शेवटी फ़ुटणारे आमदार आणि संपर्कातले आमदार, ही भाषा संपुष्टात आलेली दिसते. कारण आता एक महिना चाललेला तो खेळ म्हणजे न खपणार्या निव्वळ थापा असल्याचे भाजपाच्याही लक्षात आलेले असावे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. मागले आठदहा महिने तीच भाषा दिल्लीच्या विधानसभा पेचात चालली होती. तिथेही असेच अल्पमतात अडकलेले सरकारचे गाडे मार्गी लागले नाही आणि दिर्घकाळानंतर विधानसभा बरखास्त करण्याचाच पर्याय स्विकारावा लागला. काही अंशी त्याच नाटकाची पुनरावृत्ती गेला दिड महिना महाराष्ट्रात चालू होती. फ़रक केवळ पक्षाचा होता. तिथे अल्पमतातले सरकार आम आदमी पक्षाने बनवले होते आणि कॉगेसने दिलेला पाठींबा नाकारत केजरीवाल ते नाटक रंगवत होते. जेव्हा अधिक काळ नाटक चालणार नाही असे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा तमाशा करून मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा टाकला होता. अर्थात केजरीवाल मोठेच नटसम्राट असल्याने त्यांनी आपली लबाडी झाकण्यासाठी भाजपा-कॉग्रेस यांच्यावरच संगनमताचा आरोप केला आणि लोकसभेच्या जुगार खेळला होता. पण दिल्लीच्याच मतदाराने त्यांना चांगला धडा शिकवला आणि आता तोच नटसम्राट आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी हास्यास्पद कसरती करतो आहे. ज्या जनलोकपाल विधेयकासाठी शंभर मुख्यमंत्रीपदे कुर्बान अशी भाषा केजरीवाल वापरत होते, त्यांना आज त्याचे स्मरणही राहिलेले नाही. त्यापेक्षा मजेची गोष्ट म्हणजे सराईत राजकीय नेत्याप्रमाणे कुठल्याही सोयीसुविधा लोकांना फ़ुकटात देण्याच्या गमजा त्यांनी चालविल्या आहेत. माणसे सत्तेच्या किंवा यशाच्या आहारी गेली, मग किती मस्तवाल होतात आणि सत्ता गमावल्यावर किती केविलवाणी होतात, त्याचे हे ताजे उदाहरण समोर असताना, निदान त्याच नाटकाचा नवा प्रयोग भाजपाने महाराष्ट्रात करण्याचे काही प्रयोजन नव्हते.
निवडणूकीपुर्वी पंचवीस वर्षे जुनी युती भाजपाने राष्ट्रवादीशी संगनमत करून फ़ोडली आणि त्याला कुठलेही तात्विक अधिष्ठान नव्हते. हे आता सूर्यप्रकाशाइतके उघड झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने बाहेरून दिलेला पाठींबा घेणे अशक्य होऊन बसले आहे. अधिक प्रचारात किंवा नंतर सभ्यतेचा मुखवटा लावून ज्या राजकीय कुरापती केल्या, त्यामुळे आता निकालानंतर पुन्हा सेनेशी जुळते घेण्याचा मार्गही भाजपाने स्वत:साठीच अवघड करून ठेवला. सेनेत सत्तेसाठी फ़ुट पडेल, इतके आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. सेनेला मतदाराने जागा दाखवली, असली भाषा प्रचारात चालत असली, तरी बहूमताचे गणित जमवताना विपरीत असते. आरंभी कमी जागा मिळाल्याने सेनेचे नेतृत्व निराश होते आणि सत्तेत जायला उत्सुक होते. त्याला खिजवण्याचा उद्योग झाला नसता, तर सहजगत्या भाजपाचे वर्चस्व असलेले सरकार सत्तेवर आरुढ होण्याचा मार्ग सुकर झाला असता. पण सत्ता संपादनापेक्षा सेनेला खिजवण्याचा सोस इतका होता, की कोणाच्या पाठींब्याची गरज नाही असली भाषा पुढे आली आणि जसजशी आपल्या हाती असलेल्या पत्त्यांची कल्पना सेनेला येत गेली; तसा डाव भाजपावर उलटत गेला. मात्र सावरासावर करण्याचे दोर कापले गेले होते. आज अशी स्थिती आहे, की राज्यातला कोणी प्रमुख भाजपा नेता शिवसेनेकडे बोलणी करण्याच्या विश्वासार्हतेचा उरलेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारून सेनेला सोबत घ्यायचे, तर बोलणी कोणी करायची अशी पंचाईत झालेली आहे. कोअर कमिटी म्हणून मिरवलेल्या कोणालाही मातोश्रीवर जाण्याचे नैतिक बळ उरलेले नाही. म्हणून मग काल सेनेतून भाजपात आलेल्या सुरेश प्रभूंना तिकडे पाठवावे लागले आणि आता पुढली निर्णायक बोलणी करायची, तर धर्मेश प्रधान हे दिल्लीकर आणि कोअर कमिटीत स्थान नसलेले चंद्रकांत पाटिल, यांना मातोश्रीवर धाडण्याची नामुष्की समोर आलेली आहे.
गेला महिनाभर सरकार सत्तेत आहे, पण त्याला ठामपणे कुठले निर्णय घेता आलेले नाहीत. पण विरोधी पक्ष नेतापद घेतलेल्या शिवसेनेने सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण बिनदिक्कत हाती घेतले आहे. सत्तेत सेना येणार अशा आवया भाजपाकडून उडवल्या जात असताना, सेनेची खिल्ली उडवण्याचाही डाव चालला नाही आणि आता त्याच सेनेला सत्तेत आणायची घालमेल भाजपाला करावी लागत आहे. त्याची काय गरज होती? झिंग चढलेल्या नेत्यांना आवर घातला गेला असता, तर जुन्या मित्राच्या इतक्या नाकदुर्या काढायची वेळ आलीच नसती. शिवाय आजपर्यंत जो समाकात्मक चर्चेचा देखावा रंगवण्यात आला होता, त्याचीही रंगभूषा उतरली आहे. कारण आता चर्चा होईल ती आपल्याशी आणि ती सुद्धा मातोश्रीवर येऊन करावी लागेल, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे घोषित केल्याने ‘चर्चा चालू’ नाटकाचा बुरखा पुरता फ़ाटलेला आहे. इतकेच नाही तर यात शिवसेना सत्तेला आसूसली नसून भाजपालाच सेनेची गरज असल्याचे दाखवायचा चंग सेनेने बांधला आहे. वाढलेली ताकद दाखवण्याच्या आवेशात स्वत:वर अशी नामुष्की ओढवण्याचा मुर्खपणा मात्र भाजपाने केला आहे. त्यातून सेना सत्तेत कितपत सहभागी होईल, त्यावरचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. पण मध्यंतरी खुद्द भाजपाचे राष्ट्रवादीशी साटेलोटे असल्याचा संदेश तळापर्यंत गेला. त्यातून गमावलेली पत भाजपाला कितपत पुन्हा मिळवता येऊ शकेल, त्याची शंकाच आहे. आणि पत याचा अर्थ नुसती मते नव्हेत, तर ज्या सामान्य कार्यकर्ता व पाठीराख्यांनी इतक्या मोठ्या यशासाठी मेहनत घेतली, त्याच्याच मनात शंकेने घर केले आहे. अशा आपल्या पाठीराख्याला भाजपाचे नेतृत्व मध्यंतरीच्या बेताल राजकारणाचा कुठला खुलासा देऊ शकणार आहे? प्रामुख्याने हिंदूत्वाने व राष्ट्रवादीमुक्त भूमिकेने भारावलेल्या पाठीराख्याची समजूत कशी काढली जाऊ शकणार आहे?
या महिन्याभरात भाजपाने काय कमावले व किती गमावले, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. कारण नेत्यांनी माध्यमातून कितीही हवा अफ़वा पसरवल्या तरी वास्तवात राष्ट्रवादीच्या भरवश्यावर सत्ता स्थापनेनंतर भाजपाचाच सामान्य कार्यकर्ता कमालीचा विचलीत झाला आहे. ज्याने मते मिळवण्यासाठी गल्लीबोळात गावामध्ये प्रचार केला, त्याला सामान्य मतदार जनतेला सामोरे जावे लागत असते. त्याचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनीच त्याची जाहिरपणे कबुली दिली आहे. २२ वर्षाच्या राजकीय जीवनात लोकांची जितकी टिका ऐकावी लागली नाही, त्यापेक्षा जास्त टिका सत्तास्थापनेनंतरच्या काही दिवसात वाट्याला आली, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. ती टिका वा नाराजी त्यांच्या कुठल्या निर्णयामुळे आलेली नाही. तर त्यांच्या पक्षाने केलेल्या बेभान राजकारणाने आलेली आहे. त्यातून सेनेला नामोहरम करण्याऐवजी पुन्हा मातोश्रीवरच पायर्या झिजवण्याचीच वेळ आलेली असेल, तर अशा राजकारणाने साधले काय? राज्यातील प्रमुख भाजपा नेत्यांनाच आपल्या पातळीवर मित्राला सोबत घेता आले नाही आणि ते दिल्लीकडून साधले गेले, तर राज्यपातळीवरच्या नेतृत्वाला सेनेचे मंत्री किती दाद देतील? सत्तेत शिवसेना येईलही. पण तिच्यावर भाजपाचे स्थानिक नेतृत्व किंवा मुख्यमंत्र्यांचा कितपत वरचष्मा राहिल? ज्या अगतिकतेने भाजपा सेनेला मंत्रीमंडळात घ्यायला आता धावपळ करते आहे, त्यानंतर त्यांच्या अधिक आमदार असण्याची किंमत त्यांनीच कमी करून घेतली आहे. थोडक्यात जागावाटपात फ़िसकटलेल्या बोलण्यांना सत्तावाटपापर्यंत ताणून, मोठा भाऊ होण्याचा मिळालेला अधिकार भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाने आपणच मातीमोल करून टाकला आहे. कारण आता सेना सत्तेत आली, तरी ती भाजपा केंद्रीय नेत्यांच्या प्रयत्नांनी येईल आणि त्यांना दुखावण्याची हिंमत इथल्या नेत्यांपाशी असणार नाही. थोडक्यात सेनेची मर्जी संभाळत बसायची वेळ आणली गेली.