अडला नितीश लालूचे पाय धरी

राजकारणात कधी कुठले पारडे वर जाईल आणि कुठली खेळी तुम्हाला जमीनदोस्त करील याचा भरंवसा नसतो. म्हणूनच ज्यांच्यात लढण्याची क्षमता नसते त्यांनी उगाच ‘लढायचे’ अवसान आणण्यात अर्थ नसतो. जे पदरात पडेल, त्याच्यात समाधानी रहावे. शिवाय अशा शिकारी खेळात संयमाला खुप महत्व असते. त्याच्याही पुढला धोका असतो यशाची नशा चढण्याचा. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना असे सगळे धडे एकामागून एक शिकायची वेळ सध्या आलेली आहे. पंतप्रधान व्हायला निघालेल्या नितीशकुमार यांना अवघ्या एका वर्षात आपले मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेच आहे. पण जो काही पक्ष आहे, तोही टिकवताना त्यांच्या नाकी दम आलेला आहे. मागल्या विधानसभा निवडणूकीपासून त्यांनी कुवत नसलेला राजकीय खेळ सुरू केला होता. तेव्हा भाजपाचे पाटण्यात राष्ट्रीय अधिवेशन व्हायचे होते. पक्षाचे सर्वच मुख्यमंत्री तिथे यायचे होते. त्याच निमित्ताने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नितीश सोबतच्या एका छायाचित्रासह जाहिरात देऊन मैत्रीची साक्ष देण्याचा प्रयास केला. त्यामुळे आपल्या सेक्युलर छब्बीला धक्का लागतो, म्हणून नितीशनी मोदींशी पंगा घेतला. आधी त्यांनी ती जाहिरात मागे घ्यायला लावली आणि मग भाजपा नेत्यांना देऊ केलेली मेजवानी रद्द केली. एनडीए शाबुत ठेवण्यासाठी भाजपाला तेव्हा पडते घ्यावे लागले. कारण बिहारमध्ये मोठा भाऊ असलेल्या नितीशना दुखावण्याची भाजपा नेतृत्वाची हिंमत झाली नाही. पर्यायाने नितीशची मस्ती वाढत गेली. लौकरच आलेल्या विधानसभा निवाणूकीत भाजपाने मोदींना बिहारमध्ये प्रचारालाही आणू नये, अशी अट नितीशनी घातली आणि मोदींना डिवचण्याची एकही संधी आपण सोडत नसल्याचे जगाला दाखवून दिले. मोदींनी त्यावर एकही शब्द बोलायचे टाळून संयम म्हणजे काय त्याचा वस्तुपाठच घालून दिला. आज त्याचे परिणाम आपण बघत आहोत.

   गेल्याच वर्षी भाजपाने मोदींना पक्षाचे राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख म्हणून नेमले होते. तेव्हापासून नितीश यांनी डावपेच सुरू केले. आधी तो भाजपाचा पक्षांतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगून झटकणार्‍या नितीशनी एनडीएने लौकरच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करायचा ससेमिरा भाजपाच्या मागे लावला. थोडक्यात मोदींचे नाव जाहिर करताच त्यांना एनडीएतून बाहेर पडायचे होते. पण त्यासाठीही त्यांनी प्रतिक्षा केली नाही. एकेदिवशी भाजपाशी फ़ारकत घेऊन वेगळी चुल मांडली आणि बिहारमध्ये आपण भाजपाशिवाय सत्तेत कायम राहू शकतो; हा खेळ यशस्वी करून दाखवला होता. बेरीज वजाबाकीच्या लोकशाहीत त्यात गैर काही मानता येणार नाही. पण नुसत्या आकड्याच्या लोकशाहीपलिकडे जनादेशाचीही लोकशाही असते आणि मतदानाच्या वेळी तिचा साक्षात्कार घडत असतो. लालूंचे जंगलराज संपवण्यासाठी जनतेचा कौल मागून सत्तेवर आलेल्यांनी नंतर मोदींसाठी तोच जनादेश पणाला लावला. तो विधानसभेच्या आवारात चालून गेला. पण वर्षभरातच लोकसभा निवडणूक आली आणि नितीशना मागल्या वर्षीच्या डावपेचाचे हिशोब मतदाराला सादर करायची वेळ आली. त्यात बिहारच्याच मतदाराने गेल्या चार वर्षापासून नितीशनी चालविलेल्या सेक्युलर खेळाला चोख उत्तर दिले. नितीशनी ज्या मोदींविरोधात आघाडी उघडली व भाजपाशी संगत सोडली होती, त्यांची खरी जागा मतदाराने दाखवली. २० खासदारावरून नितीशचा पक्ष अवघ्या दोन खासदारापर्यंत खाली आला आणि आता नितीशना आपली अब्रु राखण्यासाठी मुख्यमंत्री पदावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यासाठीही कट्टर दुष्मन लालूप्रसाद यादव यांचे पाय धरावे लागत आहेत. आपल्या जागी कठपुतळी मुख्यमंत्री नेमून कारभार हाकायचा डाव लोकसभा निकालानंतर नितीशनी टाकला व त्याचेही बहूमत दाखवण्यासाठी लालूंना शरण जावे लागले. मग यातून नितीशनी मिळवले काय?

   भारतातल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला इथला राजकीय इतिहास एकच धडा शिकवतो. ज्याच्यापाशी आपल्या अनुयायांना निवडून आणायची क्षमता व कुवत असते, त्यालाच इथे नेता मानला जातो. ज्या ज्येष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणींच्या अपमानाची कड घेऊन नितीश गेले वर्षभर मोदींवर तोफ़ा डागत होते, त्या अडवाणींना त्यांच्याच जुन्या चेले शिष्य़ांनी कशाला झुगारून दिले आणि मोदींना खांद्यावर घेतले होते? मागल्या दोन लोकसभा निवडणूकीत अडवाणी पक्षाच्या असलेल्या नेत्यांना वा खासदारांना पुन्हा निवडून आणू शकले नव्हते. प्रत्येक निवडणूकीत त्यांच्या पक्षाची घसरणच झाली होती. यावेळीही त्यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता खुद्द अडवाणींनाही नव्हती. म्हणूनच जेव्हा नितीश मोदींवर तोफ़ा डागत होते, तेव्हाच अडवाणी त्रिशंकू लोकसभेची भाकिते करीत होते. पण मोदींवर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी विश्वास ठेवला आणि मोदींनी तो विश्वास खरा करून दाखवला. तसे झाले नसते, तर आज मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रीही रहाणे शक्य झाले नसते. मोदींना आव्हान द्यायला उभे ठाकताना नितीशनी निदान आपल्या कुवतीचा विचार करायला हवा होता. त्यांना एकट्याने लालूंनाही शह देता आलेला नव्हता आणि त्यासाठी बिहारमध्ये भाजपाशी सोबत घ्यावी लागली होती. मग आता उगाच नखरे व मस्ती करण्याची काय गरज होती? आणि डावपेच खेळायचे होते, तर निदान आपलीच शिकार होऊ नये; याचे तरी भान ठेवायचे होते. तेव्हा नुसता प्रचारप्रमुख असलेल्या मोदींविरोधी आघाडी उघडली नसती आणि नितीश एनडीएत कायम राहिले असते; तर भाजपाला मोदींने नाव इतक्या लौकर पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करता आले नसते. परिणामी मोदींना दिग्विजयाला बाहेर पडण्यास खुप विलंब झाला असता आणि चार विधानसभांच्या प्रचारात आपली छापही पाडता आली नसती. पण नितीशचा उतावळेपणा मोदींच्या पथ्यावर पडला.

   नितीश सोडून गेल्यावर भाजपाने विनाविलंब मोदींच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घातली आणि पुढल्या तीन महिन्यात मोदींनी निवडणूकीच्या चार राज्यांसह अन्य राज्यातही प्रचाराची रणधुमाळी उडवून दिली. त्याचा लाभ भाजपाला मिळाला तसाच मोदींना आपली राष्ट्रीय प्रतिमा उभारण्यास झाला. तिथून मग नितीशच्या पक्षात चलबिचल सुरू झाली होती आणि महिन्यापुर्वी लोकसभेचे निकाल लागल्यानंतर त्या पक्षाची बिहारमध्येच धुळधाण उडाल्यावर नितीश विरोधात बंडाळी माजली आहे. त्याच बंडाला शमवताना नितीशना सत्ता सोडावी लागली आणि आता आमदारांचे बंड मोडण्यासाठी लालूंचे पाय धरावे लागत आहेत. राज्यसभेच्या निवडणूकीत बंडखोरांनी नितीशना आव्हान दिले असून, पक्षाचे अधिकृत उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नितीश लालूंना शरण गेले आहेत. उलट ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर मोदींशी हातमिळवणी केलेल्या रामविलास पासवान यांनी बाजी मारली. त्यांनी आपल्या पक्षाचे चांगले सहा खासदार निवडून आणले व केंद्रात मंत्रीपदही मिळवले आहे. लालूंची सत्ता गेलेली असली व निवडणूक लढवण्यास त्यांना प्रतिबंध असला, तरी उमेदवार निवडून आणायची किमान कुवत त्यांच्यापाशी आहे. म्हणून ते राजकारणात टिकून आहेत. नितीशचे राजकारण भाजपा नावाच्या कुबड्यांवर उभे होते. त्याच लंगड्या पायांनी त्यांनी कुबड्यांना लाथा मारल्या, तर दुसरे काय व्हायचे? आता वर्षभरातच विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्यात नितीशच्या करिष्म्याने निवडून येण्याची खात्री त्यांच्याच आमदारांना वाटेनाशी झाली आहे. म्हणूनच पक्ष सोडून भाजपाकडे धावणार्‍यांची संख्या नितीशच्या अनुयायात वाढत चालली आहे. ज्या लालूंशी सोळा वर्षापुर्वी व्यक्तीगत दुष्मनी करण्यासाठी नितीशनी भाजपाशी कास धरली होती, त्याच भाजपाच्या विरुद्ध आज आपली उरलीसुरली अब्रु झाकायला नितीशना लालूंच्या पायावर लोळण घ्यावी लागते आहे. संयमाने मोदींना कुठे नेऊन ठेवले आणि उतावळेपणाने नितीशकुमार यांच्यावर किती केविलवाणी वेळ आणली ना?

हर शाखपे उल्लू बैठा है

   नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची इतकी लज्जास्पद हार कशाला झाली; त्याची कुठलीही कारणमिमांसा अजून झालेली नाही. ती होण्याचीही शक्यता दिसत नाही. कारण विनोदाने असे म्हटले जाते, की खरेच सोनियांना मिमांसा करायची असती तर त्यांनी एव्हाना अन्थोनी समिती नेमली असती. यातला विनोद असा, की सोनिया पक्षाच्या अध्यक्षा झाल्यापासून पाचसहा तरी वेळा पक्षाची फ़ेररचना वा पराभवाच्या मिमांसेसाठी अन्थोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली आहे. त्या समितीचे अहवालही आलेले आहेत. पण त्यावर पुढली कोणती कारवाई झाली, हे रहस्यच आहे. सहाजिकच अन्थोनी समिती नेमणे, म्हणजे तो विषय गुलदस्त्यात गुंडाळून ठेवणे, असाच लावला जातो. पण यावेळी तशीही कुठली समिती नेमायची गरज पक्षाध्यक्षांना वाटलेली नाही. सोनिया व राहुल यांनी पराभव स्पष्ट होताच पत्रकार व चॅनेलच्या कॅमेरासमोर येऊन आपला पराभव मान्य केला व त्याची जबाबदारी स्विकारली. पुढे काहीच नाही. मग नेहमीप्रमाणेच पक्षाचा कारभार चालू आहे. जे काही मुठभर खासदार लोकसभा निवडणूकीत निवडून आलेत, त्यांच्यासह राज्यसभेतील खासदारांची संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉलमध्ये झाली आणि त्यात सोनियांनी जुन्या प्रथेप्रमाणे जबाबदारी स्विकारून आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. अर्थात असे त्यांनी केल्यावर तमाम कॉग्रेस खासदारांनी त्याला विरोध दर्शवून राजिनामा फ़ेटाळुन लावला आणि पुन्हा सोनियांचीच संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून निवड करून त्यांच्या हाती सर्वाधिकार सोपवले. हा एक सोपस्कार सोडला, तर कधी कॉग्रेसजन गांधी घराण्याच्या वारसाचा शब्द वा निर्णय नाकारण्याचे धाडस करीत नाहीत. त्यामुळे सोनियांचा राजिनामा देखील आता एक औपचारिकता झालेली आहे आणि ती पार पाडली, की काहीच गंभीर घडलेले नाही; अशा थाटात कारभार चालू होतो आणि याहीवेळी झाला.

   अर्थात काही तुरळक तक्रारी आलेल्या आहेत आणि काही अन्य कॉग्रेसजनांनी राहुल गांधी यांच्यावर दोषारोप करायची हिंमत दाखवली आहे, केरळचे माजी मंत्री मुस्ताफ़ा व राजस्थानचे एक आमदार खुलेआम राहुलना जोकर म्ह्णाल्याने पक्षातून हाकलले गेले आहेत. पण दुसरीकडे राहुल गांधींची नुसती भाटगिरी करणारे मात्र पक्षात सुरक्षित आहेत. त्यापैकीच एक मणिशंकर अय्यर यांचा समावेश होतो. पाचच महिन्यापुर्वी पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिबीर चालू असताना, अय्यर यांनी नरेंद्र मोदी यांची ‘चायवाला’ अशी संभावना केली होती. त्यांच्या त्याच उद्दाम विधानाने मोदींना रान उठवायची संधी दिली. आपल्याला चायवाला म्हणुन हिणवले जाते, अशी सहानुभूती मिळवण्यात मोदी यशस्वी झालेच. पण त्यांच्या चाणाक्ष सहकार्‍यांनी ‘चायपे चर्चा’ अशा देशव्यापी कार्यक्रमापासून सर्वच मोठ्या शहरामध्ये मोदीचाय नावाचे स्टॉल काढून अय्यर यांच्या विधानाचा खुप लाभ उठवला. मोदींनी चहाविक्रेत्याला आपला उमेदवारी अर्ज भरताना सोबत ठेवूनही छान प्रचार साधला. त्यातून नुकसान होणार हे ओळखून राहुल गांधींनी तेव्हा अशा प्रकारची हेटाळणीची विधाने करी नयेत असा फ़तवाही काढला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही, दिग्विजय सिंग, कपील सिब्बल, अय्यर वा अन्य कॉग्रेस प्रवक्ते आपापल्या कुवतीनुसार मुक्ताफ़ळे उधळतच राहिले आणि त्याचा लाभ मोदींना प्रचाराच्या कालखंडात देतच राहिले. पण आता निवडणूका संपल्या आहेत आणि अशा बोलघेवड्या नेत्यांनी उधळलेल्या मुक्ताफ़ळांची भरपूर किंमत कॉग्रेसने आधीच मोजून झाली आहे. कारण आता अय्यरच्या नाकावर टिच्चून मोदी देशाचे पंतप्रधान झालेही आहेत. पण म्हणून अशा दिवाळखोरांची माथी ठिकाणावर येण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. आणि येतील तरी कशाला? खुद्द पक्षाध्यक्षा सोनियांनाच कुठे व काय चुकले, त्याचा शोध घेण्याची गरज वाटत नसेल, तर अय्यरनी तरी तोंडाला आवर घालण्याची गरज काय?

   आता इतके होऊन गेल्यावर पुन्हा अय्यर यांनी मोदींच्या विरोधात गरळ ओकली आहे. कॉग्रेसचे लोकासभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी, स्वत:ला पांडव ठरवित भाजपाच्या कौरवांशी लढण्याची भाषा केली होती. त्याला चिमटा घेत मोदींनी सध्या महाभारताचा काळ नसून एकविसाव्या शतकातला भारत घडवण्यासाठी एकत्रित काम करण्याचा कालखंड असल्याची खरगेंना आठवण करून दिली. त्याचवेळी अजून (पराभवानंतरही) विजयाची झिंग उतरलेली नाही असा टोमणाही मारला. त्यावर भाष्य करताना अय्यर यांनी पंतप्रधान मोदींना ‘कालचा पोरगा’ अशी एकेरी भाषा वापरून हल्ला चढवला. कारण खरगे सत्ताधारी मोदींना अहंकाराची मस्ती चढू देऊ नका असा सल्ल्ला देत होते. पण प्रत्यक्षात मोदी संयमी व विनम्र भाषा बोलत असताना कॉग्रेसचाच पराभूत नेता मात्र उद्दामपणाची भाषा बोलताना दिसतो आहे. यातून लोकांमध्ये कोणता संदेश दिला जातो? इतके आपटले, तरी कॉग्रेसची मस्ती उतरत नाही, असेच लोकांना वाटणार ना? मग ती मस्ती खाली आणण्यासाठी याहीपेक्षा कॉग्रेसचे पंख छाटायला हवेत, असेच त्या मतदाराला वाटणार ना? खरे तर पक्षाच्या पराभवाची कुठलीही मिमांसा करण्याची गरज नाही. या असल्याच तोंडाळ व बोलघेवड्या क्रियेविण वाचाळ नेत्यांनी पक्ष बुडवला आहे. त्यांच्याच अशा विधानांनी कॉग्रेसविषयी जनतेचा भ्रमनिरास होत गेला. पण त्यांना बाजूला करण्यापेक्षा राहुल यांच्या बेताल बोलण्याने व विधानांनी पक्षाचा पराभव झाला म्हणणार्‍यांचीच उचलबांगडी झालेली आहे. त्यातून मग अय्यरसारख्यांना प्रोत्साहनच मिळत असते. त्यामुळेच ते आणखी बेताल बोलत सुटतात. यातून कॉग्रेसला कोणी कसे वाचवावे? उद्यानाची नासाडी करायला एकच वटवाघुळ पुरेसे असते. ज्या उद्यानात प्रत्येक फ़ांदीवरच असे प्राणी बसलेले असतात, त्याचे काय होईल, असा एक प्रसिद्ध शेर आहे. कॉग्रेसची अवस्था आज त्याच उद्यानासारखी झाली आहे

बरबादे गुलिस्तां करने को, बस एकही उल्लू काफ़ी था
हर शाखपे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा?

अक्कल ठिकाणावर येतेय?

   बुधवारी आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागितल्याचे वृत्त वाचायला मिळाले आणि मोठी गंमत वाटली. कारण केजरीवाल यांचे निकटवर्ति मनिष शिसोदिया यांनी तसे पत्रच पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवले आहे. दिल्लीच्या वीज पुरवठ्याची समस्या पंतप्रधानांच्या कानी घालून त्यावर उपाय योजण्यासाठी केजरीवाल यांना आता मोदींची भेट घ्यायची आहे. पण राजधानी दिल्लीची ही वीजटंचाई आज अचानक निर्माण झालेली नाही. याच समस्येचे राजकीय भांडवल करून केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाने गेल्या दिड वर्षात दिल्लीमध्ये धमाल उडवून दिली होती. वीजेचे दर कमी करण्यासाठी बेमुदत उपोषण करण्यापासून तोडलेल्या विजेच्या जोडण्या बेकायदा जोडण्याच्या आंदोलनापर्यंत अनेक नाटके केजरीवाल यांच्या पक्षाने केली होती. त्यात विजेची थकलेली वा आलेली बिले न भरायचे आंदोलनही समाविष्ट होते. पण त्याच तमाशातून मते व सत्ता मिळाल्यावर त्याच आम आदमी पक्षाने जबाबदारी सोडून पळ काढला होता. तेव्हा विजेचे दर खाली आणायचे सोडून, तीन महिन्यासाठी अनुदान देत पळवाट काढली गेली आणि पुढल्या परिस्थितीचा विचारही न करता केजरीवाल यांच्या पक्षाला लोकसभा जिंकण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. त्यामुळेच दिल्लीकरांना वार्‍यावर सोडून हे महाशय वाराणशीत मोदींना पराभूत करायला धावत सुटले होते. तेव्हाच दिल्लीत पाण्याचे दुर्भिक्ष व विजेची बोंब सुरू झाली होती. पण केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांना निवडणूकीच्या राजकारणाची झिंग चढली होती. त्यामुळे दिल्लीकरांच्या दुर्दशेकडे पाठ फ़िरवून ही मंडळी देशभर रोडशो करीत भरकटत होते. त्यात सार्वत्रिक मार खाल्ल्यावर पुन्हा त्यांना दिल्लीची आठवण झाली आहे. कारण हाती असलेली दिल्ली त्यांनी गमावली आहे आणि विधानसभेतही असलेल्या जागा टिकवणे अवघड झाले आहे.

   देशभर चारशेहून अधिक उमेदवार उभे करून विक्रमी डिपॉझीट गमावण्याचा पराक्रम केल्यावर दिल्लीत तोंड दाखवणे या क्रांतीवीरांना अवघड झाले आहे. मतदारांसमोर जाणे दूर राहिले. आपल्याच कार्यकर्ते व स्वयंसेवकांना तोंड देताना केजरीवाल यांच्या नाकी दम आला आहे. कारण एका बाजूला पक्षातले जुने व संस्थापक सदस्य साथ सोडून चालले आहेत आणि प्रथमच निवडून आलेले आमदार तेही पद गमावण्याच्या भयाने सैरभैर झाले आहेत. त्यासाठी मग पुन्हा दिल्लीची सत्ता मिळवण्याची कसरत करायची नामुष्की केजरीवाल यांच्या नशीबी आलेली आहे. पण मागल्या खेपेस पाठींबा देणारी कॉग्रेस यावेळी पाठींबा देण्याच्या मनस्थितीत नाही. गेल्या खेपेस भाजपाचे बहूमत थोडक्यात हुकले होते. त्यामुळे त्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसने केजरीवाल यांना न मागताच पाठींबा दिलेला होता. पण त्याच्या बदल्यात किमान सभ्यताही केजरीवाला दाखवू शकले नव्हते. आता तर लोकसभा निवडणूकीत सर्वच जागा भाजपाने जिंकल्या असून दुसर्‍या क्रमांकावर पराभूत होताना ‘आप’ने कॉग्रेसची आणखी मते खेचली आहेत. म्हणूनच तो नवा पक्ष जितका विस्कळित होईल व जनमानसात बदनाम होईल, तितका कॉग्रेसला हवाच आहे. तरच गमावलेली मते पुन्हा कॉग्रेसकडे येऊ शकतील. त्यामुळेच कॉग्रेस पुन्हा केजरीवालना मुख्यमंत्री बनवण्य़ाच्या विरोधात आहे. म्हणूनच पुन्हा मतदानाची वेळ आल्यास आमदारकीही गमावण्याचे भय असलेल्या कॉग्रेस आमदारांचे दडपण पक्षाने झिडकारले आहे आणि विधानसभा बरखास्त व्हायला पाठींबा दर्शवला आहे. ‘आप’च्या आमदारात आपली आमदारकी टिकवण्यासाठी भाजपाकडे जायला एक मोठा गट उत्सुक आहे. पण भाजपाला तशी सत्ता नको आहे. कारण लोकसभेतील यशानंतर विधानसभाही मोठ्या फ़रकाने जिंकण्याची खात्री त्या पक्षाला वाटते आहे. सहाजिकच केजरीवाल चहूकडून कोंडीत सापडले आहेत.

   पक्षा़च्या संघटनेत बंडाळी माजली आहे आणि आमदारही दबाव आणत आहेत. त्यातच सहा महिन्यापुर्वी मोठ्या अपेक्षेने मत देणारा दिल्लीकर, सामान्य नागरिक कुठली समस्या सुटली नाही म्हणून आम आदमी पक्षाला धारेवर धरायची संधी सोडायला तयार नाही. त्यामुळेच देशाला भ्रष्टाचार मुक्त करायला जनलोकपाल आणायच्या आवेशात मुख्यमंत्री पदावर लाथ मारणार्‍या केजरीवाल आणि कंपनीला, आता जुन्या आश्वासनांचे स्मरण झाले आहे. त्यांनी आरोपबाजी व धरण्याचा नाद सोडून विजेची टंचाई संपवण्यासाठी मोदींना शरण जाण्याचा पवित्रा घेतला आहे. लोकसभा निवडणूकीत जाण्याची घाई केल्याचे व त्यात चुक झाल्याचा त्यांना आता साक्षात्कार झाला आहे. अर्थात भाषा नेहमीचीच मानभावी आहे. आपल्या चुका झाल्या, तरी आपली नियत खोटी नव्हती, असा युक्तीवाद चालूच आहे. त्यांची नियत खरी असून चुका झाल्या, त्याचे दुष्परिणाम सामान्य दिल्लीकराला भोगावे लागत आहेत आणि त्यापासून त्या गरीबाची सुटका नाही. मग नियत खरी असून उपयोग काय? शिवाय ज्या नेत्यावर खोट्या नियतीचे आरोप करण्यात मागचे चार महिने खर्च झाले, त्याच मोदीकडे आता आपल्या नालायकीवर उपाय शोधण्यासाठी जाण्याची नियत किती प्रामाणिक मानायची? दोनच आठवड्यापुर्वीही दिल्लीत पाण्याची बोंब होती आणि विजेची टंचाई भेडसावत होती. पण तेव्हाही केजरीवाल आपल्याच मस्तीत कोर्टाशी पंगा घेऊन गजाआड हवा खात होते. त्यांचे सहकारी लोकांच्या दुर्दशेवर उपाय शोधण्यापेक्षा नेत्याच्या सुटकेसाठी तिहार तुरूंगाच्या बाहेर वाहतुकीचा खोळंबा करणारी निदर्शने करीत होते. शेवटी त्यांच्याच अनेक सहकार्‍यांना असल्या निरर्थक नाटकाचा कंटाळा आला आणि एका व्यक्तीसाठी पक्ष, कार्यकर्ते व सामान्य जनतेच्या आयुष्याचा नुसता खेळखंडोबा होत असल्याने अनेकांनी पक्षालाच रामराम ठोकायला सुरूवात केली. तेव्हा केजरीवाल यांचे डोके ठिकाणावर आले आहे. इतर कुठल्याही पक्ष वा संघटनेप्रमाणे त्यांनी जनतेच्या प्रश्नावर सरकारचे दार ठोठावण्य़ाचा पर्याय स्विकारलेला दिसतो. अक्कल ठिकाणावर येतेय म्हणायची.

कौरवांचेही पांडव होतात?

   लोकशाही जितकी अजब गोष्ट आहे, तितक्याच भारतीय पुराणकथा चमत्कारिक आहेत. त्यामुळे एका कथेचा आधार घेऊन तुम्ही आपल्या कृतीसाठी स्वत:ला पुण्यवान ठरवू शकता आणि त्याच कृतीसाठी दुसर्‍या कथेचा आधार घेऊन तुमचा विरोधक तुम्हाला पापी घोषित करू शकतो. त्यामुळेच कॉग्रेसच्या लोकसभेतील नव्या गटनेत्याने स्वत:ला पांडव घोषित करून टाकले असेल, तर कोणाला नवल वाटण्याचे कारण नाही. नव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपतींचे जे अभिभाषण झाले, त्यांचे आभार मानण्याचा प्रस्ताव आता चर्चेसाठी सभागृहात मांडण्यात आलेला आहे. त्यावर विविध पक्षांच्या नेत्यांची भाषणे व्हायची असतात आणि अखेरीस पंतप्रधान त्याला उत्तर देऊन प्रस्ताव संमत व्हायची प्रथा आहे. सहाजिकच कुठलाही पक्ष राष्ट्रपतींवर टिका करत नाही. जो सत्तारूढ पक्ष सरकार चालवित असतो, त्याच्यावर मात्र सगळे विरोधक तोंडसुख घेत असतात. पर्यायाने राष्ट्रपतींच्या भाषणात आलेले मुद्दे असतात, त्याचाही राजकीय उहापोह त्या चर्चेतून होत असतो. नव्या लोकसभेत कॉग्रेसची पुरती धुळधाण उडालेली आहे. कालपर्यंत संसदेतील सर्वात मोठा व सत्ताधारी असलेल्या या पक्षाला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याइतके सदस्य निवडून आणता आलेले नाहीत. त्यामुळेच राजकारणात कॉग्रेसची पार दुर्दशा झालेली आहे. त्यातच मितभाषी मल्लिकार्जुन खरगे या नेत्याला सोनियांनी सभागृहातील गटनेता बनवल्याने टिका झालेली होती. कारण इतकी संख्या कमी असताना कुणीतरी आक्रमक नेताच पक्षाचा आवाज उठवू शकेल, असे मानले जात होते. कमलनाथ वा विरप्पा मोईली यांच्यासारख्या कुणाला तरी कॉग्रेस पुढे करील, ही अपेक्षा होती. पण खरगे यांच्या नेमणूकीने निराशाच झाली होती. त्या टिकेला जणू नव्या कॉग्रेसनेत्याने उत्तर दिले म्हणायचे.

   खरगे यांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बोलताना पुन्हा भाजपाच्या निवडणूकीतील यशाला बाजारू यश ठरवण्याची संधी सोडली नाही. मतदाराला नुसती आश्वासने देऊन मोठ्या जाहिराती करून निवडणूका जिंकता येतात. पण ती आश्वासने पुर्ण करणे सोपे नसते. आपल्या पाऊण तासाच्या भाषणात खरगे यांनी मोदी सरकारच्या नव्या धोरणात नवे काहीच नाही. नव्या सरकारने आधीच्या युपीए सरकारच्याच अनेक यशस्वी योजना व धोरणांना नवी वस्रे चढवून मांडले आहे. मागल्या दहा वर्षात युपीए सरकारने खुप चांगली कामे केली आणि त्यातलेच विषय, धोरणे व योजनांची फ़ेररचना करून मोदी सरकार लोकांची दिशाभूल करू बघत असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला. पण अशा या बनवेगिरीचे वाभाडे काढून सरकारची लक्तरे चव्हाट्यावर आणायला दुबळा वाटणारा कॉग्रेस पक्ष कंबर कसून उभा असेल, अशी ग्वाही खरगे यांनी दिली. त्यात गैर काहीच नाही. प्रत्येक विरोधी पक्ष अशीच भाषा बोलत असतो. पण असे शब्द बोलताना व इतका कडक इशारा नव्या सरकारला देताना, खरगे यांनी वापरलेली भाषा त्यांच्या व्यक्तीमत्वाला व परिस्थितीला शोभणारी नव्हती. मोदी सरकारला मोठे बहूमत मिळाले म्हणून त्यांनी उन्मत्तपणे व उद्दाम वागता कामा नये; असा इशारा देणार्‍या खरगे यांना मागल्या पाच वर्षात बहुमत पाठीशी नसताना कॉग्रेसने केलेले वर्तन अजिबात आठवत नसेल काय? दिल्लीत सामुहिक बलात्कार झाल्यानंतर जनता रस्त्यावर उतरली, तरी तिच्या टाहोला साधा प्रतिसादही द्यायची युपीए सरकारला गरज वाटली नव्हती. याला नम्रतेने वागणे म्हणतात काय? अण्णा हजारे व रामदेव बाबा यांनी आंदोलनाचा शांततामय मार्ग चोखाळला, त्यांना पोलिसी अतिरेक करून पिटाळण्याचा कॉग्रेसी पवित्रा उन्मत्तपणाचा नमूना नव्हता काय? इतके घोटाळे झाल्यावरही गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी लोक विसरून जातात आणि पुन्हा कॉग्रेसलाच निवडून सत्ता देतात, अशी मुक्ताफ़ळे उधळली त्याला नम्रता म्हणतात काय? खरगे यांना उन्मत्तता व नम्रता यातला फ़रक कळतो काय?

   स्वातंत्र्योत्तर सात दशकामध्ये सर्वाधिक सत्ता कॉग्रेस पक्षानेच राबवली आहे. त्यापैकी बहुतांश काळात त्यांच्याकडे प्रचंड बहूमत होते आणि त्याच बळावर विरोधी पक्षांना चिरडून पुढे जाण्याच्या राजकारणाला समंजसपणा म्हणतात काय? लोकशाही, संसद गुंडाळून काही काळ लादण्यात आलेली आणिबाणी व त्या कालखंडात विनाखटले विरोधकांना दोन वर्षे तुरूंगात डांबून ठेवण्याचा इतिहास कॉग्रेसचाच नाही काय? ह्या झाल्या कॉग्रेसकडे बहूमत असतानाच्या गोष्टी. पण गेल्या पाच वर्षात स्वत:चे किंवा मित्रपक्षांचे बहुमत पाठीशी नसताना कॉग्रेसने विरोधकांना दिलेली वागणूक कुठल्या प्रकारात मोडणारी होती? त्याच्याही पुढे जाऊन नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात, राहुल गांधी यांची प्रचाराची शैली व भाषा कितीशी नम्रतेची होती? अशा सत्तेच्या उद्दामपणाचा वारसा घेऊन आलेल्या खरगे यांनी, नव्या सरकारला उन्मत्त होऊ नका, म्हणून इशारे देणे हा निव्वळ विनोदच झाला म्हणायचा. बहुमताचे पाठबळ असल्याने कोणी कौरव होत असेल, तर मागल्या कित्येक दशकात कॉग्रेस पक्ष कौरवांचे अनुकरण करीत होता काय? आणि आता आपल्या हातून सत्ता गेल्यावर जुन्या पापाची भुते भेडसावू लागली असल्याचा हा पुरावा म्हणावा काय? कारण अगदी मतदानाची शेवटची फ़ेरी होत असताना स्नुपगेट चौकशी आयोग नेमायची घोषणा त्याच कॉग्रेसने मंत्री कपील सिब्बल करीत होते. तो खरगे यांचा वारसा कुठून आलाय त्याचा सर्वात अलिकडचा पुरावा आहे. अशा माणसाने ४४ असलो म्हणून काय? सत्ताधारी कौरवांना पांडवांसारखे पुरून उरू; असली भाषा बोलावी याचे लोकांना हसू येईल. कारण इतके मोठे अभूतपुर्व बहूमत मिळवल्यानंतरही मोदी यांनी कुठेही उद्दामपणा दाखवलेला नाही. उलट प्रत्येक पावलावर त्यांनी समंजसपणाचीच साक्ष दिली आहे. मात्र इतका दारूण पराभव झाल्यावरही कॉग्रेस पक्ष व त्याच्या नेत्यांमधला उद्दामपणा संपलेला नाही. त्यामुळे कोण कौरव आहेत आणि कोण पांडव आहेत, ते वेगळे सांगायची गरज नाही. महायुद्धात नेहमी कौरवांचाच पाडाव होतो. खरगे यांना आपल्या पक्षाचा पाडाव नुकताच झालाय, याचेही भान आलेले नाही काय?

कराचीच्या विध्वंसातले डाव आणि पेच

  रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दहा जिहादी तालिबान अकस्मात पाकिस्तानचा सर्वात मोठा नागरी विमानतळ असलेल्या कराची येथील जीना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर माल वाहतूक करणार्‍या गेटने घुसले. तिथून त्यांनी जो गोळीबार सुरू केला, तेव्हा धावपळ सुरू झाली. सैनिकी वेशातच आलेले हे दहाजण दोन गटात विभागलेले होते. त्यापैकी एका गटाने तिथल्या सुरक्षा जवानांवर बेछूट गोळीबार सुरू केला. त्यांना सुरक्षा कर्मचार्‍यांचे लक्ष विचलीत करायचे होते आणि ते होताच, दुसरा पाच जणांचा गट थेट आत घुसला. तोपर्यंत जिहादी हल्ला झाल्याचा सुगावा विमानतळाच्या सुरक्षा यंत्रणेला लागला होता. त्यामुळे एकूणच विमानतळाचा ताबा जवळच्या तमाम सैनिकांनी घेतला आणि प्रवाशांना सुरक्षित करण्याबरोबर मोक्याच्या जागा ताब्यात घेतल्या. सहाजिकच हल्लेखोर दहा तालिबानांना मोठी मजल मारता आली नाही. त्यापैकी सात हल्लेखोर सैनिकांच्या गोळीबारात ठार झाले आणि तिघांनी स्वत:च्या भोवती गुंडाळलेली स्फ़ोटके उडवून विध्वंसाने हल्ला आटोपला. रात्री उशीरा सुरू झालेली ही चकमक पहाटेच्या सुमारास संपली. तोपर्यंत सावधानतेचा उपाय म्हणून कराचीकडे येणारी बहुतांश विमाने अन्यत्र फ़िरवण्यात आलेली होती आणि संपुर्ण विमानतळ सेनेने ताब्यात घेतला होता. त्यामुळेच मोठी थक्क करून सोडणारी घटना घडवण्याचा तालिबानांचा मनसुबा फ़सला. नंतर जी माहिती हाती आली, ती बघता मालवाहतुक टर्मिनलच्या बाजूला वर्दळ व बंदोबस्त कमी असतो हे हेरून तिथूनच घुसखोरी करण्याचे कारस्थान सोपे होते. तिथून मग प्रवासी भागात घुसून विमाने पळवणे वा प्रवाश्यांना ओलीस ठेवून मोठा हाहा:कार माजवण्याच एकूण बेत होता. पण आरंभीच्या सैनिकी प्रतिसादामुळे त्यात हल्लेखोर तालिबान पुरेसे यशस्वी ठरू शकले नाहीत. अन्यथा त्यांच्यापाशी मिळालेले साहित्य बघता दोनतीन दिवस किल्ला लढवायचा बेत स्पष्ट होणारा आहे.

   या घटनेत दहा तालिबानांसह एकूण २८ लोकांचा बळी गेला आहे. त्यात नागरिक आहेत, तसेच काही पाकिस्तानी जवान सुद्धा आहेत. पण घटनाक्रम घडत असतानाच जमात उद दावाचा वादग्रस्त प्रमुख व लष्करे तोयबाचा संस्थापक सईद हाफ़ीज, याने केलेली विधाने व आरोप या हल्ल्याच्या हेतूवर संशय निर्माण करतात. हल्लेखोर तालिबानांच्या हाती असलेल्या शस्त्रांस्त्रांवर भारतीय बनावटीचे छाप होते, किंवा तत्सम आरोप कुठलाही पुरावा समोर आलेला नसताना करायची घाई सामान्य पाकिस्तानी व्यक्तीने केली तरी समजू शकते. पण सईद हाफ़ीज? ज्याच्यावर अशाच पद्धतीचा हल्ला मुंबईवर करण्याचा व त्यासाठी जिहादी टोळी समुद्रमार्गे भारतात पाठवण्याचा आरोप आहे, त्या सईद हाफ़ीजने असला आरोप विनाविलंब करावा काय? कारण मुंबई हल्ल्याची पद्धती आणि कराची विमानतळावरचा हल्ला व त्यामागचे उद्दीष्ट समान; असावे याला योगायोग मानता येणार नाही. त्यातली साम्येही नजरेत भरणारी आहेत. मुंबईत आलेल्या हल्लेखोरांची संख्या दहा होती आणि कराचीच्या हल्ल्यातही दहाच जिहादी होते. तिथेही आधी पाचच्या गटात घुसखोरी झाली आणि नंतर हल्लेखोरांनी दोन दोनचे पाच गट बनवून मोक्याच्या जागा रोखून धरण्याचे काम केले. मुंबई व कराचीच्या हल्लेखोरांचे आणखी एक साम्य म्हणजे दोन्हीकडे नेमकी तीच हत्यारे व दारुगोळा होता. त्याचप्रमाणे सुकामेवा सोबत घेऊन दोनतीन दिवस भुकेची सोय करण्यात आलेली होती. इतकी साम्ये कराची हल्ल्याचा सुत्रधार खुद्द सईद हाफ़ीजच असावा म्हणायला पुरेशी नाहीत काय? आणि कारण नसताना त्यानेच पुन्हा कराची हल्ल्याचा आरोप थेट भारत सरकार म्हणजे पंतप्रधान मोदींवर ठेवावा, याला चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात. पण केवळ त्याच्या आरोपाचा इन्कार करण्यापुरती ही साम्ये महत्वाची नाहीत. पाकिस्तानी नागरिकांचे डोळे उघडायला ती महत्वाची आहेत.

   तहरिके तालिबान पाकिस्तान अशा जिहादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली आहे आणि तिचा प्रवक्ता शाहिदुल्ला शहीद याने त्याची कबुली दिलेली आहे. सातत्याने अफ़गाण सीमेवर पाक सेनेकडून जे हवाई हल्ले पाक तालिबानांच्या विरोधात होत आहेत, त्याला शह देण्यासाठी कराचीवर हल्ला करण्यात आला असे हा प्रवक्ता म्हणतो. प्रवासी विमान पळवणे आणि सरकारी यंत्रणेसह मालमत्तेची नासाडी करणे; हेच हल्ल्याचे उद्दीष्ट होते असेही त्याने म्हटले आहे. मुद्दा असा आहे, की तालिबान ही कल्पनाच मुळात पाकिस्तानी सेनेने जन्माला घातली आणि तिच्या मार्फ़त रशियाने सोडलेल्या अफ़गाण भूमीवर पाकिस्तानी प्रभूत्व ठेवण्याचे खेळलेले डावपेच होते. दिसायला त्याचे नेते अफ़गाण होते. पण लढणार्‍यांमध्ये भरणा बिगर अफ़गाणांचाच होता. परिणाम पाक-अफ़गाण सीमेच्या दोन्ही बाजूंवर झाला आणि पाक भूमीवरच्या टोळीवाल्यांशी रोटीबेटी व्यवहारातून एक अजब समाज उदयास आला, ज्याला पाकिस्तानी राष्ट्र कल्पनाच मान्य नाही. आता त्याच्याशीच पाकसेनेला झुंजावे लागत आहे. कारण अफ़गाणिस्तानातील तालिबानांचा बंदोबस्त करणार्‍या पाक सेनेला, त्यांचेच टोळीवाले तालिबान विरोध करीत असतात. त्यामुळे मग त्यांचाही बंदोबस्त पाकसेनेला करायची वेळ आली आहे. जो भस्मासूर पाक हेरसंस्थेने निर्माण केला आणि पोसला, त्यानेच आता पाकिस्तानचा अफ़गाण करायचे खेळ आरंभले आहेत आणि त्याला लगाम लावताना पाकसेनेला नाकी दम आलेला आहे. थोडक्यात पाकिस्तानचेच डाव पाकिस्तानला पेचात पकडू लागले आहेत. अफ़गाण तालिबान व त्यात जीवावर धर्मासाठी उदार झालेल्यांना काश्मिरमध्ये पाठवण्याचा खेळ आता पाकीस्तानी भूमीतच उच्छाद घालू लागला आहे. त्यांची नांगी ठेचायचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे आयएसआय नामक पाक हेरखात्याचे पंख छाटणे होय. पण तेही आता पाक सरकार व पाक सेनेच्या आवाक्यातले काम उरलेले नाही.

   कराचीचा तालिबानी हल्ला हा पाक नागरिकांना व राजकीय नेतृत्वाला मिळालेला मोठा गंभीर इशारा आहे. जी भुतावळ भारताला सतावण्यासाठी त्यांनी निर्माण केली; तिचीच भूतबाधा आता त्यांना सतावू लागली आहे. याचेही कारण समजून घ्यायला हवे. मुंबई हल्ल्याच्या हे पुढले पाऊल आहे. मुंबईत जे हल्ले झाले ते मोक्याच्या जागी होते. पण त्या सर्वच जागा असुरक्षित होत्या वा प्रतिबंधित नव्हत्या. तिथे कोणालाही केव्हाही मुक्तपणे जाण्याची मुभा होती. कराची विमानतळ ही अतिसुरक्षित जागा आहे आणि तिथे इतक्या सहजपणे हल्लेखोर पोहोचू शकले आहेत. याचा अर्थ पाकिस्तानातच उजळमाथ्याने वावरणारा सईद हाफ़ीज तिथल्या कुठल्याही रेल्वेस्थानक, सरकारी मुख्यालये किंवा पंचतारांकित हॉटेल व पर्यटन स्थानी धुमाकुळ घालून मानवसंहार घडवण्याच्या क्षमतेपर्यंत पोहोचला आहे. ताज्या हल्ल्याची जबाबदारी पाक तालिबान संघटनेने घेतली असली; तरी अशा बाबतीत लष्कर, जैश वा मुजाहिदीन एकमेकांशी सहकार्य करतात हे उघड गुपित आहे. त्यांनी आपली लष्करी क्षमता या हल्ल्याने सिद्ध केली असेल, तर ते पुढल्या काळात पाक सरकार व सेनेला मोठे आव्हान आहे. त्यांचा बिमोड भारतावर आरोप करून होणार नाही. उलट त्यातून अशी पापे झाकली जाऊन, असले गट शिरजोर होऊन अफ़गाणिस्तानात, झाले तसे देशाची सत्ताच बळकावू शकतील. त्यांना रोखण्याचा मार्ग म्हणजे पाक हेरखात्यात व सेनेत असलेल्या तालिबानी जिहादी प्रवृत्तीला ठेचून काढणे व अशा हल्लेखोरीला हिंसेला तिथून मिळणारी सहानुभूती निपटून काढणे हाच एकमेव मार्ग आहे. त्याची सुरूवात भारत व अफ़गाण सीमेवर होणार्‍या कुरापतींना मोडून काढणे आणि पाक भूमीवर अशा जिहादी सज्जतेच्या जागा आहेत, त्या खणून काढून त्यांचे मूळातच निर्मूलन करणे आवश्यक आहे. ते भारतीय उपखंडासाठी जितके महत्वाचे, त्यापेक्षाही पाकिस्तानच्या अस्तित्वासाठी अगत्याचे आहे. कारण आजवरचे पाकचा भारतविरोधी जिहादी डाव आता त्याच पाकिस्तानसाठी पेच म्हणजे गळफ़ास बनू लागला आहे.

सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही

   राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिवशी आपल्या सहकार्‍यांना अध्यक्ष शरद पवार यांनी मार्गदर्शन केले आणि विधानसभा निवडणूकीसाठी धीराने उभे ठाकण्याचा सल्ला दिला. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी आपल्या नावाच्या वावड्या उडवणार्‍यांना कानपिचक्या दिल्या, हे योग्यच होते. पण लोकसभा निवडणूक निकालासंबधाने व नंतरच्या परिस्थितीबद्दल केलेली विधाने निराश करणारी आहेत. देशातील जुन्याजाणत्या मोजक्या राजकारण्यांपैकी एक असलेल्या पवारांनी; इतकी उथळ मिमांसा करावी याचे नवल वाटते. लोकसभेतील भाजपाच्या विजयानंतर आजपर्यंत दबून असलेल्या धर्मांध आणि सांप्रदायिक शक्‍तींचा आत्मविश्‍वास वाढल्याची खंत पवार यांनी व्यक्‍त केली. यातील धर्मांध व जातीय शक्ती कोण, त्याचे विवेचन त्यांनी करायला हवे होते. कारण असली भाषा व असले शब्द आता नवे राहिलेले नाहीत. अगदी दोन महिन्यापुर्वीही पवारांनी हेच शब्द लोकांशी ‘हितगुज’ साधताना वापरले होते. ‘अर्धी चड्डीवाल्यांच्या हाती सत्ता देणार काय’, असा खुला सवाल त्यांनी मतदाराला केलेला होता. त्याचे उत्तर जनतेने आपल्या मतदानातून दिले आहे. अगदी वारामती या पवारांच्या बालेकिल्ल्यातही पवारकन्येचे घटलेले मताधिक्य पुरेसे बोलके आहे. लोकांना कुठल्या भाषेचा वीट आला आहे, त्याची स्पष्ट कल्पना यावेळच्या मतदानाने दिलेली आहे. इतके झाल्यानंतरही पवार पुन्हा धर्मांध व सांप्रदायिक शक्ति असल्या भाषेचा वापर करतात, तेव्हा त्यांच्या अनुभवाविषयी शंका येऊ लागते. अनुभवी माणूस वा नेता घटनांचा अन्वयार्थ लावून आपल्या वाटचालीत सुधारणा करीत असतो. पवार त्यापैकीच एक म्हणून अगदी विरोधकातही त्यांच्याविषयी आदराची भावना आहे. असे असताना त्यांनी एका दारूण पराभवानंतर तीच जनतेने झिडकारलेली भाषा व मुद्दे नव्याने मांडावेत याचे नवल वाटते. त्याचा अर्थ त्यांनाही पराभवाचा अर्थ अजून उमगला नाही असेच म्हणावे लागते.

   जातीय, धर्मांध वा सांप्रदायिक या शब्दांचा जो प्रस्थापित अर्थ गेल्या दशकात लोकांच्या माथी मारला गेला आहे, त्यालाच नाकारण्यावर यंदाची लोकसभा निवडणूक लढवली गेली. त्यात लोकांनी ठामपणे असल्या पाखंडी शब्दांच्या विरोधात मतदान केलेले आहे. भाजपा किंवा नरेंद्र मोदींना लोकांनी जो अभूतपुर्व कौल व एकपक्षीय बहूमत दिलेले आहे, तो सांप्रदायिक शक्ती वा हिंदूत्वाला दिलेला कौल नाही. तर सेक्युलर शब्दाला जे धर्मांधतेची वस्त्रे चढवण्यात आलेली आहेत, त्याच्या विरोधात दिलेला कौल आहे. भाजपा म्हणजे जातीय, धर्मांध वा सांप्रदायिक असे जे गृहीत आजवर मांडले गेले, तेच मतदाराने फ़ेटाळून लावले आहे. पण त्याकडे डोळसपणे बघायचे सोडून पवार उलटे जुनीच टाकावू रेकॉर्ड वाजवतात, त्याचे नवल वाटते. आणि मग त्यात जनरल व्ही. के सिंग वा माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंग अशा अधिकार्‍यांवर राळ उडवण्यापर्यंत पवार मजल मारतात; तेव्हा खरेच वैषम्य वाटते. त्यांची बुद्धी खरेच काम करीनाशी झाली आहे, काय याचीच शंका येते. कारण पवार पुढे जाऊन म्हणतात, ‘या अधिकार्‍यांनी आयुष्यभर अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर प्रमुख म्हणून काम करताना, या लोकांनी सामाजिक न्यायाची भावना ठेवलीच नसेल.’ असले विधान करताना आपण इतिहासाचे विकृतीकरण करतोय याचेही भान पवारांनी सोडावे, ही खरेच दु:खाची बाब आहे. जनरल सिंग यांनी कोणत्या सामाजिक न्यायाच्या विरोधात सेनाधिकारी असताना काम केले? पवार त्याचा एकतरी पुरावा देऊ शकतील काय? नसतील तर फ़ौजेच्या धर्मनिरपेक्ष बाण्यालाच आपण सुरूंग लावतोय, याची जाणीव त्यांनी ठेवायला नको काय? दुसरे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग. त्यांच्याविषयी शरद पवार काय जाणतात? कोणत्या परिस्थितीत तडकाफ़डकी सिंग यांना आयुक्तपदी आणले गेले, त्याचे तरी भान असायला नको काय?

   पावणे तीन वर्षापुर्वी आझाद मैदान येथे रझा अकादमीच्या मोर्चाने जो हिंसाचाराचा धुमकुळ घातला होता, त्यात महिला पोलिसांचीही अब्रू सुरक्षित राहिली नव्हती. तो सगळा घटनाक्रम साक्षीदार म्हणून बघणार्‍या पण पोलिसांना कुठलीही कारवाई करण्यात अडथळा बनलेल्या अरूप पटनाईक या ‘सेक्युलर’ पोलिस आयुक्ताच्या विरोधात तेव्हा मुंबईत प्रचंड काहुर माजले होते. जो आपल्याच पोलिस शिपाई व महिला पोलिसांच्या बेअब्रू बघत गप्प बसतो, त्याच्या हाती मुंबईकरांचे जीवन सुरक्षित नसल्याचे बोलले जाऊ लागले आणि पटनाईक यांच्या उचलबांगडीची मागणी जोर पकडू लागली. तेव्हा जनक्षोभ कमी करण्यासाठी विनाविलंब त्यांना पिटाळून लावण्याची वेळ आली. अशावेळी पुन्हा मुंबईत कायदा सुव्यवस्था कडेकोट करून जनतेचा विश्वास संपादन करायची जबाबदारी ज्या व्यक्तीवर सोपवली गेली, त्याचे नाव डॉ सत्यपाल सिंग होय. आणि त्यानेच पवारांच्या लाडक्या नाकर्त्या गृहमंत्र्याची अब्रू आपल्या कर्तबगारीतून वाचवली होती. तेव्हा धर्मांध व सांप्रदायिकतेचा आरोप निदान सत्यपाल सिंग यांच्यावर तरी लागू शकत नाही. फ़ार कशाला, आयुक्त होताच त्यांनी विविध पोलिस ठाण्यात चालणार्‍या देवादिकांच्या पूजाअर्चेला प्रतिबंध घातला म्हणून हिंदूत्व मानणार्‍यांचा रोष याच अधिकार्‍याला सोसावा लागला होता. अशा कर्तव्यदक्ष पोलिस आयुक्ताबद्दल तो निवृत्त होऊन भाजपामध्ये गेला; म्हणून पवार शंकासंशय घेणार असतील, तर त्यांची कींव करावी लागेल. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. भाजपात जाऊन धर्मनिरपेक्ष काम केले, तरी ती सांप्रदायिकता असते आणि सेक्युलर पक्षांमध्ये राहून जातीय वणवे पेटवले, तरी त्याला धर्मनिरपेक्षता म्हणायचे असते. त्यालाच मतदाराने आता साफ़ झिडकारलेले आहे. मोदींचा विजय त्याचेच लक्षण आहे. पवार हे ओळखून आपल्या अनुयायांना समजावू शकणार नसतील आणि कालबाह्य पोपटपंचीच करणार असतील, तर म्हणावे लागेल, सुंभ जळले तरी पीळ जात नाही.

नॉन मॅट्रिकची गोष्ट

   चार दशकांपुर्वीची गोष्ट आहे. सावरकरवादी ग. वा. बेहरे यांचे ‘सोबत नावाचे साप्ताहिक तेव्हा मध्यमवर्गात खुप लोकप्रिय होते. तितकेच गांधीवादी श्री. ग. माजगावकर यांचे ‘माणूस’ नावाचे साप्ताहिकही लोकप्रिय होते. यातून पुढल्या पिढीचे अनेक नामवंत लेखक तयार झाले. मात्र या दोघांनी आपल्या वृत्तपत्रात वैचारिक अस्पृष्यतेला थारा दिलेला नव्हता. म्हणूनच ‘माणूस’मध्ये संघाशी संबंधित विनय हर्डीकर वा विनय सहस्त्रबुद्धे असे तरूण लिहिते झाले आणि ‘सोबत’मध्ये कॉम्रेड प्रभाकर वैद्य वा माओवादी समजला गेलेला अनिल बर्वे लिहू शकला. परिणाम असा होता, की वाचकाला सर्वच विचारधारांची जाण येत होती. एकतर्फ़ी वा एकांगी वाचायची लोकाना संधी नव्हती. त्यामुळे जनमानसात सहिष्णूता अधिक होती. महाराष्ट्र टाईम्स वा लोकसत्ता अशा मान्यवर दैनिकातही तेव्हा पत्रकार सेक्युलर नसायचे किंवा कुणाला सेक्युलर असले बिल्ले लावून मिरवावे लागत नसे. समतोल लेखन व वाचनाचा जमाना होता. अजेंड्याचा छुपा सेक्युलर झेंडा घेऊन पत्रकारिता काबीज करण्याचे सेक्युलर डावे डावपेच यशस्वी झाल्यावर माध्यमे एकांगी व सेक्युलर बनत गेली. त्यांची जनमानसाशी नाळ तुटत गेली, त्यातच बाजारूपणाची भर पडल्यावर कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात उरला नाही. माध्यमे सेक्युलर नव्हती अशा काळात भाऊ पाध्ये ‘सोबत’मध्ये पिचकारी नावाचे सदर लिहीत होता. सध्याच्या आम आदमी पक्षाच्या अवस्थेमुळे भाऊचे तेव्हाचे शब्द आठवले. त्याने समाजवाद्यांचे तेव्हा केलेले वर्णन आजच्या आम आदमी पक्षाला तंतोतंत लागू पडते.

   १९६० नंतरच्या काळात केव्हातरी मॅट्रिक परिक्षेची आक्टोबर वारी सुरू झाली. त्याचा संदर्भ राजकारणात भाऊ पाध्येने सुंदर दिला होता. समाजवादी मंडळी निवडणूका आल्या, मग उत्साहात कामाला लागतात आणि मोठमोठ्या वल्गना करतात. त्यांना निवडणूकीचा सिझन असल्याने तेव्हा प्रसिद्धीही खुप मिळते. पण दोन निवडणूकांच्या मध्ये त्यांचा कुठेही थांगपत्ता नसतो. त्यावर लिहीलेल्या लेखात भाऊ म्हणतो, समाजवाद्यांची अवस्था मॅट्रिकला नापास झालेल्या विद्यार्थ्यासारखी असते. मॅट्रिकच्या नापास विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसवत नाहीत, म्हणून शाळा नसते आणि अभ्यास तर सगळा झालेला असतो. मग पुढली बोर्डाची परिक्षा येईपर्यंत करायला काहीच नसते. पुस्तके उघडली तरी उपयोग नसतो. कारण आपण सगळे अभ्यासलेले आहे, असेच मनाला वाटत रहाते म्हणून वाचन वा लेखन होऊ शकत नाही. त्यात मन रमत नाही. दुसरीकडे आपण कुठे चुकलो वा कोणत्या कारणासाठी मार्क्स कमी पडून नापास झालो, त्याचा विचारही डोक्यात येत नाही. मग सुधारणा व्हायची कशी व कोणती? त्यामुळे असे विद्यार्थी नुसतेच उनाडपणा करीत बसतात आणि पुढली परिक्षा येते तोवर झालेला अभ्यासही विस्मृतीत गेलेला असतो. एकूण काय तर मार्च आक्टोबर करीत नॉनमॅट्रिक रहाणे; असा त्याचा एकमेव उद्योग बनून जातो. समाजवाद्यांची त्या काळात नेमकी अशीच स्थिती होती. प्रत्येक निवडणूकीत पडायला उभे रहायचे आणि तेव्हा मोठमोठ्या गर्जना करायच्या. दिल्ली विधानसभा निवडणूक आम आदमी पक्षाने जिंकल्यावर महाराष्ट्रातील जुने अनुभवी वा त्यांचे वारस वंशज अनेक समाजवादी या नव्या पक्षात दाखल झाले आणि त्यांची भाषा नेमकी त्या जुन्या समाजवाद्यांसारखीच होती. आता निकाल लागल्यावर अनामत रकमा जप्त होण्याचा विक्रम साजरा केल्यावर ही मंडळी कुठे आहेत, त्याचा शोध घ्यावा लागतो आहे.

   असो, त्यांचे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल सध्या चहुकडून कोंडीत सापडले आहेत. दिल्ली जिंकल्यानंतरची व सतत प्रसिद्धीच्या झोतात रहाण्याची नशा उतरल्यावर, त्यांना आपल्या अंगावर येणार्‍यांना शांत करण्याचे उपाय शोधावे लागत आहेत. त्यासाठी झालेल्या कार्यकर्ता संमेलनात केजरीवाल यांनी पक्षाची नव्याने बांधणी व नवी उभारणी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. तेवढेच नाही तर दिल्ली व महाराष्ट्र, हरयाणाच्या विधानसभा निवडणूका लढवण्य़ाची सज्जता करायचा मनसुबा जाहिर केला आहे. गंमत याची वाटते, की याचसाठी ही मंडळी राजकारणात आली होती काय? जनलोकपाल व भ्रष्टाचार विरोधाची लढाई हे उद्देश आता कुठल्या कुठे लुप्त झाले आहेत आणि एकामागून एक निवडणूका लढवणे हाच एककलमी कार्यक्रम त्यांच्या हाती उरला आहे. दिल्लीची सत्ता हाती आल्यावर जनलोकपाल विधेयक सोडून इतर अनेक कामे करून लोकांना आपल्याशी जोडण्याची अपुर्व संधी या नव्या पक्षाला मिळाली होती. पण ती उधळण्यातच धन्यता मानली गेली. लोकांचा अपेक्षाभंग करण्यातच मोठेपणा शोधणार्‍यांची स्थिती यापेक्षा वेगळी कधीच नसते. थोडक्यात सांगायचे तर आम आदमी पक्ष हे जुन्या समाजवादी मानसिकतेचा पुनर्जन्मच म्हणावा लागेल. त्यामुळेच केजरीवाल यांनी तीन दिवसाचे संमेलन घेऊन जे काही सार माध्यमांना कथन केले, तेव्हा मला भाऊ पाध्येने केलेली समाजवादी पक्षाच्या व्याख्येची आठवण झाली. केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्षही काही वर्षे असाच एका निवडणूकीकडून दुसर्‍या निवडणूकीकडे झोके घेत रहाणार आहे, मग त्यात आयुष्य खर्ची घातलेले काहीजण २०४०-५०च्या सुमारास यावेळचे आपले अनुभव कथन करणारी आत्मचरित्रे अगत्याने लिहीतील. बहूधा शेकडो वर्षे युगानुयुगे अशी प्रवृत्ती सगळ्या समाजात, देशात कार्यरत असावी. त्यांच्या अनुभवातून इतरांनी शिकून शहाणे व्हावे, म्हणूनच हा निरपेक्षवृत्तीचे साधलेला कर्मयोग असावा.