Saturday, November 29, 2014

भाजपाचा आपल्याच पायावर धोंडा



शेवटी फ़ुटणारे आमदार आणि संपर्कातले आमदार, ही भाषा संपुष्टात आलेली दिसते. कारण आता एक महिना चाललेला तो खेळ म्हणजे न खपणार्‍या निव्वळ थापा असल्याचे भाजपाच्याही लक्षात आलेले असावे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. मागले आठदहा महिने तीच भाषा दिल्लीच्या विधानसभा पेचात चालली होती. तिथेही असेच अल्पमतात अडकलेले सरकारचे गाडे मार्गी लागले नाही आणि दिर्घकाळानंतर विधानसभा बरखास्त करण्याचाच पर्याय स्विकारावा लागला. काही अंशी त्याच नाटकाची पुनरावृत्ती गेला दिड महिना महाराष्ट्रात चालू होती. फ़रक केवळ पक्षाचा होता. तिथे अल्पमतातले सरकार आम आदमी पक्षाने बनवले होते आणि कॉगेसने दिलेला पाठींबा नाकारत केजरीवाल ते नाटक रंगवत होते. जेव्हा अधिक काळ नाटक चालणार नाही असे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा तमाशा करून मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा टाकला होता. अर्थात केजरीवाल मोठेच नटसम्राट असल्याने त्यांनी आपली लबाडी झाकण्यासाठी भाजपा-कॉग्रेस यांच्यावरच संगनमताचा आरोप केला आणि लोकसभेच्या जुगार खेळला होता. पण दिल्लीच्याच मतदाराने त्यांना चांगला धडा शिकवला आणि आता तोच नटसम्राट आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी हास्यास्पद कसरती करतो आहे. ज्या जनलोकपाल विधेयकासाठी शंभर मुख्यमंत्रीपदे कुर्बान अशी भाषा केजरीवाल वापरत होते, त्यांना आज त्याचे स्मरणही राहिलेले नाही. त्यापेक्षा मजेची गोष्ट म्हणजे सराईत राजकीय नेत्याप्रमाणे कुठल्याही सोयीसुविधा लोकांना फ़ुकटात देण्याच्या गमजा त्यांनी चालविल्या आहेत. माणसे सत्तेच्या किंवा यशाच्या आहारी गेली, मग किती मस्तवाल होतात आणि सत्ता गमावल्यावर किती केविलवाणी होतात, त्याचे हे ताजे उदाहरण समोर असताना, निदान त्याच नाटकाचा नवा प्रयोग भाजपाने महाराष्ट्रात करण्याचे काही प्रयोजन नव्हते.

निवडणूकीपुर्वी पंचवीस वर्षे जुनी युती भाजपाने राष्ट्रवादीशी संगनमत करून फ़ोडली आणि त्याला कुठलेही तात्विक अधिष्ठान नव्हते. हे आता सूर्यप्रकाशाइतके उघड झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने बाहेरून दिलेला पाठींबा घेणे अशक्य होऊन बसले आहे. अधिक प्रचारात किंवा नंतर सभ्यतेचा मुखवटा लावून ज्या राजकीय कुरापती केल्या, त्यामुळे आता निकालानंतर पुन्हा सेनेशी जुळते घेण्याचा मार्गही भाजपाने स्वत:साठीच अवघड करून ठेवला. सेनेत सत्तेसाठी फ़ुट पडेल, इतके आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. सेनेला मतदाराने जागा दाखवली, असली भाषा प्रचारात चालत असली, तरी बहूमताचे गणित जमवताना विपरीत असते. आरंभी कमी जागा मिळाल्याने सेनेचे नेतृत्व निराश होते आणि सत्तेत जायला उत्सुक होते. त्याला खिजवण्याचा उद्योग झाला नसता, तर सहजगत्या भाजपाचे वर्चस्व असलेले सरकार सत्तेवर आरुढ होण्याचा मार्ग सुकर झाला असता. पण सत्ता संपादनापेक्षा सेनेला खिजवण्याचा सोस इतका होता, की कोणाच्या पाठींब्याची गरज नाही असली भाषा पुढे आली आणि जसजशी आपल्या हाती असलेल्या पत्त्यांची कल्पना सेनेला येत गेली; तसा डाव भाजपावर उलटत गेला. मात्र सावरासावर करण्याचे दोर कापले गेले होते. आज अशी स्थिती आहे, की राज्यातला कोणी प्रमुख भाजपा नेता शिवसेनेकडे बोलणी करण्याच्या विश्वासार्हतेचा उरलेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारून सेनेला सोबत घ्यायचे, तर बोलणी कोणी करायची अशी पंचाईत झालेली आहे. कोअर कमिटी म्हणून मिरवलेल्या कोणालाही मातोश्रीवर जाण्याचे नैतिक बळ उरलेले नाही. म्हणून मग काल सेनेतून भाजपात आलेल्या सुरेश प्रभूंना तिकडे पाठवावे लागले आणि आता पुढली निर्णायक बोलणी करायची, तर धर्मेश प्रधान हे दिल्लीकर आणि कोअर कमिटीत स्थान नसलेले चंद्रकांत पाटिल, यांना मातोश्रीवर धाडण्याची नामुष्की समोर आलेली आहे.

गेला महिनाभर सरकार सत्तेत आहे, पण त्याला ठामपणे कुठले निर्णय घेता आलेले नाहीत. पण विरोधी पक्ष नेतापद घेतलेल्या शिवसेनेने सरकारला कोंडीत पकडण्याचे राजकारण बिनदिक्कत हाती घेतले आहे. सत्तेत सेना येणार अशा आवया भाजपाकडून उडवल्या जात असताना, सेनेची खिल्ली उडवण्याचाही डाव चालला नाही आणि आता त्याच सेनेला सत्तेत आणायची घालमेल भाजपाला करावी लागत आहे. त्याची काय गरज होती? झिंग चढलेल्या नेत्यांना आवर घातला गेला असता, तर जुन्या मित्राच्या इतक्या नाकदुर्‍या काढायची वेळ आलीच नसती. शिवाय आजपर्यंत जो समाकात्मक चर्चेचा देखावा रंगवण्यात आला होता, त्याचीही रंगभूषा उतरली आहे. कारण आता चर्चा होईल ती आपल्याशी आणि ती सुद्धा मातोश्रीवर येऊन करावी लागेल, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे घोषित केल्याने ‘चर्चा चालू’ नाटकाचा बुरखा पुरता फ़ाटलेला आहे. इतकेच नाही तर यात शिवसेना सत्तेला आसूसली नसून भाजपालाच सेनेची गरज असल्याचे दाखवायचा चंग सेनेने बांधला आहे. वाढलेली ताकद दाखवण्याच्या आवेशात स्वत:वर अशी नामुष्की ओढवण्याचा मुर्खपणा मात्र भाजपाने केला आहे. त्यातून सेना सत्तेत कितपत सहभागी होईल, त्यावरचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. पण मध्यंतरी खुद्द भाजपाचे राष्ट्रवादीशी साटेलोटे असल्याचा संदेश तळापर्यंत गेला. त्यातून गमावलेली पत भाजपाला कितपत पुन्हा मिळवता येऊ शकेल, त्याची शंकाच आहे. आणि पत याचा अर्थ नुसती मते नव्हेत, तर ज्या सामान्य कार्यकर्ता व पाठीराख्यांनी इतक्या मोठ्या यशासाठी मेहनत घेतली, त्याच्याच मनात शंकेने घर केले आहे. अशा आपल्या पाठीराख्याला भाजपाचे नेतृत्व मध्यंतरीच्या बेताल राजकारणाचा कुठला खुलासा देऊ शकणार आहे? प्रामुख्याने हिंदूत्वाने व राष्ट्रवादीमुक्त भूमिकेने भारावलेल्या पाठीराख्याची समजूत कशी काढली जाऊ शकणार आहे?

या महिन्याभरात भाजपाने काय कमावले व किती गमावले, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. कारण नेत्यांनी माध्यमातून कितीही हवा अफ़वा पसरवल्या तरी वास्तवात राष्ट्रवादीच्या भरवश्यावर सत्ता स्थापनेनंतर भाजपाचाच सामान्य कार्यकर्ता कमालीचा विचलीत झाला आहे. ज्याने मते मिळवण्यासाठी गल्लीबोळात गावामध्ये प्रचार केला, त्याला सामान्य मतदार जनतेला सामोरे जावे लागत असते. त्याचा मोठा भ्रमनिरास झाला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनीच त्याची जाहिरपणे कबुली दिली आहे. २२ वर्षाच्या राजकीय जीवनात लोकांची जितकी टिका ऐकावी लागली नाही, त्यापेक्षा जास्त टिका सत्तास्थापनेनंतरच्या काही दिवसात वाट्याला आली, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. ती टिका वा नाराजी त्यांच्या कुठल्या निर्णयामुळे आलेली नाही. तर त्यांच्या पक्षाने केलेल्या बेभान राजकारणाने आलेली आहे. त्यातून सेनेला नामोहरम करण्याऐवजी पुन्हा मातोश्रीवरच पायर्‍या झिजवण्याचीच वेळ आलेली असेल, तर अशा राजकारणाने साधले काय? राज्यातील प्रमुख भाजपा नेत्यांनाच आपल्या पातळीवर मित्राला सोबत घेता आले नाही आणि ते दिल्लीकडून साधले गेले, तर राज्यपातळीवरच्या नेतृत्वाला सेनेचे मंत्री किती दाद देतील? सत्तेत शिवसेना येईलही. पण तिच्यावर भाजपाचे स्थानिक नेतृत्व किंवा मुख्यमंत्र्यांचा कितपत वरचष्मा राहिल? ज्या अगतिकतेने भाजपा सेनेला मंत्रीमंडळात घ्यायला आता धावपळ करते आहे, त्यानंतर त्यांच्या अधिक आमदार असण्याची किंमत त्यांनीच कमी करून घेतली आहे. थोडक्यात जागावाटपात फ़िसकटलेल्या बोलण्यांना सत्तावाटपापर्यंत ताणून, मोठा भाऊ होण्याचा मिळालेला अधिकार भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाने आपणच मातीमोल करून टाकला आहे. कारण आता सेना सत्तेत आली, तरी ती भाजपा केंद्रीय नेत्यांच्या प्रयत्नांनी येईल आणि त्यांना दुखावण्याची हिंमत इथल्या नेत्यांपाशी असणार नाही. थोडक्यात सेनेची मर्जी संभाळत बसायची वेळ आणली गेली.

भूईमुग गिळून गप्प बसावे का?



महसुलमंत्री झाल्यावर माजी विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांची भाषा बदलली असल्याची टिका पहिल्याच महिन्यात सुरू झाली आहे. त्यातूनच नव्या सरकारची प्रतिष्ठा व प्रतिमा कशी असेल, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. पण त्याहीपेक्षा एक प्रतिक्रिया मनाला शिवून गेली. लागोपाठ खडसे यांची दोन वक्तव्ये लोकांना खटकली. त्याबद्दल एका सामान्य नागरीकाने सोशल मीडियात म्हटले आहे, की आधी खडसे अजितदादांची भाषा बोलायचे, आता त्यांनी शरद पवारांची भाषा उचलली आहे. असे काय म्हणाले खडसे? विरोधी नेता असताना दुष्काळात गांजलेल्या शेतकर्‍यांना आधीच्या सरकारने दिलासा दयावा, म्हणून हेच खडसे विजबिले माफ़ करण्याचा आग्रह धरायचे. तशा मागण्या आवाज चढवून करायचे. पण स्वत:च सरकारमध्ये आल्यावर मात्र त्यांना दुष्काळात गांजलेल्या शेतकर्‍याचा खिशात खुळखुळणारा पैसा दिसू लागला आहे. मोबाईल वापरून त्याची बिले वेळच्यावेळी भरणार्‍यांना, विज बिले भरायला पैसे कशाला नसतात? मोबाईल कनेक्शन तोडले जाईल म्हणून ते बिल वेळीच भरता. मग विजेची बिले का नाही भरणार, असा सवाल खडसे यांनी केला. मग प्रश्न असा, की जेव्हा खडसे विरोधी नेता होते, तेव्हा तोच दुष्काळी शेतकरी मोबाईल फ़ोन वापरत नव्हता, की तेव्हा मोबाईलचे बिलच त्याला येत नव्हते? तेव्हा देशात व खेड्यापाड्यात मोबाईलच आलेले नव्हते, असे खडसे यांना म्हणायचे आहे काय? गेल्या महिनाभरात देशात मोबाईल खेडोपाडी पोहोचले, असे खडसे यांना वाटते, की आता अच्छे दिन आलेले असल्याने दुष्काळातही शेतकरी सुखवस्तू असतो, असा त्यांचा दावा आहे? नेमके काय बदलले आहे? विरोधी पक्षातून सत्तेत जाणे, असा बदल खडसे यांच्यापुरता झालेला आहे. बाकी सामान्य वा दुष्काळी शेतकर्‍याच्या बाबतीत कुठलाच फ़रक पडलेला नाही. म्हणून बदल झाला आहे, तो सत्तेमुळे खडसे यांच्या भाषेत.

पण ही भाषा शरद पवारांची म्हणजे काय? असे काय बोलले नाथाभाऊ? त्यांनी शेतकर्‍याच्या बाबतीत असे उदगार काढल्याने कल्लोळ झाल्यावर विविध लोकांकडून प्रतिक्रिया आल्या. त्यातच मग दुष्काळाची पहाणी करायला गेलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही कोणीतरी प्रतिक्रिया घेतली. त्यांनीही नेमक्या खडसेंच्या विरोधाभासी भूमिकेला व भाषेला आक्षेप घेतला. उद्धव इतकेच म्हणाले, की सत्तेत बदल झाला आहे, त्याची जनतेला जाणिव होईल असे बोलावे. त्यात खटकण्यासारखे होतेच काय? आधीच्या सरकारवरचा राग म्हणुन लोकांनी सत्तेत बदल घडवून आणला आहे. तेव्हा निदान अल्पावधीत कुठला व्यवहारी बदल झाला नाही, तरी भाषा बदलावी, ही अपेक्षा काय मोठी आहे? काम झाले नाही तरी चालेल. पण लोकांना नुसत्या गोड शब्दांनीही जिंकता येत असते. तसे नसते तर गेल्या लोकसभा प्रचारात उत्तम भाषणावर मोदींना इतका मोठा विजय मिळालाच नसता. त्यांच्या जागी नाथाभाऊंना भाजपाने प्रचाराला जुंपले असते, तर सोनिया गांधींच्या कॉग्रेसला मोठे यश मिळू शकले असते. कारण कॉग्रेसचे नेते किंवा राहुल गांधी ज्या उर्मटपणाने बोलत होते, त्यामुळे पडणारा खड्डा त्यांना नाथाभाऊंनी भरून दिला असता. उद्धव ठाकरे यांनी कुठलेही राजकारण आपल्या प्रतिक्रियेत आणलेले नाही. त्यांनी भाजपा सरकारच्या नाकर्तेपणाला दोष दिला नाही, की दुष्काळाला आजचे सरकार जबाबदार असल्याचे कुठे म्हटले नाही. मग नाथाभाऊंनी खडसावल्यासारखी भाषा कशाला बोलावी? तर त्यांचे म्हणणे आपण संवेदनाशील आहोत, म्हणूनच तडकाफ़डकी उत्तर देतो. एका वाहिनीच्या कार्यक्रमात त्यांनी वेगळाच खुलासा केला. आपण उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी बोललो, नाही तर एका वाहिनीच्या पत्रकाराने विपर्यास केला त्याच्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे. उद्धवनी ती अकारण आपल्या अंगाला लावून घेतली.

पहिली गोष्ट नाथाभाऊंची प्रतिक्रिया नवी नाही. भूईमुग जमिनीवर उगवतात की मातीच्या खाली, तेही ठाऊक नसणार्‍यांनी आपल्याला शिकवू नये असे काहीसे नाथाभाऊ बोलले. यात नवे काहीच नाही. तब्बल दोन दशकापुर्वी तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अशी भाषा प्रथम वापरली होती. शिवसेनेचे नेतृत्व मुंबईतले व शहरी असल्याचे ठासून सांगताना पवारांनी तशी भाषा केली होती. ज्यांना बटाटे जमिनीवर पिकतात की जमिनीच्या खाली ते ठाऊक नाही, त्यांना शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवणे कसे जमेल, असा सवाल करीत तेव्हा पवार ठाकरे यांची खिल्ली उडवायचे. मग पंधरा वर्षांनी म्हणजे २००९ च्या विधानसभा निवडणूकीत पवारांचे शिष्य आबा पाटिल यांनी त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणला होता. उद्धव ठाकरे यांनी प्रचारात आबांवर काही टिका केली, तेव्हा आबा चार बैलांचा नागर जुंपून शेतात उतरले होते. उद्धव ठाकरे यांनी कधी नांगर हाकला आहे काय? आपण दोन जोड्यांचा नांगर जोडतो, जरा नांगरून दाखवा, असे आव्हान आबांनी तेव्हा दिलेले होते. अशावेळी मग सवाल उपस्थित होतो, की नांगरकाम करण्यात हातखंडा असलेल्यांना गृहमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्था हाती देणारा किती शहाणा असेल? कारण असा विचार करणारा गुंड गुन्हेगार कुठल्या जमिनीत उगवतो, त्याचाच विचार करत बसेल आणि गुन्हेगारी मात्र मोकाट होत जाईल. कारण असा विचार करणारा पोलिस कारवाई करण्यापेक्षा शेतात फ़वारणी केल्यासारखा बंदोबस्त करत राहिल. मुळात असे काही उफ़राटे बोलणेच गैरलागू असते. शेतीत काम केल्यानेच शेतीविषयक सगळे उमगत असते, तर शेतीशास्त्राचा विकास व संशोधन करणार्‍यांना मुर्खच म्हणायला हवे. कारण त्यातले बहुतांश संशोधक जन्माने वा व्यवसायाने शेतकरी नव्हते. मंगळावर अवकाशयान सोडणार्‍या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन करणार्‍या पंतप्रधान मोदींचे काय करायचे? त्यांना त्यातला कुठला अनुभव आहे?

थोडासा अधिकार हाती आला, मग माणसाला ताळतंत्र उरत नाही, त्यातून अशी भाषा सुरू होते आणि भरकटत जाते. कालपर्यंत नाथाभाऊ विरोधी बाकावर बसत होते आणि त्यांनीही आधीच्या सत्ताधार्‍यांवर कडाडून व कठोर भाषेत टिका केलेली आहे. तेव्हा त्यांनीही असेच प्रत्त्युतर द्यायला हवे होते काय? विरोधी नेता म्हणून आरोग्य सेवेविषयी नाथाभाऊंनी अनेक टिका केलेल्या होत्या. मग त्यावर तुम्ही कधी डॉक्टर होता, असा सवाल करायचा काय? किंवा कुणा डॉक्टराने इंजेक्शन म्हणजे काय असे विचारले, तर चालले असते काय? सत्तेत आल्यावर मुळातच सौम्य भाषा आवश्यक असते. आणि संवेदनशीलतेचा विषय असेल, तर संवेदना ही वागण्यातून व भाषेतून दिसायला हवी. सतत गरीब व दुष्काळ याविषयी आवाज उठवणार्‍याला सत्ता हाती आल्यावर कृतीतून संवेदना दाखवता आली पाहिजे. आपण होऊन अधिक सुविधा सवलती शेतकर्‍यांना देण्यातून ती संवेदना अधिक स्पष्ट झाली असती. उलट त्याच शेतकर्‍यावर बुडवेगिरीचा आरोप करण्याला संवेदना कसे म्हणता येईल? मोबाईलची बिले भरता आणि विजे्च्या थकबाकीत सवलत मागता, ही भाषा सामान्य शेतकर्‍यावर आरोप करणारी आहे. कारण त्यात पैसे असताना बुडवेगिरी करता असा गर्भित अर्थ निघतो. तिथे मग आधीच विरोधी नेता म्हणून खडसे बोलायचे ती भाषा खरी, की आजची उद्दाम सत्ताधारी भाषा खरी, असा सवाल उभा रहातो. संवेदनाशीलता ही आपल्यावरील आरोपपुरती असून चालत नाही. तिची अभिव्यक्ती इतरांच्याही बाबतीत दिसायला हवी. आपल्यावर आरोप झाल्यावर बोचतात, तर आपणही इतरांवर तसे आरोप करताना जपून शब्द वापरायला हवेत. नाथाभाऊंना त्याचे भान उरलेले नाही. आरोप झाले तर त्यांनी भूईमुग गिळून गप्प बसावे असे कोणी म्हणत नाही. परंतु सत्तेमुळे भाषा उर्मट झाली ,असेही लोकांना वाटू नये इतकी तरी काळजी घ्याल की नाही?

Friday, November 28, 2014

मतदाराच्या सदिच्छा कोणी गमावल्या?

कुठल्याही आनंदोत्सवात किंवा समारंभात आपण लोकांना, परिचितांना आमंत्रित करीत असतो. त्यामागची भूमिका आनंद वाटून घेणे व द्विगुणित करणे अशीच असते. तुमचे हितेच्छु असतात, त्यांना तुमच्या भल्याचा आनंद असतो आणि म्हणूनच त्यांना बोलावण्याचे अगत्य आपण दाखवत असतो. पण अशा प्रसंगी जे आप्तस्वकीय मित्र परिचित जमतात, त्यांच्यातच भांडणे लागली वा वादंग झाले, मग त्या समारंभाचा पुरता विचका होऊन जातो. तिथे जमलेल्यांना आनंदात सहभागी व्हायचे असते. त्याऐवजी त्यांना वितंडवाद किंवा हमरातुमरी बघायला मिळाली, मग त्यांचा विरस होतो आणि काही वेळाने त्यात समेट झाल्यावर पुन्हा समारंभ सुरू होतो. परंतु त्यातली मजा संपलेली असते. ज्याला सामान्य भाषेत लोक अपशकून म्हणतात. नाट लागणे म्हणतात. मग समारंभ उरतो केवळ उपचारापुरता. अर्थात त्यातही तितके अगत्य दाखवले जात असते. आग्रह करून भोजन सुद्धा उरकले जाते. पण त्यातल्या पदार्थांना ती चव उरलेली नसते आणि त्यातली लज्जत संपलेली असते. समारंभ योजणार्‍यांनी वा आपल्या आनंदात इतरांना सहभागी करून घेण्याची इच्छा असलेल्यांनी, याचे भान कधीही सोडून चालत नाही. समारंभात किंवा आनंदाच्या सोहळ्यात सहभागी व्हायला येणार्‍यांना जितके महत्व असते, तितके त्याचे आयोजन करणार्‍यांच्या रागलोभाला नसते. जेव्हा ते भान सुटते, तेव्हा समारंभ उरकले जाताता आणि होतात ते उपचार असतात. महाराष्ट्रातील सत्तांतर म्हणूनच मग एक उपचार बनून गेला आहे आणि त्याला ज्या करोडो लोकांनी हातभार लावला, त्यांचा संपुर्णपणे भ्रमनिरास होऊन गेला आहे. या समारंभाचे आनंदमुर्ती असलेल्यांनीच आपल्यावर असा अपशकून ओढवून आणला. एखाद्या विवाहसोहळ्यात हुंडा वा मागण्यांसाठी जसा बिब्बा घातला जातो, तसाच काहीसा विरस त्यामुळे मराठी जनतेचा होऊन गेला आहे.

महाराष्ट्रात यावेळच्या मतदानाने एक ऐतिहासिक सत्तांतर घडून आले आहे आणि ते घडवण्यात सिंहाचा वाटा सामान्य जनता किंवा मतदाराचा आहे. त्यात अमूक एका पक्षाला नावडता म्हणून लोकांनी पाडलेले नाही. किंवा दुसर्‍या कुठल्या पक्षाला लाडका म्हणून लोकांनी सिंहासनावर आणून बसवलेले नाही. ज्या कारभाराला सामान्य जनता कंटाळलेली होती, त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्याचे कर्तृत्व त्याच जनतेने गाजवलेले आहे. जेव्हा एका प्रस्थापित व्यवस्थेला लोक उलथून पाडतात, तेव्हा त्यातला विजयी सोहळा त्याच जनतेसाठी साजरा होत असतो. सिंहासनाधिष्ठीत होणारा त्यात केवळ प्रतिकात्मक व्यक्ती असतो. म्हणूनच नव्या सरकारची स्थापना होताना व त्याचा कारभार सुरू होण्याविषयी सामान्य मराठी जनता कमालीची उत्सुक होती, उत्साहात होती. पण जसा कौल देऊन त्या जनतेने कॉग्रेस व राष्ट्रवादीला सत्तेच्या बाहेर फ़ेकून दिले होते, त्याचा आनंद त्याच मतदाराला अनुभवता आला काय? ज्याप्रकारे निकाल लागल्यावर सत्तेसाठी कालच्या मित्रांमध्ये भांडणे जुंपली आणि मित्र सोडून शत्रूशी हातमिळवणी करण्याचे चित्र त्या मतदारापुढे निर्माण झाले, त्यामुळे जनता सुखावली असेल काय? भाजपा व शिवसेना यांच्यातल्या जाहिर जुगलबंदीने त्या मतदाराचा पुरता विरस झाला नाही काय? कारण जे काही सत्तांतर झाले आहे, त्यात कुणा एका पक्षाने दुसर्‍याचा पराभव केलेला नव्हता, तर मतदाराने चमत्कार घडवलेला असतो. त्याची किंमत वा हिस्सा त्याला नको असतो. तर त्यातला आनंद त्याला लुटायचा असतो. पण तितकी क्षुल्लक गोष्टही त्या मतदाराकडून हिरावली गेली आहे. जणू आपणच असा चमत्कार घडवला आहे आणि त्यातला मनस्वी असो किंवा आसूरी असो, आनंद केवळ आम्ही आम्हाला हवा तसा लुटणार आहोत, असे चित्र तयार झाले. त्याने मतदाराचा विरस झाला, हे कोणी नाकारू शकणार आहे काय?

कुठल्याही निवडणूकीत जेव्हा एखादा पक्ष जिंकतो, तेव्हा त्याचा मतदार वाढलेला असतो. आधीपासून त्याचा जो मतदार असतो, त्याच्यात ही भर पडलेला मतदार कायम त्या पक्षाचा समर्थक असतोच असे नाही. अशी वाढ ही सदिच्छा म्हणून त्या पक्षाकडे आलेली असते. ती वाढ हंगामी असते. असा मतदार काही अपेक्षा घेऊन आलेला असतो, तसाच तो आपले काही हेतू मनात बाळगून त्या नव्या पक्षाकडे आलेला असतो. सहाजिकच आपल्या बांधिलकी मानणार्‍या व हुकूमी मतदारापेक्षा या नव्या मतदाराच्या भावना जपणे, विजयी पक्षासाठी अगत्याचे काम असते. महाराष्ट्रात असो किंवा देशात असो, जे सत्तांतर झाले, त्याला पक्षाच्या मेहनती इतकाच हा बदलाला उत्सुक मतदार कारणीभूत आहे. तो सदिच्छा व अपेक्षा घेऊन भाजपाकडे आलेला आहे. जसा तो पाच वर्षापुर्वी कॉग्रेस युपीएकडे झुकला होता, किंवा राज ठाकरे यांच्या मनसेकडे वळला होता. पण त्या सदिच्छा व अपेक्षांकडे काणाडोळा करून त्या दोघांनी आपले अहंकार व सूडभावनेसाठी मिळालेल्या शक्तीचा वापर केला. त्यातून पाच वर्षानंतर त्याच पक्षांना तो मतदार गमवावा लागला होता. मतदार तुमचे सूड वा हिशोब चुकते करण्यासाठी तुम्हाला शक्ती प्रदान करत नसतो. तर समाजासाठी तुम्ही चांगले काही करण्याच्या आशा त्याने बाळगलेल्या असतात. त्यालाच सदिच्छा म्हणतात. राज्यात वा केंद्रात भाजपाला मिळालेले यश, त्याच आशेचे प्रतिक आहे. पण मिळालेल्या मतांना आपली वाढलेली ताकद म्हणून भाजपा मागल्या सहा महिन्यात जसा वागतो आहे, त्यातून असा मतदार सुखावतो असे कोणाला म्हणायचे असेल. तर त्याचे कल्याण होवो. पण वास्तवात त्या सदिच्छा आहेत आणि त्याच कृतीतून लाथाडल्या गेल्या, तर पुढली पहिली संधी आली, मग तोच मतदार विजयोन्मादात बेफ़ाम झालेल्यांना जमिनीवर आणतो. अजितदादा, सोनिया, राहुल त्याची साक्ष आहेत.

महाराष्ट्रात ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर युती फ़ुटली आणि दोन्ही मित्रांनी एकमेकांवर दोषारोप केले. त्यातला खरा दोषी कोण, या भानगडीत मतदार पडला नाही. त्याने असे काही मतदान केले, की कुठल्याही मार्गाने दोन्ही कॉग्रेसमधला कोणी सत्तेच्या जवळपास फ़िरकता कामा नये. म्हणजेच सेना-भाजपा यांना एकत्र येण्याचा संदेशच मतदाराने दिला होता. त्यात मग मोठा पक्ष झालेल्या भाजपाने पुढाकार घ्यायला हवा होता. कारण संख्येतूनच मतदाराने तसा आदेश त्याला दिलेला होता. पण लोकांच्या सदिच्छांची दखलही न घेता, आपल्या ‘वाढलेल्या बळाचा’ अहंकार दाखवत भाजपाने सेनेला बाहेर ठेवून सूडाचे राजकारण केल्यासारखे वर्तन आरंभले. त्यातून त्यांनी स्थापन केलेले सरकार इतके दिवस झाले तरी अस्थीर आहे आणि त्याच्या पाठींब्याविषयी सामान्य माणसाच्या मनात शंका आहेत. हा सामान्य माणूस म्हणजे तोच सदिच्छा म्हणून भाजपाला मत दिलेला मतदार आहे. त्याचा या चार आठवड्यात पुरता भ्रमनिरास होऊन गेला आहे. ज्या राष्ट्रवादीला संपावायला आपण भाजपला कौल दिला, तोच पक्ष थेट राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेऊन सेनेवर सूड उगवतो, अशी प्रतिमा एका महिन्यात तयार झाली. त्यातून भाजपाने काय मिळवले व काय गमाअले त्याचा शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे. त्याचा भ्रमनिरास म्हणजे सदिच्छा गमावणे. म्हणजेच पर्यायाने वाढलेल्या मतांना लाथाडण्याचा मुर्खपणा झाला आहे. आज त्याची किंमत कळणार नाही. कारण निवडून आलेले आपल्या पक्षाचे आमदार भ्रमनिरासाने घटत नाहीत. पण मतदानाची पहिली संधी आली, मग तोच मतदार पक्षाला त्याची औकात दाखवत असतो. हा शब्द मुद्दाम मनसेसाठी वापरला. कारण लोकसभा निवडणूकीपुर्वी राज ठाकरे यांनी तोच शब्द वापरला होता आणि मतदाराने त्यांना त्याचा खरा अर्थ समजावण्यासाठीच मतदान केले. भाजपाने मागल्या चार आठवड्यात त्याच सदिच्छांचा सन्मान केला असे कोणी म्हणू शकतो काय?

Tuesday, November 25, 2014

त्यांच्यातले ओंबळे जागवू या



आपापल्या कोशात जगताना आपण किती आत्मकेंद्री होतो ना? सहा वर्षे उलटून गेली आता त्या घटनेला. मुंबईवर झालेला कसाब टोळीचा हल्ला. २६ नोव्हेंबर म्हटला मग आपल्याला त्या भीषण प्रसंगाच्या आठवणी येतात आणि अंगावर काटा येतो. नुसत्या आठवणींनी आपल्या अंगावर शहारे येतात. मग ती घटना साक्षात घडत होती, तेव्हा आपली अवस्था काय होती? किती अगतिक व असहाय झाल्यासारखे आपण त्या सैतानांना सामोरे गेलो होतो? प्रत्येकजण आपापला जीव मुठीत धरून आडोसा शोधत होता. पण आपल्यातलेच काहीजण मोठ्या हिंमतीने त्या संकटाला थेट जाऊन भिडले होते. करकरे, कामथे, साळसकर यांच्यासारखे धीरोदात्त अधिकारी व तुकाराम ओंबळेसारखा पोलिस जवान हातात कसलेही हत्यार नसताना थेट कसाबच्या अंगावर धावला होता. त्याच्या बंदुकीतून सुटलेलया गोळ्या पोटात घेऊनही बाजीप्रभू देशपांडेसारखा तो झुंजला होता. त्या गोळ्यांनी जीव गेला तरी ओंबळेची कसाबला घातलेली पकड सुटली नव्हती. जगातला पहिला फ़िदायिन त्याने पकडून दिला. आपल्याला त्याचे किती कौतुक वाटले होते. पण त्या हुतात्म्याच्या पराक्रमाचे गोडवे गाताना त्याच्याच आप्तस्वकीयांवर कुठला प्रसंग ओढवला, त्याचे कितीसे भान आपल्याला होते किंवा आहे? असे जवान व अधिकारी आपल्यासाठी जीवावर उदार होतात, म्हणून आपण निश्चींत मनाने आपापल्या घरात जगू शकत असतो. त्यांची कुवत हिंमत आणि त्यांची बांधिलकी आपल्याला अशा प्रसंगामुळे कळते. पण अन्यवेळी आपण त्यांच्याकडे कुठल्या नजरेने बघत असतो? पोलिस खात्यातल्या कर्मचार्‍याची काय प्रतिमा आपल्या मनात असते? त्याचा गणवेश बघितला म्हणजे लाचखावू अशीच आपली मानसिकता झालेली आहे. त्यातच असलेला कोणी ओंबळे असतो किंवा करकरे-कामथे असतो ना?

हा एक दिवस असा येतो, की आपल्या मनातल्या अपराधी भावनेला बोचकारे काढतो. वर्दीतला पोलिस बघून आपल्या मनात अनेक शंका येतात, त्याला हा एक दिवस अपवाद असतो. कारण तुकाराम ओंबळे अशाच वर्दीतला होता आणि कदाचित कधीतरी आपण त्याच्याकडेही अशाच शंकास्पद नजरेने बघितले असेल काय? हौतात्म्य पत्करल्यावर त्याच्याविषयी आपल्या भावना खुप उचंबळून आल्या. पण त्याच्याआधी कुठल्या ना कुठल्या नाक्यावर रस्त्यावर आपल्यासमोर तो आलेलाच असेल. त्याला आपण कुठल्या नजरेने बघितले असेल? एक धाडसी पोलिस वा मुंबईवर हल्ला झाला तर आपले प्राण पणाला लावुन लढणारा, असा विचार आपल्या मनात आला असेल काय? की आपल्या मनातल्या पुर्वग्रहानुसार आपण त्याच्याकडेही एक लाचखोर म्हणुन बघितले असेल? कुठल्याही पोलिसाकडे बघण्याची आपली अशीच दृष्टी झालेली आहे. अशी वर्दीतली माणसे आपल्याच समाजातली आहेत आणि एक कर्तव्य म्हणून अशी नोकरी करीत आहेत. अंगातली वर्दी उतरवली, मग तेही एक सामान्य माणुस म्हणून जगत असतात आणि त्यांनाही आपल्यासारख्याच शेकडो विवंचना सतावत असतात. जगण्यातल्या हजारो समस्यांना आपण सामोरे जात असतो, तसेच पोलिस शिपाईसुद्धा सामान्य जीवन जगत असतात. आपल्या जगण्यात जशा अनेक चुका आपण सातत्याने करीत असतो किंवा कुठले नियम मोडत असतो, त्यातलेच आपले सहाध्यायी हे पोलिस असतात. मग आपल्यातलेच दुर्गुण त्यांच्यातही असतात. जगण्यातल्या समस्या टाळण्यासाठी आपण जशा अनेक तडजोडी करतो, तशाच त्यांनाही कराव्या लागत असतात. पण वर्दी अंगावर घातली मग त्याने सद्गुणांचा पुतळा असायला हवे, ही आपली अपेक्षा कितीशी प्रामाणिक असते? कुठल्याही माणसाच्या खर्‍या प्रामाणिकपणाची परिक्षा कसोटीचा प्रसंग ओढवतो, तेव्हाच होत असते.

सहा वर्षापुर्वी तसा प्रसंग आलेला होता. तेव्हा ओंबळे असो की अन्य पोलिस अधिकारी असोत; त्यांनी मुंबईला युद्धक्षेत्र बनवणार्‍यांशी प्राणपणाने लढा दिला हे विसरून चालणार नाही. आणि म्हणूनच आजचा दिवस पोलिसांच्या गौरवाचा आहे. तो मोजक्या हुतात्म्यांच्या आठवणीचा दिवस नाही. नित्यनेमाने आपल्याला गलथान वाटणार्‍या पोलिसांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या दिलेल्या कसोटीच्या स्मरणाचा दिवस आहे. खरे तर ही लढाई पोलिसांची नव्हतीच. कारण समोर आलेले जिहादी पथक अस्सल युद्धसज्ज सैनिकांचे होते. समोर दिसेल त्याला तिथेच गोळ्या झाडणार्‍यांचे होते. तिथे पोलिस उपयोगाचे नसतात. कुठलीही चौकशी न करता थेट समोरच्याचा जीव घेण्याची ही लढाई होती. तिला जितका सामान्य माणूस गाफ़ील असतो, तितकाच पोलिसही निरूपयोगी असतो. पण त्या युद्धप्रसंगात मुंबईच्या प्रत्येक पोलिसाने आपल्या आवाक्यात नसलेल्या गोष्टी करण्याची हिंमत दाखवली हे विसरता येणार नाही. फ़िदायिन म्हणजे आत्मघाती सैनिक. तो मारला जाईपर्यंत लढत रहाणार आणि जितक्या निरपराधांना मारता येईल त्यांचे जीव घेणार. त्याच्याशी दोन हात करायचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांनाच त्याला आवरणे शक्य असते. पण मुंवईच्या पोलिसांनी त्या दिवशी आपल्या अपुरेपणाला दाद दिली नाही आणि आवाक्याबाहेरच्या या संकटाला थेट भिडण्याची हिंमत केली. तिथे प्राणाचीही पर्वा न करता मुंबईचे पोलिस सरसावले. दिल्लीहून प्रशिक्षित कमांडो येईपर्यंत किल्ला लढवल्यासारखे हे पोलिस लढले. त्यात कोणी बळी पडला, तर कोणी जखमी जायबंदी झाला. त्यातल्या यशापेक्षा त्यांच्या हिंमतीला दाद देण्याची गरज आहे. किंबहूना त्यांच्यातल्या त्या झुंजण्य़ाच्या इच्छाशक्तीला आपण किती खतपाणी घालतो, याला अधिक महत्व आहे. कारण त्यातूनच आपल्याला गरज आहे, असे धाडसी व कर्तव्यदक्ष पोलिस उदयास येऊ शकतात.

गुणवत्तेला खतपाणी घालून प्रोत्साहन दिले तरच तसे लोक आपल्या समाजात वाढत जातील. आपण त्यांच्याकडे नाकर्ते म्हणून बघत राहिलो आणि त्यांच्यातल्या मुठभर भ्रष्ट वा नाकर्त्यांचाच गवगवा करत राहिलो, तर त्यात कुठली सुधारणा होऊ शकेल? त्या प्रत्येक पोलिसात किंवा अधिकार्‍यात आपण करकरे कामथे किंवा ओंबळे बघू शकलो, तर त्यांच्यातूनच आपल्याला हवे असलेले कर्तव्यदक्ष पोलिस जोपासले जाऊ शकतील. म्हणूनच आज त्या भयंकर दिवसाचे स्मरण करत असताना आपल्या आसपासच्या कुणाही पोलिसाला ओंबळेचे शौर्य सांगून त्याच्या स्मृती जागवून आपण त्याच्यातला ओंबळे प्रकट होण्यासाठी काही करू शकतो काय? म्हणजे असे, की आपल्या परिचयातील किंवा जवळपासच्या कुठल्याही पोलिसाशी त्या दिवसाच्या घटनांबद्दल चर्चा करावी. त्या दिवशी त्याच्या काय भावना होत्या, कोणत्या आठवणी आहेत, असे गप्पा करून बोलू शकतो का? त्या हुतात्मा पोलिसांनी आपल्या खात्याविषयी जनमानसात कसा अभिमान निर्माण केला, त्याबद्दल बोलू शकणार आहोत काय? पोलिस कसा हवा तर करकरे-ओंबळे सारखा, असे बोलण्यातून आपण आजच्या बदनाम पोलिस खात्याला नवी उभारी व प्रेरणा देऊ शकू. या दिवसाचे महत्व आपण जेव्हा पोलिसांना सांगू; तेव्हा त्याला त्याच्या कर्तव्याची थोरवी उमजायचा मदत करू. नकारात्मक बोलण्य़ाने अधिक निष्क्रीय होत चाललेल्या पोलिसांमध्ये नवी कर्तव्याची जाणिव जागवण्यापेक्षा त्या हुतात्म्यांसाठी कुठली मोठी श्रद्धांजली असू शकते? पोलिस खात्यात प्रत्येक अधिकारी करकरे-कामथे किंवा ओंबळे होण्याच्या प्रक्रियेला गतिमान करण्याने आजचा दिवस साजरा झाला, तर कुठल्या परक्या शत्रू देशाची इथे हल्लेखोर पाठवण्याची हिंमत होऊ शकेल? हुतात्म्यांच्या चित्राला हार घालण्यापेक्षा, जिवंत पोलिसातला पराक्रम व पुरूषार्थ जागवणे अधिक समयोचित ठरणार नाही काय?

Monday, November 24, 2014

नाथाभाऊ कोणाला ‘खडसावत’ आहेत?



कॉग्रेस सोडून राज्यातल्या अन्य तीन पक्षात गेला महिनाभर चलबिचल सुरू आहे. त्यात सत्तेवर बसलेला भाजपा आहे तसेच शिवसेना व राष्ट्रवादी अशा अन्य दोन पक्षांचा समावेश होतो. आपण सत्तेत बसायचे आणि कुठल्याही थराला जाऊन सत्ता उपभोगायची, असा निश्चय भाजपाने केला आहे. कारण तशी सनदच मतदाराने आपल्याला दिलेली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. कारण निकालानंतर भाजपा हा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तसे निकाल लागल्यानंतर बहूमत वगैरे काही गोष्टी लागत नाहीत, असा भाजपाचा समज असावा. कारण त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्याप्रमाणे त्यांनी अन्य दावा नसल्याने शपथविधीचा उपचार उरकून घेतला. इथून पुढे आपल्या मागे बहूमत असल्याचा दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची असते. राज्यपाल महोदयांना तसे प्रमाण म्हणजे विधीमंडळात बहूमत सिद्ध करून दाखवण्य़ाची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. म्हणून राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला मुदत देत असतो. त्या मुदतीमध्ये विधीमंडळात त्याचे बहूमत नाही, हे विरोधकांनी सिद्ध करायचे नसते; तर सत्ताधारी पक्षाने आपले बहूमत सिद्ध करायचे असते. कारण राज्यपालाने विरोधकांना बहूमत नसल्याचे सिद्ध करायला सांगितलेले नसते, किंवा तसा दावा कुणा विरोधकाने राज्यपालाकडे केलेला नसतो. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीत कोणी मतदान मागितलेच नाही, म्हणून आवाजी मतदानाने विश्वासमत ठराव संमत झाला, असे बेधडक सांगण्याचे सामान्य जनतेची फ़सगत होऊ शकते. राज्यपालांनाही त्यात सहभागी करून बहूमताचे दावे चालवून घेण्याचा इतिहास नवा नाही. पण म्हणून ते घटनात्मक मानायचे बंधन कुणावर नाही. अशा आवाजी मतदानाच्या बहुमताला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि तिथे खरी कसोटी लागत असते.

सुप्रिम कोर्टाचे माजी न्यायमुर्ती पी. बी. सावंत यांनी एका मुलाखतीत व भाषणात तसे स्पष्टपणे मांडलेले आहे. तसे करताना त्यांनी कायद्याचे घटनात्मकतेचे अनेक दाखलेही दिलेले आहेत. विधीमंडळ व कोर्ट ह्या स्वायत्त संस्था असल्याने एकमेकांच्या कामात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, अशी एक समजूत पसरवली जात असते व त्याचाच आडोसा इथे आवाजी मतदानासाठी घेतला गेला आहे. पण ती वस्तुस्थिती नाही. दोन दशकांपुर्वी याच पद्धतीने राज्यपालांनी तडकाफ़डकी काही निर्णय घेतले आणि कर्नाटकातील बोम्मई सरकारने बहूमत गमावल्याचा दावा करीत सरकार बरखास्त केले होते. त्यापुढे काही पर्यायी सरकार स्थापणे शक्य नसल्याचा दावा करून मग विधानसभाच बरखास्त करण्यात आलेली होती. असे याहीपुर्वी खुपदा झालेले होते. पण बोम्मई यांनी राज्यपालांच्या त्या मनमानीला आव्हान दिले आणि सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा त्यांना कुठला राजकीय लाभ झाला नाही. पण दिर्घकाळ चाललेल्या त्या खटल्याने घटनात्मकतेच्या मुखवट्याखाली केंद्र व राज्यपालांच्या संगनमताने विधानसभेच्या बहूमताचा चाललेला पोरखेळ कायमचा थांबवला गेला. विधानसभेतील बहूमत किंवा सरकारवरचा विश्वास, हा तिथे ठरला पाहिजे. त्याबाबतीत राज्यपालांचे मत घटनात्मक मानले जाऊ नये, असा निर्वाळा कोर्टाने आदेशाद्वारे दिला. तिथून मग विधानसभेत अशा बहूमत कारवाईत चलाखी केली गेल्यास त्यामध्ये कोर्टाकडे दाद मागण्याची सोय झाली. त्याचा पहिला प्रयोग मग उत्तरप्रदेशात कल्याणसिंग यांनी केला होता. तिथले राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका अपरात्री सरकारने बहूमत गमावल्याचा शोध लावून कल्याणसिंग सरकार बरखास्त केले होते. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. कल्याणसिंग यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि एक नवा पायंडा तयार झाला.

राज्यपालांनी मनमानीच केली होती. पण कोर्टाने समोर आलेल्या याचिकेची तात्काळ दखल घेऊन कल्याणसिंग यांच्यामागे बहूमत आहे किंवा नाही, त्याची शहानिशा विधानसभेत घेण्याचा आदेश सभापतींना देऊन अप्रत्यक्षरित्या विधानसभेच्या कामातच हस्तक्षेप केला होता. बहूमताशी शहानिशा कुणा सभापती वा राज्यपालांच्या कल्पना वा समजूतीवर आधारीत ठेवायची रीत त्यामुळे निकालात निघाली. कोर्टाच्या आदेशानुसार मग पाल व कल्याणसिंग यांना सभागृहात बाजूला बसवून आमदारांचे मतदान घ्यावे लागले. त्याची चक्क कॅमेरे चालू असताना मोजणी करून बहूमताचा निर्णय घेतला गेला. अशी डोक्यांची मोजणी त्यातून आवश्यक झाली. म्हणून आवाजी मतदानाने असे निर्णय होत नसतात. होऊ शकत नाहीत. विरोधकांपैकी कोणी मतांची विभागणी मागितली नाही, म्हणून आवाजी मतदानाने बहूमताचा प्रस्ताव संमत झाला, असा दावा निव्वळ फ़सवा ठरतो. कारण कायदे, घटना व आजवरच्या पद्धती विचारात घेतल्या, तर बहूमत नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर नव्हती. ती जबाबदारी घेऊनच सत्ताधारी पक्षाने सरकार बनवलेले होते. कारण ज्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला, त्यांनी राज्यपालांनाही बहूसंख्य आमदारांच्या नावाची यादी किंवा सह्यांचे पत्र सादर केलेले नाही. अनील गलगली या कार्यकर्त्याने राजभवनाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार भाजपाने आपल्या सर्व आमदारांच्या सहीचेही पत्र दाव्यासोबत राज्यपालांना दिलेले नाही. म्हणजेच मुळात सत्तेचा दावा केवळ सर्वात मोठा पक्ष इतक्यापुरता मर्यादित आहे. त्याला कुठलेही बहूमताचे पाठबळ सिद्ध होऊ शकलेले नाही. सर्वच पक्षातले काही आमदार आपल्या संपर्कात आहेत आणि म्हणूनच आमचेच समर्थक आहेत, इतकाच भाजपाचा दावा आहे. अधिक कोणालाही पुन्हा निवडणूका नकोत, म्हणून आमचे सरकार टिकणार असलाही दावा आहे.

नुसत्या आवाजी दाव्यावर बहूमत सिद्ध होऊ शकत असेल, तर घटना व विविध कायदे नियमांची गरज कुठे उरते? किंबहूना निवडणूकांची तरी काय गरज होती? लोकसभेसाठी अवघ्या सहा महिने आधी मोदींच्या बाजूने जनतेने कौल दिलेला आहे. तर पुन्हा विधानसभेसाठी मतदान कशाला हवे होते? पण तशी सक्ती आहे आणि त्याची चिंताही भाजपाला करण्याचे कारण नाही. कारण तशी वेळ आल्यास सभागृहात हजर राहून राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार त्यांचे समर्थन करायला सज्ज आहेत. तसे नको असेल तर सभात्याग वा अनुपस्थितीने भाजपाचे अल्पमतही बहूमत असल्याने राष्ट्रवादी सिद्ध करू शकेल. म्हणजेच भाजपासाठी कुठलीही घटनात्मक अडचण वा पेच नाही. गोची आहे, ती अशा उघड नजरेस येणार्‍या पाठींब्याची. सगळा प्रचार राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराला खणून काढण्याच्या भूमिकेतून झाला आणि त्यांच्याच पाठींब्याने सत्ता भोगायची, हा राजकीय व्याभिचार ठरतो. ती खरी अडचण आहे. त्यातून मग पळवाट काढण्यासाठी म्हणजे राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेला नाही, अशी आपल्याच मतदार समर्थकांची दिशाभूल करण्यासाठी ‘आवाजी’ मतदानाची पळवाट शोधली गेली. त्याच अतिशहाणपणाने मग भाजपासमोर घटनात्मक पेच उभा केला आहे. चंद्रकांत पाटिल व देवेंद्र फ़डणवीस यांनी त्याचीच कबुली दिली आहे. राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेताना अस्वस्थ होतो असे देवेंद्र म्हणतात आणि दुसरीकडे महसुलमंत्री एकनाथ खडसे मात्र अजून बहूमत असल्याचे दावे करीतच आहेत. त्यासाठी चंद्रकांत पाटिल नवखे असल्याने त्यांना बहूमताचे गणित कळत नसल्याचेही नाथाभाऊंनी ‘खडसावले’ आहे. पाटलांचे ठिक आहे. पण फ़डणवीसांचे काय नाथाभाऊ? त्यांनाही बहूमतातले काही कळत नाही का? असे मुठभर लोकही एखादा पक्ष वा मोठ्या संघटना रसातळाला घेऊन जाऊ शकतात. नुकताच शतायुषी कॉग्रेस पक्ष त्यामुळेच धारातिर्थी पडलेला आपण बघतो आहोत.

Sunday, November 23, 2014

भाजपाची उलटलेली चाणक्यनिती



महिनाभर चाललेला राज्यातील सत्तास्थापनेचा गोंधळ अजून संपण्याची चिन्हे नाहीत. कारण भाजपातल्या ज्या चाणक्यांनी जागावाटपापासून सत्तास्थापनेपर्यंतची रणनिती आखली अणि राबवली, त्यातून आता त्याच पक्षाला मोठे यश मिळवूनही मान खाली घालायची पाळी येते आहे. त्यामुळेच अजून शिवसेना विरोधी पक्षात आहे की सत्तेच्या बाजूने आहे, त्याचे स्पष्टीकरण होऊ शकलेले नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या पक्षाचे सरकार नेमके कोणाच्या पाठींब्याने सत्तेवर आलेले आहे, त्याचा थांगपत्ता भाजपाच्याच कार्यकर्ते, नेते व मंत्र्यांनाही लागलेला नाही. या गोंधळाला जी काही दबल्या आवाजात स्पष्टीकरणे दिली जातात, त्यापैकी एक अत्यंत हास्यास्पद असे राज्यसभेतील बहूमताचे कारण आहे. पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशात आमुलाग्र बदल घडवून आणायचे आहेत आणि त्याची वाच्यता त्यांनी लोकसभेच्या प्रचारसभांतून अनेकदा केलेली होती. पण त्यासाठी नुसत्या लोकसभेतील बहूमताचे पाठबळ पुरेसे नाही. संसदीय लोकशाहीत लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही संमती घ्यावी लागते. पण तिथे बहूमत पाठीशी उभे नसले, तर अनेक प्रस्ताव धुळ खात पडून रहातात. गेल्या दोनतीन दशकात अनेक सरकारे येऊन गेली, त्यापैकी बहुतेकांना तिथेच अडचण आलेली होती. नरसिंहराव यांची सत्ता गेल्यापासून आजपर्यंत कुठल्याच सरकारला राज्यसभेत हुकूमी बहूमत मिळवता आलेले नाही. कारण विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे आणि विधीमंडळातील आमदारांच्या बळावरच राज्यसभेची निवड होत असते. सहाजिकच विधानसभांमध्ये प्राबल्य असल्याशिवाय संसदेत कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला आपली निरंकुश सत्ता राबवता येत नाही. त्यासाठी मग राज्यसभेतील लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांच्या मनधरण्या कराव्या लागतात. लोकसभेतच कुठला पक्ष आठ निवडणूकात एकहाती बहूमत घेऊ शकला नसेल, तर राज्यसभेच्या बहूमताचा मुद्दाच कुठे येतो?

पण लोकसभेत अभूतपुर्व यश व एकपक्षीय बहूमत प्राप्त केल्यावर मोदी व त्यांच्या पक्षातल्या चाणक्यांची महत्वाकांक्षा विस्तारली आणि त्यांनी शतप्रतिशत भाजपा हा मंत्र आळवायला आरंभ केला. लोकसभेत आपल्याला जशी मित्रांची गरज उरली नाही, तशी राज्यसभेतही गरज उरता कामा नये, या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. बहूधा ती मोदींच्या शपथविधीच्या आधीच सुरू झाली होती. त्यासाठी मग येणार्‍या सर्वच विधानसभा निवडणूका मित्रांना दूर सारून आपल्या बळावर जिंकायच्या, अशी रणनिती आखली गेली. त्यासाठी मग पंचवीस वर्षे जुनी शिवसेना-भाजपा यु्ती तोडण्यासाठी निमीत्त शोधण्याची धावपळ सुरू झाली. त्यात मग जागावाटप असा एक मुद्दा होताच. पण थोडीफ़ार चिथावणी दिल्यास बेताल बडबडीतून सेनेने उथळ भांडणाला कारण द्यावे अशा खेळी सुरू झाल्या. त्यासाठी राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शरद पवार यांचीही मदत घेतली गेली. त्याचा पुरेसा लाभ जागा वाढवण्यात आणि हरयाणासारखे राज्य जिंकण्यात झाला, तरी महाराष्ट्रात मात्र पुरता विचका होऊन गेला. इथे बहूमत हुकले आणि सत्तेसाठी अन्य कुणाच्या पाठींब्याची निकड निर्माण झाली. त्यासाठी राष्ट्रवादी सज्ज असला, तरी त्यात बेअब्रूचा धोका होता. पण अशा मित्रांना दगा देण्यातून भाजपाविषयी अन्य प्रादेशिक पक्षांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली. ममता, नितीश, लालू, मुलायम अशा अन्य प्रादेशिक नेत्यांना एकत्र येण्याची तातडी लक्षात आली. म्हणजेच सेनेच्या बाबतीत जी चाणक्यनिती आखली व राबवली गेली, यातून राज्यसभेच्या बहूमताची पुर्तता होण्याचे दूर राहिले, नको तेवढे मोठे आव्हान मात्र सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी भाजपासमोर उभे राहू लागले. त्यांना चुचकारण्यासाठी सोनियांनी नेहरू विचार परिषद भरवून त्यात ममता व डाव्यांना एकत्र आणण्यात यश मिळवले. म्हणजेच विस्कळीत विरोधकांना एकत्र आणायला ही चाणक्यनिती कारणीभूत झाली.

आता महाराष्ट्रातील गंमत बघा. इथे युती म्हणून सेना भाजपा एकत्र लढले असते, तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना एकत्रित वा विभागून लढतानाही पन्नासहून अधिक जागा मिळाल्या नसत्या. युती तुट्ल्याने त्यांना प्रत्येकी चाळीसहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच राज्यसभेतील सातपैकी प्रत्येकी एक जागा त्यांना दर दोन वर्षांनी मिळू शकते. परिणामी भाजपा विरोधातल्या दोनतीन जागा भाजपानेच युती मोडून विरोधकांना बहाल केल्या आहेत. युती असती आणि मित्रपक्षांनी सव्वादोनशेहून अधिक जागा मिळवल्या असत्या, तर दोन्ही कॉग्रेसना एकत्रितपणे एकच जागा प्रत्येक राज्यसभा द्वैवार्षिक निवडणूकीत मिळवता आली असती. ह्याला उलटलेली चाणक्यनिती नाही तर काय म्हणायचे? दुसरीकडे अन्य राज्यातील परिस्थिती बघा. उत्तरप्रदेश विधानसभेतून राज्यसभेत जाणार्‍यांची निवड अलिकडेच झाली. त्यात भाजपाला अवघी एक जागा मिळू शकली. आणखी सव्वा दोन वर्षे ती विधानसभा कायम असेल. म्हणजेच तिथून भाजपाला राज्यसभेत किती सदस्य मिळू शकतील? बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश अशा राज्यात भाजपाला राज्यसभेत किती सदस्य पाठवता येणार आहेत? पुरेसे नसतील तर राज्यसभेत आपलेच बहूमत संपादन करण्याची इतकी घाई कशासाठी झाली होती? त्यासाठी नवे मित्रपक्ष जोडण्यापेक्षा असलेल्या मित्रांना दुखावण्याची रणनिती कुठल्या सुपिक डोक्यातून आली? किमान आणखी चार वर्षे अनेक विधानसभा निवडणूकीत निर्णायक यश मिळवल्याखेरीज भाजपा राज्यसभेतील बहूमत गाठूच शकत नाही. पण दरम्यान राज्यसभेत उपयुक्त ठरणार्‍या मित्रांच्या मनात मात्र शंकेची पाल भाजपाच्या अशा नितीने सोडून दिली आहे. त्यामुळे मैत्री म्हणजे भाजपाशी व्यवहार करावा, पण स्वार्थासाठीच करावा, असा सिग्नल मात्र दिला गेला आहे. आणि दुसरीकडे प्रादेशिक पक्षांना भाजपा विरोधात एकत्र येण्याला चालनाही दिली गेली आहे.

बहुतेक भाजपा समर्थक वा मोदीभक्तांना युती फ़ुटण्याचा संदर्भ एका राज्यापुरता परिणामकारक असेल असे वाटते. पण तसे राजकारण होत नाही. पंतप्रधान परदेशवारी करून आल्यावर भाजपाच्या मोदी, शहा व जेटली यांची बैठक झाली. त्यात दुरावलेल्या मित्रांना नव्याने जवळ घेण्याची निती आखण्यात आली. त्यातून सेनेला सत्तेत सोबत घेण्याचे प्रयास नव्याने सुरू झाले. कारण मध्यंतरीच्या शतप्रतिशत भाजपा नितीने केलेल्या नुकसानाची जाणिव भाजपाला आता होऊ लागली आहे. इथे मतलबासाठी शिवसेनेशी युती मोडणे तात्पुरता स्वार्थ असेल. पण त्यातून मित्रांना भाजपा कधीही दगा देऊ शकतो, असा संदेश अन्य प्रांतात गेला आणि त्याचे चटके बसण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. लोकसभेत भाजपाला मिळालेले यश त्याचे एकट्याचे नाही व नव्हते. मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ मित्र पक्षांनाही मिळाला यात शंका नाही. पण तेच मित्र सोबत नसते, तर भाजपाला स्वबळावर इतके मोठे यश मिळवता आले नसते, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. याचे भान दोन्हीकडून राखले गेले नाही, तरी परिणाम सारखाच असतो. यात शिवसेनेला एका राज्यापुरते तर भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करायचे असते. त्याचे भान ठेवले तर सेनेला एका राज्यात थोडी सूट देण्यात शहाणपणा असतो. उद्या महाराष्ट्रात सेना विरोधात असेल, तर भाजपाला आपल्या बळावर लोकसभेच्या दहा जागाही मिळवता येणार नाहीत, हे वास्तव आहे. तसे झाले, मग लोकसभेत कुठल्या पक्षाचे पाय धरणार? त्याचेच प्रत्यंतर हरयाणा, बिहार, आंध्र वा पंजाब इत्यादी प्रांतात येऊ लागले, मग राज्यसभेतील बहूमत बाजूला पडून लोकसभेतील बहूमतासाठी नाकदुर्‍या काढायची पाळी येऊ शकते. शिवसेनेशी भाजपा ज्याप्रकारे वागला, त्याचे हे दुष्परिणाम किती दुरगामी आहेत, त्याचा अंदाज दोनतीन वर्षातच जाणवू लागेल. कारण पाच वर्षे हा राजकारणातला खुप छोटा अवधी असतो.

प्रामाणिक मुख्यमंत्र्याचे दिलखुलास स्वागत



गेल्या दोन दिवसात घटनाक्रम अतिशय वेगाने बदलत चालला आहे. अकस्मात सेना व भाजपा यांच्यात ‘नकारात्मक’ जवळीक वाढताना दिसते आहे. आजवरच्या ‘सकारात्मक’ चर्चेतून जे विपरीत परिणाम समोर येत होते, त्याला छेद देणारे परिणाम थांबलेल्या चर्चेतून समोर येऊ लागले आहेत. चारपाच दिवस दोन्ही पक्षातली ‘सकारात्मक’ चर्चा थांबल्याचे संकेत मिळत होते. कारण तसे कोण भाजपा नेता बोलत नव्हता. म्हणजेच चर्चा थांबली असेच म्हणावे लागते. अशावेळी शिवसेना सत्तेच्या उंबरठ्यावर किंवा शपथविधीत सेनेचा सहभाग, असल्या बातम्या येऊ लागल्या. याचा अर्थ कसा लावायचा? सकारात्मक चर्चा नकारात्मक परिणाम देते आणि नकारात्मक चर्चा सकारात्मक परिणाम घडवून आणते, असे म्हणायचे काय? गेल्या दोन महिन्यात एकही भाजपा नेता शिवसेनेच्या गोटात वा मातोश्रीवर फ़िरकला नव्हता आणि सेनेचा नेता कुठेही भाजपा नेता वा कार्यालयाकडे फ़िरकला, मग सत्तेसाठी सेनेची घालमेल अशा बातम्या झळकायच्या. यावेळी उलटेच काही घडले आहे. सेनेचे माजी मंत्री व आजचे भाजपानेते व रेल्वेमंत्री प्रथमच मुंबईत आले आणि बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देऊन थेट मातोश्रीवर पोहोचले. दोन महिन्यात सेना किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याशी समोरासमोर भेटणारा हा पहिलाच नेता आहे. त्यानंतर मग सेनेच्या सत्तेतील सहभागाच्या बातम्या सुरू झाल्या. अनेक बाजूंनी तशा वार्ता येऊ लागल्या. दिल्लीत मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने आपली कशी कोंडी झाली, त्याची कबूली देऊ लागले तर कोल्हापुरात पणनमंत्री चंद्रकांत पाटिल सेनेला पुढील विस्तारात सत्तेत आणायची हमी देऊ लागले. पण कोणीही प्रादेशिक भाजपा नेता सेनेकडे फ़िरकलेला दिसला नाही. म्हणजेच सकारात्मक चर्चा टाळली आणि युतीमधला तिढा सुटला, असेच म्हणावे लागते. मग ‘सकारात्मक चर्चा’ हा शब्दच संशयास्पद होऊन जात नाही काय?

गेल्या महिनाभर सत्तेसाठी सेनेतला एक गट उतावळा झालेला आहे. सत्तेसाठी सेनेतले आमदार फ़ुटू शकतात. सत्तेत सेना आली नाही, तर सेना फ़ुटणार इत्यादी अफ़वांचे पेव फ़ुटले होते. त्यापैकी किती अफ़वा खर्‍या ठरल्या? अर्थात त्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण अशक्य गोष्टी करण्याचा मोह आवरत नसला, म्हणून त्या शक्य होतातच असे नाही. राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने काहीकाळ सत्ता हाती घेऊन आमदार फ़ोडायचे समिकरण मांडले जात होते आणि त्यासाठीच मग ‘सकारात्मक’ चर्चेचे गुर्‍हाळ लावून सेनेला झुलवत ठेवले जात होते. पण त्यातून जनमानसातली प्रतिमा मलीन होऊ लागल्यावर भाजपाला सुबुद्धी सुचली आहे. त्यासाठी आपण खुद्द देवेंद्र फ़डणवीस यांचीच साक्ष काढू शकतो. जो विश्वास व मते प्रत्यक्ष मतदानातून मिळवली होती, ती पुढल्या महिनाभरात आपण कशी गमावली, त्याची कबुलीच फ़डणवीस यांनी एका वाक्यातून दिली आहे. ते म्हणतात, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा घेताना आपण काहीसे अस्‍वस्थ होतो आणि २२ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत झाली नाही, तेवढी टीका विश्वासदर्शक प्रस्तावानंतरच्या तीन दिवसांत आपल्यावर झाली.’ ह्याला कबुली का म्हणायचे? तर महिनाभर प्रत्येक भाजपा नेता आपण राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेलाच नाही, याची ग्वाही देत होता आणि आज त्यांनीच विधीमंडळाचा नेता म्हणून निवडलेला मुख्यमंत्रीच तसा पाठींबा ‘घेताना’ अस्वस्थ होतो असे म्हणतोय. म्हणजेच महिनाभर भाजपाचे प्रवक्ते निव्वळ थापेबाजी करत होते. आपल्या स्वबळाच्या मस्तीमागचे खरे बळ लपवायची कसरत करीत होते ना? तसे नसेल, तर आज देवेंद्र काय म्हणत आहेत? याच एका कारणास्तव उद्धव ठाकरे यांच्या शब्दांना महत्व होते. राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारा, अशी अट उद्धवनी विधानसभा अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी घातली, तिची महत्ता आता लक्षात येईल.

उद्धव किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांनी मागल्या दोन महिन्यात कुठले राजकारण केले, त्याला महत्व नाही. पण देवेंद्र सरकारची स्थापना झाल्यावर विश्वासमताच्या नेमक्या क्षणी त्यांनी राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्याची घातलेली अट आणि ती अमान्य झाल्यावर विरोधी पक्षात बसण्याची केलेला हट्ट, हीच निर्णायक खेळी ठरली. त्यातूनच मग भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्यातली दिर्घकालीन व्याभिचारी सलगी उघडी पाडण्य़ाचे राजकारण सुरू होणार आणि तिथेच भाजपाचे नाक दाबले जाणार होते. सत्तेतला सहभाग हे सेनेला दाखवलेले आमिष होते आणि त्यात सेना काहीकाळ फ़सली, हे सत्य नाकारता येणार नाही. पण तेव्हा सेनेला आपल्या हातातला हुकूमाचा पत्तासुद्धा लक्षात आलेला नव्हता. त्यामुळे मग सेना सत्तेला आसूसली आहे आणि पंधरा वर्षे सत्तेबाहेर बसलेल्या सेनेच्या एका गटाला सत्तेत येण्याची घाई झालेली आहे, असल्या अफ़वा पसरवण्याचे खेळ सुरू झाले होते. सेनेच्या सतालोलूपतेच्या पांघरूणाखाली भाजपाला राष्ट्रवादीशी चाललेली मिलीभगत झाकायची होती. जोपर्यंत शिवसेना त्याच विषयाला हात घालत नव्हती, तोपर्यंत भाजपाची मस्ती रंगली होती. पण राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्याच्या अटीने पावित्र्याचे धोतर सुटायला सुरूवात झाली आणि पुढे विश्वासमताच्या नाट्याने भाजपाची पुरती अब्रुच गेली. आता देवेंद्रच त्याची कबुली देत आहेत. ‘२२ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत झाली नाही, तेवढी टीका विश्वासदर्शक प्रस्तावानंतरच्या तीन दिवसांत आपल्यावर झाली.’ याचा अर्थ काय होतो? ज्या थापा भाजपाचे प्रवक्ते मारत होते, त्यावर त्यांचेच कार्यकर्ते, पाठीराखे व मतदार विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. जर उद्धव ठाकरे यांनी ‘सकारात्मक’ पाऊल म्हणून विरोधात बसण्याऐवजी बिनशर्त पाठींबा दिला असता, तर भाजपाचा हा राष्ट्रवादी मुखवटा उतरला असता काय?

इथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. देवेंद्र फ़डणवीस यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधताना केलेल्या प्रांजळ विधानांचे सर्वांनीच कौतुक करायल हवे. सहसा कुठलाही सत्ताधारी आपली चुक कबुल करत नाही. उलट आपल्या चुकांवर युक्तीवादची मखलाशी करून पांघरूण घालू पहातो. जनतेला मुर्ख समजण्यात धन्यता मानतो. देवेंद्रनी तो पायंडा झुगारून आपल्या चुकीची पहिल्याच महिन्यात कबुली दिली आणि आपण प्रचलित राजकीय बदमाशीला बळी पडणार नाही, याची साक्ष दिली आहे. बड्याबड्या मुरब्बी राजकीय नेत्यांना इतके धाडस दाखवता येत नाही. कारण चहूकडून मग टिकेची झोड उठण्याचा धोका असतो. देवेंद्रनी त्याची पर्वा केलेली नाही आणि आपल्यावर विश्वासमतानंतर टिका झाली, तिचे स्वागत करताना त्याच टिकेला शरण गेल्याचेही मानले आहे. इतका प्रामाणिक मुख्यमंत्री महाराष्ट्रालाच काय अवघ्या देशाला यापुर्वी कधी मिळाला नसेल. म्हणूनच त्या तरूण नेत्याची पाठ थोपटावीच लागेल. सच्चाईची जपमाळ अनेक वर्षे ओढणार्‍या केजरीवालना आपली चुक मानायला लोकसभा निवडणूक निकालाच्या खड्ड्यात पडावे लागले. त्याकडे बघता देवेंद्राचे मनमोकळे कौतुक प्रत्येकानेच करायला हवे. पण त्याचवेळी त्यांच्या त्याच कबुलीने सर्व भाजपा नेते व प्रवक्ते यांच्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे त्याचे काय? आपण राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेलाच नाही, असे छातीठोकपणे सातत्याने दोनतीन आठवडे सांगणारे नेते-प्रवक्ते कुणाची फ़सवणूक करत होते? सामान्य जनता वा अन्य पक्षांचे सोडून द्या. ज्यांनी भाजपासाठी काम केले, इतरांशी वाद घातले, हमरीतुमरीची भांडणे करून पक्षाचे समर्थन केले, त्या भाजपाच्या हितचिंतकांचीच अशा प्रवक्त्यांनी दिशाभूल केली नाही काय? आपल्याच पाठीराख्यांना असे तोंडघशी पाडले नाही काय? त्यांनी अशा हजारो हितचिंतक पाठीराख्यांच्या सदिच्छांचा बळी दिला, त्याची भरपाई कशी व्हायची?

Friday, November 21, 2014

जवखेड्यासाठी काय करता येईल?



जवखेड्यातल्या अमानुष घटनेबद्दल अजून कुठे एक पाऊल प्रगती होऊ शकलेली नाही. दरम्यान तिथे बहुतेक समाजचिंतकांनी आपली वारी उरकलेली आहे. अगदी तथाकथित पुरोगामी संघटनांपासून पुरेपुरे जातीयवादी प्रतिगामी म्हटल्या जाणार्‍या एमआयएम व शिवसेनेपर्यंत सगळ्यांनीच पर्यटन संधी साधून पिडीतांना न्याय मिळायलाच हवा असा आग्रही धरला आहे. पण यापैकी कोणी न्याय-अन्याय म्हणजे नेमके काय असते आणि त्याचे असे भीषण अविष्कार सातत्याने कशाला दिसू लागलेत, त्याचा खुलासा करायचे टाळले आहे. आरंभी नेहमीप्रमाणेच त्यात शेकडो तुकड्यात विभागल्या गेलेल्या आंबेडकरी गटांचा पुढाकार होता. दिवस सरकत गेले तशी मग राजकीय पर्यटकांची तिकडे रीघ लागत गेली. आता आणखी एकदोन आठवड्यात नवे मुख्यमंत्री व त्यांचे काही सहकारीही पोहोचतील. पण म्हणून जवखेड्याची इतरत्र पुनरावृत्ती होणारच नाही, याची ग्वाही देता येणार नाही. कारण अशा घटना आता नित्यनेमाने घडू लागल्या आहेत आणि त्यावरच्या प्रतिक्रीयाही नेहमीच्याच होत चालल्या आहेत. किंबहूना अशा घटना घडतात, त्याच्यासोबत अशा प्रतिक्रीयाही त्याचा एक औपचारिक भाग होऊ लागला आहे. त्यामुळे आधीच बळी पडलेल्यांच्या वेदना संपत नाहीत, की नव्या बळींना वाचवण्यातही यश येताना दिसत नाही. कारण एका बाजूला अशा घटना ही सामाजिक समस्या आहे; तशीच दुसर्‍या बाजूला ती प्रशासकीय समस्याही आहे. त्याकडे सामाजिक समस्या म्हणून बघायचे आपण विसरून गेलो आहोत. अगदी सामाजिक समस्या म्हणून विचार करणारेही त्यावर प्रशासकीय उपायच व्हावेत, यासाठी आग्रही आहेत. सामाजिक समस्येवर उपाय मात्र शोधायचा विचार होत नाही. कारण त्यासाठी सामाजिक उपाय योजावे लागतील आणि सरकारच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून पळ काढता येणार नाही.

अशा घटना अकस्मात घडत नाहीत. त्याची धुसफ़ुस आधीपासून चालू असते आणि ज्यांचा बळी पडत असतो, त्यांना त्याची चाहुलही लागलेली असते. त्यावर अर्थातच प्रशासकीय उपाय आहेत. पण अशी प्रशासकीय यंत्रणाच बलदंड गटाची गुलाम असेल, तर तिच्यापर्यंत पोहोचूनही उपयोग नसतो. तिला पर्याय असलेली काही यंत्रणा उभी केल्यास काही साधले जाऊ शकेल. म्हणजे जिथे अशा प्रकारची वर्चस्ववादी मानसिकता प्रबळ असते आणि म्हणून एखाद्याची कोंडी केली जात असते, त्याने विश्वासाने संपर्क करावा, अशी काही यंत्रणा शासनबाह्य रुपाने उभी असली तर? नुसती अशी चाहुल लागली, तरी त्या पर्यायी यंत्रणेने तिथे धाव घेतली आणि शक्तीप्रदर्शन केले, तरी मग आपोआप प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो. आज ज्यांनी महिनाभर जवखेड्यात जाऊन सांत्वनाचे चार शब्द ऐकवले, त्यांच्या प्रामाणिक इच्छेबद्दल कोणी शंका घेण्याचे कारण नाही. पण असे जे कोणी प्रामाणिक सामाजिक न्यायाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांनी सुसंघटित दक्षता गट विविध भागात तयार करावेत. त्यांनी नुसती चाहुल लागली तरी त्या व्यक्तीकडे धाव घ्यायची. ती चाहुल लागण्यासाठी मध्यवर्ती एक संपर्क व्यवस्था असावी. कुणीही पिडीत त्याला भिती वाटली, तर मध्यवर्ती केंद्राकडे सूचना देऊ शकतो. ती मिळताच केंद्राने विनाविलंब जवळच्या गटाला इशारा द्यायचा आणि त्या गटाने मोठ्या संख्येने तिथे धाव घ्यायची. जोपर्यंत अशा सतावण्याचा निचरा होत नाही, तोपर्यंत मग या गटाने त्याच गावात-गल्लीत ठाण मांडून बसायचे. त्याचा मग माध्यमातून गाजावाजा सुरू होतो आणि शासन व्यवस्थेला खबरदारी घ्यावीच लागते. अशी दोनचार प्रकरणे घडली, तरी त्या पर्यायाच गवगवा होऊन अधिक संख्येने पिडीत आधी पर्यायाकडे धाव घेऊ लागतील आणि आपोआपच शासकीय यंत्रणा बोभाटा होण्याआधीच कर्तव्यदक्ष होऊ लागतील.

मुद्दा आज जवखेड्यातल्या बळींना न्याय देण्यापुरता नाही. कारण ती ताजी घटना असेल, पण सोनई, खर्डी, खैरलांजी अशा घटना लागोपाठ घडल्या आहेत आणि त्याच बाबतीत शासकीय उदासिनता नवी नाही. जितकी ही घटना भीषण आहे, तिची खबरबात आसपास कोणालाच नसावी असे म्हणताच येत नाही. पण अनेकजणांना माहिती असूनही पोलिसांना चौकशीत कोणी सहाय्य करत नाही असे होऊच शकत नाही. पण तसे होत नाही कारण गुंतलेल्या गुन्हेगारांची मोठी दहशत तिथे कार्यरत असणार. ती दहशत मोडणे पोलिस वा प्रशासनाकडून होणारे काम नाही. त्यासाठी मग संख्यात्मक दहशत हाच मार्ग असू शकतो. जेव्हा समाजातल्या दुर्बळ घटकांना सतावण्याचे प्रकार चालतात, तेव्हा त्याला मोठे संख्याबळ प्रभावी असते. त्याच्या विरोधात संख्याबळाचाच प्रतिसाद परिणामकारक ठरू शकतो. म्हणूनच पर्यायी व्यवस्था म्हणजे अशा सामाजिक समता मानण्यार्‍या सर्वांनी आपापला वेळ देऊन दक्षता गटांची उभारणी करणे. त्यांचे सुसुत्रिकरण करून दुर्गम भागातही असा गट शंका येताच जाऊन पोहोचणे व संख्येने स्थानिक दहशतीला आव्हान देणे आवश्यक आहे. जेव्हा असा बाहेरचा मोठ्या संख्येचा गट तिथे ठाण मांडून बसतो, तेव्हा मग आपोआप ती समस्या स्थानिक उरत नाही. त्यात शासकीय व्यवस्थेला हस्तक्षेप करावाच लागतो. जोपर्यंत पिडीत वा भयभीत कुटुंब वा व्यक्तीला तिथली पोलिस यंत्रणा निर्भय करायची हमी देत नाही, तोपर्यंत नुसते तिथे तळ ठोकून पन्नास साठ कार्यकर्ते बसून राहिले तरी गवगवा सुरू होतो. असे किरकोळ वाटणारे प्रकरण साधेसुधे रहात नाही. त्याची कागदोपत्री नोंद सुरू होते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन भीषण पर्यवसान होऊ नये, याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर येऊन पडते. एका बाजूला मुजोर अशा बलदंडांना चपराक मिळते आणि त्यांचे खच्चीकरण होते. दुसरीकडे आपण एकटे पडत नाही अशी धारणा पिडीताला हिंमत देईल.

विविध पक्ष, विचार वा संघटनात विभागल्या गेलेल्या सर्वांनीच अशा एका पर्यायाचा विचार गंभीरपणे करायला काय हरकत आहे? गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात निदर्शने, धरणी वा मागण्या करणार्‍यापासून जवखेड्याला भेट देणार्‍यांपर्यंत सर्वांनीच अशा पर्यायाच बारकाईने विचार करायला हरकत नाही. इथे पिडीत नुसता एका जातीचा वा समाजघटकाचा असतो याला महत्व नाही. तो भोवतालाच्या लोकसंख्येत अल्पसंख्य म्हणून दुबळा असतो, म्हणूनच पिडीत असतो. त्याला तिथेच शक्ती देणे अगत्याचे आहे. तो संख्येने तोकडा नाही की एकाकी पडलेला नाही, हे इतरांना दाखवतांनाच त्यालाही त्याची अनुभूती मिळणे अगत्याचे आहे. तरच तोही तितक्या हिंमतीने अशा अन्यायाला सामोरा जाण्याची इच्छा बाळगू शकेल. अशा पिडीतानेही मग आपली समस्या सुटण्याचे ॠण इतरांना मदत करून फ़ेडायला हवे. कधी एका सूनेचा हुंड्यासाठी छळ होत असेल, कुठे मुलगा होत नाही म्हणून पिडली जाणारी विवाहिता असेल, कुठे जातीपातीच्या वर्चस्वातून एकाकी पडणारा दलित आदिवासी असेल, त्याला सशक्त करणारे असे सुसुत्र दक्षता गट उभारणे शक्य आहे काय? असेल तर त्यांचा दरारा त्या दुबळ्यांना शक्ती देऊ शकेल. पर्यायाने शासकीय यंत्रणेलाही क्रियाशील करण्यास हातभार लावू शकेल. त्याचा मोठा लाभ म्हणजे न्याय मागत बसायची वेळ संपून, न्याय मिळवण्याची जिद्द समाजात जागृत होऊ शकेल. अन्याय सोसण्यातून जितका समाज मुक्त होईल, तितकी सामाजिक न्यायाची लढाई अधिक सोपी होऊ शकेल. कायद्यावर जबाबदारी सोपवून आपण झोपा काढणार असू, तर आपणही अप्रत्यक्षपणे अन्यायालाच हातभार लावत असतो. कारण दुसर्‍यावर जबाबदारी टाक,णे म्हणजे न्यायाची लढाई देण्यापासून केलेले ते पलायन नाहीतर दुसरे काय? कारण विषय जवखेड्याचा नसून प्रत्येक गावातला व गल्लीबोळातला आहे.

Thursday, November 20, 2014

करोडो मतदारांना शिव्या आवडतात?

(सेनेला नेहमी नावे ठेवणार्‍या राजदीपची भाषा)



विधानसभा निवडणुका ऐन रंगात आलेल्या असताना व नंतर निकाल लागल्यापासून शिवसेनेच्या प्रचारातील भाषेचा खुप उल्लेख झाला. भाजपाच्या नेते प्रवक्त्यांनी तर त्याविरोधात मोठीच आघाडी उघडली होती आणि आजही दोन पक्षांनी एकत्र येण्याचा विषय झाला, मग ठाकरी भाषेचा उद्धार सुरू होत असतो. असले युक्तीवाद व वक्तव्ये ऐकल्यावर वाटते की बहूधा शिवसेनेशी भाजपाचा पहिलाच संबंध आलेला असावा. गेल्या पंचवीस वर्षात शिवसेना म्हणजे काय व तिची भाषा कोणती, याचा गंधही भाजपाला नसावा. मागल्या पाव शतकात ज्या शिवसेनेशी भाजपाची युती व मैत्री होती, ती कुठली तरी वेगळीच शिवसेना असावी. अन्यथा त्यांनी इतक्या तावातावाने सेनेच्या भाषेवर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. कारण आज ज्या भाषेवर भाजपावाले आक्षेप घेत आहेत, तीच सेनेची मागल्या ४८ वर्षापासूनची भाषा राहिलेली आहे. अनेकदा यापेक्षाही शिवराळपणा त्यातून डोकावला आहे. पण त्याबद्दल भाजपाने कधी अवाक्षर उच्चारल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. सत्तेवर बसल्यानंतर भाषेचे सौजन्य सांगणार्‍या भाजपावाल्यांनी जरा एकोणिस वर्षे मागे जायला हरकत नाही. तेव्हा शिवसेनेशी सत्तेत भागी केलेली होती आणि त्याच काळात सेनेच्या या भाषेवरून खुप काहूर माजलेले होते. अनेक संपादक किंवा मातब्बर मान्यवर लोक सेनेच्या भाषेवर आक्षेप घेत होते. असली भाषा वापरणार्‍यांसोबत भाजपा कसा सत्तेत भागीदारी करतो, असेही सवाल केले जात होते. पण त्याबद्दल चकार शब्द न बोलता भाजपाने खुर्च्या उबवल्या होत्या. त्यांची स्मरणशक्ती भरकटलेली असेल, तर काही प्रसंग मुद्दाम सांगावे लागतील. कारण हा भाषेचा मामला गंभीर असून त्यावर तेव्हा बराच उहापोह झालेला होता. भाषाविदांनी त्यावर विवेचनही केले होते. मग त्यापैकी भाजपाच्या कानावर काहीच गेलेले नव्हते काय?

युतीची सत्ता असताना प्रमुख वृत्तपत्रातून त्यांच्यावर कडवी टिका सुरू होती आणि त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख भलतेच खवळलेले होते. सहाजिकच त्यांनी अशा संपादक आणि पत्रकारांच्या टिप्पण्य़ांचा समाचार ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीतून घेतला होता. ‘लोकसत्ता’चे तात्कालीन संपादक डॉ. अरूण टिकेकर यांना फ़ोरास रोड व वेश्यावस्तीत नेण्यापर्यंत भयंकर भाषा बाळासाहेबांनी केली होती आणि ती छापून आलेली होती. त्यावेळी मग प्रख्यात भाषा विशारद आणि प्राच्यविद्येचे जाणकार प्रा. मे. पुं. रेगे यांनी एक प्रदिर्घ लेखच लिहीला होता. वाई येथून प्रकाशित होणार्‍या ‘नवभारत’ द्वैमासिकाच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या त्या लेखाचे पुनर्मुद्रण ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ आणि ‘महानगर’मध्ये झालेले होते. ‘ठाकरे यांची भाषा’ असाच त्याचा विषय होता. अशी भाषा वापरण्यामागची मानसिकता, हेतू, त्यातून निघणारे अर्थ व पाठवले जाणारे संकेत, इत्यादीचा रेगे यांनी व्यापक उहापोह केलेला होता. मुद्दा इतकाच, की अशा भाषेमध्ये वापरले जाणारे शब्द कधी तसेच्या तसे घ्यायचे नसतात. त्यातून भावना व्यक्त होतात, त्यांचा हेतू समजायचा असतो, असे रेगे यांनी म्हटले होते. पण तशी भाषा लोक कशासाठी व केव्हा वापरतात, त्याचे उत्तम विवेचन होते. भाजपाच्या कुणा विद्वानाने त्यावेळी रेगे यांची पाठ थोपटल्याचे कधी दिसले नाही किंवा त्यासाठी युतीमधून बाहेर पडण्याचा इशाराही दिल्याचे स्मरत नाही. भाषेच्या पावित्र्याचे आज इतके ढोल वाजवणार्‍यांना तेव्हा भाषेपेक्षा सत्ता प्यारी होती आणि तिच्यापुढे भाषा निरर्थक होती ना? मग आज त्याच भाषेवर इतके काहूर कशाला माजवायचे? तर ते एक निमीत्त असते. भाषेचे वावडे तेव्हाही भाजपाला नव्हते आणि आजही नाही. पण तेव्हा त्यावरून काहूर माजवण्यात तोटा होता आणि आज त्याचेच भांडवल करणे सोयीचे आहे. सहाजिकच सेना वा सामनाच्या भाषेचे अवडंबर माजवले जात आहे.

अगदी आपण त्याचा आणखी एका वेगळ्या बाजूनेही विचार करू शकतो. जर भाजपा किंवा त्यांच्या राष्ट्रीय नेत्यांना शिवसेनेने अफ़जलखानाची फ़ौज, आदिलशहा असली संबोधने लावणे आक्षेपार्ह असेल, तर मग त्यातून दुखावलेल्यांनी त्याच भाषेचा वापर करणार्‍यांशी पुन्हा युती करावी काय? भाजपाला मते देणार्‍यांना ते मानवेल काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पित्याचा उद्धार करणार्‍यांना भाजपाच्या मतदाराने धडा शिकवला, असाच एकूण भाजपाचा आव असतो. तो खरा असेल, तर त्यांनी आता सत्ता टिकवण्यासाठी त्याच शिवराळ शिवसेनेसोबत जाण्यात कुठले पावित्र्य शिल्लक उरते? पण त्याच्याही पलिकडे जाऊन प्रचारातील भाजपाच्याही भाषेची छाननी करावी लागेल. त्यांनीही राष्ट्रवादीचे उसनवारी करून उमेदवार आपल्या झेंड्याखाली आणले, त्याचा खुलासा काय केला होता? रावणाची लंका जाळण्यासाठी बिभीषण सोबत घ्यावा लागतो. अशा बिभीषणांना सोबत घेण्य़ाची जी भाषा होती, तिने राष्ट्रवादी पक्ष तिचे नेते शरद पवार यांना दशानन रावणच संबोधले नव्हते काय? मग आता बिभीषणाच्या मदतीने जितके यश मिळवले, त्यात त्रुटी राहिली तर खुद्द रावणालाच सोबत घेण्यात कुठले पावित्र्य जपले जात आहे? सेनेच्या भाषेवर प्रश्नचिन्ह लावताना आपण कुठली भाषा वापरली होती, तिचे स्मरण कोणी ठेवायचे? अफ़जलखान म्हटल्यावर दुखत असेल, तर दुसर्‍याला रावण संबोधल्याने गुदगुल्या होत असतील काय? त्यानंतरही त्या थिल्लरपणाकडे काणाडोळा करून भाजपाला परस्पर पाठींबा देऊ केलेल्या पवारांचे समर्थन नाकारण्याचे धाडस भाजपा का दाखवू शकलेला नाही? सेनेच्या भाषेचे दुखणे इतकेच खुपत असेल, तर रावणाचे औदार्य नाकारण्याचाही प्रामाणिकपणा दिसायला हवा ना? पण दुटप्पीपणा करणार्‍यांची स्मृती नेहमी सोयीस्कर रितीने विसराळू होत असते ना?

 असो, शिवसेनेनेही लक्षात ठेवावे, की त्यांनी जी काही भाषा वापरली आणि शिवराळपणा केला, त्यानंतरच त्याना आजपर्यंत कधी नाही इतकी प्रचंड मते मिळालेली आहेत. एक कोटीहून अधिक मते या विधानसभेत सेनेला मिळाली. तितकी यापुर्वी कधी मिळालेली होती? नसतील तर यावेळी कशाला मिळाली? त्याची कारणे मग अशा भाषेत शोधता येऊ शकतील. कदाचित भाजपाला अफ़जलखानाची फ़ौज संबोधणे आवडलेलाच तो मतदार असू शकतो. आपले तेच शब्द विसरून शिवसेना त्याच अफ़जलखानाच्या फ़ौजेशी मैत्री करायला गेल्यास, तो एक कोटी मतदार सेनेला माफ़ करील काय? भाषेची नजाकत अशी असते, की सार्वजनिक पातळीवर महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात आणि शहरांच्या गल्लीबोळात अशीच भाषा सरसकट बोलली जात असते. बहुतांश मतदार त्याच भाषेत रोजच व्यवहार करत असतो. एकमेकांच्या आईबापाचा उद्धार नित्यनेमाने करणारे अल्पावधीतच गुण्यागोविंदाने परस्परांना चहा पाजतात, एकत्र बिड्या फ़ुंकतात, तंबाखूची देवाणघेवाण करीत असतात. काढलेला बाप दाखवत उरावर बसत नसतात. शाब्दिक उद्धार हा तेवढ्यापुरता असतो. त्याच्यावरून डुख धरून हेवेदावे मांडले गेले असते, तर प्रत्येक गावात रोजच्या रोज पंधरावीस मुडदेच पडले असते. पण तसे होत नाही. कारण हीच सामान्य माणसाची संपर्काची भाषा आहे आणि तिचाच सर्रास वापर होत असतो. त्यावरून इतके काहूर माजवणे किंवा राजकीय भांडवल करणे निव्वळ कांगावा असतो. जाहिरसभा ह्या विचारप्रवर्तक कार्य नसते, तर आपला मुद्दा ठासून मांडण्य़ासाठी केलेली शाब्दिक कसरत असते. सभा संपते तिथेच त्याची महत्ता संपलेली असते. त्यावरून राजकीय निमीत्त शोधणे वा त्याचे हत्यार बनवणे बौद्धिक चतूराई असू शकते. पण लोकांवर त्याचा अजिबात प्रभाव पडत नाही. कारण करोडो लोकांची तीच लोकभाषा आहे व असणार आहे.

Wednesday, November 19, 2014

राज-उद्धव यांना मतदाराचा आदेश



शिवसेनाप्रमुखांच्या दुसर्‍या स्मृतीदिनी राज ठाकरे यांनी हजेरी लावली आणि ती एक मोठी बतमी होऊन गेली. त्याला अनेक राजकीय कारणे आहेत. दोन्ही भाऊ विभक्त झाले आणि मागल्या सहा सात वर्षात सेनेची ताकद क्षीण झाली होती. त्याचा फ़टका सेनेला पाच वर्षापुर्वीच्या लोकसभा विधानाभा निवडणूकीत जाणवला होता. पण दोनच वर्षांनी झालेल्या विविध पलिका निवडणूकीत त्यातून सेना सावरली आणि राज ठाकरे यांची मनसेही स्थीरस्थावर झाली होती. त्यानंतर खरे तर अनेक प्रसंग असे आले, की या दोन भावांना एकत्र येण्याच्या संधी मिळाल्या होत्या. अनेकजण त्यासाठी प्रयत्नशीलही होते. पण दोन भावांच्या महत्वाकांक्षा जितक्या एकमेकांना छेद देणार्‍या आहेत, तितकेच त्यांचे अहंकारही आडवे येणारे आहेत. लोकसभा निवडणूकीत राज ठाकरे यांच्या पक्षाचा सफ़ाया झाला आणि सहा महिन्यात आलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीपर्यंत त्यांना सावरायला संधीच मिळाली नाही. किंबहूना मध्यंतरी राजकारण असे वळण घेत गेले, की सगळ्या घडामोडीत राज ठाकरे व त्यांचा पक्ष संदर्भहीन होऊन गेला. त्याला काही प्रमाणात खुद्द राज ठाकरेही जबाबदार आहेत. लोकसभा निवडणूकीत मोदी वा भाजपाविषयी त्यांना आरंभापासून एक ठाम भूमिका घेता आली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मनसे एका बाजूला फ़ेकली गेली. मग विधानसभेत युतीच तुटल्याने मराठी अस्मितेचा मुद्दा वेगाने पुढे आला. अधिक त्याचा केंद्रबिंदूच शिवसेना बनून गेली. सहाजिकच त्यात मनसेची मतेही सेनेकडे झुकली आणि मनसेला दुसरा फ़टका बसला. त्यामुळे नव्याने कौटुंबिक व राजकीय नात्याचा फ़ेरविचार त्यांनी करायला अजिबात हरकत नाही. पण असा विचार एकतर्फ़ी होऊन भागत नाही. एकत्र येण्यासाठी दोन्हीकडून प्रयास आवश्यक असतात. ते होऊ शकले तरच मग राज-उद्धव यांच्या मनोमिलनाचे पाऊल पुढे पडू शकेल.

बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनाचे निमीत्त करून य दोन भावांनी एकत्र दिसण्याचा जो प्रयोग यशस्वीरित्या पार पाडला, त्यामुळे राजकीय खळबळ उडाली तर नवल नव्हते. त्यांनी एकत्र यावे आणि शिवसेना अधिक बलवान व्हावी, अशी सेनेच्या कार्यकर्ते व मराठी अस्मितेच्य पूजकांची इच्छा आहेच. बुद्धीमंतांना त्याचे वावडे असले तरी जगात कितीही पुढारलेल्या देशात व समाजात अस्मिता हा घटक मोठा प्रभावी असतो. तसे नसते तर युक्रेन रशिया असा संघर्ष कशाला पेटला असता? मराठी अस्मिता हा म्हणूनच भावनिक विषय आहे आणि जोपर्यंत तोच केंद्रबिंदू मानणारा दुसरा समर्थ पक्ष समोर नसेल, तोपर्यंत शिवसेनेला मराठी राजकारणात मरण नाही. त्यातलाच एक हिस्सा असलेला वर्ग राज ठाकरे यांच्या रुपाने वेगळा झाला, याला मनसे म्हणून ओळखले जाते. त्यांना नुकत्याच विधानसभा निवडणूकीत एकत्रितपणे मिळालेली मते २३ टक्क्याच्या आसपास आणि एक कोटी १९ लाख इतकी आहेत. म्हणजे निदान इतका मतदार तरी मराठी अस्मिता म्हणून त्यांच्यामागे ठामपणे उभा राहिलेला आहे. शिवाय असा मतदार भाजपाची हवा आणि मोदींची देशव्यापी लोकप्रियता झुगारून या दोन भावांच्या मागे उभा राहिलेला आहे. उलट भाजपाच्या पारड्यात मते टाकणार्‍या मतदाराची संख्या एक कोटी ४७ लाख इतकी आहे आणि आपली सर्व शक्ती पणाला लावून लाटेवर स्वार होऊन भाजपाने मिळवलेली ती मते आहेत. त्यातली लाट काढून घेतली तर भाजपाला त्यातली एक कोटी मते तरी टिकवता येतील काय? पण सेना-मनसे यांना मिळालेल्या ११९ लाख मतांमध्ये पुढल्या काळात प्रयत्नपूर्वक भर घालणे या दोन भावांना शक्य आहे. मोठा पक्ष झाल्यावर आणि सत्तेच्या जवळ पोहोचल्यावर भाजपाच्या नेतृत्वाने दाखवलेली मुजोरी मतदाराला अस्वस्थ करून गेलेली आणि त्यातून मतांचे धृवीकरण सुरू झाले आहे.

या धृवीकरणाचा प्रभावच दोन भाऊ एक दिसल्यावर खळबळ माजण्यात झाला अहे. विधानसभा प्रचाराच्या दरम्यान भाजपाच्या राजकारणात गुजराती भाषिकांचा प्रभाव लपून राहिला नाही. अधिक परदेशात जाऊन मोदी जे भपकेदार कार्यक्रम योजत आहेत, त्यावरचा गुजराती प्रभाव लपेनासा झाला अहे. त्यामुळे देशभर मोदींची प्रतिमा गुजरातचा पंतप्रधान अशी होत चालली आहे. महाराष्ट्र वा मराठी मन त्यापासून अलिप्त राहिल, असे कोणी मानायचे कारण नाही. पुढे निकालानंतर सेनेला सत्तेत सोबत घेण्याचा पोरखेळ करून जे ‘सकारात्मक’ चर्चेचे गुर्‍हाळ भाजपाने चालविले, त्यातून भले उद्धव आणि शिवसेनेला अपमानित केले. पण अकारण मराठी मने दुखावली गेली आहेत. भले भाजपाने सेनेच्या अभद्र भाषेचा सूड त्यातून घेतला असेल. पण दुखावला गेला तो मराठी माणूस आहे. परिणामी मराठी अस्मितेची हेटाळणी करण्याने त्या धृवीकरणाला अधिक वेग आला आहे. मात्र त्याचे प्रकटीकरण करण्याचे योग्य प्रयास झालेले नाहीत. पण म्हणूनच मग त्याच भावनेचे सुसुत्रीकरण करायची अपेक्षा, दोन भाऊ एकत्र दिसताच उफ़ाळून आली. तिचा अर्थ राजकीय पुस्तकपंडीतांना उमगणार नाही. पण जनमनाचा कानोसा घेतला, तर थोडा अंदाज येऊ शकतो. मतदाराला भले उद्धव-राज या ठाकरे कुटुंबियांविषयी आत्मियता नसेल. पण आज तरी मराठी अस्मितेचा झेंडा खांद्यावर घेतलेले तेच दोघे दिसत असल्याने लोकभावनेला उकळी फ़ुटणे स्वाभाविक आहे. तिच्या जोडीला दोघांच्या पारड्यात पडलेली एक कोटी १९ लाख मते हिशोबात घेतली, तर या दोघांना आपल्या हाती किती अमोघ अस्त्र आलेले आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मोदीलाट व भाजपाची हवा यांच्या विरोधातली इतकी मते, म्हणजे लाट व हवा ओसरल्यावरची महालाट ठरू शकते. त्यावर स्वार होऊन थेट स्वबळाने सत्तेपर्यंत झेप घेण्याची क्षमता अशा आकड्यांमध्ये असते.

दोन भाऊ स्मृतीदिनी भेटले किंवा दिलखुलास गप्पा मारताना दिसले, त्याचा जनमानसावर पडलेला प्रभाव, जनतेत मिसळले तर उमगू शकतो. आपापल्या वातानुकुलीत केबीन वा स्टूडीओत बसून त्याची प्रचिती येऊ शकत नाही. मागल्या महिनाभरात भाजपाच्या राजकीय खेळी व कोलांट्या उड्या मारण्याने सामान्य जनतेच्या सदिच्छा किती पायदळी तुडवल्या गेल्या आहेत, त्याचे प्रत्यंतर यायला थोडा वेळ लागणार आहे. कारण मतदार प्रत्येक दिवशी चॅनेलच्या चर्चेत सहभागी होऊन आपले पांडित्य सांगत नाही. दिर्घकाळ गेला तरी असा मतदार मतदानाचा दिवस उजाडण्याची प्रतिक्षा करत असतो. पण त्याच्या मनात कसली खळबळ माजली आहे, त्याचे संकेत आसपास घडणार्‍या घटनांमधून बघायला मिळत असतात. ते इशारे नेत्यांना व पक्षांना समजून घेता आले, तरच त्यांना जनमानसाचा राजकीय लाभ उठवता येत असतो. उद्धव व राज यांना तो कितपत उठवता येईल, हे काळच दाखवू शकेल. याचे कारण राज-उद्धव यांना उमगले असेल तरच ते दोघे पुढल्या काळात त्याचा अधिक राजकीय लाभ उठवू शकतील. आपण इतर पक्षांध्या मागे गरजवंत म्हणून फ़रफ़टायचे, की एकमेकांच्या मदतीने स्वाभिमानाने ठामपणे उभे रहायचे, याचा दोघांना संयुक्तपणे निर्णय घ्यावा लागणार आहे. एकमेकांना वाकुल्या दाखवण्यासाठी इतरांकडे हात पसरण्यापेक्षा आपापसातले मतभेद व आक्षेप घरातच ठेवून, जगापुढे एकदिलाने उभे रहाण्यात त्यांचा लाभ असेल. त्यांच्या समर्थक सव्वा कोटी मतदाराचे समाधान असेल. त्या राजकीय लाभाला व्यक्तीगत अहंकारापोटी लाथ मारणे कपाळकरंटेपणा आहे. तिथे शिवाजीपार्कात दोघांना एकत्र बघून घोषणा देणारे मुठभर किंवा काही हजार कार्यकर्ते महत्वाचे नाहीत. त्यापेक्षा हे सव्वा कोटी मतदार निर्णायक आहेत, अस्मितेची लढाई एकत्र येऊन लढा, असा त्यांनी मतातून दिलेला आदेश ओळखता आला, तर दोघांचे राजकीय भवितव्य उज्वल असेल.

Tuesday, November 18, 2014

राष्ट्रवादी चिंतन, भाजपाला चिंता


शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले असते, तर राज्याला स्थिर सरकार मिळाले असते. मात्र तसे घडलेले नाही. पुढच्या सहा महिन्यानंतरही जर ही परिस्थिती कायम राहिली, तर पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे धक्कादायक विधान ज्यांच्या भरवशावर भाजप सरकार स्थापन झाले आहे, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. आपल्या पक्षाला नुकत्याच झालेल्या विधानसभा व पाच महिन्यापुर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशापयशाचे आत्मपरिक्षण करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉग्रेसने योजलेल्या चिंतन बैठकीत पवारांनी उपरोक्त विधान केलेले आहे. त्याचे मग अनेक अर्थ लावणे स्वाभाविकच आहे. कारण जगातले इतर लोक प्रस्थापित अर्थाने शब्दांचा वापर करतात, त्यापेक्षा नेहमीच वेगळ्या अर्थाने शरद पवारांनी भाषा व शब्दांना राबवले आहे. इथे ‘शब्दांना राबवले’ असे मुद्दाम जाणिवपुर्वक म्हटले आहे. कारण अनेकदा पवारसाहेब शब्दांच्या इच्छेविरुद्धही त्यांना ‘कामाला जुंपत’ असतात. तिथे इतर पक्ष वा आपल्याच सहकार्‍यांची ते काय अवस्था करीत असतील, त्याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. अशा सुहृदावर म्हणूनच त्यांच्या जुन्या मित्राने म्हणजे बाळासाहेबांनी कधी राजकारणात विश्वास ठेवला नाही. बाळासाहेब अगत्याने शरदबाबूंशी आपली जुनी मैत्री असल्याचे हवाले द्यायचे. पण त्यांनी व्यवहारी राजकारणात पवारांना सोबत घ्यायची ‘हिंमत’ केलेली नव्हती. शिवसेनाप्रमुख आपल्या राजकीय धाडसासाठी प्रसिद्ध होते. पण तरीही त्यांनी पवारांशी राजकीय मैत्री करायचे साहस केले नाही, यातच पवारांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचा मुद्दा स्पष्ट होतो. त्यामुळे त्याच पवारांनी निकालही स्पष्ट झालेले नसताना बाहेरून पाठींब्याचे वरदान भाजपाला सत्ताग्रहणासाठी दिलेले असेल, तर त्या पक्षाला कोणाच्या शापवाणीची गरज उरलेली नव्हती. आता तसेच होताना दिसते आहे.

अलिबाग येथे भरलेल्या राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबीरात पवारांनी आपण कोणती खेळी किती धुर्तपणे केली, त्याचेच प्रामुख्याने विवेचन केले आहे. शिवसेना आणि भाजपा एकत्र आले असते तर निर्वेधपणे पाच वर्षे स्थीर सरकार चालू शकले असते, असे पवार स्पष्टच सांगून टाकतात. पण ते एकत्र कशामुळे व कोणामुळे येऊ शकले नाहीत, त्याबद्दल साळसूद मौन पाळतात. आरंभीच उधृत केलेले पवारांचे वाक्य बघा. ‘सेना भाजपा एकत्र आले असते तर’, असे म्हणणार्‍या पवारांना ते दोन्ही पक्ष एकत्र येणार नाहीत, हे कधी कळले? निकाल अजून स्पष्ट झालेले नव्हते, तेव्हाच दोन्ही पक्ष एकत्र येणार नाहीत, असे भविष्य कळायला पवार कधीपासून भविष्यवेत्ते झालेत? नसेल तर त्यांनी निकाल लागून दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद किंवा विसंवाद होण्यापर्यंत प्रतिक्षा कशाला केली नव्हती? भाजपाने न मागितलेला पाठींबा परस्पर देण्याच्या आधी त्या दोन पक्षात प्राथमिक बोलणी व्हायची सवड पवारांनी कशा ठेवली नाही? त्याचे कारणच स्पष्ट होते, की त्यांच्यात संवाद झाला व यशस्वी ठरला, तर राज्यात स्थीर सरकार स्थापन होऊ शकले असते आणि पुढली पाच वर्षे बिनधोक चाललेही असते. पण मग पवारांना राजकारणात कुठे कसली ढवळाढवळ करायची जागा वा संधी शिल्लक उरली नसती. त्यामुळेच आपले उपद्रवमूल्य कायम राखण्यासाठी सेना-भाजपा यांच्या संवादात पाचर मारणे आवश्यक होते आणि विनाविलंब पवारांनी तेच केले होते. त्यामुळे एकीकडे सेना रुसणार आणि दुसरीकडे भाजपाला सत्तेची भांग चढणार, असे पवारांचे मोजून मापून मांडलेले गणित होते. झालेही तसेच. आपल्या बिनमांगा पाठींबाच्या तालावर त्यांनी भाजपाला नाचवले आणि पर्यायाने सेनेलाही खेळवले. मग भाजपाला पुरता आपल्या कच्छपी लावल्यावर पवारांनी खरे डाव उघड करायला आरंभ केला आहे. अस्थीर सरकार आणि आपल्या इच्छेनुसार मध्यावधी निवडणूका अशी पवारांची खरी खेळी आहे.

चिंतन शिबीरात पवार म्हणाले, फ़डणवीस सरकार टिकवण्याचा व चालवण्याचा मक्ता आपण घेतलेला नाही. याचाच अर्थ असा, की त्यांनी आपल्या पाठींब्यावर विसंबून कुठले ठोस निर्णय घेऊ नयेत. तसे केल्यास आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल. अर्थात राज्याच्या वा समाजाच्या हिताला बाधा येणारे निर्णय घेतल्यास पवारांचा पाठींबा रहाणार नाही, असे शब्द आहेत. पण हित कुणाचे व कुठले? धाडसी निर्णय घ्यायला विरोध नाही, तसाच घोटाळ्याचे आरोप आहेत, त्याच्याही चौकशीला विरोध नाही. मग धाडसी निर्णय कुठले उरतात? चौकशी आधीच झालेली आहे आणि आणखी चौकशी करायला हरकत नाही. पण त्याच्या पुढे जाण्याचे ‘धाडस करू नये. पुढे म्हणजे चौकशांचा खेळ मनसोक्त चालू द्यात. पण कुठलीही कायदेशीर वा फ़ौजदारी कारवाई करण्याची हिंमत नको. साध्या शब्दात पवार भाजपा सरकारला असे सांगत आहेत, की ज्या आरोप व प्रचाराने जिंकलात आणि भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा देण्याच्या वल्गना केल्यात, त्यांना हात लावलात तर याद राखा. तसे केल्यास पवार कुटुंब किंवा पवारांचे निकटवर्ति यांच्या हिताला बाधा आणलीत, तर पाठींब्याची हमी शिल्लक उरणार नाही. परिणामी मध्यावधी निवडणुकांची परिस्थिती येऊ शकेल. आपल्याला पाहिजे तेव्हा आपण तशी स्थिती आणू शकतो. तेव्हा आतापासून कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात तयारीला लागावे. आपल्याला पोषक स्थिती येईल तेव्हा आपण हे सरकार पाडून निवडणूका घेण्याचा डाव आपल्या हाताशी आणुन राखलेला आहे. म्हणूनच पवार पुढे म्हणतात, की राज्यात अस्थीरता आलेली आहे. ज्यांनी पहिल्या क्षणी अस्थीरता नको म्हणून बिनमांगा पाठींबा देऊन टाकला, त्यांनाच महिन्याभरात राजकीय अस्थीरता कशाला भेडसावू लागली आहे? तर आपणच आपल्या सोयीची अस्थीरता राज्यात निर्माण करून ठेवल्याची ती कबुली आहे.

१९ आक्टोबरला विधानसभेचे निकाल लागले आणि १८ नोव्हेंबरला अलिबागेत राष्ट्रवादीचे चिंतन शिबीर भरले. या ३० दिवसात शब्दांचे अर्थ किती बदलून गेलेत बघा. ज्यांनी पाठींबा देऊन भाजपा सत्तेची निश्चींती करून दिली होती, त्यांनी तितक्याच सहजतेने भाजपाच्या बोहल्यावर बसलेल्या नेत्यांना अनिश्चीततेच्या चिंतेत लोटलेले आहे. महिनाभर नैसर्गिक मित्रासारखी भाजपाची पाठराखण करणारे पवार, आता अकस्मात आपल्यासोबत नव्हेतर सेनेसोबतच भाजपाचे सरकार स्थैर्य देऊ शकेल अशी भाषा बोलू लागले आहेत. त्यामुळे इतके दिवस सकारात्मक चर्चेचा लपंडाव खेळणार्‍या भाजपाला आता ‘नैसर्गिक मित्र’ म्हणजे त्या शब्दांचा अर्थ नव्याने शोधायची वेळ येणार आहे. मोदीलाट ओसरण्यापर्यंत काही काळ सत्तेवर ठेवून भाजपाला कुठल्यही भ्रष्टाचाराच्या मामल्याला हात घालण्यापासून रोखणे, ही पवारांची धुर्त खेळी आहे. मग हे सरकार पाडले जाईल. तोपर्यंत कुठल्याही भ्रष्टाचाराला हात लागलेला नसेल, तर त्याला मध्यावधी निवडणूकीत पुन्हा मते मागताना भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडताही येणार नाही. उलट पवारच सत्तेला पाठींबा देऊन आम्ही कारवाईचे प्रतिआव्हान दिले, तेही भाजपा पेलू शकला नाही, म्हणत सगळा डाव भाजपावर उलटवू शकतात. पण त्याचा संपुर्ण राजकीय लाभ याक्षणी पवारांच्या पक्षाला मिळू शकणार नाही. कारण शिवसेना विरोधात बसलेली आहे, तिला मध्यावधीचा फ़ायदा होऊ शकतो. त्यापासून मुक्ती मिळवाण्य़ासाठी सेनेला सत्तेत पाठवणे आवश्यक आहे. तशी नामुष्की आता भाजपावर आणली जाईल आणि मग सेनेलाही निवडणूकीत राष्ट्रवादीच्या विरोधात बोलणे शक्य उरणार नाही. म्हणूनच वर्षभर सेनेने विरोधात बसले आणि सतत राष्ट्रवादी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाईचा आग्रह धरणे, तिच्यासाठी मोठा गनिमीकावा असेल. कारण पवारांचे चिंतन स्पष्ट झाले आहे आणि भाजपाची चिंता सुरू झाली आहे. सेनेने फ़क्त संयम राखला तरी वर्षभरात युती वा जागावाटपासाठी गयावया करण्यापर्यंत भाजपाची घसरगुंडी शक्य होऊ शकेल. पवारांच्या चिंतन शिबीराचे बीदवाक्यच त्याची साक्ष देते. ‘वेध (भाजपाच्या) भविष्याचा’. वेध म्हणजे व्यवहारी भाषेत नेम किंवा टपोरी भाषेत गेम असतो ना?


Monday, November 17, 2014

त्यांना सत्कार करून पाठवा



जसजसे दिवस जात आहेत, तसतसे नव्या सरकारचे खरे स्वरूप लोकांच्या लक्षात येत चालले आहे. म्हणून मग एका बाजूला आपण राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेला नाही असे सांगण्याची कसरत भाजपा नेत्यांना करावी लागत आहे. अधिक शिवसेनेसोबत सत्तेत येण्याची चर्चा चालू असल्याचेही दावे करावे लागत आहेत. वास्तवात शिवसेना विरोधी पक्षात बसली आहे आणि याच भाजपाने निवडलेल्या सभापतींनी सेनेला विरोधी पक्षाचा नेताही बहाल केला आहे. तिसरीकडे राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर इतक्या उड्या मारणार्‍या भाजपावाल्यांना त्याच राष्ट्रवादीचे एक प्रमुख नेता अजितदादा इशारेही देत आहेत. सहाजिकच सरकार चालवण्यापेक्षा सरकारचा तोल सावरत बसणे इतकेच नव्या उदयोन्मुख मुख्यमंत्र्याचे काम होऊन बसले आहे. खुद्द भाजपातूनही नाराजीचे सुर उमटू लागले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या काही भाजपा कार्यकर्त्यांनी तर रस्त्यावर येऊन राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर चाललेल्या सरकारविषयी साफ़ नाराजी व्यक्त केली आहे. म्हणजेच आपले सरकार राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर बेतलेले नाही, अशा ज्या थापा मारल्या जात आहेत, त्या त्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासार्ह वाटलेल्या नाहीत. मग सामान्य जनतेने त्यावर कितीसा विश्वास ठेवावा? त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी मग शिवसेनेशी सत्तेत सहभागाच्या वावड्या व अफ़वा सोडण्याचाही उद्योग मस्तपैकी चालू आहे. कालपरवाच पक्षाश्यक्ष अमित शहा यांनी सेनेशी बोलणी करूनच निर्णय होईल असे पत्रकारांना सांगून अंग काढून घेतले. थोडक्यात विश्वासमताचा प्रस्ताव संमत करण्याच्या अजब नाटकाने अधिकच अविश्वास या सरकारविषयी निर्माण होण्यापलिकडे काहीच साध्य झालेले नाही. परिणामी आपणच केलेल्या चाणक्यगिरीतून निसटण्याची केविलवाणी धडपड भाजपाच्या नेत्यांना करावी लागते आहे. त्यासाठी आधीपासून एक आवई सोडून देण्यात आलेलीच होती. कुठली ती आवई?

शिवसेनेतील एक गट, काही आमदार विरोधात बसायला राजी नाही. दिर्घकाळ विरोधात बसल्याने कंटाळलेल्या शिवसेनेतील या गटाला कुठल्याही परिस्थितीत सत्तेमध्ये सहभागी व्हायची घाई झालेली आहे. सत्तेत सेना सहभागी झाली नाही, तर सेनेत फ़ुट पडणार, असल्या अनेक अफ़वा मागल्या चार आठवड्यात पद्धतशीरपणे पसरवल्या गेल्या. त्याचा सेनेवर फ़ारसा परिणाम झालेला नसला, तरी खुद्द भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर मात्र होऊ लागलेला आहे. कारण अजून तरी सेना फ़ुटण्याची किंवा सेना सत्तेत सहभागी होण्याची चिन्हे दिसलेली नाही. त्यामुळे गावोगावी गल्लीबोळात राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराला निपटून काढण्याचा प्रचार करणार्‍या भाजपा प्रचारकाला लोकांना तोंड दाखवणे मात्र अवघड होत चालले आहे. सत्तेच्या उबेत बसलेल्या नेत्यांची गोष्ट वेगळी असते आणि लोकांमध्ये वावरणार्‍या कार्यकर्त्यांची कोंडी वेगळी असते. त्या कार्यकर्त्याला लोकांना तोंड द्यावे लागत असते. सहाजिकच राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसच्या नेत्यांना पक्षात आणणे किंवा त्यांच्याशी चुंबाचुंबी करणे नेत्यांच्या स्वार्थासाठी सोपे व शक्य असले, तरी कार्यकर्त्याचे मरण असते. त्यासाठीच मग सेनेचे लोक फ़ुटणार आणि किंवा सेनाच सत्तेत सहभागी होण्याच्या अफ़वांचा बाजार भरवण्यात आला आहे. पण कुठेही राष्ट्रवादीचा पाठींबा नाकारण्याची भाषा भाजपा वा मुख्यमंत्री करू शकलेले नाहीत. तो नाकारण्यापेक्षा अफ़वा पसरवणे मात्र जोरात चालू आहे. त्यात अर्थातच सेनेच्या नेतृत्वाचीही चुक आहे. अशावेळी अपप्रचाराला चोख उत्तरही सेनेला देता आले पाहिजे. तिथे अनुभवाचा तोकडेपणा स्वच्छ दिसतो. बाळासाहेब आज असते, तर त्यांनी काय केले असते? नेमके तेच उद्धव ठाकरे यांनी केले, तर भाजपाच्या नाकी दम येऊ शकेल. असल्या अफ़वांना तिथल्या तिथे ठोकून काढायची किमयाच बाळासाहेबांचा दरारा निर्माण करू शकली होती.

१९९१ सालात दुसर्‍यांदा मिळालेले महापौरपद सोडल्यावर छगन भुजबळांना विधानसभेत विरोधी नेता व्हायचे डोहाळे लागले होते. त्यासाठी त्यांनी एक आवई उठवली होती. महापौर जसा एका वर्षासाठी असतो, तसाच विरोधी नेता दरवर्षी बदलला पाहिजे. त्याचा माध्यमातून मोठा गवगवा झाला. भुजबळ गटाची तशी मागणी असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसातच अंधेरी येथे एका समारंभातच सर्व प्रमुख नेते व्यासपीठावर असताना, बाळासाहेबांनीच जाहिरपणे सवाल केला होता, ‘काहो छगनराव, तुमचा सेनेत कुठला गट आहे?’ तेवढा इशारा पुरे होता. भुजबळांनी तिथेच आपण विरोधीनेता बदलण्याची भाषा केली हा गाढवपणा केल्याची कबुली देऊन टाकली होती. पण ते अस्वस्थ होते आणि काही आमदारांना घेऊन सहा महिन्यातच फ़ुटले होते. पण म्हणून बाळासाहेब विचलीत झाले नव्हते. उद्या भुजबळ फ़ुटतील म्हणूनही त्यांनी कुठली फ़िल्डींग लावली नव्हती. भुजबळ पुढल्या निवडणूकीत पडले आणि एक साधा शिवसैनिक बाळा नांदगावकर याच्याकडून पराभूत झाले. नंतर मुंबईत निवडणूक लढवायचेही विसरून गेले. त्यांच्यासोबत सत्तेसाठी सेना सोडून गेलेल्यांचे आज नमोनिशाण शिल्लक आहे काय? सेनेच्या नेतृत्वाने याची आठवण ठेवावी. अगदी १९६८ च्या पहिल्या पालिका निवडणूकीत जिंकलेल्या अनेक शिवसेना नेत्यांनी पुढे पक्षांतर केले, त्यांचेही आज नमोनिशाण शिल्लक नाही. फ़ुटणार्‍यांमुळे कधी शिवसेना थकली नाही की संपली नाही. मात्र सेनेला फ़ोडणारे व संपवू बघणारे कुठल्या कुठे फ़ेकले गेलेत. कालपर्यंत मैत्री केलेल्यांना त्याचे भान नसेल तर त्यांनाही सेनेचा असा अनुभव घ्यायला, उलट सेनेने मदत करायला हवी. सेनेतले आमदार फ़ुटून भाजपाचे सरकार स्थीर होणार असेल, तर त्यात सेनेने मदत करायला काय हरकत आहे? जाऊ द्यावे, ज्यांना सत्तेची इतकीच भुरळ पडली आहे त्यांना.

ज्या बातम्या किंवा अफ़वा येत आहेत, त्यानुसार काही सेना आमदारांना सत्तेची अतीव भुक लागल्याचे म्हटले जाते. ते खरे असेल तर सेनेने त्यांना कैद्यासारखे कोंडून ठेवण्यात अर्थ नाही. अशा लोकांना पक्षापेक्षा व्यक्तीगत स्वार्थ अगत्याचे असतात आणि म्हणूनच मोक्याच्या क्षणी असे सत्तालंपट पक्षाला मोठा दगाफ़टका करू शकतात. त्यांच्यापासून सुटका करून घेणे, म्हणजेच त्यांची रवानगी करणे योग्य. ती कशी व कुठे करावी? भाजपा नेते सांगतात त्यानुसार अनेक सेना आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत. अशा लोकांची यादी मागून घ्यावी आणि त्यांना भाजपात जाण्याची मुभा देऊन टाकावी. आमदारकी गमावण्याच्या भयाने थांबले असतील त्यांनाही अभय द्यावे. भाजपाच्या कुणा विधीज्ञाच्या सल्ल्याने पक्षांतर कायद्याच्या कचाट्यातून त्या सेना आमदारांना सुखरूप भाजपात कसे जाता येईल, त्याचा मार्गही विचारून घ्यावा आणि त्यांना पाठवून द्यावे. भाजपाला सत्तेसाठी असे दगाबाज चालणार असतील, तर भविष्यात त्या पक्षाचे कल्याण होईलच. आपल्या जुन्या मित्रासाठी सेनेने इतके औदार्य दाखवायला काय हरकत आहे? त्यातून भाजपाचे सरकार बहूमताचा पल्ला गाठू शकेल. सुरक्षित होईल आणि बदल्यात त्याच्याकडून विविध घोटाळ्यांवर कारवाईच्या मागण्या सेनेला करता येतील. त्या कारवाया भाजपा सरकार करू शकणार नाही, ही त्यांची खरी अडचण आहे आणि केल्या तरी थातूरमातूर चौकश्या लावून गुन्हेगारांना सोडण्याचेच नाटक रंगवले जाणार आहे. त्याचा बोभाटा करणार्‍या पक्षाला उद्याच्या राजकारणात खरे भवितव्य अहे. ती संधी आपण घ्यायची की कॉग्रेसला द्यायची, याचा निर्णय सेनेने करायचा आहे. सत्तेत जाणे किंवा विरोधात बसणे दुय्यम असून, विविध घोटाळ्यांवर या सरकारला कारवाई करायला आग्रह धरील, तोच पुढल्या काळात भाजपावर मात करणारा पक्ष असेल. कारण त्यातूनच भाजपा-राष्ट्रवादी यांचे संगनमत उघडकीस आणले जाणार आहे.

Sunday, November 16, 2014

बाळासाहेबांचे स्मारक कसे असावे?

 

आता त्या घटने्ला दोन वर्ष पुर्ण झालीत. ऐन दिवाळीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांची प्रकृती खालावली व ढासळत गेली. मग देशभरच्या महत्वपुर्ण नेते व्यक्तींची मातोश्री या ठाकरे निवासस्थानी रीघ लागली होती. दोन दिवस कलानगरच्या परिसरात पोलिसांना वाहतूक व गर्दीचे नियंत्रण करण्यात नाकी दम आला होता. कारण काही बडे लोक मातोश्रीपर्यंत पोहोचू शकत असले, तरी बाळासाहेबांवर प्रेम करणारा हजारोच्या संख्येतला शिवसैनिक मात्र रस्त्यावर बाहेरच खोळंबला होता. मग त्या दिपोत्सवात मुंबईच्या बहुतेक भागातले आकाशकंदिल व रोषणाई विझली होती आणि त्यांच्या अखेरच्या झुंजीत मदत करणार्‍या डॉक्टरांनी हात टेकले होते. प्रदिर्घकाळ मुंबईवर आपला प्रभाव पाडणारे शिवसेनाप्रमुख मृत्य़ूच्या स्वाधीन झाले होते. दुसर्‍या दिवशी त्यांची अंत्ययात्रा निघाली आणि त्यासाठी अभूतपुर्व जनसागर लोटला होता. त्याची अपेक्षा होतीच. म्हणूनच वाहतुक फ़िरवण्यात आली, तशीच अंत्यसंस्काराची जागाही अपवादात्मक निवडण्यात आलेली होती. स्मशानभूमी सोडुन अन्यत्र याप्रकारचे विधी होऊ शकत नाहीत. पण लोटणार्‍या गर्दीचे भान ठेवून सरकारने अखेरच्या क्षणी शिवाजीपार्क या स्थळी अपवाद म्हणून अंत्यसंस्कार करण्याचा घाट घातला. तशी सज्जता अल्पावधीत केली. खरेच मुंबईच्या इतिहासात असा अंत्यविधी व अंत्ययात्रा कोणाची झाली नव्हती. पण मग ज्यांना त्यात वेळीच येऊन सहभागी होता आलेले नव्हते, त्यांची पुढले दोनतीन दिवस तिथे रीघ लागलेली होती. जिथे अंत्यसंस्काराचा चौथरा उभारला होता, तेच मग माथा टेकण्याचे स्थळ झाल्याचे चित्र उभे राहिले. पण त्यातून मग एक नवाच वाद उदभवला होता. जिथे अंत्यसंस्कार झाले, तेच साहेबांचे स्मारक असल्याचा दावा काही आगावू तोंडाळ लोकांनी सुरू केला आणि नसतीच भानगड उभी राहिली होती. त्यातून मग बाळासाहेबांचे स्मारक हा विषय काही दिवस गाजत होता.

आता त्या घटनेला दोन वर्ष पुर्ण होत आहेत आणि अजून कुठे त्यांचे स्मारक उभे राहू शकलेले नाही. त्या दिवसानंतर काही महिन्यांनी तशा हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यात शिवाजीपार्क हेच स्मारक करावे, अशीही आवई उठवली गेली आणि अखेर त्यात वारस म्हणून उद्धव ठाकरे यांना हस्तक्षेप करून तो विषय संपवावा लागला होता. मात्र तिथून जवळच पार्कातच एक छोटा भूभाग उद्यानासारखा राखून त्यात पालिकेनेच साहेबांच्या स्मृतीचे जतन केलेले आहे. आजही अनेकजण तिथेच जाऊन त्यांना श्रद्धांजली देतात. शिवसैनिक तर जातातच. पण त्यांच्याखेरीज अनेकजण त्या स्थळाला भेट देतात. पक्षाध्यक्ष झाल्यावर भाजपाचे अमित शहा मुंबईत प्रथम आले, तेव्हा त्यांनीही तशी भेट दिलेली होती. पण त्याला बाळासाहेबांचे स्मारक असे कोणी म्हटलेले नाही आणि अधूनमधून त्यांच्या भव्य स्मारकाच्या कल्पना मांडल्याही जात असतात. पण अजून त्याला कुठलेही नेमके स्वरूप येऊ शकलेले नाही. त्यावेळी तोंडपाटिलकी करणारेही आता स्मारकाच्या गोष्टी विसरून मंत्रीपदांच्या गप्पात रमलेले आहेत. असो, आज बाळासाहेबांचा स्मृतीदिन आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या स्मारकाचा विषय बोलायला हरकत नाही. त्यांचे स्मारक कुठे व किती भव्य असावे, याला फ़ारसा अर्थ नाही. त्यापेक्षा शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक कसे असावे, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. हे स्मारक चुना विटा वा सिमेन्टच्या साहित्याचे असावे काय? की त्यांनी आपल्या हयातीतच ज्या असंख्य स्मृती लक्षावधी मराठी माणसे व चहात्यांच्या मनात निर्माण करून ठेवल्यात, त्यांचे स्मारकात जतन व्हायला हवे? त्यांच्या चहाते व अनुयायांना त्याचाच निर्णय करावा लागणार आहे. स्मारक म्हणजे काय असते? पुतळा वा इमारत हे स्मारक असते काय? की अशा मोठ्या व्यक्तीने उभारले त्या कामाचे विचारांचे वा भूमिकेचे जतन म्हणजे स्मारक असते?

शिवसेनाप्रमुख हे योगायोगाने राजकीय नेता बनले. अन्यथा हा माणूस उत्तम कलाकार व्यंगचित्रकार होता. सहाजिकच त्यांच्या व्यावसायिक गुणवत्तेचे स्मारक इमारतीच्या स्वरूपात होऊ शकते, आर्ट गॅलरी वा व्यंगचित्र शिक्षण देणार्‍या संस्थेच्या रुपाने स्मारक होऊ शकेल. तिथे त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंसकट साहित्याचेही छान प्रदर्शन मांडता येईल. पण आपला पेशा व कलेने त्यांना इतके प्रसिद्धीच्या झोतात आणले नव्हते. त्यांच्या राजकीय कर्तबगारीने त्यांना जनमानसावर सत्ता गाजवणारी व्यक्ती बनवले होते. म्हणूनच त्यांचे स्मारक इमारत वा पुतळ्यातून होऊ शकत नाही. वस्तुसंग्रहालयातून होऊ शकत नाही. त्यांनीच लावलेल्या शिवसेना नावाच्या रोपट्याचा बहरलेला वृक्ष करण्यातून हे स्मारक कायम स्वरूपी उभे राहू शकते. त्याला आवश्यक भूखंड पृथ्वीतलावरच्या जमीनीचा तुकडा असून भागणार नाही. तो भूखंड त्यांनी आधीच मिळवलेल्या जनमानसातील स्थानात वसलेला आहे. शिवसेनाप्रमुख म्हणून त्यांच्याविषयी जी आत्मियता, आस्था वा प्रेम कोट्यवधी लोकांच्या मनात आहे, त्याची जोपासना हेच मग त्यांचे स्मारक असू शकते आणि त्याचे दृष्य स्वरूप शिवसेनेची मजबूत दणदणित संघटना हेच असू शकते. गांधी-नेहरू यांची देशभर शेकडो स्मारके आहेत आणि आज त्यांच्या विचारांचा देशभर संपुर्ण पराभव होऊन जाताना आपण बघत आहोत. कारण त्यांच्या अनुयायांनी विचारांची व त्यांच्या संघटनेची जोपासना करण्यापेक्षा त्यापासून मिळणारे लाभ उकळण्यात धन्यता मानली. बदल्यात त्या महनीय व्यक्तींना पुतळे व स्मारकात चिणून गाडून टाकले. आज त्यांची कॉग्रेस देशोधडीला लागली आहे. पण सगळीकडली स्मारके उभी आहेत आणि अधिक उभी रहात आहेत. अशी स्मारके ही त्या महान व्यक्तीची अवहेलनाच ठरू लागली आहे. शिवसैनिकांना बाळासाहेबांचे असे काही भव्य स्मारक हवे आहे काय?

२०-३० लाख लोक दोन वर्षापुर्वी याच दिवशी लोटले, त्यांनी कोणाकडे बघून तिथे धाव घेतली होती? शिवसेनेचे किती मंत्री सत्तेत होते? किती आमदार आणि खासदार सेनेच्या खात्यात होते? कुठल्या राज्यात शिवसेनेच्या हाती सत्ता होती? किती दिवस महाराष्ट्रात तरी सेना सत्तेवर होती? स्वत: बाळासाहेब कधी कुठल्या सत्तापदावर बसलेले होते? त्यांनी कधी निवडणुक तरी लढवली होती काय? त्या दिवशी उन्हातान्हात, चेंगरणार्‍या गर्दीत, कित्येक तास घुसमटलेल्या तहानेलेल्या लाखो लोकांपैकी कितीजणांना सत्ता वा मंत्रीपदाची अपेक्षा होती? कोणी तिथे उमेदवारी मागायला आला नव्हता, की सत्तेत सहभागी व्हायचे दडपण आणायला आलेला नव्हता. त्यापैकी कितीजणांना खरेच त्यांचे अंत्यदर्शन तरी घेता आले? त्यातले बहुतेकजण दर्शन घ्यायला आलेलेच नव्हते. आपापल्या मनात दाटलेल्या भावभावनांचे दर्शन घडवायला तिथे गर्दी लोटली होती. तितके अभूतपुर्व स्मारक कुठल्या नेत्याचे क्वचितच झाले असेल. ती घटनाच एक स्मृती व स्मारक होऊन गेली. ते शिवसेनेचे खरे स्वरूप होते. बाळासाहेबांनी जी संघटना उभारली, तिने साक्षात अवतार घेतला होता आणि तिचे जतन हे़च त्यांचे भव्यदिव्य स्मारक असू शकते. शिवसेनेचा बाणा किंवा ताठ कणा, अशी त्यांचीच घोषणा होती आणि त्याचे सेनेने सतत प्रदर्शन घडवणे, हेच त्यांच्यासाठी खरे स्मारक असू शकते. मंत्रीपदे किंवा निवडणूकीतल्या जागा मागणारी अगतिक संघटना, ही शिवसेना असू शकत नाही की बाळासाहेबांचे स्मारकही असू शकणार नाही. तसे झाले आणि सत्तेच्या मागे धावत सुटलेली संघटना झाली, तर शिवसेनाच संपून जाईल. मग शिवसेनाप्रमुखांचे कुठलेही स्मारक शिल्लक उरणार नाही. नेहरू गांधींसारखे त्यांचे पुतळे शिल्लक उरतील. आज प्रत्येक शिवसैनिकाने त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करताना आपापल्या मनाला प्रश्न विचारावा. सत्ता हवी की बाळासाहेबांची शिवसेना हवी? साहेबांचे कसे स्मारक असायला हवे?

Saturday, November 15, 2014

उद्धवनी नेपोलियनचे ऐकावे.



Never interrupt your enemy when he is committing suicide.  -Napoleon Bonaparte

लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून देशात नेमका कोणता फ़रक पडला? कुठले अच्छे दिन आले? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. पण त्याचे समोर दिसणारे उत्तर मात्र कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. अगदी मतमोजणीपर्यंत एक विषय अगत्याने बोलला गेला. तब्बल बारा वर्षे त्याच विषयाची पारायणे चालू होती. तो विषय होता गुजरातच्या दंगलीचा. त्या दंगलीचे निमीत्त करून सतत भाजपाला खिजवण्याची माध्यमात व सेक्युलर राजकारण्यात स्पर्धा चालली होती. मोदी म्हणजे हिंसाचारी आणि मोदी सरकार म्हणजे दंगल, असाच अखंड प्रचार चालू होता. आज कोणाला तरी गुजरात दंगल आठवते काय? सहा महिन्यात सगळे गुजरात दंगल विसरून गेले ना? हा फ़रक नाही? त्याबद्दल खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही कधी तक्रार केली नाही. त्यानी अशा आरोपांकडे सराईतपणे दुर्लक्ष केले आणि आपले काम चालू ठेवले. याच संदर्भात एबीपी नेटवर्कला दिलेल्या मुलखतीमध्ये त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. सातत्याने होत असलेल्या या जहरी टिका व खिल्लीबद्दल मोदींचे आकलन काय होते? बहूधा ‘माझा’चे संपादक राजू खांडेकर यांनी तसा प्रश्न केला होता. त्याला मोदींनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक व चपखल होते. ‘जोपर्यंत मोदी पराभूत होत नाही, तोपर्यंत अशी टिका चालूच राहिल आणि ती अधिकच जहरी होत जाईल. कारण इतकी टोकाची व भेदक टिका करूनही मोदीच्या अंगाला ओरखडाही उठत नसेल, तर आरोप करणार्‍यांचा तोल जाणारच ना? ते अधिकच चिडून आणखी जोराने हल्ला करणारच ना? मग त्यांना कशाला थांबवायचे?’ किती मोदीभक्तांनी त्याचे मर्म समजून घेतले आहे? मोदी नावाचा नवा मसिहा भाजपासाठी या देशात कुठून व कशामुळे उदयास आला, हे भाजपावाल्यांना तरी कितपत उमगले आहे? असते तर त्यांनी त्याच मसिहाची जादू संपवण्याचा विडा कशाला उचलला असता?

याच संदर्भात मोदींचे उजवे हात व निकटवर्ति सहकारी अमित शहांचेही एक निवेदन लक्षात घेण्यासारखे आहे. लोकसभा निवडणूक ऐन भरात असताना येत असलेल्या मतचाचण्यांच्या विश्लेषणाच्या एका कार्यक्रमात शहा सहभागी झालेले होते. उत्तर प्रदेशात चाचणीत मोदीलाट दिसू लागली होती, तर कॉग्रेस देशभर पिछडताना दिसत होती. तेव्हा स्नुपगेटवर चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा तात्कालीन कायदामंत्री कपील सिब्बल यांनी केली होती. त्याच अनुषंगाने शहांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. तर शहा त्या चौकशीच्या परिणामांबद्दल बोलताना म्हणाले, ‘कॉग्रेसवाल्यांना त्यांचा पराभव कशाला होतो आहे, त्याचे अजून भान आलेले नाही.’ मात्र त्याबद्दल पुढे उपप्रश्न विचारला गेला नाही, की शहांनी त्याचे स्पष्टीकरणही दिले नाही. पण जाणत्यांना त्याचा अर्थ समजू शकत होता. नकारात्मक कारवाया करून कॉग्रेसला आपली बुडती नौका वाचवता येणार नाही, उलट ती अधिकच बुडत जाईल, असेच शहा यांना सुचवायचे होते. मोदी व शहा यांची देशव्यापी ख्याती त्यांच्या कर्तृत्वापेक्षा बदनामीतून झाली. जितकी म्हणून त्यांची हेटाळणी व खिल्ली उडवली गेली आणि त्यांना टिकेचे लक्ष्य बनवण्यात आले, त्यातून त्याच दोघांविषयी सर्वत्र सहानुभूती वाढत गेली. ज्या व्यक्ती वा संघटनेची अशी कोंडी केली जात असते, त्याच्याविषयी समाजात सहानुभूती आपोआप तयार होत जाते. त्या व्यक्तीला त्यासाठी फ़ारसे प्रयास करावे लागत नाहीत. मात्र त्याच्यापाशी सहानुभूतीचा लाभ उठवण्याची क्षमता असायला हवी. सहा महिने प्रचाराचे रान उठवताना मोदींनी नेमकी तीच चतुराई दाखवली. त्याचा त्यांना व पर्यायाने भाजपा मोठा लाभ मिळाला. कॉग्रेस व सेक्युलर मंडळींनी आपल्या हाती असलेल्या अधिकार, सत्ता व साधनांच्या मदतीने मोदींच्या विरोधात उघडलेल्या आघाडीने जी सहानुभूती निर्माण केली, तिलाच आज मोदीलाट म्हणतात.

ह्यातून मोदीलाट उभी रहात असल्याचे तेव्हाच दिसत होते. पण ज्यांनी मोदींना लक्ष्य केले होते, त्यांना कुठे भान होते? त्यांनी दिवसेदिवस अधिकच अतिरेक केला व त्याचाच कडेलोट सेक्युलर व कॉग्रेसी राजकारणाचे पानिपत होण्यात झाला. ती अतिरेकी मोदीविरोधावर उमटलेली प्रतिक्रीया होती. आज महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणूकीनंतर वा आधी भाजपाने ज्याप्रकारे शिवसेना या आपल्या जुन्या मित्राची राजकीय कोंडी केली आहे, त्याचा तात्पुरता लाभ निकालातून भाजपाला जरूर मिळाला आहे. पण तसे लाभ मागल्या दहा वर्षात मोदींना लक्ष्य करणार्‍या कॉग्रेस व सेक्युलरांनाही मिळालेच होते. पण २००४ च्या त्या विजयानंतर यशावर स्वार होऊन काही चांगले करण्यापेक्षा त्यांनी मोदी विरोधाचा अतिरेक केला आणि त्याचीच जबरदस्त किंमत त्या पक्षांना सहा महिन्यांपुर्वी मोजावी लागली आहे. जरा बारकाईने बघितले, तर त्याच चतुराईच्या खेळ्या व डावपेच आज भाजपा खेळू लागला आहे. सत्तेची मस्ती व आगावूपणाचा अतिरेक करताना आपण कशामुळे जिंकलो, त्याचे भान या पक्षाला व नेत्यांना राहिलेले नाही. जशी मोदींची कोंडी झाली होती, तशी उद्धव किंवा शिवसेनेची कोंडी करण्यात आज धन्यता मानली जात आहे. पण त्यातून आपण एका राज्यात का होईना नवा मोदी उदयास आणतो आहोत आणि त्याच्याविषयी सहानुभूती निर्माण व्हायला हातभार लावत आहोत, याचेही भान भाजपाला उरलेले नाही. अशावेळी उद्धव किंवा शिवसेनेने काय करावे? भाजपाच्या अतिरेकाला शरण जावे? तोच सुटकेचा मार्ग असता, तर दहा वर्षापुर्वी मोदींनीही सेक्युलर दडपणापुढे शरणागती पत्करायला हवी होती. पण त्यांनी तसे केले नाही. आपल्या विरोधकांना अतिरेक करू दिला आणि आपला हकनाक बळी घेतला जातो आहे, असले चित्र उभे करण्याची रणनिती मोदींनी राबवली. ती एका जगप्रसिद्ध सेनापतीची रणनिती होती.

नेपोलियन बोनापार्ट हा इतिहास घडवणारा सेनापती म्हणतो, ‘तुमचा शत्रू आत्महत्या करीत असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करू नका.’ याचा अर्थ उतावळेपणाने आत्महत्या केल्यासारखा शत्रू वागत असेल, तर त्याला त्याच्या गतीने धावू द्यावे. त्याच्याशी लढायची गरज नाही. तो स्वत:लाच संपवायला सिद्ध झालेला असतो, त्याला त्यासाठी मोकाट रान देणे, हीच उत्तम रणनिती असते. शहा-मोदींनी तेच केले आणि आपल्यावर अन्याय होत असल्याची लोकसभावना व्हायला उलट हातभार लावला. आज महाराष्ट्रात अपुरी व अर्धवट सत्ता हाती आल्यावर भाजपा आपल्या जुन्या मित्राशी जो उंदीरमांजराचा खेळ करते आहे, त्यातून कोणाच्या वाट्याला सहानुभूती जाते आहे? सेनेला बाहेर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेऊन सत्तारूढ झालेल्या भाजपाविषयी लोकमत कसे होणार आहे? लोकांच्या अपेक्षा भाजपा पुर्ण करतो आहे, की लोकांचा त्यातून अपेक्षाभंग होतो आहे? कालपर्यंत ज्यांच्यावर राज्य बुडवल्याचा आरोप केला व मते मागितली, त्यांच्याच मदतीने त्यांचाच भ्रष्टाचार संपवाण्याच्या वल्गना आत्मघातकी नाहीत काय? शिवाय यातून जनमानसात भाजपाविषयी प्रतिमा निर्माण होते आहे, ती आत्महत्याच नाही काय? मग त्यापासून भाजपाला उद्धवनी वाचवावे, की डावपेच म्हणून त्याला प्रोत्साहन द्यावे? जितकी सेना सत्तेच्या बाहेर राहिल व भाजपाला राष्ट्रवादी सोबत जायला भाग पाडेल, तितकी ती भाजपासाठी आत्महत्याच ठरणार ना? उलट कितीही मोठ्या सत्तापदासाठी सत्तेत जाणे, म्हणजे भाजपाला आत्महत्येपासून परावृत्त करणे ठरेल. सेनेला भाजपावर राजकीय मात करायची असेल, तर उद्धवनी मोदी-शहा यांच्याप्रमाणेच नेपोलियनची रणनिती अवलंबायला हवी. भाजपा सुसाट वेगाने आत्महत्या करायला धावत सुटला आहे, त्यापासून त्याला परावृत्त करण्यापेक्षा त्यासाठी त्याला प्रोत्साहन द्यावे. सत्तेपासून दूर रहावे आणि आपले आमदार फ़ुटाणार असतील वा फ़ोडले जाणार असतील, तरी त्यालाही हातभार लावावा. कारण त्यातून भाजपा जनमानसातून संपत जाईल. दुबळी कॉग्रेस, नकोशी राष्ट्रवादी आणि पथभ्रष्ट भाजपा असे निकालात निघाल्यास लोकांना सेनेखेरीज अन्य पर्याय कुठे उरतो? तापुरती सत्ता की काही वर्षात स्वबळावर संपुर्ण सत्ता? उद्धव यांना यातून आपला पर्याय निवडायचा आहे.

Friday, November 14, 2014

उघडे पडलेले झाकावे कशाला?



बुधवारी विधानसभेत ज्याप्रकारे भाजपाने आपले बहूमत सिद्ध केल्याचा दावा मांडला आहे, तो त्यांच्या घसरगुंडीची सुरूवात म्हणायला हरकत नाही. कारण शिवसेनेला सोबत घेऊन त्यांना भक्कम सरकार स्थापनेची संधी मतदाराने दिलेली होती. ज्या जागावाटपातून पंचवीस वर्षे जुनी युती भंगली, त्यामागे जागांचा वाद नव्हताच, असे आम्ही वारंवार सांगत होतो आणि त्याचीच ग्वाही बुधवारी भाजपाने आपल्या कृतीतून दिली. निवडणूकपुर्व युती तोडायची हा भाजपाचा हेतू उघड होता. त्यासाठी त्यांना शरद पवार यांची साथ मिळालेली होती. कारण मागल्या साडेतीन वर्षात सत्तेत बसून राष्ट्रवादी व बाहेर विरोधात बसून भाजपा, यांनीच संगनमताने महाराष्ट्राचा कारभार चालविला होता. प्रत्येक घोटाळ्याचा विषय निघाला, तेव्हा त्यात राष्ट्रवादीच्या सोबतच भाजपाचा कोणी ना कोणी गुंतला असल्याचे प्रत्येकवेळी समोर आलेले होते. त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांना आपापली पापे लपवण्यासाठी एकमेकांची साथ देण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते. सहाजिकच नाटकातल्या भूमिका पार पाडल्यासारखे दोन्हीकडले नेते एकमेकांशी लढायची जबाबदारी पार पाडत होते. यावेळी सत्तापालटाची संधी आली, तेव्हा म्हणूनच दोघांना त्यात शिवसेनेला खड्यासारखे दूर करायचे होते. त्यासाठीच मग पवारांनी भाजपाला घाऊक उमेदवार पुरवले आणि बदल्यात भाजपाने युती मोडण्याची अट पुर्ण केली. समजा सेनेने १२० किंवा शंभर इतक्या कमी जागा स्विकारल्या असत्या, तरीही युती तुटायचे थांबले नसते. कारण तोच तर पवार-भाजपा यांच्यातला समझोता होता. जेव्हा त्याप्रमाणे पावले पडली, तेव्हा आघाडीतून बाहेर पडून पवारांनी चौरंगी लढतीमध्ये भाजपाला बहूमताच्या जवळ आणून ठेवण्याचे आमिष दाखवले. पण ते पुर्ण होणार नाही, याचीही व्यवस्थित काळजी घेतली. कारण पुर्ण बहूमत मिळाल्यास त्यांची भाजपाला गरज उरली नसती.

मात्र धुर्त पवार किंवा भाजपातल्या चतुर चाणक्यांपेक्षा भारतातला सामान्य मतदार अधिक चाणाक्ष आहे. म्हणुनच त्याने भाजपा व सेनेसह राष्ट्रवादीला इतक्याच जागा दिल्या, की स्थीर सरकार हवे असेल, तर सेना भाजपाला सोबत येणे भाग पडावे. तसे होणार नसेल, तर भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्यातली मिलीभगत चव्हाट्यावर यावी. बुधवारी त्याचेच प्रदर्शन अवघ्या जगाला घडले. सुदैवाने आपल्या पक्षात मंत्रीपदासाठी उतावळे झालेल्या आमदारांना वेसण घालून उद्धव ठाकरे यांनी विरोधात बसायचा ठाम निर्णय घेतल्याने मतदाराचे ते इप्सित तडीस गेले. कारण विधानसभेच्या व्यासपीठावर भाजपाला राष्ट्रवादीचा उघड पाठींबा घेण्य़ाची नामुष्की त्यामुळेच आली. जर उतावळ्या सत्तालोलूपांना उद्धव बळी पडले असते, तर सेनेचा पाठींबा दाखवून भाजपाचा राष्ट्रवादीशी दिर्घकाळ चालू असलेला व्याभिचार झाकला गेला असता. सुदैवाने तसे झाले नाही आणि सध्या सत्तेवर असलेले फ़डणवीस सरकार हे राष्ट्रवादीच्या कृपेने तगलेले ‘पवारावलंबी’ सरकार असल्याचे जगाला उघड्या डोळ्यांनी बघायची संधी मिळाली. ही अर्थातच सामान्य मतदाराचीच इच्छा होती. तसे नसते तर त्याने भाजपाला पुर्ण बहूमत देऊन टाकले असते. पण तसे झाले नाही, होऊ शकले नाही. शिवाय भाजपाला आपल्याच भागीतला राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार संपवायचा नव्हता. तो संपवायचा नसेल, तर सत्तेची सुत्रे शिवसेनेकडे जाऊ नयेत आणि सत्तेत सेनेचा वरचष्मा असता कामा नये, याची आधी तरतुद करणे भाग होते. त्यासाठीच मग युती मोडण्याने या नाट्याला सुरूवात झाली होती. त्यासाठी जागावाटपाचा तिढा निर्माण करण्यात आला. मात्र त्यासाठी केलेले वा दाखवलेले सर्व युक्तीवाद मतदाराने फ़ेटाळले आणि भाजपाने सेनेशीच सत्तेत युती करण्याची परिस्थिती निर्माण करून ठेवली. त्याचा मुखभंग करीत शेवटी भाजपाला आपल्या व्याभिचाराशी संगत करावी लागली आहे.

सेनेशी सोबत करून आणि अगदी अधिक मंत्रीपदे सेनेला देऊनही भाजपाला सरकार बनवण्यात कुठली अडचण होती? पवारांच्या बाह्य पाठींब्यापेक्षा सेनेच्या सोबतचे सरकार अधिक स्थीर व भक्कम होऊ शकले असते. पण तसे झाल्यास बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवून भ्रष्ट्राचाराच्या प्रकरणांना हात घालावा लागला असता. त्यमध्ये मग पवारांच्या अडवणूकीचा धोका नव्हता. मग ते काम कशाला करत नाही, असे सवाल विचारले गेले असते. तेच टाळायचे होते, म्हणजेच मुद्दाम सरकार लंगडे ठेवून आपल्याला ठोस कारवाई करता येत नाही, अशी सबब निर्माण करायची होती. म्हणुनच सेनेची सोबत भाजपाला नकोच होती. म्हणून जागावाटप असो किंवा सत्तेमध्ये सेनेला सहभागी करून घेण्याचा विषय असो, भाजपाने नुसत्या ‘सकारात्मक’ चर्चेचे गुर्‍हाळ लावून ठेवले होते. पण सेनेला कुठल्याही परिस्थितीत सोबत घ्यायची वेळच येऊ नये, अशी रणनिती राबवली होती. कारण मुळातच भ्रष्टाचार विरोधातही भाजपाची लढाईच खोटी व दिखावू होती. उलट यात राष्ट्रवादी इतकीच भाजपाची भागिदारी आहे. मात्र ते पाप झाकण्यासाठी त्यांना आपण राष्ट्रवादीच्या सोबत नाही किंवा त्यांच्या पाठींब्यावर अवलंबून नाही, हे सुद्धा दाखवायचे आहे. त्याच नाटकाची तारेवरची कसरत करताना भाजपाची आता तारांबळ उडाली आहे. म्हणून मग पुन्हा विश्वासमतानंतर सेनेशी चर्चेचे गाजर दाखवण्यात आलेले होते. सेनेच्याच पाठींब्याने बहूमत सिद्ध केल्याचे नाटक रंगवायचा अखेरचा अंक मात्र फ़सला. कारण शेवटच्या क्षणी उद्धव यांनी ठामपणे विरोधात बसायचा निर्णय जाहिर केला आणि भाजपाला पवार यांच्याच टेकूचे प्रदर्शन मांडायची नामुष्की ओढवली. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी मग आवाजी मतदानाचे हंगामी नाटक रंगवण्यात आले. मात्र ती कसरत करताना भाजपाची अब्रु पार धुळीस मिळाली आहे. कारण आता त्यांचे ‘पवाराधीन’ असणे लपून राहिलेले नाही.

मांजर डोळे मिटून दूध पिते म्हण्तात, तशी भाजपाची फ़सगत होऊन गेली आहे. त्यांची राष्ट्रवादीशी असलेली सलगी व भागीदारी दिवसेदिवस उघड होत चालली असून जितकी ते पाप झाकायची कसरत चालू आहे, तितकी अब्रु अधिकच उघडी पडते आहे. बुधवारी बहूमताच्य वेळी मतदान घेतले गेले असते, तर सेनेसह कॉग्रेसने विरोधात मते दिली असतीच. पण राष्ट्रवादी आमदारांनी सभात्याग केला किंवा बाजूने मतदान केले, तरी फ़डणवीसांचा बोलविता धनी चव्हाट्यावरच आला असता. पण आवाजी मतदानामुळे तसे आज कोणी खुलेआम म्हणू शकत नाही. पण दिसायचे ते आणि उमजायचे ते सामान्य माणसाला उमगले आहे. त्यामुळे आता भाजपाने उगाच अधिक लपवाचपवी करायचे कारण उरलेले नाही. त्यांनी राष्ट्रवादीला सोबत घ्यावे आणि पाच वर्षे सत्ता टिकवायची असेल तर चक्क अजितदादांना उपमुख्यमंत्री केले तरी बिघडणार नाही. कारण आता कितीही नाकारले तरी भाजपाचे साटेलोटे कोणाशी आहे, ते लपून राहिलेले नाही. त्यांना युती वा शिवसेनेची सोबत कोणामुळे नको होती, त्याचेही रहस्य आता गुढ राहिलेले नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध भाजपाची लढाई किती लुटूपूटूची होती, तेही हळुहळू लोकांच्या अनुभवास येणारच आहे. तेव्हा अकारण मुख्यमंत्री वा मंत्री झालेल्यांनी आपल्या जीवाची घालमेल करून घेण्याचे कारण नाही. खुलेआम राष्ट्रवादीला सोबत घ्यावे. निदान घेतली आहेत ती सत्तापदे मनसोक्त यथेच्छ उपभोगावी. मग सरकार काही महिने टिकेल किंवा चांगले पाच वर्षे टिकेल. जो काही काळ मिळेल, त्यात मौजमजा करून घ्यावी. कारण बुधवारी जे काही घडले, जनतेने बघितले, त्यानंतर भाजपाने विश्वासमत भले संपादन केले असेल, पण जनमानसातील विश्वास गमावला आहे. पुढल्या वेळी खुद्द पवारांसह त्यांचा राष्ट्रवादी पक्ष भाजपात सामावून घेतला, तरी भाजपाला सत्तेत सोडा, विरोधी पक्षातही लोक बसवणार नाहीत हे नक्की.

Thursday, November 13, 2014

शरद पवार इतके उत्साहात कशाला?



विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सत्तेत आलेले सरकार कोणी स्थापन केले आहे, याचीच हल्ली शंका येऊ लागली आहे. कारण ते सरकार अल्पमताचे आहे याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. अल्पमताचे म्हणजे ज्या पक्षाने सरकार बनवले आहे, त्याच्यापाशी स्वच्छ बहूमताची संख्या नाही किंवा त्यांनी राज्यपालांकडे जो सत्तेचा दावा मांडला, तेव्हाही तशा बहूमताची संख्या दाखवलेली नाही. तसे असते तर मग राज्यपाल नुसता शपथविधी उरकतात आणि सरकार स्थापन होते. पण जेव्हा सत्तेचा दावा संख्येसह बहूमताचा नसतो, तेव्हा राज्यपाल सत्तेसाठी आमंत्रण देतात आणि बहूमत विधानसभेत सिद्ध करण्याची संधी देत असतात. देवेंद्र फ़डणवीस याचे सरकार तसे सत्तेची संधी दिलेले, म्हणूनच अल्पमताचे आहे. मग त्याचे विधानसभेतील बहूमत कसे सिद्ध होणार, याविषयी अखंड बारा दिवस चर्चा चाललेली आहे. त्यात भाजपाचा कुणीही नेता बहूमताचे समिकरण उघड करून सांगत नाही. विधानसभेत बहूमत दिसेल, असेच त्यांचे एक ठाशीव उत्तर असते. पण दुसरीकडे या सरकार स्थापनेत कुठलाही थेट संबंध नसलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे मिरवणे, नको इतके डोळ्यात भरणारे आहे. निकाल स्पष्ट होण्यापुर्वीच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपला भाजपाला बाहेरून पाठींबा जाहिर केलेला होता. त्याची नेमकी काय गरज होती? कारण तोपर्यंत कोणी किती जागा जिंकल्या, तेही स्पष्ट झालेले नव्हते आणि भाजपाचे नेतेही बहूमत गाठू, कोणाच्या मदतीची गरज असणार नाही, अशीच ग्वाही देत होते. मग न मागितलेला वा तेव्हा तरी अनाअश्यक असलेला पाठींबा देण्याची घाई पवारांना कशाला झालेली होती? गेल्या तीन आठवड्यात वारंवार भाजपाला त्या पाठींब्याविषयी खोदून प्रश्न विचारण्यात आले. पण त्या पक्षाने सतत उडवाउडवीचीच उत्तरे दिली आहेत. पण दुसर्‍या बाजूला भाजपापेक्षा त्यांच्या सरकारच्या स्थैर्याची पवारांनाच अधिक चिंता दिसते आहे.

कमाल आहे ना? ज्यांचे सरकार आहे, ते त्याच्या स्थैर्याबद्दल अवाक्षर बोलायचे कष्ट घेत नाहीत आणि दुसरीकडे बिनमांगा पाठींबा देणारे शरद पवार तीनदा पत्रकार परिषदा घेऊन सरकार स्थीरच राहिल याची ग्वाही देत आहेत. ज्या सरकारमध्ये आपला सहभाग नाही किंवा ज्या सरकारच्या पाठींब्याचे आपण राज्यपालांना साधे पत्र दिलेले नाही, त्याविषयी पवार इतके हळवे कशाला झालेले आहेत? मात्र अशा वक्तव्यातून पवार वेगवेगळे संकेत देऊन संभ्रम मात्र निर्माण करूत आहेत. पहिल्याच दिवशी स्थीर सरकारसाठी त्यांनी पाठींब्याची घोषणा केलेली होती. मग त्यांनी मध्यावधी निवडणूका नकोत म्हणून पाठींब्याची मखलाशी केली. आताही पुन्हा तेच सांगत पवार काय सुचवू बघत आहेत? विधानसभा निवडणूकीच्या महिनाभर आधी पवार अशीच कॉग्रेस सोबत आघाडी होण्याची ग्वाही देत होते. पण त्याचवेळी जागांच्या फ़ेरवाटपाचेही बोलून संभ्रम फ़ैलावत होते. आताही स्थीर सरकारसाठी भाजपाला पाठींबा देत असताना, सरकार वाटेल ते करील तर त्याला निरंकुश पाठींबा असणार नाही, अशी पुस्ती सोमवारी पवारांनी जोडलेली आहे. तिचा अर्थ कसा लावायचा? बहूमतासाठी पाठींबा असेल, पण तो सरकार चालवताना घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांना बिनशर्त मान्यता असणार नाही, असेच साहेबांना सुचवायचे नाही काय? म्हणजे सरकार स्थापन करून मंत्रीपदे घ्यायला आणि लालदिव्याच्या गाड्या उडवायला पाठींबा असेल. पण आजवर भाजपानेच जे घोटाळ्याचे आरोप केलेत, त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करायला राष्ट्रवादीचा पाठींबा गृहीत धरू नये, असाच तो इशारा नसेल का? आमचा पाठींबा गृहीत धरून सरकारने मनमानी कारभार करू नये, असे सोमवारी साहेबांनी स्पष्ट केले आहे. तशी मनमानी होणार असेल तर आपणच हे सरकार अस्थीर करू, यापेक्षा त्याचा वेगळा अर्थ काढता येईल काय?

इतके अगत्य पवारसाहेब एखाद्या बाबतीत दाखवतात, तेव्हा खरे तर खुप भिती वाटायला लागते. १९९९ सालात त्यांनी सोनिया गांधी परदेशी नागरिक असल्याने त्यांच्या हाती देशाची सत्तासुत्रे जाणे धोकादायक असल्याचे सांगत कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी ओढवून आणली होती. पण त्याच्या काही महिने आधीच वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पराभूत झाले, त्याच्या काही मिनीटे नंतर संसद भवनाच्या पायरीवर उभे राहून, तेच पवार काय म्हणाले होते? अभी सोनियाजीके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे.’ काही महिन्यात त्यांना त्यातच धोका दिसू लागला होता आणि त्यांनी वेगळी चुल मांडून राष्ट्रवादी कॉग्रेस स्थापन केली. मात्र त्याच १९९९ च्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर त्यांना स्थीर सरकारसाठी युतीच्या सव्वाशेहून अधिक आमदार गटाला सरकार बनवायला पाठींबा देण्याची इच्छा झाली नाही. त्यापेक्षा त्यांनी महिनाभर घोळ घालत त्याच सोनियांच्या पक्षाला महाराष्ट्रात ‘अस्थीर’ सरकार स्थापन करण्यास मदत केली. त्यात सहभागी होण्यापर्यंत मजल मारली. आजच्या भाजपाच्या आमदारांपेक्षा तेव्हा युतीच्या आमदारांची संख्या अधिक होती. मग तेव्हा पवारांना अस्थीर सरकार हवे होते काय? आज तेच पवार न मागितलेला पाठींबा भाजपला देऊन महाराष्ट्राला स्थीर सरकार हवे म्हणून तीन तीन पत्रकार परिषदा घेत आहेत. त्यांच्या स्थैर्याच्या व्याख्येची म्हणूनच भिती वाटते. अर्थात ज्यांना त्याचे भय वाटले पाहिजे, ते खुशीत आहेत, ही बाब वेगळी. त्यांना ४१ आमदारांच्या फ़ुकटात मिळणार्‍या पाठींब्याची भुरळ पडली आहे. पण पवारांचा असा पाठींबा म्हणजे काय ते पृथ्वीराज चव्हाण नुकतेच शिकले आहेत. मतदानाला अवघे २० दिवस बाकी असताना पवारांच्या राष्ट्रवादीने राज्यपालांची भेट घेऊन पाठींबापत्र मागे घेतले आणि ध्यानीमनी नसताना ऐन निवडणूकीत पृथ्वीराज माजी मुख्यमंत्री होऊन गेले.

ह्याला पवार किंवा राष्ट्रवादीचा पाठींबा किंवा स्थैर्य म्हणतात. तिथे तरी राज्यपालांकडे पत्र दिलेला लिखीत पाठींबा होता. इथे काहीही लिखापढी नाही. म्हणजे राज्यपाल वा अन्य कुठे जाण्याची वा कुठली पुर्वसूचना देण्याचीही गरज नाही. कुठल्याही क्षणी विधानसभा चालू असताना, पवार किंवा त्यांचा पक्ष आपल्या पाठींब्याचे चमत्कार दाखवू शकतो. १९७८ सालात याच पवार साहेबांनी ऐन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात चार मंत्री व अठरा आमदारांच्या सोबत वसंतदादांना असलेला पाठींबा काढून घेतला होता. अधिवेशनाच्या दरम्यान सत्तापालट झाला होता. इतके पवार साहेबांचे राजकीय स्थैर्यावर नितांत अढळ प्रेम आहे. असे डझनावारी प्रसंग सांगता येतील. त्यामुळेच पवार स्थीर सरकारचा आग्रह धरून इतके अगत्याने पत्रकार परिषदा घेत आहेत, त्याची खुप भिती वाटते. मग अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने भाजपाच्या अल्पमत सरकारला त्याच पवारांच्या पुर्णपणे हवाली करून विरोधात बसायचा पवित्रा घेतलेला असेल, तर तोच सेनेसाठी अत्यंत सुरक्षित मार्ग म्हणायला हवा. मग उद्धव अजून बोलणी करायची तयारी दर्शवून काय सिद्ध करू बघत आहेत? ती आज सेनेची सत्तेसाठी लाचारी जरूर भासते आहे. कारण तसे दिसते आहे. पण जेव्हा पवार आपल्या जुन्याजाणत्या खेळी खेळू लागतील आणि भाजपाच्या अल्पमत सरकारला नाकी दम आणून अस्थीर करतील, तेव्हा उद्धवला एक ठामपणे सांगता येईल. ‘पवारांच्या नादी भाजपाने लागू नये, म्हणून आम्ही आटोकाट प्रयत्न केला होता. अपमान सहन करूनही सोबत द्यायला राजी होतो. पण भाजपाने स्वेच्छेनेच आत्मघातकी पाठींबा स्विकारला. त्याला भाजपाचा उद्दामपणाच कारण आहे.’ असे म्हणायची मोकळीक व तसे ‘पुरावे’ हाती असावेत, म्हणूनच उद्धव चलाखीने अजून चर्चेची भाषा करताना दिसत असावेत. बाकी आजचा हवाला द्यायचा तर पवारेच्छा बलीयसी. नेपोलियन म्हणायचा ‘शत्रू आत्महत्या करत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करू नये.’ उद्द्धव शत्रू नसल्यानेच हस्तक्षेप करत असेल आणि पवार तसे करत नसतील. तर परिणाम व्हायचे तेच होणार ना?