सब मिले हुए है

२०१३ साली राजकारणात आलेल्या केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या हरयाणातील जमिनीचे प्रकरण मुळात उकरून काढलेले होते. भाजपाचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. तेव्हा केजरीवाल यांच्यासह प्रशांत भूषण यांनी वाड्रा यांच्या भ्रष्ट्राचाराला हरयाणाचे तात्कालीन मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंग हुड्डा यांनी कशी मदत केली त्याचे तपशील वर्णन केलेले होते. आता त्याच प्रकरणात चौकशी पुर्ण होऊन पुढील कारवाई सुरू झाली असताना, तेच केजरीवाल टुणकन उडी मारून वाड्रा व हुड्दा यांच्या पंगतीत जाऊन उभे राहिले आहेत. कारण त्याच चौकशीच्या दरम्यान सीबीआय आणि अन्य संस्थांच्या पथकांनी हुड्डा यांच्या घरावर धाडी घातल्या, तर कॉग्रेसने त्याला सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणायला हरकत नाही. पण केजरीवालही कॉग्रेसच्या सुरात सुर मिसळून तोच राग आलापत आहेत. त्यांना सहा वर्षापुर्वी हुड्डा वा वाड्रा यांच्यावर आपणच हे आरोप केले व चौकशीची मागणी केल्याचेही स्मरण राहिलेले नाही. अशी वेळ येते, तेव्हा पुन्हा केजरीवाल यांचेच तेव्हाचे शब्द आठवतात. सब मिले हुए है! भ्रष्टाचारात सगळे कसे आतून एकमेकांशी मिळालेले आहेत आणि त्यांची मिलीभगत आहे, हा केजरीवालांचा आवडता आरोप होता. आता तेच अशा टोळीत सहभागी झालेले आहेत. कारण दिल्लीसारख्या इवल्या राज्याची सत्ता उपभोगताना त्यांनीही मनसोक्त हात धुवून घेतलेले आहेत आणि मुरलेल्या मुरब्बी राजकीय पक्ष व नेत्यांनाही लाजवू शकेल अशी कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या खास सचिवाच्या कार्यालयावर धाडी पडल्या होत्या आणि एका मंत्र्याच्या कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरेच जगासमोर आलेली आहेत. तेव्हा लोकपालाला तिलांजली देऊन केजरीवालांनी वाड्रा हुड्डांच्या समर्थनाला उभे ठाकण्यात कुठले नवल नाही. पण सवाल दिर्घकाळ देशाची सतत उपभोगणार्‍या कॉग्रेसचा आहे आणि त्यांनी शासकीय अधिकार्‍यांना धमक्या देण्याचा आहे.

सीबीआय किंवा ईडी अशा संस्थांवर सरसकट राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केल्याचे आरोप हल्ली होत असतात. पण असे आरोप करण्यापुर्वी कारवाई कुठली व कायदा कोणता, त्याचे तरी भान ठेवणार की नाही? अशाच अनेक कारवाया कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असताना झालेल्या आहेत. तेव्हा कोणाला त्यात सुडबुद्धी दिसलेली नव्हती. विविध खोटेनाटे आरोप ठेवून नरेंद्र मोदी वा अमित शहा यांच्यासह अनेकांवर अशा कारवाया झालेल्या आहेत. अनेक आयोग नेमूनही त्यांच्या विरोधात कुठला पुरावा सापडला नाही. पण खटले भरणे आजही संपलेले नाही. त्याला काय म्हणायचे? कायद्याचे राज्य म्हणायचे काय? सोहराबुद्दीन वा इशरत जहान प्रकरणात चकमकींना खोटे ठरवून ज्या कारवाया होत राहिल्या, त्या न्याय्य नसल्याचा निर्वाळा आता कोर्टाने दिलेला आहे. त्या कारवाया करणारेही सरकारी अधिकारी होते आणि सत्तांतर झाले, मग तुम्हाला बघून घेऊ अशा धमक्या तेव्हा भाजपाने त्या अधिकार्‍यांना कधी दिल्या नव्हत्या. चिदंबरम यांनी तर खोटेनाटे पुरावे निर्माण करण्यासाठी आरव्हीएस मणी या गृहखात्याच्या अधिकार्‍याला सीबीआयच्या पथकातर्फ़े छळलेही होते. मोदी शहांना खुनात गुंतवून द्या, म्हणून लकडा लावला होता. त्याला सुडाचे राजकारण म्हणतात. ते कागदपत्र आज उपलब्ध आहेत आणि मणि यांनी त्यावर पुस्तकही लिहीलेले आहे. चिदंबरम वा कुणा कॉग्रेसवाल्याला त्याचे खंडन करायचीही हिंमत अजून झालेली नाही. अशा रितीने आपल्या राजकीय हेतूसाठी सीबीआय किंवा अन्य तपास यंत्रणांना ज्यांनी राबवले, तेच आता उलटे सुडाचे आरोप करीत आहेत. अधिकार्‍यांना नंतर सुड उगवला जाईल अशाही धमक्या देत आहेत. याला फ़ॅसीझम नाहीतर काय म्हणतात? हुड्डा यांच्या घरावर सीबीआयने धाडी घातल्या, तर कॉग्रेसनेते आनंद शर्मांनी काय निवेदन दिले आहे? ते निवेदन आहे की धमकी आहे?

उद्या आमची सत्ता आली किंवा सत्तांतर झाले, मग तुम्हाला बघून घेऊ, असे आनंद शर्मा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बजावले आहे. आज भाजपाची सत्ता असेल. पण लोकशाहीत कुठलाही पक्ष कायम सत्ताधीश नसतो. त्यामुळे आजच्या सत्ताधीशांना खुश करण्यासाठी कारवाई करणार्‍यांनी सावध रहावे, ह्याला इशारा नव्हेतर धमकी म्हणतात. लौकरच निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्यात भाजपाला दणका बसणार असा डंका पिटला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आनंद शर्मा यांनी असा सरसकट इशारा दिलेला आहे. तो सीबीआयच्या अधिकार्‍यांपुरता मर्यादित नाही, तर देशातल्या सर्वच सरकारी अधिकार्‍यांना लागू आहे. उद्या आमच्या हाती सत्ता आली तर आज आमच्या भ्रष्ट वा गुन्हेगार लोकांना हात लावणार्‍यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा त्या धमकीचा अर्थ आहे. ही भाषा बोलणारे आणि अशा धमक्या पत्रकार परिषद घेऊन देणार्‍यांना लोकशाही वाचवायची आहे. कुणापासून लोकशाही वा़चवायची आहे? ज्याने सत्ता हाती आल्यानंतरही वाड्रा व हुड्डा यांना लगेच हात लावला नाही, तर पुर्ण कायद्यानुसार चौकशी होऊ दिली. त्यात तथ्य सापडल्यावर तपास यंत्रणा आपले काम करीत आहेत. त्याला राजकीय हस्तक्षेप म्हणत नाहीत. ती नियमानुसार होणारी कारवाई आहे. पण त्यालाच सुडबुद्धी ठरवले जात आहे. मग मोदी शहांना खोट्या आरोपात गुंतवणे म्हणजे कायद्यानुसार चाललेल्या कारवाया असतात काय? साध्वी प्रज्ञा वा कर्नल पुरोहित यांना कुठल्याही पुराव्याशिवाय दिर्घकाळ तुरूंगात डांबून ठेवण्याला लोकशाही म्हणातात काय? सुडाचे डावपेच खेळायचे असते, तर २०१४ च्या मे महिन्यात सत्ता हाती आल्यावर लगेच वाड्रा हुड्डा यांना उचलता आले असते. जसे मध्यप्रदेशची सत्ता मिळताच कमलनाथ कामाला लागले आणि राजस्थानात गेहलोट यांनी चाललेली कारवाई थांबवली. त्याला लोकशाहीचा गळा घोटणे म्हणतात.

सगळ्या शब्दांचे अर्थच आजकाल बदलून गेलेले आहेत. न्यायालयातली बेदिली असो की सीबीआयमधला बेबनाव असो. त्यात सरकारने हस्तक्षेप केला नाही म्हणजेच लोकशाही धोक्यात असते. सीबीआय राज्यकर्त्यांचा गुलाम असतो. पण रणजित सिन्हा कॉग्रेस राज्यकर्त्यांच्या घरचे पाणी भरायलाही धावत होता. त्याला कारभार म्हणतात. केजरीवाल तेव्हा काय बोलत होते आणि आता कोणाच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत? एकूणच बेशरमीचा बोलबाला झाला आहे. बेताल बेशरम बोलणे म्हणजे संस्कृती व सभ्यता होऊन गेली आहे. रोज उठून पंतप्रधानाला शिव्याशाप देण्यात राहुल गांधींचा दिवस मावळतो आणि ते म्हणतातम, मी मोदींचा अजिबात द्वेष करत नाही. संघ आपल्या कार्यक्रमाला अन्य विचारांच्या लोकांना आमंत्रित करतो आणि तो संयमहीन असतो. उलट इतरांचे विचार ऐकून घ्यायलाही जे लोक तयार नसतात, ते सुसंस्कृत व संयमशील म्हटले जातात. सगळा शब्दकोष बदलून गेला आहे. मग आनंद शर्मांनी अधिकार्‍यांना धमकावले तर काय बिघडले? त्यालाच लोक कंटाळले म्हणून मोदी नावाचे प्रस्थ इतके वाढले आहे. लोक या ढोंगबाजी व पाखंडाला पार वैतागून गेलेले आहेत. अन्यथा त्यांनी सात निवडणूकीत त्रिशंकू केलेली लोकसभा २०१४ मध्ये एकपक्षीय बहूमताकडे आणली नसती. आघाडीच्या राजकारणाचा धुडगुस थांबवायला आणि प्रशासनाला शिस्त लावण्यासाठीच तर लोकांनी नरेंद्र मोदी नावाचा खमक्या आणून सत्तेत बसवला आहे. आणखी चार महिन्यात त्यालाच मुदतवाढ देण्यापलिकडे लोकांसमोर काही पर्याय आहे काय? प्रियंका कशाला हवी? वाड्राला व त्याच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्यासाठी? बुद्धीमंत वा कॉग्रेसवाले समजतात तितकी सामान्य जनता आता बुद्दू राहिलेली नाही. आनंद शर्मांच्या धमक्या लोकांनाही कळतात आणि अशावेळी आपण कारवाई करणार्‍या कर्तव्यतत्पर अधिका‍र्‍यांना संरक्षण देणे भाग असल्याची जाणिवच लोकांना कॉग्रेस विरोधात व मोदींच्या समर्थनाला उभी करत असते,. मे महिनाअखेर आनंद शर्मांना या धमकीचे चोख उत्तर मिळेल.