आरक्षणातले १० टक्के सत्य

हल्ली सुरक्षेचे अनेक उपाय मोठ्या सभासमारंभात योजले जातात, त्यामुळे सहसा सभा उधळणे वा तिथे गडबड होण्याचे प्रसंग ऐकायला बघायला मिळत नाहीत. पण १९६०-७० च्या जमान्यात सभा उधळण्य़ाचा एक सोपा मार्ग वापरला जात असे. तो म्हणजे मैदान वा गर्दीच्या जागी उंदिर सोडून देणे. पिंजर्‍यात पकडलेला उंदिर अशा जागी पिशवीतून आणला जायचा आणि सभास्थानी निवांत बसलेल्या गर्दीत सोडून द्यायचा. मग दिर्घकाळ कोंडलेला तो उंदिर सैरावैरा पळायला लागला, म्हणजे बसलेल्या गर्दीत पळापळ सुरू व्हायची आणि वक्त्याचे भाषण बाजूला पडून सभेत कुठेही उठाउठ व धावपळ दिसू लागायची. जसजसा हा प्रकार गर्दीत पसरत जायचा तशी धक्काबुक्की व चेंगराचेंगरी सुरू व्हायची आणि सभामंचावरून आवाहन करूनही तिथला गोंधळ दिर्घकाळ थांबत नसे. एकूण सभेचा बाज बिघडून जायचा. काहीशी तशीच स्थिती नववर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणाची करून टाकली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजत असलेले राफ़ायल किंवा पाच विधानसभांचे निकाल बाजूला पडले आणि सगळ्यांना मोदींनी आर्थिक मागासांच्या आरक्षणावर आणून ठेवले. अकस्मात हा विषय आला कुठून आणि त्याचे पुढे होणार काय, याकडे सगळ्याच राजकारणी लोकांना वळावे लागले. राफ़ायल वगैरे विषय कुठल्या कुठे पालापाचोळा होऊन उडून गेले. याला कुटील राजनिती म्हणता येते. कारण साडेचार वर्षे ज्या विरोधकांनी प्रत्येक बाबतीत मोदींची टांग अडवली व त्यांना कुठला प्रस्ताव संसदेत सुखासुखी मंजूर होऊ दिला नव्हता, त्यांना शिव्याशाप देत मोदींच्या आरक्षण प्रस्तावाच्या मागे आणून उभे केले. कारण यापैकी एकाही विरोधकाला तो प्रस्ताव मंजूर नव्हता. पण त्याला विरोध करून आरक्षणाचा प्रस्ताव हाणून पाडण्याचीही कोणापाशी हिंमत नव्हती. श्रेय मोदींना मिळणार असूनही त्यांच्या लाचार विरोधकांना त्या विधेयकाला पाठींबा देण्याची नामुष्की आली.

आरक्षण हा मागल्या दोनतीन दशकापासून कळीचा विषय झालेला आहे. प्रामुख्याने मंडल शिफ़ारशी लागू झाल्यापासून उच्चभ्रू मानल्या जाणार्‍या वर्गांना आपणच त्यात वंचित असल्याची बोचणी सतावत होती. त्यातूनच मग मराठा, जाट, गुज्जर वा पाटीदार अशा विविध राज्यातील सुखवस्तु मानल्या जाणार्‍या जातींमध्ये आरक्षणाची मागणी मुळ धरू लागली होती, अनेक राज्यात त्यासाठी प्रक्षोभक हिंसक आंदोलनेही झाली आणि त्या राज्यांनी तसे आरक्षणाचे प्रस्ताव कायदेही विधीमंडळात मंजूर करून घेतले. पण असे सगळे आरक्षणाचे निर्णय सुप्रिम कोर्टात येऊन फ़सले. गाळात रुतून बसले. कारण सुप्रिम कोर्टाने यापुर्वीच दिलेल्या एका निर्णयामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये, असे बंधन घातलेले होते. त्यापैकी पहिल्यापासून असलेले मागास जातीजमातींचे आरक्षण साडेबावीस टक्के होते आणि १९९० सालात मंडल शिफ़ारशी स्विकारल्या गेल्यानंतर त्यात २७ टक्के भर पडली. मग एकूण आरक्षण साडे एकोणपन्नास टक्के झालेले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी अर्धा टक्का शिल्लक असून त्यात इतक्या जाती कशा बसवायच्या? सहाजिकच विविध विधीमंडळे व राज्य सरकारांनी घोषित केलेल्या आरक्षण निर्णयाचा गाडा कोर्टाच्या निर्णयात रुतून बसला. एका तामिळनाडू राज्यात आरक्षण ६८ टक्के झालेले आहे आणि त्याचे कारण घटनेतील नववे परिशिष्ट आहे. त्यात तामिळी कायदा समाविष्ट असल्याने त्याची छाननी कोर्टात होऊ शकलेली नव्हती. इतर राज्यांचे तसे नसल्याने कोर्टात आव्हान मिळाल्यावर असे सर्व निर्णय निकामी होऊन गेले. एका राज्याने नवव्या परिशिष्टात कायदा टाकण्याचा पवित्रा घेतल्यावर सुप्रिम कोर्टाने नववे परिशिष्टही कोर्टाच्या छाननीला खुले करण्याचा इशारा दिला आणि राजकीय नेते व पक्षांचे अवसान गळालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मोदींनी १० टक्के आरक्षण आणलेले आहे.

यापुर्वी १९९२ सालात कॉग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी असेच आर्थिक निकषावर काही आरक्षण खुल्या वर्गासाठी आणायचा पवित्रा घेतला होता. पण तोही कोर्टामध्ये टिकलेला नव्हता. मग मोदींचा हा प्रयास कितपत टिकणर आहे? कोणी त्याची शाश्वती देऊ शकत नाही. म्हणूनच मोदींनी घटनादुरूस्तीच्या मार्गाने आर्थिक आरक्षण आणायचा पवित्रा घेतलेला आहे. पण घटनादुरूस्तीही कोर्टाच्या अखत्यारीत येते. म्हणूनच ताजा निर्णय यशस्वी कितपत होईल याची शंका आहे. बहुतेक राजकीय पक्षांना त्याची पक्की खात्री आहे. म्हणूनच कोणी मतदानात त्या विधेयकाला विरोध केलेला नाही. पण त्या विधेयकामागच्या हेतूविषयी शंका काढल्या आहेत. मुळातच रोजगार व अन्य विकासाच्या संधी कमी असताना दहा टक्क्यांनी कोणाचे कल्याण होणार, असे प्रश्न विचारणे तर्कशुद्ध नक्कीच आहे. पण आधीच अस्तित्वात असलेले आरक्षण तरी दलित आदिवासी वा मागासांना कितीसे पुरलेले आहे? संधी जशा खुल्या वर्गासाठी कमी आहेत, तितक्याच प्रमाणात आरक्षण उपलब्ध असलेल्या वर्गाला पुरतील अशा रोजगार संधी कुठे आहेत? त्या वर्गातले जसे वंचित आशाळभूतपणे खुश असतात, त्यापेक्षा खुल्या वर्गातील आर्थिक गरीबांनाही आशाळभूत करणे, यापेक्षा ताज्या आरक्षणाला फ़ारसा उपयोग नाही. पण आपल्यालाही आरक्षण आहे याचे मानसिक समाधान त्यांना मिळू शकते. म्हणूनच विरोधी पक्ष म्हणतात, तशीच मोदींनी केली ती राजकीय लबाडी निश्चीतच आहे. पण मग तोच निकष गुजरात वा अन्य राज्याच्या निवडणूकीत पाटीदार गुज्जरांना आरक्षणाचे गाजर दाखवणार्‍या राहुल गांधींनाही लागू होतोच ना? ते नसलेल्या संधीतले आरक्षण देण्याच्या बाता कशाच्या आधारावर करीत होते? तीही राजकीय लबाडीच होती. मागल्या सत्तर वर्षात जनता अशाच लबाडीला भुललेली आहे आणि तिच्या आशाळभूतपणाचा भरपूर लाभ राजकीय पक्षांनी कायम उठवलेला आहे.

त्यामुळेच या आरक्षणाने आर्थिक मागास किंवा खुल्या वर्गातील गरीबांना कोणता लाभ होईल वा त्यांचे कसे कल्याण होईल, याची चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. तो आधीच्या आरक्षणाने झालेला नाही आणि आताच्याही आरक्षणाने होणार नाही. पण आपापल्या जातीय सामाजिक अस्मिता अहंकार चुचकारण्यासाठी त्याचा फ़ारमोठा उपयोग होत असतो. त्यातून नवनवे नेते उदयास येत असतात. मागच्या पिढीने रामविलास पासवान, लालूप्रसाद वा छगन भुजबळ असे नेते उदयास आले आणि आता हार्दिक पटेल वगैरे नवे उगवलेले तारे आहेत. त्यांची आंदोलने, प्रयास वा भूमिकांनी त्या त्या समाजाचे कोणते कल्याण झाले, त्याचा आलेख कोणी कधी मांडलेला आहे काय? त्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. आम्ही आरक्षण दिले इतकाच डंका पिटला जात असतो. जिथे संधीच निर्माण झाल्या नाहीत, तर त्यातला हिस्सा हक्क मिळण्याने काय साध्य व्हायचे? पण तो विषय आजवर कोणी बोलला नव्हता, तोच कालपरवा मोदींच्या १० टक्के आरक्षणाच्या निमीत्ताने निदान ऐरणीवर आला ना? आपल्याच पक्षाने देशाला व गरीबांना आरक्षण दिल्याचे दावे फ़ुगवून सांगणार्‍या कॉग्रेस पक्षाचे नेते आरक्षण असूनही संधी नसल्याचा ढोल पिटत होते. पण रोजगाराच्या संधी भरपूर उपलब्ध होत्या आणि मागल्या साडेचार वर्षातच घटल्या असे कोणी दावा करून सांगू शकते काय? देशातला रोजगार घटला असेल तर तो गेल्या दोनतीन दशकात घटलेला आहे, किंवा सतत वाढणार्‍या कोलसंख्येने गिळंकृत केला आहे. त्याला साडेचार वर्षातली मोदींची सत्ता जबाबदार नाही. त्याचे खापर फ़ोडायचे तर आधी दिशाहीन कारभार करणार्‍यांच्याही माथी फ़ोडावेच लागेल. किंबहूना त्यांनी आजवर जी विकास व संधीची दिशाभूल केली, तोच खेळ मोदी खेळत असल्याने त्यांची कोंडी झालेली आहे. त्यांना विधेयकाला विरोध करता आला नाही आणि खुल्या दिलाने समर्थनही करता आले नाही.

आपल्या आरक्षणाच्या निर्णयाने इतक्या मोठा वर्गाचे व लोकसंख्येचे कुठलेही नजरेत भरणारे कल्याण होऊ शकत नाही, याची मोदींनाही खात्री आहे. सत्तेत आल्यापासून त्यांनी आरक्षण वा अनुदान व फ़ुकटेगिरीला पायबंद घालण्याचे अनेक उपाय योजले आणि त्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यातही पुढाकार घेतला होता. त्यापेक्षा लोकांमध्ये आपल्यातली स्वयंभूता जागवून कर्तबगारीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालविले होते. त्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आणि त्याची टिंगल करण्यात धन्यता जे लोक मानत होते, त्यांनीच मोदींना लबाडीच्या मार्गावर आणलेले आहे. खर्‍याखुर्‍या विकास व कर्तृत्वाला संधी देण्याने मते जाणार असतील, तर अनुदान कर्जमाफ़ी वा आरक्षणाचा मार्ग चोखाळणे ती मेते मिळवण्याचा तो मार्ग होता. तोच विरोधकांचा डाव मोदींनी त्यांच्यावरच उलटवला आहे. आरक्षणचा असा पेच टाकला आहे, की त्याला विरोधी पक्षांना इच्छा नसतानाही पाठींबा देण्याची नामुष्की आणलेली आहे. म्हणून तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किंवा बाहेर विरोधात बोलणार्‍या त्याच पक्षांना सभागृहात विरोधी मत नोंदवण्याची हिंमत झालेली नाही. कारण यातून लाभार्थी होणार नसलेला खुल्या वर्गातला करोडो मध्यमवर्ग मतदारही आहे आणि त्याचीही मते राजकीय पक्षांना हवीच असतात. फ़क्त भाजपाचीच ती गरज नसते. राजकीय पक्ष आपल्या वैचारिक भूमिका वा तत्वापेक्षाही मतांचे किती लाचार असतात, त्याचे हे प्रात्यक्षिक आहे. अशा पक्षांना कुठल्या भूमिका वा विचार नसतात, ते मतांसाठी कुठलीही व कोणाचीही लाचारी करू शकतात. जे आरक्षण व्यवहारात येण्याची वा कोर्टात टिकण्याचीही शक्यता नाही, त्यासाठी त्यांनी मोदींसमोर शरणागती पत्करली, हा मोदींच्या लबाडीचा विजय आहे. राफ़ायलपासून नोटाबंदी व जीएसटीपर्यंत चांगल्या निर्णयाच्या आड आलेल्यांना, त्याच मोदींनी एका फ़सव्या निर्णयाच्या मागे फ़रफ़टत आणुन उभे केले., यापेक्षा अधिक काही झालेले नाही. हेच या आरक्षणातले १० टक्के सत्य आहे.