उपरा पंतप्रधान

आज राहुल गांधींसह अनेक चेहरे मोदींसाठी विरोधी म्हणून पुढे आलेले आहेत. विरोधकांची कमालीची एकवाक्यता वा एकजुट निदान बोलण्यातून दिसून येते आहे. तेव्हा लोकपाल वा रामदेव बाबांच्या आंदोलनाला पाठींबा देण्याबद्दलही विरोधकांत एकवाक्यता नव्हती. उलट आज मोदी विरोधात काहीही बोला, आपसात भांडणारे कुठलेही दोन पक्ष तात्काळ एकसुरात बोलू लागलेले दिसतील. एफ़डीआय वा अन्य कुठल्या विषयात तावातावाने कॉग्रेसच्या विरोधात बोलून मुलायम मायावती प्रत्यक्षात त्याच बाजूने मतदानाला उभे राहिले होते. असे मोदींच्या बाबतीत दुमत होताना दिसणार नाही. राहुलच्या बचावाला मार्क्सवादी हिरीरीने पुढे येताना दिसतील आणि नक्षलवाद्यांच्या समर्थनासाठी सगळे पक्ष एकवटून बोललेले ऐकायला मिळतील. व्यवहारात अशा एकवाक्यता वा एकजुटीचा परिणाम कुठे दिसत नाही, ही बाब वेगळी. पण मोदी नकोत हा सर्वांचा एककलमी अजेंडा झालेला आहे. मतभेद आहेत ते मोदी वा भाजपाच्या ऐवजी कोण, याविषयीचे आहेत. २०१० नंतरच्या काळात कॉग्रेस अल्पमताचे सरकार निरंकुश चालवू शकली आणि २०१५ पासून बहूमत असूनही मोदींना आपले सरकार चालवताना विरोधक दमछाक करायला लावत आहेत. हा दोन लोकसभा निवडणूकांचा आधीचा चमत्कारीक विरोधाभास आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर २०१४ मध्ये कॉग्रेससाठी जितकी निवडणूक सोपी व सुटसुटीत होती, त्यापेक्षा आज मोदींच्या विरोधातला आवाज खुप बुलंद आहे. तेव्हाचे कॉग्रेस विरोधक जितके मरगळले होते, त्याच्या अनेकपटीने आजचा मोदी विरोधक अधिक आक्रमक झाला आहे. म्हणजेच तेव्हा आखाड्यात उतरण्याआधी मोदींना जितकी प्रतिकुल परिस्थिती होती, तशी आजच्या विरोधकांची स्थिती नाही.

२०१२ सालाच्या अखेरीस गुजरात विधानसभेची निवडणूक होती आणि त्यानंतर मोदी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करतील, असे बोलले जात होते. पण पक्षातही त्यांना अनुकुल वातावरण नव्हते. पक्षातही त्यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आलेले होते. किंबहूना गु्जरात दंगल व नंतरच्या अपप्रचारामुळे भाजपालाही मोदी गळ्यातले लोढणे वाटत होते. म्हणूनच २०१३ उजाडले, तेव्हा मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात जिंकून अन्य राज्यात हिंडूफ़िरू लागलेले होते. कर्नाटक हिमाचल अशा विधानसभा प्रचारात त्यांनी भाग घेतला होता आणि राष्ट्रीय मंचावरील विविध कार्यक्रमात विकासपुरूष म्हणून त्यांना आमंत्रणे मिळू लागलेली होती. भाजपाच्याही नव्या कार्यकर्ता पिढीला ह्या माणसात नवे नेतॄत्व दिसू लागले होते आणि गुजरात मॉडेलच्या चर्चेमुळे उद्योग व्यापार क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मोदींकडे देशाचा भावी नेता म्हणून बघू लागले होते. दुसरीकडे मोदींची लोकप्रियता व चर्चा विचारात घेऊन अनेक पत्रकारही भाजपा नेत्यांना वा प्रवक्त्यांना मोदींविषयी छेडू लागलेले होते. कारण यापैकी प्रत्येकाला खात्री होती, मोदींना भाजपा नेतॄत्व सोपवणार नाही. सोपवले तर उरलासुरला भाजपा संपून जाईल. दहाबारा वर्षाच्या अपप्रचाराने मोदींना इतके बदनाम करण्यात आलेले होते, की भाजपाचे वरीष्ठ नेतेही मोदींच्या व्यवहारी यशाला हिशोबात घ्यायला धजावत नव्हते. पण मनमोहन व राहुल गांधी यांच्याशी मोदींची तुलना चालू झाली होती. त्यांच्या लोकप्रियतेचे आलेख मांडले जाऊ लागले होते. बातम्या रंगवण्यासाठी मतचाचण्यांचाही खेळ चालू झालेला होता. तो जितका कॉग्रेसला अस्वस्थ करून सोडणारा होता, तितकाच भाजपाच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनाही घाबरवून सोडणारा होता. कारण हळुहळू मोदी हा देशव्यापी नेता असल्याचे जाणवू लागलेले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब जनमानसातही उमटू लागलेले होते. मात्र दिसते वा आता वाटते, इतकी ही लढाई वा संघर्ष सोपा सरळ नव्हता.

नरेंद्र मोदी नावाची देशातल्या लोकांनी ऐकलेली एक बरीवाईट कल्पना होती. हा माणूस कधी भाजपाच्या देशव्यापी राजकारणात पुढे दिसलेला नव्हता. दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात त्याला कुठले स्थान नव्हते. अगदी भाजपाच्याही दिल्ली दरबारात त्याचे स्थान नजरेत भरणारे नव्हते. गुजरातचा मुख्यमंत्री होईपर्यंत नरेंद्र मोदी बातम्यातूनही फ़ारसे कधी झळकलेले नव्हते. शंकरसिंह वाघेला आणि केशूभाई पटेल, या दोन भाजपा गुजराथी नेत्यांच्या वादामुळे अधूनमधून मोदी हे नाव ऐकायला मिळायचे. एकदम मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि अल्पावधीतच गोध्रा जळीतकांडाने गुजरात पेटला. त्यात नाकर्ता मुख्यमंत्री म्हणून वाईट अर्थाने जगासमोर मोदींचे नाव आणले गेले. त्यानंतर वाजपेयींची केंद्रात कोंडी करण्यासाठी गुजरातला हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा ठरवून मोदींच्या बदनामीची देशव्यापीच नव्हेतर जागतिक मोहिम छेडली गेली. तिथूनच भारतीयांना मोदी हे नाव परिचीत होत गेले. आरंभी वाईटच ऐकायला मिळत होते. पण लागोपाठ निवडणूका जिंकणारा व गुजरातला विकासात अग्रक्रमावर नेवून ठेवणारा मुख्यमंत्री, अशी नवी प्रतिमा विविध चुकलेल्या बातम्यातून समोर येत गेली. गुजरातला जाणार्‍या उद्योगपतीपासून सामान्य कष्टकरी वर्गापर्यंत लोकांच्या नजरेत गुजरात भरत गेला. त्या गावगप्पांनी दिर्घकाळ चाललेली मोदी बदनामीची मोहिम उध्वस्त करून टाकली. माध्यमातल्या बातम्या व चर्चेपेक्षा अशा गावगप्पा व बोलण्यातून वेगळा मोदी लोकांच्या नजरेत भरत गेला आणि सत्ताधारी व विरोधक नाकर्ते ठरलेल्या देशात नव्या प्रेषिताची वाट बघणार्‍या आशाळभूत जनतेला मतदाराला नवा चेहरा मिळून गेला. गुजरात मॉडेल आणि ते घडवणारा नरेंद्र मोदी, ही २०१२ सालची एक लोककथा व दंतकथा होऊन गेली. त्याला लोकप्रियतेवर स्वार होण्यासाठी आवश्यक परिस्थिती अण्णा हजारे व रामदेव बाबांसह कॉग्रेसच्या अराजकाने निर्माण करून ठेवलेलीच होती.

देवेगौडा हा १९९६ सालातला अपवाद सोडला तर मागल्या सत्तर वर्षात देशाचा एकही पंतप्रधान असा नाही, जो दिल्लीसाठी नवखा होता. दिल्ली दरबार आणि दिल्लीच्या प्रस्थापित वर्गाला मान्य असलेलाच कोणी देशाचे नेतृत्व करू शकतो. अशीच आपली लोकशाही चाललेली आहे. त्याला अपवादही त्यांच्यातल्या बेबनाव आणि मतभेदामुळे निर्माण होऊ शकला, तसे बघायला गेल्यास मोरारजी देसाई, चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी असे जे कोणी बिगरकॉग्रेसी पंतप्रधान झाले’ त्यांना देशाची मान्यता असण्यापेक्षा दिल्लीच्या सरदार दरकदारांची मान्यता होती. अन्यथा त्यांच्यापाशी देशाचा नेता होण्याइतकी कुठलीही गुणवत्ता आढळून येत नाही. त्याला अपवाद फ़क्त देवेगौडा यांचाच होता. ते दिल्लीच्या राजकारणात त्यापुर्वी कधीच नव्हते आणि तशी मनिषाही त्यांनी कधी बाळगलेली नव्हती. पण अपघताने वा परिस्थितीने त्यांना देशाच्या सर्वोच्चपदी अनपेक्षित आणुन बसवले. १९९६ सालात प्रथमच कॉग्रेसला लोकसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष व्हावे लागले आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला. तर त्याचा नेता म्हणून वाजपेयींना राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान पदा़ची शपथही दिलेली होती. पण दिल्लीच्या प्रस्थापितांना पुरोगामी सेक्युलॅरीझमची झिंग चढलेली होती आणि त्यांनी आपल्यापैकी एक असलेल्या वाजपेयींना टिकू दिले नाही. अन्य कुठल्या पक्षाला वाजपेयींच्या समर्थनाला जाऊ दिले नाही. त्यामुळे बिगर भाजपा सरकार बनवण्याची नामुष्की आली. ते घोंगडे कोणी अंगावर घ्यायला राजी नव्हता. म्हणून देवेगौडांच्या गळ्यात पडले. तेव्हा ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. मग हा पहिला दिल्लीबाहेरचा पंतप्रधान झाला. म्हणूनच दिल्लीकरांनी त्याला टिकूही दिले नाही. मुद्दा इतकाच, की देवेगौडा हा दिल्लीसाठी उपरा म्हणावा असा पहिला पंतप्रधान होता आणि तोही अपघाताने तिथपर्यंत पोहोचलेला. मग थेट त्या पदावर दावा करणार्‍या उपर्‍या मोदींचे आव्हान किती मोठे असेल? २०१४ मोदींसाठी काय विपरीत होते, त्याचा आशय या उपरेपणात सामावलेला आहे.

मागली साडेचार वर्षे मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि देशाचा कारभार हाकत आहेत. पण अजूनही दिल्लीच्या सरदार दरकदार वर्गाने त्यांना देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणून मान्यता दिलेली नाही. देशाचा घटनात्मक नेता असूनही त्यांना अशी मान्यता मिळवावी लागते. नसेल तर त्या उपर्‍याला हे दिल्लीचे संस्थानिक ढुढ्ढाचार्य टिकू देत नाहीत की काम करू देत नाहीत. त्याच्या कामात कारभारात अडथळे उभे करून त्याला पळवून लावत असतात. मोदींना मुळात तिथे स्थानच नसल्याने त्यांना अशा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्य़ाचीही पात्रता नसल्याचे एकूण गृहीत होते. काश्मिरातील सेनादल, सरकार प्रशासन व कायदा यंत्रणेला तिथले फ़ुटीरवादी काम करू देत नाहीत व उत्पात घडवत असतात. कारण काश्मिरात बाहेरच्या भारतीयांना कोणते अधिकार नाहीत, हा काश्मिरीयतचा दावा असतो. नेमकी तशीच परिस्थिती दिल्लीच्या सत्ताकारणाची आहे. तिथे दिल्लीबाहेरच्या मतदारसंघातली मते घेऊन जिंकणारा पंतप्रधान हवा असतो. पण सत्तासुत्रे मात्र तिथे ठाण मांडूना बसलेल्या अशा मुठभर मठाधीश व मान्यवरांच्या हाती असावी लागतात. मोदी त्यात कुठल्याही बाजूने बसणारे नसतील, तर त्यांनी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्याची अभिलाषा बाळगणेही गुन्हाच नाही काय? हा सगळ्यात मोठा फ़रक २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांमधला आहे. तेव्हा मोदी दिल्लीसाठी पुर्णपणे उपरे होते आणि सीमेवरूल त्यांना पिटाळून लावण्याची मनिषा दिल्लीश्वरांनी बाळगलेली होती. ती धुळीस मिळवून मोदी पंतप्रधान झाले आणि आता पाच वर्षे अशा दिल्लीश्वरांच्या डोक्यावर मिरे वाटून मोदी पुन्हा दिल्लीची सत्ता दिल्लीतच बसून काबीज करायच्या आखाड्यात उतरलेले आहेत. तेव्हा मोदी दिल्ली बाहेरचे म्हणून उपरा होते आणि आज दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता गाजवूनही उपरा राहिलेले मोदी मैदानात असणार आहेत.

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)