भ्रमिष्टांच्या लोकशाहीचे मोल

ब्रिटीशांच्या हातात भारताची सत्ता आली, त्यानंतर आपल्याकडे लिखीत कायदे आणि कायद्याचे राज्य ही संकल्पना अस्तित्वात आली. १८५७ सालात ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात त्यांच्याच सेनादलातील भारतीय सैनिकांनी उठाव केला आणि ते बंड मोडून काढण्यासाठी ब्रिटीश सेनेने कमालीचे क्रौर्य दाखवून दिले. बंड करणारे सैनिक वा शिस्त मोडणार्‍या कुणाही सामान्य नागरिकालाही थेट फ़ाशी देण्यात आली. वधस्तंभ वा तत्सम सोयीचीही प्रतिक्षा करण्यात आली नाही. खांबाला वा झाडांवर दोरखंड लटकावून त्याच्या फ़ासात लोकांचा मृत्य़ुदंड अंमलात आणला गेला. ते बघणार्‍यांच्या मनात सत्तेच्या क्रुरतेविषयी कमालीची धास्ती दहशत निर्माण व्हावी, असेच ते कृत्य होते. एकदा अशी दहशत माजवण्यात आल्यानंतर तीन वर्षांनी देशातला पहिला फ़ौजदारी कायदा तयार करण्यात आला, तोच आजही चालू आहे आणि त्यालाच भारतीय दंडविधान असे म्हटले जाते. ज्याने भारतातली ब्रिटीश शिक्षण व्यवस्था उभारली असे म्हटले जाते, त्याच लॉर्ड मेकॉले याने भारतीय दंडविधान लिहून काढले. ते १८५७ च्या क्रुर कारवाईनंतरचे असावे, हा निव्वाळ योगायोग नव्हता. ज्याला ब्रिटीश कायदा मान्य नसेल वा जो कोणी कायद्याची हुकूमत झुगारून लावेल, त्याची अवस्था काय होईल, त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवून नंतरच प्रत्यक्ष कायदा आणला गेला. त्यामुळे त्यापैकी कुठल्याही कलमान्वये अटक झाली वा पोलिसांनी ताब्यात घेतले; तरी संबंधित नागरिकाच्या मनाचा थरकाप उडायचा. त्याच्या आप्त्तस्वकीय वा परिचितांची पाचावर धारण बसायची. इतकेच नाही. तर नुसता पोलिसाचा गणवेश अंगावर चढवलेल्या व्यक्तीचा समाजात धाक होता. आज एकशेसाठ वर्षानंतर त्या गणवेशाची वा त्याच कायद्याची काय केविलवाणी परिस्थिती आहे?

कालपरवा नागरिकत्व कायद्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभर उसळलेल्या दंगली व हिंसाचाराचे थैमान बघितले; तर देशात कोणालाही कायद्याचा धाक उरला नाही, असेच म्हणायची पाळी आलेली आहे. कारण पोलिसांना जीव मुठीत धरून पळावे लागते आहे आणि कायदा मोडणारे व धाब्यावर बसवणारेच, पोलिसांवर निर्धास्तपणे हल्ला करायला पाठलाग करताना दिसत होते. तितकेच नाही, तर त्यालाच लोकशाहीतील प्रतिकाराचा अधिकार म्हणून डंका पिटणारेही हिरीरीने पुढे आलेले दिसले. हीच लोकशाही असेल, तर अराजक नेमके कशाला म्हणायचे? सुप्रिम कोर्टात या हिंसाचारानंतर न्याय मागायला गेलेले विद्वान वकील वा विविध राजकीय नेते व विश्लेषकांनी त्याचेही उत्तर द्यायला हवे. जामिया मिलीया विद्यापीठात वा अन्यत्र पोलिसांनी जी काही कारवाई केली, ती विरंगुळा म्हणून केली. किंवा अतिशय शांततापुर्ण निदर्शने व सत्याग्रह चालू असताना तिथे पोलिसच हिंसाचार माजवायला गेलेले होते, असे यापैकी कोणाला म्हणायचे आहे काय? नसेल तर त्याला काय म्हणायचे आणि कायद्याचे राज्य कसे चालवायचे, तेही ह्या अतिशहाण्यांनी स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. कुठेही आपली मनमानी करायचा अधिकार म्हणजे लोकशाही असते काय? विद्यापीठात वा अन्य कुठेही सामान्य जनतेला धोका निर्माण होत असेल वा सार्वजनिक मालमत्तेची नासाडी होत असेल, तर तात्काळ हस्तक्षेप करणारी यंत्रणा म्हणून पोलिस नावाची संस्था संघटना उभारण्यात आली. याचे तरी यापैकी कुणा शहाण्याला भान उरले आहे काय? की हिंसाचार वा दंगलीत प्रेक्षक हवेत म्हणून पोलिस नावाची फ़ौज उभारण्यात आली आहे? लोकशाहीतला हिंसाचार बघायला पोलिस असतात काय? आणि विद्यार्थी हे हिंसा माजवण्यासाठी विद्यापीठात प्रवेश घेतात काय?

‘ते विद्यार्थी आहेत म्हणून कायदा व्यवस्था आपल्या हाती घेण्याचा अधिकार त्यांना मिळालेला नाही’, अशा शब्दात देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका घेऊन आलेल्या वकीलांना कोर्टातच सुनावले. न्याय मागायला आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या वकीलांना देशाचे सरन्यायाधीश अशा शेलक्या शब्दात काही ऐकवतात, त्याचा अर्थ निदान देशाभर निदर्शने करायला मैदानात उतरलेल्या बुद्धीजिवींना तरी समजावा, अशी अपेक्षा करता येईल काय? काही घटनाबाह्य होत असेल वा कायद्याला गुंडाळून शासकीय यंत्रणा काही मनमानी करीत असेल, तेव्हा त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. पण आवाज उठवणे म्हणजे जाळपोळ हिंसा असा असू शकत नाही. जमियामिलिया विद्यापीठाच्या आवारात जमलेला जमाव म्हणजे विद्यार्थीच असतो; असेही नाही. आता ज्यांना सीसीटीव्ही चित्रणातून ओळखून अटक झालेली आहे, त्यात बहुतांश हिंसा माजवणारे कोणी बाहेरचे गुंड होते आणि त्यापैकी काहीजणांचा गुन्हेगारी इतिहासही आहे. मग तथाकथित महान कायदेपंडीत सुप्रिम कोर्टात कोणाचा न्याय्य हक्क सिद्ध करायला पोहोचले होते? कुठल्या विद्यार्थ्यांचे घटनात्मक हक्क सिद्ध करायला धावले होते? ज्यांना घटनास्थळी नेमके काय घडले त्याचाही पत्ता नाही, ते न्यायाच्या गप्पा मारतात व याचिका घेऊन धावत असतात. त्यातून असे लोक न्याय मागत नसतात, तर अराजकाला प्रतिष्ठीत करत असतात. ह्याच लोकांनी देशात अराजक माजवण्याची जणू सुपारी घेतलेली आहे, अशी कधीकधी शंका येते. कारण कुठूनही सरकार, कायदा व्यवस्था वा शासकीय यंत्रणा बदनाम करून कायद्याच्या राज्याला सुरूंग लावणार्‍यांचे समर्थन करायला ही ठराविक मंडळी आघाडीवर दिसतात.

ज्या हिंसाचारात अनेक पोलिस कर्मचारी अधिकारीही जखमी झालेले आहेत आणि प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस झालेली आहे, तिथे पोलिसांनी अत्याचार केला असे दावे होऊच कसे शकतात? पण मागल्या काही वर्षात अशा कांगावखोरीला विविध न्यायालयातून संवेदनाशील प्रतिसाद मिळाल्याने जणू देशातले पोलिस व सरकार हाच गुन्हेगार असल्याचा सिद्धांत स्थापन करण्याचे एक कारस्थान शिजले असावे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन गुन्हेगार हा सर्वात शुचिर्भूत असल्यासारखे हे वकील युक्तीवाद करून मानवी हक्क वा घटनात्मक हक्कांची वकीली करतात. तेव्हा त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला पर्याय उरत नाही. ज्यांनी एका क्षणात शेकडो लोकांचे जीव घेतलेले असतात वा हजारोंना जायबंदी करून टाकलेले असते, त्यांच्या मानवाधिकार हक्काचे वकीलपत्र घेणार्‍यांना अशा गुन्ह्यात हकनाक बळी जाणारे माणूसच नसतात, असेच सिद्ध करायचे नसते का? बाकीची कायदेभिरू जनता फ़क्त अराजक माजवणार्‍यांच्या स्वातंत्र्य वा मनमानीत बळी पडायलाच इथे भारतात जन्माला आली, असेच त्यांना सिद्ध करायचे नसते का? जो कायद्याला जुमानत नाही, त्याने अराजक माजवायचे आणि न्यायालयाने त्याच्या त्या कायदा मोडण्याला घटनात्मक अधिकार म्हणून संरक्षण द्यावे, अशीच अपेक्षा नाही काय? अशा दंगलीत अनेकदा सामान्य नागरिक चुकीच्या वेळी चुकीच्या जागी आहे, म्हणून आपले प्राण गमावतो. त्याला शांतपणे जगण्याचाही अधिकार लोकशाहीने दिलेला नाही, असेच या वकिलांचे दावे नाहीत काय?

हे वकील कोणाचे अधिकार जपायला पुढे येतात, त्याविषयी सामान्य माणसाला कर्तव्य नाही. सामान्य नागरिकाच्या सुरक्षित जगण्याला जे लोक धोका निर्माण करत असतील, तर त्यांच्या कुठल्याही मानवाधिकार वा घटनात्मक अधिकाराला वेसण घालणे अगत्याचे असते. त्यासाठीच पोलिस नावाची यंत्रणा उभी राहिलेली आहे. कुठला विद्यार्थी कुठल्या विद्यापीठाचा आहे वा त्याचे मत काय आहे, याविषयी सामान्य जनतेला कर्तव्य नाही. त्याने अशा जनतेच्या जगण्यात कुठलाही व्यत्यय आणणे, हा गुन्हा आहे. त्याला अमूक कायदा वा राजकीय पक्षाच्या धोरणावर काय वाटते, हा अन्य लोकांच्या जीवनाशी संबंधित विषय नाही. त्याने आपल्या विद्यापीठात आपली मते मांडावीत. त्यासाठी विविद्य व्यासपीठे आहेत आणि जागाही ठरलेल्या आहेत. जेव्हा कोणी सार्वजनिक जीवनात अराजक माजवतो, तिथे त्याच्या कुठल्याही अधिकाराची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जात असते. तिथे पोलिस व कायदा व्यवस्था राखणार्‍यांचे अधिकारक्षेत्र सुरू होत असते. सार्वजनिक जागी कुरापत काढून कोणी वसतीगृहात जाऊन दडी मारणार असेल, तर त्याला तिथेही अभय मिळू शकत नाही. अधिकार हा जबाबदारी घेऊन येतो आणि त्याचे धडे गांधीजींनीच घालून दिलेले आहेत. सत्याग्रहाचे अधिकार सांगणार्‍यांना त्याच्या मर्यादा तरी समजल्या आहेत काय? आपली आंदोलने व सत्याग्रहाच्या वेळी मार खायचा, पण कुठलाही हिंसक प्रतिकार करायचा नाही, असा दंडक महात्माजींनी घातला होता. कालपरवा जे सत्याग्रहाचे नाटक झाले त्यात हिंसा वगळता अन्य काहीच नव्हते. पण तथाकथित गांधींभक्त कोर्टात न्याय मागायला धावले. त्यांनी आपल्या कृतीतूनच गांधी मारला आहे.

गांधीजींना साधनशुचितेचे खुप कौतुक होते. म्हणूनच कुठले आंदोलन वा सत्याग्रहाच्या प्रसंगी किंचीतही हिंसेचा प्रकार घडला, तर त्यांनी आपले आंदोलन स्थगीत केलेले होते. आजचे गांधीभक्त हिंसा माजवणे हाच आपल्याला मिळालेला लोकशाही अधिकार असल्याचे कृतीतून दाखवित असतात. त्यावर शिक्कामोर्तब करून घ्यायला त्यांचे सुत्रधार न्यायालयात धाव घेत असतात. म्हणून तर सरन्यायाधीशांनी अशा अतिशहाण्याचे तिथल्या तिथेच कान उपटले आहेत. कारण ज्या कायदा वा सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात इतकी हिंसा माजवण्यात आली, त्यात असे कुठलेही आक्षेपार्ह वा अन्याय्य मुद्देच नाहीत. पण तशा अफ़वा पसरवण्यात आल्या आणि कल्पनेतला अन्याय दुर करण्याचे आदोलन छेडले गेले. त्यासाठी पुन्हा शासकीय यंत्रणेलाच गुन्हेगार ठरवण्याची शर्यत सुरू झाली. आता खोटे उघडे पडल्यावर नवा युक्तीवाद किंवा लबाडी सुरू झाली आहे. सरकारने जनतेला विश्वासात घेऊन नव्या कायद्याचे स्वरूप समजावले नाही. हेच खरे असेल, तर त्याच हिंसेची तरफ़दारी करणार्‍यांनी तरी कायद्यात कुठे सुधारणा झाली, ते समजून घेण्यासाठी काय प्रयास केले? विद्यापीठात मुले शिकायला जातात म्हणजे त्यांना किमान काही बुद्धी आहे, असे मानावेच लागेल. जे कोणी बुद्धीजिवी म्हणून मिरवतात, त्यांनाही कायदा वा त्यात सुधारणा म्हणजे काय ते समजते, असे गृहीत धरायला हवे. ते सामान्य नाहीत आणि त्यांनाच कायदा व सुधारणा समजून घ्यावी असे वाटलेले नाही. त्यापेक्षा काहूर माजवून हिंसेला प्रोत्साहन द्यायला प्रत्येकजण पुढे धावला, याला काय म्हणायचे? शहाणपणा की कांगावखोरी?

जिथे परदेशातून आलेल्या निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा विषय आहे, तिथे इथल्या मुस्लिमांचे असलेले नागरिकत्व काढून घेण्याचा विषय आलाच कुठून? तो आला म्हणजे आणला गेला आणि गैरसमज पसरवून हिंसक प्रतिक्रीया उमटवली गेली. जे सुप्रिम कोर्टात न्याय मागायला धावले, त्यांना तरी कायद्याचे ज्ञान किती आहे, त्याचीच शंका येते. कारण तितकी अक्कल असती, तर त्यांनी नवा कायदा वा विधेयकातील तरतुदी समजून घेऊन, हिंसक झालेल्यांना समजावण्याचे प्रयास केले असते. त्यांचे गैरसमज दुर करण्यात पुढाकार घेतला असता आणि दंगलच माजली नसती व हिंसाचार झाला नसता. मग पुढली कठोर पोलिस कारवाईही टळली असती. पण हे सामाजिक कार्य संबंधित नेते, वकील वा बुद्धीजिवींनी केलेले नाही. त्यांनी स्वत:च आंदोलनात उडी घेऊन आपल्या अज्ञानाचे प्रदर्शन मांडले आणि त्याच्याही पुढे जाऊन त्या अज्ञानातून उदभवलेल्या हिंसेचे समर्थन करायलाही पुढाकार घेतला. ही आजच्या भारतीय बुद्धीजिवी पुरोगाम्यांची शोकांतिका झालेली आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. आपण खोटेपणा करत आहोत, याची त्यांनाही पक्की खात्री आहे. म्हणून तर आजकाल पदोपदी अशा बुद्धीजिवींना थेट कोर्टातून नित्यनेमाने चपराक सोसावी लागत असते. राम मंदिरापासून ३७० कलमापर्यंत आणि राफ़ेलच्या कथित भ्रष्टाचारापासून नव्या नागरिकत्व सुधारणेपर्यंत प्रत्येक बाबतीत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातच पुरोगामी बुद्धीवादाची लक्तरे झालेली आहे. पण म्हणतात ना? कोडग्या कोडग्या लाज नाही, कालचे बोलणे आज नाही. अजून काही काळ असा निर्लज्जपणा चालणार आहे. त्यांच्या कांगावखोरीला मुस्लिम वा दलितांचे काही घटक वा नेते बळी पडत रहातील, तोपर्यंत अशा खोटेपणाला वेसण घातली जाऊ शकणार नाही व हिंसाचाराची बहुतांशी किंमत सामान्य जनतेला मोजावीच लागणार आहे. त्याला आपण भ्रमिष्टांच्या लोकशाहीचे मोल म्हणू या.