तर्कशास्त्राची ऐशीतैशी

हेनरिख हायने नावाचा जर्मन विचारवंत कवी म्हणतो, जेव्हा आपल्याला सत्य गवसले असल्याच्या भ्रमाने तुम्हाला पछाडलेले असते, तेव्हा तेच सत्य सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही बेछूट खोटेही बोलायला व वागायला प्रवृत्त होत असता. कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आता त्या अवस्थेला गेलेले आहेतच. पण त्यांच्या सोबतच त्यांच्या पक्षातले जाणते व बुजूर्गही त्याच भ्रमिष्ठावस्थेत गेलेले आहेत. त्यांच्या मते राफ़ायल खरेदीत घोटाळा झालेला आहे आणि त्यासाठी कुठल्याही पुराव्याची साक्षीची गरज नाही. याला अंधविश्वास म्हणतात. एकदा असा विश्वास बसला किंवा ठेवला, मग ते़च सत्य सिद्ध करण्यासाठी धडधडीत खोटेपणा वा मुर्खपणा करायलाही पर्याय उरत नसतो. राहुल गांधींची तीच अवस्था झालेली आहे. म्हणून बुधवारी त्यांनी संसदेतील चर्चेच्या दरम्यान त्याच खरेदीच्या संबंधातले आपले आरोप सिद्ध करण्यासाठी एक ऑडिओ टेप लोकसभेत वाजवून दाखवण्यासाठी अट्टाहास चालविला होता. मात्र त्या टेपविषयी राहुल स्वत: खात्रीपुर्वक लेखी लिहून द्यायला तयार असतील, तरच ते वाजवता येईल; असा नियम सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सांगितला आणि लढवय्या राहुलचे अवसान गळाले. त्यांनी त्या टेपच्या खरेपणाविषयी आपल्याला खात्री असल्याचेही लिहून देण्यास साफ़ नकार दिला. याचा अर्थच त्यांना त्यातून दिशाभूल करायची होती. किंबहूना ती टेप खोटीच असल्याची त्यांनाही पक्की खात्री होती. कारण तपास व चाचणीत टेप खोटी वा बनावट ठरली, तर हक्कभंगाची गदा राहुलवर कोसळणार होतीच. पण फ़ोर्जरीचा फ़ौजदारी गुन्हाही त्यांच्यावर दाखल होऊ शकला असता. म्हणून ऐनवेळी शपथपुर्वक राहुलनी टेप वाजवायचा हट्ट सोडला. मग उत्तरादाखल अर्थमंत्री जेटली यांनी गांधी घराण्याची जी लक्तरे काढली ती निमूट ऐकून घेतली. इतकी गांधी खानदानाची संसदेत यापुर्वी कधी नाचक्की झालेली नसेल. त्यात टेपमध्ये नेमका काय खोटारडेपणा होता?

ही टेप माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि त्याच राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यातला हा संवाद असल्याचा राहुलचा दावा आहे. त्यातले आवाज वगैरे चाचणीतून खरेखोटे ठरवता येतील. पण ज्या ठिकाणी व प्रसंगी हे ध्वनिमुद्रण झाल्याचा राहुलचा दावा आहे, त्यातला खोटेपणा तात्काळ उघडा पडणारा आहे. घशाला कोरड पडेल अशा कर्कश आवाजात राहुल लोकसभेत बोलताना म्हणाले, गोवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्रीकर आपल्या अरोग्यमंत्री राणे यांना राफ़ायलच्या सर्व फ़ायली व कागदपत्रे आपल्या घरी बेडरूममध्ये असल्याचे सांगत असल्याचा हा संवाद आहे. यातली गंमत लक्षात घ्या. कुठल्याही केंद्र वा राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधीच अजेंडा ठरलेला असतो आणि त्यावर चर्चा वा संवाद होत असतात. हे विषय व अजेंडा त्या राज्याच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याविषयीचे असतात. राफ़ायल हा गोवा राज्याचा धोरणात्मक वा कारभाराचा विषय आहे काय? नसेल तर त्या राज्याचे मंत्री मुख्यमंत्री राफ़ायल विषयात संवाद वा कुठलाही वाद त्या बैठकीत क़से करतील? असा विषय गोवाच कशाला, कुठल्याही राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोलला जाऊ शकत नाही. पण राहुलना तसे वाटते आणि त्यासाठी त्यांनी पुरावा म्हणून त्या संवादाची टेप लोकसभेत आणलेली होती. छाती ठोकून जे सत्य सांगण्याचा राहुल आग्रह धरत होते आणि लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मात्र त्यावर त्यांचाच विश्वास नव्हता. असता तर त्यांनी त्याच मर्दुमकीने ती टेप खात्रीलायक असल्याचा निर्वाळा सभापतींना लगेच देऊन, ती टेप तिथेच वाजवली असती. पण जगाने ज्यावर विश्वास ठेवावा असा त्यांचा आग्रह आहे, ती तद्दन खोटी असल्याच्या खात्रीमुळेच त्यांनी अखेरच्या क्षणी शेपूट घातली. मग संसदेतून थेट पक्ष कार्यालयात येऊन त्याच टेप़चे तुणतुणे वाजवले.

यामध्ये राहुलची दया येण्याचे अजिबात कारण नाही. त्यांची राजकीय समज किती आहे, ते एव्हाना देशाने अनुभवलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या राणा भीमदेवी वक्तव्ये किंवा आरोपांना पंतप्रधान मोदी हिंग लावूनही विचारत नाहीत. कारण जी अक्कल बुद्धीमंताना नसते, तितका सामान्य माणूस व्यवहारी व अनुभवसिद्ध असतो. याची मोदींना अनुभवानेच खात्री आहे. अशा नाटकांचा जनतेवर फ़ारसा परिणाम होऊ शकत नसतो. कारण जनता तत्वज्ञान वा वैचारिकतेपेक्षा अनुभवावर जगत असते आणि त्याच निकषावर निर्णय घेत असते. या एका आव्हानाला सामोरे जाण्याची वेळ आल्यावर राहुलला पळ काढावा लागला. पण त्यात सगळे विरोधक तोंडघशी पडलेले आहेत. कारण अविश्वास प्रस्तावापासून सुरू झालेल्या पोरकटपणाचे समर्थन तमाम विरोधी पक्षांनी करून ठेवलेले आहे. एकामागून एक खोतेनाटे आरोप करून राहुलनी नुसता धुरळा उडवला होता. त्याच धुरळ्यात घुसून यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी व प्रशांत भूषण यांनी आपलेच नाक कापून घेतले. म्हणूनच सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर त्या तिघांनी यावर बोलायचे बंद केले. किंबहूना त्यांनी मोदी विरोधातला पवित्राही मवाळ केला. कारण त्यांना आपली चुक लक्षात आली. राहुलच्या मागेमागे जाऊन मागल्या लोकसभेतही कॉग्रेसची अशीच दुर्दशा झालेली होती. कारण पन्नाशी जवळ आलेल्या या तरूणाला कुठलीही राजकीय समज आलेली नाही, की व्यवहारी समज नाही. कोवळ्य़ा वयातल्या पोरांनी उत्तेजित होऊन काहीही बरळावे, तसे राहुल गांधी बकवास करीत असतात आणि मग त्यांच्या पाठीराख्यांना तोंडघशी पडायची नामुष्की येत असते. राफ़ायल चर्चेच्या निमीत्ताने असेच लोकसभेत होऊन गेले. कारण बेताल आरोप करताना असले काही पुरावे देण्याची वेळ आल्यास त्या्ची जबाबदारी उचलावी लागते, याचीही माहिती राहुलना नव्हती.

अर्थात अशा खोट्यानाट्या पुराव्यांचे उत्पादन, ही कॉग्रेसची जुनी खासियत आहे. राहुलचे पिताश्री राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाही त्याचे दाखले आहेत. बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राजीवचेच अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केला, तेव्हा त्यांच्याही विरोधात असाच तद्दन खोटा पुरावा निर्माण करण्यात आला होता. सिंग यांच्या मुलांच्या नावाचे कुठल्या परदेशी बॅन्केत खाते असल्याचा पुरावा समोर आणला गेला आणि त्यांनाच भ्रष्ट ठरवण्याचा खेळ करण्यात आलेला होता. पण तो चौकशी व तपासाची वेळ आल्यावर तोंडघशी पडलेला होता. त्याची लक्तरे करण्यातून अरुण शौरी नावारुपाला आलेले पत्रकार होते. अशा जाणत्याने आज राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या आरोपासाठी आपली सगळी प्रतिष्ठा धुळीस मिळवून घेतलेली आहे. पण निदान ते त्यातून शहाणे तरी झाले. कोणी कॉग्रेसवाला शहाणा होण्याची शक्यता़च नव्हती. कारण तो पक्ष एका खानदानाच्या दारी गहाण पडलेला आहे. पण बाकीच्या विरोधी पक्षांचे काय? त्यांची अवस्था म्हणूनच १९७१ च्या विरोधी पक्षांसारखी होणार आहे. तेव्हा संघटना कॉग्रेस किंवा सिंडीकेट नावाच्या ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांच्या विरोधात तात्कालीन विरोधी पक्ष इतके द्वेषमुलक झाले होते, की त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या ज्येष्ठांना धुडकावणार्‍या इंदिरा गांधींनी पालखी राजीखुशीने उचलली होती. मग मध्यावधी निवडणूका आल्या आणि त्यांना इंदिरा विरोधात लढायची वेळ आली. तेव्हा विरोधकांचीच तारांबळ उडाली होती. कारण इंदिराजींनी त्यांनाही उचलून पक्षातल्या विरोधकांच्या ढिगार्‍यात फ़ेकून दिलेले होते. अशा विरोधी पक्षांचा मग धुव्वा उडाला होता. आज स्थिती वेगळी असली तरी विरोधी पक्ष आपापल्या भूमिका व वैचारिक बाजू विसरून राहुलच्या खुळेपणाला पालखीत बसवून मिरवत आहेत. उद्या त्याची किंमत कॉग्रेसपेक्षा विरोधकांनाच मोजावी लागणार ना?

खरेतर राफ़ायलचा विषय हा मुळातच भ्रष्टाचाराचा वा तांत्रिक नसून राजकीय होता. म्हणूनच त्याचा अतिरेक करण्यापेक्षा तो निवडणूकीपर्यंत गुलदस्तात ठेवून खेळवला असता व धुरळा उडवायला खुप उपयोगी ठरला असता. झाकली मुठ सव्वा लाखाची, अशी आपल्याकडे उक्ती आहे. बोफ़ोर्स राफ़ायल विषय नेमके तसे असतात. ते हळुहळू कुशलतेने वापरूनच सत्ताधारी पक्षाला हैराण करता येत असते. त्याला घाईगर्दीने निर्णयाप्रत येऊ देण्याने राजकीय लाभ पदरात पाडून घेता येत नाहीत. शिवाय आरोपातला तोचतोचपणा त्यातली मजा संपवून टाकत असतो. मुळातच सुपिम कोर्टात जाण्याची गरज नव्हती. कारण कुठल्याही तीळमात्र पुराव्याअभावी तिथे खटला टिकणार नव्हताच, झालेही तसेच. पण त्यातून राहुल गांधींच्या शिडातली हवा निघून गेलेली होती. त्यामुळे तो विषय बाजूला ठेवून अन्य काही धमाल शोधायला हवी होती. पण राहुलच्या पोरकट आरोप आणि घोषणाबाजीला कोणी आवर घालू शकला नाही आणि विरोधाची सगळी सुत्रे या पोरकट नेत्याकडे गेली. त्यात विरोधी पक्ष फ़रफ़टत गेलेले आहेत, त्यामुळे आता लोकसभेत जो तमाशा झाला, त्यात सगळेच विरोधक तोंडघशी पडून गेले आहेत. कारण ती टेप हाच कॉग्रेसने सादर केलेला एकमेव खोटा पुरावा किंवा खोटेपणा नाहीच. कालपरवाच सोहराबुद्दीन खटल्याचा निकाल आलेला आहे आणि युपीए म्हणजे कॉग्रेसच्या वा सोनियांच्या इशार्‍यावरच अमित शहांच्या विरोधातले धडधडीत खोटे पुरावे निर्माण करण्यात आल्याचा निर्वाळा कोर्टानेच दिलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आणखी एक खोटी टेप वा पुरावा आणुन राहुलनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. त्या पक्षाची विश्वासार्हता रसातळाला नेलेली आहे. उद्या लोकसभा प्रचारात भाजपा सोहराबुद्दीन खटल्याचा निकाल व राफ़ायलचा सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लोकांपुढे मांडून कॉग्रेस व राहुलच्या खोटेपणाची हमी देणार आहेत आणि त्याची मोठी किंमत अन्य विरोधी पक्षांना मोजावी लागणार आहे.