शरद पवार इतके उत्साहात कशाला?

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सत्तेत आलेले सरकार कोणी स्थापन केले आहे, याचीच हल्ली शंका येऊ लागली आहे. कारण ते सरकार अल्पमताचे आहे याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. अल्पमताचे म्हणजे ज्या पक्षाने सरकार बनवले आहे, त्याच्यापाशी स्वच्छ बहूमताची संख्या नाही किंवा त्यांनी राज्यपालांकडे जो सत्तेचा दावा मांडला, तेव्हाही तशा बहूमताची संख्या दाखवलेली नाही. तसे असते तर मग राज्यपाल नुसता शपथविधी उरकतात आणि सरकार स्थापन होते. पण जेव्हा सत्तेचा दावा संख्येसह बहूमताचा नसतो, तेव्हा राज्यपाल सत्तेसाठी आमंत्रण देतात आणि बहूमत विधानसभेत सिद्ध करण्याची संधी देत असतात. देवेंद्र फ़डणवीस याचे सरकार तसे सत्तेची संधी दिलेले, म्हणूनच अल्पमताचे आहे. मग त्याचे विधानसभेतील बहूमत कसे सिद्ध होणार, याविषयी अखंड बारा दिवस चर्चा चाललेली आहे. त्यात भाजपाचा कुणीही नेता बहूमताचे समिकरण उघड करून सांगत नाही. विधानसभेत बहूमत दिसेल, असेच त्यांचे एक ठाशीव उत्तर असते. पण दुसरीकडे या सरकार स्थापनेत कुठलाही थेट संबंध नसलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाचे मिरवणे, नको इतके डोळ्यात भरणारे आहे. निकाल स्पष्ट होण्यापुर्वीच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपला भाजपाला बाहेरून पाठींबा जाहिर केलेला होता. त्याची नेमकी काय गरज होती? कारण तोपर्यंत कोणी किती जागा जिंकल्या, तेही स्पष्ट झालेले नव्हते आणि भाजपाचे नेतेही बहूमत गाठू, कोणाच्या मदतीची गरज असणार नाही, अशीच ग्वाही देत होते. मग न मागितलेला वा तेव्हा तरी अनाअश्यक असलेला पाठींबा देण्याची घाई पवारांना कशाला झालेली होती? गेल्या तीन आठवड्यात वारंवार भाजपाला त्या पाठींब्याविषयी खोदून प्रश्न विचारण्यात आले. पण त्या पक्षाने सतत उडवाउडवीचीच उत्तरे दिली आहेत. पण दुसर्‍या बाजूला भाजपापेक्षा त्यांच्या सरकारच्या स्थैर्याची पवारांनाच अधिक चिंता दिसते आहे.

कमाल आहे ना? ज्यांचे सरकार आहे, ते त्याच्या स्थैर्याबद्दल अवाक्षर बोलायचे कष्ट घेत नाहीत आणि दुसरीकडे बिनमांगा पाठींबा देणारे शरद पवार तीनदा पत्रकार परिषदा घेऊन सरकार स्थीरच राहिल याची ग्वाही देत आहेत. ज्या सरकारमध्ये आपला सहभाग नाही किंवा ज्या सरकारच्या पाठींब्याचे आपण राज्यपालांना साधे पत्र दिलेले नाही, त्याविषयी पवार इतके हळवे कशाला झालेले आहेत? मात्र अशा वक्तव्यातून पवार वेगवेगळे संकेत देऊन संभ्रम मात्र निर्माण करूत आहेत. पहिल्याच दिवशी स्थीर सरकारसाठी त्यांनी पाठींब्याची घोषणा केलेली होती. मग त्यांनी मध्यावधी निवडणूका नकोत म्हणून पाठींब्याची मखलाशी केली. आताही पुन्हा तेच सांगत पवार काय सुचवू बघत आहेत? विधानसभा निवडणूकीच्या महिनाभर आधी पवार अशीच कॉग्रेस सोबत आघाडी होण्याची ग्वाही देत होते. पण त्याचवेळी जागांच्या फ़ेरवाटपाचेही बोलून संभ्रम फ़ैलावत होते. आताही स्थीर सरकारसाठी भाजपाला पाठींबा देत असताना, सरकार वाटेल ते करील तर त्याला निरंकुश पाठींबा असणार नाही, अशी पुस्ती सोमवारी पवारांनी जोडलेली आहे. तिचा अर्थ कसा लावायचा? बहूमतासाठी पाठींबा असेल, पण तो सरकार चालवताना घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांना बिनशर्त मान्यता असणार नाही, असेच साहेबांना सुचवायचे नाही काय? म्हणजे सरकार स्थापन करून मंत्रीपदे घ्यायला आणि लालदिव्याच्या गाड्या उडवायला पाठींबा असेल. पण आजवर भाजपानेच जे घोटाळ्याचे आरोप केलेत, त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करायला राष्ट्रवादीचा पाठींबा गृहीत धरू नये, असाच तो इशारा नसेल का? आमचा पाठींबा गृहीत धरून सरकारने मनमानी कारभार करू नये, असे सोमवारी साहेबांनी स्पष्ट केले आहे. तशी मनमानी होणार असेल तर आपणच हे सरकार अस्थीर करू, यापेक्षा त्याचा वेगळा अर्थ काढता येईल काय?

इतके अगत्य पवारसाहेब एखाद्या बाबतीत दाखवतात, तेव्हा खरे तर खुप भिती वाटायला लागते. १९९९ सालात त्यांनी सोनिया गांधी परदेशी नागरिक असल्याने त्यांच्या हाती देशाची सत्तासुत्रे जाणे धोकादायक असल्याचे सांगत कॉग्रेसमधून हाकालपट्टी ओढवून आणली होती. पण त्याच्या काही महिने आधीच वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पराभूत झाले, त्याच्या काही मिनीटे नंतर संसद भवनाच्या पायरीवर उभे राहून, तेच पवार काय म्हणाले होते? अभी सोनियाजीके नेतृत्वमे पर्यायी सरकार बनायेंगे.’ काही महिन्यात त्यांना त्यातच धोका दिसू लागला होता आणि त्यांनी वेगळी चुल मांडून राष्ट्रवादी कॉग्रेस स्थापन केली. मात्र त्याच १९९९ च्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर त्यांना स्थीर सरकारसाठी युतीच्या सव्वाशेहून अधिक आमदार गटाला सरकार बनवायला पाठींबा देण्याची इच्छा झाली नाही. त्यापेक्षा त्यांनी महिनाभर घोळ घालत त्याच सोनियांच्या पक्षाला महाराष्ट्रात ‘अस्थीर’ सरकार स्थापन करण्यास मदत केली. त्यात सहभागी होण्यापर्यंत मजल मारली. आजच्या भाजपाच्या आमदारांपेक्षा तेव्हा युतीच्या आमदारांची संख्या अधिक होती. मग तेव्हा पवारांना अस्थीर सरकार हवे होते काय? आज तेच पवार न मागितलेला पाठींबा भाजपला देऊन महाराष्ट्राला स्थीर सरकार हवे म्हणून तीन तीन पत्रकार परिषदा घेत आहेत. त्यांच्या स्थैर्याच्या व्याख्येची म्हणूनच भिती वाटते. अर्थात ज्यांना त्याचे भय वाटले पाहिजे, ते खुशीत आहेत, ही बाब वेगळी. त्यांना ४१ आमदारांच्या फ़ुकटात मिळणार्‍या पाठींब्याची भुरळ पडली आहे. पण पवारांचा असा पाठींबा म्हणजे काय ते पृथ्वीराज चव्हाण नुकतेच शिकले आहेत. मतदानाला अवघे २० दिवस बाकी असताना पवारांच्या राष्ट्रवादीने राज्यपालांची भेट घेऊन पाठींबापत्र मागे घेतले आणि ध्यानीमनी नसताना ऐन निवडणूकीत पृथ्वीराज माजी मुख्यमंत्री होऊन गेले.

ह्याला पवार किंवा राष्ट्रवादीचा पाठींबा किंवा स्थैर्य म्हणतात. तिथे तरी राज्यपालांकडे पत्र दिलेला लिखीत पाठींबा होता. इथे काहीही लिखापढी नाही. म्हणजे राज्यपाल वा अन्य कुठे जाण्याची वा कुठली पुर्वसूचना देण्याचीही गरज नाही. कुठल्याही क्षणी विधानसभा चालू असताना, पवार किंवा त्यांचा पक्ष आपल्या पाठींब्याचे चमत्कार दाखवू शकतो. १९७८ सालात याच पवार साहेबांनी ऐन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात चार मंत्री व अठरा आमदारांच्या सोबत वसंतदादांना असलेला पाठींबा काढून घेतला होता. अधिवेशनाच्या दरम्यान सत्तापालट झाला होता. इतके पवार साहेबांचे राजकीय स्थैर्यावर नितांत अढळ प्रेम आहे. असे डझनावारी प्रसंग सांगता येतील. त्यामुळेच पवार स्थीर सरकारचा आग्रह धरून इतके अगत्याने पत्रकार परिषदा घेत आहेत, त्याची खुप भिती वाटते. मग अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने भाजपाच्या अल्पमत सरकारला त्याच पवारांच्या पुर्णपणे हवाली करून विरोधात बसायचा पवित्रा घेतलेला असेल, तर तोच सेनेसाठी अत्यंत सुरक्षित मार्ग म्हणायला हवा. मग उद्धव अजून बोलणी करायची तयारी दर्शवून काय सिद्ध करू बघत आहेत? ती आज सेनेची सत्तेसाठी लाचारी जरूर भासते आहे. कारण तसे दिसते आहे. पण जेव्हा पवार आपल्या जुन्याजाणत्या खेळी खेळू लागतील आणि भाजपाच्या अल्पमत सरकारला नाकी दम आणून अस्थीर करतील, तेव्हा उद्धवला एक ठामपणे सांगता येईल. ‘पवारांच्या नादी भाजपाने लागू नये, म्हणून आम्ही आटोकाट प्रयत्न केला होता. अपमान सहन करूनही सोबत द्यायला राजी होतो. पण भाजपाने स्वेच्छेनेच आत्मघातकी पाठींबा स्विकारला. त्याला भाजपाचा उद्दामपणाच कारण आहे.’ असे म्हणायची मोकळीक व तसे ‘पुरावे’ हाती असावेत, म्हणूनच उद्धव चलाखीने अजून चर्चेची भाषा करताना दिसत असावेत. बाकी आजचा हवाला द्यायचा तर पवारेच्छा बलीयसी. नेपोलियन म्हणायचा ‘शत्रू आत्महत्या करत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करू नये.’ उद्द्धव शत्रू नसल्यानेच हस्तक्षेप करत असेल आणि पवार तसे करत नसतील. तर परिणाम व्हायचे तेच होणार ना?