सबळ सोनिया दुबळा भाजपा

२०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये नेमके काय साम्य आहे आणि कोणते फ़रक आहेत? पहिला मूलभूत फ़रक आहे तो नरेंद्र मोदी हीच एक व्यक्ती आहे. २०१३ च्या मध्यास नरेंद्र मोदी यांच्या नावाचा भाजपामध्ये गंभीर विचार सुरू झालेला होता आणि तोपर्यंत देशात दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या सोनिया गांधी व मनमोहन या जोडगोळीला कोणी पराभूत करू शकेल, अशी अपेक्षाही कोणी करू शकत नव्हता. दिसायला लालकृष्ण अडवाणी व सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वाने चाललेला भाजपा मोठा विरोधी पक्ष होता आणि काही लहानमोठे पक्ष त्यांच्यासोबत एनडीए आघाडीतही होते. पण युपीए व एनडीए वगळूनही विविध पक्ष शिल्लक होते. त्यापैकी कोणी कॉग्रेस वा युपीए विरोधात भाजपाच्या सोबत यायला राजी नव्हता. त्याचे एक कारण अडवाणी स्वराज यांच्यापाशी विरोधकांना जोडण्याची कुवत नसणे होते, तसाच वैचारिक गोंधळही होता. सोनिया गांधी त्या वैचारिक गोंधळाचा लाभ उठवून विरोधकांना कायम दुबळे व खच्ची राखण्यात कमालीच्या यशस्वी झाल्या होत्या. परिणामी राजकीय विरोध इतका निपचित पडलेला होता, की लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्नही राजकारणबाह्य लोकांना उचलून धरावे लागत होते. अण्णा हजारे व रामदेवबाबा हे खर्‍या अर्थाने लोकांचा आवाज झालेले होते. सुब्रमण्यम स्वामी न्यायालयीन संघर्षातून युपीएसाठी आव्हान झालेले होते आणि काही प्रमाणात राजकीय खळबळ उडवून देण्यासाठी पुरोगामीत्वाची झुल पांघरलेल्या माध्यमांनाही ‘लोकाग्रहास्तव’ म्हणावे, अशी सरकार विरोधातली भूमिका घ्यावी लागत होती. वाहिन्यांवरचे तेव्हाचे अनेक चर्चा बातम्यांचे व्हिडीओ बघितले, तरी त्याची साक्ष मिळेल. आठनऊ वर्षे विरोधात बसलेल्या व दोन लोकसभा निवडणूकात पराभूत झालेल्या भाजपाला पत्रकार अधिक जाब विचारत होते. व्यवहारात युपीएला पाठीशी घालण्याचा अजेंडा राबवित होते.

२०११ पासून लोकपाल व रामदेव अशा दोन आंदोलनांनी खराखुरा विरोधाचा आवाज दुमदुमू लागला. पण त्यात कोणी राजकीय नसल्याने आणि अशा आवाजांना सर्वच माध्यमांनी भाजपाचे दलाल ठरवण्याचा बागुलबुवा जोरात असल्याने, राजकीय विरोध जवळपास शून्य होता. अण्णा हजारे यांना रामलिला मैदानात उपोषणासाठी परवानगी नाकारण्यापासून अटकेपर्यंतचा तमाशा आठवतो? रामदेव बाबांच्या उपोषणात मध्यरात्री कारवाई करून सरकारने केलेली गळचेपी विसरून चालेल का? अण्णांच्या उपोषण दरम्यान त्यांच्याच कोअर कमिटीतले एक संन्यासी सदस्य स्वामी अग्निवेश व युपीएचे मंत्री कपील सिब्बल यांच्यातली गुफ़्तगू उघडकीस आलेली होती. लोकपाल वा अन्य आंदोलनांना संघाचे छुपे समर्थन व मदत असल्याचे आरोप सातत्याने चालू होते. आज संविधान बचावचा नारा लावणारे तेव्हा लोकपाल ही राज्यघटना बदलून टाकण्याची पुर्वतयारी असल्याचेही निष्कर्ष काढत होते. फ़क्त कॉग्रेस नव्हेतर स्वत:ला तटस्थ व अलिप्त विचारवंत म्हणवून घेणार्‍यांच्या तात्कालीन भूमिका आजही तपासून घेण्यासारख्या आहेत. केजरीवाल यांच्यावर संघाचा हस्तक असल्याचे आरोप झालेले होते. पण त्यांनी अशा सगळ्याच विरोधकांना चार हात दुर ठेवून ‘सब मिले हुवे है’ असा पवित्रा घेतला होता. आज तेच केजरीवाल त्या ‘सब मिले हुवे’च्या घोळक्यात अगत्याने हजेरी लावतात, ही गोष्ट वेगळी. सांगायचा मुद्दा इतकाच आहे, की २०१० पासून २०१४ पर्यंत देशात जी स्थिती होती, ती युपीएच्या हाती निरंकुश सत्ता अशी होती आणि त्यांना कोणी राजकीय आव्हान देऊ शकेल असे अभ्यासकांना कधी स्वप्नातही वाटत नव्हते. मरगळल्या विरोधकांनीही ते सत्य म्हणून स्विकारलेले होते. म्हणूनच विविध घोटाळे व निर्भया वगैरे घटना घडलेल्या असूनही राजकीय हवेत कमालीची शांतता होत. कुठलाही व्यत्यय नव्हता. मार्क्सवादी वा भाजपा अशा कोणाचीही सोनियांना काडीमात्र भिती चिंता नव्हती.

२००८ सालातला मुंबईवरचा जिहादी हल्ला व अणुकराराच्या निमीत्ताने मार्क्सवादी डाव्यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्यानंतरही सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाल्याने सोनियांची हिंमत वाढली होतीच. पण त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात सार्वत्रिक निवडणूका होऊन २००९ साली पुन्हा युपीएला सत्ता कायम राखता आली आणि विरोधकांचे पुर्ण खच्चीकरण होऊन गेलेले होते. सहा वर्षाच्या वाजपेयी सरकारमुळे भाजपातील कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना मरगळ आलेली होती, तर अणुकरार विरोध महागात पडला आणि डाव्यांचे पुर्ण अवसानच गळुन गेले. कारण त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बंगालमध्ये कॉग्रेस व ममतांच्या हातमिळवणीने डावी आघाडी ढासळून पडली होती. शेजारी बिहारची स्थिती वेगळी नव्हती. तिथे युपीएचे भागिदार असलेल्या लालू व पासवान यांनी कॉग्रेसला झुगारून आपल्यातच जागा वाटून घेतल्या आणि त्यांनाही दणका बसलेला होता. नितीश भाजपा आघाडीने तिथल्या बहुतांश लोकसभा जागा जिंकल्या. पण त्यात कॉग्रेसपेक्षा लालू पासवान जमिनदोस्त होऊन गेले. युपीएशी निष्ठावान राहूनही नंतर सोनियांनी लालूंना त्यानंतर सत्तेचा वाटा दिला नाही. पासवान तर स्वत:च पराभूत होऊन राजकारणाबाहेर फ़ेकले गेलेले होते. भाजपाला अडवाणी स्वराज यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या जागाही टिकवता आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे २००९ नंतर कॉग्रेस स्वत:चे एकपक्षीय बहूमत नसतानाही कमालीची शिरजोर झाली होती आणि ५४३ पैकी २०६ संख्या असतानाही एकपक्षीय असल्यासारखे सरकार चालवले जात होते. शरद पवार यांच्या कृषि खात्यातले काही विभाग काढून घेतल्यावरही स्ट्रॉंग मराठा निमूट खुर्चीत बसला होता. इंदिराजी राजीव यांनी प्रचंड बहूमत पाठीशी असताना केली नव्हती, इतकी मनमानी सोनिया व राहुल यांनी चालवली होती. पण त्यांना राजकीय आव्हान द्यायला कोणी शिल्लक उरलेला नव्हता. ही २०१४ ची पार्श्वभूमी होती.

२००९ जिंकल्यावर आणि त्यात सत्ता टिकवताना़ सगळ्या विरोधकांना खच्ची व मित्रांनाही नामोहरम केलेल्या सोनियांना, मग कोणी हरवू शकत नसल्याचा एक भ्रम निर्माण झाला होता. प्रामुख्याने दिल्ली दरबाराच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या या मनमानीला आव्हान देण्यासाठी, मग प्रस्थापित राजकीय वा अन्य कोणी नेता उपयोगी नव्हता. कारण युपीए वा सोनियांनी अशा कुठल्याही निराश नाराज वा वैफ़ल्यग्रस्तांना आपल्या सत्तेचे किरकोळ भागिदार करून घेतलेले होते. राजकीय विरोधक जेव्हा दुबळे होतात, तेव्हा राजकारणबाह्य प्रतिकाराच्या ठिणग्या उडू लागत असतात. त्या स्वयंसेवी किंवा चळवळी यातून येणार्‍या असतात. त्यांना विझवण्यासाठी सोनिया गांधींनी राष्ट्रीय सलागार मंडळ स्थापन केले व त्यात अशा विविध चळवळ्या व स्वयंसेवींना वतनदारी देऊन टाकली. त्यांच्या हितसंबंधांना अभय देऊन टाकले. इतरांची सोय विविध सरकारी योजना वा अनुदानातून लावून टाकली. त्यामुळे राजकारणबाह्य विरोधाची शक्यताही संपवून टाकलेली होती. मायावती, मुलायम वा लालूप्रसाद अशा उचापतखोरी करू शकणार्‍यांना सीबीआयच्या खटल्यांची वेसण घातलेली होती. नाकात वेसण घातलेल्या अस्वलांना खेळवावे, तसे सोनिया सर्वांना खेळवत होत्या. मग त्यांना लोकमताची पर्वा कशाला असेल? सुशीलकुमार शिंदे यांनी हिंदू दहशतवादाची आरोळी ठोकावी, किंवा चिदंबरम यांनी पाक हस्तक इशरत जहानला निरागस मुलगी ठरवून गुजरात पोलिसांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात काही अडचण उरलेली नव्हती. कारण २०१२ पर्यंत तरी त्यांची गचांडी कोणी पकडू शकेल, अशी स्थिती अजिबात नव्हती. त्यातच रामदेव बाबा व अण्णा हजारे यांनाही गाजरे दाखवून झालेली होती व त्यांच्या आंदोलनातली हवा निघून गेलेली होती. लोकसभेच्या निवडणूका पुन्हा २०१४ साली जिंकण्यात आता कुठला अडसर उरला नव्हता की कोणी आव्हानवीर समोर नव्हता.     

किती चमत्कारीक स्थिती असावी? २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणूकांच्या पुर्वसंध्येला दोन टोकाची परिस्थिती आपल्याला तपासून बघता येऊ शकते. २०११ पासून म्हणजे सोळाव्या लोकसभा निवडणूकांना तीन वर्षे शिल्लक असताना, इतके निराशाजनक वातावरण देशाच्या विरोधी राजकारणात होते आणि आज २०१५ पासूनच २०१९ मध्ये मोदींना पराभूत करण्य़ाचे मनसुबे रचले गेले आहेत. लोकसभेची तयारी विरोधकांनी तीन वर्षे आधीपासूनच चालविली आहे. किंबहूना २०१४ च्या लोकसभा निकालानंतर तात्काळ म्हणावा, असा विरोधकांचा २०१९ साठी अजेंडा ठरून गेला होता. ‘मोदीजी को हराना है’ असा तो अजेंडा होता आणि आहे. सवाल इतकाच, की त्या मोदींना हरवायचे कसे, याचे उत्तर अजून कोणाला सापडलेले नाही, की शोधावे असेही वाटलेले नाही. चार वर्षानंतरच्या लोकसभेत मोदी व त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपा नामक पक्षाला हरवण्याचा चंग तमाम विरोधी पक्षांनी बांधला खरा, पण दरम्यान येणार्‍या विविध विधानसभा निवडणूकातून त्याची पायाभरणी करावी; असेही कोणाला वाटले नाही. त्यामुळे दिल्ली व बिहार असे दोन अपवाद करता बहुतांश विधानसभांमध्ये मोदींच्या नेतॄत्वाखाली भाजपा जिंकतच गेला. अलिकडल्या तीम विधानसभातले भाजपाचे अपयश  काठावरचे आहे. लोकसभेत कॉग्रेसमुक्त भारताची भाषा वापरलेल्या मोदींनी, पुढल्या चार वर्षात जणू विविध प्रादेशिक व स्थानिक प्रबळ पक्षांपासूनही जनतेला मुक्ती देण्याचा मार्ग चोखाळला. लोकसभा मोदींनी एकहाती बहूमताने जिंकली, तेव्हा त्यांचा पक्ष जितक्या राज्यात सत्तेवर होता, ती टिकवून नवनवी राज्ये मोदी पादाक्रांत करत गेले. तितक्या प्रमाणात कॉग्रेससह विविध राजकीय पक्ष अधिक दुबळे होत गेले. मुद्दा इतकाच, की २०१३ सालात भाजपा वा मोदी जितके प्रबळ नव्हते, त्यापेक्षा अनेक पटीने २०१८ सालात भाजपाचे बळ वाढलेले आहे. पाच वर्षांनी अधिक प्रबळ होऊन मोदी २०१९ आखाड्यात उतरायला आता सज्ज झालेले आहेत.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)