मुझफ़्फ़रनगर येथील दंगलीच्या बातम्या आता जवळपास थांबल्या आहेत. पण तिथल्या दंगलग्रस्तांची काय स्थिती आहे? तिथले तथाकथित सेक्युलर सरकार तिथल्या मुस्लिमांचे आपणच तारणहार आहोत असे सातत्याने सांगत असते. पण प्रत्यक्षात तेच समाजवादी पक्षाचे अखिलेश सरकार दंगलग्रस्तांचे व प्रामुख्याने मुस्लिमांचे किती भयंकर शत्रू झाले आहे; त्याची वस्तुस्थिती माध्यमे जाणिवपुर्वक लपवतात काय, अशी शंका येते. रविवारी एक चुकार बातमी वाचायला मिळाली. चुकार अशासाठी म्हणायची, की ती कुठल्या वाहिनीने सांगायचा किंवा दाखवायचा प्रयत्नही केला नाही. इंग्रजी वृत्तपत्रात कोपर्‍यात उपचार म्हणावा, तशी ही बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. ती बातमी अशी, की दंगलग्रस्त म्हणून निर्वासित शिबीरात येऊन पडलेल्या मुस्लिमांना आता शांततेनंतर आपापल्या गावी व घरी जाण्यास तिथल्या सेक्युलर सरकारनेच प्रतिबंध चालविला आहे. अखेरीस त्या पिडीत मुस्लिमांना आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फ़ोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आलेली आहे. कारण त्यांना आपली घरे व आयुष्यभराच्या कमाईवर पाणी सोडायची वेळ अखिलेश सरकारने आणली आहे. जेव्हा दंगल भडकली व हिंसाचार सुरू होता, तेव्हा गदारोळ झाल्यावर सरकारने नुकसान भरपाईचे मोठमोठे वादे केले होते. पण आता ती भरपाई देताना त्याच मुस्लिमांना अतिशय जाचक व त्रासदायक अटी घातल्या जात आहेत. त्या पाळण्यासाठी त्यांच्यावर कुठल्या जातीयवादी वा हिंदुत्ववादी संघटनेने जबरदस्ती केलेली नाही; तर खुद्द सेक्युलर अखिलेश सरकारचेच अधिकारी तशी सक्ती करीत आहेत. भरपाईची रक्कम घेऊन त्याच दंगलग्रस्त मुस्लिमांनी आपली घरेदारे सोडून निघून जावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये असद हयात नावाच्या वकीलाने या दंगलीची सीबीआय चौकशी व्हावी म्हणून अर्ज केलेला आहे. तोच एकहाती दंगलपिडीतांना न्याय मिळावा म्हणून झगडतो आहे. आपल्यावरील अन्यायाची जाहिरसभा घेण्यासाठी अनेक पिडीत ‘रिहाई मंच’ संस्थेतर्फ़े उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौ येथे आलेले होते. पण त्यांना सभेची परवानगी नाकारण्यात आली. तेव्हा त्यांनी मोर्चा काढून आपली कैफ़ीयत मांडली. त्यातून अखिलेश सरकारचा मुखवटा फ़ाटला आहे. हयात म्हणतात, ही दंगल १६२ गावात पसरली होती, पण अवघ्या नऊच गावातील पिडीतांना भरपाई देण्याचा निर्णय झाला आहे. निर्वासित शिबीरात साठ हजार लोक अडकून पडले आहेत. पण त्यांना कुठल्या सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत, की भरपाई वा पुनर्वसनाचे काम सुरू झालेले नाही. उलट ज्यांना भरपाई वा मदत हवी, त्यांना जिल्हा प्रशासन एक प्रतिज्ञापत्र भरून द्यायला सांगते आहे. त्यानुसार भरपाई घेणार्‍यांनी पैशाच्या मोबदल्यात आपले मुळचे गाव व घरदार सोडून अन्यत्र निघून जायची कबुली द्यायची आहे. याचा अर्थ पाच लाख रुपये घेऊन त्या मुस्लिम पिडीतांनी व दंगलग्रस्तांनी आपल्या पिढीजात घर व गावाला सोडून निघून जावे, अशीच सरकारची सक्ती आहे. त्यासाठी अशी प्रतिज्ञापत्रे लिहून देण्यासाठी प्रशासनाकडून दंगलग्रस्तांवर दबाव आणला जातो आहे. त्याच्याच विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पन्नास साठ पिडीतानी लखनौला धाव घेतली होती. त्यामुळे समाजवादी अखिलेश सरकारच्या जातीयवादाला वाचा फ़ुटली आहे. मात्र त्याला माध्यमांकडून फ़ारशी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याबद्दल मौन पाळले जात आहे. त्यामुळे अर्थातच मुस्लिमांचे डोळे उघडू लागले आहेत. यातले नुसते आकडेच बोलके आहेत.
साठ हजार निर्वासित असूनही त्यातल्या कुणालाच पुरेशी भरपाई वा पुनर्वसनाची कुठली योजना आखण्यात आलेली नाही. आपले गाव सोडून अन्यत्र निघून जाण्याची अट शासनानेच घातलेली असून ती अमान्य असलेल्यांना आर्थिक भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. म्हणजेच अखिलेशचे समाजवादी सरकार प्रत्यक्षात आपल्या नागरिकांना गावागावातून धर्माच्या निकषावर वेगळे काढायचा पद्धतशीर प्रयास करते आहे. पण सेक्युलर किंवा धर्मैनिरपेक्षतेचा वसा घेतलेले पक्ष, नेते किंवा समाजसेवकही त्याबद्दल अवाक्षर बोलायला राजी नाहीत. गुजरातच्या दंगलीबाबत आज बारा वर्षांनंतरही गळा काढणार्‍या कोणीही मुझफ़्फ़रागरकडे ढुंकून बघितलेले नाही. आपली वडिलार्जित घरदारे व गावे सोडून अन्यत्र जायचे, तर या मुस्लिम दंगलग्रस्तांना कामधंदाही मिळवणे अशक्य आहे आणि नव्याने नव्या गावात घर उभे करायलाही पाच लाखाची रक्कम पुरेशी पडणार नाही. पण त्यांची दादफ़िर्याद घ्यायची कोणी? ज्यांनी दंगल पेटवली किंवा हिंसेला चिथावणी दिल्याचा आरोप होता, अशा भाजपाच्या नेत्यांना लावण्यात आलेला रासुका कोर्टाच्या सल्लागार मंडळाने अवैध ठरवला आहे आणि ज्या सेक्युलर नेत्यांना चिथावणीखोर भाषणे दिल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर अखिलेश सरकारने कारवाईच केलेली नाही. दुसरीकडे मुस्लिमांना सेक्युलर सरकार चुचकारते असे भासवले जाते. पण प्रत्यक्षात तेच सेक्युलर सरकार व त्यांचे राजकीय पक्ष त्याच मुस्लिमांची मते घेऊन पुन्हा त्यांनाच आपल्या मतांच्या राजकारणात बळीचे बकरे कसे बनवतात, त्याचे हे हृदयद्रावक ज्वलंत उदाहरण आहे. सामान्य जनता व मुस्लिमांनीही त्यापासून धडा शिकण्याची गरज आहे. कारण सेक्युलर राजकारणाच्या उद्योगात पिडीत मुस्लिम हा आता कच्चा माल बनला आहे.
No comments:
Post a Comment