२०१४ ची निवडणूक बहुतांश राजकीय पक्ष व राजकीय अभ्यासकांनाही चक्रावून सोडणारी ठरली. पुढे अशा बहूमताच्या सरकारला संसदीय कोडीत पकडून शह देण्याचे डावपेचही जुनाट होते. कारण जगात आलेले नवे बदल व साधनांचा नेमका उपयोग करण्यात मोदी वाकबगार होते आणि तिथेच जुने राजकारण कालबाह्य होऊन गेले होते. आरोप वा चिखलफ़ेक वा बदनामीच्या मोहिमांनी सत्ताधीशांना संपवण्याचे राजकारण विसाव्या शतकातले होते. त्यामुळे माध्यमे व पत्रकारांची मक्तेदारी राजकारणातही उभी राहिलेली होती. मोदींनी सोशल मीडिया व अन्य मार्गाने तिला शह दिला आणि जनतेशी थेट संपर्कात रहाण्याचे नवे तंत्र आत्मसात केले. त्यामुळे एकूणच निवडणूकीचे स्वरूप बदलून गेलेले होते. नुसते संसदीय लोकशाहीला मोदींनी बदलले नाही. त्यांनी आपल्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन अध्यक्षिय निवडणूकांचे तंत्र इथे उभे केले. अर्थात यापुर्वी इंदिराजींनीही तोच प्रयोग केला होता. मोदींनी त्याचा अधिक विस्तार केला असे म्हणता येईल. पण त्यामुळे राजकारणातील घराणी व अनेक मक्तेदार्‍या मोडीत निघाल्या. मागल्या पाच वर्षात विरोधी पक्षांनी व टिकाकारांनी त्याचा बारकाईने अभ्यास व निरिक्षणे केली असती, तर २०१९ ची निवडणूक मोदींना इतकी सोपॊ गेली नसती. पण आपले फ़सणारे डावपेच घेऊनच विरोधक मैदानात उतरले होते आणि त्यांचा आपल्यासमोर टिकाव लागणार नाही, याची मोदींना पक्की खात्री होती. म्हणूनच मोदी अखेरचे मत पडण्य़ापर्यंत निश्चींत होते आणि विरोधकांसह माध्यमेही गोंधळलेली होती. एक टक्का अधिक मतदान होऊन नव्याने मतदानाचा विक्रम प्रस्थापित झाला; तरी दिग्गज संपादक अभ्यासक कुठे आहे लाट, असला खुळचट प्रश्न विचारत होते. तिथेच एकूण लढाई किती विषम होती, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. खरे सांगायचे तर पहिल्या फ़ेरीचे मतदान होण्यापुर्वीच मोदींनी निवडणूक व बहूमत जिंकलेले होते.
राहिला विषय निवडणूकीतील डावपेचांचा, किंवा रणनितीचा. त्यामध्ये तर विरोधक पदोपदी मोदींनी लावलेल्या सापळ्यात फ़सत गेले. राजकारण असो किंवा अन्य कुठलाही व्यवहार असो, त्यात जुन्या कालबाह्य मोजपट्ट्या घेऊन किंवा परिमाणाने हिशोब माडता येत नाहीत. दुर्दैवाने भारतीय पत्रकारिता किंवा एकविसाव्या शतकात बहुतांश अभ्यासक आजही विसाव्या शतकातील परिमाणे घेऊन जगातल्या घडामोडींना मोजत आहेत. सोवियत युनियन विस्कटून गेले आहे आणि अमेरिकाही भांडवली देश राहिलेला नाही. पाश्चात्य देश समाजवादी अर्थव्यवस्थेने उध्वस्त होऊन गेले आहेत आणि खुल्या बाजार व्यवस्थेने एकूण जनजीवनात उत्क्रांती घडवून आणली आहे. तंत्रज्ञानाने मानवी संबंधात आमुलाग्र बदल घडवून आणलेले आहेत. त्याचा समाजावर जो परिणाम होतो. त्याने सामाजिक संबंध व संदर्भही बदलून जातात. मग त्यावरच आधारलेल्या राजकीय व्यवहार व कार्यशैलीत किती फ़ेरबदल झाला असेल? त्याची दखल न घेणारे त्या बदलत्या परिस्थितीत तग धरू शकत नाहीत. उलट त्या बदलाला सकारात्मकपणे सामोरे जाणारे त्यावर स्वार होतात. मोदी त्यापैकी नेता असल्याने त्यांना गोंधळलेल्या विरोधी पक्षांना पराभूत करणे खुपच सोपे झालेले होते. पण तरीही मोदींनी एका बाजूला मित्र पक्षातली नाराजी दुर करून त्यांना सोबत घेण्य़ाची लवचिकता दाखवली आणि दुसरीकडे अत्यंत आक्रमक प्रचाराच्या मोहिमा राबवून शत्रू गोटात गोंधळ माजवला होता. परिणामी ही निवडणूक एकतर्फ़ी होण्याला पर्याय नव्हता. पण अभ्यासक विश्लेषकांना त्याचा थांगपत्ता लागलेला नसल्याने सर्व निवडणूक मोठी अटीतटीची असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पण तशी परिस्थिती अजिबात नव्हती. म्हणून तर प्रत्यक्ष मतदानाला आरंभ होण्यापुर्वीच भाजपा एकटा तिनशे जागा जिंकणार व मित्रपक्षांसह साडेतीनशेचा पल्ला ओलंडणार, असे भाकित मी पुस्तक लिहून केलेले होते.
यातली आणखी एक शोकांतिका लक्षात घेतली पाहिजे. विरोधी पक्षांसमोर मोदींना पराभूत करण्याचे वा सत्ता बळकावण्याचे कुठलेही डावपेच वा योजना तयार नव्हती. काहीही करून भाजपाला २३०-२४० जागांपर्यंत रोखायचे आणि मग भाजपाचे सरकार पण मोदी बाहेर; अशी काहीशी कल्पना विरोधकांच्या डोक्यात शिजलेली होती. ही पराभूत मानसिकता होती. सत्ताधारी पक्षाला सत्ताभ्रष्ट करण्यापेक्षा त्याला पांगळा वा दुबळा करण्याची युद्धनिती विजयाकडे घेऊन जाणारी असू शकत नाही. त्याला नकारात्मक भूमिका म्हणता येईल. किंबहूना आपण मोदी वा त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला पराभूत करू शकत नसल्याची ती आगावू कबुलीच होती. त्यामुळेच आपल्याला नुसते ठामपणे उभे रहायचे आहे, इतकाच निश्चय मोदींसाठी पुरेसा होता. म्हणून तर महागठबंधन वा सर्व पक्षांची एकत्र महाआघाडी असल्या कल्पनांनी मोदी किंवा अमित शहा किंचीतही विचलीत झाले नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे झालेल्या तक्रारी किंवा सुप्रिम कोर्टात करण्यात आलेल्या याचिकाही त्या जोडगोळीला घाबरवू शकल्या नाहीत. अर्ध्याहून अधिक मतदान संपल्यावर मोदी ठामपणे आपल्या पक्षाला निर्विवाद बहूमत आणि मित्रपक्षांनाही चांगले यश मिळण्याची ठाम भाषा वापरीत होते. त्यांचा आत्मविश्वास आपल्या संघटना शक्तीपेक्षाही विरोधकांच्या मुर्खपणा वा विस्कळीतपणावर आधारलेला होता. किंबहूना या निवडणूक राजकारणात मोदी शहांनी लावलेल्या अनेक सापळ्यात विरोधक आपल्या पायांनी चालत आले. राष्ट्रवाद असो, हिंदूत्वाचा मुद्दा असो, किंवा पाकिस्तान बालाकोटचा विषय असो, त्यात विरोधकांनी भाजपाला हवा तसा व तितका प्रतिसाद दिला नसता, तर मोदींसाठी इतके मोठे यश सोपे नव्हते. किंबहूना राहुल गांधींसारखा प्रतिस्पर्धी समोर नसता, तर भाजपाला इतके सहज मोठे यश मिळणे केवळ अशक्य होते.
कुठल्याशा चित्रपटात सलमानखान समोरच्याला म्हणतो, मेरी इतनी मदद करो, की मेरी कुछभी मदद मत करो. राहुल गांधींना तेच वाक्य नेमके लागू पाडते. कालच्या त्या लोकसभा निवडणूकीत राहुल गांधींनी इतका आक्रमक किंवा बेताल प्रचार केला नसता, तर कॉग्रेसला आणखी २०-३० जागा सह्ज मिळाल्या असत्या. राहुलमुळे जे मतदर विचलीत झाले, ते झाले नसते तरी भाजपाच्या तितक्या जागा कमी झाल्या असत्या. राहुल हा प्रतिस्पर्धी होता. असा पंतप्रधान झाला तर देशाला अन्य शत्रूची गरज नाही अशी भिती निर्माण करायला राहुलनी मोठा हातभार लावला. एक गोष्ट लक्षात घ्या, पंतप्रधानाला रोजच्या रोज देशाच्या गुप्तचर संस्था जमलेली माहिती देत असतात. धोके सांगत असतात आणि अनेक गुपिते समजावत असतात. ती उरात जपून ठेवून पंतप्रधानाला काम करावे लागते. कारभार चालवावा लागतो. राफ़ायल किंवा अन्य लष्करी गुपितांविषयी राहुल वा त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने उघडलेल्या आघाड्या, देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणणार्‍या होत्या. इतकी समज भारतीय जनतेला आहे. म्हणूनच त्यांना राहुलविषयी आशंका आल्या आणि पर्यायाने असा कोणी बालीश पंतप्रधान होण्यापेक्षा असलेला मोदी बरा म्हणायची पाळी त्या मतदारावर आली. परिणामी त्याचाच फ़टका कॉग्रेसला मोठ्या प्रमाणात बसलेला आहे. ‘चौकीदार चोर’ असले आरोप करताना किमान काही पुरावा द्यायला हवा, याचेही भान राहुलनी राखले नाही आणि नेत्यासह मतदाराच्या मनातून कॉग्रेस उतरत गेली. देशविरोधी घोषणा देणार्‍यांच्या पंगतीत राहुल जाऊन बसले, त्याचाही फ़टका बसला आहे. त्यामुळे कमीअधिक प्रकरणात ही निवडणूक बरीच एकतर्फ़ी झाली असे नक्की म्हणता येईल. त्यातच मोदी विरोधाच्या नादात अन्य पक्षांनीही राहुलचे समर्थन करताना आपली विश्वासार्हता गमावल्याचा भाजपाला लाभ झाला आहे.
कुठल्याही निवडणूकीचे तात्कालीन विश्लेषण, विविध पक्षांना मिळालेल्या वा जिंकलेल्या जागांवरून होत असते. पण राजकीय भवितव्य नेहमी प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या मतांमध्ये व त्यांच्या टक्केवारीत सामावलेले असते. या निवडणूकीत भाजपाने तीनशे जागा मिळवल्या, त्यापेक्षाही ३८ टक्के मतांचा पल्ला गाठला ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. साधारण ४० टक्के मतांच्या आसपास राहून कॉग्रेसने १९७० पर्यंत लोकसभेत प्रचंड बहूमताची बाजी मारलेली होती आणि त्यामुळेच विखुरलेल्या विरोधी पक्षांना कायम विरोधातच बसावे लागलेले होते. कॉग्रेसच्या सत्तेला अन्य कुठला पक्ष वा आघाडी सहसा आव्हान देऊ शकलेली नव्हती. भाजपाने ४० नव्हेतरी ३८ टक्के इतकी मजल मारलेली आहे आणि आता भाजपा हाच १९८० च्या जमान्यातला कॉग्रेस पक्ष बनला आहे. एक देशव्यापी अनेक राज्यात सत्ता असलेला राष्ट्रीय पक्ष आणि बाकी डझनभर लहानमोठे प्रादेशिक वा अन्य पक्ष; अशीच त्या काळातली स्थिती होती. आता ती जागा भाजपाने घेतलेली आहे आणि तेव्हा लहानमोठ्या पक्षांशी मैत्री वा आघाडी करून अधिकाधिक जागा जिंकण्यासाठी धडपडणारा भाजपा होता, तशा स्थितीत कॉग्रेस आलेली आहे. एकदा हा मूलभूत फ़रक समजून घेतला, तर पुढल्या राजकारणातील विविध पक्षांना आपले भवितव्य समजायला त्रास होणार नाही. अशा राजकारणात पुरोगामी प्रतिगामी किंवा सेक्युलर जातियवादी असल्या शब्दांना काही अर्थ नसतो. कारण मतदाराला विचारसरणी वा तत्वज्ञानाशी काडीमात्र कर्तव्य नसते. तो आपला सत्ताधारी निवडत असतो आणि त्याने सुसह्य कारभार चालवावा, इतकी जनतेची इच्छा असते, हे ओळखू शकेल आणि आपला विस्तार करून देशाची सत्ता बळकावण्यासाठी प्रयत्नशील राहिल, तोच भाजपाला आव्हान देऊ शकेल. गठबंधन वा निवडणूकीच्या मोसमातल्या तकलादू आघाड्या कामाच्या नसतील. इतकाच या निवडणूकीने दिलेला धडा आहे.
