Friday, May 30, 2014

जुन्या इतिहासाला उजाळा

 

   चार दशकांपुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा अशीच इंदिरा लाट उसळली होती आणि त्यात देशभरचे अनेक राजकीय पक्ष वाहू्न गेलेले होते. शिवसेना तेव्हा नवखा मुंबई परिसरातला पक्ष होता. मध्य उत्तर मुंबईत ३० पैकी १९ नगरसेवक असूनही सेनेचे मनोहर जोशी लोकसभेत एक लाखाच्या फ़रकाने पराभूत झाले होते. पाठोपाठ वर्षभराने आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत सेनेला तसाच दणका सहन करावा लागला होता. गिरगावातून एकटे प्रमोद नवलकर सोडता दुसरा सेना आमदार निवडून येऊ शकला नव्हता. अशा पार्श्वभूमीवर सेनेच्या सोबत कोणी मित्रपक्ष नव्हता. पण वर्षभरानंतर आलेल्या पालिका निवडणूकीत ४० नगरसेवक सेनेने निवडून आणले होते. यातले वैशिष्ट्य म्हणजे तुटपुंजे संख्याबळ असतानाही सेनेचे सुधीर जोशी हे सर्वात तरूण नेते मुंबईचे महापौर होऊ शकले होते. ती पालिका निवडणूक ‘वंदे मातरम’च्या वादाने गाजली होती. कॉग्रेसचे माहिमचे नगरसेवक अमिन खांडवानी यांनी पालिका सभेत वंदे मातरम राष्ट्रगीताचा अवमान केला, म्हणून काहूर माजले होते. तोच मुद्दा सेनेने पालिका निवडणूकीत मोठा केला. त्यासाठी खांडवानी यांच्या विरोधात एकमेव उमेदवार उभा करायची भूमिका घेतली. कोळी समाजाचे नेते भाई बंदरकर यांना शेकापचे असूनही सेनेने पाठींबा दिला होता. मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही आणि खांडवानी पुन्हा निवडून आले. तेच नाही तर राष्ट्रगीताचा वाद मोठा झाल्याने त्याचा लाभ उठवित मुस्लिम लीगतर्फ़े उभे असलेले ११ नगरसेवक तेव्हा निवडून आलेले होते. पण निकाल लागल्यानंतरच्या राजकारणात सेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी मोठी धुर्त चाल खेळली होती. वाद गुंडाळून त्यांनी त्याच मुस्लिम लीगचा पाठींबा महापौर पदासाठी घेतला. मग त्याला संधीसाधूपणा म्हटले गेले होते. तेव्हा साहेबांनी तत्वाला मुरड घातली होती, की तत्वांना तिलांजली दिली होती?

   आज महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४२ जागा महायुतीने जिंकल्यावर पुढल्या विधानसभा निवडणूकीची तयारी सुरू झाली आहे आणि त्यात युतीमधल्या वादाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक शिवसैनिक विचलीत झालेत. अधिक जागा व लोकसभेत स्वत:चे बहूमत मिळाल्यावर भाजपाने मतलबी खेळी सुरू केल्या, असेही आरोप सुरू आहेत. निष्ठा व मैत्रीच्या आणाभाकाही सुरू आहेत. फ़ार कशाला स्वबळावर सेनेने विधानसभा लढवावी, अशी भाषा ऐकायला मिळते आहे. तर दुसरीकडून भाजपाही एकट्याच्या बळावर राज्याची सत्ता मिळवू शकतो, अशीही कुजबुज कानावर पडते आहे. अशा गोष्टी पारावरच्या गप्पा माराव्यात, इतक्या सोप्या व साध्या असतात काय? राजकारण हे आपापल्या तत्वाच्या आधारे केलेली वाटचाल असते. पण विचारधारा व तत्वज्ञान यांना यशस्वी करण्यासाठी व्यवहाराची जोड असावी लागते. चार दशकांपूर्वी साहेबांनी मुस्लिम लीगचा पाठींबा घेताना तत्वांना मुरड घातली. कारण प्रासंगिक विषयापेक्षा इंदिरा लाटेवर स्वार झालेल्या कॉग्रेसचे आव्हान मोठे होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी राजकारणात टिकून रहाण्याला महत्व होते. लाट असूनही कॉग्रेसला स्थानिक पालिकेत सत्ता मिळवता आली नाही, हे दाखवण्याला प्राधान्य होते. म्हणूनच मुस्लिम लीगशीही सोबत करण्यापर्यंत साहेब गेले होते. कारण त्याप्रसंगी तत्वापेक्षा व्यवहार सभाळणे अगत्याचे असते. ज्या समाजवाद्यांना कधीही त्याचे भान राहिले नाही, त्यांचे राजकारण म्हणूनच कायम फ़सत गेले व ती विचारधारा अस्तंगत होत गेली. उलट सेनेला विचारसरणीच नाही, अशी टिका व्हायची; ती शिवसेना अजूनही टिकून आहे. त्याला साहेबांची व्यवहारी चतुराई कारणीभूत आहे. आपलाच हा जुना इतिहास विसरून आजची सेना वा तिचे नेतृत्व अलिकडे वागताना दिसते आणि त्याचेच दुष्परिणाम तिच्या वाट्याला येत असतात.

   साहेबांच्या निर्वाणानंतर ज्यांच्या हाती सेनेची सुत्रे आली, त्यांनी ज्यांना आपले निकटवर्तिय म्हणून जवळ केलेले आहे, त्यांच्याकडून राजकीय भूमिका मांडली जाते, तिच्या परिणामांचा दुरगामी विचार कितीसा होतो, याचीच शंका येते. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार करण्याचा विषय हा भाजपाचा अंतर्गत होता. त्याचे गुर्‍हाळ चालू असताना त्यात सेनेच्या दुय्यम नेत्यांनी लुडबुड करण्याचे कारण नव्हते. पण सुषमा स्वराजच एनडीएच्या पतप्रधान व्हाव्यात; असली भाषा सेनेकडून कशाला वापरली गेली? मुद्दाम मोदींना खिजवण्याचे काही कारण होते काय? असेल तर सेनेचा त्यापासून कोणता लाभ व्हायचा होता? नसेल तर अशा तोंडपाटिलकी करणार्‍यांना उद्धव ठाकरे यांनी वेळीच लगाम कशाला लावला नाही? फ़ायद्याची गोष्ट बाजूला ठेवा, निदान सेनेचा तोटा होऊ नये, एवढी तरी बुद्धी सेनेच्या दुय्यम नेत्यांकडून वापरली जायला नको काय? बाळासाहेबांची गोष्टच वेगळी होती. त्यांच्या स्वयंभू व्यक्तीमत्वासमोर अनेक पक्षाचे नेते शरणागत व्हायचे. त्याचा लाभ सेनेला मिळत होता. आजच्या सेनेला ती सवलत उपलब्ध नाही. साहेबांच्या हयातीत लिहीले गेलेले ‘सामना’चे लेख आणि आजचे; यावर उमटणार्‍या प्रतिक्रिया भिन्न असतात. याचे भान सुटल्याने सेनेला अधिकाधिक अडचणी येत असतात. साहेबांनी आपले राजकारण लवचिक ठेवले आणि अस्तित्वाला प्राधान्य दिले होते. तत्वाचे वा निष्ठांचे अवडंबर माजवण्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. म्हणूनच साडेचार दशकाहून अधिक काळ त्यांनी राज्यातीलच नव्हेतर राष्ट्रीय राजकारणावर छाप पाडून दाखवली. तोच लवचिकपणाला आज सेना गमावून बसलेली दिसते आहे. इतिहासात डोकावले, तरी आजच्या सेना नेतृत्वाला बाळासाहेबांचे मार्गदर्शन मिळू शकेल. चाचपडत राजकारण करायची वेळ येणार नाही.

Thursday, May 29, 2014

३७० कलमाचा वाद

   अजून नव्या सरकारचे काम नीट सुरू झालेले नाही तर त्याच्यावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. लोकशाहीच्या संकेतानुसार कुठल्याही नव्या निवडलेल्या सरकारवर साधारण सहा महिने कुठलीही टिका करू नये, असे मानले जाते. त्याला मधूचंद्राचा काळ म्हणतात. थोडक्यात नव्या विवाहित जोडप्याचे नवेपण असते आणि त्यांना एकमेकांशी जुळवून घेण्य़ासाठी दिलेली मुदत म्हणजे मधूचंद्राचा काळ, अशीच ही राजकीय समजूत आहे. पण मोदींच्या सरकारला तितकीही मोकळीक देण्याची त्यांच्या विरोधक टिकाकारांची तयारी दिसत नाही. अर्थात मधूचंद्र हा संकेत असला तरी नियम नाही. म्हणूनच अशा टिकेला गैरलागू म्हणता येणार नाही. सहाजिकच त्यांच्या नव्या शिक्षणमंत्री किंवा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी उठलेले वादळ किंवा दुसरे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या ३७० कलमाविषयीच्या विधानाने उठलेले वादळ, त्याचाच परिपाक आहे. मात्र त्यातून नवा राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. कारण त्यांच्या विधानाने जम्मू काश्मिर राज्यात राजकारणाला उधाण आले आहे. अर्थात हा विषय काश्मिरपुरता मर्यादित नाही. त्यावरून नव्या सत्ताधारी भाजपा व अन्य सेक्युलर पक्षातही जुनाच वाद आहे. मागल्या एनडीए सरकारच्या काळात हा ३७० कलमाचा विषय भाजपाला गुंडाळून ठेवावा लागला होता. किंबहूना भाजपाचे जे अगत्याचे तीन मुद्दे होते, त्यांना गुंडाळून ठेवण्याच्या बदल्यातच एनडीए आघाडी होऊ शकली होती. पण यावेळी बहुमताला भाजपा लाचार नाही. अधिक कुठलाही अजेंडा पुर्वनिश्चित नसल्याने, भाजपाला मित्र पक्षांनाही घाबरण्याचे कारण नाही. त्यातून सहजतेने हा विषय पुढे आलेला आहे. मात्र त्याविषयी जनमानसात साफ़ गोंधळ आहे.

   ३७० कलम हे भारतीय राज्यघटनेत आहे. त्यानुसार जम्मू काश्मिरचा समावेश भारतीय संघराज्यात झालेला आहे. या कलमाच्या आश्वासनावरच तिथल्या जनतेने व नेत्यांनी भारतात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला होता, असा दावा केला जातो. या कलमाने त्या राज्याला घटनात्मक विशेष दर्जा बहाल केलेला आहे. त्याच घटनात्मक तरतुदीने केंद्राला अन्य राज्यात जसा हस्तक्षेप करता येतो किंवा आपले कायदे सक्तीने राज्यात लागू करता येतात, तसे काश्मिरच्या  बाबतीत होऊ शकत नाही. कारण महाराष्ट्र वा तामिळनाडू अशा राज्यांप्रमाणे काश्मिरचे नाही. उदाहरणार्थ माहितीचा अधिकार कायदा केंद्राने संमत केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी काश्मिरमध्ये होऊ शकत नाही. असे अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेतच. पण त्याहीपेक्षा मोठी बाब म्हणजे कोणाही काश्मिरी व्यक्तीला देशाच्या अन्य भागात जाऊन मालमत्ता खरेदी करता येते. पण भारतातल्या बिगर काश्मिरीला त्या राज्यातली कुठली मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. खरे तर हाच कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा परिणाम असा होतो, की भारताच्या इतर भागातला कोणी उद्योगपती व्यापारी काश्मिरात जाऊन गुंतवणूक करायला राजी होत नाही. दुसरीकडे काश्मिरला भारतात राखण्यासाठी त्याचा खर्च भारतीयांच्या डोक्यावर येत असतो. आजघडीला अब्जावधी रुपयांचा भुर्दंड भारत सरकारला काश्मिरची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी उचलावा लागतो. पण त्या खर्चाच्या बदल्यात भारतीयांना मिळते काय? तिथला पर्यटन व्यवसाय घातपात जिहाद यांनी पुरता बुडाला आहे. त्यातून अधिक बेरोजगारी बोकाळली आहे. पण त्यावर कठोर उपायही योजले जाऊ शकत नाहीत. कारण विकासाच्या कुठल्याही योजनांना त्याच ३७० कलमाचा आडोसा घेऊन फ़ुटीरवादी नेते विरोध करीत रहातात.

  वास्तविक काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण करण्याची योजना होती. पण तिथल्या विभक्तवादी मनोवृत्तीला चुचकारून समाविष्ट करून घेताना तात्पुरती सोय म्हणून ही घटनात्मक विशेष दर्जाची तरतूद करण्यात आलेली होती. घटना समितीमध्ये ती दुरुस्ती मांडतानाही पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी अल्पकाळासाठी केलेली तरतुद; असेच त्याचे वर्णन केलेले होते. मात्र पुढल्या काळात पाकिस्तानवादी धर्मांध शक्तींनी फ़ुटून बाहेर पडण्याचा हुलकावण्या देत ३७० कलमाचे चिलखत बनवून टाकले. आपापल्या राजकीय मतलबासाठी सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी त्याला खतपाणी घातले. त्यामुळे आज हे कलम काश्मिरची समस्या होऊन बसले आहे. एका बाजूला म्हणायचे काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आणि दुसरीकडे त्याच कलमान्वये काश्मिर अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे आहे असेही मानायचे, हा दुटप्पीपणा असल्याने जगात आपलीच नाचक्की होत असते. भारतात समाविष्ट करून घेण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या याच कलमाचा कोणता लाभ वा तोटा भारत वा त्या राज्याला झाला; याचा आढावाही घेतला गेलेला नाही. त्याची चर्चाच होऊ दिली जात नाही. जणू त्याबद्दल शंका विचारणे वा त्यावर चर्चेचा प्रयत्न करणे, म्हणजे फ़ुटीरवाद आहे असा आक्षेप घेतला जातो. मजेची गोष्ट म्हणजे असा आक्षेप भाजपावर घेणारेच काश्मिरच्या फ़ुटीरवादी गटांशी चर्चा करायला सज्ज असतात. ह्या दुटप्पीपणानेच काश्मिरला अधिक गोत्यात टाकले आहे. मोदींनी अत्यंत धाडसीपणे निवडणूक प्रचाराच्या काळातच त्यावर चर्चा झाली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. जम्मूतून निवडून आलेले जितेंद्र सिंग आता पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री आहेत. त्यांनीच पहिल्या दिवशी हा विषय काढला असेल, तर त्यावरची चर्चा करण्याचा हेतू त्यातून स्पष्ट होतो. नव्या पंतप्रधानांनी दिलेला तो स्पष्ट संकेत म्हणायला हरकत नाही. कदाचित प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी मोदींनी जितेंद्र सिंग यांना पुढे केलेले असावे.

Wednesday, May 28, 2014

शिवसेनेची नाराजी


 सोमवारी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्वच निवडणूकपुर्व मित्र पक्षांना स्थान दिलेले आहे. वास्तविक भाजपाला स्वत:चे स्पष्ट बहूमत मिळालेले असताना अन्य पक्षांना सोबत सरकारमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज उरलेली नव्हती. पण मोदी यांनी आपल्या समावेशक भूमिकेमुळे मित्रपक्षांनाही सत्तेत सहभाग दिलेला आहे. एकत्र निवडणूक लढवली, तर मित्रांना सहभागी करून घेतलेच पाहिजे असे कोणीही म्हणू शकतो. पण आजवरचा तसा अनुभव नाही. मागल्याच लोकसभेत मित्रपक्षांसह लढलेल्या कॉग्रेसच्या आघाडीला स्पष्ट बहूमताचा पल्ला पार करता आलेला नव्हता. म्हणूनच निकालानंतरही इतर पक्षांचा पाठींबा घ्यावा लागला होता. त्यात वेगळे लढलेले लालूप्रसाद, मुलायम व मायावती यांचाही समावेश होता. पण सभागृहात बहूमतासाठी त्यांचा पाठींबा घेऊनही कॉग्रेसने कधीच त्यांना सत्तेतला वाटा दिलेला नव्हता. फ़ार कशाला २००८ मध्ये अणूकरार प्रकरणात प्रतिष्ठा पणाला लागली असताना, समाजवादी पक्षामुळे ऐनवेळी कॉग्रेसचे बहूमत मुलायमनी टिकवले होते. पण तेवढा पेच संपताच त्यांना सत्तेतला वाटा देण्याचे आश्वासनही मनमोहन यांनी पाळले नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी आपल्या मित्रपक्षांना पहिल्याच फ़ेरीत सत्तेचा वाटा दिला, हे कौतुकास्पद आहे. पण अशावेळी शिवसेनेने अपुर्‍या मंत्रीपदांचे कारण देऊन नाराजी व्यक्त करावी ह्याचे नवल वाटते. ज्या परिस्थितीत नवे सरकार सत्तेवर आलेले आहे, त्याला जनतेने दिलेला कौल सत्तालोलूपतेला कंटाळून दिलेला आहे. कॉग्रेसच्या सत्तापिपासू वृत्तीला वैतागलेल्या मतदाराने मोदी काहीतरी करून दाखवतील, अशा आशेने त्यांच्यासह मित्रपक्षांना मते दिली आहेत. त्याचे भान ठेवूनच मोदींनी सरकार बनवले आहे. त्याची जाणीव सेनेच्या नेतृत्वाला नसेल, तर ते येऊ घातलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणूकात आपलेच नुकसान करून घ्यायला निघालेत असे मानावे लागेल.

   निकालानंतर सर्व मित्रपक्षांना सत्तेत सामावून घेतले जाणार, हे मोदींच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेले होते आणि आज जितके मंत्री करता येतात त्यापेक्षा संख्या कमी ठेवून त्यांनी जनतेला दिलासा दिला आहे. त्यात काम करून दाखवणारे मंत्री घेतले असा दावा आहे. जनता बहूमत देते ती लूट नसते, की सर्वांनी वाटून घ्यावी. त्यामुळे मंत्रीमंडळाचा आकार वाढवावा आणि आपल्याला अधिक मंत्रीपदे मिळावीत, असा आग्रह सेनेची जनमानसात असलेली प्रतिमा बिघडवणारा आहे. दुसरी बाब मंत्रीमंडळात कोणाकोणाचा समावेश होऊ शकेल, याच्या चर्चा चालू होत्या. त्यात कुठेही सेनेच्या कुणा नेत्याचे नाव चर्चेला आले नाही. पण २००९च्या पराभवानंतर सेनेतून अलिप्त पडलेल्या सुरेश प्रभू यांचा उल्लेख मात्र सगळीकडे होत राहिला. याचा अर्थ मोदींना जे कर्तबगार मंत्रीमंडळ बनवायचे होते, त्यात समावेश होऊ शकेल असा एक माणूस सेनेच्या वतीने नुसत्या गु्ण;वत्तेवर सहज समाविष्ट होऊ शकला असता; त्याचे नाव सुरेश प्रभू आहे. पण त्याचा सेनेकडून विचारही झाला नाही. प्रभूंचे नाव पुढे झाले असते तर कुठलेही महत्वाचे खाते मोदी सरकारमध्ये सेनेच्या वाट्याला आले असते आणि ते मेहरबानी म्हणून नव्हेतर पात्रतेच्या बळावर येऊ शकले असते. मागल्या एनडीए सरकारमध्येही प्रभू सेनेतर्फ़े मंत्री होते. पण पक्षीय कारणास्तव त्यांना बाजूला केले गेल्यावर त्यांच्या पात्रतेला दाद देण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नद्याजोड या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अभ्यासाची समिती स्थापन करून त्याचे प्रमुख अशी प्रभूंची नेमाणूक केली होती. कदाचित येत्या काही काळात मोदी सरकारकडून तीच हालचाल होऊ शकते. कारण देशातल्या जलसंपदेचा पुरेपुर वापर करायचा मनसुबा मोदींनी अनेकदा बोलून दाखवला आहे. सेनेने आपल्यातल्या गुणवत्तेचा विचार तरी केलेला आहे काय? असता तर असे नाराज होऊन बसायची वेळ तिच्यावर आली नसती.

   अधिकार वा सत्तापद कधीच लहानमोठे नसते. जितका अधिकार हाती येतो, त्याचे संधी समजून सोने करण्याच्या तुमच्या गुणवत्तेवर तुमचे यश अवलंबून असते. देशाच्या अनेक राज्यात डझनावारी नेत्यांना आजवर मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यापैकी कितीजणांनी तेवढ्या संधीचा लाभ घेऊन पंतप्रधान पदापर्यंत झेप घेण्याची किमया करून दाखवली आहे? शरद पवार, केशूभाई पटेल, नितीशकुमार अशा अनेकांचे दाखले देता येतील. त्यांना संधीचा अर्थच उमगला नाही. त्याचप्रमाणे सेनेतल्या अनेक नेत्यांना अठरा वर्षापुर्वी सत्तासुत्रे हाती आल्यानंतर राज्यव्यापी जनतेचा विश्वास संपादन करून आपले राजकीय बस्तान बसवण्याची बुद्धी झाली नाही. म्हणून अवघ्या साडेचार वर्षात सत्ता गमावण्याची पाळी आली. सत्ता हे साधन असते आणि लोककल्याण ही खरी लोकसत्ता असते. अधिक पदांसाठी तेव्हाही सेना भाजपा यांच्यात धुसफ़ुस झालेली आहे. त्यातून काय साधले गेले. राजकीय क्षमता असतानाही दोघांना पंधरा वर्षे सत्तेच्या बाहेर बसावे लागले आहे. मागल्या खेपेस अधिक आमदार असून राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपद सोडलेले होते. राजकारणात जवळचे स्वार्थ अल्पजिवी ठरतात. दुरगामी स्वार्थ कायमस्वरूपी यश देत असतात. बाळासाहेबांनी १९८० सालात विधानसभेच्या निवडणूकात कॉग्रेसला बिनशर्त पाठींबा देऊन अवघ्या दोन विधान परिषदेच्या जागा पदरात पाडून घेतल्या होत्या. पण दहा वर्षांनी तीच शिवसेना त्यांनी त्याच कॉग्रेसला राज्यातले सर्वात प्रभावी आव्हान म्हणून उभी केली होती. १९९० साली सेनेच्या आव्हानाला शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी नेताही वचकला होता. आज मंत्रीपदासाठी रुसून बसलेल्या सेना नेतृत्वाला बाळासाहेबांचा वारसा कितपत उमगला आहे, याची म्हणूनच शंका येते. लोकसभा निवडणूकीत अकारण उमेदवार उभे करून राज ठाकरे यांनी असाच अवसानघात करून घेतला आणि निकालानंतर उद्धव ठाकरे तशीच पावले टाकत आहेत.

Tuesday, May 27, 2014

कसलीही अपेक्षा नाही




   गेले वर्षभर तरी आम्ही नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत होणारा पक्षपात व बिनबुडाच्या टिकेला खोडून काढण्याचा सातत्याने प्रयास केलेला होता. कारण लोकशाहीत कुठल्याही भ्रामक कल्पनेच्या आधारे लोकांनी आपला कौल देऊ नये, इतकीच आमची अपेक्षा होती. याचा अर्थ आमच्या भूमिका मांडण्यामुळे मोदींना चार मते अधिक मिळाली असतील, अशा भ्रमात आम्ही अजिबात नाही. तसे असते तर आमच्यापेक्षा अधिक प्रभावशाली माध्यमे ज्यांच्या हाती आहेत, त्यांनी मोदी विरोधात बारा वर्षे उघडलेल्या आघाडीने मोदींना अपयशीच केले असते. माध्यमे, वृत्तपत्रे वा वाहिन्यांच्या मार्गाने जी माहिती जगासमोर आणली जाते, त्यातून लोकमत तयार होत नसते, तर लोकांना आपले मत बनवायला हातभार लागत असतो. त्यामुळेच तिथे माध्यमांचा कब्जा घेतलेल्या काही दलाल पत्रकारांनी जो पक्षपात चालविला होता, त्याला शह देण्याइतकीच जबाबदारी आम्ही उचलली होती. ती देखील मोदींना मदत व्हावी म्हणून नव्हे; तर मोदी ज्यांना न्युजट्रेडर्स म्हणतात अशा बातम्यांच्या दलालांनी पत्रकारितेला फ़ासलेला काळीमा पुसण्यासाठी आम्ही धडपडत होतो. आता ती जबाबदारी पार पडली आहे आणि नव्या पंतप्रधानांकडून आमची कुठलीही अपेक्षा नाही. देशाची सत्तसुत्रे अत्यंत निष्प्रभ व नाकर्त्या नेतृत्वाकडे होती. तिथे कोणी खमक्या व शक्तीशाली नेता येऊन बसावा आणि त्याने माजलेल्या अनागोंदी व अराजकाला लगाम लावावा, इतकीच अपेक्षा होती. मोदी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेऊन ती अपेक्षा पुर्ण केली. आता त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा बाळगणे पत्रकारीतेला शोभणारे नाही. म्हणूनच त्यांनी काय करावे, निदान तात्काळ काही करावे, म्हणुन त्यांचेच कालचे निंदक वाडगे घेऊन फ़िरत असताना; आम्ही मात्र त्यापासून अलिप्त आहोत व राहु. मोदीसारख्या नेत्याकडे अपेक्षा बाळगण्याचे काही कारण नाही.

   जनभावना ओळखून जनतेच्या गरजांच्या पुर्तीसाठी अथक परिश्रम करणार्‍या मोदींसारख्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणुन काय करायला हवे, ते इतरांनी शिकवण्याची गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. सत्तापदाची जबाबदारी घेतल्यावर प्राधान्याने काय करावे आणि दुरगामी काय करायला हवे, याचे पुरेसे भान मोदींना आहे. तसे नसते तर इतक्या प्रतिकुल परिस्थितीत त्यांना हा पल्ला गाठता आलाच नसता. आज पंतप्रधान म्हणून यशस्वी होण्यासाठी मोदींनी काय करावे, त्याचे सल्ले देणार्‍यांनीच त्यांना गेला वर्षभर निवडणूका जिंकण्यासाठी काय करावे लागेल, त्याचेही सल्ले दिलेलेच होते. मोदींनी त्याचे पालन केले असते, तर त्यांना इतके मोठे यश मिळू शकले असते काय? उलट ज्यांनी अशा अनाहूत सल्लागारांचे सल्ले मनोमन पाळले, त्यांना नामोहरम व्हायची पाळी आली ना? मग आता तरी मोदी अशा आगावू सल्ल्याकडे कशाला ढुंकून बघतील? त्यामुळेच आम्ही मोदींना कुठला सल्ला देणार नाही, की त्यांच्याकडून कसली अपेक्षा करणार नाही. पण ज्यांना असले सल्ले ऐकून व पाळून पराभवाच्या गर्तेत जाऊन पडावे लागले आहे, त्यांच्याकडून मात्र आमच्या खुप अपेक्षा आहेत. कारण देशाला स्थिर व भक्कम सरकार हवे होते, ते आता मिळालेले आहे. पण लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाइतकाच विरोधी पक्षही जबाबदार व भक्कम असावा लागतो. मोदींच्या रुपाने भक्कम सरकार आले, त्याला योग्य मार्गावर ठेवायचे असेल, तर तसा मजबूत एकजूट विरोधी पक्षही कार्यरत असायला हवा. आज त्याच विरोधी पक्षाची धुळधाण उडालेली आहे. शिवाय राजकीय भूकंपात विस्कटून गेलेल्या विरोधकांना नव्याने समर्थपणे उभे रहावे लागणार आहे. लोकसभेत मान्यताप्राप्त विरोधी पक्ष म्हणावा, इतकेही संख्याबळ कुठल्या पक्षाकडे राहिलेले नाही. म्हणूनच ही चिंतेची बाब आहे. त्या दिशेने विचार व्हायला हवा आहे.

   मोदींच्या यशाने एक बरे झाले. एकाच विचारधारेचा एकजुट पक्ष सत्तेवर आलेला आहे. त्याला रोखण्यासाठी कुठल्याही तत्वहीन आघाड्या करून सत्ता बळकावण्याचा संधीसाधू राजकारणाला पायबंद घातला गेला आहे. पण ज्यांनी सत्ता गमावली, त्यांना अजून शहाणपणा आलेला नाही. भाजपला बहूमत मिळाले तरी ६२ टक्के मते विरोधातच पडली आहेत, असले फ़सवे युक्तीवाद करणार्‍यांनी २००९मध्ये सोनियांच्याही सत्तेला अवघ्या ३१ टक्के मतांचाच पाठींबा होता, हे सांगितले नव्हते. असले युक्तीवाद दिशाभूल करायला बरे असतात. पण ते आपलीही फ़सवणुक करीत असतात. कॉग्रेस तिथेच फ़सत गेली आणि आता गाळात जाऊन बसली आहे. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याच्या फ़सव्या युक्तीवादाने ही दुर्दशा आलेली आहे. त्यातून संधीसाधूपणा म्हणजेच सेक्युलॅरिझम असे चित्र तयार झाले, त्याचा हा परिणाम आहे. आता भाजपाकडे सत्ता गेलेलीच आहे. तेव्हा सर्व पक्षांना आपली धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करण्याची उत्तम संधी मिळाली आहे. आपापले अहंकार, मस्तवालपणा व व्यक्तीगत स्वार्थ गुंडाळून सर्वांनी सेक्युलर या एकाच विषयावर एकत्र येऊन समर्थ विरोधी पक्ष जनतेला द्यावा. तिथे मग नेतृत्वासाठी, सत्तापदासाठी, व्यक्तीगत हेव्यादाव्यासाठी एकमेकांच्या उरावर बसू नये. भाजपाच्या विचारसरणीचे विरोधक म्हणून एकजुटीने एक पक्ष म्हणून काम करावे आणि येत्या पाच वर्षात आपली धर्मनिरपेक्षता संधीसाधू नाही, याचा साक्षात्कार जनतेला घडवावा. तसे झाल्यास मोदींना हरवणे अशक्य नाही. पण तितक्या काळात मोदींनी थोडाफ़ार चांगला कारभार केला, तरी सेक्युलर पक्षांची लढाई अवघड होणार आहे. कारण मोदी अत्यंत सावध असतात आणि चुका होऊ नयेत यासाठी अतिशय नियोजनबद्ध रितीने काम करतात. तेव्हा आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. मुळच्या कॉग्रेसमधून फ़ुटून वेगळ्या झालेल्या विविध लहानमोठ्या पक्षांनी एकत्र येऊन यापुढे देशाला वैचारीक राजकारणातले दोन पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत. म्हणूनच यापुढे आमची मोदींकडून काहीही अपेक्षा नाही. अपेक्षा आहे, ती त्यांच्या कडव्या राजकीय विरोधकांकडून व विरोधी पक्षांकडून.

Monday, May 26, 2014

सच्चे दिन तर आले

Photo: ‘बरखा’ बाहर आयी

मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले की पाक पंतप्रधान नवाज शरीफ़ हेटाळणीच्या शब्दात मनमोहन सिंग यांचा अवमान करत असताना तिथे बसून भारतीय पत्रकार मिठाई खात होते. मात्र मोदींनी कुणाचे नाव घेतले नव्हते. मग त्यांच्या भाषणानंतर सर्वच चॅनेलवर भाषणातील मुद्द्यावर चर्चा चालू झाली. फ़क्त एनडीटीव्हीवर मात्र बरखा दत्त पाकच्या शरीफ़ यांची शराफ़त सांगून आपल्या पापावर पांघरूण घालायची कसरत करीत होती. तात्काळ पाकिस्तानी चॅनेल जीऒ टीव्हीचा संपादक हमीद मीर याने तिला दुजोरा देणारा ट्विट केला. बाकी कोणी भारतीय पत्रकारांना खुलासा करावा असे वाटले नव्हते, तर बरखाला घाई कसली झाली होती? चोराच्या मनात चांदणे म्हणायचे की शरीफ़ची मिठाई खायी त्याला खवखवे म्हणायचे?

   सोमवारी सकाळी लौकर नरेंद्र मोदी यांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधी यांच्या समाधीला अभिवादन केले. तिथून पुढे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. तिथून मोदी माघारी आपल्या मुक्कामी, म्हणजे गुजरात भवनात पोहोचले. तिथे त्यांच्या भेटीला विविध नेत्यांची रीघ लागली. तेव्हा भेटायला व चहापानाला बोलावलेत, त्यांचीच मंत्रीमंडळात वर्णी लागणार अशा ब्रेकिंग न्युज सुरू झाल्या. मागला आठवडाभर सगळेच पत्रकार व वाहिन्या मोदींचे मंत्रीमंडळ बनवण्यात व त्याचे खातेवाटप करण्यात रममाण झालेल्या आहेत. पण प्रत्यक्ष शपथविधीला अवघे सहासात तास उरले होते, तरी कुणाला एकाही भावी मंत्र्याचे नाव सांगता येत नव्हते. रविवारी वाहिन्यांच्या चर्चेमध्ये शेकडो नावांचा उहापोह झाला आणि शेवटी ही सर्वच नावे निश्चित नाहीत, अशी पुस्ती जोडावी लागत होती. प्रामुख्याने इंग्रजी वाहिन्यांचे संपादक व पत्रकारांचे ओशाळलेले चेहरे खुप मोठी बातमी सांगत होते. त्या ओशाळलेपणातली खरी सनसनाटी बातमी अशी होती, की आजपर्यत जशा कुजबुज व धुसफ़ुशीतून राजकीय बातम्या पसरवल्या जायच्या; तो जमाना संपला आहे. अन्यथा एखाद्या नेत्याला आपण मंत्री होणार ह्याचा पत्ता नसायचा, पण असे नावाजलेले पत्रकार मात्र छातीठोकपणे त्याचे नाव आधी जाहिर करू शकायचे. रविवारी रात्रीच्या कार्यक्रमात एनडीटिव्हीची संपादक बरखा दत्त हिच्या अगतिकतेची कबुली त्याचा सर्वात मोठा पुरावा मानता येईल. २१ तास शिल्लक उरलेत शपथविधीला आणि ‘कुठलीही खरी बातमी नाही, कुठलीही फ़ुटलेली माहिती नाही आणि कुठलीही वशीलेबाजी नाही’ ही बरखाची कबुली महत्वाची बातमी होती. कारण पुन्हा राजकीय गोपनीयतेचा जमाना आल्याची ती खुण आहे. म्हणूनच म्हणायचे सच्चे दिन तर आले.

   इथे आम्ही बरखा दत्त हिचे नाव व कथन मुद्दाम मांडले आहे. कारण बरखा ही निव्वळ पत्रकार नाही. किंबहूना ती पत्रकार कमी आणि दिल्लीतल्या राजकीय दलालीतली भागिदार अधिक आहे. आज दिल्लीत नाव कमावलेल्या बहुतांश संपादक पत्रकारांची गुणवत्ता त्यांच्या बुद्धीमत्तेशी वा व्यासंगाशी निगडीत नसून, विविध व्यापार उद्योगांचे हितसंबंध सरकारी कारभारात जपण्याची त्यांची पात्रता खर्‍या पत्रकारितेवर कुरघोडी करून बसली आहे. या लोकांनी पत्रकारितेला दलालीच्या बाजारात आणून बसवले आहे. त्यामुळेच या मंत्रीमंडळाच्या रचनेत कुठलीही लुडबुड करण्याची मुभा मिळालेली नाही, असे तमाम नावाजलेले संपादक पत्रकार कासावीस होऊन गेलेले आहेत. कारण अशा पत्रकारांनी मागल्या निदान एका दशकात मंत्रीपदे व खाती यांच्या सौदेबाजीचा व्यापार करून ठेवला होता. नीरा राडीया प्रकरण आपल्याला स्मरते का? तिच्या संभाषणांच्या ज्या मुद्रीत टेप उघडकीस आल्या, त्यात प्रभू चावला, वीर संघवी आणि बरखा दत्त यांनी कुठल्या नेत्याचा मंत्रीमंडळात समावेश व्हावा त्यासाठी केलेल्या लॉबिंगचा बोभाटा झालेला होता. म्हणजेच संपादक पत्रकार म्हणून ही मंडळी वाचक जनतेला शहाणे करण्याचे काम करीत नसतात. तर विविध उद्योगपती व व्यापार्‍यांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी नेत्यांचे उंबरठे झिजवत असतात किंवा त्यासाठी वातावरण निर्मिती करीत असतात. अशा लोकांनी मागल्या बारा वर्षात नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलेले होते आणि म्हणूनच आता मोदीच पंतप्रधान व्हायच्या प्रसंगी त्यांना गुजरात भवनच्या वार्‍यालाही उभे केले जात नाही. वर्षभर तडफ़डून प्रयत्न केल्यावरही मोदींनी त्यांना साधी मुलाखत द्यायचे नाकारले. उलट सामान्य वाटणार्‍या संपादक पत्रकारांना मात्र वेळ काढून मुलाखती दिल्या. परिणामी होणार्‍या सत्ताबदलामुळे आता अशा ‘नावाजलेल्या’ व्यापारी पत्रकार, संपादक व विश्लेषकांचा राजधानीतील भाव घसरला आहे. तीच वेदना मग त्यांच्या शब्दातून बातम्यातून जाणवू लागली आहे.

   अशा भ्रष्ट पत्रकारांचे पाप बाजूला ठेवा. त्यांनी जनतेची वाचकांची दिशाभूल व फ़सवणूक केलीच. पण ज्या राज्यकर्ते व पक्षांकडून विविध लाभ उठवले, त्यांना रसातळाला नेण्याचे पापही त्यांनीच केलेले आहे. कॉग्रेस वा अन्य राजकीय पक्ष मोदींच्य झंजावातासमोर पालापाचोळा होऊन उडून जाणार असल्याचे ज्यांना ओळखता आले नाही, त्यांना राजकीय विश्लेषक जाणकार तरी कशाला म्हणायचे? त्यांनी दिशाभूल करणारे विश्लेषण करून नुसती जनतेची फ़सवणूक केली नाही. तर त्यांच्याच बुद्धीला सलाम करणार्‍या कॉग्रेससहीत सेक्युलर पक्षांनाही देशोधडीला लावले आहे. त्यांच्यापासून मोदी जितके दूर रहातील, तितकाच यशस्वी कारभार करू शकतील. त्याचीच सुरूवात झाली आहे, म्हणून तर सच्चे दिन आले म्हणायचे. मोदींची भेट घेणारा एकही नेता बाहेर येऊन आतले गुपित फ़ोडत नाही. मंत्र्याची शपथ म्हणजे गोपनीयता असते आणि तिचे पालन शपथ घेण्य़ाच्या आधीपासून होऊ लागले असेल, तर ती चांगल्या कारभाराची चाहुलच म्हणायला हवी. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत तर त्यांचे सरकार वा मंत्रीमंडळ कोणता निर्णय घेणार, हे पंतप्रधानाच्या आधी बरखा दत्त वा राजदीप सरदेसाई यांना ठाऊक असायचे. इतकी राज्यकारभाराची दुर्दशा होऊन गेली होती. मोदी सरकार येण्यापुर्वीच त्यापासून भारत सरकारची मुक्तता झाल्याची ही खुण, म्हणूनच मोलाची म्हणावी लागेल. सत्ता हाती घेण्यापुर्वीच मोदींनी उत्तम कारभाराची साक्ष दिली आहे. म्हणूनच अच्छे दिन येतील तेव्हा येतील. पण सच्चे दिन आले म्हणायला हरकत नसावी. खंडप्राय देशाचा कारभार व धोरणे अशी पत्रकारांच्या बातम्यातून ठरायची नसतात. त्याचे विपरित परिणाम शेवटी जनतेला भोगावे लागतात. गोपनीयता ही धोरणाचे गैरफ़ायदे उठवणार्‍यांसाठी आवश्यक असते. तिची सुरूवात अधिकारपदाची शपथ घेण्यापुर्वीच झाली तर उत्तमच नाही का?

Sunday, May 25, 2014

दोन दिवट्यांची गोष्ट

  एका बाजूला सध्या भाजपानेते व भावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळण्याची स्पर्धा माध्यमात सुरू झाली आहे आणि दुसरीकडे पराभूतांना जाब विचारण्याची अहमहमिकाही लागली आहे. पण याच सोबत ज्यांनी मागल्या दोनतीन वर्षात राजकीय विश्लेषक म्हणुन आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याचाही विक्रम केला आहे; त्यांचे काय व कुठे चुकले, त्याबद्दलचे आत्मचिंतन कधी व कोण करणार आहे? भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून मोदींना पुढे केल्यावर देशात अध्यक्षीय लोकशाही नाही, किंवा दक्षिण वा पूर्व भारतात भाजपाचे नामोनिशाण नाही, मग पक्ष मोदींसाठी बहूमत कुठून मिळवणार असे, सवाल भाजपाच्या विरोधी पक्षांनीच विचारलेले नव्हते, माध्यमातील राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांनी ते सवाल उपस्थित केले होते. आज आपल्या त्याच मुर्खपणावर ‘मोदीलाट’ किंवा मोदींचा ‘करिष्मा’ असल्या शब्दांची पांघरूणे घालणार्‍यांना, पराभूत पक्षांना जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार उरतो काय? म्हणूनच केवळ पराभूत पक्षांनी वा त्यांच्या नेत्यांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज नसून, माध्यमातल्या शहाण्यांनीही आपल्या तथाकथीत ‘अभ्यासाचेही’ नविनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. मोदींनी कुठलाही चमत्कार केलेला नसून बदलत्या जगाची चाहुल लागलेला तो एकमेव नेता असल्याने त्याने एकविसाव्या शतकातील भारत साद घालत होता, त्याला प्रतिसाद देण्याची समयसूचकता दाखवलेली आहे. पण दुसरीकडे बाकीच्यांनी व्यक्तीद्वेषातून, राजकीय हेतूसाठी भ्रमात रहाणे पसंत केले. तर दोन दिवट्यांनी आपल्या पुर्वजांची पुण्याईच मातीमोल करून टाकली. त्यात कॉग्रेसच्या चौथ्या पिढीचे नेते राहुल गांधी यांचा समावेश होतो, तसाच पहिल्या पिढीतल्या सेवाभावी चळवळीचे वारस अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश होतो. त्यांनाही पुर्वपुण्याईची धुळधाण करण्याचा जाब विचारला गेला पाहिजे.

   राहुल गांधी यांना कुठलाही अनुभव नसताना आणि त्यांनी कसले कर्तृत्व दाखवलेले नसताना, त्यांच्याकडे शतायुषी कॉग्रेस पक्षाची धुरा सोपवण्यात आलेली होती. एखाद्या लाडावलेल्या पोराच्या हाती मूल्यवान वस्तू वा दागिना द्यावा, तसाच काहीसा प्रकार होता. देशासाठी लाखो लोकांनी आपले जीवनसर्वस्व पणाला लावले, त्यातून कॉग्रेस नावाची संघटना उभी राहिली व तिच्याशी जनभावना जोडल्या गेल्या आहेत, याची कुठलीही जाणिव राहुल वा प्रियंका यांच्यात दिसत नव्हती. आपण जनतेचे वा पक्षाचे नेतृत्व करतोय, म्हणजे रयतेवर फ़ारच मोठे उपकार करतोय; अशा मस्तीत हे नेहरूंचे वारस वागत होते. सत्ता हाती असलेल्या पक्षाच्या पंतप्रधानाची व त्याच्याकरवी चालविल्या जाणार्‍या भारत सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेची चुरगळून फ़ेकायचा कागद; अशी लायकी राहुल गांधींनीच केली तिथे त्यांचे दिवटेपण समोर आलेले होते. त्यांनी जे विधेयक पत्रकार परिषदेत फ़ाडून टाकायच्या लायकीचे म्हणून सांगितले, तेच विधेयक अनेक प्रक्रियेतून गेलेले व राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेले होते. या महिनाभर चाललेल्या प्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप करून राहुल तेच विधेयक रोखू शकले असते. त्यातून पक्षा्ची व देशाच्या सार्वभौम सरकारची प्रतिष्ठाच राखली गेली असती. देशाचे सरकार व त्याचे अधिकार राजपुत्र राहुलच्या हातचे खेळणे नव्हते आणि नाही. पण या राजपुत्राने मनात आल्यास सरकारशी आपण खेळू शकतो असेच दाखवले. त्याला केवळ दिवटेगिरी म्हणता येऊ शकते. पण किती संपादक, जाणते वा विश्लेषकांपासून कॉग्रेस नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता? त्याचीच पुढली पायरी राजपुत्राने शतायुषी कॉग्रेस पक्षालाही एखाद्या फ़डतूस खेळण्याप्रमाणे मोडीत काढल्यास नवल कुठले? हा सगळा प्रकार उघड्या डोळ्यांनी बघत बसलेल्यांनी दंगल झाली, त्याचे निमित्त करून मोदींना निरो ठरवण्यात कितीसे तथ्य असू शकते?

   अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी व जनलोकपाल आंदोलनातून समोर आलेला असाच एक चेहरा अरविंद केजरीवाल यांचा होता. गेल्या दिड वर्षात त्यांनी अण्णांचा आग्रह झुगारून राजकारणात उतरण्याचा पवित्रा घेतला. त्यात काही गैर नव्हते. पण दिल्लीतल्या छोट्या यशानंतर केजरीवाल यांना तेही यश पचवता आले नाही. यशाची नशा अन्य कुठल्याही अंमली पदार्थापेक्षा भयंकर असते. केजरीवालांची झिंग त्याचे परिणाम दिसल्यानंतर सुद्धा उतरलेली नाही. वास्तवात आम आदमी पक्षाला दिल्लीत मिळालेले यश मुठभर नेत्यांचे नव्हते, शेकडो कार्यकर्त्यांचे होते; तसेच काही दशके ज्यांनी राजकारणापासून अलिप्त राहुन सामाजिक चळवळी केल्या, त्यांची पुण्याई आम आदमी पक्षाच्या मागे उभी होती. जनतेने तिलाचा प्रतिसाद दिलेला होता. पण केजरीवाल व त्यांच्या टोळीने असा समज करून घेतला, की आपल्याच दिव्यशक्तीने दिल्लीत यश मिळालेले आहे. त्यांच्या असल्या भ्रामक यशाच्या जाळ्यात मेधा पाटकर यांच्यासारखे अनेक सेवाभावी कार्यकर्तेही फ़सले. त्यांनीही मग लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतली. आता संन्यस्त वृत्तीने समाजिक चळवळी केल्याचे त्यांचे पावित्र्य निवडणूकीच्या निकालांनी धुवून नेले आहे आणि केजरीवाल यांच्या तमाशाची उत्तरे देण्य़ाची नामुष्की मेधाताईंच्या वाट्याला आलेली आहे. देशातल्या लहानमोठ्या शेकडो सामाजिक चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची पुण्याई केजरीवाल नावाच्या दिवट्याने मातीमोल करून टाकली आहे. पुर्वपुण्याईच्या वारशाचे त्यांना भानही नसावे, याचे वैषम्य वाटते. त्याअर्थाने केजरीवाल व राहुल एकाच पातळीवरचे आहेत. आपण जुन्यानव्या हजारो निस्सीम कार्यकर्त्यांच्या कष्टाच्या, तपस्येच्या जमीनीवर उभे आहोत, याचे भान सुटलेला कोणीही वारस हा दिवटाच असतो. मग तो घराण्य़ाचा वारस असो किंवा संस्था चळवळीचा वारसा चालविणारा असो.

   वारसा हा शब्द सोपा नाही. त्यामागे आधीच्या पिढ्यांचे व कित्येक लोकांचे श्रम व मेहनत समावलेले असतात. पित्याने वा आजोबाने जितके यश संपादन केले, त्याची फ़ळे वारसाच्या हाती येत असतात. त्याने तीच यशाची मालिका पुढे घेऊन जावे, अशी अपेक्षा असते. तेवढे शक्य नसेल तर तितक्या कर्तृत्वाचा पुढला वारस येईपर्यंत जितके यश असेल, तितके शाबुत ठेवण्याचे कर्तव्य तरी पार पाडावे, अशी किमान अपेक्षा असते. सोनियांच्या हाती पक्षाची सुत्रे आल्यावर त्यांनी कॉग्रेस विस्तारली नसेल. पण टिकवली होती. राहुलनी तितक्याही पक्षाचा पुरता बोजवारा उडवला. केजरीवाल यांनी सामाजिक चळवळीविषयी जे आकर्षण युवापिढीच्या मनात होते, त्यांची घोर निराशा करून टाकली. त्याचबरोबर या चळवळींना गेल्या अर्धशतकात जे मानाचे स्थान जनमानसात लाभले होते, त्यावरच प्रश्नचिन्ह लावून टाकले. अशा पार्श्वभूमीवर विजयीवीर असलेल्या नरेंद्र मोदींकडे बघता येईल. इतका दैदिप्यमान विजय मिळवण्यासाठी वारसा टिकवून ठेवणार्‍या अडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठाचा रोष त्यांना पत्करावा लागला होता. फ़ार कशाला मोदींच्या उत्साहाने पक्षाचा वारसा मातीमोल होऊ घातल्याची तक्रार वडीलधार्‍यांकडून होत राहिली होती. तरीही त्यांचा सन्मान राहून मोदींनी पक्षाची पुर्वपुण्याई जपून तिच्यात भरघोस वाढच केली. पण त्याची फ़ळे समोर आल्यानंतर विजयाचे श्रेय स्वत:कडे घेण्यापेक्षा वारसात मिळालेल्या पुण्याईमुळे यशाची पायरी चढता आल्याची जाहिरपणे तात्काळ कबुली दिली. एका बाजूला राहुल वा केजरीवाल आहेत, ज्यांना किरकोळ यश पचवता आलेले नाही आणि दुसरीकडे मोदी आहेत, ज्यांनी लिलया इतके मोठे यश पचवून वास्तवाचे भान दाखवले आहे. म्हणूनच मोदीची यशोगाथा सांगताना राहुल व केजरीवाल हे उपकथानक विसरून २०१४ च्या निवडणूकीचा इतिहास सांगता येणार नाही.

Friday, May 23, 2014

कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार शक्य



 सहासात वर्षापुर्वी पहिल्याच २०-२० विश्वचषक स्पर्धेत महेंद्रसिंग धोनी या तरूणाकडे भारतीय क्रिकेट संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले होते आणि त्या संघातून सचिन, द्रविड, गांगूली, लक्ष्मण अशा दिग्गजांना दुर ठेवण्यात आलेले होते. अनपेक्षितरित्या धोनीने त्यात यश मिळवले व भारतीय संघ तो दिग्विजय करून मायदेशी परतला होता. मुंबईत त्यांचे भव्य स्वागत झाले व विमानतळावरून थेट वानखेडे स्टेडीयमपर्यंत त्यांची मिरवणूक निघालेली होती. तिथे त्यांचा जाहिर सत्कार करण्य़ात आला. त्या प्रसंगी सचिन तिथे गैरहजर होता. त्याबद्दल प्रश्न विचारला असता सचिन म्हणाला, हा विजय त्या तरूणांचा आहे आणि त्यांचेच कोडकौतुक व्हायला हवे. पण ज्यांनी तो सत्कार समारंभ बघितला असेल त्यांना आठवेल, व्यासपीठावर हजर असलेल्या थोरामोठ्या नेत्यांना मात्र त्याचे भान अजिबात नव्हते. शरद पवार क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून पुढल्या रांगेत बसायला हरकत नव्हती. पण त्यांच्यासह तमाम राज्य मंत्रीमंडळच पुढल्या रांगेत बसलेले होते आणि अजिंक्यवीर क्रिकेटपटू मात्र मागल्या रांगेत ढकलून दिलेले होते. सत्काराला उत्तर देताना मात्र, अशा नेत्यांपेक्षा आपल्यापाशी किती उच्च दर्जाचे नेतृत्वगुण आहेत, त्याची साक्ष धोनीने दिलेली होती. मैदानावर खेळतो म्हणून आम्ही लोकांना दिसतो आणि अजिंक्यवीर वाटतो. पण त्यासाठी आम्हाला कायम सज्ज व तंदुरुस्त ठेवणारी मागली सहाय्यकांची फ़ळी दिसत नाही. त्यांना कोणी श्रेय देत नाही, असे वास्तव त्याने तेव्हाच बोलून दाखवले होते. श्रेय असेल तर आमचे आणि कष्टाची वेळ येते तेव्हा आम्ही पिछे; असे जेव्हा नेते असतात, तेव्हा यशाची खात्री कोणी बाळगू शकत नाही, की हमी देऊ शकत नाही. नुकत्याच संपलेल्या निवडणूकीचे निकाल नेमके तेच सांगणारे आहेत.

   येत्या सोमवारी पंतप्रधान पदाची शपथ घेणारे भाजपा नेते नरेंद्र मोदी निकालाच्या दुसर्‍या दिवशी दिल्लीला पक्षाच्या मुख्यालयत पोहोचले. तिथे त्यांचे भव्य स्वागत झाले. ते विनम्रपणे स्विकारताना त्यांनी इतक्या मोठ्या यशाचे श्रेय कुणाला दिले? अवघ्या जगात त्यांच्या विक्रमाचे कौतुक होत असताना, मोदी मात्र आपल्या यशाची माळ पक्षाच्या आजवरच्या तमाम सामान्य कार्यकर्त्याच्या गळ्यात घालत होते. पंतप्रधान पदाची निवड होण्याच्या दिवशी संसदेत प्रथमच पाऊल टाकताना त्यांनी पायरीवर डोके टेकवले. पुढे निवड झाल्यानंतर बोलताना भावनेच्या आहारी जाऊन त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. पण ते विजयाच्या आनंदाचे नव्हते, तर वरीष्ठ नेते अडवाणी यांच्या एका शब्दाने दुखावल्याने ओघळलेले अश्रू होते. पक्षच आपल्या मातेसमान आहे. त्याच्यावर आपण उपकार करीत नसतो, तर पक्षाची सेवा करायची असते. पक्षात व त्याच्या कार्यात सहभागी झाल्यावर व्यक्तीगत स्वार्थ हेतू संपतात आणि सर्वार्थाने पक्षाशी एकरूप व्हावे लागते. हेच आपले मनोगत आहे व ब्रीद आहे, असे त्यांनी उपस्थितांना ऐकवले. ज्यांच्याकडून धडे गिरवले, त्यांनाच पक्ष व संघटनेची महत्ता समजावण्याची वेळ आल्याने मोदी भारावलेले असावेत. मोदी असो की अडवाणी, हे पक्षावर कृपा करीत नसतात, तर ज्या विचारांनी ती संघटना चालवली जात असते, तिच्या यशासाठी झटण्याची संधी मिळणे हीच कृपा असते. ती व्यक्तीमत्व समर्पित करून स्विकारायची असते, असेच मोदींना सांगायचे असावे. मोदी हा माणूस पक्षापेक्षा मोठा होतोय, अशी टिका गेल्या वर्षभरात सातत्याने झाली, तिला त्या एका प्रसंगातून मोदींनी उत्तर दिले. पण त्यातूनच त्यांनी देशातल्या तमाम पक्ष, संघटना व संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्यांना मनापासून एक संदेश दिला. जिथे असाल व ज्या कार्यात गुंतला असाल, त्यात व्यक्तीगत अहंकार येऊ देऊ नका.

   भाजपाला मागल्या काही वर्षात त्याच व्याधीने ग्रासलेले होते. त्यातून अडवाणी यांच्यासारखा जुनाजाणताही सुटलेला नव्हता. त्यातून पक्षाला बाहेर काढण्याचे श्रेय मात्र मोदींना नक्कीच आहे. पण त्याचे भान सुटलेल्या कॉग्रेसचा म्हणूनच इतका दारूण पराभव झालेला आहे. यश मिळाले तर राहुल वा सोनियांमुळे आणि अपयश आले, तर पक्ष व संघटना जबाबदार, हीच ती व्याधी आहे. त्यातूनच मागल्या चार दशकात कॉग्रेस अधिकाधिक खंगत गेली. मतलबी लोकांची गर्दी तिथे वाढत गेली आणि बांधिलकीने राबवणार्‍यांचा दुष्काळ पडत गेला. जेव्हा कसोटीची वेळ येते, तेव्हा असले दोष संकट होऊन उभे ठाकतात. तिथे मग बांधिलकी वाचवू शकते. भाजपाकडे तसा कार्यकर्ता होता, त्याने पक्षाला कात टाकायला भाग पाडून पुन्हा संघटनात्मक मार्गावर आणायचे धाडस केले. कॉग्रेसला अजून मूळ व्याधीचे निदान करण्याची हिंमत झालेली नाही. तर त्यातून बाहेर पडण्याचा विचार खुप दूरची गोष्ट झाली. मोदींनी हे आव्हान स्विकारताना वर्षभरापुर्वी वडीलधारे अडवाणी व अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची नाराजी पत्करली होती. पण स्वत:वर सगळीकडून होणार्‍या मतलबी आरोपांचेही घाव निमूटपणे झेललेले होते. त्यात यशस्वी झाल्यावर त्यांनी यशाचे माप पक्ष व कार्यकर्त्यांच्या झोळीत टाकून कुठे कसर राहिली असल्यास आपण त्याला जबाबदार असल्याचे विनाविलंब सांगुन टाकले, त्याला बांधिलकी म्हणतात. आज भाजपचा जिर्णोद्धार त्यातूनच झालेला आहे. मोदींनी काय केले, कसे केले, कशामुळे त्यांना करता आले, त्याचा सुक्ष्म अभ्यास केला; तरच कॉग्रेसला पराभवाच्या गुंत्यातून बाहेर पडणे शक्य होईल. ज्या कॉग्रेस नेत्याला हे शक्य आहे, त्याच्याकडूनच पक्षाचा जिर्णोद्धार होऊ शकेल.


Thursday, May 22, 2014

आम्मा पकोडा

   चार दशकांपुर्वी गाजलेला मेहमूदचा ‘बॉम्बे टु गोवा’ हा चित्रपट ज्यांनी बघितला असेल वा ज्यांना आठवत असेल; त्यांनाच आम आदमी पक्ष व केजरीवाल यांच्या पोरखेळातले मनोरंजन उलगडू शकेल. मुंबईहून गोव्याला निघालेल्या एका बसमधल्या प्रवाश्यांच्या भोवती घोटाळणारी ती कथा होती. त्यात अठरापगड जाती-भाषांचे स्वभाव, व्यवहाराचे लोक एकमेकांशी जसे वागतात, त्यातून हे मनोरंजन होते. परस्परांशी कुठलाही व्यवहारी संबंध नसलेले आणि तितक्या प्रवासासाठी केवळ योगायोगाने एकत्र आलेल्यांची ती कहाणी होती. गेल्या दोन वर्षात आम आदमी पक्ष अशा नावाचा जो घोळका देशाच्या विविध शहरात वा राज्यातून धुमाकुळ घालतो आहे, त्याची कहाणी सुद्धा त्याच चित्रपट कथेपेक्षा तसूभर वेगळी नाही. ती बस निघते तेव्हा त्यात काही प्रवासी असतात आणि मध्यंतरी नवनवे प्रवासी त्यात भरती होत जातात. त्यांच्यापाशी प्रवासाखेरीज कुठलेही समान ध्येय नसते. आपले ठिकाण आले, की उतरून जायचे आणि प्रवास करायचा म्हणून सोबत असतील, त्यांच्या संगतीत रहायचे असा हा घोळका आहे. आम आदमी पक्षाच्या टोप्या डोक्यावर चढवून मिरवणार्‍यांचे परस्पर संबंध तसेच नाहीत काय? कोण कुठल्या मीरा सन्याल किंवा विनोदवीर भगवंत मान, मेधा पाटकर, अभिनेत्री गुल पनाग. कुठल्याही व्यावसायिक वा सामाजिक हेतूने कधीही एकत्र येऊ शकली नाहीत, अशी ही मंडळी आहेत. पण अकस्मात त्यांनी डोक्यावर टोप्या घातल्या आणि ते या नव्या पक्षाचे लोकसभेतील उमेदवार बनले. देशाचे राजकारण शुद्ध स्वच्छ करायला निघाले. प्रवाशाने तिकीट काढावे, की झाला सोबती. तशी डोक्यावर टोपी आणि हाती झाडू घेतली, की झाला हरिश्चंद्राचा अवतार; अशीच काहीशी गंमत या लोकांनी करून ठेवलेली आहे. त्याच चित्रपटात एक पात्र चक्क केजरीवाल यांच्याशी जुळतेमिळते आहे.

   मुक्री नामक नटाने त्यात एक दाक्षिणात्य पात्र रंगवले होते. आपल्या पत्नी व मुलासह तो बसमधून प्रवास करत असतो. बारातेरा वर्षाचा एक गबदूल मुलगा कंबरेला लुंगी गुंडाळून कायम तोंडात अंगठा घालून चोखत असतो. त्याच्या बडबडीला कंटाळून बाप पोराचे तोंडच बांधून ठेवतो. कारण ते पोर खुपच बेशिस्त व उनाड असते. मध्यंतरी एका जागी बस उपाहारासाठी थांबते. सगळे प्रवासी उतरतात आणि ढाब्यासारख्या शाकारलेल्या हॉटेलात शिरतात. असित सेन नावाच्या नटाने हॉटेल मालकाची भूमिका केलेली होती. मुलाचे तोंड बांधलेले बघून सेन मुक्रीला म्हणतो, माणुस आहात की हैवान? पोराचे तोंड बांधून ठेवता? त्या दोघात खुप हुज्जत होते आणि अखेरीस मुक्री पोराच्या तोंडाला बांधलेला कपडा मोकळा करतो. तात्काळ पोर धावत भजी ठेवलेल्या परातीकडे धावत सुटते आणि अखंड ओरडत असते, आम्मा पकोडा’. त्या धटींगण पोराला आवरताना मातापित्यासह तिथल्या नोकरांचीही तारांबळ उडते. तेव्हा भयभीत झालेला असित सेन म्हणतो, याचे तोंडच काय, हातपाय असेल ते सगळेच बांधून ठेवा. काय वाटेल ते करून धिंगाणा घालणार्‍या त्या पोराच्या पात्राने त्या काळात धमाल उडवून दिलेली होती. ‘आम्मा पकोडा’ प्रेक्षकांच्या तोंडी फ़िट्ट बसले होते. केजरीवाल या शेफ़ारलेल्या पोराने आज राजकीय क्षेत्रात जो धिंगाणा घातला आहे, त्यामुळे अनेकांचा असित सेन झाला असल्यास नवल नाही. राजकारण वा सार्वजनिक जीवनाचे सर्व संकेत, नियम वा प्रथापरंपरा धाब्यावर बसवून हा माणूस रोज कसले ना कसले नाटक करतो. इतका धिंगाणा घालू लागला आहे, की कायद्याने नसेल तर कायदा गुंडाळून त्याच्या मुसक्या बांधाव्यात; असे हळूहळू सामान्य लोकांना वाटू लागणार आहे. त्याचा जनलोकपाल नको आणि त्याचा भ्रष्टाचारमुक्तीचा लढा नको, म्हणायची वेळ येऊ घातली आहे.

   दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत थोडेफ़ार नवे प्रयोग करून केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी जे यश मिळवले, त्याचे सर्वत्र कौतुक झाले होते आणि ते योग्यच होते. वर्षभरापुर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाला दिल्लीच्या नागरी राज्यात नेत्रदिपक यश मिळाले, तर कौतुक व्हायलाच ह्वे. पण असे कौतुक केजरीवाल यांच्या इतके डोक्यात गेले, की आपण साक्षात देशाचा व समाजाचा कायापालट घडवण्यासाठी अवतार धारण केलेले महात्मा आहोत; अशा थाटातच हा माणूस भरकटत गेला. राजकीय परिस्थितीमुळे कॉग्रेसने त्यांना पाठींबा दिला आणि थेट मुख्यमंत्री होण्यापर्यंतची मजल मारल्यावर केजरीवाल यांना राजकारण म्हणजे पोरखेळच वाटू लागला. त्यांनी तमाशाच सुरू केला. प्रत्येक नियम परंपरा व संकेत झुगारून, आपण नवेच काही राजकारण करीत असल्याचे सांगत सर्वकाही धाब्यावर बसवण्याचा मार्ग चोखाळला. ज्याला बुद्धीमंत व जाणकार रोखू शकले नाहीत, त्याला अखेर मतदारानेच धरून आपटले. मग त्याचेच सहकारी व पाठीराखे प्रश्न विचारू लागले, तेव्हा त्याला नव्या नाटकाची पळवाट शोधावी लागली. त्यातून मग बुधवारी कोर्टाला व त्याच्या अधिकारालाचा आव्हान देण्यापर्यंत केजरीवाल यांनी मजल मारली. आपण म्हणू तेच योग्य व तोच न्याय असल्या मस्तीतून हा प्रकार चालला आहे. प्रत्येक घटना व गोष्टीचा विपर्यास करण्याच्या खेळाचा अतिरेक झाला आहे. वास्तविक दिल्लीकर मतदार व सहकारी यांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी तोंड लपवायला जागा हवी, म्हणून त्यांनी जामीन घ्यायचे नाकारून तुरूंगात आश्रय घेतला आहे. पण कोर्टाची कारवाई असताना जणू मोदींची सत्ता आली म्हणूनच आपल्याला तुरूगात डांबल्याचा कांगावाही सुरू केला आहे. बुद्धीमंत माध्यमांइतके सामान्य लोक बुद्दू नसतात, हे त्यांच्या लौकरच लक्षात येईल. कारण आम्मा पकोडाच्या कथेसारखी स्थिती येत चालली आहे.

Tuesday, May 20, 2014

मोदी, सिर्फ़ नाम काफ़ी है



   निवडणूकीचे निकाल लागले आणि एनडीए व भाजपाला स्पष्ट बहूमत मिळाल्यानंतरच्या चर्चा एका ठराविक दिशेने चालू आहेत. त्यावरून अफ़वा व बाजारगप्पांना ऊत आलेला आहे. पण त्या सर्वच गप्पा हवेतल्या किंवा बिनबुडाच्या आहेत, असेच म्हणावे लागते. कारण ज्या नेत्याच्या भोवताली आजचे सर्वच राजकारण घुमते व घुटमळते आहे, त्याला जाणून न घेताच सगळ्या चर्चा रंगलेल्या आहेत. कापड जसे लिटरमध्ये मोजता येत नाही आणि द्रवपदार्थ जसा फ़ुटात मोजता येत नाही; तशाच ह्या चर्चा आहेत. कारण आजवरचे नेते वा पक्ष कसे वागले, त्यावर आधारीत अशा चर्चा चालू आहेत. मोदी यांच्या वर्तनशैलीकडे डोळेझाक करून आजच्या राजकारणाचे व घडामोडींचे विश्लेषण होऊ शकत नाही, याचाच जणू सर्वांना विसर पडला आहे. त्यामुळे मग त्यांच्या पक्षात मंत्रीपदे मिळण्यासाठी कशी धुसफ़ुस होईल वा गटबाजी कशी चालली आहे, त्यावरून चर्चा होते. किंवा निवडणूक प्रचारात वा जाहिरनाम्यात दिलेली आश्वासने अफ़ाट आहेत आणि मोदींना ती कशी पुर्ण करता येतील, त्याबद्दलच्या चिंता व्यक्त होत आहेत. नेहमीच अशी चर्चा होते यात शंका नाही. पण यावेळी नेहमीच्या नेत्यांसारखा नेता केंद्रस्थानी नाही. हा नेता नियमाला अपवाद म्हणावा असा आहे. म्हणूनच त्या अपवादाला अनुसरून विश्लेषण आवश्यक आहे. दुर्दैवाने त्याचाच विश्लेषण करणार्‍यांना थांगपत्ता अजून लागलेला नाही. म्हणूनच सगळ्या चर्चा व विवेचन भरकटल्यासारखेच होते आहे. अजून मोदींनी आपल्या पदाची शपथ घेतलेली नाही, की सत्तासुत्रे हाती घेतलेली नाहीत. पण त्यापुर्वीच अनेक गोष्टी आपोआप हलू लागल्या आहेत. त्याकडे कोणाचे लक्ष आहे काय? मोदींनी काय करावे व काय करू नये, याच चर्चा रंगवणार्‍यांचे, परस्पर कशी सुत्रे हलू लागली आहेत, त्याकडे लक्ष का गेलेले नाही? अनेक असे मुद्दे इथे मांडता येतील.

   येत्या सोमवारी मोदींचा शपथविधी व्हायचा आहे. संसदीय पक्षाने त्यांची नेतेपदी निवड करण्याची औपचारिता पार पडल्यावर राष्ट्रपतींनी त्यांना तसे आमंत्रणही दिले आहे. पण जेव्हा निकाल लागायचे होते आणि शेवटच्या फ़ेरीतले मतदान बाकी होते; तेव्हाच अनेक सरकारी खात्यांना मोदींच्या यशाचा सुगावा लागला होता. त्यांनी नव्या सत्ताधीशाच्या आकांक्षा ओळखून कामाला आरंभ केला होता. त्यापैकी एका विभागाचे नाव आहे, राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता अभियान. याच संस्थेकडे गेली कित्येक वर्षे ही योजना सोपवण्यात आलेली होती आणि त्यावर हजारो करोड रुपये खर्च झाले. पण किंचितही काम होऊ शकलेले नाही. पण वाराणशीत मोदींनी उमेदवारी अर्ज भरला; तेव्हाच गंगेच्या सफ़ाईची भाषा वापरली होती. ‘मा गंगाने मुझे बुलाया है’, असे बोलल्यावर त्याचे अनेक राजकीय अर्थ लावले गेले आणि त्यावर मल्लीनाथीही खुप झाली. पण म्हणून खरेच गंगा स्वच्छतेला चालना मिळू शकेल अशी कोणी अपेक्षा केली नव्हती. पण निकाल लागून मोदींनी त्यात लक्ष घालण्यापुर्वीच, त्यांच्या आगमनाचा सुगावा लागल्याने गंगा अभियानाला कित्येक वर्षांनी जाग आली आहे. मतदानाच्या शेवटच्या दोन फ़ेर्‍या बाकी असताना, अभियानाच्या अधिकार्‍यांनी नागपूरला ‘निरी’ या पर्यावरण संस्थेला भेट दिली. गंगा योजनेचा आराखडा बनवण्याची मागणी केली. दोनच दिवसात म्हणजे शेवटची मतदानाची फ़ेरी पार पडण्यापुर्वीच तो आराखडा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडे पोहोचला होता. याला माणसाच्या व्यक्तीमत्वाची किमया म्हणता येईल. मोदीच पंतप्रधान होणार, हे जसजसे स्पष्ट होत गेले, तसतशी शासकीय यंत्रणा आपोआपच कामाला लागल्याचे संकेत आतापासूनच मिळायला लागले आहेत. केवळ भारतातल्याच शासकीय व अन्य यंत्रणा वेगाने कार्यरत झालेल्या नसून, जगभर त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत.

  एका मुलाखतीमध्ये मोदींना प्रश्न विचारण्यात आला, की पाकिस्तानात बसून भारताविरुद्ध घातपाताचे उद्योग करणार्‍या दाऊद इब्राहिमचे काय? त्यावर त्यांनी दिलेल्या सोप्या उत्तराची इथल्या माध्यमांनी फ़ारशी दखल घेतली नाही. पण पाकिस्तानची मात्र तात्काळ पाचावर धारण बसली होती. ओबामा यांनी बिन लादेनवर कारवाई करण्यापुर्वी पत्रकारांना त्याची सुचना दिलेली नव्हती. अशा गोष्टी जाहिर बोलायच्या नसतात, हे भारताच्या गृहमंत्र्याला कळत नाही, याबद्दल मोदींनी फ़क्त नाराजी व्यक्त केली होती. पण भविष्यात मोदी देशाची सत्तासुत्रे हाती घेऊन, अशीच पाकिस्तानात कारवाई करण्याच्या भयाने पाकिस्तानची झोप उडाली. याला म्हणतात नावाची वा व्यक्तीमत्वाची किमया. मोदी या नावाने पाकिस्तानातही दबदबा निर्माण केला आहे. मग देशांतर्गत त्यांच्या नुसत्या आगमनानेच किती गोष्टी मार्गी लागतील; याचा निव्वळ अंदाजही पुरेसा असतो. गंगा अभियानची कहाणी जशी आहे, तशीच काहीशी गोष्ट भारत सरकारच्या नोकरशाहीत सुरू झाली आहे. मंत्रीमंडळ सचिवालयाने युपीए सरकारच्या कालखंडातील धोरणात्मक चुकांचा आढावा घेऊन अहवाल बनवण्याचे काम हाती घेतले आहे. नवा पंतप्रधान आसनस्थ झाला, मग आजवरच्या पापाचा हिशोब मागणार; याची किती खात्री असावी? अजून तरी मोदी वा अन्य कोणी तशा सूचना दिल्याची खबर नाही. पण खमक्या सत्ताधीश येणार म्हणताच सगळी यंत्रणा सावध झाली आहे. कार्यरत झाली आहे. ह्याला सत्ताबदलाची खुण मानता येणार नाही. त्याला स्थित्यंतराची चुणूक म्हणावेच लागेल. येणारा सत्ताधीश गलथान कारभार वा उडवाउडवी सहन करणारा नाही, याची जाणीव या हालचालीला कारण आहे. कुठल्या एका जाहिरातीचे शिर्षक आहे. ‘सिर्फ़ नाम काफ़ी है’. त्या मालाची माहिती नाही. पण इथे मोदी हे नुसते नावच किती परिणामकारक आहे, त्याची ही नुसती झलक आहे.

Monday, May 19, 2014

त्सुनामी म्हणजे काय हो?


  निवडणूकीत अर्धेअधिक मतदान संपत आलेले असताना, प्रचारसभांमधून नरेंद्र मोदी यांची भाषा अकस्मात बदलली होती. त्यांनी कॉग्रेसविरोधी व भाजपाच्या बाजूची नुसती लाट नाही, तर त्सुनामी येऊ घातली आहे, असे सांगितले होते. पण कॉग्रेससहीत तमाम पक्ष व राजकीय जाणकारांनी त्यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली. भाजपाची ताकद दक्षीणेत नाही, इशान्य व पुर्व भारतात भाजपाला स्थानही नाही. केवळ पश्चिम व उत्तर भारतातून मोदी कुठली त्सुनामी आणणार; असले सवाल केले जात होते. त्याच्याही पुढे जाऊन त्सुनामी म्हणजे सर्वनाश असतो आणि मोदी स्वत:च सर्वनाशाची हमी देत आहेत; अशी मुक्ताफ़ळे कपील सिब्बल यांनी उधळली होती. मग त्या टवाळीला उत्तर देताना मोदी यांनी तोच धागा पकडला होता. सर्वनाश विनाश नक्कीच होणार, पण तो देशाचा नव्हेतर विरोधात बकवास करणार्‍यांचा व कॉग्रेसचा होणार, असे प्रत्युत्तर मोदींनी दिलेले होते. वास्तविक राजकीय अभ्यासकांनी तरी त्यांचे शब्द थोडे गंभीरपणे घ्यायला हवे होते. दुर्दैवाने थिल्लरपणाच दिसून आला. सर्वांनी मोदींच्या शब्दांची हेटाळणी केली. म्हणून परिणाम बदलणार नसतात आणि बदललेही नाहीत. आज निकालानंतर भाजपा विरोधक पक्षांची जी अवस्था आपण बघत आहोत, त्यातून मोदींचे शब्द खरे ठरलेले दिसत आहेत. जो कोणी त्यांच्या त्सुनामीची हेटाळणी करीत होता, तोच मोदी लाटेमध्ये गटांगळ्या खाताना दिसतो आहे. मोदींना पराभूत करणे दूर राहिले, आपापले अस्तित्व टिकवण्यासाठी तमाम मोदी विरोधी पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. कारण त्यांना त्सुनामी समजून घ्यायची गरजही वाटलेली नव्हती. राजकीय त्सुनामी सोडून द्या, मुळात नैसर्गिक त्सुनामी म्हणजे तरी काय असते, याचे अशा राजकीय विद्वानांना कितीसे ज्ञान आहे याचीच शंका येते.

   त्सुनामी हा शब्द आपल्या देशात २००४ पुर्वी मोजक्याच लोकांना माहित होता. कारण त्याची झळ भारतीयांना कधी लागली नव्हती. पण २००४ च्या अखेरीस इंडोनेशियाच्या पश्चिमेला समुद्रात भीषण भूकंप झाला आणि त्यानंतर जी भयंकर राक्षसी लाट उठली; तिने त्याच देशाला बुडवले नाही तर भारताच्या दक्षिणेला झोडपून पुढे आफ़्रिकेचा किनारा गाठला होता. तेव्हा भारताच्या पुर्व किनार्‍यावरील तामिळनाडूला त्या त्सुनामीचा फ़टका बसला होता. दक्षिण आशियातील काही लाखांचा त्यात बळी गेला. पण नवलाची गोष्ट अशी होती, की लाखो माणसे त्सुनामीचे बळी झाले तरी सामान्य पशूंचे त्यात किरकोळ मृत्यू झाले होते. त्या त्सुनामीचा सुगावा लागलेल्या पाळीव व जंगली जनावरांनी लाट अंगावर येण्यापुर्वीच उंच भूभागाकडे पळ काढला होता. त्याचे कारण सरळ होते. समुद्राच्या पोटात भूकंप होतो, त्यानंतर काही तासांनी त्यातून उठलेली लाट भूभागाकडे येत असते. त्या हादर्‍याने प्राणिमात्राला सावध करणार्‍या संवेदना पशूंमध्ये उपजतच असतात. पण हजारो वर्ष जगण्याची विविध साधने व सुविधा उभारणार्‍या माणसाने यंत्रतंत्रावर विसंबून रहाताना त्या उपजत जाणिवा व संवेदना गमवल्या आहेत. त्यामुळेच माणसे सरकारकडून धोक्याच्या इशार्‍याची प्रतिक्षा करीत असतात आणि जनावरे व पशू उपजत जाणिवेतून उंच भूभागाकडे धाव घेतात. त्यामुळे त्सुनामी येण्याच्या आधीच हे पशू सुखरूप सुरक्षित जागी जाऊन पोहोचतात. तेच तेव्हा झालेले होते आणि ‘बुद्धीमान’ प्राणी असलेली माणसे त्सुनामीच्या तडाख्यात सापडलेली होती. नैसर्गिक त्सुनामीच्या बाबतीत आपली अशी अवस्था असेल, तर जे राजकारण बौद्धिक तर्काच्याच आधारावर चालते, तिथे काय व्हायचे? मोदींनी राजकीय त्सुनामी येतेय, असे आधीच सांगितल्यावर त्याची कारणमिमांसा करण्यापेक्षा बहुतेक राजकीय नेते व पंडीत अनुभवाच्या मोजपट्ट्या घेऊन मजा करीत बसले आणि त्यांना बुडवून मोदी लाट अंगावरून निघून गेली. याचे कारण साधे सरळ आहे. त्सुनामीची लाट बुडवते, हे राजकीय शहाण्यांना नेमके ठाऊक होते. पण ती येऊ घातल्याचा पुरावा खुप उशीरा डोळ्यांना दिसतो, याचा त्यांना विसर पडलेला होता. म्हणून कुठे आहे लाट, आपल्याला तर कुठेच दिसत नाही, अशी मुक्ताफ़ळे उधळणार्‍यांची आता धांदल उडालेली आहे.

   पहिली गोष्ट म्हणजे नुसत्या मतचाचण्या कुठल्या लाटेचे पुरावे देत नसतात. पण जेव्हा चाचण्यांच्या आकड्यांची आपण राजकीय वास्तवाशी सांगड घालू लागतो, तेव्हाच त्याचे खरे स्वरूप समोर येऊ शकत असते. मोदींच्या सभेला वा रोडशोच्या निमित्ताने लोटणारी उत्स्फ़ुर्त गर्दी किंवा वाहिन्यांवर त्यांच्या भाषणाच्या थेट प्रक्षेपणाला मिळणारा प्रतिसाद; हे राजकीय वास्तव होते. त्यातले सत्य समजून घेण्यापेक्षा मोदींनी पैसे ओतून आपली भाषणे थेट प्रक्षेपित करून घेतली किंवा सभेला भाडोत्री गर्दी जमवली, असे आरोप करून त्यांच्या लोकप्रियतेची खिल्ली उडवल्याने वास्तविकता बदलणार नव्हती. खेरीज भाजपा व संघाच्या कार्यकर्त्यांनी दहा कोटी कुटुंबात थेट संपर्क करण्याची हाती घेतलेली मोहिम किंवा जास्तीत जास्त मतदान घडवून आणायचा उचलेला विडा, हे संकेत होते. आरंभीच्या मतदानातून वाढ होत असल्याचे संकेत समोर आलेले होते. कधी नव्हे इतका मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडतो आहे, असे आकड्यातूनच दिसत होते. पण त्यासाठी संघाला त्याचे श्रेय देण्यापेक्षा आयोगाने केलेल्या प्रचारामुळे मतदान वाढल्याचे दावे स्वत:ची फ़सवणूक करून घेण्यासारखे होते. आपल्या प्रचार मोहिमेत नुसती भाषणे व प्रसिद्धी, इतकेच उद्दीष्ट मोदींनी ठेवलेले नव्हते. जोडीला मतदानात भरघोस वाढीची रणनिती आखलेली होती. पहिल्या काही फ़ेर्‍यांमध्ये ती रणनिती यशस्वी होत असल्याचे संकेत आकड्यातून मिळाल्यावरच मोदी यांनी त्सुनामीचे शब्द वापरात आणले होते. म्हणूनच त्याचा गर्भितार्थ राजकीय नेत्यांनी नव्हे; तर निदान राजकीय अभ्यासकांनी समजून घ्यायला हवा होता. तर माध्यमांनाही मोदींची लाट दिसू व जाणवू शकली असती. मगच त्सुनामीचा नेमका अर्थ उलगडू शकला असता. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की राजकीय अभ्यासक व राजकीय नेते-पक्ष यांच्यातली लक्ष्मणरेषाच हल्ली पुसट झाली आहे. त्यामुळे त्सुनामीच्या वेळी जीव वाचवायला उंच भूभागाकडे पळायचे असते, तसेच राजकीय त्सुनामीत फ़सव्या राजकीय गोत्यातून सुटायचे असते. मोदीच्या त्सुनामीतून सुटण्यासाठी चुकलेले मुद्दे व विषय तात्काळ बदलण्याची गरज होती. त्याऐवजी तिथेच ठाण मांडून बसले, तर बुडण्याला पर्याय होता काय? आज जे आपले अस्तित्व शोधण्याच्या गटांगळ्या खात आहेत, त्यांना अजून तरी कुठल्या त्सुनामीत बुडालो, याचा थांगपत्ता लागला आहे काय, याचीच शंका येते.

Sunday, May 18, 2014

सत्ताधीशांना सावधानतेचा इशारा



  गेल्या दोन दिवसात म्हणजे लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून अनेक वाचक हितचिंतकांनी मनापासून अभिनंदन केले. पण त्यात अनेकांना नरेद्र मोदी वा भाजपाला यांना निवडून आणण्यासाठी माझ्या लिखाणाचा मोठा हातभार लागला, असे वाटते आहे. त्यांचे अभिनंदन स्विकारायला मला लाज वाटणार नाही. पण त्याचवेळी एक गोष्ट इथे स्पष्ट करायला हवी, की या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागल्यापासून व त्याच्या आधी चार राज्याच्या विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून, मी मांडलेली मते हे राजकीय विश्लेषण होते. त्यात भाजपाचे समर्थन वा मोदींच्या विषयीची आस्था अजिबात नव्हती. सवाल लोकांना राजकारणातल्या घडामोडी समजून घ्यायला मदत करण्याचा असतो. पत्रकाराची तीच जबाबदारी व मर्यादा असली पाहिजे. बातमी देताना किंवा त्याचे विश्लेषण चिरफ़ाड करताना कुठल्याही पक्ष वा राजकीय संघटनेच्या बाजूने पक्षपात करणे पत्रकारितेला लांच्छनास्पद असते. पत्रकाराला आपली राजकीय आवडनिवड असायला हरकत नाही. पण वाचक व जनतेसमोर माहिती आणताना, त्याने जनमत ‘बनवण्याचा’ उद्योग करता कामा नये. त्यात दोन धोके संभवतात. एक म्हणजे तुम्ही वास्तवाचा विपर्यास करण्यापर्यंत घसरत जाता आणि पर्यायाने तुमच्यासह तुमच्या हाती असलेल्या माध्यमांची विश्वासार्हता रसातळाला जात असते. या निवडणूकीच्या हंगामात नेमके तेच झालेले आहे. बहूतेक माध्यमांनी एक तर पक्षपाती भूमिका घेतल्या, किंवा दबावाखाली असेल, पण वास्तवाशी फ़ारकत घेण्यापर्यंत खालची पातळी गाठली. माझ्या लिखाणात तसे घडले नाही, म्हणून लोकांना आज जी आत्मियता वाटते आहे, ती विश्वासार्हता म्हणता येईल. मी लिहीलेले वा व्यक्त केलेले मत योग्य ठरले तर त्यात वास्तवाचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. म्हणूनच मोदींचा विजय हा मला विजय नाही, असेल तर तो जनतेच्या मनाचा कानोसा घेतला, त्याचा विजय आहे.

   देशातील सत्ता खिळखिळी झालेली होती. सरकार नाकर्ते झालेले होते आणि कुठल्याही देशातल्या शासनाचा राजशकट ओढणारा खंबीर माणुस असावा लागतो. नेताच लेचापेचा असला, तर राज्यकारभाराचे गाडे नेमके ओढले जात नाही. देशाला भरकटत जावे लागते. मागल्या दोन वर्षात युपीए वा कॉग्रेसच्या नेतृत्वाने देशाला असेच भरकटत दिवाळखोरीच्या मार्गावर नेलेले होते. अशावेळी सत्तेवर बसलेले राज्यकर्ते कुठल्या विचारधारेचे आहेत वा ते बाजूला केल्यास कोणत्या विचारधारेचा सत्ताधीश येईल; असा पक्षपाती विचार करून चालत नाही. उत्तराखंडाच्या त्सुनामीत सापडलेल्या पर्यटकांना त्या संकटातून सोडवणारा हवा असतो. त्याच्या विचारधारेशी कोणाला कर्तव्य नसते. समजा त्सुनामीच्या तडाख्यात सापडलेल्या पुरग्रस्ताच्या मदतीला नरेंद्र मोदी धावले; तर तो सेक्युलर असल्याने मोदींची मदत घेणार नव्हता काय? परंतु तेव्हा तिथे धाव घेतलेल्या मोदींना गुजरातचा मुख्यमंत्री असल्याने रोखण्याचे दिवाळखोर काम स्थानिक व राष्ट्रीय कॉग्रेस नेत्यांनी केले. इतकेच नव्हेतर आपली राज्य यंत्रणा वापरून मोदी यांनी गुजराती पर्यटकांना त्यातून बाहेर काढायचे प्रयास केले, त्याची ‘राम्बो’ अशी टवाळी करण्यात धन्यता मानली गेली. खरे तर मोदी यांनी तेव्हा उत्तराखंड सरकारला मदतीचा हात देऊ केला होता. पण राजकारणासाठी त्याला नकार देण्यात आला. अशावेळी पत्रकार व माध्यमांनी जनहितासाठी कोणाच्या समर्थनाला उभे रहायला हवे होते? दिवाळखोर नाकर्त्या स्थानिक मुख्यमंत्र्यापेक्षा मोदींचे समर्थन माध्यमांनी तेव्हा करायला हवे होते आणि मी याच सदरातून तेच केले. तेव्हा मला मोदी या व्यक्तीचे कौतुक करायचे नव्हते, तर पुरग्रस्तांच्या मदतीला धावलेल्या एका कार्यकर्त्याचे बळ वाढवायचे होते. मी त्यावेळी तो पवित्रा घेऊन मोदींच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते समर्थन नव्हते तर ग्रासलेल्यांसाठी धावून गेलेल्या खर्‍या नेत्याला दिलेले पाठबळ होते. तिथे बहुतेक माध्यमे तोकडी पडली. त्यांनी नुसत्या उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात धन्यता मानली. निदान एक मुख्यमंत्री तरी धावून गेला, ह्याचे महत्व जनतेला सांगून लोकशाहीत जनतेचा सरकारवर असलेल्या अधिकाराची जाणिव जनमानसात निर्माण करण्याची संधी माध्यमांनी तेव्हा गमावली. उलट त्या हजारो पुरग्रस्तांच्या यातनांचेही राजकारण करणार्‍या दिल्लीच्या युपीए सरकारने चालविलेल्या राजकीय डावपेचाचे कौतुक करण्यात माध्यमे रममाण झाली आणि युपीएचे राजकारण उघडे पाडण्याचे कर्तव्य विसरून गेली. ते पाप मी केले नाही. त्यावेळी राहुल-सोनिया गांधींनी काही ट्रक भरून मदत साहित्य रवाना केले. पण कॅमेरांनी चित्रण केल्यानंतर पुढे साहित्य पुरग्रस्तांना पोहोचले किंवा नाही, याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. एका बाजूला संकटातल्या गुजराती नागरिकांना सोडवायला घटनास्थळापर्यंत धावलेला मुख्यमंत्री मोदीची टिंगल झाली व दुसरीकडे नाकर्त्या युपीए नेत्यांच्या पापाचा जाबही विचारला गेला नाही.  कदाचित आपापल्या राजकीय बांधिलकीसाठी असा पक्षपात झाला असेल. पण म्हणून त्या माध्यमे व पत्रकारांची विश्वासार्हता धोक्यात आली. त्यांनी युपीएचे पाप झाकले म्हणून, उत्तराखंड वा अन्यत्रचा मतदार व जनतेने युपीएला माफ़ केले नाही. पण त्याचबरोबर माध्यमांची विश्वासार्हता मात्र लयास गेली. मी तीच विश्वासार्हता जपलेली आहे.

   आज लोकसभेचे निकाल उलटे लागल्यावर अनेकांनी आम आदमी पक्षाचा पोकळपणा व बालीशपणा यावर भाष्य करणे सोपे आहे. पण दिल्ली विधानसभेच्या किरकोळ यशानंतर याच माध्यमांनी केजरीवाल यांना देशव्यापी नेता बनवण्याचा देखावा उभा केला होता. मोदींचा विजयरथ केजरीवालच रोखणार, असे चित्र माध्यमातून अहोरात्र रंगवण्याचे पाप वास्तवाचे चित्र होते काय? आपल्या मोजक्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन विविध महानगरातून रोडशोचे देखावे केजरीवाल उभे करत होते आणि त्याच फ़सव्या घोळक्याला गर्दी म्हणून पेश करण्याचे पाप माध्यमांनी केले. पण जेव्हा मते द्यायची वेळ आली, तेव्हा देशभर आम आदमी पक्षाची पुरती हवा गेली. आता त्या पक्षाला वा केजरीवाल यांच्या कामगिरीवर सवाल विचारण्याचा माध्यमांना अधिकार आहे काय? ज्यांच्यापाशी दिल्लीबाहेर कुठलीही संघटनात्मक ताकद नव्हती, तेच देशव्यापी पक्ष असल्याचा फ़सवा देखावा माध्यमांनीच उभा केला होता. त्याला सामान्य नागरिक वा मतदार अजिबात बळी पडला नाही. कदाचित केजरीवाल व त्यांचा पक्षच अशा भामट्या पत्रकारितेचे बळी ठरले म्हणायचे. कारण त्यांनी दिल्लीच्या मतदाराने दिलेली जबाबदारी सोडून पळ काढला. काम म्हणजे सतत टिव्हीवर दिसणे, अशी सवय त्यांना लावणार्‍या माध्यमांनी त्यांची व जनतेची दिशाभूलच केली ना? मग आज केजरीवाल यांचा पराभव हा माध्यमांनी गेले चार महिने उभ्या केलेल्या फ़सव्या देखाव्याचाच पराभव नाही काय? सतत टिव्हीवर दिसल्याने आपली लोकप्रियता देशभर असून लोकांना आपणच पंतप्रधान म्हणुन हवे असल्याचा भ्रम, केजरीवाल यांच्या डोक्यात घातला. त्याच माध्यमांनी त्यांच्यासारखा एक चांगला कार्यकर्ता नासाडी करून दिल्लीच्या नागरिकांचीही दिशाभूल केली ना? त्यात माध्यमांची भूमिका शंकास्पद नव्हती काय? मी त्या सापळ्यात अडकलो नाही. केजरीवाल व आम आदमी पक्ष भरकटत चालल्याबद्दल त्याच्यावर तात्काळ कठोर टिकेचे आसूड ओढण्याचे कर्तव्य मी पार पाडले. तेव्हा मला केजरीवाल यांच्यापेक्षा त्यांच्या रुपाने नवी पिढी राजकारणाकडे आकर्षित झाली, तिची चिंता होती. अण्णांच्या आंदोलनाने एका नव्या पिढीला राजकारणात आणले. १९७० च्या दशकात जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाने राजकारणात आलेल्या पिढीने मागल्या तीनचार दशकात देशाला नेतृत्व पुरवले होते. नितीशकुमार, मुलायमसिंग, लालू असे अनेक तेव्हाचे तरूण आता म्हातारे झालेत आणि पुढल्या तीन दशकात देशाला नेतृत्व पुरवणार्‍या पिढीचा उदय आवश्यक होता. अण्णांचे आंदोलन व केजरीवाल यांच्या धडपडीने त्याला चालना मिळालेली होती. त्या पिढीचा याच लोकसभा निकालांनी भ्रमनिरास करून टाकलेला आहे. तो होऊ नये म्हणून मी चार महिने केजरीवाल यांच्या मर्कटलिलांवर बोचरी टिका करीत होतो. पत्रकारितेचे तेच काम व कर्तव्य असते. मी जे कर्तव्य पार पाडले, तेच निकालांनी सत्य ठरवले. तेव्हा आपण वाचक व जनतेची दिशाभूल केली नाही, याचेच प्रमाणपत्र मिळाले असे मी मानतो. कोण विजयी झाला वा कोणी पराभूत झाला, याचे श्रेय पत्रकाराला असत नाही व त्याने घेऊही नये. मतदार व जनतेला लोकशाहीत योग्य निर्णय घेण्यात मदत करण्यापलिकडे पत्रकार व माध्यमांची कुठलीही राजकीय जबाबदारी नसते. बांधिलकी नसते.

   आता देशाला समर्थ नेता मिळालेला आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या पत्रकारावर मोठीच जबाबदारी येऊन पडली आहे. कारण आता नुसतीच भाटगिरी वा सुपारीबाजी करणारे लौकरच मोदी व भाजपाचे गुणगान सुरू करणार आहेत. म्हणजेच पुन्हा नव्या सत्ताधीशाला बिघडवण्यास अनेक लोक सज्ज आहेत. अशावेळी त्या नेत्याला कर्तव्याची वेळोवेळी जाणिव करून देणे व चुकत असेल, तिथे ठामपणे हटकणे; हे माध्यमांचे, चौथ्या स्तंभाचे प्रमुख कर्तव्य असते. म्हणूनच यापुढे माझी मोदीच्या राजकारणावर काकदृष्टी असणार आहे. त्यांची जिथे चुक होईल वा त्यांचा कारभार जिथे भरकटू लागेल, तिथे त्यांच्यावर आसूड ओढण्याचे काम निष्ठूरपणे करावे लागणार आहे. सहाजिकच मोदींच्या विजयात माझा हातभार लागला असे ज्यांना आज वाटते आहे, त्यांना उद्या बाजू बदलली, असेही वाटू शकेल. पण तसे अजिबात शक्य नाही. कारण तटस्थ पत्रकारिता हा माझा बाणा आहे आणि त्यातून मोदींनाही सवलत नसेल. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीला माझ्या शुभेच्छा आणि सावधानतेचा इशाराही. पत्रकार म्हणून माझ्यासाठी जागते रहो, हेच ब्रीद आहे. वाचकांशी, जनतेशी बांधिलकी आणि विश्वासार्हता हेच आ्पले नाते आहे.

Saturday, May 17, 2014

एकविसाव्या शतकातला एकलव्य



महाभारत या महाकाव्यामध्ये एकलव्याची गोष्ट आहे. तो खालच्या जातीचा असल्याने द्रोणाचार्य हा गुरू त्याला काहीही शिकवायला तयार नसतो. बाकी कुरू वंशातल्या राजपुत्रांना द्रोणाचार्यांची शिकवणी चालू असते. त्याचे अवलोकन करून एकलव्य मन लावून स्वत:च शिकत असतो. नुसत्या अवलोकनातून तो अव्वल धनुर्धर होतो. इतका अव्वल, की त्याच्यापुढे द्रोणाचार्यांनी सर्व कौशल्य पणाला लावून तयार केलेला आपला पट्टशिष्य अर्जून सुद्धा फ़िका पडतो. मग आपल्या शिष्यालाच सर्वोत्तम धनुर्धर ठरवण्यासाठी दोणाचार्य एक लबाडी करतात. ज्याला कधी एक धडा शिकवला नाही, त्या एकलव्याला भावनात्मक गोत्यात टाकून त्याच्याकडे गुरूदक्षीणा मागतात. कारण एकलव्य मनोभावे त्यांना गुरू मानत असतो. बिचारा एकलव्य त्यालाही तयार होतो. तेव्हा गुरू त्याच्याकडे उजव्या हाताच्या अंगठ्याची मागणी करतात. तो अंगठाच गेला तर पुन्हा एकलव्य कधीही धनुष्यबाण चा्लवू शकणार नसतो. पण बिचारा एकलव्य ती दक्षीणाही देतो आणि कायमचा निकामी होऊन जातो. शेकडो वर्षे कित्येक पिढ्यांनी ऐकलेली ही कथा आहे. प्रत्येकाला एकलव्याची दया येते. पण आपण आसपासचे एकलव्य बघू तरी शकतो काय? आज तशाच एकविसाव्या शतकातील एकलव्व्याने तमाम भारतीय राजकीय द्रोणाचार्यांना आपल्या धनुर्विद्येने थक्क करून सोडले आहे आणि ते सगळेच त्याच्याकडे गुरूदक्षिणा मागत आहेत. पण हा पुराणातला एकलव्य नाही. तो आधुनिक युगातला आहे, म्हणून तो अंगठा देण्याऐवजी या भोंदू द्रोणाचार्यांना ‘अंगठा दाखवतो’ आहे.

   गेल्या दहा बारा वर्षात भारतातल्या तमाम राजकीय जाणकार, अभ्यासक, विश्लेषक व नेत्या-पंडीतांनी गुजरातचा मुख्यमंत्री असलेल्या या नरेंद्र मोदी नामक एकलव्याला टोचून टोचून संपवायचा व नामोहरम करायचा प्रयत्न केला. त्याला शह देण्यासाठी नवनवे शिष्यगण पुढे केले. पण त्या सर्वांवर मात करून आपणच उत्तम धनुर्धर असल्याचे, म्हणजे पराक्रमी शूरवीर असल्याने गेल्या सहाआठ महिन्यात मोदींनी सिद्ध केले. त्या सर्व काळामध्ये याच द्रोणाचार्यांनी त्याच मोदींनी असे वागावे, तसे करावे, हेच बोलावे किंवा तेच बोलू नये अशा शेकडो मागण्या करून झाल्या. पण मोदींनी त्याकडे साफ़ दुर्लक्ष करून आपली धोडदौड सुरूच ठेवली. ज्यांनी कुठलीही मदत वा सहाय्य न करता संपवण्याचे उद्योग केले; त्यांना मोदींकडून कुठली अपेक्षा बाळगायचा अधिकार तरी उरतो काय? मग मागल्या सहा महिन्यात पंतप्रधान होण्यासाठी मोदींनी काय काय करावे, असे सांगायचा कोणाला अधिकार होता काय? मग तशा मागण्या करणे म्हणजे एकलव्याकडे अंगठा मागण्यासारखीच चाल नव्हती काय? कदाचित त्या पुराणकालीन एकलव्याची फ़सवणूक झाली, त्याची या एकविसाव्या शतकातील एकलव्याने परतफ़ेड केली म्हणायची. कारण या आधुनिक द्रोणाचार्यांच्या कुठल्याही भावनात्मक वा राजकीय पेचात फ़सायचे नाकारून त्यांना या एकलव्याने अंगठा दाखवला म्हणायचा. हे सगळे राजकारण कसे घडत उलगडत गेले?

कॉग्रेसचे अभ्यासू नेते व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी नरेंद्र मोदी हे कॉग्रेस समोरील पहिलेच मोठे राजकीय आव्हान आहे; असे का म्हटले त्याचा कुणा राजकीय अभ्यासकाने गंभीरपणे विचारच केला नाही. रमेश असे गंमतीने म्हणाले नाहीत. कारण त्यांना मोदी नावाचे आव्हान नेमके कळलेले आहे आणि त्यांना राजकीय इतिहासही चांगला ज्ञात आहे. आजवर अनेकदा कॉग्रेस पक्षाला विविध राज्यात व केंद्रातही सत्ता गमवावी लागली आहे. पण तरीही पुन्हा त्या धक्क्यातून सावरून कॉग्रेस उभी राहिली आहे, सत्तेवर आलेली आहे. पण दुसरीकडे अनेक राज्ये अशी आहेत, की तिथे एकदा पराभव झाल्यावर कॉग्रेस पक्षाचे पुनरुज्जीवन कधी होऊ शकलेले नाही. १९६७ च्या पराभवानंतर कॉग्रेस पुन्हा कधीच तामिळनाडूत सत्तेवर येऊ शकली नाही. आता तर स्वबळावर तिथल्या निवडणूकाही तो पक्ष लढवू शकत नाही. १९७७ नंतर बंगालमधून कॉग्रेस पक्ष असाच कायमचा परागंदा होऊन गेला. डाव्या आघाडीने तिथे पक्का जम बसवल्यावर ममतांनी कॉग्रेस बाहेर पडून नवा प्रादेशिक पक्ष काढूनच डाव्यांना पाणी पाजले. पण कॉग्रेस संपली. १९९० नंतर उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यातून कॉग्रेस कायमची उखडली गेली. तेच गुजरातमध्ये १९९५ नंतर झाले आहे. पण तसे कधी देशाच्या राजकारणात म्हणजेच संसदीय राजकारणात होऊ शकले नाही. आज स्वबळावर नाहीतरी मित्रपक्षांच्या कुबड्या घेऊन कॉग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. १९७७, १९८९, १९९६, १९९८ व १९९९ असे पराभव पचवूनही कॉग्रेस पुन्हा संजीवनी मिळवून दिल्लीची सत्ता काबीज करू शकली आहे. जे उपरोक्त काही राज्यात झाले तसे दिल्लीच्या संसदीय राजकारणात पाच पराभवानंतरही का होऊ शकले नाही? त्याचे उत्तर त्या त्या राज्यातील बदलातून सापडू शकते. ज्या राज्यात कॉग्रेस कायमची उखडली गेली, तिथे कुठल्या ना कुठल्या पक्षाच्या समर्थ नेत्याने व एकपक्षिय सत्तेनेच कॉग्रेसला पर्याय दिलेला आहे. जिथे आघाडीचे पर्याय उभे राहिले, तिथे कॉग्रेसला पुन्हा पुन्हा जीवदान मिळत राहिले आहे. मुलायम, मायावती, लालू, नितीशकुमार, डावी आघाडी, वा गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी, छत्तीसगडमध्ये रमण सिंग वा मध्यप्रदेशात शिवराज सिंग चौहान अशा खमक्या नेत्यांपाशी एकपक्षिय बहूमत आल्यावर असे बस्तान बसवले, की कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करणेच अशक्य होऊन गेले. पण तसा पर्याय कधी दिल्लीच्या राजकारणात उभा राहिला नाही, की उभा ठाकला नाही. खंबीरपणे देशभरच्या जनमानसावर प्रभाव पाडू शकेल, असा नेताच बिगर कॉग्रेस पक्षांना कधी समोर आणता आलेला नव्हता. मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कमीअधिक मुदतीची सरकारे स्थापन केली व चालवली सुद्धा. पण त्यांच्या पाठीशी कधी एकदिलाने चालणारा पक्ष नव्हता किंवा त्यांची पक्षावर व जनमानसावर हुकूमत प्रस्थापित झाली नव्हती. तसे देशव्यापी प्रभाव पाडू शकणारे नेतृत्वच बिगर कॉग्रेस पक्षांना उभे करता आलेले नव्हते. नेमकी उलटी स्थिती कॉग्रेस पक्षाची होती. नेहरू गांधी खानदानाच्या आज्ञेत वागायचे व जगायचे, असे व्रत घेतलेली कॉग्रेस सोनिया राहुल यांच्याही इशार्‍यावर नाचू शकते, हेच कॉग्रेसचे खरे बळ आहे. नेमके तेच मुलायम, मायावती, लालू, नितीश, मोदी वा जयललिता वा करूणानिधी व नवीन नटनाईक यांच्याही पक्षात राज्यपातळीवर होतांना दिसेल. तेच मोदींच्या निमित्ताने भाजपमध्ये आता राष्ट्रीय पातळीवर होऊ घातले आहे. त्या अर्थाने कॉग्रेस समोर खरे आव्हान प्रथमच उभे ठाकले आहे, असेच जयराम रमेश यांना म्हणायचे होते,

Friday, May 16, 2014

‘बाले राहिले आणि किल्ले गेले’


   लोकसभेच्या निवडणूकीत महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा झालेला दारूण पराभव सर्वांनाच थक्क करून सोडणारा आहे. जितका हा पराभव सत्ताधार्‍यांना चकीत करणारा आहे, तितकाच तो राजकीय अभ्यासकांना चक्रावून सोडणारा आहे. खुद्द शिवसेना भाजपाच्या नेतृत्वालाही अचंबित करणारा म्हटल्याच वावगे ठरू नये. कारण या विजयाचे मानकरी महायुतीचे सर्वच पक्ष व नेते असले, तरी विजयाचा षटकार ठोकावयला त्यांना नरेंद्र मोदी नावाचा अव्वल फ़लंदाज मिळालेला होता. शेवटच्या एकदोन षटकात सामन्याचा निर्णय फ़िरवण्याची कुवत ज्याच्यत असते, तोच इतका मोठा चमत्कार घडवू शकत असतो. मोदींनी महाराष्ट्रातील महायुतीला तीच मदत केली. युतीची जुळ्वाजुळव इथल्या नेत्यांनी केलेली होती आणि तिला मनसेचा अपशकून होईल अशी पाल युतीच्या मनात चुकचुकत होती. पण त्यासाठी कुठलाही हस्तक्षेप न करता मोदींनी आपला झंजावात इथेही सुरू ठेवला. दुसरीकडे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व नेत्यांनी कारभाराचा विचका करून मोदींना पोषक अशी भूमी इथे दोनतीन वर्षापासूनच निर्माण करूण ठेवलेली होती. इथले राजकारण व लोकमत सत्ताधार्‍यांनी इतके पोखरून ठेवले होते की कुणा भक्कम नेत्याने त्यावर नुसता मजबूत पाय ठेवला तरी सर्वकाही ढासळून पडावे. भ्रष्टाचाराचे इतके मामले आणि अरेरावीचे नमूने सतत पेश केले जात होते, की त्यांच्यापासून आपल्याला कॊण मुक्त करील, याचीच जनता आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करीत होती. ती कुवत स्थानिक सेना भाजपा नेत्यांनी दाखवली नाही, तरी देशाचा नेता म्हणून पुढे सरसावलेल्या मोदींनी ती पोकळी भरून काढली आणि अवघा महाराष्ट्र बघता बघता पादाक्रांत करून टाकला. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे कॉग्रेसचे बालेकिल्ले सततच्या दुर्लक्षामुळे डबघाईला आलेले होते, तिथे कोणीतरी चाल करण्याची गरज होती. मोदींनी ती हिम्मत दाखवली आणि त्यांच्या लोकप्रियतेवर स्वार झालेल्या महायुतीच्या पदरात अभूतपुर्व यश पडले आहे.

   आज महाराष्ट्रात युतीने मिळवलेला विजय किंवा कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा पराभव इतका दैदिप्यमान आहे, की १९७७ च्या जनता लाटेतही इतके मोठे यश विरोधकांना मिळवता आलेले नव्हते. जनता सत्तेला वैतागलेली असली म्हणुन ती लेच्यापेच्या दुसर्‍या नेत्याला वा पक्षाला निवडून देत नाही. १९९९ सालानंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या आघाडीचा कारभार उत्तम नव्हता. तरीही त्यांनी दोनदा यश मिळवले ती विरोधकांनी नालायकी होती. विरोधातला कोणी खंबीर नेता वा चेहरा लोकांसमोर नव्हता. त्याच्या परिणामी कॉग्रेस आघाडी जिंकत गेली होती. ते सकारात्मक मत नव्हते. जेव्हा तसा पर्याय मोदींच्या रुपाने पुढे आला, तेव्हा मतदानाला उत्साहाने लोक बाहेर पडले. तोच मराठी मतदार त्याच्या दिशेने बेभान होऊन धावत सुटला. आज त्याचेच प्रतिबिंब महाराष्टात पडलेले दिसते आहे. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण, बारामतीत सुप्रिया सुळे, सातार्‍यात उदयन राजे हे आपापले बालेकिल्ले कसेबसे वाचवू शकले आहेत. आणि त्यांना कुणा महाराष्ट्रीयन नेत्याने पराभूत केलेले नाही. शेजारच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान करायला हा मराठी मतदार सरसावून बाहेर पडावा, हा शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी व अनुभवी नेत्यासाठी खरोखर लांच्छनास्पद भाग आहे. अजितदादा वा अन्य आघाडी नेत्यांना वेळीच कान उपटून लोकांचा विश्वास टिकवायला भाग पाडण्याचे आपले कर्तव्य, त्यांना वेळीच पार पाडता आले नाही, त्याचेच हे परिणाम समोर आलेले आहेत. मोदींची लाट सर्व काही वाहून घेऊन गेली हे जितके सत्य आहे, तितकेच ज्याला सत्ताधारी आपले बालेकिल्ले समजत होती, ते ढासळलेले व पोखरलेले बुरूज होते. मोदींच्या झंजावातापुढे पालापाचोळा होऊन सर्वकाही उडून गेले. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच मिश्किल शब्दात सांगायचे तर ‘बाले राहिले आणि किल्ले गेले’.


   तसे बघायला गेल्यास ही निवडणूक लोकसभेची म्हणजे राष्ट्रीय प्रश्नांवरचे मतदान होते. म्हणूनच त्यासाठी होणार्‍या मतदानाचा राज्यातील सत्ता व कारभाराशी नाही, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पण ज्याप्रकारचे निकाल गेल्या दोन वर्षात विधानसभांसाठी आलेले होते, त्याकडे बघता, इथे महाराष्ट्रातही लोकसभेसाठीचे मतदान हा राज्य सरकारवर जनतेने दिलेला कौल आहे, असे म्हणणे भाग आहे. कारण तुलनेने दुबळ्या असलेल्या राज्यातील सेना भाजपा युतीला इतका मोठा कौल त्यातून उगाच मिळालेला नाही. शेजारच्या गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थान राज्य विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला मोठाच फ़टका बसला होता. त्यात राज्याच्या सरकारांचे काम बघून लोकांनी सत्ताधारी पक्षांना भरभरून मते दिली, असे नक्कीच म्हणता येत नाही. दोन राज्यात सत्ताधारी भाजपाला अधिक जागा बहाल करणार्‍या मतदाराने, राजस्थानात मात्र सत्ताधारी कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया करून टाकला होता. जितक्या चुका राजस्थानच्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट यांनी केल्या, त्यापेक्षा मध्यप्रदेशचे शिवराज चौहान यांच्या चुका कमी असतील. पण त्यांना मतदाराने शिक्षा देण्यापेक्षा पाठ थोपटली. मग राजस्थानात गेहलोट यांचा कडेलोट कशाला केला होता? तर केंद्रातला कारभार सर्वत्र कॉग्रेसच्या मूळावर आला होता. त्यातून एक गोष्ट सिद्ध होते, की कुठलीही निवडणूक असो, मतदार असह्य होणार्‍या सत्ताधारी पक्षाला कारभाराची शिक्षा देतोच. महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निकालांना तोच निकष लागतो. राज्यात चुदा वर्षे सत्तेवर असलेल्या आघाडीवर यावेळी मतदाराने नाराजी दाखवलेली नाही, तर मतदार कोपला आहे.

   मागल्या खेपेस शहरी भागात मतविभागणीने कॉग्रेसला जीवदान मिळालेले होते. यावेळी मनसेचा दबदबा नव्हता आणि उरलीसुरली कसर मोदींच्या राष्ट्रव्यापी लोकप्रियतेने भरून काढली. त्याला केंद्रातील युपीए सरकार जितके कारणीभूत आहे तितकीच राज्यातील सरकारची बेफ़िकीर कार्यशैलीही जबाबदार आहे. देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातला शहरी मतदार महागाईने कावलेला होता आणि लागोपाठ दोन वर्षाच्या दुष्काळाने ग्रामीण मतदार ग्रस्त होता. याच्या पलिकडे भ्रष्टाचार व अनागोंदी अशी कारणे आहेतच. मंत्रालयाला लागलेली आग, पाटबंधारे खात्याची उधळपट्टी व त्यावर पुन्हा होणारी अरेरावी आजच्या शापवाणीची खरी कारणे आहेत. शरद पवार यांच्याइतका दांडगा नेताही ही स्थिती ओळखू शकला नाही. म्हणूनच उपमुख्यमंत्री अजितदादा मोकाट बोलू व वागू शकले. त्याचा एकत्रित परिणाम मतदानातून समोर आलेला आहे. याला स्थानिक विरोधी पक्ष कारण नसून मोदींच्या देशव्यापी झंजावाताने सत्ताधारी आघाडीची धुळधाण करून टाकली आहे. राज्याच्या सर्वच भागात सत्ताधार्‍यांची पिछेहाट या मतदानातून होत असताना त्याला कुठलेही स्थानिक कारण दिसत नाही. एकीखडे मोदींचा झंजवात व दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतला विस्कळीतपणा त्याचे मुख्य कारण आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा पवारांचा बालेकिल्ला मनला जातो. तिथेही त्यांना आपले गड टिकवता आलेले नाहीत. जिथे कॉग्रेसचा वरचष्मा होता तिथेही त्या पक्षाला दणका बसायचे कारण संघटनेचा अभाव हेच आहे. आजवर पुर्वपुण्याई व नेत्यांच्या आश्रयाने विजय मिळवण्याची सवय लागली होती, तिने आघाडीच्या राजकारणाचा पुरता घात केला आहे. विरोधी पक्षाच्या दुबळेपणाला आपली शक्ती समजून गुर्मीत वागण्याचे हे फ़लीत आहे.

Thursday, May 15, 2014

गुणवत्तेची कसोटी



  गेल्या पाच महिन्यात तीन चेहरे माध्यमांनी व राजकीय पंडीतांनी भारतीय जनतेसमोर अहोरात्र पेश केले. एका आकडेवारीनुसार वाहिन्यांनी आपल्या प्राईम टाईममध्ये, म्हणजे जेव्हा सर्वाधिक प्रेक्षक कार्यक्रम बघतात, तेव्हा हेच तीन चेहरे लोकांना पेश केले. याचा अर्थ असा, की लोकांनी देशाचे भावी नेते म्हणून या तिघांना जनतेसमोर मांडून त्यातून निवड करण्यास सुचवले होते. त्यामध्ये नरेंद्र मोदी यांना सर्वाधिक काळ पेश करण्यात आले. त्यानंतर क्रम केजरीवाल व राहुल गांधी यांचा लागतो. ३३ टक्के मोदी, केजरीवाल १० तर राहुल ४ टक्के दाखवले गेले. त्यामुळेच एक असा आरोप आहे, की मोदींना माध्यमांनीच जनतेच्या गळी मारले. मोदींची लोकप्रियता ही माध्यमांनी निर्माण केली असा त्याचा अर्थ आहे. ती लोकप्रियता माध्यमांनी गळी मारल्याने होती, की मोदींच्या लोकप्रियतेवर माध्यमे स्वार झालेली होती? लोकांना मोदी बघायचे नसताना दाखवले गेले असते, तर त्या वाहिनीकडे लोकांनी पाठ फ़िरवली असती. तसे झालेले नाही. लोकप्रिय मोदींनी न दिलेल्या मुलाखतीही लोकप्रिय वाहिन्यांनी उसनवारी करून दाखवल्या. याचा अर्थच माध्यमांनी मोदींना लोकप्रियता दिलेली नसून माध्यमेच मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवायला पुढे सरसावलेली होती. पण तोही मुद्दा बाजूला ठेवू. आज मतमोजणी होत असताना माध्यमांनी सादर केलेल्या त्याच तीन नेत्यांना वा त्यांच्या पक्षाला मिळणारी मते बघितली, तरी माध्यमातून कुठला पक्ष वा नेता लोकांच्या गळी मारता येत नाही, याची साक्ष मिळू शकेल. सर्वाधिक प्रसिद्धीमुळे सर्वाधिक मते मोदींना मिळत असली, तरी सर्वात किमान प्रसिद्धी मिळालेल्या राहुलना केजरीवालपेक्षा अधिक मते कशाला मिळत आहेत?

   दुसर्‍या क्रमांकाची प्रसिद्धी केजरीवाल यांना माध्यमांनी दिलेली असेल तर त्यांनाही मोदींच्या खालोखाल मते मिळायला हवी होती. परंतु त्यांच्यापेक्षा निम्म्याहून कमी प्रसिद्धी मिळू शकलेल्या राहुलच्या पक्षाला केजरीवालच्या चौपटीने अधिक मते मिळत आहेत. म्हणजेच नुसत्या माध्यमातल्या प्रसिद्धीमुळे कोणी लोकप्रिय होत नाही किंवा मतदार आंधळेपणाने कुणाला मते देत नाही. प्रसिद्धीमुळे मतदाराला आपल्यासमोर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याची माहिती मिळत असते. पण कुणाचे कितीही खोटे गुणगान माध्यमांनी केल्याने, तो नेता वा त्याचा पक्ष भरघोस मते मिळवू शकत नाही. केजरीवाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. डिसेंबर महिन्यात चार विधानसभांचे निकाल लागल्यानंतर तीन जागी मोदींच्या प्रचाराने भाजपाला मोठे यश मिळालेले असताना, माध्यमांना केजरीवाल व्यापून उरलेले होते. तिथेच न थांबता मोदींचा विजयरथ लोकसभा निवडणूकीत केजरीवालच रोखू शकतात, असे पटवण्यासाठी माध्यमांनी आपली सगळी बुद्धीमत्ता पणाला लावलेली होती. अगदी जानेवारी फ़ेब्रूवारी ह्या महिन्यातील वाहिन्यांचे कार्यक्रम व वृत्तपत्रे बघितल्यास केजरीवाल सर्वत्र झळकत होते. त्यांच्यापुढे मोदीच नव्हेतर राहुल गांधी पुरते झाकोळून गेलेले होते. मग त्यांनी मुंबई, बंगलोर वा वाराणशीला भेट देण्याचे प्रसंग असोत. इतके केल्यावरही त्यांच्या पक्षाला देशाच्या कानाकोपर्‍यात लोकसभा लढवू शकणारे उमेदवार भरपूर मिळाले, तरी मते मात्र मिळू शकलेली नाहीत. त्याचाच सरळ अर्थ असा, की नेता वा पक्ष कुठलाही असो, त्याला प्रसिद्धी वा जाहिरातीतून लोकप्रियता संपादन करता येत नाही किंवा मते मिळवता येत नाहीत. त्याची कारणे शोधायला हवीत.

   जाहिराती किंवा प्रचाराच्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांना विचारल्यास ते एक निकष सांगतील. कितीही जाहिरात केली वा प्रसिद्धी दिली, तरी त्यातून लोकांपर्यंत तुमचा माल पोहोचवला जातो. पण लोक नुसत्या प्रसिद्धीमुळे माल स्विकारत वा खरेदी करीत नाहीत. माल चांगला व उपयुक्त सुद्धा असावा लागतो. राहुल गांधी एका भाषणात म्हणाले होते, की विरोधक नुसत्या प्रसिद्धीवर जनतेला उल्लू बनवतात. टकलू माणसाला हे कंगवाही विकू शकतात. हे विधान गंमत म्हणून ठिक असले किंवा समोरच्या प्रेक्षकांना हसवणारे असले, म्हणून खरे नव्हते. एखाद्या वेळी असे घडूही शकते. पण नेहमी ते सत्य नसते. म्हणूनच जाहिरात करण्यापुर्वी माल चांगला आहे, याचीही खात्री करून घ्यावी लागते. अन्यथा नुसती प्रसिद्धी उलटण्याचा धोका असतो. केजरीवाल व राहुल यांच्या बाबतीत तेच झाले. केजरीवाल यांना माध्यमांनी अफ़ाट प्रसिद्धी दिली, तरी त्यांच्यापाशी लोकोपयोगी माल नव्हता. म्हणून राहुलपेक्षा त्यांना कमी लोकांचा प्रतिसाद मतातून मिळू शकला. पण मोदींची गोष्ट वेगळी होती. गेल्या बारा वर्षात मोदींना जी प्रसिद्धी मिळाली ती पुर्णत: नकारात्मक होती. मोदींना माध्यमे सैतान म्हणुन रंगवत होती आणि व्यवहारत: लोकांपर्यंत अन्य मार्गाने पोहोचलेली माहिती मोदींच्या गुणवत्तेचे पुरावे होते. त्यामुळेच नकारात्मक प्रसिद्धीला पुराव्यांनी यशस्वी बनवले. पण केजरीवाल यांच्या पोकळ प्रसिद्धीला पुराव्यांचा आधार नसल्याने प्रतिसाद मिळू शकला नाही. तिसरीकडे राहुल यांना कालबाह्य झालेल्या मालाची जाहिरात करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. माध्यमांनी मोदींना प्रसिद्धी दिली; ती अगतिकता म्हणून, जाहिरात म्हणुन नव्हे. एकूणच माध्यमांनी या निवडणूकीत जुने सत्य नव्याने सिद्ध केले. तुम्ही काही लोकांना सर्व काळ, सर्वांना काही काळ फ़सवू शकत असला तरी सर्वांना सर्वकाळ फ़सवू शकत नाही.

लोकसभेतली विधानसभा

  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किंवा आम आदमी पक्षाने लोकसभेच्या निवडणूकीत एकदोन खासदार निवडून आणल्याने काय साधते? यासारखे पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात ढवळाढवळ मात्र करीत असतात, त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाचाच नव्हेतर सरकारच्या दूरगामी धोरणाचा विचका होत असतो. याच लोकसभा निवडणूकीचे मतदान संपले, त्या दिवशी महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वादळ उठवण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रादेशिक पक्षांना संसदेची निवडणूक लढवण्यावर प्रतिबंध घातला जावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्याचा अर्थ भारताचे संघराज्य असे जे घटनात्मक स्वरूप आहे, त्यालाच बाधा आणली जाते, असा लावला गेला. पण मुख्यमंत्र्याला तसेच म्हणायचे नव्हते. ज्या पक्षांची ताकद लोकसभेची जागा जिंकण्याची वा राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव पडायची नसते, त्यांच्या उमेदवारीने खर्‍या मोठ्या राजकीय पक्षांचे राजकारण विस्कटून टाकले जाते, असा त्यांचा आक्षेप होता. उदाहरणार्थ मागल्याच लोकसभा निवडणूकीत मनसे या पक्षाने मुंबई, पुणे व नाशिक पट्ट्यात उमेदवार उभे केले होते. जिथे त्यांची शक्ती प्रभावी होती, तिथे त्यांनी चांगली मते मिळवली, पण एकही उमेदवार निवडून आणणे मनसेला शक्य झाले नाही. त्याच पक्षाच्या अशा कारवाईने शिवसेना भाजपा युतीला अपशकून मात्र केलेला होता. युतीचा बालेकिल्ला असलेल्या मुंबई विभागात मनसेने खाल्लेल्या मतांमुळेच कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला दहा बारा जादा लोकसभा सदस्य विनासायास मिळू शकले होते. कारण कॉग्रेस विरोधी मतांचा मोठा हिस्सा मनसेने घेतल्य़ाने, कमी मतांवरही कॉग्रेसला मोठे यश संपादन करता आलेले होते. हाच प्रकार अनेक राज्यात व अनेक निवडणूकीत होत असतो. वर्षभरापुर्वी कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसच्या जुन्या मतांमध्ये एकही टक्क्याची वाढ होऊ शकली नाही. पण तरीही त्याला प्रचंड जागा जिंकता आलेल्या होत्या. त्याचे कारण भाजपातून फ़ुटून बाजूला झालेल्या येदीयुरप्पा यांच्या गटाने प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून सर्वच जागा लढवल्या होत्या. त्या पक्षाने ठिकठिकाणी जे भाजपाच्या मतांचे लचके तोडले, त्यामुळे कॉग्रेसला कमी मते असूनही मोठे यश संपादन करता आले. मागल्याच विधानसभा निवडणूकीत उलटप्रकारे अकाली दलाला त्यांच्याच फ़ुटलेल्या गटाचा लाभ मिळाला होता. बादल यांच्या पुतण्याने फ़ुटून उमेदवार उभे केले, त्याने पक्षाची मते फ़ोडण्यापेक्षा कॉग्रेसला जाऊ शकणार्‍या बादलविरोधी मतंमध्ये भागी केली आणि अकाली दलाला त्याचा लाभ मिळू शकला.

   प्रादेशिक पक्षांची वा त्यातही एकाच भागात प्रभाव असलेल्या पक्षांची ठराविक मते मिळवण्याची क्षमता, जागा जिंकण्यापेक्षा दुसर्‍याला पाडण्याची असू शकते. तामिळनाडूचे राजकारण दोन द्रवीडी पक्षात विभागले गेल्यावर तिथल्या प्रभावी जातींचे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले आणि त्यांना प्रभावक्षेत्रात सोबत घेई्ल, तोच द्रवीडी पक्ष यश मिळवू शकला. केरळ व बंगालमध्ये अशाच किरकोळ पक्षांना सोबत ठेवून डाव्या आघाडीने दिर्घकाळ मोठेच यश मिळवलेले होते. पण असे पक्ष आघाडीत नसतात, तेव्हा भरपूर उमेदवार उभे करून काय साधतात, असा प्रश्न अनेकांना सतावतो. उदाहरणार्थ यावेळी नवख्या आम आदमी पक्षाने तब्बल चारशे उमेदवार लोकसभा निवडणूकीत उभे केले आहेत. त्यातून दोनचार निवडून येतील याचीही खात्री त्या पक्षाला देता येणार नाही. मग त्याने इतके उमेदवार मैदानात कशाला उतरवावेत? अशा नव्या पक्षाची त्यामागे एक रणनिती असते. लोकसभेच्या लढाईतून त्यांना विधानसभेचा आखाडा शोधायचा असतो. म्हणजे असे, की विधानसभेच्या पाच ते आठ लोकसभा मतदारसंघांना एकत्र करून लोकसभा मतदारसंघ तयार होत असतो. त्याची रचना व मतदार याद्याही तशाच बनलेल्या असतात. सहाजिकच तिथे होणार्‍या मतदानाची मोजणीही त्याच पद्धतीने होते. म्हणजे मोजणीतून कुठल्या विधानसभा मतदारसंघात आपल्या पक्षाला पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली, त्याचा हिशोबच पक्षाला मिळून जात असतो. त्यामुळे विधानसभेसाठी मतदान असते, तर आपण कुठे आमदार निवडून आणू शकलो असतो, त्याची चाचणीच यातून हाती येत असते. त्यानुसार मग विधानसभेच्या निवडणूकीची तयारी करता येत असते. म्हणुनच दिल्लीच्या राजकारणात स्वारस्य नसले, तरी बहुतेक प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या रिंगणात उडी घेतात आणि त्यावर आधारीत विधानसभेची सज्जता करून घेतात. पंजाब, हरयाणा किंवा महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाने उभे केलेले उमेदवार त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. यापैकी हरयाणा व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका पुढल्याच काही महिन्यात व्हायच्या आहेत. तेव्हा कुठल्या जागी पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाची मते असतील, तिथे आम आदमी पक्षाला जिद्दीने लढत देता येणार आहे. थोडक्यात यावेळी लोकसभेच्या निवडणूकात त्यांनी समोर येईल, त्या कोणालाही उमेदवारी दिलेली आहे. त्याने स्वत:ची पदरमोड करून लढायचे आहे. पण जी मते पडतील ती आम आदमी पक्षाच्या खात्यात लागतील. त्यातून काही राज्यात त्यांना मान्यता मिळून जाईल व विधानसभेच्या हुकूमी जागांचे गणीत समोर येईल. मात्र असे पक्ष मोठ्या व प्रमुख राजकीय पक्षांचे समिकरण विस्कटून टाकत असतात. वसई या जुन्या विधानसभा मतदारसंघात पुर्वी हितेंद्र ठाकूर अपक्ष म्हणून निवडून यायचे. पण लोकसभा निवडणूकीत तेच अलिप्त असल्याने त्यांच्या समर्थकांची मते भाजपाच्या राम नाई्क यांना मिळायची. २००४ सालात अभिनेता गोविंदा याला कॉग्रेसने तिथून उभे केले आणि हितेंद्र ठाकूर यांनी तरूणपणीचा मित्र असलेल्या गोविंदाच्या मागे आपली शक्ती उभी केली. मग राम नाईक यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले होते. लोकसभेच्या निवडणूकीत विधानसभेची निवडणूक अशी दडलेली असते.

Tuesday, May 13, 2014

एक्झीट पोलचा उलगडा



  सोमवारी मतदानाची शेवटची फ़ेरी संपली आणि तात्काळ वाहिन्यांनी आपापले मतदानोत्तर चाचण्यांचे अहवाल जाहिर केले. त्यात कुठल्याही आघाडीला वा राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहूमत दाखवायची हिंमत अशा चाचणीकर्त्यांनी केलेली नाही. तेही स्वाभाविक आहे. दूधाने तोंड भाजलेले ताक सुद्धा फ़ुंकून पितात. गेल्या काही वर्षात अशा चाचण्यांचे आकडे थोडेफ़ार फ़सल्याने कुणीही स्पष्ट दिसत असूनही नेमके आकडे सांगायला धजावत नाही. त्यापेक्षा सावधपणे जिंकणार्‍याच्या काही जागा कमी दाखवून आकडे सादर केले जातात. ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजूही तितकीच महत्वाची आहे. गेल्या सहासात वर्षात विविध राज्यातील विधानसभांचे निवडणूक निकाल बघितले, तरी लोकांनी कुठल्या तरी एका सबळ पक्षाला स्पष्ट बहूमत देऊन स्थिर सरकार आणायचाच प्रयास केला आहे. त्याहीपेक्षा जर कुणी खंबीर नेता असेल, तर त्यालाच बळ देऊन त्याच्या हाती सत्ता देताना आघाडी वा पाडापाडीचे राजकारण संपवायचे काम जनतेने केलेले आहे. २००७ साली त्याची उत्तरप्रदेशातूनच सुरूवात झालेली होती. तेव्हा बसपा हा तिथला प्रबळ पक्ष होता. अधिक खुद्द मायावतीच खंबीर नेतृत्व द्यायला पुढे आलेल्या होत्या. त्यांना जनतेचा कौल मिळतोय असे चाचण्यातून सांगितले जात असले, तरी त्यांनाच एकपक्षीय बहूमत मिळेल असे भाकित कोणी करू धजला नव्हता. दोनच वर्षापुर्वी पुन्हा तिथल्या विधानसभा निवडणूका झाल्या, तेव्हा पुन्हा कॉग्रेसचे वर्चस्व तिथे प्रस्थापित करायला राहुल गांधी खुप झटले. पण उपयोग झाला नाही. मुलायम सिंग यांनी नव्याने पक्षाची संघटना मजबूत करून तिथे मुसंडी मारली. तेव्हाही चाचण्यांचे अहवाल त्यांना झुकते माप देणारे असले तरी स्पष्ट बहूमताची हमी कोणी देत नव्हता. मात्र निकाल लागले, तेव्हा पुन्हा पाच वर्षे जुना इतिहासच गिरवला गेला. जसे मायावतींना एकपक्षीय बहूमत मिळाले होते, तसेच त्यांना बाजूला करताना मतदाराने मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत दिले. थोडक्यात आघाडी व तडजोडीच्या लेच्यापेच्या कारभारापासून जनता दुरावत असल्याचे ते संकेत होते. आणि असे केवळ त्याच एका राज्यात घडलेले नाही. पाच महिन्यांपुर्वीचा दिल्लीचा एक अपवाद वगळता सर्वच विधानसभा निवडणूकीत मतदाराने एकपक्षीय बहूमताकडे आपला झुकाव स्पष्ट केला आहे. प्रश्न फ़क्त त्यांच्या समोर खंबीर नेता असलेल्या पक्षाचा पर्याय असणे इतकाच होता. दिल्लीत भाजपाने हर्षवर्धन यांना समोर आणण्यात उशीर केला, त्याचा लाभ केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला मिळू शकला. पण मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यात एकतर्फ़ी कौल दिला गेला.

   हे कसले संकेत आहेत? जिथे चांगला नेता असेल तिथे त्याचे हात बळकट करायचे आणि त्याला बळ देणारे बहूमत द्यायचे. पण आघाडीच्या कुरबुरी व सत्ताची साठमारी खेळणार्‍यांना खड्यासारखे बाजूला करायचे, हेच संकेत मतदार सात आठ वर्षे देत होता. त्यामुळेच पाच वर्षे कुरबुरीशिवाय संयुक्त सरकार चालवलेल्या नितीशकुमारांना बिहारमध्ये अधिक बळ मिळाले. तामिळनाडूत जयललिता वा बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांचा विजय सुद्धा त्याच कसोटीवर तपासून बघता येईल. दोन्हीकडे त्या खंबीर नेत्या म्हणून समोर होत्या. त्यांनी अन्य पक्षांशी आघाडीही केलेली होती. परंतु त्यांना दिलेले यश कसे होते? बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचा लोकांनी सफ़ाया केला व कॉग्रेस-ममता यांचे सरकार आले. पण वाद होऊन कॉग्रेस बाजूला झाल्याने ममताला सत्ता गमावण्याची पाळी आली नाही. सत्तेत दिर्घकाळ बसलेल्या डाव्यांना तृणमूल व कॉग्रेसनंतर तिसर्‍या क्रमांकावर मतदाराने नेऊन टाकले होते. मार्क्सवाद्यांपेक्षा कॉग्रेसचे अधिक आमदार निवडून आणले होते. कारण मते देतानाच लोकांनी तृणमूल पक्षाला स्वत:चे एकपक्षीय बहूमत देऊन ठेवले होते. तोच प्रकार तामिळनाडूत घडलेला दिसेल. तिथे जयललिता यांनी विजयकांत यांच्याशी मतदानपुर्व आघाडी केलेली होती. पण मतमोजणी झाली, तेव्हा जयललिता स्वत:चेच बहूमत घेऊन जिंकल्या आणि विजयकांत दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकून गेले. कालपर्यंत सत्तेवर असलेल्या द्रमूकला तिथे तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागांवर समाधान मानावे लागले होते. बिहारची कहाणी तशीच आहे. नितीश भाजपा आघाडीला लोकांनी ८० टक्के जागी निवडून आणले. म्हणूनच दोन वर्षांनी त्यांच्यात मोदी विषयावरून फ़ुट पडली; तरी नितीश सरकार कोसळले नव्हते. त्यांच्या पक्षाकडे बहूमताइतक्या जागा आधीपासून होत्या. हे सर्व संकेत राजकीय वा निवडणूकीचे भाकित करताना लक्षात घ्यावे लागतात.

   पाच वर्षापुर्वीच्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला सतावणार्‍या डाव्या आघाडीला संपवून मतदाराने कॉग्रेसला दोनशेहून अधिक जागा दिलेल्या होत्या. ती सत्तेची मस्ती चढण्यासाठी नव्हे; तर अधिक चांगले काम करून लोकांचा विश्वास प्राप्त करण्यासाठी अधिक जागा दिलेल्या होत्या. पण त्याचा अर्थ समजून वागण्यापेक्षा कॉग्रेसने नुसतीच सत्तेची मस्ती दाखवली. त्यालाच कंटाळलेली जनता दुसर्‍या पर्यायाच्या शोधात होती. ती संधी ओळखून मोदींनी आपली खंबीर प्रतिमा पक्षाला पुढे करायला भाग पाडले. प्रचाराची रणधुमाळी उडवून आपण उत्तम कारभार करू शकतो आणि आपल्याला लेचेपेचे आघाडीचे सरकार चालवायचे नाही, असे जनमानसात ठसवण्याचा प्रयत्न त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडला. त्याचेच प्रतिबिंब वाढत्या मतदानात पडलेले आहे. मागल्या खेपेपेक्षा यावेळी ९ टक्के म्हणजे १४ कोटी मतदाराने अधिक मतदान केले. तेव्हा त्याला आघाडीचे लुटूपुटू सरकार नको असून ठाम निर्णय घेणारे धाडसी सरकार हवे आहे. त्यासाठी भाजपाला स्पष्ट बहूमत देऊन एनडीएच्या जागांमुळे निर्विवाद बहूमत मोदींना या मतदानातून दिले जाऊ शकते. लाटेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा मतदान वाढलेले होते आणि ज्याला कुणाला लोकांनी कौल दिला, त्याला भक्कम सत्ता प्रस्थापित करण्याचे बळ दिलेले होते. म्हणुनच गेल्या सात वर्षातले संकेत, जुना इतिहास व वाढलेले मतदान या पार्श्वभूमीवर सोमवारच्या चाचण्यांचे आकडे तपासायचे असतील; तर शुक्रवारी भाजपा बहूमताचा पल्ला म्हणजे २७२ गाठणार असे मानता येते. अधिक त्याच्या मित्र पक्षांसह एनडीएचा आकडा ३३० ते ३५० पर्यंत जाऊ शकेल. तसे घडले तर स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणातली ती उलथापालथ असणार आहे.

आईनस्टाईनचा साक्षात्कार



   पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कधी उतरले, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मोदीच देऊ शकतील. पण भाजपाचेच आघाडी सरकार वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत काम करीत होते, तेव्हापासूनच काही लोकांनी मोदींना पंतप्रधान करून सोडण्याचा विडा उचलेला होता. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यातला एकही माणूस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातला नव्हता, की भाजपातला नव्हता. कारण त्यावेळी त्या दोघांनाही पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराचा शोध घेण्याची गरजही वाटलेली नव्हती. वाजपेयी त्याच पदावर होते आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर सत्तासुत्रे हाती घ्यायला लालकृष्ण अडवाणी सज्ज होऊन बसलेले होते. पण स्वत:ला सेक्युलर किंवा पुरोगामी मानणार्‍या कुणालाही या दोघा वयोवृद्ध भाजपावाल्यांचे पंतप्रधानपदी असणे अजिबात मान्य नव्हते. कारण दोघेही दिर्घकाळ राजकारणात व संघाच्या कामापासून दूर होते. या पुरोगाम्यांना देशाची सत्तासुत्रे पक्क्या संघ स्वयंसेवकाच्या हाती सोपवण्याची घाई झालेली होती. म्हणूनच त्यांनी भाजपा व संघाला अंधारात ठेवून भाजपाला स्वबळावर बहूमत व सत्ता मिळवून देऊ शकणारा बलवान उमेदवार निर्माण करण्याचे कार्य आपल्या हाती घेतले होते. त्यासाठी या सेक्युलर लोकांनी नरेंद्र मोदी यांची निवड केली आणि त्यांना साहसी व कडवे बनवण्यासाठी गुजरातला सेक्युलर हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा बनवून टाकले. तब्बल बारा वर्षाच्या या सेक्युलर मेहनतीला आता फ़ळे आलेली आहेत. कारण त्यांच्याच अथक प्रयत्नांनी व प्रयोगशीलतेतून घडलेला नरेंद्र मोदी, देशाच्या पंतप्रधानपदी निवडला जाण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे. गुजरातच्या दंगलीनंतर मोदींना इतक्या प्रकारे कोंडीत पकडण्याचे डावपेच खेळले गेले नसते आणि शेकडो कसोट्यातून पार व्हायची सेक्युलर सक्ती झाली नसती; तर हा संघाचा प्रचारक इतक्या उच्चपदी पोहोचण्यास लायक होऊच शकला नसता.

   देशात आजवर शेकडो दंगली झाल्या आहेत आणि त्याचे खापर कधीच कुठल्या मुख्यमंत्र्यावर फ़ोडले गेलेले नाही. दंगली झाल्यानंतर चौकशी आयोग नेमून विषय नेहमी अडगळीत जाऊन पडला आहे. पण गुजरात व मोदी त्याला अपवाद ठरले. तमाम सेक्युलर लोकांनी आपली सगळी शक्ती, बुद्धी व साधने पणाला लावून मोदींना दंगलीचा प्रणेता व खुनी वगैरे ठरवण्याची जी मोहिम हाती घेतली; त्यातून त्यांच्याभोवती हिंदूत्वाचा एकमेव तारणहार अशी प्रतिमा उभारण्याचा हा प्रयोग गेल्या बारा वर्षात अथक चालू होता. त्यामुळे तेव्हाच वाजपेयी व अडवाणीही भयभीत होऊन गेले होते. मोदींना मुख्यंत्री पदावरून बाजूला करायचाची विचार झाला होता. पण अडवाणींच्या हस्तक्षेपामुळे मोदी वाचले आणि पुरोगाम्यांचा बेत फ़सता फ़सता बचावला. त्यानंतर सेक्युलरांनी मागे वळून म्हणून बघितले नाही. अहोरात्र व अथक परिश्रम घेऊन मोदींना इतके कठोर प्रशिक्षण दिले, की कुठल्याही कायदेशीर वा वैधानिक अडचणीवर मात करण्याची क्षमता त्यांच्यात उत्पन्न झाली. दुसरीकडे मोदींची देशव्यापी मुस्लिम विरोधी प्रतिमा उभारण्यातून त्यांच्याच भोवती कट्टर हिंदूत्ववादी असे वलय पद्धतशीर उभारण्यात आले. परिणामी वाजपेयी, अडवाणी, उमा भारती वा अगदी संघ बाजूला पडले आणि मोदीच देशाच्या कानाकोपर्‍यात हिंदूहृदयसम्राट बनून गेले. पहिली काही वर्षे मोदींनाही आपल्या देशव्यापी प्रतिमेची कल्पना नव्हती. पण सेक्युलर शहाण्यांनी त्यांना अन्य प्रांतातल्या लहानमोठ्या नेत्यांशी झुंज करायची संधी निर्माण करून दिल्यावर आपोआप त्या त्या प्रांतामध्ये मोदींची लढवय्या हिंदू सेनापती अशी प्रतिमा जनमानसात ठसत गेली. दुसरीकडे मुस्लिमांच्या मनात जितका मोदी द्वेष भिनवला गेला, तितकी उलटी प्रतिक्रिया म्हणुन मोदी हिंदूंमध्ये लोकप्रिय होत गेले आणि मुस्लिम लांगूलचालनाने मोदींचे आकर्षण हिंदूमध्ये वाढण्याचीही सेक्युलर खबरदारी घेतली गेली.

   सोमवारी मतदानोत्तर चाचण्यांचे आकडे बघितल्यावर सर्वजण मोदींचे वा त्यांच्या सहकार्‍यांचे कौतुक करत होते. पण हा मोदी घडवण्यासाठी बारा वर्षे ज्यांनी त्यासाठी अथक कष्ट उपसले त्या पुरोगाम्यांचा साधा उल्लेखही कोणी केला नाही. आपल्या सेक्युलर थोतांडामुळे मोदी लोकप्रिय होतोय आणि त्यातूनच त्याच्यामागे हिंदू व्होटबॅन्क उभी राहिल, असा साधा विचार करून पुरोगाम्यांनी पाचसात वर्षापुर्वीच अर्धवट आपले प्रयास सोडून दिले असते; तर आज मोदी ज्या लाटेवर स्वार झालेत, तिथपर्यंत मजल तरी मारू शकले असते काय? किंचित जरी आपल्या मुर्खपणाचे आत्मपरिक्षण सेक्युलर, समाजवादी, पुरोगाम्यांनी केले असते; तर मोदींना गुजरातमध्येही टिकणे अशक्य झाले असते. या पुरोगाम्यांच्या मुर्खपणाने संघाला आपला एक स्वयंसेवक देशाच्या सर्वोच्चपदी बसवण्याची संधी दिली. ती संधी आपण निर्माण करतोय, हे त्यांना आरंभी कळले नसेलही. पण त्याची लक्षणे दिसू लागल्यावर तरी फ़ेरविचार करायला त्यांना मोदी वा संघाने रोखलेले नव्हते. उलट मोदींनी सातत्याने अशा मुर्खांना ‘आत्मपरिक्षणाचा सल्ला’ दिलेला होता. पण चुका करायच्या आणि त्यांचे दुष्परिणाम दिसू लागले, तरी तोच शहाणपणा असल्याचा आग्रह व अट्टाहास करणे; हे पुरोगामीत्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. त्यातूनच मग संघाला विनासायास आपला स्वयंसेवक पंतप्रधानपदी बसवण्याची संधी मिळू शकली. पण आजही त्यापैकी एकाही पुरोगामी शहाण्याला शहाणपण सुचलेले नाही. आता मोदींना देशातील सर्वात कर्तबगार व बलवान पंतप्रधान बनवण्यापर्यंत त्यांचे कष्ट उपसणे चालूच राहिल. मात्र कधीच त्या मुर्खांना त्याचे तीळमात्र श्रेय मिळू शकणार नाही. अशा बुद्धीमंत लोकांविषयी थोर वैज्ञानिक प्रतिभावंत अल्बर्ट आईनस्टाईन म्हणुन गेलाय ना? ‘तोच तोच मुर्खपणा करीत रहायचे आणि वेगळ्या परिणामांची अपेक्षा करायची, म्हणजेच मुर्खपणा.’

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.  - Albert Einstein

Monday, May 12, 2014

प्रचार मोहिमांची तुलना



   गेल्या चार महिन्यात लोकसभा निवडणूकीचा जो धुरळा उडालेला आहे, त्यात विविध प्रसारमाध्यमे व प्रचारसाधनांचा मुक्त वापर झालेला आहे. यापुर्वीही अशा जाहिराती व साधनांचा वापर झालेला होता. पण यावेळी साधनांसह नवनव्या कल्पना जनमानस जिंकण्यासाठी झाला. त्यामध्ये जसे राजकीय मुद्दे वापरले गेले, तसाच घटनांचाही वापर झाला. निकालापुर्वीच त्यात मोदींनी बाजी मारल्याचे सर्वमान्य झालेले आहे. खुद्द कॉग्रेस पक्षाचेच ज्येष्ठ नेते व प्रचारात राहुलना मदत करणारे जयराम रमेश, यांनीच त्याची कबुली दिल्यावर वादाला जागाच रहात नाही. एक महिन्यापुर्वीच त्यांनी आपला पक्ष जनमानसातील संकल्पनांची लढाई हरल्याचे जाहिरपणे मान्य केले. ही जनमानसातील संकल्पना म्हणजे लोकांना भारावून टाकण्याची लढाई असते. शेवटी निवडणूक म्हणजे काय असते? मतदाराने ठरल्या दिवशी येऊन दिलेले मत असते. ते मत आपल्याकडे फ़िरवण्यासाठी त्याच्या समोर विविध कल्पना व योजना धोरणांची मांडणी इच्छुक उमेदवार करीत असतात. प्रचार कार्य दिर्घकाळ चालू असते. अशावेळी आपल्याकडे ओढला गेलेला मतदार निसटू नये, याचीही काळजी पक्ष व नेत्यांना घ्यावी लागते. चार महिन्यांपुर्वी ज्याला तुमची कल्पना योजना आवडलेली असेल आणि नंतर त्यावर मात करणारी कल्पना प्रतिस्पर्ध्याने आणली; तर असा तुमचा मतदार तिकडेही झुकण्याचा धोका असतो. त्यासाठी मग एकीकडे अगोदर आकर्षित झालेला मतदार टिकवून अधिकच मतदार ओढायचे कसब पणाला लागत असते. त्यासाठीच प्रसार व प्रचारातून सतत आकर्षणच उलगडत राहावे, याचीही काळजी घ्यावी लागते. बदलत्या परिस्थितीनुसार पुढल्या प्रचारात बदल व सुधारणा कराव्या लागतात. जयराम रमेश यांनी त्यामध्येच कॉग्रेस तोकडी पडल्याची कबुली देऊन टाकली. प्रचाराचा झंजावात व त्यालाच जोडून कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात विस्तारलेले प्रचारकार्य, याची सांगड घातली जाणे त्यासाठी अतिशय मोलाचे असते. तरच अखेरच्या दिवशी त्या भारावलेल्या मतदाराचे मत तुमच्या पदरात पडणार असते. तोपर्यंत प्रचार व मोहिम शिगेला पोहोचवणे ही कसोटी असते.

   इथे एक उदाहरण देता येईल. अगदी आरंभापासून म्हणजे निवडणूक वेळापत्रक जाहिर होण्याच्या आधीपासून कॉग्रेसने भारत निर्माण व अन्य योजना यांच्या जाहिराती सुरू केलेल्या होत्या. त्याचवेळी पक्षपातळीवर राहुल गांधी यांच्या कल्पनांचाही प्रचार आरंभला होता. तो उच्चभ्रू वा बुद्धीमान लोकांना कळणारा असला, तरी सामान्य मतदाराला भुलवणारा नव्हता. ‘मी परिवर्तन घडवून आणू शकतो’ असा आशावाद मोदींनी जनमानसात निर्माण केला होता, त्याला पुसण्यासाठी ‘मै नही, हम’ अशी जाहिरातबाजी कॉग्रेसने सुरू केली. पण ती कशासाठी व कोणाशी संबंधित आहे, त्याचा सुगावा मुठभर बुद्धीमान लोकांच्यापलिकडे कोणाला लागला नाही. ज्या भ्रष्टाचार, महागाई, अनागोंदी वा गैरकारभाराला सामान्य जनता कंटाळलेली होती, त्याची कुठे दादफ़िर्याद कॉग्रेसच्या प्रचारात नव्हती. उलट आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालत मोदींचा कारभारावर तोफ़ा डागल्या गेल्या. बंगाल, आंध्र, बिहार या राज्यातला मतदार मोदींच्या कारभारामुळे महागाईने ग्रासलेला नाही. मग तिथे राहुलचे भाषण वा तत्सम प्रचाराचे मुद्दे निरर्थक बनत होते. त्यामुळेच जाहिरातीपासून प्रचारातली भाषणे व्यक्तीगत वा संदर्भहीन ठरत गेली. उलट मोदींच्या भाषणातून थेट केंद्राच्या कारभारातील दोषावर बोट ठेवून त्याच संकटातून बाहेर काढायचे आश्वासन सतत दिले जात होते. त्याच्या जोडीला वाहिन्या वा वृत्तपत्रातल्या जाहिराती सातत्याने बदलत व ताजेपणा घेऊन समोर येत होत्या. वाराणशीचा उमेदवारी अर्ज भरायला मोदी जनसागर घेऊन गेले, तो जल्लोश पुढल्या आठवड्यात भाजपाच्या जाहिरातीमध्ये तसाच दाखवला गेला. पुढे त्यांना वाराणशीत सभेची परवानगी नाकारली गेल्यावर झालेल्या अघोषित रोडशोची दृष्ये, दुसर्‍याच दिवशी ‘अबकी बार मोदी सरकार’ घोषणेच्या जाहिरातीमध्ये समाविष्ट करण्याची तत्परता दिसून आली. त्याच्या तुलनेत कॉग्रेसच्या जाहिराती तपासून बघता येतील. तीन महिने ज्या जाहिराती झळकू लागल्या, त्या तशाच काल अखेरचे मतदान होईपर्यंत चालू होत्या. ‘मेरा व्होट उसीको’ ही जाहिरात मालिका बदलत्या परिस्थितीनुसार किंचितही बदल न करता प्रसारीत होत राहिली.

   राहुल गांधी कुठे हमालांशी, महिलांशी वा कोळी आदिवासींच्या घोळक्यात बोलतात वा चालताना दिसतात. ‘कॉग्रेस की टीम आपके साथ’ अशी जी जाहिरात होती, तिचा अनुभव कोणत्या मतदाराला कधी येऊ शकला आहे काय? तिथेच प्रचाराची दिशा चुकत गेली होती. पण त्याचा पुनर्विचारही करायची कोणाला गरज वाटू नये, याचे नवल वाटते. मोदींनी आपल्या भाषणातून युपीए, कॉग्रेस व गांधी कुटुंबाला लक्ष्य केले होते. पण त्याच्या खुप पलिकडे जाऊन त्यांनी, ती टिका थेट सामान्य मतदाराच्या जीवनाला ग्रासणार्‍या प्रश्नांशी व समस्येशी जोडायची चलाखी केलेली होती. तिथेच राहुल तोकडे पडले. कॉग्रेसकडून होणारे आरोप वा राहुलनी गुब्बारा फ़ुटण्याची केलेली मल्लीनाथी, दिर्घकाळ तशीच्या तशी सगळीकडे चालू होती. स्थानिक वा प्रासंगिक घटनाक्रमाशी आपले मुद्दे जोडून घेण्यात राहुल अजिबात तोकडे पडत गेले. उलट सोनिया, राहुल वा अगदी प्रियंका यांच्या टोमणेवजा शब्द वा भाषेला तात्काळ प्रत्युत्तर देण्याची तत्परता मोदी दाखवत होते. अगदी प्रसंगी समोरून झालेल्या टिकेचा विपर्यास करूनही मोदींनी आपला उद्देश साधायाला कमी केले नाही. अशावेळी मोदींना मुद्दे मिळू नयेत याची काळजी कॉग्रेसकडून घेतली गेली नाही. मोदींनी खिल्ली उडवलेले मुद्दे राहुलनी नंतरच्या काळात टाळायला हवे होते. पण ते होऊ शकले नाही. म्हणुन त्यांचा पुनरूच्चार लाभदायक होण्यापेक्षा अपायकारक होत गेला. मोदींच्या सभा व भाषणे बारकाईने बघितली, तर त्यांनी मुद्दे बोलण्यापेक्षा राहुल यांची खिल्ली उडवण्याला लोकांचा अधिक प्रतिसाद मिळत होता. म्हणूनच असे मुद्दे मोदींकडून काढून घेण्याची गरज होती. पण राहूल तेच तेच बोलत राहिले आणि मोदी वेगवेगळ्या प्रकारे राहुलची खिल्ली उडवतच राहिले. म्हणुन तर जनमानसाच्या आशा व आकांक्षांवर स्वार होण्यात मोदी यशस्वी होत गेले. पण त्यांच्या यशाला हातभार लावताना राहुल मात्र स्वत:ची प्रचारमोहिम गोत्यात टाकत गेले. अदानी, अंबानी यांना जमीनी दिल्याच्या आरोपापासून स्नुपगेटच्या प्रभावशून्य गोष्टीपर्यंत सगळे मुद्दे संदर्भहीन होते. त्यापेक्षा अन्नसुरक्षा, आरक्षण वा मनरेगा अशा गोष्टींचा प्रभावी व परिणामकारक प्रचार कॉग्रेसला उपयुक्त ठरला असता. पण स्वभावात आक्रमकता नसताना राहुलना ज्याने कोणी आरडाओरडा करून आक्रमकता दाखवायचा सल्ला दिला; त्यानेच ती प्रचारमोहीम दिवाळखोरीत घालवली होती. कारण कॉग्रेसची प्रचारमोहिम पक्षाला उपयुक्त ठरण्यापेक्षा मोदींच्या टिकेला उपयुक्त मुद्दे पुरवण्याच्याच गाळात रुतून बसली.