‘रामबाण’ उपाय

   गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या उपनगरात गोरेगाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर काही गुंडांनी सामुहिक बलात्कार केला आणि तिलाच पोलिसांकडे वगैरे जाऊ नको अशा धमक्या दिल्याचे वृत्त झळकले होते. आता देशामध्ये अशा सामुहिक बलात्काराचे अप्रुप फ़ारसे राहिलेले नाही. दिल्लीतल्या तशा घटनेनंतर सरकारने ज्याप्रकारे आपल्या नागरिकांना कारभार करून दाखवला; त्यानंतर सामुहिक वा घरात घुसून बलात्कार, ही आपल्या देशातील नित्याची जीवनशैली मानायची लोकांनी सवय लावून घेणेच अपरिहार्य झाले आहे. म्हणूनच शक्ती मिल कंपाऊंड येथील बलात्कार वा दिल्लीतला वर्षभरापुर्वीच्या बलात्काराने जेवढे काहूर माजले, तेवढे आता तशाच घटना घडल्यावरही आज काहुर माजत नाही. याचा अर्थच माध्यमांसह समाजसेवी मंडळींनीही ही एक नित्याची बाब असल्याचे मान्य केलेले आहे. अडीच महिन्यापुर्वी पुण्यातल्या हमरस्त्यावर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची राजरोस हत्या झाली. त्याचा धागादोराही दहा आठवड्यात पोलिस लावू शकलेले नाहीत. दोनतीन आठवडे त्यावर ऊर बडवून झाल्यावर न्यायाचे प्रणेते थंडावले आहेत. एकूण आता आपल्या देशात कुठलाही गुन्हा सहजासहजी घडू शकतो आणि त्याबद्दल फ़ारसे मनाला लावून घेऊ नये, ही बाब सर्वमान्य होत चालली आहे. फ़क्त अशा घटनेत जातीयवादी किंवा सेक्युलर असण्यालाच काय ते थोडेफ़ार महत्व राहिले आहे. घातपात झाला तर त्यात मरणारा, जखमी होणारा पिडीत असतो; त्याच्या जीवाला, प्रतिष्ठेला अजिबात किंमत उरलेली नाही. त्याचे राजकीय तत्वज्ञान कोणते, यानुसारच त्याला महत्व मिळू शकते किंवा त्याची दखल घेतली जाऊ शकते. म्हणूनच पंधरा बॉम्ब मोदींच्या पाटणा सभास्थानी ठेवले गेले, किंवा त्याच संदर्भातला तपास चालू असताना रांचीला जीवंत बॉम्बचा साठा सापडला, त्याची कोणाला फ़िकीर नाही.

   कायद्याच्या राज्याचा बोजवारा आणि एकूणच कारभाराचे अराजक, ही आता आपल्या सार्वजनिक जीवनातली वस्तुस्थिती व नित्याची बाब बनली आहे. नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील घडामोडींचा आढावा घ्यावा लागेल. जेव्हा आपल्याच देशात लोकांना निर्वासित म्हणून, दंगलपिडीत म्हणून किवा बलात्काराची शिकार म्हणून निमूटपणे जगावे लागते; तेव्हा न्यायाची वा सुरक्षेची अपेक्षा कोणी कुणाकडून करावी? जेव्हा आपलेच सरकार आपल्याला सुरक्षा देऊ शकत नाही, तेव्हा बाहेरच्या देशात आपल्याला कोणी त्रास दिला किंवा आपल्यावर अन्याय केला, तर आपण न्यायाची अपेक्षा करूच शकणार नाही. पण आपल्या मातॄभूमीतही आपल्याला न्यायाची अपेक्षा बाळगता येत नाही. कारण कोणीही यावे आणि आपल्यावर अन्याय अत्याचार करावेत; अशीच व्यवस्था असते, जिला आपण सरकार व कायद्याचे राज्य समजून बसलेले असतो. गोव्यात नेमकी त्याचीच प्रचिती येत आहे. तिथे पर्यटक म्हणून येऊन अंमली पदार्थाचा गुन्हेगारी व्यवसाय करणार्‍यांनी आपले इतके बस्तान बसवलेले आहे, की स्थानिक भारतीयांवर अरेरावी करण्यापर्यंत त्या परकीय नागरिकांची मजल जाऊन पोहोचली आहे. म्हणूनच स्थानिक व परक्या गुन्हेगारांच्या हिंसक हाणामारीत झालेल्या एका हत्येनंतर गोव्यातल्या नायजेरीयन नागरिकांनी मोर्चा काढून धुमाकुळ घातला. त्यावर कठोर कारवाईचा बडगा राज्य सरकारने उचलताच, त्या पर्यटकांच्या सरकार व राजदूताने आपल्या गुंडांची पाठराखण करताना नायजेरीयातील भारतीयांना ओलीस ठेवण्याची उघड धमकी दिली. ही त्या राजदूताची हिंमत नसून भारत सरकारच्या दुबळेपणाचा तो परिणाम आहे. म्हणूनच त्या देशाचा राजदूत राजकीय शिष्टाचार धाब्यावर बसवून भारताला धमक्या द्यायला धजावला आहे.

   सीमेवर आमच्या हद्दीत येऊन पाक सैनिक वा जिहादी आपल्या जवानांची मुंडकी कापतात आणि आमचे सरकार पाकिस्तानला साधा इशाराही द्यायची हिंमत करत नाही. चिनी फ़ौजा आमच्या हद्दीत घुसतात, त्यांना हुसकणे दूर, त्याबद्दल जाब विचारायलाही भारत सरकार घाबरत असेल, तर नायजेरिया सारख्या फ़डतूस देशाने भारतीयांना ओलीस ठेवायची भाषा केली, तर नवल कुठले? आज देशात नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी जनसामान्यात आकर्षण त्याचमुळे निर्माण झाले आहे. कॉग्रेस वा युपीए सरकारच्या नाकर्तेपणा व नेभळटपणाला कंटाळलेल्या जनतेला त्या नालायक शासनकर्त्यांच्या तावडीतून सोडवणारा कुणीतरी प्रेषित हवा आहे. कुणी खंबीर, समर्थ नेता हवासा वाटू लागला आहे. जो नेता टिका वा आक्षेप झुगारून हिंमतीने सार्वजनिक हिताचे निर्णय ठामपणे घेऊ शकेल आणि तितक्याच निष्ठूरपणे राबवू शकेल. लोकांना भाजपा किंवा अन्य कुणा पक्षाविषयी आशा उरलेल्या नाहीत. सेक्युलॅरिझम म्हणून जे थोतांड गेल्या दहा वर्षापासून या देशात चालू आहे, त्याने जी दयनीय अवस्था सामान्य जनतेच्या वाट्याला आलेली आहे; त्यापासून भारतीयांना मुक्तीची ओढ लागली आहे. म्हणूनच जितक्या आवेशात मोदींच्या विरोधात सेक्युलर तुणतुणे वाजवले जाणार आहे; तितके लोक त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आहेत व होतच आहेत. गोव्यासारख्या घटनेनंतर ती जाणीव अधिक वरचढ होणार आहे. राजकीय पक्ष व तत्वज्ञान, राजकीय धोरणे व लोकशाही यापेक्षा व्यक्तीकेंद्री राजकारण व्हायचे तेच एकमेव कारण आहे. सेक्युलर राजकारण म्हणजे नाकर्तेपणा व अराजक अशा भावनेतून उमटेलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेने आज मोदींना अफ़ाट लोकप्रियता बहाल केलेली आहे. सर्व रोगांवरील एकमेव रामबाण उपाय अशी धारणा त्यातूनच आलेली आहे.