The Accidental Prime Minister

दोनतीन वर्षांनी पुन्हा थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा बघितला. ‘इंदू सरकार’ बघितला होता. रविवारी ‘द एक्सीडेन्टल प्राईम मिनीस्टर’ बघितला. विविध वाहिन्यांवर त्यासंबंधी प्रतिक्रीया बघितल्या होत्या आणि बातम्यांही वाचल्या होत्या. त्याला कॉग्रेस पक्षाने घेतलेले आक्षेपही ठाऊक होते आणि कोणीतरी कोर्टातही गेलेले ऐकले होते. म्हणूनच उत्सुकता होती. वाहिन्यांवर त्याचा ट्रेलर अनुपम खेरला प्रसिद्धी देण्यासाठीच जास्त झाला असे वाटले. कारण प्रत्यक्ष चित्रपटात कोणी नायक वा खलनायक म्हणावा असे काहीच नाही. खरे तर कथानकही नाही असा अहवालवजा चित्रपट आहे. दोन तास चालतो म्हणून चित्रपट म्हणायचे. अन्यथा त्याला डोळस वार्तापट म्हटलेले अधिक योग्य. त्यावरचा मोठा आक्षेप म्हणजे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून आणलेला हा चित्रपट आहे. पण त्यात कुठे प्रचारकी थाटाचे काहीच नाही, की विरोधातून कोणाला अवमानित करण्यासारखेही काही नाही. एक राजकीय घटनाक्रमाची संगतवार मांडणी, यापेक्षा दोन तास तुम्ही आणखी काही अनुभवू शकत नाही. पण म्हणूनच राजकारण व त्यातली गुंतागुंत समजून घेण्यात स्वारस्य असलेल्यांसाठी हा चित्रपट खरोखर अलिबाबाची गुहा आहे. आपण रोज वाहिन्यांवरच्या बातम्या ऐकतो किंवा त्यातले गौप्यस्फ़ोट आपल्याला बघायला मिळत असतात. पण अशा सनसनाटी माजवणार्‍या बातम्या आणि त्यावरील हाणामारी करणार्‍या चर्चा, आपल्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत. त्या किती फ़ुसक्या व बिनबुडाच्या असतात, त्याचा साक्षात्कार कोणाला हवा असेल, तर त्याने न चुकता सिनेमा बघितलाच पाहिजे. मनोरंजनासाठी तो बघू नये, तर पदद्यामागे प्रत्यक्षात कसे राजकारण चालते आणि पडद्यावर झळकणार्‍या नामवंतांना कसे पटावरची प्यादी म्हणून खेळवले जाते, त्याची अनुभूती या चित्रपट बघण्यातून मिळू शकते. पण त्यातला एकेक संवाद आणि घटना काळजीपुर्वक बघितली व समजून घेतली पाहिजे.

नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना किंवा नंतर पंतप्रधान झाल्यावरही पत्रकारांशी संवाद साधत नाहीत, की जवळिक ठेवत नाहीत, यावर सतत टिका झालेली आहे. म्हणूनच हा चित्रपट मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीविषयी असला तरी तो मोदींच्या कारकिर्दीसाठीही तितकाच महत्वाचा आहे. कारण या चित्रपट वा कथानकाची सुरूवातच एका पत्रकाराच्या राजकीय हस्तक्षेपातून होत असते. युपीए वा कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मनमोहन सिंग यांचे सरकार येण्याचे २००४ सालात निश्चीत झाल्यावर, त्यात कोण कोण कसले मंत्री होणार आणि कोणाला महत्वाची खाती मिळणार, याच्या वाटपाने कथा सुरू होते. पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले पृथ्वीराज चव्हाण पंतपधान कार्यालय संभाळणारे राज्यमंत्री होणार हे निश्चीत होते आणि म्हणूनच ते या पत्रकाराला म्हणतात, आपण अर्थखात्याचे राज्यमंत्री होणार. अधिक चौकशी केल्यावर ते सांगतात, पंतप्रधान अर्थशास्त्री म्हणून अर्थमंत्रालय आपल्याकडेच ठेवणार असल्याने आपोआप मी त्या खात्याचा राज्यमंत्री होणार ना? हे ऐकून तो पत्रकार चिदंबरम यांना भेटून विचारतो, मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होणार का? कारण तिथे पार्टी चालू असते आणि त्यात येऊ घातलेल्या सत्तेच्या वाटेकरांची गर्दी जमलेली असते. त्याच्या अशा प्रश्नाला उत्तर देताना चिदंबरम म्हणतात, पंतप्रधानांनी अर्थखाते स्वत:कडे राखले, तर मला काय काम उरले? इतके बोलून चिदंबरम सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याकडे जाऊन काही कुजबुजतात आणि पटेल पुढे सोनियांना जाऊन काही सांगतात. काही मिनीटातच पुन्हा चव्हाण त्या पत्रकाराला इशारा करून जवळ बोलावतात आणि म्हणतात, हेडलाईन बदललेली आहे. चिदंबरम अर्थमंत्री होतील. तिथल्या तिथे पंतप्रधानांना हवे असलेले त्यांच्याच सरकारमधले अर्थखाते त्यांच्याकडून कोणी काढून घेतले, हे लक्षात येऊ शकते. पण त्यासाठी अशा किरकोळ सुचक बोलल्या जाणार्‍या संवाद व पात्रांकडे काळजीपुर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.

ह्याच संपादक पत्रकाराने मनमोहन सिंग पंतप्रधान होतील, असे भाकित केलेले होते आणि पुढे त्यालाच पंतप्रधान माध्यम सल्लागार म्हणून नेमतात. तो राजकारणात देखील मनमोहन यांना सल्ले देतो. अशा दरबारी राजकारणात कोण कोण मोक्याच्या जागी बसलेले अधिकारी व नोकरशहा कसे प्यादी फ़िरवित असतात, त्याचा हा लेखाजोखा आहे. देशाची सर्व सत्ता ज्याच्या हाती केंद्रीत झाली आहे अशी लोकांची समजूत असते, त्यालाही ही नोकरशाही व सल्लागारांची हुकूमत कशी खेळवत असते, त्याचे लहानमोठे किस्से म्हणजे हा चित्रपट आहे. ज्यांना अशा दरबारी राजकारणाची थोडीफ़ार जाण वा अभ्यास आहे, त्यांना त्यातले बारकावे सहज लक्षात येऊ शकतात. पण त्याचवेळी अनेक बारकावे किंवा तपशील कथाकार पटकथा लेखकाने खुबीने कसे झाकून ठेवलेत, तेही लक्षात येऊ शकते. किंबहूना वाहिन्यांवर चर्चेमध्ये अघळपघळ बोलणारे पत्रकार अभ्यासक किती भाबडे असतात आणि अशा राजकारण्यांशी सतत उठबस करणारे पत्रकार कसे व्यावसायिक मुखवटे लावून सत्तेचे दलाल झालेले असतात, त्याचीही तोंडओळख यातून होऊ शकते. कॉग्रेस अध्यक्षा वा सत्तेचा रिमोट समजल्या जाणार्‍या सोनिया गांधींनाही त्यांचे सल्लागार वा अन्य सहाय्यक कसे खेळवत असतात, त्याची झलक त्यातून मिळू शकते. विविध पातळीवर कार्यरत असलेले सरकारी अधिकारी, सल्लागार, सहाय्यक आपापले रागलोभ वा हेवेदावे साध्य करण्यासाठी सत्तेतील मोठमोठ्या नेत्यांचा कसा खेळण्यासारखा उपयोग करून घेतात, त्याचाही ओझरता साक्षात्कार या चित्रपटातून होऊ शकतो. वर्तमानपत्रे वा माध्यमातून भलत्याच हेतूने आवया कसा पिकवल्या जातात आणि सुडबुद्धीबळ कसे खेळले जाते, त्याचेही अनेक नमूने यात बघायला मिळतात. प्रामुख्याने परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग यांना सिंग-बुश यांच्या भेटीपासून कसे सहजगत्या वंचित राखले जाते, ते समजून घेण्यासारखा प्रसंग आहे.

राजकीय नेते, पत्रकार, संपादक वा विचारवंत म्हणून मिरवणारे दिल्लीतील अनेक नामवंत व्यवहारात सत्तेचे खरे मानकरी असतात आणि त्यांना दुखवून शक्तीशाली राजकारणीही टिकू शकत नसतात. वरकरणी विविध पक्षात विभागलेले नेते, त्यांचे दलाल-चमचे, किंवा पत्रकार बुद्धीमंत आणि नोकरशहा यांची एक मोठी शासनयंत्रणा म्हणजे नवी दिल्ली आहे. त्यात प्रत्येकाला सामावून घेतले जात असते आणि त्यात मग एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे पटावरचे डावपेच चाललेले असतात. सामान्य जनता त्याविषयी संपुर्ण अनभिज्ञ असते. गरीबाची बाजू घेऊन पोटतिडकीने बोलणारे लिहीणारे आणि सत्तेचे मोहरे, त्यात खेळवले जात असतात. देश, जनहित, लोकांचे प्रश्न अशा गोष्टी फ़क्त बोलायच्या असतात. प्रामाणिकपणे काम करण्याला तिथे वाव नसतो आणि कुटीलपणे निष्ठूर खेळ चाललेला असतो. आपल्या अंगी ताकद नसलेला पण प्रामाणिकपणे काम करू बघणारा मनमोहन सिंग यांचा त्यात बुजगावणे होऊन कसा बळी घेतला जातो, त्याची ही कहाणी आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी स्वतंत्रपणे काम करू नये आणि त्यांना लगाम लावण्यासाठी संपुर्णपणे जेरबंद करण्यात आलेले होते. त्यासाठी घटनेच्या चौकटीत घट्नाबाह्य मार्गाने दहा वर्षे देशाचा कारभार राजरोस चालला होता, त्याचा हा आखोदेखा हाल आहे. सोनियांनी पंतप्रधान पदाचा मोह सोडला असे कौतुकाने सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात पंतप्रधानपदी खेळातला बाहुला बसवून त्यांनी सर्व सत्तासुत्रे आपल्या हाती केंद्रीत केली होती, त्याची त्रोटक कहाणी म्हणून त्याकडे बघायला हवे. कथानकात व चित्रपटातही वास्तविक नावे तशीच ठेवली आहेत. पण त्याला कोणी कायदेशीर रोख लावू शकला नाही, यातच त्याची सत्यता समोर आलेली आहे. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाने विविध योजना व प्रस्ताव तयार करायचे आणि बुजगावण्या पंतप्रधानाने तेच कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारभार हाकायचा, असे होते युपीए सरकार. त्याची ही कहाणी आहे. त्यात मग पंतप्रधानापेक्षाही बरखा दत्त वा राजदीप सरदेसाई यासारख्या चमकणार्‍या पत्रकारांचा आवाज प्रभावी होता. किंबहूना त्यातच पंतप्रधानाचा आवाज दडपला गेला होता.

अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे तर मनमोहन सिंग नामधारी पंतप्रधान होते आणि सोनियांच्या इशार्‍यावर कळसुत्री बाहुल्यासारखे देखावा उभा करीत होते. सोनियाही कुठे उघडपणे कारभारात हस्तक्षेप करताना दिसू नये, म्हणून त्यांच्या नावावर अहमद पटेल सुत्रांकरवी संदेश द्यायचे आणि तेच आदेश म्हणून पाळले जात होते. असा देश चालला होता. मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही त्यांचा माध्यम सल्लागार संजय बारू अ्धिक स्वाभिमानी होता. आपण पंतप्रधानांचे सल्लागार आहोत आणि इतर कोणाचा आदेश वा हुकूम पाळणार नाही, असा स्वाभिमानी बाणा त्याने दाखवला आणि सगळीकडून अपमानित होऊनही बुद्धीमान मनमोहन सिंग सत्तापदाचा चिकटून बसले, त्याची ही कहाणी आहे. पण त्यानंतरचा मोदींचा विजय आणि कॉग्रेससह युपीएचा जनतेने उडवलेला धुव्वा; हा भारतीय लोकशाहीचा किती दैदिप्यमान विजय होता, ते समजून घेण्यासाठी हा चित्रपट डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. देशातल्या विश्लेषक, बुद्धीमंत, कायदेपंडित, संपादक वा मान्यवरांना जे लज्जास्पद सत्य बघता वा बदलता आले नाही, ते सामान्य भारतीयाने नुसते ओळखले नाही, तर पुर्णपणे बदलूनही टाकले, त्याची ही कहाणी आहे. दहा वर्षाचे युपीएचे सरकार म्हणजे एकट्या मनमोहन सिंग यांच्या अवहेलनेचीच कथा नाही. ती भारतीय बुद्धीवादी प्रांताच्या दिवाळखोरीची व पत्रकार प्रतिभावंतांच्या शरणागतीचीही हृदयद्रावक कथा आहे. त्याचे काही बिंदू घेऊन एक रांगोळी काढण्याचा प्रयास संजय बारू यांनी पुस्तकातून केला आणि त्यावर माहितीपटवजा चित्रपट बनवण्याचे धाडस कोणा दिग्दर्शकाने केले आहे. पत्रकार व तत्सम लाचार आशळभूत दिवाळखोर बुद्धीमंतांपासून मोदी मैलोगणती दुर असल्याची खरी कारणमिमांसा कोणाला करायची असेल, त्याने तर हा चित्रपट व बारू यांचे पुस्तक काळजीपुर्वक समजून घेतले पाहिजे. तरच मोदी देशाचा लोकप्रिय व उत्तम पंतप्रधान का होऊ शकले, त्याचे रहस्य उलगडू शकेल.