Saturday, January 31, 2015

भाजपा ‘वाचवण्यासाठी’ कॉग्रेस हवी



जयंती नटराजन यांच्या राजिनाम्यानंतर कॉग्रेसच्या तोंडाळ प्रवक्त्यांच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित असल्या, तरी त्या लोकशाहीला मारक आहेत. कारण दुर्दैवाने कॉग्रेसला आज देशाची फ़िकीर नसली, तरी देशाला त्या पक्षाची निदान काही काळ गरज आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देऊ शकेल, जाब विचारू शकेल असा विरोधी पक्ष हवा असतो. म्हणूनच कॉग्रेसला सत्ताधारी होण्याइतके बळ नसले, तरी सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरू शकणारा कॉग्रेस पक्ष, ही देशाची गरज आहे. निदान तितका समर्थ पर्यायी पक्ष उभा रहाण्यापर्यंत कॉग्रेसचा शेवट धोकादायक घटना असेल. पण आजच्या कॉग्रेस पक्षात सत्तेशिवाय अन्य काही आकांक्षा असलेल्या लोकांचा पुरता दुष्काळ आहे. म्हणूनच मग पुन्हा सत्ता मिळवून देऊ शकणार्‍यांच्या मागे धावणार्‍या आशाळभूतांचा जमाव; अशी त्या पक्षाची अवस्था होऊन गेली आहे. असे लोक पक्ष वा संघटना म्हणून काम करत नसतात, विचारसरणीला बांधील नसतात. तर आपापल्या मतलब व सत्तास्वार्थापुरते पक्षाच्या ओसरीवर आश्रयाला आलेले असतात. तो आश्रय देणार्‍या नेत्याशी निष्ठावान असतात. आपला नेता त्यांच्यासाठी स्वार्थाचा पुरवठेदार असतो. अशाच लोकांची भरती झाली, मग संघटना म्हणजे एक सांगाडा उरतो. ती एकजीव प्रणाली होऊ शकत नाही. पर्यायाने एका क्रियाशील प्रणालीसारखे काम तिच्याकडून होऊ शकत नाही. सोनिया वा राहुल यांच्या कारकिर्दीत कॉग्रेसची अवस्था तशीच होऊन गेली आहे आणि त्याचेच परिणाम गेल्या दिडदोन वर्षात दिसत आहेत. सर्व पक्षच बांडगुळांनी बळकावला आहे. झाडाला खावून झाल्यावर आता त्याच बांडगुळांनी मुळावर हल्ला केला आहे. त्यामुळे मुळांकडून तक्रार झाली, तर बांडगुळे त्याच मूळांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करताना दिसली, तर नवल मानायचे कारण नाही. हे भारतीय लोकशाहीला पोषक नाही.

तीन वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेस थेट बहूमत मिळवून सत्ताच स्थापन करणार असल्याचे दावे राहुलचे सल्लागार दिग्विजय सिंग करत होते. त्यावेळी राहुलची जादू देशात पुन्हा कॉग्रेसला सर्वाधिक लोकप्रिय पक्ष बनवत असल्याचे दावे केले जात होते. आणि उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस बहूमत मिळवू शकली नाही तर? असा सवाल पत्रकारांनी विचारला होता. त्यावरचे दिग्विजय सिंगांचे उत्तर आजच्या कॉग्रेसचे व्यवच्छेदक लक्षण मानता येईल. पक्षाला यश मिळाले, तर त्याचे सर्व श्रेय राहुल गांधींचे असेल. आणि कॉग्रेसचा पराभव झाला तर तो सामान्य कार्यकर्त्याचा दोष असेल, असे सिंग म्हणाले होते. ही कॉग्रेसच्या निष्ठेची आजची व्याख्या आहे. हे अर्थातच भाटगिरी करणार्‍या दिग्विजय सिंगांचेच म्हणणे नाही. खुद्द कॉग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाचाही तसाच समज आहे. २०१३ अखेरीस चार राज्यांच्या विधानसभा मतदानात कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला, तेव्हा पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींनी तेच उत्तर दिले होते. आमचा पक्ष कार्यकर्त्यांच्या संघटनात्मक अभावामुळे पराभूत झाला, असे स्पष्टीकरण सोनियांनी दिले होते. हा कार्यकर्ते व संघटनात्मकतेचा अभाव कोणाचे कर्तृत्व होते? पक्षाचे प्रादेशिक अध्यक्ष व पदाधिकारी कोण नेमतो? महाराष्ट्रात दोन लागोपाठच्या निवडणूकात पराभव झाल्यावर माणिकराव ठाकरे यांनी राजिनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी दुसरा प्रदेशाध्यक्ष कोणी नेमलेला नाही? थोडक्यात राहुल वा सोनिया ज्यांची नेमणूक करतात, तेच अपयशाला जबाबदार असतील, तर पर्यायाने अपयशाचे धनी तेच दोघे मायलेक श्रेष्ठी नसतात काय? पण त्यांच्यावर दोषारोप करायची कोणाची हिंमत आहे काय? त्यांच्या चुका दाखवण्याला पक्षात स्थान आहे काय? जयंती नटराजन यांनी तेच धाडस केले आहे. तसे केल्यास आपल्याला पक्षात स्थान उरणार नाही, याची खात्री असल्यानेच त्यांनी विनाविलंब पक्षाचा राजिनामाही दिला आहे.

नटराजन यांच्या राजिनाम्याने एका दिवसात पक्ष संपणार नाही. पण मागली दहा वर्षे पक्ष देशाच्या सर्वोच्च सत्तेत असतानाही, अनेक राज्यातून संपत होता, त्याचे काय? तो पक्ष सावरण्याचे विसरून राजपुत्राप्रमाणे दिवाळखोर मनमानी करणार्‍या राहुल गांधींचे काय? त्यातून त्यांनी मोदी व भाजपाला थेट बहुमतापर्यंत मजल मारणे सोपे करून ठेवले, इथपर्यंत ठिक होते. पण देशात विरोधी पक्षही भक्कम असावा लागतो. राहुल व सोनियांच्या अशा मनमानीने भाजपाला देशव्यापी राजकारणात पुरेसे आव्हानच उरलेले नाही. ते आव्हान देऊ शकणारा अन्य कुठला राजकीय पक्ष आज तरी अस्तित्वात नाही. बहुतेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे. अर्धा डझन राज्यात कॉग्रेस व भाजपा आमनेसामने आहेत. बाकीचे प्रादेशिक पक्ष सोबत घेऊन लोकशाहीला पुरक असा विरोधी गोट उभा करण्याची क्षमताही कॉग्रेस दाखवू शकलेली नाही. अर्धा डझन राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष वा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या कॉग्रेसला उर्वरीत राज्यात निदान संघटनात्मक सांगाडा म्हणावा इतके तरी अस्तित्व आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय राजकारणात तोच प्रमुख विरोधक होऊ शकतो. पण त्या सांगाड्यावर उत्साही कार्यकर्त्यांचे बाळसे दिसतच नाही. सत्तास्वार्थी लोक पक्ष सोडून जातात. पण तेव्हाच खर्‍या निष्ठावान कार्यकर्त्याची गरज असते आणि तेच नव्याने पक्षाची उभारणी करत असतात. नुसतेच नेत्याचे आश्रित म्हणून सोकावलेले लोक तिथे उपयोगी नसतात. किंबहूना प्रसंगी नेता निकामी ठरला वा दिवटा निघाला, तर त्याला बाजूला सारून पक्षाला नव्याने उभारणारा पर्यायही पक्षाच्या फ़ळीत असावा लागतो. मागल्या कित्येक वर्षात कॉग्रेसने अशा कुवतीच्या कुणालाही पक्षात डोके वर काढू दिलेले नाही. किंबहूना तशी शक्यता दिसली, तरी त्याचे तात्काळ खच्चीकरण करणारे टोळभैरव पक्षात प्रतिष्ठीत केले गेलेत.

पाच वर्षापुर्वी पक्षाचे सरचिटणिस म्हणून राहुल गांधी पुढे आले. त्यांनी क्रमाक्रमाने आपले तोंडपुजे पुढे आणून खर्‍या कार्यकर्त्यांची गळचेपी सुरू केली. कार्यकर्त्याची अशी गळचेपी व मुस्कटदाबी पक्षाला नामोहरम करीत असते. त्याचे परिणाम तात्काळ दिसत नाहीत. पण नंतर समोर येतात, तेव्हा सावरण्याची वेळही गेलेली असते. चंद्राबाबू नायडू यांच्य प्रभावाखालून आंध्रप्रदेश बाहेर काढून तिथे कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन करणार्‍या राजशेखर रेड्डी व त्यांच्या पुत्राचे खच्चीकरण करण्यातून शेवटी तिथे कॉग्रेसच नामशेष होऊन गेली ना? त्याचे श्रेय कोणाला द्यायचे? आपापले हितसंबंध जपणार्‍या बांडगुळांनी श्रेष्ठींना हाताशी धरून खर्‍या कार्यकर्त्यांचा काटा काढण्यात कॉग्रेसच नामोहरम करून टाकली आहे. नटराजन हे त्याचे उदाहरण आहे. सोनियांच्या आदेशानुसार व राहुलची इच्छा म्हणून मंत्रीपद सोडल्यावर वर्षभर आपली वेदना उराशी बाळगून संयम दाखवणार्‍या या महिलेची पक्षात काय कदर झाली? तिला साधा खुलासाही दिला गेला नाही, की समजूत काढण्याची श्रेष्ठींना गरज वाटू नये? जिवानिशी जाऊन तक्रारही करायची नाही? अकरा महिने निमूट अन्याय सोसल्यावर पत्र लिहून खुलासा मागितल्यावरही दुर्लक्ष होत असेल, तर कोणीही चिडून चवताळुन उठणार. पत्र पाठवून अडीच महिने गेल्यावर साधी पोचपावती मिळाली नाही, तेव्हा नटराजन जगासमोर आपली फ़िर्याद मांडायला आलेल्या आहेत. त्यांच्यावर चिखलफ़ेक करून व दोषारोप केल्याने कॉग्रेस सावरली जाणे शक्य नाही. उलट बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात, तशीच आजच्या कॉग्रेसची अवस्था दिसते. दुर्दैव असे की लोकशाहीसाठी इतक्या लौकर तो पक्ष असा नामशेष होता कामा नये. निदान भाजपाशी झुंजणारा दुसरा राष्ट्रीय पर्याय उभा रहाण्यापर्यंत कॉग्रेस राजकीय क्षितीजावर असायला हवी. अन्यथा एकहाती सत्तेने भाजपाचेही राजकारण कॉग्रेसी मार्गाने भरकटत जाण्याचा धोका संभवतो.

Friday, January 30, 2015

मायभूमीशी दगाफ़टका कसा करावा?



‘डीप असेट’ म्हणजे काय असते, त्याचे स्पष्टीकरण एव्हाना इथे खुप झाले आहे. शत्रू देशासाठी इथे राहून जे मायदेशाशी दगाबाजी करतात, त्यांना शत्रू देशाचे डीप असेट म्हणतात. हे पुन्हा नव्याने सांगण्याची गरज नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अशा भारतातल्या शत्रू देशाच्या ‘डीप असेट’बद्दल अवाक्षर उच्चारलेले नाही. पण आपल्या देशाच्या शत्रूंच्या गोटात आपले तसे डीप असेट नाहीत, याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. पण समजा असे आपले हस्तक म्हणजे असेट पाकिस्तानात असते, तर त्यांनी कसे काम केले असते? त्याची कल्पना सामान्य वाचकाला येणार नाही. म्हणून इथे पाकिस्तानचे हस्तक वा डीप असेट कसे कार्यरत आहेत, त्याचे काही नमूने पेश करणे भाग आहे. ह्या असेट म्हणजे हस्तकांचे मुख्य काम भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला निकामी वा निष्प्रभ करण्याचे असते. अशी यंत्रणा निष्प्रभ असली मग आपले सैनिक कितीही शूर असले, तरी त्यांचे मनोधैर्य खच्ची केल्यास ते पुर्ण शक्तीनिशी लढू शकत नसतात. आणि त्याच खच्चीकरणाचे कार्य इथल्या पाक वा चिनी हस्तकांनी करायचे असते. त्यांनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणा, सेना वा सैनिकी सुसज्जता याविषयी जनमानसात शंका व संशय निर्मांण करायचा असतो. त्यांच्या नाकर्तेपणाचे ढोल पिटायचे असतात. त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून गोंधळ उडवून द्यायचा असतो. अशा कामात माध्यमांचा खुप उपयोग होत असतो. भारतात असे होते काय? मागल्या काही वर्षात विविध माध्यमातून उठवल्या जाणार्‍या वावड्या वा अफ़वांचे रान बघितले, तर त्याची काही धक्कादायक उदाहरणे देता येतील. २६/११ हे त्यातले अतिशय भयंकर उदाहरण आहे. अडीच दिवस मुंबई ओलिस ठेवणार्‍या दहशतवाद्यांना खुलेआम सहकार्य करण्यापर्यंत काही माध्यमांची मजल तेव्हा गेली होती. पण कधी त्याची पुरेशी चर्चा होऊ शकली आहे काय?

नरीमन हाऊस वा ताज हॉटेलच्या गच्चीवर हेलिकॉप्टरने कमांडो उतरत असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण चालू होते. इमारतीत लपलेल्या जिहादींना गच्ची्वर उतरणारे कमांडो दिसू शकत नव्हते. पण इमारतीच्या आत असलेल्या टिव्ही पडद्यावर त्याचे थेट प्रक्षेपण करणारे कोणाची मदत करत होते? एकप्रकारे त्या घातपात्यांना डोक्यावर उभा असलेला धोकाच सांगत नव्हते काय? त्याच थेट प्रक्षेपणाचा आधार घेऊन पाकिस्तानातील सुत्रधार ताजमधल्या आपल्या हल्लेखोरांना सूचनाही देत होते. थोडक्यात इथे असलेले काही लोक माध्यमातून जिहादी हल्लेखोरांना आवश्यक रसद पुरवत नव्हते काय? अविष्कार स्वातंत्र्याच्या नावावर खुलेआम जिहादी घातपात्यांना मदत करताना भारतीय कमांडोंचे जीव धोक्यात घालणार्‍यांना पाकिस्तानचे हस्तक नाही, तर कोणाचे असेट म्हणायचे? समजा तेवढ्या माहितीच्या आधारे एखाद्या जिहादीने गच्चीवर येऊन हेलीकॉप्टरवर रॉकेट सोडले असते, तर किती कमांडो कोसळून जीवाला मुकले असते? ही अक्कल कॅमेरा वापरणार्‍याला नसते. पण जिथून प्रक्षेपण होते, तिथे बसलेल्या संपादकाला असते ना? आपण काय करतोय व कोणाला मदत करतोय, याचे भान अशा संपादकांना नसते असा कोणाचा समज आहे काय? बरखा दत्त तेव्हा एनडीटीव्ही नेटवर्कची संपादक होती आणि तीच पाकिस्तानच्या आय एस आय आयोजित सेमिनारलाही नंतर जाते; यातली सांगड वेगळी घालून दाखवायला हवी काय? यातला देशद्रोह कायद्याच्या व्याख्येत पुराव्याअभावी बसवता येत नाही. म्हणून थेट अशा लोकांवर खटले भरता येत नसतात. पण त्यांची कामे व वर्तन बघितले, तर हे कोणाचे असेट आहेत, त्याची जाणिव होऊ शकते. पर्रीकर यांची वेदना तीच आहे. पाकिस्तानचे भारतात इतके असेट आहेत आणि आपल्याला पाकिस्तानात असे हस्तक वापरता येत नाहीत, हे त्यांचे दुखणे आहे.

बरखा किंवा मणिशंकर अय्यर यांच्या समवेत पाकिस्तानला गेलेल्या सर्वच पत्रकारांनी अडीच वर्षापुर्वी एक काहुर माजवले होते. तेव्हाचे भारतीय सेनाप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्याविरोधात एकामागून एक बातम्यांचा सपाटा लागला होता. आधी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाच्या पुर्वसंध्येला एक सैनिकी तुकडी कुणाचेही आदेश नसताना दिल्लीकडे कुच करू लागली आणि नंतर गवगवा झाल्यावर आपल्या छावणीत परतल्याची खळबळजनक बातमी एका इंग्रजी दैनिकात झळकली. मग तमाम वृत्तवाहिन्यांनी त्यावरून धमाल उडवून दिली. संरक्षणमंत्र्यांची सिंग यांचे मतभेद असल्याने दिल्लीत लष्करी उठाव करून देशाची सत्ता हाती घेण्याचे कारस्थान शिजलेले असावे, असा एकूण त्या बातमीचा रोख होता. तिथून मग सिंग या भारतीय सेनाप्रमुखाला बदनाम करण्याची मोहिमच माध्यमातून चालविली गेली. एक बातमी खोटी पाडली जाते, इतक्यात दुसरी अफ़वा घुमायला लागायची. काश्मिरमध्ये भारतीय सेना तैनात केलेली आहे. सेना नुसत्याच बंदुका रोखून उभी नसते. जिथे बंडखोरी आणि सशस्त्र उठावाचे धोके असतात, तिथे लोकांमध्ये मिसळून खबरी काढण्याचेही उद्योग सेनेच्या हेरांना करावे लागतात. शक्य तिथे अशा बंडखोरांमध्ये दुफ़ळी माजवून आपसात लढवावे लागते. त्यासाठी सरकार म्हणजे पर्यायाने सेनादलाला पैसेही खर्चावे लागतात. अशा पैशाचा हिशोब कुठल्या सरकारी खातेवहीत मांडता येत नसतो. जसा बरखा वा पाडगावकर यांना पाकिस्तानात पाहुण्चार देण्यावर सेमिनारच्या नावाने होणारा खर्च पाक सेना उचलते, तसाच इथल्या काश्मिरच्या बंडखोरांवर होणारा खर्च सेनेला सरकारी खात्यात नोंदता येत नाही. असेच काम सिंग यांच्या आदेशानुसार टेक्निकल सपोर्ट ग्रुपच्या माध्यमातून चालले होते. त्यावर माध्यमांनी किती काहुर माजवले होते? काश्मिरी फ़ुटीर व पाकिस्तानच्या हातात त्याचे कोलित भारतीय माध्यमांनी दिले ना?



अशा वावड्या उडवण्यात कुठले पत्रकार नित्यनेमाने आघाडीवर असतात, त्यांची नावे इथे घेतलीच पाहिजेत काय? सुधींद्र कुलकर्णी, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, पाडगावकर किंवा सिद्धार्थ वरदराजन त्यात हिरीरीने भाग घेत नाहीत काय? नेमके त्यांनाच आय एस आयची संस्था आमंत्रित करते आणि त्यांनाच भारतीय सेनेच्या उचापती कशाला सापडतात? जिथे म्हणून भारतीय सेनेला वा तिच्या भेदक कारवायांना यश मिळेल, तिथे त्याचा विचका उडवण्यात असे पत्रकार कशाला आघाडीवर असतात? काश्मिरात भारतीय सैनिकांनी कुणा जिहादी घुसखोराचा खात्मा केला, की तो खरेच जिहादी होता काय, यावर प्रश्नचिन्ह लावण्यापासून सुरूवात होते. अशा चकमकीत भारतीय जवानाची हत्या झालेली असेल, त्याबद्दल कोणी चार शब्द बोलत नाही. दिल्लीच्या बाटला हाऊसमध्ये चकमकीत एक पोलिस अधिकारी मारला गेला, तरी ती चकमक खोटी पाडण्यासाठी किती वर्षे असे तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत व पत्रकार आपली शक्ती खर्ची घालत होते? आपल्याच देशाच्या पोलिस, सेना वा सुरक्षा यंत्रणांवर आरोपाचा भडीमार करण्यामागचा हेतू काय असू शकतो? लगेच मानवतावादाची ढाल पुढे केली जाते. पण त्याच ढालीच्या आडून हे भारतीय मान्यवर सुरक्षा यंत्रणेलाच अपराधगंडाने खच्ची करायला पुढे सरसावत असतात. त्यामागचा मानवतावाद तद्दन खोटा व दिखावू असतो. कारण ज्यांना इथले पोलिस व सेना मानवाधिकाराचे पालन करणारी हवी असते, ते मग पाकिस्तानी कारस्थान्यांचे हात रक्ताने रंगलेले असताना त्यांचा पाहुणचार घ्यायला कसे जातात? डीप असेटचे काम असेच चालते. शत्रू देशाला मदत करून आपल्या मातृभूमीशी दगाबाजी करण्याचे काम त्यांनी करायचे असते. म्हणूनच भारतात जिहादी हिंसा सोकावली व सुरक्षा यंत्रणा निकामी झालेली आहे. त्याचे श्रेय म्हणून आय एस आय, सईद हाफ़ीज वा तोयबापेक्षा इथल्या पाक डीप असेटना द्यावे लागेल.

Thursday, January 29, 2015

सगळे सेक्युलर लढवय्ये पळाले कुठे?



संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी भारताच्या सुरक्षा यंत्रणा व सज्जतेविषयी जे खुले आव्हान दिले, त्यावर पहिले दोन दिवस काहूर माजवणारे तमाम सेक्युल्रर लढवय्ये नंतर कुठे शेपूट घालून पळाले आहेत? पहिल्या दोन दिवसात आक्रमक भाषेत दगाबाज गाफ़ील पंतप्रधानांची नावे पर्रीकरांना विचारण्याची शर्यतच चालली होती. परंतु लौकरच डाव आपल्यावरच उलटणार असे दिसल्यावर; या लढवय्यांनी पळ काढला आहे. कारण पर्रीकर यांनी अतिशय सावधपणे टाकलेल्या सापळ्यात हेच भंपक लोक आयते येऊन फ़सले होते. त्यांची अशी अपेक्षा होती, की पर्रीकर हे भाजपाचे, म्हणजे पर्यायाने संघाचे आहेत. सहाजिकच त्यांनी नेहरू-गांधी खानदानाच्या विरोधात आपले मतप्रदर्शन केलेले आहे. पण ते गृहीतच फ़सवे होते. कारण ज्या पंतप्रधानांच्या संबंधात व धोरणाच्या बाबतीत पर्रीकरांनी विधान केले, ते मोरारजी व गुजराल होते. पण त्यांच्या एकूण वागण्याचे व कृतीचे संदर्भ तमाम सेक्युलर दिवाळखोरीच्या मुळाशी येऊन भिडणारे आहेत. म्हणूनच विनाविलंब पर्रीकरांना जाब विचारणार्‍यांनी धुम ठोकली आहे. पण अनाय़से हा विषय निघाला आहेच, तर सेक्युलर विचार व राजकारणाने आपल्या खंडप्राय देशाचा कसा व किती घात केला आहे, त्यावरचा पडदा उचलायला अजिबात हरकत नसावी. आज आपल्या देशात जो जिहादी हिंसेचा धुमाकुळ चालू आहे आणि घातपाताचे कायमचे सावट पडले आहे, त्याला पाकिस्तानची रणनिती कारणीभूत असण्यापेक्षा इथले दिवाळखोर सेक्युलर राजकारण जबाबदार आहे. त्याच राजकारणाने देशाच्या सुरक्षेला सुरूंग लावला आहे. त्याची पाळेमुळे थेट समाजात उजळमाथ्याने वावरणार्‍या अनेक विचारवंतांपर्यंत येऊन भिडणारी आहेत. कोणाला वेदप्रकाश वैदिक नावाचे पात्र आठवते काय? सहासात महिन्यापुर्वी मीडियात हा माणूस खुप गाजत होता.

एका कुठल्या सेमिनारला हा माणूस पाकिस्तानात गेलेला होता. तिथे त्याने जमात उद दावा आणि लष्करे तोयबाचा म्होरक्या संस्थापक सईद हाफ़ीज, याच्या घरी जाऊन भेट घेतली. म्हणून त्याचा खुप गाजावाजा झालेला होता. तेवढेच नाही. पाकिस्तानच्या एका बृत्तवाहिनीला वैदिकने प्रदिर्घ मुलाखतही दिली आणि त्याला भारतात यायचे आमंत्रणही दिलेले होते. हे उद्योग वैदिकला कोणी सांगितले होते? वैदिक तिथे गेलाच कशाला? त्याला कोणी तिथे बोलावले होते? जेव्हा अशा गोष्टींचा गवगवा होऊ लागला, तेव्हाही आताप्रमाणेच बहुतेक सेक्युलर लढवय्यांनी मैदानातून पळ काढला होता. कारण हे वैदिक महाशय त्याच तथाकथित सेक्युलर शहाण्यांच्या सोबत पाकिस्तानला गेलेले होते. त्यांना तिकडे कोणी बोलावले होते? ‘रिजनल पीस इन्स्टीट्युट’ या पाकिस्तानी संस्थेने या शिष्टमंडळाला आमंत्रण दिलेले होते. अर्थात त्याचा सगळा खर्चही त्याच संस्थेने केला हे वेगळे सांगायला नको. विविध देशाच्या मान्यवर व्यक्तींचा त्या संस्थेच्या संचालक मंडळात समवेश आहे. पण त्यांना फ़ारसे महत्व नाही. त्यातला एक संचालक लक्ष वेधून घेणारा आहे. त्याचे नाव लेप्टनंट जनरल असद दुर्रानी. हे महाशय पाकिस्तानी निवृत्त सेनाधिकारी आहेत आणि त्यांनी कोणती कामगिरी बजावलेली होती? तर ते आय एस आय नामक पाक हेरसंस्थेचे म्होरके म्हणून दिर्घकाळ कार्यरत होते. भारतातल्या प्रत्येक घातपात व जिहादी हिंसेसाठी ज्या संस्थेकडे कायम बोट दाखवले जाते, अशा संघटनेचा माजी प्रमुख संचालक असलेली संस्था शांती प्रतिष्ठान चालविते आणि त्याद्वारे योजलेल्या परिषदेत भारतातले काही ज्येष्ठ पत्रकार बुद्धीमंत हजेरी लावतात, त्याचा अर्थ काय होतो? हे तिथे दाऊदला भारताच्या हवाली करायची मागणी घेऊन गेले होते, की सईद हाफ़ीजने त्याच्या कारवाया थांबवाव्यात सांगायला तिथे गेले होते?

ज्याची हयात भारतामध्ये जिहादी घातपाताच्या योजना आखण्यात गेली आणि अफ़गाणिस्तानात जिहादी मुजाहिदीन पाठवण्यात खर्ची पडली; असा माणुस शांती परिषद भरवतो यावर कोणी, किती व कसा विश्वास ठेवायचा? अशा माणसाने आमंत्रण दिल्यावर गेलेल्या शिष्टमंडळाकडून कोणत्या अपेक्षा आपण बाळगू शकतो? भारतासाठी सुरक्षा घेऊन ही माणसे माघारी येतील, की भारताची सुरक्षा आय एस आयच्या हवाली करून माघारी येतील? या शिष्टमंडळात कोणाचा समावेश होता? वेदप्रकाश वैदिक हे त्यात अपवादात्मक नाव होते. अन्यथा त्यात नेहमीची ठरलेली मंडळी सहभागी होती. सलमान खुर्शिद, बरखा दत्त, दिलीप पाडगावकर, मणिशंकर अय्यर, सुधींद्र कुलकर्णी, सिद्धार्थ  वर्दराजन असे एकाहून एक नामचिन सेक्युलर पत्रकार शहाणे त्या शिष्टमंडळाचे सदस्य होते. आणि किती योगायोग ना? यातला प्रत्येकजण भाजपाचा, संघाचा वा मोदींचा, हिंदूत्वाचा अघोषित शत्रू असावा, यालाही योगायोग म्हणावा काय? यांनी तिथे जाऊन अशी काही शांतीपुर्ण पावले उचलली, की भारतीय सीमेवर अखंड गोळीबाराच्या फ़ैरी झडू लागल्या आहेत? असे कोणते महत्कार्य करायला ही मंडळी तिकडे गेली आणि त्यांचा खर्च पाकिस्तानी संस्थेने कशाला करावा? पाकिस्तानात असा खर्च कोण उचलतो? तो खर्च पाकिस्तान सरकार करते काय? ज्या संस्थेमध्ये पाक हेरसंस्थेचा माजी प्रमुख संचालक असतो, त्या संस्थेचे काम अर्थातच पाकिस्तानी सुरक्षेशीच संबंधित असणार आणि म्हणूनच ते भारतविरोधी असणार, हे वेगळे सांगायला नको. म्हणजेच जे कोणी भारतातले सेक्युलर शहाणे तिथे गेले होते, ते तिथे मायदेशाचे कल्याण करायला नक्कीच गेलेले नव्हते. तर पाकिस्तानचे ‘मित्र’ म्हणून गेलेले होते. हेरखात्याच्या व्यवहारी भाषेत अशा ‘मित्रांना’ असेट म्हणजे मूल्यवान वस्तू मानले जाते. पर्रीकर ज्याला डीप असेट म्हणतात ते असेच असेट असतात.

आपल्या शत्रू देशातील महत्वाच्या व्यक्तींना आपले ‘मित्र’ करून करणे व प्रसंगोपात त्यांना स्वदेशाच्या विरोधात कामाला जुंपणे; हेच तर हेरखात्याचे काम असते. त्यासाठी जे मित्र सहकारी व हस्तक बनवले जातात, त्याला असेट म्हटले जाते. भारत-पाक संबंध किंवा काश्मिरसारखा कळीचा मुद्दा घ्या, अशा वादाग्रस्त प्रश्नात जे कोणी भारतीय महत्वाच्या पदावर असतात, त्यांचा भारताच्याच जाहिर भूमिकेला सुरूंग लावण्यासाठी वापर करणे, पाकसाठी लाभदायक असते. ज्यांची उपरोक्त यादीत नावे आलेली आहेत. त्यांनी अशा विषयात आजवर घेतलेल्या भूमिका वा मांडलेली मते तपासली, तरी ते कोणाचे असेट आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. सीमेवर भारतीय जवानांची मुंडकी कापून नेली किंवा भारतीय जवानांची हत्या झाली, तर यातला एकही शहाणा अवाक्षर बोलणार नाही. पण चुकून जरी भारतीय सेनेकडून काश्मिर भागात सामान्य नागरिक वा कोणी घुसखोर मारला गेला, तर ‘खोटी चकमक’ म्हणून आक्रोश करणार्‍यात हेच तमाम (दुर्राणी आमंत्रित) सेक्युलर शहाणे आघाडीवर लढताना दिसतील. त्यांची भूमिका भारतीय सेना किंवा भारत सरकारच्या विरोधातील व पाकिस्तानला पुरक असल्याचे आढळून येईल. अशा लोकांना हेरखात्याच्या भाषेत (पाकिस्तानी) असेट म्हटले जाऊ शकते. असेच भारताचेही पाकिस्तानात ‘असेट’ असू शकतात. पण हे असेट प्रकरण काय, ते स्पष्ट व्हावे म्हणून इथे हा वैदिक प्रकरणाचा उहापोह केला. ‘डीप असेट’ म्हणजे अत्यंत मोक्याच्या जागी बसलेला वा प्रभावशाली हस्तक होय. वैदिकला सोबत घेऊन पाकिस्तानला जाणार्‍या या उपरोक्त ‘महत्वपुर्ण’ भारतीयांना पाकिस्तान असेट का म्हणू शकते व त्यांची आजवरची कामगिरी कोणती; हा खरेच संशोधनाचा विषय आहे. पण त्याचाच गवगवा व्हायला नको, म्हणून पर्रीकरांच्या त्या विधानावर उठलेले वादळ घाईगर्दीने शमवण्यात आले.

Wednesday, January 28, 2015

देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड कोणी केली?



देशाच्या सुरक्षेविषयी एखादा संरक्षणमंत्री काही बोलतो, तेव्हा त्यातले गांभिर्य ओळखण्यात पत्रकाराची कसोटी लागत असते. कारण सरकारचा जबाबदार मंत्री कधीच उथळ बोलत नसतो. आणि बोलत असेल, तर पत्रकारांनीच त्याला फ़ैलावर घेऊन जाब विचारायला हवा. आधीच्या म्हणजे युपीए सरकारमध्ये ए. के अंथोनी नावाचे संरक्षणमंत्री होते. तसा हा नेता अतिशय जबाबदार म्हणून ओळखला जातो. पण पाकिस्तानी सेनेने वा त्यांच्या हस्तकांनी सीमेवरील दोन जवानांची मुंडकी कापून नेली, तेव्हा त्याने अत्यंत बेजबाबदार विधाने थेट संसदेत केल्याने कल्लोळ माजला होता. ज्यांनी असे हिडीस कृत्य केले, ते हल्लेखोर पाकिस्तानी सेनेच्या गणवेशातले होते, असे विधान अंथोनी यांनी केलेले होते. त्यावरून संसदेत गदारोळ माजला होता. कारण एकप्रकारे भारताचा संरक्षणमंत्री पाकिस्तानच्या कांगाव्याचे समर्थन करत होता. पाकिस्तान नेहमीच सीमेवर कुठली गडबड झाली, मग त्यात त्यांची सेना गुंतलेली नसून बंडखोर असंतुष्ट काश्मिरी अतिरेकी असल्याचा दावा करीत असते. ही मुंडकी कापायची घटना घडली, तेव्हाही पाकिस्तानने तसेच हात झटकले होते. त्यावेळी अंथोनी यांचे विधान एकप्रकारे पाक भूमिकेला दुजोरा देणारे होते. त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त झालेला होता. कारण त्यातून पाक सैनिक नव्हेतर कुणा जिहादींनी अशी मुंडकी कापल्याचा पाकचा दावा खरा ठरत होता. त्यमुळेच अखेर आपले शब्द मागे घेत अंथोनी यांना संसदेची माफ़ी मागावी लागली होती. आजच्या संरक्षणमंत्र्यांनी असे कुठले बेजबाबदार विधान केले आहे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे मनोहर पर्रीकर यांनी असे कुठलेही विधान संसदेत केलेले नाही किंवा भारत पाकच्या विषयात त्यांनी गोंधळ माजवणारे विधान केलेले नाही. त्यांनी एका समारंभात बोलताना व्यापक सुरक्षा सज्जतेविषयी मूलभूत सत्य सांगणारे विधान केलेले आहे.

पर्रीकर यांच्या विधानात जितका युद्धसंज्जता हा विषय गुंतला आहे, तितकाच सुरक्षा सज्जतेचाही भाग समाविष्ट आहे. आज भारताकडे इतकी सज्ज सेना असतानाही किरकोळ घातपाती व जिहादी यांचा बंदोबस्त करताना नाकी दम येतोय. त्याच्याशी पर्रीकरांचे विधान संबंधित आहे. पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे दहा संशयित मुंबईत येतात आणि नौदलाच्या तळाजवळून शहरात घुसतात. तिथे मनसोक्त हिंसाचार करतात आणि किडामुंगीप्रमाणे निरपराध नागरिकांची कत्तल करतात, हा भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला पाकिस्तानने लावलेला सुरुंग आहे. देशाच्या शत्रूंना आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेत कुठे भेगा व भगदाडे पडलीत, त्याचा थांगपत्ता लागला असल्यानेच असले भीषण हल्ले होऊ शकतात. कारण नागरी प्रशासनापासून सुरक्षा यंत्रणांपर्यंत कुठेही कडेकोट दक्षता नाही. दुसरीक्डे शत्रू गोटात काय हालचाली चालू आहेत, त्याची तमाम इत्थंभूत बातमी भारताला कळवणारी भेदक हेरयंत्रणा आपल्यापाशी नाही. तर अशी यंत्रणा कशाला नसावी? ज्या सज्ज यंत्रणेमुळे चार दशकापुर्वी भारताने जगाला थक्क करून सोडणारे बांगला युद्ध जिंकून पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून दाखवले होते. इतकी भेदक व तिक्ष्ण हेरगिरी, तेव्हा भारताकडून होऊ शकायची म्हणून ते शक्य झाले होते. कारण नुसते देशांतर्गत भारतीय हेरांचे सुसज्ज जाळे नव्हते, तर शत्रू देशातही मोक्याच्या जागी चालू असलेल्या हालचालींची माहिती भारतापर्यत पोहोचत होती. आज त्याचाच थांगपत्ता घटना घडून गेल्यावरही लागलेला नसतो. पर्रीकर त्याच त्रुटीबद्दल बोलले आहेत. आणि त्यांनी कुणा ऐ‍र्‍यागैर्‍यावर आरोप केलेले नाहीत, की नुसतीच खळबळ माजवण्यासाठी विधान केलेले नाही. ज्यांना अशा पंतप्रधानांची नावे हवी असतील, त्यांच्यासाठी ती नावे कित्येक वर्षापासून उपलब्ध आहेत. केवळ जुन्या बातम्या नव्हेत, तर पुस्तकातूनही त्याचे तपशील प्रसिद्ध झालेले आहेत,

रॉ नामक भारताची परदेशातील हालचालीवर नजर ठेवणारी यंत्रणा आहे. अशाच यंत्रणेने भारतावर याह्याखान हवाई हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे गोपनीय वृत्त १९७१ सालात दिलेले होते. ती विमाने उडण्यापुर्वीच भारतीय लढाऊ विमानांनी त्यांच्यावर बॉम्ब टाकून त्यांची राखरांगोळी केलेली होती. मग पाक सेनेला हवाई सुरक्षाच उरली नव्हती आणि महिन्याभरात पाकिस्तानला भारतीय सेनेपुढे शरणागती पत्करावी लागली होती. इतकी प्रभावी भारतीय हेरयंत्रणा पुढल्या काळात कोणी मोडून टाकली, त्याचे संदर्भ विविध पु्स्तकातून आलेले आहेत. बांगला युद्धानंतरच्या काळात इंदिराजी हुकूमशहा बनल्या आणि त्यांनी देशात आणिबाणी लागू करून विरोधी नेत्यांना गजाआड टाकले होते. त्यानंतर जे सत्तांतर झाले, त्यात मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान झाले आणि इंदिराजींचे हस्तक अशी त्यांनी रॉ संस्थेविषयी समजूत करून घेतली. त्यामुळेच पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी आपल्या अधिकारात रॉ संस्थेचे पंख छाटले आणि तिच्यावर अनेक निर्बंध लावले. या संस्थेतर्फ़े जगभर चाललेल्या कृतीना मर्यादा घातल्या. त्यानंतर दिर्घकाळ या हेरसंस्थेला आपले जगभरातील हस्तकांचे जाळे नव्याने विणणे अवघड होऊन बसले. जे हस्तक परदेशात काम करतात, त्यांना आपला जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत असते. त्यांना अकस्मात निकालात काढणे किंवा वार्‍या्वर सोडणे, म्हणजे अशा क्षेत्रातील विश्वासार्हता गमावणे असते. जे कोणी अशा कामात फ़सतात, त्यांच्या अनुभवानंतर दुसरे कोणी तुमचे हस्तक व्हायचा धोका पत्करायला सहजासहजी तयार होत नाहीत. कित्येक वर्षाच्या प्रयत्नातून असे हस्तक निर्माण केले जात असतात. त्या त्या देशात मोक्याच्या जागी जाऊन माहिती संकलीत करण्याची त्यांची क्षमताच त्यांना असेट म्हणजे मोलाचे हस्तक बनवत असते. त्यालाच मोरारजींच्या कारकिर्दीत मोडीत काढले गेले.

ज्यांना कोणाला याविषयी माहिती हवी असेल, त्यांनी बी. रामन यांच्या पुस्तक व लेखातून ती शोधून मुद्दाम वाचावी. मग भारतीय हेरखात्याच्या नासाडीचा तपशील त्यांना नेमका मिळू शकेल. त्यात त्या कालखंडातील घडामोडींचे बारकावेही मिळू शकतील. बी. रामन त्या काळात राजनैतिक अधिकारी म्हणून पॅरीसच्या भारतीय वकीलातीत कार्यरत होतो. व्यवहारत: रॉ संघटनेचे अधिकारी म्हणून तिथे रामन असेट बनवणे व हाताळणे असलेच काम करीत होते. पण मोरारजींच्या कालखंडात त्या कामाला वेसण घातली गेल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. थोडक्यात पर्रीकर सुरक्षा सज्जतेच्या संदर्भात कोणाकडे अंगुलीनिर्देश करतात, ते आणखी उलगडून सांगण्याची गरज आहे काय? बी. रामन यांच्या त्याच पुस्तकाचा आधार घ्यायचा, तर जनता दलाच्याच विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याही कारकिर्दीत हेरखात्याची अशीच हेळ्सांड झाल्याचाही अनुभव आहे. योगायोग असा, की आज काश्मिरमध्ये जो हिंसाचाराचा व घातपाताचा आगडोंब उसळला आहे, त्याची सुरूवातच सिंग यांच्या कारकिर्दीत झाली. सिंग यांचे गृहमंत्री मुफ़्ती महंमद सईद हे होते आणि त्यांचीच मुलगी रुबाया हीचे अपहरण झाले. तिच्या सुटकेसाठी चार जिहादी तुरूंगातून सोडले गेले आणि पुढल्या काळात क्रमाक्रमाने काश्मिर जिहादी हिंसाचाराची रणभूमीच होऊन गेला. काश्मिरमध्ये जिहादी अतिरेक व घातपाताला वेसण घालू शकणार्‍या रॉ संस्थेच्या कारवायांनाच सिंग यांनी लगाम लावला होता. तेव्हा पर्रीकर कुठल्या पंतप्रधानांवर दोषारोप करीत आहेत, त्यांची नावे त्यांनीच उघडपणे सांगण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा आज देशाच्या सुरक्षेला भेडसावणार्‍या जिहादी घातपाताला रोखण्यात आपण कमी कुठे व कशामुळे पडतोय, त्याची दखल गांभिर्याने घेतली जायला हवी. मग अप्रत्यक्षपणे संरक्षणमंत्री काय सांगत आहेत, त्याला शहाण्याला शब्दाचा पार असे म्हणतात. पण जे शहाणेच मुर्खपणाच्या आहारी जातात, त्यांचे काय?

Tuesday, January 27, 2015

संरक्षणमंत्री पर्रीकर कशाविषयी बोलले?



गेला आठवडाभर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा भारतात येणार म्हणून माध्यमांची जशी धावपळ चालू होती. तशीच दहाबारा वर्षापुर्वी पकिस्तानचे लष्करशहा जनरल परवेज मुशर्रफ़ आग्रा शिखर परिषदेसाठी येण्याच्या निमीत्ताने भारतीय पत्रकारांची लगबग चालू होती. त्याच काळात इंग्रजी पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी मुशर्रफ़ यांची घेतलेली एक मुलाखत आठवते. त्यात राजदीपने त्यांन पाक हेरखाते आय एस आय विषयी अडचणीचे प्रश्न विचाराले. तेव्हा मिश्कील हास्य करून मुशर्रफ़ यांनी असे प्रश्न विचारायचे नसतात, असे राजदीपला सुनावले होते. तुम्ही आमच्या हेरखात्याबद्दल विचारणार असाल, तर तुम्हाला भारताच्या हेरगिरीविषयी सुद्द्धा उत्तरे द्यावी लागतील, अशा कानपिचक्या त्यांनी या उतावळ्या पत्रकाराला दिलेल्या होत्या. त्या चुकीच्याही नव्हत्या. कारण प्रत्येक देशाचे हेरखाते छुपेपणाने काम करत असते आणि ते काम कायदेशीर स्वरूपाचे नसते. म्हणूनच अशा बाबतीतले प्रश्न कधी कुठल्या राष्ट्रप्रमुखाला विचारले जात नसतात. तसेच मायदेशातील हेरखात्याचे काम चालते, त्याविषयी कुठल्याही देशातील सरकार जाहिररित्या वाच्यता करीत नसते. पण पोलिसी तपास व पाळत आणि गुप्तहेर खात्याचे काम; याविषयी चित्रपटाच्या कथेमधील मनोरंजक थरारक गोष्टींच्या पलिकडे अक्कल नसलेले अनेकजण आजकाल अशा विषयावत नसलेली अक्कल पाजळत असतात. त्यांना मुळातच गुप्तहेर खाते असतेच कशाला, याचा थांगपत्ता नसतो. तर त्याचे काम वा अपयश याविषयी कळायचे कसे? त्या कामात ‘असेट’ म्हणजे अत्यंत मोलाचे हस्तक शत्रू गोटात असतात, याबद्दल कितीसे या लोकांना ठाऊक असते? मग तशा शब्दाचा सुरक्षेच्या संदर्भात उल्लेख आला, तरी यांचा मेंदू चालावा कसा? सुरक्षेच्या क्षेत्रात हजार सैनिकांपेक्षा शत्रू गोटात असलेला एक हस्तक अधिक भेदक असतो. म्हणून त्याला ‘असेट’ म्हणतात.

साध्या इंग्रजीत असेट म्हणजे संपत्ती वा मालमत्ता. पण सुरक्षा व गुप्तचर कामात शत्रू गोटात वावरणार्‍या हस्तकांनाही ‘मालमत्ता’ म्हणजे असेट म्हटले जात असते. सहाजिकच सैनिकी व गुप्तचर कामात जेव्हा अशा शब्दाचा वापर होतो, तेव्हा त्याचा वेगळा अर्थ समजून घ्यावा लागतो. शिवाय कुठल्याही गुप्तचर खात्याच्या कामाला सरकार कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही. याचे कारण असे असते, की जे काम कायद्याच्या कक्षेत होऊ शकणार नसते, पण करणेही भाग असते; अशी कामे उरकून घेण्यासाठी गुप्तचर खात्याची उभारणी केलेली असते. उदाहरणार्थ परदेशी राजदूत वा मुत्सद्दी तुमच्या देशात येऊन वास्तव्य करतात आणि नागरिकांची मिसळतात. त्यांच्यावर उघड पाळत ठेवता येत नाही. त्यांना राजकीय संरक्षण मिळालेले असते. अशावेळी त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्याचे काम कायदेशीर मार्गाने होऊ शकत नाही. तेच काम गुप्तचर विभाग करत असतो. अगदी बेकायदेशीर वागून ती कामगिरी पार पाडत असतो. हे काम करणारे कायद्याच्या कचाट्यात सापडले, तरी सरकार त्यांच्या बचावाला उभे रहात नाही. कारण त्यांचे कृत्य सरकारी कर्तव्याचा भाग असला, तरी बेकायदा कृत्य असते. मग तो अधिकारी वा हस्तक पाक हेरखात्याचा असो किंवा भारतीय हेरखात्याचा असो. २६/११ च्या हल्ल्यातला एक आरोपी संशयित डेव्हीड हेडली हा अमेरिकेच्या ताब्यात आहे आणि कितीही जंग जंग पछाडले तरी त्याला भारताच्या हवाली कशाला केले जात नाही? लखवी वा सईद हफ़ीजला भारताच्या हवाली करायचा सल्ला अमेरिका पाकिस्तानला देते. तीच अमेरिका हेडलीला भारताच्या ताब्यात कशाला देत नाही? तर हेडली हा गुन्हेगार असला, घातपाती असला व त्याने तोयबांना मदत केलेली असली, तरी ती अमेरिकन हेरखात्याची मालमत्ता म्हणजे ‘असेट’ आहे. म्हणूनच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर असेट शब्द कशाला वापरतात, ते समजायला हवे.

राजदीपला मुशर्रफ़ यांनी कानपिचक्या दिल्या आणि नसते प्रश्न विचारू नकोस असे बजावले. तेव्हा त्यांनी भारतीय रॉ नामक हेरसंस्थेचा उल्लेख केला होता. आपल्या हेरांच्या कारवायांबद्दल बोलायचे टाळणारे मुशर्रफ़, रॉबद्दल मात्र बोलायला उत्सुक होते. त्याचा अर्थ काय होता? भारताचे हेर व हस्तक पाकिस्तानात काय उत्पात घडवतात, त्याची माहिती हवी तर देतो, असेच मुशर्रफ़ म्हणत होते. आणि त्यात नवे काहीच नाही. साडेचार दशकांपुर्वी भारताने बांगला देश युद्धात पाकिस्तानला पुरते नामोहरम करून टाकले, याची आपण मोठ्या अभिमानाने आठवण काढतो. पण त्या यशात जितका भारतीय सेनेच्या शौर्याचा हिस्सा होता, तितकाच भारतीय हेरखात्याने पाकिस्तानात पेरलेल्या हस्तकांचाही हिस्सा होता. थोडक्यात पाकिस्तानातल्या भारतीय ‘असेट’मुळे ते युद्ध सोपे झाले होते. आणि आता उघड झालेल्या माहितीनुसार थेट पाकिस्तानी लष्करशहा याह्याखान यांच्या अवतीभवती हे भारतीय हस्तक तेव्हा वावरत होते. सहाजिकच सेनाधिकार्‍यांच्या बैठकीत हल्ल्याचे निर्णय व्हायचे, त्याच्या पुर्वसूचना भारतीय सेनेला आधीपासून मिळालेल्या असायच्या. म्हणूनच पाक हल्ले निकामी करताना भारतीय फ़ौजेला अधिक भेदक आक्रमक पवित्रा घेता आलेला होता. असे जे हस्तक शत्रूच्या ‘आतल्या गोटात’ पोहोचलेले असतात, त्यांना डीप असेट असेही संबोधले जाते. त्यामुळे मुंबईच्या एका समारंभात मनोहर पर्रीकर बोलले, त्यातले असेट उभारणे वा जोपासणे म्हणजे काय, ते आधी समजून घेतले पाहिजे. मगच त्याविषयी प्रश्न विचारता येतील. हे असेट म्हणजे नुसती लष्करी साधनसामग्री हत्यारे वा उपकरणेच नसतात. ज्यामुळे भारतीय सेना व युद्ध सज्जतेची भेदकता अधिक धारदार होते, अशा कुठल्याही गोष्टीला सुरक्षेच्या विषयात असेट मानले जाते. अशा कुठल्या असेट विषयी पर्रीकर तिथे बोलले?

असेट म्हणजे काय? हा प्रश्न म्हणूनच मोलाचा आहे. कुठल्या पंतप्रधानाने त्या असेटविषयी बोटचेपी भूमिका घेऊन देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केली, त्याचे नाव म्हणून दुय्यम आहे. कोणत्या पंतप्रधानाच्या कारकिर्दीत गुप्तहेर खात्याला वार्‍यावर सोडून देण्यात आले? कोणत्या भेदक कारवायांच्या योजना गुंडाळून ठेवल्या गेल्या, याला अधिक महत्व आहे. कारण ती भेदकता गमावल्यानेच पाकिस्तान वा देशाचे अन्य शत्रू आज शिरजोर होऊ शकलेत किंवा कसे; याचे उत्तर महत्वाचे आहे. भारताला आज पाकिस्तानच्या घातपाती व जिहादी अघोषित युद्धाचे जे चटके सोसावे लागत आहेत, त्याची पाळेमुळे त्याच नाकर्तेपणामध्ये असली तर? सुरक्षा व्यवस्थेतील असेट दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे शत्रू गोटात पेरलेले आपले हस्तक आणि मोक्याच्या क्षणी भेदक प्रतिकार करू शकणारी सुसज्ज शस्त्रास्त्रयंत्रणा. संरक्षणमंत्री पर्रीकर यानी अतिशय मोजक्या शब्दात त्याच ओझरता उल्लेख केला आहे. त्याचा नेमका संदर्भ कुठेच आलेला नाही. एक विमानवाहू नौका रशियाकडून घेण्याची प्राथमिक बोलणी २००४ पुर्वी जॉर्ज फ़र्नांडीस मंत्री असताना सुरू झाली आणि ती नौका प्रत्यक्ष भारताच्या ताब्यात येईलर्यंत पुढली दहाबारा वर्षे लागली. डीप असेट तोही असू शकतो. तसाच शत्रू गोटात आपला हस्तक खोलवर मोक्याच्या जागी नेऊन बसवण्याची प्रक्रियाही तशीच दिर्घकालीन असू शकते. एक आदेश जारी करून ठरलेल्या मुदतीत असा हस्तक कुठे नेऊन बसवता येत नाही. अशा गोष्टी दुरगामी सुरक्षा धोरणाच्या अंमलातूनच साधता येत असतात. भारतीय सुरक्षा व्यवस्था अलिकडल्या काळात मरगळलेली दिसते, किरकोळ जिहादी तिला भेदू शकतात, त्याचे कारण ‘डीप असेट’ दुर्लक्षित केले गेले किंवा उभारलेच गेले नाहीत. याकडे पर्रीकरांनी लक्ष वेधले असावे काय? अतिशहाण्या चर्चा करणार्‍यांना हे प्रश्न कशाला पडलेले नाहीत?

Saturday, January 24, 2015

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा



‘टिळक स्मारक मंदिरात आत्ताच मिस्टर अॅण्ड मिसेस नाटकाचा १५२ वा प्रयोग झाला. हा प्रयोग पुणे बार काऊन्सीलने घेतला होता. प्रेषकांमध्ये विकील किंवा न्यायाधीश आणि त्यांचे कुटुंबीय होते. नाटकभर प्रेक्षकांमधून अश्लील शेरेबाजी होत राहीली. इतकी की एका पॉइंटला नाटक थांबवावं लागलं. पुढे अर्थात प्रयोग पार पडला. पण या गोष्टीतून पुन्हा एक जाणवलं की आपल्या देशात 'शिक्षण' आणि 'सुसंस्कृतपणा' यांचा काहीही संबंध नाही. शेम’ - चिन्मय मांडलेकर, अभिनेता

प्रजासत्ताक दिनाच्या पुर्वसंध्येला यासारखे एका अभिनेत्याचे वक्तव्य वाचायचे आपल्या नशीबी यावे, इतके कुठल्याही भारतीयाचे दुर्दैव नसेल. कारण त्यातून त्याचे शब्द नुसते कुणाला दुषणे देत नसून, स्वत:ला अभिजनवर्ग समजणार्‍या व जागरूक नागरिक भासणार्‍या वर्गाबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. आपल्या अनुभवातून चिन्मय याने ती व्यथा व्यक्त केली आहे. ज्यांच्याकडून कायद्याचा सन्मान राखला जावा आणि त्यासाठी कायद्यानुसार सभ्य वर्तनाचा आदर्श समाजापुढे ठेवला जावा, अशी अपेक्षा चिन्मयप्रमाणे आपण सगळेच करीत असतो, त्यांच्याकडून असे कृत्य घडले आहे. रस्त्यावरच्या एका जमावाने वा अन्य कुणा संघटित घटकाने अशाप्रकारे सभ्यतेला तिलांजली देऊन हाणामारी वा मोडतोड केली, मग त्यांना कायद्यानुसार वागायचे सल्ले देणारी मंडळी कोण असतात? कायदा हातात घेऊ नये, असा उपदेश करणारे कोण असतात? नुसते वकील नव्हेतर समाजातला जो कोणी प्रतिष्ठीत सुशिक्षित वर्ग असतो, तो सगळाच अशा धसमुसळ्या बेशिस्तीवर कोरडे ओढायला पुढे सरसावत असतो. त्यामागे आपण सुशिक्षित म्हणून सभ्य आहोत, असा एक गृहीत अहंकार असतो. त्यावरच चिन्मयने असे भाष्य केले आहे. शिक्षण आणि सुसंस्कृत असणे यांचा काहीही संबंध नाही, असे म्हणायची पाळी त्याच्यावर आलेली आहे.

चिन्मयसारखा एक संवेदनशील कलावंत असे म्हणतो, तेव्हा आजच्या अभिजनवर्गाने त्याच्याच नव्हेतर एकूण समाजापुढे कोणते आदर्श ठेवलेत, असाही प्रश्न पडणारच. कारण जी व्यथा वा उद्वेग त्याने आपल्या सोशल नेटवर्क व्यासपीठावरून व्यक्त केला आहे, तोच अनुभव कमीअधिक प्रमाणात अलिकडे सातत्याने सामान्य माणसाला  बहुतांश समाजजीवनात येत असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लेखन वा भाषण स्वातंत्र्य म्हणून ज्याचा इतका टेंभा मिरवला जातो, त्याच स्वातंत्र्याच्या अर्थ स्वैराचार होत नाही. त्याच्यासोबत जबाबदार्‍याही येत असतात. कुठले उपकरण कुठे वापरावे आणि कुठे जपून वा वापरूच नये, याचे भान ज्याला नसते, अशा कुणाच्याही हाती असे उपकरण सोपवणे समाजासाठी नेहमीच घातक असते. आपल्याला सुशिक्षित म्हणवणार्‍या व मिरवणार्‍या लोकांमध्ये त्याच जबाबदारीचा संपुर्ण अभाव आढळतो. मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा स्वैर वापर करायचा आणि त्याचे विपरीत परिणाम भोगायची पाळी आली; मग त्याच स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची ढाल पुढे करायची, असली बदमाशी सर्रास होत असते. एखाद्या वृत्तपत्र वा वाहिनीच्या कचेरीत घुसून दंगा करणारे आणि अशा नाटकाच्या प्रयोगात व्यत्यय येण्यापर्यंत चढ्या आवाजात ताशेरे झाडणारे यात किती गुणात्मक फ़रक असतो? त्यांना त्या नाटकाबद्दल प्रतिक्रिया देण्याचा अधिकार जरूर असतो, पण नाटकात व्यत्यय आणण्यापर्यंत त्या अधिकाराची कक्षा पोहोचत नसते. चिन्मय तिथेच लक्ष वेधतो आहे. म्हणूनच त्याने सुसंस्कृतपणावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. कारण त्याने सादर केलेल्या नाटकाच्या अभिव्यक्तीचे अवलोकन करून ती समजून घेण्यापेक्षा त्याच्या अभिव्यक्तीमध्येच व्यत्यय आणण्यापर्यंत इथे असभ्य वर्तन झालेले आहे. आणि हा अनुभव एकट्या चिन्मयचा वा त्याच नाट्यप्रयोगापुरता नाही. बारकाईने बघितल्यास आजची वृत्तवाहिन्यांची कामगिरी त्याच दिशेने वहावताना दिसते आहे.

गेल्या आठवड्यात भारताचे नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर एका समारंभाच्या निमीत्ताने मुंबईत आले होते आणि त्यांनी भारताच्या सुरक्षा धोरण व सज्जतेविषयी काही गंभीर मतप्रदर्शन केले. त्यांच्याच व्यासपीठावर निवृत्त लेप्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकरही बसलेले होते. यातले शेकटकर महत्वाचे अशासाठी, की त्यांनी नुसतीच लष्करी सेवा केलेली नाही, तर सेनेच्या गुप्तचर विभागाचे कामही काहीकाळ त्यांनी केलेले आहे. सहाजिकच सुरक्षा व सज्जता याविषयी पर्रीकर काय बोलतात, त्याचे आकलन अन्य कुणा सामान्य व्यक्ती नागरिकापेक्षा शेकटकर यांना अधिक होऊ शकते. कारण पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, त्यांनी कृतीत अनुभवलेले असू शकतात. तेच शेकटकर संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानाविषयी काही बोललेले नाहीत. पण त्यातले एक वाक्य घेऊन माध्यमांनी जो कल्लोळ गेल्या दोनतीन दिवस चालविला होता, त्यामध्ये वेगळा असभ्यपणा नाही. ज्या विषयाची खोली व गांभिर्य आपल्याला ठाऊक नाही, त्याविषयी सामान्य बुद्धीच्या पत्रकारांनी किती मुक्ताफ़ळे उधळावीत? पर्रीकरांनी माजी पंतप्रधानांच्या हलगर्जीपणाचा उल्लेख केला, म्हणून हा कल्लोळ माजवण्यात आला. कारण त्यांचा रोख मग कॉग्रेसच्याच माजी पंतप्रधानांकडे असणार हेच गृहीत आहे. पण यापैकी एकाही अतिशहाण्याने कुठल्या सज्जतेमध्ये हलगर्जीपणा झाला, त्यावर सवाल विचारलेला नाही. पंतप्रधान कोण एवढीच दोरी घेऊन साप साप म्हणून भुई धोपटण्याचा उद्योग चालला. पर्रीकर यांना कॉग्रेसवर खापर फ़ोडायचे असते, तर चीनकडून हार होण्यापासून सिमला कराराची अंमलबजावणी न होण्य़ापर्यंत अनेक मुद्दे पुढे आणता आले असते. पण त्यांनी त्याबद्दल बोलायचे टाळले. तर त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ तरी समजून घेण्याची बुद्धी असायला हवी की नाही? पण चिन्मयच्या नाटकात जशी भुरटेगिरी झाली, त्यापेक्षा पर्रीकरांवर झालेले शरसंधान तसूभर वेगळे नाही.

मुळात पर्रीकर आताच संरक्षण खात्यात आताच आलेले आहेत आणि कामाची सुत्रे हाती घेत आहेत. अशावेळी पोरबंदरची घटना घडली. त्यानंतर असाच शंका व प्रश्नांचा भडीमार त्यांच्यावर झालेला होता. वास्तविक पोरबंदरची कारवाई तटरक्षक दलाकडून झालेली होती. तो विभाग केंद्रीय गृहखात्याच्या अखत्यारीत येतो. पण अतिशहाणे संरक्षणमंत्र्यावर घसरले आणि प्रश्नांची सरबत्ती पर्रीकर यांच्यावर करण्यात आली. ज्यांची अक्कल इतकीच असेल, त्यांना संरक्षणमंत्री सुरक्षा सज्जता असे शब्द कशाला वापरतो, त्याचा अर्थ कसा उमजणार? आणि जो विषयच उमगलेला नाही, त्यावर आपली अक्कल पाजळत सुटले, मग भरकटण्याला पर्यायच नसतो. त्यांनी आपल्या भाषणात ‘डीप असेटस’ अशा शब्दाचा वापर केलेला आहे. त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणार्‍या कितीजणांना त्याचा व्यवहारी अर्थ उमजला आहे? कुठला पंतप्रधान हे खोदून खोदून विचारणार्‍यांना ‘डीप असेटस’ विषयी कुठलेही कुतूहल नसावे, इथेच बुद्धीची दिवाळखोरी लक्षात येते. सामान्य माणसाला वा वाचकालाही त्या शब्दाचा व्यवहारी अर्थ लक्षात येणार नाही. पण लष्करी सेवा व गुप्तचर विभागात काम केलेल्या शेकटकरांना तरी त्याविषयी विचारायला काय हरकत होती? भाषणाचे चित्रण करणार्‍यांना ते शब्द एका सेनाधिकार्‍याकडून समजून घेण्याची सोय तिथेच उपलब्ध होती. पण ब्रेकिंग न्युज देण्याच्या घाईगर्दीत बातमी हरवली, तरी कोणाला फ़िकीर आहे? विनाविलंब पर्रीकराच्या विधानावर ताशेरे झाडण्याचा उद्योग सुरू झाला. आपल्याला जे समजले नाही, त्यावर विविध पक्षाच्या नेत्यांच्याही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. असेट म्हणजे काय ते विचारण्यापेक्षा त्या पंतप्रधानाचे नाव विचारण्यासाठी रांग लागली. इथे शिक्षणाचा व अकलेचाही संबंध तुटल्याचाच अनुभव येत नाही का? पर्रीकर नेमके काय म्हणाले व त्याचे संदर्भ काय, ते म्हणूनच मुळात समजून घ्यावे लागेल.  (अपुर्ण)

Friday, January 23, 2015

विचारसरणीचे दिवाळे



दिल्लीत शेवटच्या क्षणी किरण बेदी यांना भाजपाने आपल्या पक्षात आणून थेट मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार बनवल्याने झोड उठली आहे. प्रामुख्याने आम आदमी पक्षाने त्यावर अधिक गरळ ओकली आहे. त्यांनाही दोष देता येत नाही. कारण बेदी हे त्यांच्यासाठी खरोखरच राजकीय आव्हान आहे. आपलीच जुनी सहकारी भाजपात गेल्याने धुतल्या तांदळासारखा नेता असला आता मक्ता त्यामुळे त्यांनी गमावला आहे. पण विषय तेवढ्यापुरता नाही. राजकीय पक्ष व त्यांची विचारसरणी असा मुद्दा आहे. कुठल्या कारणास्तव आम आदमी पक्ष भाजपाचा विरोधक आहे आणि कशामुळे कॉग्रेस भाजपा यांच्यात भांडण आहे? कुठल्याही पक्षाकडे आज विचारसरणी उरलेली नाही. त्यामुळे विचारांसाठी उभे रहाणे वा लढणे, ही राजकीय पक्षाची मूळ कल्पना आहे. त्याचाच अस्त झाला आहे. मागल्या खेपेस कॉग्रेस विरोधात झुंज देऊन केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाला इतके मोठे यश मिळवून दिले होते. पण नंतर त्याच कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर त्यांनी सत्तेची झुल पांघरली होती. त्यापेक्षा त्यांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला अल्पमताचे सरकार चालवू दिले असते तर? बहूमताअभावी त्यांना मनमानी करता आली नसती आणि केजरीवाल यांचा पक्ष सत्तालोलूप नसल्याची ग्वाही पुढल्या काळात देता आली असती. अधिक आपण गुणात्मक बदल करू इच्छितो, असेही छाती फ़ुगवून केजरीवाल बोलू शकले असते. किंबहूना त्यांचेच सहकारी प्रशांत भूषण यांनी तेव्हाच तशी कल्पना जाहिरपणे मांडली होती. मुद्द्याच्या आधारावर भाजपाला ‘आप’ पाठींबा देऊ शकेल, असे भूषण म्हणाले होते. पण केजरीवाल यांनी त्याला वैयक्तिक मत ठरवू विषय निकालात काढला. तेव्हापासून एक प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. बाकीच्या नेत्यांची वैयक्तीक मते असतात, तर एकट्य़ा केजरीवाल यांचे कुठलेही वक्तव्य पक्षाचे अधिकृत मत वा धोरण कसे असू शकते?

इथे एक गोष्ट लक्षात येते, की आम आदमी पक्षाला कुठलेही धोरण वा विचारसरणी नसून केजरीवाल यांना त्या त्या क्षणी जसा झटका येईल व ते बोलतील; तेच पक्षाचे धोरण वा विचारसरणी असते. थोडक्यात त्या पक्षापासी कुठले धोरण नाही किंवा कुठलीही विचारसरणी नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन हा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे आणि भ्रष्टाचार म्हणजे काय, त्याची व्याख्या केजरीवाल म्हणतील तशी वेळोवेळी बदलत असते. निवडणूकीपुर्वी जुन्या नेत्यांनी सरकारी बंगला गाडी घेणे, म्हणजे भ्रष्टाचार असतो आणि मुख्यमंत्री झाल्यावर केजरीवाल यांनी त्या सवलती उकळल्या, तर भ्रष्टाचार नसतो. थोडक्यात केजरीवाल कोलांट्या उड्या मारतील, तशी ‘आप’ची विचारसरणी बदलत असते. अशा कसरतींनी लोकांना काहीकाळ उल्लू बनवता येते. पण सातत्याने अशा कसरती करू लागलात, मग त्यातला खोटेपणा लोकांच्या लक्षात येऊ लागतो. आताही तेच झाले आहे. म्हणूनच केजरीवाल यांचे खंदे पाठीराखे व थोर कायदेपंडीत शांतीभूषण यांनी केजरीवाल यांच्यासह त्या पक्षाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह लावत किरण बेदी यांची पाठ थोपटली आहे. परिणामी केजरीवाल यांचे खुल्या चर्चेचे बेदींना दिलेले आव्हान बाजूला पडले असून, भूषण यांच्या नव्या वक्तव्याने आम आदमी पक्षाला पळता भूई थोडी केली आहे. तशी वेळ त्यांच्यावर येण्याचे काही कारण नव्हते. भाजपा वा बेदी यांच्यावर बेताल आरोप करण्यापेक्षा आपला गमावलेला दिल्लीतला पाठींबा मिळवण्यावर केजरीवाल यांनी लक्ष केंद्रित केले असते, तर अधिक लाभदायक ठरले असते. पण दिड वर्षात लोकांना भुलवायला ज्या युक्त्या योजल्या; त्या जुन्या होऊन गेल्यात, याचेही भान केजरीवालना राहिलेले नाही. त्यातली जादू संपलेली आहे. म्हणूनच खुल्या चर्चेचे त्यांनी बेदींना दिलेले आव्हान फ़ुसके व फ़सवे होते. त्यातली हवा एका दिवसात निघून गेली आहे.

मुळात केजरीवाल व त्यांच्या राजकीय पक्षाचा फ़ुगा माध्यमांनी फ़ुगवलेला होता आणि तो यथावकाश फ़ुटला. माध्यमांना सतत काही सनसनाटी हवी असते आणि ती शोधण्यापेक्षा आयती मिळाली, तर पत्रकार त्यावर हावर्‍यासारखे तुटून पडतात. आताही तेच झाले. बेदींचे नाव जाहिर होताच, खुल्या चर्चेचे आव्हान ही सनसनाटी करून काहुर माजवण्यात आले. त्यात तसूभर कुठले नाविन्य नव्हते. असेच आव्हान मागल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणूकीत केजरीवाल यांनी शीला दिक्षीत व मोदींना दिले होते. त्यांनी तिकडे ढुंकूनही बघितले नाही. शीला दिक्षीत बदनाम होत्या म्हणून पराभूत झाल्या आणि मोदींची हवा असल्याने केजरीवाल यांचा सुपडा लोकसभेत साफ़ झाला. मुद्दा असा, की आव्हान देणारे केजरीवाल कोण लागून गेलेत? आपले भाडोत्री सहासात हजार पगारी सोबती घेऊन सगळीकडे रोडशो करण्यातून कॅमेराची दिशाभूल होऊ शकत असेल. पण स्थनिक मतदार जनतेची फ़सगत होत नसते. बंगलोर मुंबईपासून वाराणशीपर्यंत सर्वत्र तीच गर्दी फ़िरवून प्रतिसादाचे नाटक केजरीवाल यांनी छान रंगवले होते. पण साडेचारशे जागी अनामत रक्कम गमावल्यावर त्या गर्दीचे पितळ उघडे पडले. खुल्या चर्चेचे आव्हान द्यायचे. अमूकतमूक करायचे आग्रह धरायचे आणि मग माध्यमांनी त्यासाठी इतर पक्षाच्या नेत्या उमेदवारांचा पाठपुरावा करायचा; हा काय खुळेपणा आहे? प्रत्येक पक्ष आपल्या अजेंडानुसार प्रचार करतो वा मोहिमा चालवतो. तो कसा चालवायचा याच्या अटी घालणारे केजरीवाल कोण लागून गेलेत? माध्यमे वा पत्रकार केजरीवाल यांच्या राजकीय उत्पादनाचे विक्रेते एजंट झालेत काय? नसतील तर केजरीवाल पुढे करतील, तो माल घेऊन अन्य पक्षांच्य दारात त्याची विक्री करायचे उद्योग माध्यमांनी करायचे कारणच काय? तर यामागे ठराविक डाव दिसतो. पद्धतशीर योजलेले कारस्थान असू शकते.

‘ज्यांना तुम्ही पटवू शकत नसाल, त्यांची दिशाभूल करा’ अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. हा सगळा प्रकार काहीसा तसाच चालला आहे. केजरीवाल यांचा अजेंडा भाजपा वा कॉग्रेसच्या गळ्यात मारण्याचा माध्यमांचा अट्टाहास कशाला? केजरीवाल कधीच मुद्देसूद बोलत नाहीत. आपल्या प्रत्येक प्रचारसभेत अनुयायांची गर्दी करून पुर्वनियोजित संवाद ते घडवतात. प्रतिसादातून येणारा ‘कोरस’ त्याची साक्ष आहे. अन्य कुठल्याही नेता वा पक्षाच्या प्रचारसभेत असा एकसुरी कोरस ऐकायला मिळत नाही. अगदी आपल्यावर खोटे हल्ले घडवून आणायचेही नाटक केजरीवाल यांनी यशस्वीरित्या सादर केलेले आहे. पण आता त्यातले नाविन्य संपलेले आहे. मात्र त्यांच्या काही माध्यम समर्थकांना अजून त्या जादूने भारलेले असावे. म्हणून मग अशा नाटकाचे प्रयोग आणखी रंगवले जात असतात. चर्चेचे आव्हान बेदींनी स्विकारले नाही, म्हणजे त्यांनी पळ काढला असे पळपुटेपणाचे विनाविलंब झालेले आरोप, त्याचा पुरावा आहे. रोज प्रत्येक मोबाईल फ़ोनवर काहीतरी टेलेमार्केटींगचे फ़ोन येतच असतात. ती कटकट नको म्हणून आपण तो फ़ोन थेट काटतो. याचा अर्थ आपण पळपुटे असतो काय? नसू तर केजरीवालचा माल गळ्यात मारणार्‍या एजंटाला नकार देणार्‍या बेदी पळपुट्या कशाला असतील? केजरीवाल यांच्या पक्षाच्या अन्य नेत्याच्या सभा वा रोडशो असताना तशी गर्दी कशाला दिसत नाही? त्याचे चित्रण कुठली वाहिनी का दाखवत नाही? यातच ‘लोटणार्‍या दिखावू गर्दीचे’ रहस्य लपलेले आहे. विचारहीन व धरसोडवृत्तीने पक्ष चालत नसतात. राजकारण व सरकार चालवणे दूरची गोष्ट झाली. अशा पद्धतीने लोकांची काहीकाळ दिशाभूल जरूत होऊ शकते. पण त्यांना ‘पटवता’ येत नसते. हे पत्रकार माध्यमांनीही लौकर समजून घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर उरलीसुरली विश्वासार्हताही माध्यमे गमावून बसतील.

Thursday, January 22, 2015

चर्चा नावाचा फ़सवा युक्तीवाद

 

दिल्लीत भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा वा नेता नाही, असा दावा पहिल्या दिवसापासून केजरीवाल करत होते. त्यातले सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही. तसा चेहरा वा नेता भाजपापाशी मागल्या पंधरा वर्षात नव्हता. म्हणून तर केजरीवाल नावाचा नवा चेहरा दिल्लीत आपले बस्तान बसवू शकला. नेमकी तीच कॉग्रेसचीही दुबळी बाजू होती. भाजपाच्या दुबळेपणाला कॉग्रेस आपली ताकद समजून बसली होती. दिल्लीत लोकमत कमालीचे प्रक्षुब्ध असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने आवाज उठवण्यात कुठलाच पुढाकार घेतला नाही. टिव्हीच्या कॅमेरासमोर येऊन देखावा उभा करायचा आणि गल्लीबोळात भलेथोरले पोस्टर झळकवणारे विजय गोयल, यासारखे अनेक नेते भाजपातील पदे बळकावून बसल्याचा तो दुष्परिणाम होता. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा लोकमत खवळले; तेव्हा रामदेव बाबा, अण्णा हजारे असे दिल्लीबाहेरचे चेहरे समोर आले आणि त्यांच्या सहवासात किरण बेदी वा केजरीवाल अशा नव्या चेहर्‍यांनी दिल्लीकरांबा भुरळ घातली. दोन वर्षापुर्वी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकांचे वेध लागले आणि आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिसू लागला. तेव्हा भाजपाला धावपळ करून गोयल ह्यांना बाजूला करून हाडाचा कार्यकर्ता असलेल्या डॉ. हर्षवर्धन यांना पुढे करावे लागले होते. पण केजरीवाल यांच्या उत्साही व आक्रमक व्यक्तीमत्वापुढे हर्षवर्धन फ़िके पडले. कॉग्रेसच्या शीला दिक्षीत कालबाह्य झाल्या, तर त्यांनी आपल्याच आमदनीत पर्यायी नेतृत्व उभेच राहू दिले नाही. त्यापेक्षा आपल्याच पुत्राला वारस बनवण्याचे खेळ केले. त्यातून जी राजकीय नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली, त्यामुळे केजरीवाल झपाट्याने पुढे आले. पण पर्याय आणि उपाय यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. त्याची जाणिव दिल्लीकरांना लौकरच आली. म्हणूनच विधानसभेनंतर आलेल्या लोकसभा निवडणूकीत केजरीवालांकडे दिल्लीकराने पाठ फ़िरवली.

आज दिल्लीत पुन्हा केजरीवालांचा आवाज घुमतो आहे आणि तीच समस्या जशीच्या तशी कॉग्रेस व भाजपासमोर आलेली होती. दिडवर्षापुर्वी केजरीवाल जसे तीन महिने आधी कामाला लागले होते, तशीच त्यांनी याहीवेळी आधी सुरूवात केली होती. अन्य दोन पक्षांनी नेहमीप्रमाणेच अखेरच्या क्षणी मैदानात उडी घेतली आहे. मात्र कॉग्रेसने अजय माकन हा नवा चेहरा पुढे आणला असला, तरी त्याला कोणी लढत देणारा मानत नाहीत. कारण लागोपाठच्या दारूण पराभवाने कॉग्रेस पुरती नामोहरम झालेली आहे. इकडे लागोपाठ यश मिळवलेल्या भाजपाची अवस्थाही भिन्न नव्हती. त्यांच्यामागे जनतेच्या सदिच्छा असल्या तरी त्याचा लाभ उठवू शकेल असा आकर्षक चेहरा नव्हता. ज्येष्ठ जाणत्या नेत्यांची भाजपामध्ये रांग असली तरी आपल्या कुवतीवर पक्षाला विजयी करू शकणारे मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा यासारख्या नेत्यांचा आजच्या दिल्ली भाजपात दुष्काळ आहे. त्यापेक्षाही केजरीवाल यांच्याशी दोन हात करू शकणारा लढवय्या भाजपामध्ये नाही. म्हणूनच त्याला किरण बेदी यांच्यासारखा चेहरा अंतिम क्षणी पक्षात आणावा लागला आहे. ही उसनवारी नक्कीच आहे. पण त्याखेरीज पर्यायही नव्हता. कारण मागल्या वेळेप्रमाणे केजरीवाल नवखे वा नवा चेहरा नाहीत. त्यांच्या नव्या पक्षाची ताकद विधानसभा व लोकसभा मतदानातून सिद्ध झालेली आहे. शिवाय मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा केजरीवाल यांच्या प्रयत्नांनी महत्वाचा मुद्दा करून ठेवला आहे. सहाजिकच दिल्लीत मोदी लाटेवर स्वार होण्यासाठी चेहर्‍याची गरज होती. अकस्मात बेदी यांचा चेहरा समोर आणुन तो धक्का भाजपाने दिला, हे नाकारता येणार नाही. हे कितपत नैतिक वा उचित आहे, त्याची वेगळी चर्चा होऊ शकते. पण कुठल्याही मार्गाने निवडणूका जिंकण्याचा हेतू अंतिम असला, मग अशा नैतिक सवालांना अर्थ उरत नाही.

असो. असे झाल्यावर मग मोदी व भाजपा विरोधकांना विनाविलंब किरण बेदी यांच्यावर शरसंधान करणेही भाग झाले आहे. चार दिवस भाजपात येऊन झाले नसतील इतक्यात बेदी यांच्या बाबतीत जेवढा गदारोळ झाला आहे, त्याकडे बघता, अमित शहांची ही खेळी नक्कीच तुरूपचा एक्का ठरली आहे. अनेक अर्थांनी किरण बेदी हा दिल्लीच्या मतदानात निर्णायक घटक ठरू शकतो. पहिली बाब म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधात अण्णा हजारे चळवळीत केजरीवाल यांच्या इतकाच बेदींचा हिस्सा निघतो. दोघेही समान सुशिक्षित आहेत आणि आपापल्या कुवतीनुसार त्यांनी दिल्लीत दहा बारा वर्षे तरी राजकारणबाह्य समाजसेवेचे काम केलेले आहे. दोघांमधला एकच फ़रक आहे आणि तो बेदी यांना झुकते माप देणारा आहे. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यावर किंवा तत्पुर्वी प्रशासकीय पद मिळाल्यावर; त्यांनी कुठलीही चमक दाखवली नाही. नुसत्या तक्रारी करून अधिक अधिकार मागत राहून, त्यांनी प्रशासन चालवण्यातली नालायकी सिद्ध केली आहे. त्याच्या नेमकी उलट बाजू बेदी यांची आहे. दिर्घकाळ पोलिस सेवेत असताना त्यांनी विविध पदावर काम करत, त्या सेवेला लोकाभिमूख बनवण्याचे कष्ट घेतले आहेत. अपुरे अधिकार वा अडचणींच्या तक्रारी केल्या नाहीत. जेवढा अधिकार हाताशी आहे, तेवढ्याच्या बळावर गुन्हे कमी करण्यापासून कैद्यांना सुधारण्यापर्यंत आपल्या कुवतीचे प्रदर्शन घडवले आहे. बोलघेवडेपणा करण्यात मात्र त्या केजरीवाल यांच्या समोर तोकड्या आहेत. म्हणूनच असेल मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यावर केजरीवाल यांनी बेदींना खुल्या चर्चेचे आमंत्रण दिले आणि तितक्याच तत्परतेने बेदी यांनी ते नाकारले. त्यावरून काहूर माजवण्यात आलेले आहे. पण त्यांनी नकारासाठी दिलेल्या कारणाचा कोणी गंभीरपणे विचार केला आहे काय? बेदींनी असा इन्कार कशाला केला?

आपण चर्चा व वादावादीपेक्षा कृतीवर विश्वास ठेवतो. त्यामुळे चर्चा करायची असेल, तर उद्या विधानसभेच्या बैठकीत जरूर केजरीवालांशी वाद घालू; असे बेदी म्हणाल्या. पण आज निवडणूक प्रचारात अशा चर्चा वादविवादाची गरज नाही, असे म्हणत त्यांनी आमनेसामने चर्चेला नकार दिला आहे. पण तसे सांगताना त्यांनी एक पुस्तीही जोडली. केजरीवाल नुसत्या वादविवादावर विश्वास ठेवतात आणि आपण कृतीवर श्रद्धा ठेवतो. बेदींच्या या विधानाचा अर्थ काय? मागल्या दोनतीन वर्षात केजरीवाल सार्वजनिक जीवनात आल्यापासून मुख्यमंत्री होईपर्यंत त्यांची बकवास खुप केली. पण जी मुक्ताफ़ळे उधळली, त्यापैकी किती गोष्टींना त्यांनी न्याय दिला? किती गोष्टी करून दाखवल्या? मोठ्या वल्गना करायच्या आणि नंतर त्यापासून पळ काढायचा; हे केजरीवाल सुत्र राहिले आहे. मग विषय जनता दरबाराचा असो किंवा जनलोकपाल विधेयकासाठी राजिनामा देण्याचा असो. ज्या विधेयकासाठी वर्षभरापुर्वी राजिनामा दिला, तो जनलोकपाल आता त्यांच्या बोलण्यातूनही गायब आहे. जनता दरबारात लोटलेल्या गर्दीला बघून केजरीवाल मंत्रालयाच्या छपरावर पळून गेले होते. वैधानिक मार्गाने जनलोकपाल विधेयक आणण्यापेक्षा त्यांनी घटनाबाह्य नाटके करून पदाचा राजिनामा दिला होता. मग त्याच राजिनाम्यावर जनता खुश असल्याच्या थापा मारणारे केजरीवाल, आज सातत्याने पाच वर्षे मुख्यमंत्री रहाण्याच्या गमजा करतात व जनलोकपाल विषय बोलतही नाहीत. बंगला-गाडी नको म्हणत प्रत्येक सुविधा मुदत संपल्यावरही उपभोगताना त्यांना आपलेच शब्दही आठवत नाहीत. इतक्या कोलांट्या उड्या मारणार्‍याशी वादविवाद कसला होऊ शकतो? मुद्दे मांडण्यापेक्षा नुसत्या आरोपाची आतषबाजी करून लोकांना दिपवण्याच्या बडबडीला वादचर्चा म्हणत नाहीत, त्याला फ़सव्या युक्तिवादाची बनवेगिरी म्हणतात. मग त्या सापळ्यात बेदींनी फ़सावे कशाला?

Wednesday, January 21, 2015

राज ठाकरे असोत की केजरीवाल...



कुठल्याही संघटना किंवा संघाला जिंकायचे असेल, तर अगोदर आपण कोणत्या कारणास्तव पराभूत झालो, त्याचे आत्मपरिक्षण करणे अगत्याचे असते. आपली रणनिती व डावपेच कुठे चुकले वा कशामुळे चुकले; त्याचे परिशीलन करणे आवश्यक असते. याच्या उलट सतत तेच तेच फ़सलेले डाव खेळत रहाणारा संघ पराभव टाळू शकत नसतो. किंबहूना तो नवा पराभव आपल्याच कर्माचे ओढवून आणत असतो. दिल्लीत वर्षभरापुर्वी उदयास आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाची अवस्था काहीशी अशीच झाली आहे. आपण चुकलो हेच त्यांना मुळात पचलेले नाही, म्हणून चुक सुधारण्याचा विषयच त्यांच्या मनाला शिवलेला ,नाही. म्हणूनच मग लोकसभा निवडणूकीत फ़सलेल्या कल्पना घेऊन त्यांनी नवी लढाई जिंकायचे मनसुबे रचले आहेत. अर्थात त्यांनी नुसत्या लोकसभेतील दारुण पराभवाचा अभ्यास करण्यापुर्वी, मुळात मागल्या विधानसभा निवडणूकीत जिंकलो कशापायी, याचा गंभीरपणे तपास करायला हवा. त्यांना केवळ जनलोकपाल आंदोलनाने इतके मोठे यश मिळाले असे वाटले, तर नवल नाही. पण केवळ लोकपाल व भ्रष्टाचार याच कारणांनी केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष इतके मोठे यश मिळवू शकला नव्हता. लागोपाठ पंधरा वर्षे तिथली सत्ता निरंकुश भोगणार्‍या कॉग्रेसच्या मस्तवालपणाला लोक वैतागले होते आणि पर्याय शोधत होते. तितका उत्साहवर्धक प्रतिसाद त्यांना भाजपाकडून मिळाला नव्हता. म्हणूनच लोकांमध्ये केजरीवाल या नव्या तरूण नेत्याविषयी आस्था-अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. त्याचे रुपांतर मतदानात झाले. पण तरीही लोकांनी कॉग्रेस नाकारताना भाजपालाच झुकते माप दिलेले होते. ‘आप’ला मते मिळाली ती कॉग्रेस व भाजपापेक्षा अन्य पक्षाची. ही मते कुणाची व कशामुळे आपल्या नावावर जमा झाली, त्याचा शोधही आजवर केजरीवाल यांनी घेतलेला नाही.

दिल्लीच्या राजकारणात भाजपा व कॉग्रेस हेच दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी दिर्घकाळ राहिलेले आहेत. त्यांच्यात तिसरा पक्ष सहसा पुढे कधीच आलेला नव्हता. पण मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने २००८ च्या निवडणूकीत तिथे चंचूप्रवेश केला आणि चांगली मते मिळवली होती. दोन आमदार असलेल्या त्या पक्षाचा केजरीवाल यांनी संपुर्ण सफ़ाया केला आणि तोच त्यांच्या मतांचा खरा पाया आहे. त्याखेरीज नाराज कॉग्रेसी मतांचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडे वळला. त्यातून त्यांचे पारडे इतके जड झाले आणि विधानसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्यापर्यंत त्यांनी पहिल्याच लढतीमध्ये मजल मारली. त्यामध्ये केजरीवाल यांच्या काही चलाख्याही कामी आल्या. दिल्लीच्या एकूण भ्रष्टाचार व नाराजीचे प्रतिक बनलेल्या शीला दिक्षीत यांच्या विरोधात थेट लढायची मर्दुमकी त्यांनी दाखवली होती. याशिवाय दिर्घकाळ केजरीवाल यांची सेवाभावी संस्था झोपडपट्टी व गरीब वस्तीमध्ये काम करत होती अधिक अण्णा आंदोलनाचा चेहरा असल्याचाही लाभ त्यांना मिळाला. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून पहिल्याच लढतीमध्ये इतके मोठे यश त्यांना मिळवता आले. त्याला केजरीवाल आपली शक्ती समजून बसले. पण ती त्यांच्या पक्षाची राजकीय ताकद नव्हती, तर दिल्लीकरांच्या शुभेच्छा त्यांना मताच्या रुपाने मिळालेल्या होत्या. जशा त्या मुंबईत २००९ सालात राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाला मिळालेल्या होत्या. दोघांनीही पुढल्या काळात त्याच सदिच्छांना पायदळी तुडवण्यात धन्यता मानली. ज्या सदिच्छा मिळाल्या होत्या, त्याचा सदुपयोग केजरीवाल यांनी पुढल्या दहाबारा महिन्यात केला असता, तर तीच मते त्यांच्या पक्षासाठी ताकद बनली असती. पण त्याच सदिच्छा लाथाडून केजरीवाल देशव्यापी राजकारणात उतरले. त्यांना उभे करणार्‍या जुन्या सहकार्‍यांनाही लाथाडण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कुठल्याही बनेल राजकारण्यापेक्षा केजरीवाल बेताल वागत गेले.

थोडक्यात दिल्लीच्या राजकारणात जो तिसरा पर्याय म्हणून लोकांनी स्विकारला होता, त्याचे सोने करून देशव्यापी तिसरा पर्याय व्हायची संधी, त्यांनीच मातीमोल करून टाकली. एक तर पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्री म्हणून कारभार करण्यापेक्षा केजरीवाल आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन प्रसिद्धी माध्यमात चमकण्याच्या पळापळीत राहिले. लोकांना दिलेली आश्वासने विसरून मनमानी करीत गेले. गाडी बंगला सुरक्षा नको म्हणून गाजावाजा करणार्‍या केजरीवालनी बंगला घेतलाच, पण मुख्यमंत्रीपद सोडल्यावरही सात महिने बंगला मात्र सोडायला नकार दिला. साधेपणाचे नाटक करताना त्यांचे खर्चिक खेळही चव्हाट्यावर येत गेले. तेव्हा सराईत राजकारण्यासारखी सारवासारव करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. आरोप व सनसनाटी यातून प्रसिद्धी मिळवताना त्यातूनच लोकप्रियता व मते मिळतात, अशा भ्रमात ते रममाण होऊन गेले. हळूहळू त्याला मनोरंजनाचे स्वरूप येत गेले आणि परिणामी लोकांच्या सदिच्छा रोडावत गेल्या. तरीही दिल्लीत लोकसभेची एकही जागा न मिळणार्‍या त्यांच्याच पक्षाला मते मात्र लक्षणिय मिळाली. त्याचे श्रेय केजरीवाल यांच्यापेक्षा नाकर्त्या कॉग्रेसचे होते. आज आम आदमी पक्षाचे बळ दिल्लीत जितके दिसते आहे, त्याचे खरे श्रेय मरगळलेल्या कॉग्रेसला आहे. थोडक्यात आता ‘आप’ने दिल्लीत कॉग्रेसची जागा व्यापलेली असून केवळ त्यामुळेच बिगरभाजपा मतांसाठीचा एक पर्याय, इतकेच आपचे स्थान आहे. त्यामुळे केजरीवाल लढतीमध्ये दिसत आहेत. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवायच्या आत्मघातकी पवित्र्याने कॉग्रेसची बरीच मते आपकडे गेली. लोकसभेतही त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडले होते. आताही आरोप व सनसनाटीच्या बडबडीपेक्षा असलेल्या लोकांच्या सदिच्छांची जोपासना केजरीवाल यांनी केली, तर त्यांना चांगले यश मिळू शकेल. पण जित्याची खोड म्हणतात, तसे त्यांचा पक्ष आजही प्रसिद्धीच्या सापळ्यातच फ़सला आहे.

लोकपाल आंदोलन व पुढल्या काळात सोवळेपणाचे जे नाटक केजरीवाल यांनी रंगवले होते, त्यामुळे जी वेगळी प्रतिमा उभी राहिली होती, ती आता लयास गेलेली आहे. इतर कुठल्याही सत्तालोलूप व मतलबी राजकीय पक्षापेक्षा आप पक्षाला कोणी वेगळे मानत नाही. जर कॉग्रेसपाशी समर्थ नेतृत्व असते आणि झुंजण्याची इच्छा असती, तर केजरीवालांची महत्ता कुठल्या कुठे अस्तंगत होऊन गेली असती. पण अनेक राज्यात व केंद्रातली सत्ता गमावलेला कॉग्रेस पक्ष दिल्लीत लढायच्याही अवस्थेत राहिला नाही. म्हणूनच बिगर भाजपा मतदारासाठी केजरीवाल इतकाच पर्याय आहे. म्हणून आप पक्षाला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. उद्या तिसरा कुठला पक्ष राजकारणात शड्डू ठोकून उतरला, तर केजरीवाल यांची सद्दी संपुष्टात यायला वेळ लागणार नाही. कारण त्यांनी अजून व इतक्या अपयशानंतरही राजकारण गंभीरपणे करायची इच्छा दाखवलेली नाही. निवडणूक असो किंवा संघटनात्मक कार्य असो, केजरीवाल कुठेच चुका सुधारताना दिसत नाहीत. आताही त्यांनी आपल्या मतदाराला चुचकारण्याचे सोडून पुन्हा लोकसभेप्रमाणे भाजपावर दोषारोप करण्याचा सपाटा लावला आहे. याच भूमिकेतून वाराणशीला जाऊन मोदींना हरवण्याच्या नादात त्यांनी आपले बलस्थान असलेली दिल्लीही गमावली. आताही पंतप्रधान आपल्याला घाबरलाय, असली पोरकट भाषा त्यांच्याकडून ऐकू येते. याचा अर्थ ह्या पक्षाला राजकारणात कुठले भविष्य नाही, याचीच साक्ष आहे. ज्याला जनता व मतदारांच्या सदिच्छा ओळखता येत नाहीत, त्याला सार्वजनिक जीवनात भवितव्य नसते. मग तो राज ठाकरे असो, राजू शेट्टी असो किंवा केजरीवाल असो. दिर्घकालीत राजकारण करायचे असेल, तर मिळालेले यश पचवून, झालेल्या चुका सुधारण्याची मानसिकता लागते. केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांकडे त्याचास दुष्काळ आहे.

सोशल मीडियातून लोकशाहीचे अभिसरण



                                                         (उत्तरार्ध)

खरे तर त्याच्याही आधीच प्रस्थापित माध्यमांच्या मक्तेदारीला शह देण्याची लढाई नरेंद्र मोदी या नेत्याने हाती घेतली होती. गुजरातच्या दंगलीचे राजकीय भांडवल करून या नेत्याला नामोहरम करण्य़ाचे राजकीय कारस्थान माध्यमातील मोजक्या लोकांनी हाती घेतले आणि चौफ़ेर रान उठवले. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी तितक्या ताकदीचे माध्यम मोदींपाशी नव्हते. अशावेळी नव्याने उदयास येणार्‍या सोशल मीडियाचा आधार मोदींनी घेतला. त्यांनी एक राजकीय नेता म्हणून प्रस्थापित माध्यमांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली आणि आपली मते वा बाजू; थेट सोशल मीडियातून जनतेपर्यंत नेण्याचा मार्ग पत्करला. तो इतका प्रभावी ठरला, की गुजरातचा हा प्रादेशिक नेता अल्पावधीतच राष्ट्रीय नेता होऊन गेला. वास्तवात ती लढाई मोदी विरुद्ध प्रस्थापित मक्तेदार माध्यमे अशी होती. पण लौकरच यात मोदींच्या बाजूने सामान्य नागरिक रणांगणात उतरला आणि बघता बघता मक्तेदार माध्यमांच्या खोटेपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. तिथून मग भारतीय नेते व मान्यवरांचे सोशल मीडियाकडे व त्याच्या ताकदीकडे लक्ष वेधले गेले. अब्जावधी रुपये ओतून, प्रचंड साधनांसह शेकडो बुद्धीमान प्रतिभावंत कामाला जुंपूनही, लोकमत खेळवता येत नसल्याचे सिद्ध झाले. ती खरी लढाई होती. त्याकडे मोदी विरुद्ध माध्यमे यांची लढाई म्हणून बघणे चुकीचे ठरेल. वास्तवात ती लढाई मोदींसाठी राजकीय होती, पण सामान्य नागरिकासाठी ती लढाई भांडवली पिंजर्‍यात बंदिस्त होऊन बसलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गुलामीतून मुक्त करण्याचा रणसंग्राम होता. मोदींच्या विजयाने झालेले सत्तांतर जगाने बघितले आहे. पण याच युद्धाने निदान भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळचेपी केलेल्या लोकशाही अभिसरणाची मुक्ती केली, त्यावर फ़ारशी चर्चा झालेली नाही. मोदींना सत्ता मिळाली व भाजपाला बहूमत मिळाले. पण याच लढाईने भारतीय नागरिकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आपला आवाज गवसला, हे कुणाच्या लक्षात आले आहे काय?

गेल्या सहा सात महिन्यात त्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. कारण देशात सत्तांतर होऊन मोदीं पंतप्रधान झाले. तर सोशल मीडियातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यांनाही सत्तेची मक्तेदारी उभी करायची संधी नाकारली आहे. ज्या सोशल माध्यमाच्या बळावर मोदी ही लढाई जिंकले होते, त्यांच्याही कारभारावर सोशल मीडियातील लोकांचे बारीक लक्ष आहे. दोन वर्षात सोशल मीडियाला मोदींची बटीक म्हणायची एक फ़ॅशन होती. पण वास्तव भिन्न होते. मोदी हा जितका मक्तेदार माध्यमांचा बळी होता, तितकीच सामान्य जनता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही त्याच प्रस्थापिताचे बळी होते. त्या लढाईत मोदी व सामान्य नागरिक एकत्र होते. पण मोदी सत्ताधारी झाल्यावर सोशल माध्यमांनी त्यांनाही पाठीशी घातलेले नाही. उलट या सत्तांतरानंतर प्रस्थापित मुख्यप्रवाहातील माध्यमे सत्तेला शरण गेली आहेत आणि पुन्हा सत्तेवर अंकुश ठेवण्य़ाची लोकशाहीतील महत्वाची जबाबदारी सोशल मीडियाला पार पाडावी लागते आहे. कालपर्यंत आधीच्या सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणारा हाच सामान्य सायबर पत्रकार, आता तितक्याच हिरीरीने नव्या सरकारवरही टिकेची झोड उठवतो आहे. उलट प्रस्थापित माध्यमे पुर्वी आधीच्या सत्ताधार्‍यांची गुलाम होती आणि आज नव्या सत्ताधारी पक्षापुढे शरणागत झालेली आहेत. याचा अर्थ इतकाच, की जे कोणी पत्रकार वा माध्यमकर्मी म्हणून मिरवत असतात, ते वास्तव अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कर्तव्य पार पाडत नव्हते आणि नाहीत. तेही एकप्रकारे प्रस्थापित व्यवस्थेचे अंग बनून गेले होते व आहेत. म्हणूनच लोकशाहीचा चौथा खांब मानल्या गेलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकली होती. त्याला शह देऊन खर्‍याखुर्‍या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला उभारी देत लोकशाहीला सशक्त व निरोगी बनवण्याचे काम आता सोशल मीडियाच पार पाडतो आहे.

हे माध्यम असे आहे, की त्याच्यावर कुणाचाच अंकुश नाही. कुणाचा दबाव नाही. त्यामुळे वास्तविक अर्थाने प्रत्येक नागरिकाला आपले मत व भिन्न मत मांडायची मुक्त मुभा आहे. सहाजिकच त्याचा गैरवापरही होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. पण जगातली कुठलीही सुविधा वा अवजार जितके उपयुक्त असते, तितकेच घातकही असते. कारण दोष त्या अवजारात नसतो. अवजार वा साधन नेहमीच निर्जीव असते. त्याचा वापर करणार्‍यावर व त्यामागच्या हेतूवर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. राज्यघटनेतील आणिबाणीची तरतुद पंतप्रधानाला हुकूमशहा बनवू शकेल, असा धोका घटनासमितीत ह. वि. कामथ यांनी बोलून दाखवला होता. इंदिराजींनी पाव शतकानंतर तो खरा करून दाखवला. पण म्हणून तशी तरतुद चुकीची वा घातक म्हणता येत नाही. आधीच्या वा नंतरच्या कुणा सत्ताधीशाने तसा गैरवापर केला नाही. म्हणजेच मुद्दा वापराचा आहे. सोशल मीडियाची सोय गैरप्रकारे वापरल्यास घातकही असू शकते. पण म्हणून त्याचे लाभ नाकारता येत नाहीत. शिवाय कुठल्याही सुविधेच्या वापर व गैरवापराच्या तुलनात्मक प्रमाणावर घातकतेचा निकष ठरत असतो. सोशल मीडियाचे घातक परिणाम आहेत, त्यापेक्षा त्याने लोकशाहीच्या विकास व अभिसरणाला लावलेला हातभार अधिक प्रभावशाली आहे. म्हणूनच त्याच्या घातक वापराला प्रतिबंध लावून या सुविधेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. कारण याच सुविधेने लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व नागरिकांच्या वास्तव स्वातंत्र्याला खरा आवाज दिला आहे. त्यातून लोकशाही अधिक प्रभावशाली होण्याची प्रक्रिया आरंभ झाली आहे.

माझ्या तब्बल ४६ वर्षाच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत इतके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मला कधीच मिळाले नव्हते आणि त्याचा इतका प्रभावी वापर मला कुठेच करता आलेला नव्हता, हे मी स्वानुभवातून सांगू शकतो. लोकशाहीची व मानवमुक्तीची सुरूवात माणसाला त्याचे मत मुक्तपणे मांडण्याच्या स्वातंत्र्यापासून होत असते. एकविसाव्या शतकाने त्यासाठी अप्रतिम तंत्रज्ञान व सामान्य नागरिकाला परवडणारे साधन उपलब्ध करून दिले. कायद्याने नागरिकाला अधिकार आधीच दिला होता. पण त्याच्या वापरासाठी परवडणारे साधन त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरचे होते. इंटरनेट व सोशल मीडियाने गरीबातल्या गरीबाला परवडणारे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. कुठलाही पत्रकार वा कलावंत जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गमजा करतो, तेव्हा ते त्याच्यासाठी राखीव स्वातंत्र्य नाही. ते लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य असते. पण ते वापरण्याची सुविधा त्याच सामान्य नागरिकापाशी नव्हती. म्हणून समाजातील मोजक्या लोकांनी आजवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे छान नाटक रंगवले. त्यावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित केली होती. सोशल मीडियाने त्या मुठभर अभिजन लोकांची मक्तेदारी संपवून टाकली आहे. एकाच वेळी सत्ताधार्‍यासह मक्तेदार अभिजन वर्गाचे वर्चस्व झुगारणारे हे नवे माध्यम, म्हणूनच खर्‍या लोकशाहीच्या अभिसरणाला चालना देणारे साधन आहे. दिडदोनशे वर्षापुर्वी लोकशाही प्रणालीचा उदभव झाला. त्यात नागरिकाला जी स्वातंत्र्ये बहाल करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता, त्याची साधनांनी कोंडी करून ठेवली होती. ती कोंडी फ़ोडून जणू सोशल मीडियाने लोकशाहीचा कुंठीत प्रवाह खळाळत धावण्याइतका प्रवाही बनवला आहे. कारण याच माध्यमाने कितीही शक्तीशाली व शस्त्रसज्ज असलेल्या सत्तेच्या सिंहासनांना गदगदा हादरवण्याची किमया करून दाखवली आहे. सत्तेचे सारीपाट उधळून लावण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे.

लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवल्या जाणार्‍या प्रस्थापित माध्यमांना सत्तेच्या सारीपाटापासून अलिप्त राहून त्यावर नियंत्रण ठेवणे जमत नव्हते. कारण प्रस्थापित माध्यमे त्याच व्यवस्थेचा एक भाग बनून गेलेली होती. त्याला पर्याय म्हणून सत्तालालसा व स्वार्थापासून मुक्त असा चौथा खांब एकविसाव्या शतकातील लोकशाही पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अत्यावश्यक होता. सोशल मीडियाने त्याची साक्ष दिली आहे. इजिप्त असो किंवा अमेरिका-भारत. तिथे सोशल मीडियाने आपले कर्तव्य पार पाडल्याचा लाभ कुणा राजकीय पक्ष वा नेत्याला मिळाला असेल. पण त्यापासून सोशल मीडिया अलिप्त राहिला आहे. आपणच घडवलेल्या सत्तापालटातून सत्तारूढ झालेल्या कुणा नेता वा पक्षालाही या माध्यमाने पहिल्या दिवसापासून धारेवर धरण्याची कर्तव्यदक्षता दाखवली आहे. मग ते इजिप्तचे सत्तांतर असो किंवा ओबामा, नरेंद्र मोदी असोत. किंबहूना या असंघटित माध्यमाने, त्यातल्या विखुरलेल्या नागरिकांनी आपल्या कृतीतून आपणच लोकशाहीचा खराखुरा निरपेक्ष चौथा खांब असल्याचे सिद्धही केले आहे. कारण दिवसेदिवस सोशल मीडिया व त्यातून जागरुक होत चाललेला स्वतंत्र नागरिक, लोकशाही मूल्ये अधिक प्रगल्भ व निर्दोष होण्यासाठी अहोरात्र झगडत असतो. याच माध्यमाने लोकशाहीचा गाभा असलेल्या नागरी स्वातंत्र्याच्या अनुभवाला वास्तववादी परिमाण बहाल केले आहे. खराखुरा आशय दिला आहे.  (संपुर्ण)

Tuesday, January 20, 2015

मक्तेदारीतून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुक्ती



लोकशाहीचे स्वरूप चार खांबावर उभे असते असे म्हणतात. त्यापैकी एक असतो न्यायपालिका, दुसरा असतो संसद आणि तिसरा असतो कार्यपालिका; म्हणजे सरकार वा प्रशासन. या तिघांच्या हातात देशाची सत्ता सामावलेली असते. लोकांनी मतातून संसद निवडलेली असते आणि तिथल्या बहूमतावर सरकार बनते. त्याच सरकारने नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समुहाला न्यायपालिका म्हणतात. या तिन्ही स्वायक्त संस्था असतात आणि त्यांना एकमेकांवर कुरघोडी करता येत नाही. परस्परांच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. पण कदाचित त्यांच्याच हातात सत्ता केंद्रीत झालेली असताना त्यांच्यात संगनमत झाले; तर सामान्य माणसाने दाद कुठे मागायची? सामान्य माणसाचा आवाज कोणी उठवायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणूनच घटनात्मक अधिकारांच्या वाटणीपासून दूर असलेल्या एका घटकाला लोकशाहीत चौथा खांब संबोधले जाते. त्याची नेमणूक सरकार करत नाही किंवा कुठलाही राजकारणी ज्यांच्यावर हुकूमत गाजवू शकत नाही, अशा संपुर्ण स्वयंभू कल्पनेला लोकशाहीत महत्वाचे स्थान देण्यात आलेले आहे. त्याला माध्यमे, वृत्तपत्रे संबोधण्यात आलेले आहे. तिथे कोणीही सामान्य माणूसही आपला आवाज उठवू शकतो, अशा त्या व्यवस्थेला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात. जिथे सामान्य माणसाला आपले असेल ते मत मांडायचा वा कशालाही विरोध करण्याचा अधिकार घटनेने बहाल केलेला असतो. लोकशाहीत सामान्य नागरिकाला जे नागरी स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे, त्यातच या अविष्कार स्वातंत्र्याचा समावेश होतो. त्याची मक्तेदारी कुणा पत्रकार कलाकार वा तत्सम कोणा लेखकापुरती मर्यादित नाही.

प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या नागरी स्वातंत्र्यापैकी एक असलेल्या एकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणतात. त्याचाच आधार घेऊन आजपर्यंत माध्यमे उभी राहिली. गेल्या शतकभरात माध्यमांचा विस्तार नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे होत गेला. आरंभी केवळ छपाई साधनांमुळे ज्यांच्यापाशी अशी साधने वापरण्याची ऐपत होती वा सुविधा होती, त्यांनी त्याचा वापर करीत पत्रकारिता हा पेशा उभा केला. ज्यांच्यापाशी तितकी ऐपत नव्हती, त्यांनी अन्य मार्गाने आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगले आहे. त्यात चित्रकला, नाट्य वा अन्य माध्यमांचा समावेश होतो. पण जसजसा तंत्रज्ञान व यंत्रज्ञानाचा विस्तार विकास होत गेला, तसतशी या क्षेत्रामध्ये पैशाची गरज वाढत गेली आणि एकूणच कला माध्यमांवर पैसा व भांडवल आपली मक्तेदारी निर्माण करत गेले. त्या माध्यमांत सामान्य माणसाच्या भावभावनांनाही स्थान मिळत होते. पण जसजसे त्याचे व्यापारीकरण होत गेले, तसतशी या तमाम माध्यमांवर भांडवलाची पकड घट्ट होत गेली. माध्यमे ही सर्वसामान्याचा आवाज राहिली नाहीत आणि भांडवल गुंतवू शकणार्‍याचे मत सामान्य माणसाच्या गळी उतरवण्याचे ते एक साधन होऊन गेले. अलिकडल्या दोन दशकात तर बहुतांशी माध्यमे व वृत्तपत्रे भांडवलदारांची बटीक बनून गेली. स्वयंभू वा स्वतंत्रपणे मतप्रदर्शनाची त्यातून गळचेपी होत गेली. पर्यायाने मालकाचे राजकीय आर्थिक हित जपण्यापेक्षा माध्यमांना कशाशीच कर्तव्य उरले नाही. परिणामी विविध राजकीय सामाजिक बांधिलकी मानणार्‍या गट वा संस्थांनी आपापली मुखपत्रे चालविली. त्यातही सामान्य माणसाच्या मनाचे प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता नव्हतीच. म्हणूनच खर्‍याखुर्‍या जनमताची कोंडी होऊन लोकशाहीचा चौथा खांब मानल्या जाणार्‍या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची एकप्रकारे माध्यमातूनच गळचेपी होत गेली. त्यावर दिर्घकाळ सामान्य जनतेला पर्याय सापडत नव्हता. तो पर्याय तंत्रज्ञानानेच अखेर उपलब्ध करून दिला. ज्याला आजकाल सोशल मीडिया म्हणून ओळखले जाते.

विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात दूरसंचार क्रांती सुरू झाली. तशीच जागतिक भौगोलिक सीमाही पुसट होऊ लागल्या होत्या. जागतिकीकरण व मुक्त अर्थकारण यातून जे बदल झपाट्याने होत गेले, त्याने तंत्रज्ञानाचे दरवाजे अवघ्या जगाला खुले करून टाकले. त्यापैकी इंटरनेट हे अनोखे आभासी जग उदयास आले, त्याने खरेच पृथ्वीचा गोल म्हणजे एक इवलेसे गाव करून टाकले. काही क्षणात लिखीत वा बोललेले शब्द, काढलेले चित्र वा छायाचित्र; जगाच्या दुसर्‍या टोकाला पोहोचवण्याची अजब सोय करून टाकली. त्यासाठी कुठल्या देशातील सरकार वा सत्तेची परवानगी घेण्याची अट ठेवली नाही. त्याच माध्यमाचा विस्तार होताना मग प्रस्थापित मक्तेदार बनून राहिलेल्या माध्यमांना खरे आव्हान उभे राहिले. इवलासा संगणकीय फ़ोन वा लॅपटॉप संगणक आपले मत जगाला ओरडून सांगायचे व्यासपीठ बनून गेला. त्यासाठी चॅनेल वा छापखान्याची गरज उरली नाही. मोठ्या भांडवलाची लाचारी उरली नाही. तुम्ही, तुमचे विचार आणि कल्पना घेऊन गगनाला गवसणी घालायला मोकळे होऊन गेलात. ती क्रांती ज्या माध्यमातून झाली त्यालाच आज सोशल मीडिया म्हणतात. इंटरनेट ही त्याची भूमी आहे आणि आपापले संगणकीय उपकरण त्याचे प्रभावी साधन आहे. अर्थात त्यातही अनेक भांडवलदारांचे पैसे गुंतलेले आहेत. पण त्यांना कुठल्या एका देशातील सरकार वा सत्ताधीशाचे ओशाळे रहायची गरज नसल्याने साधनांचा वापर करणार्‍यांवर कुठल्या प्रस्थापित सत्तेची बंधने येऊ शकत नाहीत. जितकी बंधने वा ओशाळेपणा प्रस्थापित माध्यमे व वृत्तपत्रांना असतात, तसे कुठलेच लगाम सोशल मीडियावर नसल्याने, खर्‍या मुक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अनुभव सोशल मीडियातून आपल्याला घेता येऊ शकतो. नुसते भांडवल व त्याची मक्तेदारीच नव्हेतर एकूण प्रस्थापित मुख्यप्रवाहातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मक्तेदारीलाही हे नवे मुक्त व्यासपीठ आव्हान देऊ शकले. त्याची प्रचिती मागल्या एका दशकात जगभर आलेली आहे.

सत्तेवर भांडवल राज्य करते असे आजवर मानले जात होते. कम्युनिस्ट व हुकूमशाही देशात प्रसारमाध्यमांत सत्तेची मक्तेदारी होती. लोकशाही देशातही पैसे ओतू शकणार्‍या भांडवलदारांची माध्यमात मक्तेदारी होती. सहाजिकच आपणच जनतेचा आवाज असल्याचे भासवणार्‍या सर्वच माध्यमांची गुलामी स्पष्ट होती. त्यामुळे एकूण लोकशाहीचे अभिसरण एकप्रकारे कुंठीत झालेले होते. तळागाळातल्या खर्‍या जनतेच्या समस्या वा प्रश्न जितके राजकीय हेतूने वापरायचे, तितकीच त्यांना वाचा फ़ुटत होती. त्यामागे लोकशाहीचे लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याची आस्थाही नव्हती. बहुतेकदा आपल्या विचारसरणीला बांधील संपादक व पत्रकार त्या समस्या व प्रश्नांचा निव्वळ हत्याराप्रमाणे वापर करीत असल्याचे आपण अनुभवले आहे. जनमत घडवण्यासाठी चाललेल्या माध्यमांच्या वापराने वास्तवात लोकशाहीचे मोठे नुकसान केले. कारण त्यामुळे नागरिक सशक्त होण्यापेक्षा प्रयोगशाळेतल्या प्राण्यासारखा वापरला जात राहिला. त्याचे प्रबोधन करण्यापेक्षा त्याच्यात अंधानुकरण रुजावे, यासाठी माध्यमांचा वापर होत राहिला. तिथेच मग लोकशाहीची कोंडी होऊन गेली होती. अजाणतेपणी आपण कुणाच्या हाती वापरले जातोय, याचीही जाणिव नागरिकांना होत नव्हती. त्याच्यापर्यंत झिरपू शकणार्‍या ज्ञानाला चाळणी लावण्याचे साधन म्हणून माध्यमांचा सराईत वापर होत राहिला. त्याला शह देऊन ही कोंडी फ़ोडण्यासाठी साधन नव्हते, पैसा नव्हता. ते साधन म्हणून सोशल मीडिया एकविसाव्या शतकात समोर आला आणि प्रस्थापित माध्यमांची मग्रुरी व मक्तेदारी उध्वस्त होत गेली. ही मक्तेदारी सैल पडत गेल्यावर, त्याच कवचकुंडलात सुरक्षित बसलेल्या राजकारणाचा निचरा व्हायला आरंभ झाला. ज्या अभिव्यक्तीतून लोकशाहीत सत्तेवर अंकुश ठेवायचा, तीच माध्यमे सत्तेची गुलाम झाल्याने कुंठीत झालेली राजकीय व सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया तिथून सुरू झाली.

सामान्य जनतेपर्यंत जाणार्‍या माहितीचा मार्ग रोखून बसलेल्या प्रस्थापित माध्यमांना शह दिला जाऊ लागला आणि लपवलेल्या दडपलेल्या बातम्या व माहितीला सर्वत्र वाचा फ़ुटू लागली. परिणामी मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही अशी दडपलेली माहिती बातम्या थोड्याफ़ार दाखवणे भाग पडू लागले. कोणा एका सामान्य नागरिकाने केवळ आपल्या ट्वीटर, फ़ेसबुकवर टाकलेल्या माहितीत नाविन्य असेल, तर त्याचे मित्र ती तत्परतेने पुढे आपल्या मित्र परिचितांपर्यंत घेऊन जाऊ लागले. कुठलीही बातमी वा माहिती काही सेकंदात वणव्यासारखी जगभर पसरू लागली आणि लाजेकाजेस्तव प्रचलीत माध्यमांनाही त्यावर पडदा टाकणे अशक्य होऊन गेले. आठ वर्षापुर्वी बराक ओबामा सामान्य सिनेटर होते. पण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या महत्वाकांक्षा अमेरिकन जनतेसमोर मांडल्या आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादानेच मुख्य माध्यमांना त्याकडे भर द्यावा लागला. चार वर्षापुर्वी इजिप्तसारख्या देशात लष्करशाही सत्तेला उलथून पाडणारे आंदोलन, सोशल मीडियातून उभे राहिले आणि देशाच्या राजधानीत लोटलेल्या लाखोच्या जमावापुढे रणगाडेही शरणागत झाले. थोडक्यात जे काम प्रदिर्घकाळ प्रस्थापित माध्यमे व पत्रकार-संपादक विचारवंत करण्यात अपेशी ठरले होते, ते आव्हान सोशल मीडियाने लिलया पेलून दाखवले. आपल्याकडे त्याची प्रचिती अण्णांच्या आंदोलनातून आली. बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिरोध करण्याच्या आंदोलन व जनभावनेला माध्यमे फ़ारसा प्रतिसाद देत नव्हती. राजकीय पक्ष उदासिन बसून होते. त्यामुळे धगधगत्या जनभावनेला वाचाच फ़ुटत नव्हती. तो आवाज प्रथम सोशल मीडियातून दुमदुमला. केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी फ़ेसबुक, ट्वीटर मोबाईलचे संदेश अशा माध्यमातून देशातल्या व जगभरच्या भारतीयांना जनलोकपाल या संकल्पनेशी जोडण्यात यश मिळवले. त्यांच्या त्या आंदोलनाची खिल्ली उडवण्यात प्रस्थापित माध्यमे रमली होती. पण त्यांची डाळ शिजली नाही. (अपुर्ण)

Monday, January 19, 2015

साक्षी महाराजांचा सेक्युलर अजेंडा?



गेल्या काही महिन्यात अनेक सेक्युलर मंडळींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भवितव्याची चिंता वाटू लागल्याचे दिसत आहे. कारण गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी विकासाचा नारा देऊन लोकांची मते मिळवली होती. चुकूनही मोदी यांनी आपल्या भाषणात वा प्रचारात हिंदूत्व शब्द येऊ दिलेला नव्हता. फ़ार कशाला निवडणूकीच्या काही महिने अगोदर कुंभमेळ्याचे आयोजन झाले, तेव्हा तिथे साधूसंतांच्या मेळाव्यातही मोदींना आमंत्रित केले होते. पण कुठले तरी कारण देऊन मोदींनी तिकडे जायचे कटाक्षाने टाळले होते. तिथेच साधूसंत मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी आशीर्वाद देणार होते. इतके होऊनही कोणा सेक्युलर विचारवंत पत्रकाराने मोदी हिंदूत्ववादी नसल्यावर विश्वास ठेवला होता काय? उलट अशोक सिंघल वा अन्य कोणी काय बोलतात, त्याचा जाब मोदींचा विचारण्याची सेक्युलर स्पर्धाच चालली होती. अशा कुणाच्याही विधानांचा अर्थ मोदींची छुपी चाल, असाच लावला जात होता आणि मोदी म्हणजेच कडवे हिंदूत्व असा सेक्युलर प्रचाराचा धुमधडाका चालू होता. भाजपाच्या सरचिटणिसपदी मोदींचे निकटवर्ति अमित शहांची नेमणूक होऊन, त्यांना उत्तर प्रदेशचे प्रभारी करण्यात आल्यावर काय परिस्थिती होती? कामाला आरंभ करण्यापुर्वी अमित शहांनी अयोध्येला भेट दिली व रामलल्लाचे दर्शन घेतले. तर त्यांचा मनसुबा राममंदिर उभारण्याचाच असल्याचा किती तावातावाने सेक्युलर प्रचार चालू होता? शहांनी कुठेही मंदिराचा उल्लेख आपल्या भाषणात वा अजेंड्यात केला नव्हता. अयोध्येत एका पत्रकाराने रामलल्लाकडे कोणते मागणे केले म्हटल्यावर; शहा इतकेच म्हणाले की लौकरात लौकर तिथे रामाचे भव्य मंदिर उभे रहावे, अशीच इच्छा व्यक्त केली होती. पण तेच विधान शहांचा व पर्यायाने मोदींचा अजेंडा असल्याचा प्रचार धुमधडाक्यात कोणी चालविला होता? तमाम सेक्युलर माध्यमेच असा प्रचार करीत होती ना?

मग असा प्रश्न येतो, की हिंदूत्व असो, हिंदू राष्ट्र असो, किंवा अयोध्येतील भव्य राममंदिर असो, तो नेमका कोणाचा अजेंडा आहे? अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदींसह त्यांच्या भाजपा पक्षासह मित्र पक्षापैकी कोणाचाच असा अजेंडा नाही. कारण त्यांनी त्याचा निवडणूकीत प्रचार केला नव्हता. तसा विषयही चर्चिला नव्हता. पण त्यांचे सेक्युलर विरोधक मात्र सातत्याने मोदी व भाजपा यांच्या माथ्यावर हिंदूत्वाचा अजेंडा मारत होते. त्यांनी कितीही नाकारले तरी सेक्युलर मंडळी अगत्याने हिंदूत्व भाजपाच्या व मोदींच्या माथी मारत होती. सबका साथ सबका विकास असे मोदी म्हणत होते आणि सेक्युलर त्यांच्यावर हिंदूत्वाचा अजेंडा लादत राहिले होते. मोदी विकासासाठी लोकांकडे मते मागत होते आणि मोदींना मत म्हणजे हिंदूत्वाला मत; असा प्रचार सेक्युलर पक्षांसह पत्रकार करत होते. म्हणजेच हिंदूत्व हा भले मोदींचा अजेंडा नसेल आणि त्यांनी विकासासाठी लोकांकडे मते मागितली असतील. पण म्हणून जी काही मते भाजपा व मोदींना मिळाली; ती कुठल्या कारणास्तव मिळाली, त्याचा कुठेही खुलासा होऊ शकलेला नाही. भाजपाचा दावा मान्य करायचा, तर त्यांना मोदींच्या विकासाच्या आवाहनाला लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. पण निकालानंतरही सेक्युलर मंडळींनी ते सत्य मानले होते काय? प्रत्येक सेक्युलर पक्ष, विचारवंताच्या मते मोदींनी धृवीकरणातून मते मिळवली होती. म्हणजेच मोदींना विकासासाठी लोकांनी मते दिल्याचे सेक्युलर लोकांनी मान्य केले नव्हते. हिंदू मतांचा गठ्ठा तयार करून व मुस्लिम अल्पसंख्यांकाना अलग पाडून, मोदींनी तो भव्यदिव्य विजय संपादन केला असा सर्व सेक्युलर शहाण्यांचा निष्कर्ष होता. म्हणजेच मोदी वा भाजपाला मिळालेली मते विकासासाठी नव्हती, असाच सेक्युलर निष्कर्ष होता. मग तो मोदींना मान्य असो किंवा नसो. लोकांनी मोदींला कौल दिला, तो हिंदूत्वाच्या उन्मादातून दिला हेच सेक्युलर सत्य होते ना?

आता असा मुद्दा उभा रहातो, की गेल्या दोनतीन महिन्यापासून ही सेक्युलर मंडळीच आपला तो शास्त्रशुद्ध निष्कर्ष कशाला विसरून गेली आहेत? त्यांच्बा तोंडी नरेंद्र मोदी यांना विकासासाठी मते मिळाली, अशी भाषा कशामुळे आलेली आहे? मोदींनी विकासासाठी मते मागितली आणि आता त्यांचेच सहकारी हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन धुमाकुळ घालत असल्याच्या तक्रारी कशाला चालू आहेत? खरेच मोदी विकासासाठी मते मागत होते, तर त्यावर याच सेक्युलरांनी तेव्हा सात आठ महिन्यापुर्वी विश्वास का ठेवला नव्हता? तेव्हा मोदींच्या विकासात हिंदूत्वाचा छुपा अजेंडा हे सेक्युलर कशाला शोधत होते? त्यांना त्याचीच खात्री होती, तर त्यांनी आज आपलीच पाठ थोपटून घ्यायला नको काय? भाजपाचे ठराविक भगवे लोक हिंदूत्व किवा घरवापसीचे कार्यक्रम करत असतील, तर सेक्युलर शहाण्यांनी आपले भाकित खरे ठरल्यामुळे स्वत:ची पाठ थोपटायला हवी. उलट तेच पंतप्रधानांना आवाहन करतात, की मोदींनी या अतिरेकी हिंदूत्ववादी भाजपावाल्यांना रोखायला हवे. ह्या चोराच्या उलट्या बोंबा नाहीत काय? कारण जे कोणी साक्षी महाराज किंवा साध्वी निलांजना चार मुले जन्माला घालण्याची वा हिंदूराष्ट्र करण्याची मुक्ताफ़ळे उधळत आहेत, त्यांनी मोदींना झुगारलेले आहे. मते मागताना मोदींनी दिलेला शब्द पाळण्यापेक्षा सेक्युलरांनी व्यक्त केलेल्या संशयानुसार हे भगवे भाजपाई कार्यरत झाले आहेत. त्यांनी मोदींच्या विकासाच्या अजेंड्याला झुगारून सेक्युलरांनी लादलेल्या हिंदूत्वाचा अजेंड्यावर काम चालू केले आहे. तो सेक्युलर विजय नाही काय? कारण लोकसभा मतदानापुर्वी मोदी सतत विकासाची भाषा बोलत होते आणि सेक्युलर त्या विकासात हिंदूत्वाचा अजेंडा शोधत होते. भगव्या भाजपाईंनी सेक्युलरांचा शब्द प्रमाण मानला असेल तर तो सेक्युलरांचा विजय नाही काय? तमाम सेक्युलर शहाण्यांनी साक्षी महाराजांची पाठ थोपटायला नको काय?

एक गोष्ट यातून स्पष्ट होते, की भाजपा किंवा रा. स्व. संघाचा हिंदूत्वाचा अजेंडा असो किंवा नसो. नरेंद्र मोदी यांचा विकासाचा अजेंडा असो किवा नसो. पण सेक्युलर मंडळींचा अजेंडा मात्र पक्का हिंदूत्ववादी आहे. तो अजेंडा पुर्णत्वास नेण्याची ताकद सेक्युलरांपाशी नसेल. म्हणून त्यांनी तो अजेंडा भाजपा व संघाच्या माथी मारलेला आहे. मग भाजपा वा मोदींची इच्छा असो किंवा नसो, त्यांना सेक्युलर मंडळी हिंदुत्वाच्या मार्गापासून विचलीत होऊ देणार नाहीत. मोदींनी कितीही जंग जंग पछाडले तरी बिघडत नाही. सेक्युलर मंडळी भाजपाला व त्यातल्या अतिरेकी गटांना चिथावण्या देऊन हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे रेटल्याशिवाय रहाणार नाहीत. लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागण्या आधीपासून सेक्युलरांनी मोदी हा भाजपाला नवा चेहरा मिळवून दिला आणि त्याला देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवण्याचे महत्कार्य पार पाडलेले होतेच. लोकसभेत भाजपाला व मोदींना यश मिळाल्यावर विकासाच्या दिशेने चाललेला कारभार यशस्वी झाला, तर मग हिंदूत्वाचे काय याची संघालाही भ्रांत नव्हती, इतकी या सेक्युलर विचारवंतांना चिंता पडलेली होती. म्हणूनच त्यांनी मोदींच्या विकास अजेंड्याला शह देणार्‍या घरवापसी, हिंदू लोकसंख्येची वाढ असल्या विषयांना प्राधान्य देऊन भाजपातील हिंदूत्ववादी प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्याचे महत्कार्य हाती घेतले आहे. त्याला फ़ळेही येऊ लागली आहेत. मात्र तो अजेंडा भाजपाचा वा संघाचा नक्कीच नाही. साक्षी महाराज व तत्सम लोकांना आपण विकासाच्या नावाने निवडून आलो, हेच ठाऊक नाही. त्यांचा विश्वास मोदींपेक्षा अशा सेक्युलर प्रचारावर असावा. म्हणून त्यांनी विकासाकडे पाठ फ़िरवून सेक्युलर मंडळींनी ज्या आवया उठवल्या होत्या, त्यानुसार झपाट्याने काम आरंभले आहे. म्हणूनच भारताला हिंदूराष्ट्र बनवणे हा संघ वा मोदींचा अजेंडा म्हणता येत नाही. तो सेक्युलर अजेंडा म्हणणे भाग आहे.

Sunday, January 18, 2015

‘आप’चे मनसुबे विस्कटले?



दिल्लीच्या निवडणूकीची रणभूमी आत दुमदुमू लागली आहे. तिथे लढण्यासारखी कॉग्रेसची परिस्थितीच नाही. पण विधानसभा व लोकसभा अशा दोन मतदानात केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने राजधानीतला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केले आहे. सहाजिकच दुबळी कॉग्रेस अशा गृहीतावर भाजपाला ही लढाई जिंकता येणार नाही. त्याला खरी झुंज ‘आप’शी द्यावी लागणार आहे. मात्र जितका भाजपा संघटित आहे व साधनांनी संपन्न आहे तितका केजरीवालांचा पक्ष सामर्थ्यशील नाही. त्याची मदार दोन गोष्टींवर आहे. एक म्हणजे केजरीवाल यांची व्यक्तीगत लोकप्रियता व प्रतिमा हे त्या पक्षाचे एकमेव भांडवल आहे. दुसरी गोष्ट आहे मोजक्या पण झुंजणार्‍या कार्यकर्त्यांची फ़ौज. भाजपाकडे संघाच्या स्वयंसेवकांची फ़ौज आहे त्याच धर्तीवर आपचे झुंजणारे कार्यकर्ते आहेत. कसल्याही पदाची आहा न बाळगता केजरीवाल यांच्याशी निष्ठा बाळगणार्‍यांची ही फ़ौज त्या पक्षाची मैदानातली ताकद आहे. फ़ौज याचा अर्थ लक्षात घेण्यासारखा आहे. कुठल्याही पराभवाने विचलीत न होणारी नेत्यावरील श्रद्धा ही अशा स्वयंसेवकाच्या स्वभावातच असते. तसे आपले पाठीराखे केजरीवाल यांनी गेल्या काही वर्षात निर्माण केलेले आहेत. त्याच्या बळावर त्यांनी पक्ष काबुत ठेवला आहे. ती गर्दी घेऊन त्यांनी अण्णांचे आंदोलन यशस्वी करून दाखवले. वाराणशी असो किंवा मुंबई असो, तीच आठदहा हजार स्वयंसेवकांची गर्दी घेऊन केजरीवाल फ़िरत होते. म्हणून त्यांना वाराणशीत लढा देणे शक्य झाले आणि बालेकिल्ला असलेल्या दिल्लीत त्यांच्या पक्षाचे पानिपत होऊन गेले. या स्वयंसेवकांशिवाय आम आदमी पक्षाला अस्तित्वच नाही. म्हणून अन्य नेते दिसायला असले तरी त्यांचा शब्द पक्षात चालत नाही. केजरीवाल यांचाच निर्णय तिथे अंतिम असतो. म्हणून दिल्लीत भाजपाला त्यांच्याशीच झुंज द्यावी लागणार आहे.

अर्थात संघाचे स्वयंसेवक आणि आपचे स्वयंसेवक यांच्यात मूलभूत फ़रक आहे. संघाचे स्वयंसेवक शिस्तबद्ध असतात. आपचे स्वयंसेवक वेळ आली तर हाणामारीलाही उतरतात. म्हणजे गरजेनुसार कार्यकर्ता व गरजेनुसार दंगलखोर अशी रुपे ‘आप’चे कार्यकर्ते बदलू शकतात. संघ स्वयंसेवकाला ते जमणारे नाही. तिथे मग भाजपाचे थेट रस्त्यावरचे कार्यकर्ते आवश्यक असतात, जे प्रसंगी दोन हात करायला सज्ज असतात. असो, मुद्दा आहे तो दिल्लीच्या आगामी लढतीचा. त्यात म्हणूनच आप विरुद्ध भाजपा अशीच थेट लढत व्हायची आहे. त्यात कॉग्रेसला फ़ारसे स्थान उरलेले नाही. साध्या सभेला गर्दी जमवणेही आताशा कॉग्रेसला साधेनासे झाले आहे. उलट मोठ्या सभा घेण्यावर केजरीवाल यांचा कधीच भर नव्हता. त्यांनी दोन महिने आधीच गल्लीबोळात सभांचा सपाटा लावला आहे. गेल्या वेळी म्हणजे चौदा महिन्यापुर्वीही त्यांनी हाच प्रकार केला होता व त्याचे लाभ त्यांना मिळाले. पण मधेच दिल्लीला वार्‍यावर सोडून लोकसभेच्या लढतीमध्ये उडी घेऊन केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांची निराशाच करून टाकली. आज त्याच निराशेशी त्यांना अधिक झुंजावे लागणार आहे. म्हणूनच ज्या जनलोकपालच्या आग्रहासाठी राजिनाम्याचे नाटक रंगवले त्याचाच केजरीवाल यांच्या भाषणात आता उल्लेखही येत नाही. भ्रष्टाचार व जनलोकपाल विसरून त्यांनी दिल्लीला स्थायी सरकार देण्याचेच प्रमुख आश्वासन देण्याची घोकंपट्टी चालविली आहे. कारभार करू असे त्यांना सातत्याने सांगावे लागत आहे. त्यामागची कारणे उघड आहेत. दिलेल्या संधी आपण मातीमोल केल्याची ती कबुलीच आहे. यापुढे तशा संधीचे आपण सोने करू असेच एकप्रकारे केजरीवाल दिल्लीकरांना साम्गत आहेत आणि तेवढ्या बळावर दिल्लीकर आपल्याला माफ़ करून पुन्हा यश देतील अशी खात्री केजरीवाल यांना होती. म्हणूनच त्यांनी आक्रमक प्रचार आरंभला होता.

या सर्व रणनितीमध्ये आणखी एक महत्वाचे गृहीत होते. कॉग्रेस वा भाजपापाशी दिल्लीचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी कोणी खमक्या नेता वा चेहरा नाही, म्हणूनच दिल्लीकर जनतेला आपल्याशिवाय पर्याय नाही, ही केजरीवाल यांना जमेची बाजू वाटली होती. मतदानाचा कार्यक्रम जाहिर झाल्यावर त्यालाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सुरूंग लावला. केजरीवाल यांच्या उदयकालातील निकटवर्ती सहकारी व त्यांच्या अंधाधुंद राजकारणाच्या कडव्या विरोधक असलेल्या किरण बेदींना भाजपात प्रवेश देऊन भाजपाने आपची रणनितीच उध्वस्त करून टाकलेली आहे. कारण बेदींनी केजरीवाल यांच्या राजकीय पक्ष स्थापनेला विरोध करून वेगळेपणा दाखवला होता आणि नंतरही अण्णांना लोकपाल कायदा होईपर्यंत साथ दिलेली होती. केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यावरही त्यांच्या अराजकीय वागण्यावर बेदी कडवी टिका करत राहिल्या होत्या. दिल्लीला आंदोलने नको असून कारभार करणारा मुख्यमंत्री हवाय असे त्या सातत्याने सांगत राहिल्य होत्या. स्वत:च पोलीस अधिकारी म्हणून दिल्लीत चोख कारभार करणार्‍या बेदींची उत्तम प्रतिमा त्यामुळेच राहिली आहे. अशी व्यक्ती नवा मुख्यमंत्री म्हणून दिल्लीकरांपुढे भाजपा आणेल ही केजरीवाल यांची अजिबात अपेक्षा नव्हती. निदान आपल्या तोडीस तोड चेहरा भाजपाकडे नाही, याची खात्रीच आपची उर्जा होती. त्यांना दोनतीन महिने तसेच गाफ़ील ठेवून भाजपाने अखेरच्या क्षणी किरण बेदींना पक्षात आणून दिलेला दणका म्हणूनच मास्टर स्ट्रोक म्हणावा लागेल. त्या प्रवेशानंतर केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांची उडालेली भंबेरी त्याचीच साक्ष देते आहे. पहिल्या दिवसापासून आपकडून बेदी यांच्यावर सुरू झालेली टिकेची झोड त्याचा पुरावा आहे. त्यामध्ये आपकडून होणारे युक्तीवाद कमालीचे हास्यास्पद व गैरलागू आहेत. त्यातून या पक्षाचा धीर सुटल्याचे लक्षात येते.

तसे बघितल्यास जुन महिन्यातच बेदी भाजपात जाण्याचे संकेत मिळालेले होते. दिल्लीत स्थगीत विधानसभेत काही आमदार जोडून भाजपा नवे सरकार बनवणार व त्यात किरण बेदी मुख्यमंत्री असतील अशा वावड्या उठल्या होत्या. त्याला बेदींनी जाहिर प्रतिसादही दिला होता. पण तसे काही घडले नाही आणि तो विषय मागे पडत गेला. आताही दोन महिने दिल्लीची विधानसभा बरखस्त होण्याच्या काळातही कुठे बेदी यांचे नाव नव्हते. म्हणजेच किरण बेदींना मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार म्हणून भाजपात आणायचा निर्णय होऊनही तो गोपनीय राखला होता. त्याबद्दल भाजपातही कोणी बोलत नव्हते आणि बेदी यांच्याकडूनही कुठली वाच्यता मागल्या सहा महिन्यात झाली नाही. याचा अर्थच अखेरच्या क्षणी राजकीय धक्का देण्यासाठी हा निर्णय गोपनीय राखला गेला असाच त्याचा अर्थ होतो. कुठलेली गौप्यस्फ़ोट करण्यात उस्ताद असलेल्या केजरीवाल यांनाही त्याचा अखेरपर्यंत थांग लागला नाही, हे विसरता कामा नये. निवडभूकीचे वेध लागले आणि मतदानाचा कार्यक्रम जाहिर झाल्यावरच एक दिवस आधी याचा गवगवा झाला. त्याआधी भाजपाचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोणता असे खिजवून केजरीवाल व त्यांचे सहकारी विचारत होते. त्यांनीच आता बेदी यांच्यावर भडीमार करण्याचे कारण काय? त्या भडीमारातून आपचे नेतृत्व विचलीत झाल्याचेच कळत नाही काय? दोन महिने त्यांनी मोदींवर केलेला टिकेचा भडीमार या एका खेळीने वाया गेला आणि आता नव्याने त्यांना दिल्लीकरांपुढे नव्या भाजपा चेहर्‍यावर हल्ला करावा लागणार आहे. म्हणूनच ह्या एका पक्षप्रवेशाने आपची एकूण रणनितीच विस्कटली असे म्हणावे लागते. त्या पहिल्या धक्क्यातून सावरल्यावर शाझीया इल्मी हा दुसरा धक्का आहे. पण त्याविषयी नंतर चर्चा करता येईल. सध्या भाजपा व अमित शहांनी केजरीवाल यांचे मनसुबे विस्कटले हे नक्की.

Thursday, January 15, 2015

मनसेचे भवितव्य काय असेल?



मनसेला खिंडार पडल्याच्या बातम्या मोठ्या मजेशीर आहेत. अशाप्रकारे हल्ली अनेक पक्षांना खिंडार पडतच असते आणि परिणामी दुसर्‍या कुठल्या पक्षाचा बुरूज उभा रहात असतो. ही भारतीय राजकारणाची खरी शोकांतिका होऊन बसली आहे. मनसे या राज ठाकरे यांच्या पक्षाची गेल्या दोन निवडणूकात पुरती शोकांतिका होऊन गेली. त्यासाठी त्यांना अन्य कुठल्या पक्षाला वा अन्य नेत्यांना दोष देता येणार नाही. कारण त्यांच्या पक्षाला अवघ्या दोनतीन वर्षात जनतेचा जो पाठींबा मिळालेला होता, त्याची कारणेच त्यांना उमगली नाहीत. खरे सांगायचे तर राजकीय विश्लेषकांनाही अशा लोकप्रियतेची वा अपयशाची कारणे उमगलेली नाहीत. १९ मे २०१४ पर्यंत कोणी मोदीलाट असा शब्द वापरायला तयार नव्हता. कोणी बोललाच तर त्याची हेटाळणी व टवाळी करण्यात राजकीय अभ्यासक धन्यता मानत होते. पण आजकाल त्यांच्याच तोंडी मोदीलाट ओसरली काय अशी चर्चा असते. जी लाट त्यांना ओळखता आली नाही वा तिचा सुगावा लागला नव्हता, ती ओसरण्याची चिन्हे तरी अशा जाणत्यांना कशी कळावीत? मग असे भामटे विश्लेषक एक हमखास शब्द आपल्या विवेचनात वापरतात. करिष्मा असा तो शब्द आहे. ज्या निकाल वा मतदानाने असे जाणते खुळे पडतात, तिथे जिंकणार्‍याचा करिष्माच निकाल फ़िरवून गेला, असा बचाव मांडला जातो. पण प्रत्यक्षात असा कुठलाही करिष्मा नसतो. मतदानात सामान्य नागरिक आपली समजूत व प्राप्त परिस्थितीत उपलब्ध पर्याय, यातून उमेदवार वा पक्षाची निवड करत असतो. त्यात मग ज्याची संख्या वाढली, त्या पक्षाचा वा नेत्याचा करिष्मा असा निष्कर्ष हे जाणते काढतात. त्या शब्दाला नेत्याने किती भुलावे, यावर त्याचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. राज ठाकरे यांची तिथेच फ़सगत झाली. त्यांना आरंभी मिळालेले यश, हा आपला करिष्मा वाटला आणि पुढले भविष्य विस्कटून गेले.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची सुत्रे हाती घेतल्यापासून बाळासाहेबांचा प्रस्थापित असलेला जो नेतागण होता, त्याचे बस्तान ढिले होत गेले. त्यातून जे नाराज होते आणि ज्यांना नव्या व्यवस्थेमध्ये भविष्य दिसत नव्हते, त्यांनी राज ठाकरे यांची साथ दिली. काही प्रमाणात त्याचा प्रभाव जनमानसावरही पडला. उद्धव ठाकरे सतत पित्याच्या छायेत होते आणि पर्यायाने त्यांच्या भोवताली असलेल्या मोजक्या सल्लागारांच्याच कथनावर निर्णय घेत राहिले. पण पित्याच्या निर्वाणानंतर आणि लोकसभा यशानंतर युती तुटली, तेव्हा त्यांची खरी कसोटी लागली. त्यांनी निकटवर्तियांच्या सल्ल्यावर विसंबून रहाण्यापेक्षा कार्यकर्ते व लोकांमध्ये जाऊन थेट संपर्काचा कारभार सुरू केला. त्यातच युती तुटल्याने आपले सर्वस्व पणाला लावायची संधी त्यांना मिळाली. शिवाय राज्यात कॉग्रेस राष्ट्रवादी विरोधात लाट असल्याचा लाभही त्यांना मिळू शकला. त्याचा एकत्रित परिणाम सेनेला प्रथमच स्वबळावर राज्यव्यापी निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली आणि मराठी बाण्याचा गवगवा झाल्याने राज ठाकरे यांच्या मनसेपेक्षा शिवसेनेला महत्व आले. मराठी बाण्यासाठी कसोटीच्या वेळी त्या मानसिकतेचे लोक बाकीच्या गोष्टी विसरून सेनेच्या मागे एकवटले. त्याचा सर्वाधिक फ़टका राज ठाकरे यांच्या पक्षाला बसला. त्यांना मुळात मोदीच्या झंजावातामध्ये कोणती राजकीय भूमिका घ्यावी, याचा अंदाजच करता आला नाही. तिथून मनसेची दुर्दशा सुरू झाली होती. मग लोकसभेत निवडून आल्यास मोदींचे समर्थन करण्याचे एका बाजूला बोलायचे आणि दुसरीकडे भाजपा-सेना युतीविरोधात उमेदवारही उभे करायचे, अशी चुक झाली. पुढे युती तुटल्यावर सेनेसोबत जायला हरकत नव्हती. त्यासाठी प्रयत्न करायला हवा होता. पण राज ठाकरे फ़सले होते, करिश्मा नावाच्या एका गुंतवळ्यात. त्यातून बाहेर पडून मतदाराची मानसिकता समजून घेण्याचीच त्यांना गरज वाटली नाही.

आरंभीच्या यशातून करिष्म्याची झिंग चढल्यावर आपल्यामुळेच तिकडे मतदार झुकतो अशी समजूत झाली. अर्थात राज ठाकरे कशाला? आजकाल भाजपाच्याही अनेक नेत्यांना त्याच भ्रमाने पछाडलेले आहे. मोदींच्या शब्दावर लोक मते देतात, या भ्रमातून बाहेर पडायची इच्छाच आता भाजपाचे नेते गमावून बसले आहेत. चारपाच वर्षे राज ठाकरे याच भ्रमात गुरफ़टले होते. लोक कुणालाही मते देतात, तेव्हा नेत्याच्या व्यक्तीमत्वाने भारावून देतात, हे नाकारता येणार नाही. पण ते व्यक्तीमत्व काही आश्वासकही असते आणि बाकीचे निराशेचे प्रतिनिधी असतात. म्हणूनच ज्या व्यक्तीमत्वाकडे लोक आकर्षित झालेत, त्याला पुढल्या मतदानापर्यंत लोकांनी मते म्हणजे संधी दिलेली असते. ती संधी म्हणजे त्या नेत्याची वा पक्षाची ताकद नसते. त्याला मिळालेल्या जनतेच्या शुभेच्छा असतात. त्यांचा वापर नेता व पक्ष किती प्रमाणात चांगलेपणाने करून उत्तम बदल घडवतो, याकडे जनता बारीक लक्ष ठेवून असते. नालायक कॉग्रेसला लोकांनी २००४ व २००९ मध्ये दोन संधी दिल्या, तेव्हा त्या पक्षाची ताकद वाढलेली नव्हती. पण आपल्याला मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यापेक्षा कॉग्रेसने सुडबुद्धीने त्याची पुरती नासाडी करून टाकली. अल्पांशाने राज ठाकरे व मनसे यांच्याही बाबतीत असेच म्हणता येईल. पहिल्या प्रयत्नात १३ आमदार अधिक नाशिक महापालिकेची सत्ता मनसेला मिळाली. पाच वर्षात त्यांनी काय करून दाखवले? नाशिककरांनी मनसेकडे कशाला पाठ फ़िरवली, त्याचे उत्तर यातून मिळू शकते. मागल्या खेपेचे सर्वच आमदार यावेळी पराभूत कशाला झाले? शिवसेनेला पाडून जिंकलेल्या परळ व दादर अशा दोन जागी शिवसेनेकडून मनसे उमेदवार कशाला पराभूत झाले? आपल्याला मराठी मतदार इतका तडकाफ़डकी कशाला सोडून गेला, ते राज ठाकरे यांनी शोधून काढणे अगत्याचे आहे. त्यांना राजकारणात टिकून रहायचे असेल तर.

प्रविण दरेकर, गीते वा पाटील असे माजी आमदार भाजपात गेल्याने मनसेचे फ़ारसे नुकसान होणार नाही किंवा भाजपाला मोठा लाभ मिळेल असेही नाही. अशा येणे वा जाणे यातून देखावे छान उभे रहातात. पण त्यातून कुठल्याच पक्षाची एक टक्काही मते वाढत नाहीत वा घटत नाहीत. त्या आयाराम गयाराम यांचा व्यक्तीगत प्रभाव त्या परिसरापुरता असेल, तेवढा लाभ मिळू शकतो. काही प्रसंगी तितकाही मिळत नाही. बबनराव पाचपुते यांच्या निमीत्ताने त्याचाही अनुभव आपल्या समोर आहे. पण मनसेची चिंता वेगळी आहे. नुसते नेते पक्ष सोडून गेलेले नाहीत. पक्षाची संघटनाही पुरती मरगळली आहे. नेत्यांनी पराभवाचे आत्मपरिक्षण करून नव्याने पक्षाला उभारी देण्याविषयी कुठलीही पावले उचलेली दिसत नाहीत. पुर्वाश्रमीचे शिवसैनिक असलेल्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांना मुळ पक्षात विलीन होण्याची अतीव इच्छा असताना राजने त्यासाठी कुठली हालचाल केलेली दिसत नाही. त्यातूनच नेत्यांमध्ये चलबिचल वाढलेली आहे. शेवटी सामान्य कार्यकर्ता व सत्तेच्या मधाचे बोट लागलेला नेता, यातला हाच फ़रक असतो. ज्याला सत्तेची चटक लागली, त्याला सत्तेपासून वंचित ठेवता येत नसते. असे लोक पक्ष उभारत नाहीत, की त्याला विजयापर्यंत घेऊन जात नाहीत. कसल्याही पदाची अपेक्षा न बाळगता झेंडा मिरवणारे खरे पक्षाचे निष्ठावंत असतात आणि त्यांच्याच खांद्यावर पक्ष उभा असतो. आपल्या पराभूत उमेदवारांची उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर अधिवेशन काळात बैठक घेऊन जे साधले, तसे काही राजनी मागल्या तीन महिन्यात केल्याचे कानावर येऊ शकलेले नाही. मनसेला यातून सावरायचे असेल, तर कोण गेले त्यापेक्षा जे राहिलेत, त्यांची हिंमत वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलायला हवीत. मग ती पुनश्च हरिओम करण्याची असोत वा पुन्हा शिवसेनेत विलीन व्हायच्या दिशेने असोत. नुसते गप्प बसून काहीही साधणार नाही.