी आपला सुड उगवण्याचे उपदव्याप केले; त्यांनीच या तपासाची दिशा भरकटून टाकण्याचे मोठे पाप केले. त्यातून पोलिस तपासात जो व्यत्यय आणला आहे, त्याचा लाभ म्हणून हल्लेखोर व त्यांचे सुत्रधार असतील, त्यांना धागेदोरे लपवायला सवड मिळाली त्याचे काय? जेव्हा पोलिसतपास व आपुलकी यांच्यात गल्लत केली जाते; तेव्हा मग असाच कामाचा विचका होतो. महत्वाच्या वेळेचाही कालापव्यय होऊन जातो. थोडक्यात ज्यांनी आपल्या आपुलकीचे नको तिथे प्रदर्शन मांडण्याची हौस भागवून घेतली, ते उतावळेच या तपासकामातले खरे अडसर झाले म्हणावे लागते.

काळ सोकावणारच

   आपल्या वैद्यकीय उपचारासाठी अमेरिकेला गेलेल्या सोनिया गांधी यांना तिथल्या कुठल्या न्यायालयाने म्हणे समन्स काढले आहे. त्याचे कारण तब्बल २९ वर्षापुर्वीच्या भारतातील दंगलीचे आहे. १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात इंदिरा हत्येमुळे दिल्लीत व आसपासच्या परिसरात भीषण दंगली उसळल्या होत्या. अर्थात त्याला दंगल असे म्हणणेही चुक आहे. कारण दंगलीत दोन समाज गटात तुंबळ हिंसाचार होतो. दिल्लीत घडले ते गुजरातपेक्षाही भीषण होते. निव्वळ शीखांचे शिरकाण होते. त्या कालखंडात भारतामध्ये आजच्या इस्लामी जिहाद सारखी खलीस्तानी चळवळ जोरात होती आणि तिचा बिमोड करण्यासाठी पंतप्रधान पदावर असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी लष्करी कारवाई केलेली होती. शिखांचे सर्वात पवित्र मानले जाणारे अमृतसर येथील सुवर्णमंदीर आहे. तिथे या हिंसक आंदोलनाचे म्होरके लपून बसलेले होते आणि त्यांनी अनेकांना ओलीसही ठेवलेले होते. या सशस्त्र खलीस्तानी घातपात्यांचा बंदोबस्त सा्धे पोलिस करू शकणार नव्हते. म्हणूनच तिथे धार्मिक स्थान असतानाही लष्कर घुसवण्याचे धाडस इंदिराजींनी दाखवले होते. पण त्यामुळे देशभरचाच नव्हेतर जगभर पसरलेला शीख समुदाय विचलित झालेला होता. सहाजिकच त्यातल्या माथेफ़िरूंनी इंदिरा गांधींवर डुख ठेवला होता. त्यातूनच मग इंदिरा हत्या झालेली होती. त्यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेले बियांत सिंग व सतवंत सिंग अशा अंगरक्षकांनी पंतप्रधान निवासातच इंदिराजींना अगदी जवळून गोळ्या घालून ठार मारले. त्यातून मग दिल्ली व अन्यत्र अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली होती. दिल्ली व आसपासच्या परिसरात शिखांची मोठी लोकसंख्या आहे आणि तेच मग त्या प्रक्षोभक हिंसाचाराचे बळी झाले. अक्षरश: शिखांचे त्या काळात शिरकाण झाले.

   त्यात शिखांना टिपून टिपून ठार मारण्यात आले. मुले, म्हातारे, महिला अशी कोणाविषयी दयामाया दाखवण्यात आली नाही. शिखांची घरेदारे दुकाने व मालमत्ता जाळण्यात आल्या आणि त्यासाठी प्रामुख्याने कॉग्रेस नेत्यांचा पुढाकार होता. आईच्या हत्येनंतर काही तासातच पंतप्रधान पदाची सुत्रे हाती घेणार्‍या राजीव गांधी यांनी त्यावर कठोर कारवाई करण्यापेक्षा हत्याकांडाचे धक्कादायक समर्थन केलेले होते. जुना प्रचंड वृक्ष उन्मळून पडला, मग त्याखाली किरकोळ जीव मारले जातातच. असे म्हणत राजीव गांधी यांनी त्या शिख शिरकाणाला जणू मान्यताच दिलेली होती. इतकेच नव्हेतर त्यात पुढाकार घेणार्‍या अनेक कॉग्रेस नेत्यांना पुढल्या काळात बक्षीसी दिल्याप्रमाणे सत्तापदे व अधिकारपदे वाटण्यात आली. आज तीन दशकाचा कालावधी होत आलेला असला, तरी त्या भीषण हत्याकांडातील कुणाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही, की त्यांच्यावर सरकारने खटले चालविलेले नाहीत. तपासकाम होऊ शकले नाही, की गुन्हे दाखल होऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच जगभर पसरलेल्या शिख समुदायाने सतत त्याविरुद्ध मिळेल तिथे आवाज उठवलेला आहे. त्या कालखंडात बहुतांश सत्ता कॉग्रेसच्याच हाती राहिली आणि म्हणूनच त्यातील आपल्याच पक्षातल्या गुन्हेगारांना कॉग्रेस पाठीशी घालत राहिली; असा अनेक शिख संघटनांचा आरोप आहे. असाच एक गट अमेरिकेत असून त्यांनी तिथे त्याविरुद्ध न्याय मिळवण्य़ाचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच संदर्भात आता सोनिया गांधींना कॉग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा म्हणून हे समन्स काढण्यात आलेले आहे. पण जी घटना भारतात घडली, त्याबाबतीतला खटला अमेरिकेत वा परदेशात होऊ शकतो काय? अनेकांना असा प्रश्न पडलेला आहे. काहींना तो अमेरिकन कोर्टाचा आगावूपणाही वाटलेला आहे.

   भारतातही कायदे आहेत आणि इथे घडलेल्या घटनांचे न्यायनिवाडे करण्याइतकी भारतीय न्यायव्यवस्था समर्थ आहे. तेव्हा त्यात अमेरिकेने हस्तक्षेप करणे म्हणजे अतिरेकच झाला. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो असे म्हणतात, त्यातला हा प्रकार झाला. सवाल सोनियांच्या समन्सपुरता मर्यादित नाही. हा भारतीय कारभार व न्यायातला हस्तक्षेप आहे, असेही काहीजणांना वाटते आहे. पण असे प्रथमच घडले आहे काय? काळ सोकावयाचे भय आताच कुठून आले? यापुर्वी अमेरिकन सरकार व कायदे राबवणार्‍यांनी असाच अतिरेक केलेला नाही काय? आणि आज गळा काढणार्‍यांना तेव्हा त्यातूनच अमेरिकारुपी काळ सोकावतो, याचे भान नव्हते काय? गुजरातच्या दंगली झाल्या त्याच्या विरोधात तिथे अमेरिकेत व युरोपात स्थायिक झालेल्या काही लोकांनी मुख्यमंत्री मोदी यांना गुन्हेगार ठरवून व्हिसा नाकारण्याचा आग्रह तिथल्या सरकारकडे केलेला होता आणि तो मानला गेलेला आहे. तेव्हाच भारतीय न्यायप्रक्रियेत अमेरिका व अन्य युरोपीयन देशांनी हस्तक्षेप केला होता. कारण अजून तरी कुठल्या भारतीय न्यायालयाने दंगलप्रकरणी मोदी यांना दोषी ठरवलेले नाही. पण तरीही त्यांना त्यातले दोषी मानून व्हिसा नाकारण्यात आला. इतकेच नव्हेतर अन्य साधनांच्या मार्गाने मोदींचे तिथे कुठल्या कार्यक्रमात भाषण ठेवण्यातही अडथळे आणले गेले. तोही तितकाच हस्तक्षेप होता. पण तेव्हा त्या आक्षेपार्ह वागण्याचे टाळ्य़ा वाजवून स्वागत करणारेच आज विचलीत झालेले आहेत. कारण आता अमेरिकेच्या आगावूपणाचे चटके त्यांच्याच लाडक्या सोनियांना बसू लागले आहेत. तेव्हा त्यांना काळ सोकावतो असे वाटते आहे. मोदींच्या व्हिसा नाकारण्याला म्हातारी मेल्याने दु:ख करायला नको म्हणणार्‍यांनीच, हा काळ सोकावण्यास प्रोत्साहन दिले. तेव्हा आता त्याचे चटके बसले तर रडायचे कशाला?

एक बंजारा गाये

 

   मध्यंतरी आठवडाभर गुजरात व नरेंद्र मोदी माध्यमातून बेपत्ता होते. मुंबईचा सामुहिक बलात्कार, दाभोळकर व आसाराम यांनीच ब्रेकिंग न्युजा भरून टाकल्या होत्या. इतक्यात पुन्हा गाडी वळणावर आलेली आहे. म्हणजे मोदी गोत्यात आलेले आहेत. कारण गेल्या दहा वर्षात मोदी गोत्यात, ही एकच सर्वात सनसनाटी बातमी असते. आठदहा दिवस मोदीचे नामोनिशाण नाही म्हणजे काय; असे बिचार्‍या तुरूंगात खितपत पडलेल्या वंजारा नामक पोलिस अधिकार्‍याला वाटले असावे. म्हणून की काय, त्याने आपल्या पोलिस सेवेचा राजिनामा देत माध्यमांच्या हाती नवे कोलित दिले आहे. त्याने राजिनामापत्र लिहून नुसताच राजिनामा दिलेला नाही; तर आपल्या त्या पत्रात मोदी व त्यांचा अत्यंत विश्वासू सहकारी अमित शहा याच्यावरही दुगाण्य़ा झाडल्या आहेत. त्यामुळे आता माध्यमांना आवडती बातमी मिळालेली आहे. गुजरातमध्ये कुणा दारूड्या नवर्‍याने पत्नीला मारहाण केली वा अन्य कुठे शाळेत शिक्षकाने छोट्या मुलाला चोपले; तरी गुजरातचा मुख्यमंत्री थेट त्याला जबाबदार असतो. म्हणूनच अशा कुठल्याही घटनेचा सुगावा लागला, तरी मोदी गोत्यात आल्याचा साक्षात्कार माध्यमांच्या जाणत्यांना लागत असतो. अर्थात दोनतीन आठवडे फ़ार तर असा शोध गाजतो आणि मग अडगळीत जाऊन पडतो. कारण अशा कुठल्याही घटनेने तब्बल बारा वर्षात मोदी गोत्यात आलेले नाहीत. उलट प्रत्येक अशा गदारोळातून मोदी अधिकच बलवान होत गेले आहेत आणि त्यातूनच शेवटी त्यांना राष्ट्रीय नेता होण्याची संधी मिळालेली आहे. किंबहूना आज मोदींच्या यशाचे खरे श्रेय म्हणूनच त्यांच्या कुठल्याही समर्थक वा पक्षापेक्षाही त्यांच्या निंदक व विरोधकांनाच जाते. वंजाराने त्यांचीच गरज भागवली आहे.

   आता सुद्धा वंजारा यांच्या पत्रात त्यांनी अमित शहांवर दोषारोप केलेत आणि मोदींबद्दल नाराजी व्यक्त केली, हे शंभर टक्के खरे आहे. पण कायद्याच्या कोर्टात कोणाची नाराजी वा निव्वळ आक्षेप एवढ्यावर कुठले निर्णय होत नसतात. तिथे कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हा वा दोष सिद्ध व्हावा लागतो. तेवढेच नाही तर दखलपात्र गुन्हा नोंदवून घ्यायचा, तरी काही प्रथमदर्शनी पुरावा असावा लागतो. वंजारा यांच्या पत्रात तसे काय आहे? पण त्याची आरोपबाजांना कुठे गरज असते? इशरत जहान किंवा सोहराबुद्दीन यांच्या चकमकीला खरे ठरवण्यासाठी याच आरोपबाजांना कोर्टात सिद्ध होणारे कायदेशीर पुरावे हवे असतात. पण तसेच गंभीर आरोप मोदींच्या विरोधात करताना वा त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी, कुठल्याही पुराव्याची गरज नसते. नुसती शंका वा संशय देखील मोदींवरील आरोप सिद्ध होण्यासाठी पुरेसा असतो. वंजारा यांच्या पत्राने नेमकी तीच सुविधा या आरोपबाजांना उपलब्ध करून दिली आहे. पत्रातला तपशील तपासला, तर आपला गुन्हा वा घडलेला प्रकार गुन्हा असल्याचे वंजारा यांनी मान्य केलेले नाही. उलट आपण मोठे राष्ट्रकार्य केल्याचा त्यांचा दावा आहे आणि इतके केल्यावरही आपल्याला गुजरातचा मुख्यमंत्री आपल्या देशप्रेमाची कदर करीत नाही वा आपल्याला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवत नाही; अशी वंजारा यांची तक्रार आहे. थोडक्यात त्यांच्या पत्राचा सूर बघितला तर मोदी विरोधकांनाच त्याने खोटे पाडले आहे. मोदींनी अशा चकमकी घडवून आणल्या आणि त्यातल्या गुन्हेगार पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे; असा तमाम आरोपबाजांचा प्रमुख आक्षेप राहिला आहे, सोहराबुद्धीन वा इशरत यांच्या मारेकर्‍यांना मोदींनी पाठीशी घातलेले नाही, हेच वंजारा सांगत आहेत ना?

   गेल्या दहा वर्षातला मोदी सरकारवरचा प्रमुख आरोप आहे, तो गुजरातमध्ये न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप होत असल्याचा. तीस्ता सेटलवाडपासून प्रत्येक मोदी विरोधकाचा मुद्दा एकच आहे, गुजरातमध्ये पोलिस व न्यायालयीन प्रक्रियेत मोदी हस्तक्षेप करतात. त्यामुळेच तिथे कुणा पिडीताला न्याय मिळू शकत नाही. वंजारा यांनी त्या आरोपाची पार लक्तरेच करून टाकलेली नाहीत काय? कारण त्यांनी आपल्याला वाचवण्यासाठी मोदी वा त्यांच्या सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत कुठलाच हस्तक्षेप केला नाही वा अतिरेक व हिंसा करणार्‍या पोलिसांना वार्‍यावर सोडून दिले असाच आक्षेप घेतला आहे. याचा अर्थ गुजरातमध्ये पोलिसांनी दंगलीच्या वेळी वा अन्य कधी नियमबाह्य काही केले असेल, तर त्यांच्या पापावर पांघरूण घालण्याच्या बाबतीत मोदी अलिप्त राहिले; असा वंजारा यांचा त्या पत्रातील दावा आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात मोदींवर नाराजी व्यक्त करताना वंजारा यांनी टिकाकार व विरोधकांनी मोदी यांच्यावर आजपर्यंत केलेल्या आरोपांचे पुरते खंडन केले आहे. किंबहूना मोदी व त्यांचे सरकार आपल्या लाडक्यांसाठी न्यायप्रक्रियेत कुठलीही बाधा आणत नाहीत; याचेच प्रमाणपत्र वंजारा यांनी त्या पत्रातून दिले आहे. मग मोदी विरोधक कशासाठी इतके उत्तेजीत व खुश झालेत तेच समजत नाही. कारण त्या पत्रातला कुठलाही तपशील मोदींना कायदेशीर गोत्यात आणणारा नाहीच. उलट मोदी विरोधकांना मात्र साफ़ खोटा पाडणारा आहे. पण मोदी गोत्यात अशा भ्रमात वावरणार्‍यांना कोणी ही वस्तुस्थिती समजावून सांगायची? ज्यांना नशेत वा भ्रमातच मशगुल रहायचे असते, त्यांना शुद्धीत आणणे अशक्य असते. तेव्हा इतकेच म्हणता येईल, एक बंजारा गाये, मोदीके गीत सुनाये; उल्लू बननेवालो को, खुशीखुशी गुमराह कराये.

बिचार्‍या यासीनला उगाच पकडले?

   समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस व मुस्लिम नेते कमाल फ़ारुकी यांनी अलिकडेच केलेल्या एका विधानाचे खरे तर हिंदूत्ववाद्यांनी भांडवल करायला हवे होते. कारण हिंदू मतांसाठी हे लोक सतत धार्मिक भावनांचे भांडवल करतात, असा आरोप आहे. पण भाजपा किंवा तत्सम मंडळींनी फ़ारुकी यांना फ़ारसे महत्व दिले नाही. दुसरीकडे ज्यांना सतत देशातल्या वाढत्या धर्मांधतेची चिंता सतावत असते, त्यांनी तरी फ़ारुकी यांना काही खडे सवाल विचारायला हवे होते. कारण यासीन भटकळ याच्या अटकेनंतर फ़ारुकी यांनी व्यक्त केलेले मत, अत्यंत धर्मांध स्वरूपाचे होते. गेली सहा वर्षे देशभर कुठल्याही स्फ़ोटात ज्याचे नाव वारंवार पुढे येत असते, असा यासीन हा माणुस आहे आणि मोठी मेहनत केल्यावरच तो आपल्या हाती लागला, असा भारतीय गुप्तचर खात्याचा दावा आहे. असे असताना फ़ारुकी यांनी त्याला दहशतवादी म्हणून पकडले, की केवळ मुस्लिम असल्यानेच पकडले, असा सवाल केला आहे. जणू त्यांना यासीन भटकळ म्हणजे कोण ते ठाऊकच नसावे. पुण्यापासून अनेक स्फ़ोटात त्याचेच नाव पुढे आलेले होते. मग फ़ारुकी यांनी असे विधान कशाला करावे? तर त्याचेही एक तर्कशास्त्र आहे. त्यांच्याआधी मनमोहन सरकारचे अल्पसंख्यांक मंत्री रेहमान खान यांनीही दहशतवादी म्हणून अकारण मुस्लिम तरूणांची धरपकड होत असल्याचा दावा केला होता. तेवढेच नाही तर अशा अटकेची जितकी प्रकरणे देशभर आहेत, त्याची छाननी करण्यासाठी एक वेगळी व्यवस्था असावी, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केलेली होती. त्यांचेच शेपूट धरून फ़ारुकी आपला सवाल विचारत आहेत. असे काही बोलत राहिले, मग गुप्तचर संस्था व पोलिसांवर मुस्लिम गुहेगारांना पकडण्याबाबत धाक निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे असतो.

   मुस्लिम आरोपी असला म्हणजे त्याचा गुन्हा नसतोच, तर पोलिस अकारणच मुस्लिमांची धरपकड करतात; असा कांगावा गेले कित्येक वर्षे अखंड चालू आहे. आता त्याला जोर चढला आहे. दिग्विजय सिंग यांनी दिल्लीच्या बाटला हाऊसमध्ये झालेल्या चकमकीत एक पोलिस अधिकारी मारला गेल्यावरही अकारण तिथे मुस्लिमांवर अन्याय झाल्याचा दावा केला होता. गेल्या पाचसहा वर्षापासून सतत इंडीयन मुजाहिदीन या भारतीय जिहादी संघटनेचे नाव घातपातानंतर समोर येत राहिले आहे. मात्र रेहमान खान यांच्यापासून अनेक मुस्लिम नेते अशी कोणतीच संघटना नसल्याचा दावा करीत राहिले आहेत. पण भटकळच त्या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे बोलले जात होते आणि आता त्यालाच मोठ्या शिताफ़ीने अटक झाल्यावरही पुन्हा शंका घेतल्या जात आहेत. फ़ारूकींचे विधान त्याच मालिकेतील एक आक्षेप आहे. ‘केवळ मुस्लिम म्हणून त्याला पकडले काय’ अशा विधानातून फ़ारुकी काय सुचवत आहेत? भारतामध्ये मुस्लिमांची अकारण धरपकड होते असे त्यांना सुचवायचे व सांगायचे आहे. असे म्हणायला तशी किती प्रकरणे घडली आहेत? मालेगावच्या एका घटनेत काही मुस्लिम तरूणांवर आरोप सिद्ध झाले नाहीत म्हणून त्यांची सुटका झाली. पण गुन्हे सिद्ध झाल्याची शेकडो प्रकरणे आहेत, ज्यात पुराव्यानिशी मुस्लिमांना जिहादी घातपाताच्या प्रकरणाते साक्षीपुराव्यानिशी शिक्षा झालेली आहे. पण फ़ारूकी वा तत्सम मुस्लिम नेत्यांसह सेक्युलर शहाणे असे बोलतात, की अपवाद हाच नियम असून अन्य शिक्षापात्र ठरलेले मुस्लिम आरोपीही निरपराधच असावेत. आणि म्हणूनच ज्यांना संशयित म्हणून पकडले जाते, त्यांना गुन्हा केला म्हणून नव्हेतर मुस्लिम म्हणून पकडले जाते, असा हा अपप्रचार आहे.

   मुस्लिमांना अन्यायग्रस्त मानसिकतेमध्ये ढकलून भयभीत करायचे, मग त्यांची गठ्ठा मते मिळवणे सोपे जाते. त्यासाठीच चाललेले हे गलिच्छ राजकारण आहे. खरे तर सेक्युलर विचारांची झुल पांघरून वागणार्‍यांनी त्याबद्दल अशा लोकांना जाब विचारला पाहिजे. आसाराम बापूवरील आरोपांचे पुरावे मागितले, म्हणून उमा भारतींना जाब विचारणार्‍या कितीजणांनी कमाल फ़ारूकींना त्यांच्या उपरोक्त विधानाबद्दल जाब विचारला आहे? की सेक्युलर वा मुस्लिम इसम वेडगळ वा उफ़राटे काहीही बोलला, तरी माफ़ असते असे म्हणायचे आहे? नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीमध्ये ‘गाडीखाली कुत्र्याचे पिलू आले तर’ असे वाक्य उच्चारले; म्हणून किती हलकल्लोळ माजवण्यात आला होता. मग यासीन भटकळ याला मुस्लिम म्हणून पकडले काय, अशा विधानावर सेक्युलरांचे सार्वत्रिक मौन कशाला? तर अशा पद्धतीने मुस्लिमांच्या धर्मभावना जागवून सेक्युलर पक्षांना मताची बेगमी करता येईल, अशी एक समजूत आहे. पण आता अशा धार्मिक राजकारणाची तीव्र प्रतिक्रियाही उमटू लागली आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब गुजरातमध्ये सलग बारा वर्षे पडलेले आहे. ज्याला दंगलीचा आरोपी म्हणून बदनाम केले, तोच आता त्याच बळावर देशातील हिंदूंचा लढावू नेता व विकासाचा प्रणेता म्हणून पुढे आलेला आहे. त्याचे श्रेय म्हणूनच सेक्युलर अपप्रचाराला द्यावे लागते. आज कुठलेही क्षुल्लक कारण शोधून मोदींना हिंदु धर्मांध ठरवण्याची शर्यत माध्यमातून चालते. पण जेव्हा तीच माध्यमे फ़ारुकी यांच्याकडे काणाडोळा करतात; तेव्हा बहुसंख्य हिंदूंना मोदीसारखा कडवा हिंदू नेता हवासा वाटू लागतो. अशा बडबडीतून फ़ारूकी समाजवादी पक्षाला मुस्लिमांची मते कितपत मिळवून देऊ शकतील ठाऊक नाही; पण ते मोदींचे पारडे जड नक्कीच करीत आहेत.