आयाराम गयाराम आणि जय सियाराम

सहासात महिन्यापुर्वी कर्नाटकातल्या विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि त्यात कॉग्रेसने आपले बहूमत गमावले होते. तात्काळ तमाम पुरोगाम्यांची राजकीय भाषा बदलून गेलेली होती. जणु भाजपाच कर्नाटकात सत्तेवर होता आणि त्यानेच बहूमत गमावले; असल्यासारखे विश्लेषण सुरू झाले. आपण बहूमत व पाच वर्षापासून हाती असलेली सत्ता गमावली आहे, याचे भान राहुल गांधींना नव्हते, की राजकीय विश्लेषकांनाही नसावे. अन्यथा भाजपाचा व मोदींचा दारूण पराभव, असली भाषा का वापरली गेली असती? पण मग धावपळ सुरू झाली, ती भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची. त्याला भाजपाचे उतावळे नेते येदीयुरप्पा यांनी हातभार लावला आणि पुढला तमाशा रंगला होता. तेव्हा आपल्यापाशी सिद्ध करण्यासारखे बहूमत नसताना शपथ घेण्य़ाची घाई त्यांनी केली नसती, तर आज जो तमाशा रंगलेला आहे, तोच तेव्हाही बघायला मिळाला असता. कारण तेच राजकीय वास्तव आहे. एकमेकांच्या विरोधात कॉग्रेस आणि जनता दल सेक्युलर हे पक्ष लढले, तेव्हा कॉग्रेसचे अध्यक्ष व स्टार प्रचारक राहुल गांधी अगत्याने मतदाराला समजावत होते, की देवेगौडांचा जनता दल पक्ष ही भाजपाची बी टीम आहे. मात्र निकाल लागल्यावर त्यांनीच कोलांटी उडी मारून भाजपाच्या त्याच बी टीमला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. जणू कर्नाटक जनतेचा कौल भाजपाच्या विरोधात असल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आला. तोच आता विरघळत चालला आहे. कारण आमदारांची बेरीज दाखवणे कागदावर सोपे असले, तरी प्रत्येकाला मंत्रीपद व सत्तापद हवे असलेल्या आमदारांना एकत्र टिकवणे अशक्य कोटीतली गोष्ट असते. जोवर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नव्हता, तोपर्यंत ती पुरोगामी एकजुट भक्कम होती आणि सगळ्या जागा भरून झाल्यावर निराश नाराजांनी डोके वर काढले. पन्नास वर्षापुर्वी त्याच तमाशाला आयाराम गयाराम म्हटले जात असे

१९६७ सालात पहिल्यांदा देशाच्या अनेक राज्यात आघाडीचा प्रयोग झाला होता. त्याचे स्वरूप आजच्या महागठबंधनाचेच होते. कुठलीही विचारसरणी वा तत्वज्ञानाचा आधार नसलेले अनेक पक्ष केवळ कॉग्रेसला पडण्यासाठी निवडणूकपुर्व आघाडी करून एकत्र आले आणि अनेक राज्यात कॉग्रेसने बहूमत गमावलेले होते. जोपर्यंत कॉग्रेस पराभूत होत नव्हती, तोपर्यंत अशा विविध पक्ष व नेत्यांची एकजूट पक्की व भक्कम असायची. पण कॉग्रेसने बहूमत गमावले मग आघाडीत आलेल्या किंवा नंतर त्यात सहभागी झालेल्या आमदारांना राज्यात पर्यायी सरकार देणे भाग होते. ते करायची वेळ आली आणि प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद वा सत्तापदाचा हव्यास असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे नवी सरकारे स्थापन होऊन शपथविधी झाले व सत्ताही राबवली जाऊ लागली, तेव्हा मतभेद उफ़ाळून येऊ लागले. अर्थात तेव्हा पक्षांतरविरोधी कायदा नव्हता. त्यामुळे आमदारांना पक्षांतर कधीही व कुठल्याही बाजूने करण्याची मुक्त मोकळीक होती. त्यामुळे महागठबंधन व्हायचे आणि मुख्यमंत्र्याने शपथविधी उरकला मग खरा तमाशा सुरू व्हायचा. ज्यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागायची, ते खुश असायचे आणि ज्यांना संधी हुकलेली असायची, त्यांना नवे सरकार जनताविरोधी कारभार करीत असल्याचे साक्षात्कार सुरू व्हायचे. त्यातून मग आठदहा दिवसापासून सहाआठ महिन्यांपर्यंतच्या काळात सरकारे आलटून पालटून बदलत होती आणि राजकीय पक्ष व विचारसरणीला टांग मारणारेही बोकाळलेले होते. अनेकदा असे प्रसंग आलेले होते, की सकाळी अमूक एका पक्षातून बाहेर पडून दुसर्‍या पक्षात सहभागी झालेला आमदार सुर्य मावळण्यापर्यंत मुळच्या पक्षात परतलेला असायचा. त्या प्रकाराला मग आयाराम गयाराम असे संबोधन मिळालेले होते. आपल्याकडे आला तो आयाराम आणि आपल्याकडून इतरत्र गेला तो गयाराम. थोडक्यात कर्नाटकात रंगलेले नाटक पन्नास वर्षे जुने व नव्या संचातले आहे.

आज जो तमाशा चालू आहे त्यामागे भाजपाचा हात नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. अन्य कुठला पक्ष असे करीत नाही असेही कोणी म्हणू शकत नाही. याचप्रकारे मागल्या अर्धशतकातले भारतीय राजकारण रंगलेले आहे. १९६७ सालात राज्यपातळीवर रंगलेले हेच नाटक दहावर्षांनी राष्ट्रीय पातळीवरही जनता पक्ष नावाच्या नाटक मंडळीने सादर केलेले होते. कधी त्यात कॉग्रेसही सहभागी झाली, तर कधी भाजपानेही त्याला हातभार लावलेला आहे. बाकी लहानमोठे पक्ष किरकोळ भूमिकेत राहिलेले आहेत. पण कुठल्याही कारणाने त्यात कलाकार सोडून नवे काहीच नाही. एक छोटा फ़रक आहे, तो कारस्थानाचा व आमदार संख्येचा आहे. दोन मोठे दाखले दोन राज्यातील आहेत आणि त्यातही कर्नाटकचा समावेश आहे. दहा वर्षापुर्वी हेच नाटक विद्यमान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी प्रथमच मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी केलेले होते आणि त्यांचे सहकारी व तात्कालीन उपमुख्यमंत्री सिद्धरामय्या केविलवाणे होऊन रंगलेले नाटक बघत होते. आज दोघांच्या भूमिका बदललेल्या आहेत, इतकेच. पण त्यापेक्षाही मोठा चमत्कार १९८० सालात इंदिराजींनी कॉग्रेसच्या केंद्रीय सत्तेमुळे घडवला होता, जनता पक्षाचा प्रयोग बारगळला आणि विविध राज्यातील जनता सरकारे गोत्यात आलेली होती. १९७७ सालात केंद्रातली सत्ता बदलली म्हणून जनता पक्षाने आठ राज्यातल्या विधानसभांनी विश्वास गमावल्याचे तर्कशास्त्र मांडून त्या बरखास्त केल्या होत्या. तिथेही कॉग्रेस पराभूत होऊन जनता सरकारे आली. मग १९८० सालात इंदिराजींनी त्याच विधानसभांनी विश्वास गमावल्याचे सुत्र पकडून तिथेही मध्यावधी निवडणूका लादल्या. त्याला एकमेव अपवाद होता तो हरयाणाचा. अशी सदबुद्धी इंदिराजींना कशाला झाली व त्यांनी हरयाणा विधानसभा बरखास्त न करता तिथे असलेले भजनलाल हे जनता सरकार कशाला टिकू दिले? हे आजच्या कुणा विश्लेषकाला आठवते काय?

हरयाणात भजनलाल हे जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री होते आणि तिथेही लोकसभेत जनता पक्षाचा पराभव झालेला होता. तर त्या चतूर मुख्यमंत्र्याने आपली खुर्ची टिकावी म्हणून मंत्रीमंडळ व अवघा जनता पक्षच कॉग्रेसमध्ये विसर्जित करून टाकला होता. त्यामुळे इंदिराजींनी त्या विधानसभेला हातभार लावला नाही. आज दोनचार कॉग्रेस आमदार भाजपाने फ़ोडायचे म्हटल्यावर कॉग्रेसवाल्यांना आपल्या इंदिराजी आठवत नाहीत, की राहुल गांधींना आजी आठवत नाही. सगळा जनता पक्षा आमदारांसहीत फ़ोडून सत्ता बळकावण्यात इंदिराजींनी कोणते उदात्त राष्ट्रकार्य केले होते? त्याचा खुलासा आधी कॉग्रेसवाल्यांनी देणे आवश्यक आहे. मग भाजपाला नावे ठेवायला काहीही हरकत नाही. पण आपण किंवा आपले पुर्वज पावित्र्याचे व सदाचाराचे पुतळे असल्याच्या थाटात कॉग्रेसने बोलायची गरज नाही. हा पन्नास वर्षातला इतिहास लपवून कोणी विश्लेषक वा पत्रकार भाजपाला सत्तालंपट म्हणतो, त्याची म्हणूनच दया येते. कारण ते त्यांचे पांडित्य नसून अज्ञान आहे. आजकाल एक रिझॉर्ट पॉलिटीक्स किंवा आमदार जमवून कुठल्या तरी आलिशान हॉटेलात लपवून ठेवण्याचा खुप गाजावाजा होत असतो. पण त्याची सुरूवात कधी, कुठून व कोणत्या पक्षातल्या सत्तासाठमारीने झाली? त्याचेही अज्ञान यामागे आहे. हा प्रकार ४५ वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये प्रथम सुरू झाला. मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळावे आणि त्यात पक्षश्रेष्ठींनी ढवळाढवळ करू नये, म्हणून कॉग्रेसमध्ये पहिले बंड झाले. तेव्हापासून हा खेळ सुरू झालेला आहे. पुढे त्याची पुनरावृत्ती देशाच्या विविध राज्यात आणि इतर पक्षात होत राहिलेली आहे, ते बंड वा आमदारांची पळवापळवी किवा लपवाछपवी विश्लेषकांनाही आठवत नसेल, तर त्त्यांना राजकारणातले जाणकार कशाला म्हणायचे ना? मागल्या आठवडाभरात वाहिन्यांवर पळालेले वा लपवलेले कर्नाटकचे आमदार यांचे पुराण खुप ऐकले. पण त्याची पुर्वकथा कोणी सांगायची? भाजपा आज कुणाच्या पावलावर पाऊल टाकून चालला आहे? त्याची उजळणी कोणी करायची?

१९७४ सालात गुजरातमध्ये कॉग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते आणि भाजपाचे किंवा त्याचा पुर्वाश्रमीचा अवतार जनसंघाचे नामोनिशाणही नव्हते. त्यावेळी घनश्याम ओझा यांना चिमणभाई पटेल या नेत्याने हैराण करून सोडलेले होते. तरीही इंदिराजी मुख्यमंत्री बदलायला राजी नव्हत्या. तेव्हा चिमणभाई पटेल यांनी बहुसंख्य आमदारांना उचलून गायब केलेले होते. शेवटी इंदिराजी त्यांना शरण गेल्या आणि त्यांनाच मुख्यमंत्री नेमण्याचा निर्णय झाला. ते आमदार पळवणारा कॉग्रेसनेताच होता आणि ज्याला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी पळवापळवी झाली, तोही कॉग्रेसचाच मुख्यमंत्री होता. पुढे खुप राजकारण होऊन गेले आणि हेच चिमणभाई दिड दशकानंतर पुन्हा जनता दलाचे नेता म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री झालेले होते. भाजपाच्या पाठींब्यानेच ते त्या पदावर आरुढ होऊ शकले. मात्र बिहारमध्ये अडवाणींची रथयात्रा अडवली गेल्यावर भाजपाने अनेक राज्यातला जनता दलाचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल अडचणीत आले. विरोधातल्या कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊनच त्यांना सरकार टिकवणे शक्य होते. त्यांनी कुबडी म्हणून कॉग्रेसचा पाठींबा घेण्यापेक्षा थेट गुजरात्चा जनता दल पक्ष व आमदार कॉग्रेसमध्ये विसर्जित करून टाकले. थोडक्यात १९८० सालात जे हरयाणात भजनलाल यांनी केले, तेच दहा वर्षांनी गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांनी केले. मागल्या तीस चाळीस वर्षांच्या राजकीय उलथापालथी तपासल्या व अभ्यासल्या, तर आज जे काही विविध राज्यात भाजपा करतो आहे, ते धडे कॉग्रेसनेच गिरवून ठेवलेले आहेत. केंद्रातील सत्तेच्या बळावर आमिषे दाखवून आमदार व खासदार फ़ोडणे; हा कॉग्रेसचा धंदा राहिलेला आहे. आता त्याचे चटके त्याच पक्षाला बसू लागल्यावर दुखते आहे. आयाराम गयारामचे राजकारण आरंभलेल्या कॉग्रेसला तेच धडे जय सियाराम म्हणत भाजपा शिकवू लागला, ते झोबते आहे.

दुर कशाला गुजरातचीच गोष्ट घ्या. १९९६ सालात गुजरातमध्ये प्रथमच भाजपाने बहूमत मिळवले आणि सत्ताही बळकावली. तेव्हा त्यांच्यातल्या वादविवाद विसंवादाला खतपाणी कोणी घातले होते? केशूभाई पटेल आणि शंकरसिंग वाघेला यांच्यातले वितुष्ट कॉग्रेसने अलिप्त राहून बघितले होते काय? शंकरसिंह वाघेला प्रथम कोणाच्या पाठींब्याने मुख्यंमंत्री झाले आणि त्यांना खेळवत कॉग्रेसनेच नामोहरम केले ना? आज जशी स्थिती कर्नाटकात कुमारस्वामी यांची आहे, त्यापेक्षा मोदीपुर्व गुजरातमध्ये वाघेलांची अवस्था वेगळी होती काय? भाजपातल्या फ़ुटीर गटाला असाच पाठींबा देऊन कॉग्रेसने गुजरातच्या सत्तेत आणून बसवलेले नव्हते काय? वाघेलांना मुख्यमंत्री होऊ दिले, पण कारभार कॉग्रेसने करू दिला होता काय? अखेरीस वाघेलांना अपमानित होऊन बाजूला व्हावे लागले. कारण कॉग्रेसने त्यांच्याशी उंदरामांजराचा खेळ चालविला होता. त्यापेक्षा कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांची अवस्था आज जराही वेगळी नाही. आपण राहुलच्या मेहरबानीने मुख्यमंत्री झालोय आणि कर्नाटक जनतेच्या विश्वासाने नाही, याची ग्वाही कुमारस्वामी यांनी शपथविधीनंतर लगेच दिलेली होती. हे फ़क्त तिथे वा वाघेलांच्याच बाबतीत झालेले नाही. कॉग्रेसने कधीही कुठल्याही मित्रपक्षाच्या मुख्यमंत्री वा पंतप्रधानाला प्रामाणिकपणे काम करू दिले नाही. डळमळीत करण्याचेच डावपेच खेळलेले आहेत. कुमारस्वामी ज्या अनुभवातून जात आहेत, त्याच अनुभवातून त्यांचे पिताजी देवेगौडा पंतप्रधान असताना गेलेले आहेत. दहा महिन्यात त्यांना बाहेरून दिलेला पाठींबा कॉग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र देऊन मागे घेतला होता. त्याच अनुभवातून त्यांच्या जागी आलेल्या इंदरकुमार गुजराल यांनाही जावे लागलेले आहे. त्यामुळे सरकारे पाठींबा देऊन वा पाठींबा काढून डळमळीत करणे वा आमदार पळवणे फ़ोडणे; हा वारसा भाजपाने कॉग्रेसकडून घेतलाय हे विसरून चालणार नाही.

अशा तमाम विश्लेषक पत्रकारांचा एक गोंधळ झालेला आहे. त्यांना १९९० नंतरचे बदल लक्षात येत नाहीत, किंवा बदललेले राजकारण समजून घेता आलेले नाही. आता केंद्रातला प्रमुख मोठा पक्ष कॉग्रेस राहिलेला नसून, त्या जागी येऊन बसलेला भाजपा हा पुर्वीचा अडवाणी वाजपेयींचा भाजपा नाही. तो मोदी-शहांचा व्यावसायिक व सत्तेचे राजकारण करणारा कॉग्रेसचा नवा अवतार आहे. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जे काही उद्योग कॉग्रेसने सत्ता संपादनासाठी व सत्ता टिकवण्यासाठी केले, तेच भाजपा आज करतो आहे. त्याला त्या काळात धुर्तपणा संबोधले गेले, तर आज लबाडी म्हणून कसे चालेल? भाजपा ही आजची आधुनिक कॉग्रेस आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी मोदींनी दिलेली पाच वर्षापुर्वीची घोषणा जे लोक विसरून गेलेत, ‘सबका साथ सबका विकास!’ त्याचा अर्थ विचारसरणी वा राजकीय तत्वज्ञान या आधारे नव्हेतर, सत्तेत सर्वांचा सहभाग आणि पर्यायाने सर्व सहकार्‍यांचा विकास, असा त्याचा अर्थ आहे. तेच तर साठ वर्षातल्या कॉग्रेसी राजकारणाचे अर्क आहे. जो येईल त्याला सोबत घेऊन सत्ता मिळवणे व त्यातल्या आशाळभूतांना आमिषे दाखवून आपल्या सोबत आणणे; हेच कॉग्रेसी सुत्र नव्हते का? नसते तर त्या पक्षात भुजबळ, वाघेला, भजनलाल किंवा तत्सम विविध विचारसरणीने नेते गुण्यागोविंदाने कसे नांदले असते? प्रत्येकाला सत्ता हवी होती आणि ती मिळवण्याचा मार्ग कॉग्रेसवासी होण्यातून प्रशस्त होई. आता भाजपात जाऊन सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होतो. मग तुम्ही कुठल्याही विचारसरणीचे असलात म्हणून बिघडत नाही. त्यात तत्वांना हरताळ फ़ासून कोणालाही सोबत घेणे वा कुठल्याही मार्गाने सत्ता संपादन करणे, समाविष्ट आहे. बाकी राजकारणात भाषणात तत्वांची पोपटपंची करणार्‍यांना तरी कुठे त्यातल्या विचारांशी कर्तव्य असते? हमाममे सब नंगे म्हणतात, त्यातलाच प्रकार असतो ना? जे येतील ते आपले, निघून गेले ते आपले नव्हते.