फ़ुकटचे सल्लागार

  आता सचिन तेंडुलकर लौकरच सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे, दोनशेवी कसोटी खेळून मुंबईतच तो खेळातून संन्यास घेणार आहे. अशा वेळी क्रिकेटच्या क्षितीजावर अनेक नवे तारे उगवत आहेत. मुंबईचाच रोहित शर्मा अलिकडल्याच कसोटीत चमकला आणि त्याच्या आधीपासून विराट कोहली नवे विक्रम साजरे करू लागला आहे. त्याच्याही आधी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यानेही अनेक विक्रम साजरे करीत आपली लोकप्रियता संपादन केलेली आहे. पण लोकप्रियतेच्या रिंगणात त्याला मागे टाकून विराट पुढे गेल्याच्या बातम्या आहेत. ही लोकप्रियता कशावर ठरत असते? तर आजकाल लोकप्रियतेचा वापर जाहिरातीच्या उद्योगात होत असतो आणि कुठल्या खेळाडू किंवा कलावंताला सर्वाधिक जाहिरातीचे मोल मिळते; त्यावरून त्यांच्या लोकप्रियतेचा निकष काढला जात असतो. मग अशा लोकप्रिय व्यक्तीमत्वाला सल्ले देणारे पुढे येतात. असे म्हणतात, की आजकाल राजकीय नेते व पक्षांनाही अशी लोकप्रियतेची उंची गा्ठून देण्यासाठी सल्लागार उदयास आलेले आहेत. तशा व्यवसायात नाव कमावलेल्या कंपन्याही आहेत. अशा कंपन्या मग त्या व्यक्तीला लोकांसमोर कसे जावे, कुठले कपडे परिधान करावेत, काय बोलावे; याचेही बारीकसारीक मार्गदर्शन करीत असतात. पण असे सल्लागार वा कंपन्या कुठल्याही व्यक्तीला लोकप्रिय बनवू शकत नाहीत, हे तेवढेच सत्य आहे. पण कोण लोकांमध्ये लोकप्रिय होतोय व त्याला अधिक लोकप्रिय कसे बनवावे; याचे सल्ले हे लोक देऊ शकतात. म्हणूनच त्यांचा उद्योग चालतो आहे. एका बाजूला असा उद्योग वधारला आहे आणि म्हणूनच माध्यमातील अनेक आगंतुक सल्लागारही उदयास आले आहेत. मात्र अशा बिनबुलाया सल्लागारांना फ़ारसा कोणी दाद देत नाही.

   सचिन असो किंवा धोनी, विराट; त्यांची गुणवता दिसल्यावर त्यांच्या लोकप्रियतेचे मोल मिळवून देणारे त्यांच्याकडे धावले. त्यांनी या लोकप्रिय खेळाडू वा कलावंतांना योग्य मोल मिळवून दिले आहे. पण जोपर्यंत ह्या व्यक्ती आपली गुणवत्ता दाखवून जनतेच्या मनात ठसल्या नव्हत्या; तोपर्यंत त्यांच्यातले गुण वा योग्यता यापैकी कोणीच सल्लागार ओळखूही शकला नव्हता, हे विसरता कामा नये. जेव्हा अशी व्यक्ती आपल्या गुणकौशल्यावर जनमानसात आपली एक प्रतिमा प्रस्थापित करते; तेव्हाच हे सल्लागार पुढे येत असतात. तसेच आज नरेंद्र मोदी यांना अनेकजण परस्पर सला देऊ लागले आहेत. जोपर्यंत मोदींनी आपली लोकप्रियता वा गुणवत्ता सिद्ध केलेली नव्हती; तोपर्यंत हे तमाम सल्लागार कुठे होते, हा खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. उलट हेच तमाम अभ्यासू राजकीय सल्लागार; मोदी म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या गळ्यातले लोढणे आहे, असे सांगण्यात आघाडीवर होते. किंबहूना त्यातल्या बहुतांश सल्लागारांनी मोदी हे कसे बदनाम आहेत, हेच सिद्ध करण्याचा उद्योग चालविला होता. त्यानंतरही मोदी यांनी आपली लोकप्रियता सिद्ध केली. मगच मोदींना पंतप्रधान व्हायचे असेल तर त्यांनी कोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत; त्याचे सल्ले द्यायला हे राजकीय सल्लागार पुढे सरसावले आहेत. पण मोदी त्यापैकी कोणाला भिक घालताना दिसत नाहीत. कारण उघड आहे. अशा दिवाळखोरांचा सल्ला मानायचाच असता; तर एव्हाना मोदींना आत्महत्याच करावी लागली असती. दहा बारा वर्षे असल्याच सल्लागारांनी जी टिकेची व आरोपांची झोड उठवली होती, त्यांना खरे मानले असते; तर मोदींनी इतक्यात राजकारणातून संन्यास घेऊन टाकायला हवा होता. पण मोदींचे आजचे यश अशा सल्लागारांना नाकारल्यानेच साध्य झालेले आहे.

   पंतप्रधान व्हायचे असेल तर मोदींनी सर्वसमावेशक व्हायला हवे. मोदींनी मुस्लिमांना विश्वासात घ्यायला हवे. मोदींनी गुजरात दंगलीसाठी माफ़ी मागायला हवी. मोदींनी अमूक किंवा तमूक करायला हवे, असले सल्ले नित्यनेमाने देणार्‍यांची प्रवचने आपण वाहिन्यांपासून, वृत्तपत्रात हल्ली वाचत असतो. लोकप्रिय होणे वा निवडणूका जिंकणे या सल्लागारांना इतकेच कळत असते; तर मोदी २००२ सालातली पहिलीच निवड्णूक हरले असते. पण मोदींच्या बाबतीत असा अनुभव आहे, की राजकीय अभ्यासक सांगतात, त्याच्या नेमके विरुद्ध वागूनच मोदींनी आजवरचा पल्ला गाठलेला आहे. सहाजिकच मोदींच्या भल्यासाठी सल्ले देणार्‍यांनी आधी आपल्या आजवरच्या सल्ले वा भाकितांची उजळणी केलेली बरी. मोदींना सल्ले देण्यापेक्षा अशा जाणकारांनी आपण आजवर कुठे व का चुकलो, त्याचाच अभ्यास केलेला बरा. कारण मोदी हा असा अजुबा आहे, की त्यांच्या बाबतीत जाणकार अभ्यासक व सल्लागारांनी दिलेले सर्वच सल्ले गैरलागू ठरलेले आहेत. थोडक्यात आजची जी लोकप्रियता मोदींनी संपादन केलेली आहे; तो मोदी ब्रांन्ड सल्लागारांचे यश नसून मोदींनी आपल्या बळावर संपादन केलेले ते यश आहे. आणि त्यात त्यांना जे कोणी अनामिक सल्लागार मदत करीत आलेत, त्यांनाच त्याचे श्रेय द्यावे लागेल. राजकीय अभ्यासक व पत्रकारांच्या सल्ल्याच्या विरोधात जाऊन मोदी इतकी मजल ज्या सल्लागारांच्या सल्ल्याने मारू शकले; त्यांच्यावरच विसंबून मोदींनी पुढली वाटचाल करणे शहाणपणाचे ठरेल. अडवाणी यांनी तीच चुक केलेली होती. रथयात्रेत त्यांनाही एक पत्रकार भेटले आणि त्यांचा सल्ला मानताना अडवाणींनी आपली दुर्दशा करून घेतली. मोदी ती चुक करताना दिसत नाहीत. कारण असे सल्लागार बुडवे असतात हे त्यांनी अडवाईंच्या अनुभवातून नेमके ओळखलेले दिसते. असे फ़ुकटचे सल्लागार भल्याभल्यांची लोकप्रियता मातीमोल करून टाकतात व नामानिराळे होतात.

विक्रमी मतदानाचे रहस्य

   विधानसभेच्या निवडणूकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा सोमवारी यशस्वीरित्या पार पडला आहे आणि त्यात विक्रमी मतदान झालेले आहे. आजवरच्या इतिहासात बस्तर व दक्षिण छत्तीसगड परिसरात कधीही झाले नाही, इतके प्रचंड मतदान या पहिल्या फ़ेरीत झाले आहे. मतदानाची वेळ संपली, तेव्हा तिथे ६७ टक्क्याहून अधिक मतदान झालेले होते. अधिक वेळ संपण्यापुर्वी केंद्रात पोहोचलेल्यांचे मतदान वेळ संपल्यावरही चालू होते. त्यामुळे अंदाजे सत्तर टक्के मतदानाचा टप्पा ओलांडला जाईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. यापुर्वी ५५-६० टक्के इतक्याच मतदानाची नोंद या भागात व्हायची. सरसकट ७० टक्के हे प्रमाण म्हणूनच धक्कादायक तितकेच उत्साहवर्धक आहे. मात्र त्याचे श्रेय कुणा शांततावाद्यांना देता येणार नाही, की राजकीय पक्षाला घेता येणार नाही. पण म्हणूनच या दुर्लक्षित व दुर्गम भागातील या मतदानातील उत्साहाचा अभ्यास महत्वाचा आहे. जिथे नित्यनेमाने माओवादी, नक्षलवादी हिंसाचार करून दहशत माजवत असतात, त्यांच्याच भयग्रस्त छायेखाली जगणार्‍या या स्थानिक नागरिकांनी इतका उत्साह कशाला दाखवावा? जिथे त्याच दहशतवाद्यांनी मतदानावर बहिष्काराची धमकी दिलेली होती; तिथेच असे विक्रमी मतदान करायला तो आदिवासी मतदार कशाला बाहेर पडला असेल? आपल्या जीवावरचा धोका पत्करून त्या आदिवासींना काय सिद्ध करायचे होते? काय साध्य करायचे होते? तसे बघितल्यास स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही व स्वातंत्र्याचे विविध लाभ मिळवलेल्या उर्वरित भारतीत सुखवस्तू समाजापेक्षा सर्वाधिक वंचित राहिलेला हा वर्ग आहे. मग त्याने त्याच लोकशाहीतील मतदानासाठी इतका जीवावरचा धोका कशाला पत्करावा? आहे ना कोडे?

   नेहमीप्रमाणेच बस्तर व त्या दुर्गम भागातील आदिवासींवर, त्या प्रदेशावर आपली हुकूमत सिद्ध करण्यासाठी माओवादी, नक्षलवाद्यांनी मतदानावर बहिष्कार घोषित केला होता. जागोजागी घातपाताचे इशारे दिलेले होते. पण किरकोळ दोनचार मतदान केंद्रे वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडले आणि सामान्य आदिवासींनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन माओवाद्यांना उघडेच पाडले. पण त्या आदिवासीने इतका धोका कशाला पत्करावा? कारण त्याच्या घरापासून, वस्तीपासून मतदान केंद्रापर्यंत सरकारने त्यांना संरक्षण दिलेले नव्हते. मग या लोकांना निवडणूकीत इतका रस कशाला? कोणीही निवडणूका जिंकून सत्ता मिळवली तरी हा गरीब आदिवासी वंचितच रहात असतो. उलट ज्यांनी आजवर लोकशाही व सत्तेचे अनेक लाभ उठवले त्यांच्या सुखवस्तू परिसरात नेहमी मतदानाची टक्केवारी कमीच असते. का विरोधाभास कशासाठी असावा? मुंबई वा अन्य सुखरूप वस्त्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी आणि अशा मागास असुरक्षित भागात जीवाला धोका असूनही मतदान अधिक कशाला व्हावे? त्यातून त्या गरीबाची लोकशाहीवरील श्रद्धा व निष्ठा दिसून येतेच. पण त्याहीपेक्षा त्याची आपल्या देशाशी जोडून घेण्याची अनिवार इच्छाही प्रकट होते. ही एक मतदानाची संधी सोडली, तर त्या आदिवासी वंचित वर्गाच्या जीवनात देश, राष्ट्र, सत्ता वा राजकीय प्रक्रियेशी त्याला थेट जोडणारी कुठलीही अन्य सोय नाही. जणू भिकारी, लाचार वा गरजवंत म्हणूनच त्याला इतक्या वर्षात मिळणारी वागणूक आहे. एक नागरिक म्हणून त्याला मिळणारी सन्मानाची व अभिमानाची एकमेव संधी म्हणजे मतदान एवढीच आहे. म्हणून असेल, तो सामान्य गरीब वा वंचित मतदानाला अगत्याने बाहेर पडतो व जीवाचा धोका पत्करूनही मतदान करतो.

   आपल्या नागरीकत्वाचे एकमेव प्रतिक म्हणून वा एकमेव हक्क म्हणून घराबाहेर पडणारा हा गरीब आपल्या वस्ती वा परिसरातल्या गुंडगिरी वा नक्षलवादाला मतदानाच्या दिवशी घाबरत का नाही? हा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्या नक्षल प्रभावित भागात जायला वा काम करायला सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसही तयार नसतात किंवा घाबरलेले असतात; तिथेच हा मतदार निर्भयपणे मतदानाच्या दिवशी का बाहेर पडतो? तर त्याचे उत्तर सोमवारी मतदा्नाच्या दिवशी तिथे सज्ज ठेवलेला बंदोबस्त होय. केवळ अठरा विधानसभा मतदारसंघात मतदान होते. पण सरकार व निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल साठ हजार पोलिस व सशस्त्र जवान तैनात केलेले होते. शिवाय हा परिसर काही दिवस सातत्याने गस्त घालून व तपास करून सुरक्षित केल्याची हमीच दिलेली होती. अधिक तो सशस्त्र बंदोबस्त लोकांना डोळ्यांनी दिसत होता. तिथल्या स्थानिक लोकांना तिथे वावरणारे नक्षलवादी किती आहेत ते नेमके ठाऊक आहे. त्यांच्यापेक्षा पोलिस व सैनिकांची सशस्त्र संख्या अधिक म्हणजे हत्यारे अधिक असतात, तेव्हा नक्षलवादी निष्प्रभ होतात, हे त्या लोकांना पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच तिथेच ठाण मांडून बसलेल्या जवान व त्यांच्या छावण्या लोकांची हिंमत वाढवत असतात. धाक वा दहशत ही शस्त्राची असते. ती शस्त्रे ज्या बाजूला अधिक, त्यांची दहशत लोकांना विश्वास देत असते. जेव्हा पोलिस व सरकारच्या शस्त्रांपेक्षा माओवाद्यांची शस्त्रे जास्त व दहशत अधिक, तेव्हा त्याच बाजूला सामान्य जनतेचा झुकाव असतो. निर्भयपणे मतदानाला मोठ्या संख्येने आदिवासी येण्याचेही तेच कारण आहे. सरकारने नेहमीचा कायदा व्यवस्था राबवताना याचा विचार केला, तर नक्षलवादाचा प्रभाव संपुष्टात आणणे फ़ारसे अवघड नाही.

दंगलग्रस्त हा कच्चा माल

  मुझफ़्फ़रनगर येथील दंगलीच्या बातम्या आता जवळपास थांबल्या आहेत. पण तिथल्या दंगलग्रस्तांची काय स्थिती आहे? तिथले तथाकथित सेक्युलर सरकार तिथल्या मुस्लिमांचे आपणच तारणहार आहोत असे सातत्याने सांगत असते. पण प्रत्यक्षात तेच समाजवादी पक्षाचे अखिलेश सरकार दंगलग्रस्तांचे व प्रामुख्याने मुस्लिमांचे किती भयंकर शत्रू झाले आहे; त्याची वस्तुस्थिती माध्यमे जाणिवपुर्वक लपवतात काय, अशी शंका येते. रविवारी एक चुकार बातमी वाचायला मिळाली. चुकार अशासाठी म्हणायची, की ती कुठल्या वाहिनीने सांगायचा किंवा दाखवायचा प्रयत्नही केला नाही. इंग्रजी वृत्तपत्रात कोपर्‍यात उपचार म्हणावा, तशी ही बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. ती बातमी अशी, की दंगलग्रस्त म्हणून निर्वासित शिबीरात येऊन पडलेल्या मुस्लिमांना आता शांततेनंतर आपापल्या गावी व घरी जाण्यास तिथल्या सेक्युलर सरकारनेच प्रतिबंध चालविला आहे. अखेरीस त्या पिडीत मुस्लिमांना आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फ़ोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आलेली आहे. कारण त्यांना आपली घरे व आयुष्यभराच्या कमाईवर पाणी सोडायची वेळ अखिलेश सरकारने आणली आहे. जेव्हा दंगल भडकली व हिंसाचार सुरू होता, तेव्हा गदारोळ झाल्यावर सरकारने नुकसान भरपाईचे मोठमोठे वादे केले होते. पण आता ती भरपाई देताना त्याच मुस्लिमांना अतिशय जाचक व त्रासदायक अटी घातल्या जात आहेत. त्या पाळण्यासाठी त्यांच्यावर कुठल्या जातीयवादी वा हिंदुत्ववादी संघटनेने जबरदस्ती केलेली नाही; तर खुद्द सेक्युलर अखिलेश सरकारचेच अधिकारी तशी सक्ती करीत आहेत. भरपाईची रक्कम घेऊन त्याच दंगलग्रस्त मुस्लिमांनी आपली घरेदारे सोडून निघून जावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

   अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये असद हयात नावाच्या वकीलाने या दंगलीची सीबीआय चौकशी व्हावी म्हणून अर्ज केलेला आहे. तोच एकहाती दंगलपिडीतांना न्याय मिळावा म्हणून झगडतो आहे. आपल्यावरील अन्यायाची जाहिरसभा घेण्यासाठी अनेक पिडीत ‘रिहाई मंच’ संस्थेतर्फ़े उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ येथे आलेले होते. पण त्यांना सभेची परवानगी नाकारण्यात आली. तेव्हा त्यांनी मोर्चा काढून आपली कैफ़ीयत मांडली. त्यातून अखिलेश सरकारचा मुखवटा फ़ाटला आहे. हयात म्हणतात, ही दंगल १६२ गावात पसरली होती, पण अवघ्या नऊच गावातील पिडीतांना भरपाई देण्याचा निर्णय झाला आहे. निर्वासित शिबीरात साठ हजार लोक अडकून पडले आहेत. पण त्यांना कुठल्या सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत, की भरपाई वा पुनर्वसनाचे काम सुरू झालेले नाही. उलट ज्यांना भरपाई वा मदत हवी, त्यांना जिल्हा प्रशासन एक प्रतिज्ञापत्र भरून द्यायला सांगते आहे. त्यानुसार भरपाई घेणार्‍यांनी पैशाच्या मोबदल्यात आपले मुळचे गाव व घरदार सोडून अन्यत्र निघून जायची कबुली द्यायची आहे. याचा अर्थ पाच लाख रुपये घेऊन त्या मुस्लिम पिडीतांनी व दंगलग्रस्तांनी आपल्या पिढीजात घर व गावाला सोडून निघून जावे, अशीच सरकारची सक्ती आहे. त्यासाठी अशी प्रतिज्ञापत्रे लिहून देण्यासाठी प्रशासनाकडून दंगलग्रस्तांवर दबाव आणला जातो आहे. त्याच्याच विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पन्नास साठ पिडीतानी लखनौला धाव घेतली होती. त्यामुळे समाजवादी अखिलेश सरकारच्या जातीयवादाला वाचा फ़ुटली आहे. मात्र त्याला माध्यमांकडून फ़ारशी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याबद्दल मौन पाळले जात आहे. त्यामुळे अर्थातच मुस्लिमांचे डोळे उघडू लागले आहेत. यातले नुसते आकडेच बोलके आहेत.

   साठ हजार निर्वासित असूनही त्यातल्या कुणालाच पुरेशी भरपाई वा पुनर्वसनाची कुठली योजना आखण्यात आलेली नाही. आपले गाव सोडून अन्यत्र निघून जाण्याची अट शासनानेच घातलेली असून ती अमान्य असलेल्यांना आर्थिक भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. म्हणजेच अखिलेशचे समाजवादी सरकार प्रत्यक्षात आपल्या नागरिकांना गावागावातून धर्माच्या निकषावर वेगळे काढायचा पद्धतशीर प्रयास करते आहे. पण सेक्युलर किंवा धर्मैनिरपेक्षतेचा वसा घेतलेले पक्ष, नेते किंवा समाजसेवकही त्याबद्दल अवाक्षर बोलायला राजी नाहीत. गुजरातच्या दंगलीबाबत आज बारा वर्षांनंतरही गळा काढणार्‍या कोणीही मुझफ़्फ़रागरकडे ढुंकून बघितलेले नाही. आपली वडिलार्जित घरदारे व गावे सोडून अन्यत्र जायचे, तर या मुस्लिम दंगलग्रस्तांना कामधंदाही मिळवणे अशक्य आहे आणि नव्याने नव्या गावात घर उभे करायलाही पाच लाखाची रक्कम पुरेशी पडणार नाही. पण त्यांची दादफ़िर्याद घ्यायची कोणी? ज्यांनी दंगल पेटवली किंवा हिंसेला चिथावणी दिल्याचा आरोप होता, अशा भाजपाच्या नेत्यांना लावण्यात आलेला रासुका कोर्टाच्या सल्लागार मंडळाने अवैध ठरवला आहे आणि ज्या सेक्युलर नेत्यांना चिथावणीखोर भाषणे दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर अखिलेश सरकारने कारवाईच केलेली नाही. दुसरीकडे मुस्लिमांना सेक्युलर सरकार चुचकारते असे भासवले जाते. पण प्रत्यक्षात तेच सेक्युलर सरकार व त्यांचे राजकीय पक्ष त्याच मुस्लिमांची मते घेऊन पुन्हा त्यांनाच आपल्या मतांच्या राजकारणात बळीचे बकरे कसे बनवतात, त्याचे हे हृदयद्रावक ज्वलंत उदाहरण आहे. सामान्य जनता व मुस्लिमांनीही त्यापासून धडा शिकण्याची गरज आहे. कारण सेक्युलर राजकारणाच्या उद्योगात पिडीत मुस्लिम हा आता कच्चा माल बनला आहे.

‘रामबाण’ उपाय

   गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या उपनगरात गोरेगाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर काही गुंडांनी सामुहिक बलात्कार केला आणि तिलाच पोलिसांकडे वगैरे जाऊ नको अशा धमक्या दिल्याचे वृत्त झळकले होते. आता देशामध्ये अशा सामुहिक बलात्काराचे अप्रुप फ़ारसे राहिलेले नाही. दिल्लीतल्या तशा घटनेनंतर सरकारने ज्याप्रकारे आपल्या नागरिकांना कारभार करून दाखवला; त्यानंतर सामुहिक वा घरात घुसून बलात्कार, ही आपल्या देशातील नित्याची जीवनशैली मानायची लोकांनी सवय लावून घेणेच अपरिहार्य झाले आहे. म्हणूनच शक्ती मिल कंपाऊंड येथील बलात्कार वा दिल्लीतला वर्षभरापुर्वीच्या बलात्काराने जेवढे काहूर माजले, तेवढे आता तशाच घटना घडल्यावरही आज काहुर माजत नाही. याचा अर्थच माध्यमांसह समाजसेवी मंडळींनीही ही एक नित्याची बाब असल्याचे मान्य केलेले आहे. अडीच महिन्यापुर्वी पुण्यातल्या हमरस्त्यावर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची राजरोस हत्या झाली. त्याचा धागादोराही दहा आठवड्यात पोलिस लावू शकलेले नाहीत. दोनतीन आठवडे त्यावर ऊर बडवून झाल्यावर न्यायाचे प्रणेते थंडावले आहेत. एकूण आता आपल्या देशात कुठलाही गुन्हा सहजासहजी घडू शकतो आणि त्याबद्दल फ़ारसे मनाला लावून घेऊ नये, ही बाब सर्वमान्य होत चालली आहे. फ़क्त अशा घटनेत जातीयवादी किंवा सेक्युलर असण्यालाच काय ते थोडेफ़ार महत्व राहिले आहे. घातपात झाला तर त्यात मरणारा, जखमी होणारा पिडीत असतो; त्याच्या जीवाला, प्रतिष्ठेला अजिबात किंमत उरलेली नाही. त्याचे राजकीय तत्वज्ञान कोणते, यानुसारच त्याला महत्व मिळू शकते किंवा त्याची दखल घेतली जाऊ शकते. म्हणूनच पंधरा बॉम्ब मोदींच्या पाटणा सभास्थानी ठेवले गेले, किंवा त्याच संदर्भातला तपास चालू असताना रांचीला जीवंत बॉम्बचा साठा सापडला, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही.

   कायद्याच्या राज्याचा बोजवारा आणि एकूणच कारभाराचे अराजक, ही आता आपल्या सार्वजनिक जीवनातली वस्तुस्थिती व नित्याची बाब बनली आहे. नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील घडामोडींचा आढावा घ्यावा लागेल. जेव्हा आपल्याच देशात लोकांना निर्वासित म्हणून, दंगलपिडीत म्हणून किवा बलात्काराची शिकार म्हणून निमूटपणे जगावे लागते; तेव्हा न्यायाची वा सुरक्षेची अपेक्षा कोणी कुणाकडून करावी? जेव्हा आपलेच सरकार आपल्याला सुरक्षा देऊ शकत नाही, तेव्हा बाहेरच्या देशात आपल्याला कोणी त्रास दिला किंवा आपल्यावर अन्याय केला, तर आपण न्यायाची अपेक्षा करूच शकणार नाही. पण आपल्या मातॄभूमीतही आपल्याला न्यायाची अपेक्षा बाळगता येत नाही. कारण कोणीही यावे आणि आपल्यावर अन्याय अत्याचार करावेत; अशीच व्यवस्था असते, जिला आपण सरकार व कायद्याचे राज्य समजून बसलेले असतो. गोव्यात नेमकी त्याचीच प्रचिती येत आहे. तिथे पर्यटक म्हणून येऊन अंमली पदार्थाचा गुन्हेगारी व्यवसाय करणार्‍यांनी आपले इतके बस्तान बसवलेले आहे, की स्थानिक भारतीयांवर अरेरावी करण्यापर्यंत त्या परकीय नागरिकांची मजल जाऊन पोहोचली आहे. म्हणूनच स्थानिक व परक्या गुन्हेगारांच्या हिंसक हाणामारीत झालेल्या एका हत्येनंतर गोव्यातल्या नायजेरीयन नागरिकांनी मोर्चा काढून धुमाकुळ घातला. त्यावर कठोर कारवाईचा बडगा राज्य सरकारने उचलताच, त्या पर्यटकांच्या सरकार व राजदूताने आपल्या गुंडांची पाठराखण करताना नायजेरीयातील भारतीयांना ओलीस ठेवण्याची उघड धमकी दिली. ही त्या राजदूताची हिंमत नसून भारत सरकारच्या दुबळेपणाचा तो परिणाम आहे. म्हणूनच त्या देशाचा राजदूत राजकीय शिष्टाचार धाब्यावर बसवून भारताला धमक्या द्यायला धजावला आहे.

   सीमेवर आमच्या हद्दीत येऊन पाक सैनिक वा जिहादी आपल्या जवानांची मुंडकी कापतात आणि आमचे सरकार पाकिस्तानला साधा इशाराही द्यायची हिंमत करत नाही. चिनी फ़ौजा आमच्या हद्दीत घुसतात, त्यांना हुसकणे दूर, त्याबद्दल जाब विचारायलाही भारत सरकार घाबरत असेल, तर नायजेरिया सारख्या फ़डतूस देशाने भारतीयांना ओलीस ठेवायची भाषा केली, तर नवल कुठले? आज देशात नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी जनसामान्यात आकर्षण त्याचमुळे निर्माण झाले आहे. कॉग्रेस वा युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणा व नेभळटपणाला कंटाळलेल्या जनतेला त्या नालायक शासनकर्त्यांच्या तावडीतून सोडवणारा कुणीतरी प्रेषित हवा आहे. कुणी खंबीर, समर्थ नेता हवासा वाटू लागला आहे. जो नेता टिका वा आक्षेप झुगारून हिंमतीने सार्वजनिक हिताचे निर्णय ठामपणे घेऊ शकेल आणि तितक्याच निष्ठूरपणे राबवू शकेल. लोकांना भाजपा किंवा अन्य कुणा पक्षाविषयी आशा उरलेल्या नाहीत. सेक्युलॅरिझम म्हणून जे थोतांड गेल्या दहा वर्षापासून या देशात चालू आहे, त्याने जी दयनीय अवस्था सामान्य जनतेच्या वाट्याला आलेली आहे; त्यापासून भारतीयांना मुक्तीची ओढ लागली आहे. म्हणूनच जितक्या आवेशात मोदींच्या विरोधात सेक्युलर तुणतुणे वाजवले जाणार आहे; तितके लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आहेत व होतच आहेत. गोव्यासारख्या घटनेनंतर ती जाणीव अधिक वरचढ होणार आहे. राजकीय पक्ष व तत्वज्ञान, राजकीय धोरणे व लोकशाही यापेक्षा व्यक्तीकेंद्री राजकारण व्हायचे तेच एकमेव कारण आहे. सेक्युलर राजकारण म्हणजे नाकर्तेपणा व अराजक अशा भावनेतून उमटेलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेने आज मोदींना अफ़ाट लोकप्रियता बहाल केलेली आहे. सर्व रोगांवरील एकमेव रामबाण उपाय अशी धारणा त्यातूनच आलेली आहे.

राम लल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी?

   गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना कुठल्या ना कुठल्या भानगडीत अडकवून; अपशकून करण्याचे उपलब्ध सगळेच हातखंडे कॉग्रेस वापरते आहे. त्यासाठीच मग कुठल्याही खटले वा आरोपांचा शोध घेऊन मोदी वा त्यांच्या निकटार्तियांना गुन्हेगारीच्या प्रकरणात गोवण्याच सपाटाच लागला होता. आणि अशी नुसती अफ़वा आली किंवा पिकवली, तरी तात्काळ त्याच्या ब्रेकिंग न्युज बनवून बवाल माजवण्याचा धिंगाणा माध्यमातले सेक्युलर घालत होते. पण श्रद्धाळू व देवभक्त जसे म्हणतात, की देव तारी त्याला कोण मारी, तशी स्थिती आलेली आहे. मोदी यांना भाजपाच्या संसदीय मंडळात सहभागी करून घेण्यात आल्यावर पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी आपले सहकारी घोषित केले. त्यात अमित शहा यांचा सरचिटणिस म्हणून समावेश करण्यात आला होता. हे अमित शहा कोण? गुजरातचे माजी मंत्री व मोदींचे उजवे डावे हात मानले जाणारे वादग्रस्त व्यक्तीमत्व अमित शहा यांना पुढे भाजपाच्या उत्तर प्रदेश शाखेचे प्रभारी बनवण्यात आले. त्यावरूनही काहुर माजलेले होते. कारण गुजरातच्या दंगल काळात तेच तिथले गृहराज्यमंत्री होते. शिवाय सतत गाजवल्या गेलेल्या इशरत जहान चकमक काळातही शहाच त्या पदावर होते. म्हणूनच त्यांना त्यातले संशयित ठरवून अटकही झालेली होती. सध्या ते जामीनावर मुक्त असून त्यांच्यावरील आरोप पुरेसे भक्कम व पुरावे सबळ नाहीत म्हणूनच हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाने त्यांना जामीन दिलेला आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर नव्याने आरोप सीबीआय ठेवणार आणि त्यांना निवडणूकीपुर्वी गजाआड पाठवणार; अशा अफ़वा पिकवल्या जात होत्या. पण दोनदा जोड आरोपपत्रे दाखल केल्यावरही अजून त्यात सीबीआय अमित शहांना त्यात गोवू शकलेली नाही. मात्र लौकरच आणखी एक जोड आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि शहांना अटक केली जाईल, अशा अफ़वा सुरूच आहेत.

   नेमक्या अशा मोसमात दूर पुर्वेच्या बाजूने एक सनसनाटी बातमी आलेली आहे आणि ती सीबीआयलाच हादरा देणारी आहे. कारण त्या बातमीने खुद्द सीबीआयलाच गोत्यात टाकले आहे. अमित शहा सोडूनच द्या, अन्य कुणालाही पकडण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारावरच गदा आणली गेली आहे. आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील हायकोर्टाने सीबीआय ही संस्थाच बेकायदा असून तिला कुठल्याही अधिकृत पोलिसी कारवाया करण्याचा अधिकारच नसल्याचा सनसनाटी निकाल दिला आहे. नुसता निकालच नव्हेतर सीबीआयलाच निकालात काढलेले आहे. मग जी संस्थाच बेकायदा आहे, तिला कुणा माजी मंत्री किंवा अन्य कुणा आरोपीला हात लावण्याचा अधिकार तरी उरतो काय? नसेल तर सीबीआय वा तिच्या माध्यमातून कॉग्रेसचे सरकार अमित शहाला अटक तरी कशी करणार? ती सीबीआय अमित शहावर आरोपपत्र तरी कुठल्या अधिकारात ठेवणार? थोडक्यात रामलल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी, म्हणायची वेळ आली ना? उत्तर प्रदेशातील पक्षाचा प्रभारी म्हणून आपली कारकिर्द सुरू करताना अमित शहा अगत्याने अयोध्येत गेले होते आणि त्यांनी रामलल्लाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मागितले होते. तेच आशीर्वाद त्यांच्या मदतीला धावून आले म्हणायचे काय? कारण सगळीकडून कोंडी चालू असताना अतिपुर्वेकडील एका हायकोर्टाने अमित शहाला पकडू पहाणार्‍या सीबीआयच्याच मुसक्या बांधल्या आहेत. मग व्हायचे काय? कारण जो निकाल वेगळ्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिला आहे, तरी तो देशभरच्या सीबीआय कारवायांना लागू होतो. त्या निकालाने सीबीआयच्या अस्तित्व आणि अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. किंवा माजी गृहमंत्री व आद्य अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याच भाषेत बोलायचे; तर आजवरच्या सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना त्या निकालाने ‘खोट्या चकमकी’ ठरवले आहे. अशा फ़ेक पोलिसांना अमित शहाला अटक करता येईल काय?

   अर्थात इतक्या सोप्या मार्गाने कुठले कोर्ट सीबीआयला निकालात काढू शकणार नाही. त्यावर सरकारला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावीच लागणार आहे. त्यावर अपील झाल्याशिवाय रहाणार नाही. सीबीआयसहीत भारत सरकारही अपीलात जाणार यात शंकाच नाही. पण सरकार अपीलात गेले म्हणून झालेल्या निकालाला नुसती स्थगीती मिळू शकते. पण ती मिळेपर्यंत सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना लगाम घातला गेला आहे. उद्यापासून देशभरच्या कुठल्याही कोर्टात सीबीआयने आरोपी ठरवलेले लोक; आपल्या बचावार्थ सीबीआयच्या अधिकारालाच आव्हान देणार आहेत आणि त्याविषयीचा निकाल स्पष्ट होइपर्यंत सीबीआय लुळीपांगळी होऊन जाणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेस सरकारच्या हातातील हे एक हत्यार गुवाहाटीच्या त्या निकालाने अगदीच बोथट करून टाकले आहे. शिवाय नुसतीच सुप्रिम कोर्टाची स्थगीती मिळून चालणार नाही, त्या स्थगीतीमध्ये सीबीआयची कार्यकक्षा अंतिम निकाल येईपर्यंत अबाधित ठेवणारी तरतुद असली तरच सीबीआय आज चालू असलेल्या कारवाया पुढे चालवू शकेल. पण त्यासाठी प्रत्येक वेळी व प्रत्येक बाबतीत तिच्या कार्यकक्षेला आव्हान दिले जाणार यात शंकाच नाही. अशा स्थितीत अमित शहाला पकडून वा आरोप ठेवून मोदींना गोत्यात आणायची चैन सीबीआयला परवडणारी नाही. थोडक्यात मोदी वा त्यांच्या निकटवर्तियांना गोत्यात घालायचे सगळेच डावपेच कॉग्रेसवर उलटत आहेत. सुप्रिम कोर्टात अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कदाचित आगामी लोकसभेच्या निवडणूका संपूनही जातील. मग सीबीआयचा कॉग्रेसला उपयोग तो काय उरला? पुर्वी असे पुराणकथांत वाचायला मिळायचे, की जी दिव्यशक्ती मिळालेली असायची, तिचा गैरवापर केला तर ती नष्ट होऊन जायची. इथे कॉग्रेस व सीबीआयची स्थिती तशीच झाली असेल काय? सीबीआयच्या गैरवापराने तिला मिळालेले अधिकाराचे वरदानच निकामी होऊन गेले असेल का?

गरजते वो बरसते नही

  गेल्या दोन वर्षात इंटरनेट नावाच्या तंत्रज्ञानाने जगाला अनेक धक्के दिलेले आहेत. भारतामध्ये अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद, त्याचाच पुरावा होता. पण इजिप्त किंवा पाश्चात्य देशात जशी त्यातून राजकीय उलथापालथ घडून आली; तितकी अजून भारतीय इंटरनेटची मजल गेलेली नाही. म्हणूनच केवळ माध्यमे वा सोशल मीडियाचा वापर करून क्रांती घडवू बघणार्‍या लोकांचा भ्रमनिरास होऊ लागलेला आहे. आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि अण्णा हजारे यांच्या छायेतून प्रकाशात आलेले नवे राजकारणी अरविंद केजरीवाल, त्यापैकीच एक आहेत. अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांनी फ़ेसबुक व मोबाईल माध्यमातून लोकांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळवला होता. मग त्याचे प्रतिबिंब माध्यमातून पडत असले, म्हणून खरेच प्रत्यक्ष समाजजीवनावर त्यांच्या आंदोलनाचा किती प्रभाव पडू शकला होता? जोपर्यंत ही मंडळी आंदोलनात होती तोपर्यंत मिळणारा प्रतिसाद त्यांनी राजकीय आखाड्यात उतरण्याचा पवित्रा घेतल्यावर ओसरत गेला. किंबहूना दिल्लीनंतर त्यांनी मुंबईत आरंभलेल्या उपोषण आंदोलनाचा पुरता बोजवारा उडाला होता. तेव्हा कांगावा करीत केजरीवाल यांनी सरकारने लोकांची कोंडी केल्याचा आरोप केला होता. पण अखेरीस दोनच दिवसात अण्णांसह केजरिवाल यांना मुंबईतील गाशा गुंडाळावा लागला होता. मग त्यांच्यापासून अण्णा सावध झाले. तेव्हा केजरीवाल यांनी आपले व्यक्तीगत महात्म्य वाढवायला सुरूवात केली आणि अनेकजण त्यांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा ओळखून त्यांच्यापासून दुरावत गेले. मग आंदोलनाची कास सोडून केजरीवाल यांनी आरोपबाजीची नवी लढाई सुरू केली. सतत प्रसिद्धीत रहाण्याने सत्तेपर्यंत जाण्याचे त्यांचे डाव पुरते फ़सले आहेत.

   राजकारण म्हणजे घाण, उकिरडा, भ्रष्टाचाराचे आगर असली भाषा वापरणार्‍या केजरीवाल यांनी मग राजकारणाचा कचरा उपसण्याचा पवित्रा घेऊन नागरिकांना उजवा म्हणजे स्वच्छ राजकारणाचा पर्याय देण्याचा पवित्रा घेतला. आम आदमी पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. त्यात आधीपासूनच त्यांच्या सोबत असलेले जुन्या संघटनेचे कार्यकर्ते सहकारी सहभागी झाले. तर किरण बेदी यांच्यासारख्यांनी त्यापासून फ़ारकत घेतली. पण लोकपाल म्हणून प्रसिद्धी संपादन केलेला चेहरा घेऊन आपण निदान दिल्लीत आपले राजकीय बस्तान बसवू शकतो; अशा आशेवर केजरीवाल धडपडत राहिले. अण्णांप्रमाणे पांढरी टोपी डोक्यावर चढवून त्यावर त्यांच्या पाठीराख्यांनी मग अण्णांच्या आंदोलनाच्या वारशाचे भांडवल करण्याचा सपाटा लावला. पण साठ वर्षे मुरलेल्या भारतीय मतदाराला भुरळ घालण्यात असली नाटके उपयोगी पडेनाशी झाल्याची त्यांना आता जाणीव झालेली असावी. नुसते इंटरनेट किवा माध्यमातून झळकल्याने आपल्या झोळीत मते पडायची खात्री वाटेनाशी झाल्यावर अस्सल राजकीय मुरब्बी नेत्याला शोभेल अशा चाकोरीतून केजरीवाल वाटचाल करू लागले. त्यांनी इतर पक्षांप्रमाणे विविध जातीधर्माच्या आधारावर मतांची भिक मागण्याचा मार्ग चोखाळला आहे. मुस्लिम मतांचा गठ्ठा नावाचा एक भ्रम बहुतेकांना सतावत असतो, त्यातच गुरफ़टलेल्या केजरीवाल यांनी मग अन्य कुठल्या नेत्याप्रमाणेच मुस्लिम मौलवीसमोर माथा टेकण्याचा पर्याय निवडला. निव्वळ भ्रष्टाचार विरोधाच्या घोषणा निरूपयोगी वाटल्याने त्यांनी चक्क जिहादी मुस्लिमांचेही पाय धरायचा पवित्रा घेतलेला आहे. मात्र हा मामला चव्हाट्यावर येणार नाही याची पुरेपुर काळजी त्यांनी घेतली होती. पण पाप चव्हाट्यावर आलेच.

   नुसत्या धर्माच्या नावाने मतांचा गठ्ठा मिळवायला केजरिवाल मौलवीकडे गेले नाहीत, तर दंगल व हत्येला चिथावणी देणार्‍या जिहादी मौलवीकडे मतांची भिक मागायला हा क्रांतीकारक जाऊन पोहोचला. तस्लिमा नसरीन या बांगलादेशी बंडखोर लेखिकेला धर्मद्रोहासाठी ठार मारण्याला जाहीर बक्षीस लावणार्‍या बरेलीच्या मौलाना तकीर रझा खान यांचा अशीर्वाद घ्यायला केजरीवाल गेल्याचे उघड झाले. कारण बरेलीच्या दर्ग्यात ते गेलेले होते. पण त्याची फ़ारशी कोणी दखल घेतली नव्हती. मात्र त्यावर तस्लिमाचे भाष्य प्रसिद्ध झाल्यावर केजरीवाल यांची बोलती बंद झाली. लोकांनी जाहिर कार्यक्रमातच त्यांना याबद्दल जाब विचारायला सुरुवात केली आणि पक्षाच्या म्होरक्यापासून पार्टीतले तमाम ‘आम आदमी’ दोनतीन दिवस माध्यमाच्या कॅमेरापासून गायब झाले होते. बिळात दडी मारून बसले होते. इतरांच्या लहानसहान चुका शोधून जाब विचारण्याचेच राजकीय कर्तृत्व आजवर गाजवलेले हे लढवय्ये; आपल्यावर आरोप होताच तीन दिवस तोंड लपवून बेपत्ता झाले होते. आमंत्रित करूनही कुठल्या वाहिनी वा कॅमेरासमोर आले नाहीत. पारदर्शक कारभार व राजकारणाचे हवाले देत स्थापन झालेल्या या पक्षाला पहिल्या निवडणूकीत व पहिल्या आरोपातच तोंड लपवायची पाळी आली असेल; तर भविष्यात त्याच्याकडून कसली अपेक्षा करता येईल? पारदर्शक म्हणजे यांचेच नंगेपण जगाला दिसायची वेळ आल्यावर कसे व्हायचे? गरजेते वो बरसते नही म्हणतात, त्याचीच प्रचिती त्यांच्या टोळीला झाल्यावर राजकारण म्हणजे नुसते आरोपांनी खेळले जात नाही, तर सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यातून विस्तारते; याचा अनुभव केजरीवाल यांना येऊ शकेल. तोपर्यंत नुसतेच फ़ुगे उडवायला त्यांना कोणी रोखू शकत नाही.

लेकी बोले सुने लागे

   कॉग्रेस पक्षाचे एक अभ्यासू व व्यासंगी नेते, अधिक केंद्रियमंत्री जयराम रमेश यांची तुलना त्याच पक्षातल्या अन्य भाट मंडळींशी करता येणार नाही. म्हणूनच वरकरणी त्यांचे एखादे विधान वा वक्तव्य कितीही चमचेगिरीचे वाटले; म्हणून त्याकडे डोळेझाक करून त्याची हेटाळणी करण्यात अर्थ नाही. आपल्याकडे मराठीत एक उक्ती आहे, ‘लेकी बोले सुने लागे’. जयराम रमेश नेमके त्याच हेतूने कशावरून बोलत नसतील? ज्या कॉग्रेस पक्षात सोनिया वा राहुल-प्रियंका यांच्या चुका व मुर्खपणाबद्दल बोलणेच पक्षशिस्तीचा भंग होत असतो; तिथे सत्य बोलायची हिंमत कोण करणार? बिरबलानंतर आपणच मोठे चतुर आहोत, अशा थाटात भाष्य करण्याची रमेश यांना खुप हौस आहे. सत्य बोलायची हिंमत नसेल, पण सत्य बोलल्याशिवाय रहाताही येत नसेल, तर त्यांनी सुनेला ऐकवायचे शब्द लेकीला उद्देशून बोललेले कशावरून नसतील? म्हणूनच त्यांची विधाने समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या पक्षाचा राहुल व सोनिया गांधींनी योजलेला विनाश त्यांना कळत व जाणवत असेल, तर त्यांना असेच उपरोधिक बोलणे आवश्यक नाही काय? मध्यंतरी त्यांनी असेच एक सत्य बोलून दाखवले होते आणि त्यांना पक्षातुनच कानपिचक्या मिळालेल्या होत्या. म्हणूनच यावेळी त्यांनी अतिशय चतुरपणे आपले मत मांडलेले आहे. तेव्हा रमेश म्हणाले होते, ‘नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे व खरे आव्हान आहे.’ त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना पक्षाचे प्रवक्ते व दुय्यम बिरबल सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी मोदींचे इतकेच कौतुक वाटत असेल तर रमेश यांनी भाजपात सामील व्हावे, असा सल्ला दिला होता. आज दोन महिन्यांनी रमेश यांचे शब्द खरे ठरत आहेत आणि बाकीचेही कॉग्रेस नेते, प्रवक्ते आडमार्गाने तेच सत्य कबुल करू लागले आहेत.

   अशावेळी जयराम रमेश यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीविषयी नवे भाकित केले आहे. पक्षाचे अनेक बिनडोक प्रवक्ते जसे ठराविक पोपटपंची करतात, तसे रमेश यांनी मतप्रदर्शन केलेले नाही. त्यांनी मांडलेले मुद्दे काळजीपुर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. शब्दापेक्षा त्यातला गर्भित अर्थ ओळखायची गरज आहे. काय म्हणालेत रमेश? ‘आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यास त्यांचा खेळच खल्लास होईल. त्यांचा फुगा फुटेल. पण राहुल गांधींचा पराभव झाला तरी त्यांना फरक पडणार नाही. त्यांना भविष्यातही मोठी संधी असेल. कारण त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे. भविष्यातील ठोस योजना आहेत.’ यातून रमेश काय सूचित करीत आहेत? मोदींसमोर आगामी निवडणूका जिंकायच्याच असे आव्हान आहे. तेवढे राहुल समोर आव्हान नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा, की राहुल आव्हान असल्याप्रमाणे मैदानात उतरलेले नाहीत. किंबहुना राहुलनी पराभूत होण्याची मानसिक तयारी ठेवलेली आहे.  म्हणूनच त्याच्याच पुढले वाक्य आहे, ‘राहुल गांधींचा पराभव झाला तरी त्यांना फरक पडणार नाही.’  म्हणजेच राहुल गांधी यांच्या सोबतच आगामी निवडणुकीत कॉग्रेसचा दारूण पराभव मोदी करू शकतील, याची ही कबुली आहे. आणि तसे झाले म्हणून राहुल राजकारणातून संपणार नाहीत, असे रमेश म्हणत आहेत. थोडक्यात मोदी हे अभूतपुर्व असे आव्हान असून प्रथमच कुठल्या अन्य पक्षाकडून कॉग्रेसचा एकहाती पराभव होऊ शकतो; हेच रमेशना सांगायचे आहे. तितकी क्षमता मोदींपाशी आहे आणि राहुलपाशी नाही, असाही त्याचा गर्भित अर्थ आहे. मात्र त्यामुळे राहुलना राजकारणातून निवृत्त होण्याची वेळ येणार नाही असाही निष्कर्ष आधीच काढण्य़ात आलेला आहे. रमेश आडमार्गाने तो कबुल करीत आहेत.

   राहिला मुद्दा त्यांनी हत्ती व कोल्ह्याची सांगितलेली गोष्ट. कॉग्रेस हा सव्वाशे वर्षांचा जुना पक्ष हत्तीसारखा आहे. त्यामुळे तो संथगतीने चालतो, कोल्ह्याप्रमाणे तो चतुर, चलाख नाही, तर चक्क निर्बुद्ध आहे. म्हणूनच हत्तीप्रमाणे त्याला लगेच वळता किंवा पळता येत नाही, हेच रमेशना सांगायचे आहे. भाजपा किंवा मोदी कोल्ह्याप्रमाणे चतुर व चपळ आहेत. असे सांगणार्‍या रमेश यांनी त्यांच्या पक्षाची दुरावस्थाच कथन केली आहे. हत्तीसाठी सर्वच बाबतीत त्याचे प्रचंड वजन अडचणीचे असते. खड्ड्यात पडला तर त्याला आपल्या वजनामुळे उठून खड्ड्याबाहेर निघता येत नसते. धावता येत नसते. अगडबंब शरीर हेच हत्तीसाठी बळ असले; तरी तीच त्याची सर्वात भीषण दुर्बळता असते. रमेश यांना राहुलसह स्वपक्षियांचे लक्ष त्याच दुर्ब्ळतेकडे वेधून घ्यायचे आहे. पण ते स्पष्टपणे पक्षात वा नेते मंडळीसमोर बोलायची हिंमत कॉग्रेसवाला दाखवू शकत नाही. ज्याप्रकारे राहुलची वाटचाल व पोरकटपणा चालू आहे, तो कॉग्रेसला पराभवाच्या दिशेने घेऊन चालला आहे. पण हे दिसत असले तरी बोलायची मुभा नसेल, तर असेच आडमार्गाने सुचवणे भाग आहे. मोदी जिंकतोय आणि तुमच्याच मुर्खपणामुळे त्याचा विजय सोपा करताय; ही घंटा मांजराच्या गळ्यात बांधणार कोण आणि कशी? रमेश यांनी तेच सत्य भाजपाला टोमणे मारण्याचा आव आणून राहुलसाठी सांगितले आहे. आपला पक्ष हत्तीसारखा आहे, पण तो विविध घोटाळ्यांच्या खड्ड्यात जाऊन पडला व अडकलेला आहे. त्यातून बाहेर निघणे शक्य नसल्याने आपली शिकार करणे एखाद्या कोल्ह्यालाही सोपे झाले आहे, हेच जयराम रमेश सांगत आहेत. पण रमेश यांचे दुर्दैव असे, की भाजपाच्या समर्थकांना त्यामधले आपले कौतुक ओळखता आलेले नाही, की राहुलसह कॉग्रेसवाल्यांना त्यातील आपल्याला दिला जाणारा धोक्याचा इशाराही ओळखता आलेला नाही.