राम लल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी?

   गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना कुठल्या ना कुठल्या भानगडीत अडकवून; अपशकून करण्याचे उपलब्ध सगळेच हातखंडे कॉग्रेस वापरते आहे. त्यासाठीच मग कुठल्याही खटले वा आरोपांचा शोध घेऊन मोदी वा त्यांच्या निकटार्तियांना गुन्हेगारीच्या प्रकरणात गोवण्याच सपाटाच लागला होता. आणि अशी नुसती अफ़वा आली किंवा पिकवली, तरी तात्काळ त्याच्या ब्रेकिंग न्युज बनवून बवाल माजवण्याचा धिंगाणा माध्यमातले सेक्युलर घालत होते. पण श्रद्धाळू व देवभक्त जसे म्हणतात, की देव तारी त्याला कोण मारी, तशी स्थिती आलेली आहे. मोदी यांना भाजपाच्या संसदीय मंडळात सहभागी करून घेण्यात आल्यावर पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी आपले सहकारी घोषित केले. त्यात अमित शहा यांचा सरचिटणिस म्हणून समावेश करण्यात आला होता. हे अमित शहा कोण? गुजरातचे माजी मंत्री व मोदींचे उजवे डावे हात मानले जाणारे वादग्रस्त व्यक्तीमत्व अमित शहा यांना पुढे भाजपाच्या उत्तर प्रदेश शाखेचे प्रभारी बनवण्यात आले. त्यावरूनही काहुर माजलेले होते. कारण गुजरातच्या दंगल काळात तेच तिथले गृहराज्यमंत्री होते. शिवाय सतत गाजवल्या गेलेल्या इशरत जहान चकमक काळातही शहाच त्या पदावर होते. म्हणूनच त्यांना त्यातले संशयित ठरवून अटकही झालेली होती. सध्या ते जामीनावर मुक्त असून त्यांच्यावरील आरोप पुरेसे भक्कम व पुरावे सबळ नाहीत म्हणूनच हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाने त्यांना जामीन दिलेला आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर नव्याने आरोप सीबीआय ठेवणार आणि त्यांना निवडणूकीपुर्वी गजाआड पाठवणार; अशा अफ़वा पिकवल्या जात होत्या. पण दोनदा जोड आरोपपत्रे दाखल केल्यावरही अजून त्यात सीबीआय अमित शहांना त्यात गोवू शकलेली नाही. मात्र लौकरच आणखी एक जोड आरोपपत्र दाखल केले जाईल आणि शहांना अटक केली जाईल, अशा अफ़वा सुरूच आहेत.

   नेमक्या अशा मोसमात दूर पुर्वेच्या बाजूने एक सनसनाटी बातमी आलेली आहे आणि ती सीबीआयलाच हादरा देणारी आहे. कारण त्या बातमीने खुद्द सीबीआयलाच गोत्यात टाकले आहे. अमित शहा सोडूनच द्या, अन्य कुणालाही पकडण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारावरच गदा आणली गेली आहे. आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील हायकोर्टाने सीबीआय ही संस्थाच बेकायदा असून तिला कुठल्याही अधिकृत पोलिसी कारवाया करण्याचा अधिकारच नसल्याचा सनसनाटी निकाल दिला आहे. नुसता निकालच नव्हेतर सीबीआयलाच निकालात काढलेले आहे. मग जी संस्थाच बेकायदा आहे, तिला कुणा माजी मंत्री किंवा अन्य कुणा आरोपीला हात लावण्याचा अधिकार तरी उरतो काय? नसेल तर सीबीआय वा तिच्या माध्यमातून कॉग्रेसचे सरकार अमित शहाला अटक तरी कशी करणार? ती सीबीआय अमित शहावर आरोपपत्र तरी कुठल्या अधिकारात ठेवणार? थोडक्यात रामलल्ला तारी त्याला कुठला मुल्ला मारी, म्हणायची वेळ आली ना? उत्तर प्रदेशातील पक्षाचा प्रभारी म्हणून आपली कारकिर्द सुरू करताना अमित शहा अगत्याने अयोध्येत गेले होते आणि त्यांनी रामलल्लाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद मागितले होते. तेच आशीर्वाद त्यांच्या मदतीला धावून आले म्हणायचे काय? कारण सगळीकडून कोंडी चालू असताना अतिपुर्वेकडील एका हायकोर्टाने अमित शहाला पकडू पहाणार्‍या सीबीआयच्याच मुसक्या बांधल्या आहेत. मग व्हायचे काय? कारण जो निकाल वेगळ्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिला आहे, तरी तो देशभरच्या सीबीआय कारवायांना लागू होतो. त्या निकालाने सीबीआयच्या अस्तित्व आणि अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लावले आहे. किंवा माजी गृहमंत्री व आद्य अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याच भाषेत बोलायचे; तर आजवरच्या सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना त्या निकालाने ‘खोट्या चकमकी’ ठरवले आहे. अशा फ़ेक पोलिसांना अमित शहाला अटक करता येईल काय?

   अर्थात इतक्या सोप्या मार्गाने कुठले कोर्ट सीबीआयला निकालात काढू शकणार नाही. त्यावर सरकारला सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावीच लागणार आहे. त्यावर अपील झाल्याशिवाय रहाणार नाही. सीबीआयसहीत भारत सरकारही अपीलात जाणार यात शंकाच नाही. पण सरकार अपीलात गेले म्हणून झालेल्या निकालाला नुसती स्थगीती मिळू शकते. पण ती मिळेपर्यंत सीबीआयच्या सर्वच कारवायांना लगाम घातला गेला आहे. उद्यापासून देशभरच्या कुठल्याही कोर्टात सीबीआयने आरोपी ठरवलेले लोक; आपल्या बचावार्थ सीबीआयच्या अधिकारालाच आव्हान देणार आहेत आणि त्याविषयीचा निकाल स्पष्ट होइपर्यंत सीबीआय लुळीपांगळी होऊन जाणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेस सरकारच्या हातातील हे एक हत्यार गुवाहाटीच्या त्या निकालाने अगदीच बोथट करून टाकले आहे. शिवाय नुसतीच सुप्रिम कोर्टाची स्थगीती मिळून चालणार नाही, त्या स्थगीतीमध्ये सीबीआयची कार्यकक्षा अंतिम निकाल येईपर्यंत अबाधित ठेवणारी तरतुद असली तरच सीबीआय आज चालू असलेल्या कारवाया पुढे चालवू शकेल. पण त्यासाठी प्रत्येक वेळी व प्रत्येक बाबतीत तिच्या कार्यकक्षेला आव्हान दिले जाणार यात शंकाच नाही. अशा स्थितीत अमित शहाला पकडून वा आरोप ठेवून मोदींना गोत्यात आणायची चैन सीबीआयला परवडणारी नाही. थोडक्यात मोदी वा त्यांच्या निकटवर्तियांना गोत्यात घालायचे सगळेच डावपेच कॉग्रेसवर उलटत आहेत. सुप्रिम कोर्टात अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कदाचित आगामी लोकसभेच्या निवडणूका संपूनही जातील. मग सीबीआयचा कॉग्रेसला उपयोग तो काय उरला? पुर्वी असे पुराणकथांत वाचायला मिळायचे, की जी दिव्यशक्ती मिळालेली असायची, तिचा गैरवापर केला तर ती नष्ट होऊन जायची. इथे कॉग्रेस व सीबीआयची स्थिती तशीच झाली असेल काय? सीबीआयच्या गैरवापराने तिला मिळालेले अधिकाराचे वरदानच निकामी होऊन गेले असेल का?