विधानसभेच्या निवडणूकीतील मतदानाचा पहिला टप्पा सोमवारी यशस्वीरित्या पार पडला आहे आणि त्यात विक्रमी मतदान झालेले आहे. आजवरच्या इतिहासात बस्तर व दक्षिण छत्तीसगड परिसरात कधीही झाले नाही, इतके प्रचंड मतदान या पहिल्या फ़ेरीत झाले आहे. मतदानाची वेळ संपली, तेव्हा तिथे ६७ टक्क्याहून अधिक मतदान झालेले होते. अधिक वेळ संपण्यापुर्वी केंद्रात पोहोचलेल्यांचे मतदान वेळ संपल्यावरही चालू होते. त्यामुळे अंदाजे सत्तर टक्के मतदानाचा टप्पा ओलांडला जाईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. यापुर्वी ५५-६० टक्के इतक्याच मतदानाची नोंद या भागात व्हायची. सरसकट ७० टक्के हे प्रमाण म्हणूनच धक्कादायक तितकेच उत्साहवर्धक आहे. मात्र त्याचे श्रेय कुणा शांततावाद्यांना देता येणार नाही, की राजकीय पक्षाला घेता येणार नाही. पण म्हणूनच या दुर्लक्षित व दुर्गम भागातील या मतदानातील उत्साहाचा अभ्यास महत्वाचा आहे. जिथे नित्यनेमाने माओवादी, नक्षलवादी हिंसाचार करून दहशत माजवत असतात, त्यांच्याच भयग्रस्त छायेखाली जगणार्‍या या स्थानिक नागरिकांनी इतका उत्साह कशाला दाखवावा? जिथे त्याच दहशतवाद्यांनी मतदानावर बहिष्काराची धमकी दिलेली होती; तिथेच असे विक्रमी मतदान करायला तो आदिवासी मतदार कशाला बाहेर पडला असेल? आपल्या जीवावरचा धोका पत्करून त्या आदिवासींना काय सिद्ध करायचे होते? काय साध्य करायचे होते? तसे बघितल्यास स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही व स्वातंत्र्याचे विविध लाभ मिळवलेल्या उर्वरित भारतीत सुखवस्तू समाजापेक्षा सर्वाधिक वंचित राहिलेला हा वर्ग आहे. मग त्याने त्याच लोकशाहीतील मतदानासाठी इतका जीवावरचा धोका कशाला पत्करावा? आहे ना कोडे?
नेहमीप्रमाणेच बस्तर व त्या दुर्गम भागातील आदिवासींवर, त्या प्रदेशावर आपली हुकूमत सिद्ध करण्यासाठी माओवादी, नक्षलवाद्यांनी मतदानावर बहिष्कार घोषित केला होता. जागोजागी घातपाताचे इशारे दिलेले होते. पण किरकोळ दोनचार मतदान केंद्रे वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडले आणि सामान्य आदिवासींनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन माओवाद्यांना उघडेच पाडले. पण त्या आदिवासीने इतका धोका कशाला पत्करावा? कारण त्याच्या घरापासून, वस्तीपासून मतदान केंद्रापर्यंत सरकारने त्यांना संरक्षण दिलेले नव्हते. मग या लोकांना निवडणूकीत इतका रस कशाला? कोणीही निवडणूका जिंकून सत्ता मिळवली तरी हा गरीब आदिवासी वंचितच रहात असतो. उलट ज्यांनी आजवर लोकशाही व सत्तेचे अनेक लाभ उठवले त्यांच्या सुखवस्तू परिसरात नेहमी मतदानाची टक्केवारी कमीच असते. का विरोधाभास कशासाठी असावा? मुंबई वा अन्य सुखरूप वस्त्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी आणि अशा मागास असुरक्षित भागात जीवाला धोका असूनही मतदान अधिक कशाला व्हावे? त्यातून त्या गरीबाची लोकशाहीवरील श्रद्धा व निष्ठा दिसून येतेच. पण त्याहीपेक्षा त्याची आपल्या देशाशी जोडून घेण्याची अनिवार इच्छाही प्रकट होते. ही एक मतदानाची संधी सोडली, तर त्या आदिवासी वंचित वर्गाच्या जीवनात देश, राष्ट्र, सत्ता वा राजकीय प्रक्रियेशी त्याला थेट जोडणारी कुठलीही अन्य सोय नाही. जणू भिकारी, लाचार वा गरजवंत म्हणूनच त्याला इतक्या वर्षात मिळणारी वागणूक आहे. एक नागरिक म्हणून त्याला मिळणारी सन्मानाची व अभिमानाची एकमेव संधी म्हणजे मतदान एवढीच आहे. म्हणून असेल, तो सामान्य गरीब वा वंचित मतदानाला अगत्याने बाहेर पडतो व जीवाचा धोका पत्करूनही मतदान करतो.
आपल्या नागरीकत्वाचे एकमेव प्रतिक म्हणून वा एकमेव हक्क म्हणून घराबाहेर पडणारा हा गरीब आपल्या वस्ती वा परिसरातल्या गुंडगिरी वा नक्षलवादाला मतदानाच्या दिवशी घाबरत का नाही? हा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्या नक्षल प्रभावित भागात जायला वा काम करायला सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसही तयार नसतात किंवा घाबरलेले असतात; तिथेच हा मतदार निर्भयपणे मतदानाच्या दिवशी का बाहेर पडतो? तर त्याचे उत्तर सोमवारी मतदा्नाच्या दिवशी तिथे सज्ज ठेवलेला बंदोबस्त होय. केवळ अठरा विधानसभा मतदारसंघात मतदान होते. पण सरकार व निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल साठ हजार पोलिस व सशस्त्र जवान तैनात केलेले होते. शिवाय हा परिसर काही दिवस सातत्याने गस्त घालून व तपास करून सुरक्षित केल्याची हमीच दिलेली होती. अधिक तो सशस्त्र बंदोबस्त लोकांना डोळ्यांनी दिसत होता. तिथल्या स्थानिक लोकांना तिथे वावरणारे नक्षलवादी किती आहेत ते नेमके ठाऊक आहे. त्यांच्यापेक्षा पोलिस व सैनिकांची सशस्त्र संख्या अधिक म्हणजे हत्यारे अधिक असतात, तेव्हा नक्षलवादी निष्प्रभ होतात, हे त्या लोकांना पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच तिथेच ठाण मांडून बसलेल्या जवान व त्यांच्या छावण्या लोकांची हिंमत वाढवत असतात. धाक वा दहशत ही शस्त्राची असते. ती शस्त्रे ज्या बाजूला अधिक, त्यांची दहशत लोकांना विश्वास देत असते. जेव्हा पोलिस व सरकारच्या शस्त्रांपेक्षा माओवाद्यांची शस्त्रे जास्त व दहशत अधिक, तेव्हा त्याच बाजूला सामान्य जनतेचा झुकाव असतो. निर्भयपणे मतदानाला मोठ्या संख्येने आदिवासी येण्याचेही तेच कारण आहे. सरकारने नेहमीचा कायदा व्यवस्था राबवताना याचा विचार केला, तर नक्षलवादाचा प्रभाव संपुष्टात आणणे फ़ारसे अवघड नाही.
नेहमीप्रमाणेच बस्तर व त्या दुर्गम भागातील आदिवासींवर, त्या प्रदेशावर आपली हुकूमत सिद्ध करण्यासाठी माओवादी, नक्षलवाद्यांनी मतदानावर बहिष्कार घोषित केला होता. जागोजागी घातपाताचे इशारे दिलेले होते. पण किरकोळ दोनचार मतदान केंद्रे वगळता सर्वत्र मतदान शांततेत पार पडले आणि सामान्य आदिवासींनी प्रचंड प्रतिसाद देऊन माओवाद्यांना उघडेच पाडले. पण त्या आदिवासीने इतका धोका कशाला पत्करावा? कारण त्याच्या घरापासून, वस्तीपासून मतदान केंद्रापर्यंत सरकारने त्यांना संरक्षण दिलेले नव्हते. मग या लोकांना निवडणूकीत इतका रस कशाला? कोणीही निवडणूका जिंकून सत्ता मिळवली तरी हा गरीब आदिवासी वंचितच रहात असतो. उलट ज्यांनी आजवर लोकशाही व सत्तेचे अनेक लाभ उठवले त्यांच्या सुखवस्तू परिसरात नेहमी मतदानाची टक्केवारी कमीच असते. का विरोधाभास कशासाठी असावा? मुंबई वा अन्य सुखरूप वस्त्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी आणि अशा मागास असुरक्षित भागात जीवाला धोका असूनही मतदान अधिक कशाला व्हावे? त्यातून त्या गरीबाची लोकशाहीवरील श्रद्धा व निष्ठा दिसून येतेच. पण त्याहीपेक्षा त्याची आपल्या देशाशी जोडून घेण्याची अनिवार इच्छाही प्रकट होते. ही एक मतदानाची संधी सोडली, तर त्या आदिवासी वंचित वर्गाच्या जीवनात देश, राष्ट्र, सत्ता वा राजकीय प्रक्रियेशी त्याला थेट जोडणारी कुठलीही अन्य सोय नाही. जणू भिकारी, लाचार वा गरजवंत म्हणूनच त्याला इतक्या वर्षात मिळणारी वागणूक आहे. एक नागरिक म्हणून त्याला मिळणारी सन्मानाची व अभिमानाची एकमेव संधी म्हणजे मतदान एवढीच आहे. म्हणून असेल, तो सामान्य गरीब वा वंचित मतदानाला अगत्याने बाहेर पडतो व जीवाचा धोका पत्करूनही मतदान करतो.
आपल्या नागरीकत्वाचे एकमेव प्रतिक म्हणून वा एकमेव हक्क म्हणून घराबाहेर पडणारा हा गरीब आपल्या वस्ती वा परिसरातल्या गुंडगिरी वा नक्षलवादाला मतदानाच्या दिवशी घाबरत का नाही? हा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्या नक्षल प्रभावित भागात जायला वा काम करायला सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसही तयार नसतात किंवा घाबरलेले असतात; तिथेच हा मतदार निर्भयपणे मतदानाच्या दिवशी का बाहेर पडतो? तर त्याचे उत्तर सोमवारी मतदा्नाच्या दिवशी तिथे सज्ज ठेवलेला बंदोबस्त होय. केवळ अठरा विधानसभा मतदारसंघात मतदान होते. पण सरकार व निवडणूक आयोगाने तिथे तब्बल साठ हजार पोलिस व सशस्त्र जवान तैनात केलेले होते. शिवाय हा परिसर काही दिवस सातत्याने गस्त घालून व तपास करून सुरक्षित केल्याची हमीच दिलेली होती. अधिक तो सशस्त्र बंदोबस्त लोकांना डोळ्यांनी दिसत होता. तिथल्या स्थानिक लोकांना तिथे वावरणारे नक्षलवादी किती आहेत ते नेमके ठाऊक आहे. त्यांच्यापेक्षा पोलिस व सैनिकांची सशस्त्र संख्या अधिक म्हणजे हत्यारे अधिक असतात, तेव्हा नक्षलवादी निष्प्रभ होतात, हे त्या लोकांना पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच तिथेच ठाण मांडून बसलेल्या जवान व त्यांच्या छावण्या लोकांची हिंमत वाढवत असतात. धाक वा दहशत ही शस्त्राची असते. ती शस्त्रे ज्या बाजूला अधिक, त्यांची दहशत लोकांना विश्वास देत असते. जेव्हा पोलिस व सरकारच्या शस्त्रांपेक्षा माओवाद्यांची शस्त्रे जास्त व दहशत अधिक, तेव्हा त्याच बाजूला सामान्य जनतेचा झुकाव असतो. निर्भयपणे मतदानाला मोठ्या संख्येने आदिवासी येण्याचेही तेच कारण आहे. सरकारने नेहमीचा कायदा व्यवस्था राबवताना याचा विचार केला, तर नक्षलवादाचा प्रभाव संपुष्टात आणणे फ़ारसे अवघड नाही.
No comments:
Post a Comment