पोलिसांसाठी रोजगार हमी?

   आता नेहमीप्रमाणे आपले गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल नागरिकांना गुन्हेगार पकडले जाण्याची हमी देतील. गुन्हेगारांनी बिनधास्त गुन्हे करावेत आणि पोलिसांना तपासकामाला लावावे, की बहूधा महाराष्ट्रात आता एक रोजगार हमी योजना झालेली असावी. अन्यथा इतक्या नित्यनेमाने इतके गंभीर गुन्हे कशाला घडले असते? मंगळवारी सकाळी पुण्यासारख्या महत्वाच्या महानगरात मध्यवर्ति भागात भरवस्तीमध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाली. आता त्याला तीन चार दिवसांचा कालावधी निघून गेला आहे. पण त्याचे धागेदोरेही सापडल्याचे पोलिस सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्याचा जाब राज्यकर्त्यांना विचारत व त्यावर चर्चा पत्रकारात व माध्यमात चालू असतानाच मुंबईत तितक्याच मध्यवर्ति भागात गुरूवारचा सूर्य मावळत असताना एका पत्रकार मुलीवरच सामुहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर तब्बल दोन तासांनी पोलिसांना त्याची खबर लागली आणि नेहमीप्रमाने सांत्वन करायला व सुरक्षेची हमी द्यायला गृहमंत्री इस्पितळात पोहोचले. खरे तर ती पिडीत मुलगी किंवा दाभोळकर यांच्याप्रमाणे आज कायद्याचीही तशीच अवस्था झालेली आहे. रुग्णाईत वा मरणसन्न स्थितीत जणू कायदा पडलेला आहे आणि गिधाडांप्रमाणे गुन्हेगार त्याचे लचके तोडत आहेत. कुठल्या तरी वाहिनीवर सहकारी वा पिल्लाला लांडगे शिकार करून फ़ाडून खाताना दिसतात, तसे हतबल हरणे झेब्रा होऊन बघत रहाण्यापलिकडे सामान्य माणसाच्या हाती काहीच उरलेले नाही. आता आबांनी वा तेव्हा दिल्लीत सुशिलकुमार शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे गुन्हेगार पकडले जाणार आहेत. पण मुद्दा गुन्हेगार पकडण्याचा वा त्याला शिक्षा ठोठावण्याचा आहे, की सामान्य माणसे व महिलांना सुरक्षा देण्याचा आहे?

   कुठल्याही समाजात दक्षता वा सुरक्षा हा विषय गुन्हेगारीपासून लोकांना सुरक्षेची हमी देण्याशी संबंधित असतो. आपल्या देशात गुन्हे रोखण्याचा विचारच होत नाही. जणू गुन्हेगारांना मोकाट रान दिलेले आहे आणि त्यांनी गुन्हा केल्यावर त्यांना ताब्यात घेऊन खटल्याचे नाटक रंगवण्याची जबाबदारी कायद्याने आपल्याकडे घेतलेली आहे. असाच एकूण कारभार चालू असतो. त्यामुळे एकप्रकारे गुन्हेगारांना आपले पापकर्म बिनबोभाट पार पाडण्यालाच संरक्षण मिळालेले आहे. जोवर आपले पापकर्म उरकले जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला कायदा व्यवस्था व्यत्यय आणणार नाही; अशी हमीच आपल्या देशातल्या गुन्हेगारीला सरकारने दिलेली आहे. अन्यथा मुंबईत इतक्या सहज मार्गाने हा सामुहिक बलात्कार होऊच शकला नसता. एका बंद पडलेल्या ओसाड गिरणीच्या आवारात छायाचित्रे घ्यायला गेलेल्या या तरूणी व तिच्या सहकारी पत्रकाराला एका शंकास्पद टोळीने हटकले आणि पोलिसच असल्याचा आव आणून त्या दोघांना जणू ताब्यात घेतले. पुढे त्यांना जे करायचे ते त्या गुंडांनी केले. त्याचे तपशीलवार वर्णन इथे करण्याची गरज नाही. पण ज्या सहजगत्या व बिनधास्तपणे त्यांनी आपला कार्यभाग उरकला; त्यातून गुन्हेगारांना इथे मुंबईत वा अन्य देशभर किती सुरक्षित वाटते, त्याचीच साक्ष मिळते. त्या मुलीवर बलात्कार करून त्यांनी काढता पाय घेतला आणि तिलाच आपल्या सहकार्‍याच्या मदतीने जसलोक इस्पितळात जाऊन उपचारासाठी दाखल व्हावे लागले. पत्रकार असून त्यांनी जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाण्यापेक्षा आधी उपचारासाठी इस्पितळात धाव घेतली; यातच कायदा व पोलिसांवर त्यांचा अविश्वास स्पष्ट होतो. ही स्थिती कशामुळे आलेली आहे? त्याचा विचार तरी होणार आहे काय?

   आज चुकून पत्रकार मुलगी त्या गुंडांच्या हाती लागली म्हणून त्याचा बभ्रा झालेला आहे. पण ज्या सहजतेने हा गुन्हा घडला, तो घटनाक्रम बघता, त्याच ओसाड जागेत असे प्रकार नेहमी करायला ही टोळी सरावलेली असणार. अशाच प्रकारे आसपासच्या गरीब वस्ती वाट चुकलेल्या मुलींना तिथे आणून त्यांच्यावर असेच सामुहिक बलात्कार किती झाले असतील त्याची गणती नसेल. त्या दोघांना हटकले त्यांनी कोणाला तरी फ़ोन करून बोलावून घेतले आणि पुढला प्रकार घडला. म्हणजे तीच त्या टोळीची कार्यप्रणाली किंवा मोडस ऑपरेंडी आहे. तो गुन्हा त्यांच्या अंगवळणी पडलेला असावा. त्यामध्ये त्यांची एक चुक झालेली असावी. पत्रकार वा माध्यमातली मुलगी असली तर गदारोळ होईल; याचा त्यांना अंदाज नसावा. कारण आजवर त्यांनी अशा कितीतरी मुली, तरूणी सापळ्यात ओढून अत्याचार केलेले असणार. पण गरीबा घरच्या वा सामान्य घरातल्या मुली असल्याने त्याची दखल घेतली गेली नसेल. इथे या मुलीनेही पोलिसात जाण्याआधी इस्पितळात धाव घेतली असेल; तर सामान्य घरातील मुली पोलिसात जायचे धाडस करतील काय? नसेल तर त्या ओसाड जागेत असे किती सामुहिक बलात्कार होऊन गेले असतील त्याची कल्पनाच केलेली बरी. थोडक्यात ही पत्रकार मुलगी त्यात फ़सली नसती तर बलात्कार करायची ही सुरक्षित जागा आणखी दिर्घकाल ‘सुरक्षित’ राहिली असती. बाकी त्या गुन्हेगारांना पकडून काही फ़ायदा नाही. दिल्लीच्या प्रकरणानंतर कायद्यात शिक्षा वाढवण्य़ात आली; म्हणून हे व्हायचे थांबले नाही. आताही हे आरोपी सापडले म्हणून पुढल्या घटना थांबणार अनहीत. कारण गुन्हेगारांना कायद्याचे भय उरलेले नाही. त्यांना फ़क्त संधी हवी असते. बाकी गुन्हा करणे खुप सुरक्षित झाले आहे

हिंसा: पुरोगामी की प्रतिगामी?

   मंगळवारी डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर त्या संबंधात कुठल्या वाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना ग्रामिण विकासमंत्री जयंतराव पाटिल यांनी हे धर्मांधांचेच काम आह असे छातीठोकपणे सांगितले. अर्थात आधीच्या सरकारमध्ये जयंतराव स्वत:च गृहमंत्री होते, त्यामुळे त्यांना अशा हत्याकांडात कोण कसे गुंतलेले असतात त्याचे खास आकलन असणार. अन्यथा त्यांनी इतके ठामपणे निष्कर्ष काढलेच नसते. कारण असे सुपारी देऊन गाफ़ीलपण कुणाला कोण जीवानिशी मारू शकतो, त्यामागची मानसिकता काय असते, त्याचा अनुभव त्यांनी एका भीषण खुन प्रकरणात गृहमंत्री म्हणून घेतला होता. मुंबई पुणे एक्सप्रेस मार्गावर सात वर्षापुर्वी पवनराजे निंबाळकर नावाच्या एका व्यक्तीची हत्या झाली होती. धावत्या गाडीने पाठलाग करून ही हत्या करण्यात आलेली होती. त्याचा तपास अखेर सीबीआयकडे द्यावा लागला होता आणि तेव्हा गृहमंत्री जयंतरावच होते. त्यासंबंधी विधान परिषेदेत प्रश्नोत्तरे झाली तेव्हा जयंतरावांनीच उत्तर दिले होते. हे पवनराजे निंबाळकर उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या राजकारणात विद्यमान खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटिल यांचे विरोधक मानले जायचे. त्यांच्याशी मतभेद असल्याने त्यांचा मुकाबला पद्मसिंहांनी कसा केला? त्यांच्याच आज्ञेवरून दोघा इसमांनी पवनराजे यांना यमसदनी पाठवल्याचा शोध सीबीआयने लावला. पुढे तपास अधिक विस्तारत गेला आणि त्यात सीबीआयने पद्मसिंहांना आरोपी म्हणून अटक केली आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसने त्यांना पक्षातून काढून टाकले होते. २००९ सालात त्याविषयी आमदाराने पश्न विचारला त्याला जयंतरावांनी उत्तर दिलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाला मतभिन्नता मान्य आहे वा विचारांचा मुकाबला विचारांनी करावा असे वाटते मानायचे काय?

जयंतरावांनी याचे उत्तर देणे अगत्याचे आहे. कारण मते व विचार न पटतील त्याचा हिंसात्मक मार्गाने काटा काढावा असा पाठ त्यांच्याच पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याने घालून दिलेला आहे. हेच पद्मसिंह अनुभवी नेते व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांचे दिर्घकालीन निकटवर्तिय मानले जातात. योगायोगाने मंगळवारी डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येवर प्रतिक्रिया देताना पवारांनीही हा पुरोगामीत्वावरचा हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मग पद्मसिंह पाटलांविषयी त्यांचे मत काय आहे? कारण पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाची सुनावण चालू असेपर्यंत पाटलांना पक्षातून काढून टाकलेले असतांनाही पवार कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर पाटलांच्या मांडीला मांडी लावून बसत असतात. मग त्याचा अर्थ कसा लावायचा? पवनराजेंच्या हत्येची सुपारी दिल्याने पद्मसिंहांना धर्मांध प्रतिगामी आणि म्हणूनच त्यांच्यासहीत त्यांच्या तमाम सहकारी व पक्षालाही धर्मांध म्हणायचे की पुरोगामी समजायचे? सनातनच्या वेबसाईटवर दाभोळकर यांच्याविषयी काही मजकूर असल्याने त्या सम्पुर्ण संघटनेला खुनी व हिंसाचारी ठरवायला उतावळे झालेल्या राष्ट्रवादीच्या कार्याध्यक्ष जीतेंद्र आव्हाडांना काय म्हणायचे आहे? त्यांच्या पक्षाचे एक खासदार खुनाची सुपारी देतात असा सीबीआयचाच दावा आहे. मग सनातनवर बंदी घालण्याला उतावळे झालेले आव्हाड राष्ट्रवादीवरच्या बंदीची कधी मागणी करणार आहेत? की पुरोगामी सेक्युलर असतील त्यांनी खुन पाडावेत, खुनाच्या सुपार्‍या द्याव्यात तरीही त्यांना गांधीवादी अहिंसावादी म्हणावे अशी राज्यघटनेत वा कुठल्या कायद्यात तरतूद आहे काय? हिंसा वा अहिंसा यांचा पुरोगामी प्रतिगामी असण्याशी काही संबंध असतो काय? नसेल तर सरसकट आरोपबाजी कशासाठी?

दाभोळकर संयमी होते वा अहिंसावादी होते म्हणून त्यांच्या प्रत्येक चहाता व पाठीराख्यांनी गांधीवादाचा अहिंसेचा मुखवटा लावण्याचे कारण नाही. सगळिच माणसे कमी अस्धिक सोशिक वा हिंसक असतात. सोय व शक्यतांवर त्यांच्या कृती अवलंबून असतात. कुठल्या विचारांनी प्रभावित होणे वा अनुकरणामुळे कोणी हिंसाचारी वा अहिंसक होत नसतो. कायम हिंसाचारी वा कुठल्याही प्रसंगी संयमी रहाणार्‍या व्यक्ती अपवादात्मक असतात. त्यामुळेच त्यांचा आडोसा घेऊन कोणी स्वत:ला गांधींचा आवतार मानायचे वा दुसर्‍याला हिंसाचारी गोडसे ठरवण्याचे कारण नाही. तसे नसते तर शरद पवारांनी पद्मसिंहांना अगत्याने शेजारी व्यासपीठावर बसवून पुन्हा संयमाची प्रवचने कशाला दिली असती? त्याच पद्मसिंहांच्या पक्षाचा कार्याध्यक्ष असताना आव्हाडांनी सनातन संघटनेवर गोडसेवादी वा हिंसाचारी असले आर्प कशाला केले असते? मोजके सन्मान्य अपवाद सोडले तर आपण सर्वच माणसे कमी अधिक अशा विकारांचे बळीच असतो. कधी त्याची प्रचिती शब्दातून तर कधी कृतीतून येत असते. या पवनराजे निंबाळकरांच्या हल्लेखोराने तपासात त्याला त्याच लोकांकडून अण्णा हजारे यांनाही ठार मारायची सुपारी मिळाल्याचे कबूल केलेले होते. पण त्यावर कुठली कारवाई झाली नाही. मंगळवारी शांतता, संयम, विवेक वा सहिष्णूतेची प्रवचने देणार्‍या कुणाला हजारेंच सुपारी, पद्मसिंहांचे प्रताप किंवा पवनराजे निंबाळकर कसा आठवला नाही? ही तमाम नावे पुरोगामी हिंसाचाराशी संबंधित आहेत म्हणून असे झाले का? की पुरोगामी हिंसा पवित्र आणि प्रतिगाम्यांची हिंसा म्हणजे घोर पापकर्म असते असे कुठल्या सेक्युलर पुराणात कथन करून थेवलेले आहे? की पुरोगाम्यांची हिंसा वैचारिक असते आणि प्रतिगाम्यांची वैचारिक दुष्मनी हिंसा असते?

   मंगळवारी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर बर्‍याच दिवसांनी कायबी बडबडत असताना निखीलला सनातनच्या वेबसाईट वा अन्य गोष्टी अगत्याने आठवत होत्या. पण आपल्याच वाहिनीच्या वेबसाईट्वर १ जुन २००९ रोजी प्रसिद्ध केलेली व त्याच दिवशी प्रक्षेपित केलेली अण्णा हजारे यांच्या हत्येच्या सुपारीची बातमी कशाला आठवू नये? की पुरोगामी हिंसा म्हणजे वैचारिक संघर्ष आणि प्रतिगामी विरोध म्हणजेच हिंसा असा दावा आहे? कारण सनातन विरोधात पोलिसांकडून कुठलाही पुरावा अजून समोर आणला गेलेला नाही. पण राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे खासदार पद्मसिंह पाटिल यांच्यावर आरोप खटला चालू आहे आणि त्यातील सहआरोपीने अण्णा हजारे यांच्याही हत्येची सुपारी मिळाल्याची कबुली दिलेली आहे. मग आपल्या अचुक बातम्यांवर तरी हे अर्धवटराव ठाम आहेत की नुसतेच ठाम मत सांगतात?

ईश्वरेच्छा बलियसी?

   मंगळवारी पुण्यात भल्या सकाळी हमरस्त्यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या चहात्यांपासून सहकारी, अनुयायांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यावर त्याची एकच गोळाबेरीज होऊ शकते. दोनच शब्दात सांगायचे तर त्यांनी जुनी उक्तीच वेगळ्य़ा प्रकारे उच्चारली, ईश्वरेच्छा बलियसी. हल्ली कदाचित हे शब्द फ़ारसे वापरात नाहीत. पण जुनी माणसे आजही ते शब्द वापरतात. त्याचा अर्थ जे काही होत घडत असते ती देवाची इच्छा असते, त्यापुढे माणसाचे काही चालू शकत नाही. मग व्हायचे व झालेले चांगले असो किंवा वाईट असो, ती देवाची इच्छा मानायचे आणि आपल्या कामाला लागायचे. ही मानसिकता एका हतबल अवस्थेतून येत असते. तिथे विवेक वा चिकित्सेला स्थान नसते. मते श्रद्धेसारखी ठाम असतात. अमुक झाले म्हणजे तमूकच असणार. मग उत्तराखंडात ढगफ़ुटी होऊन हजारो संसार उध्वस्त व्हावे किंवा माणसे मृत्यूमुखी पडावीत. ती देवाचीच इच्छा असेल तर माणूस काय करू शकतो? केदारनाथ मंदिराच्या मागल्या बाजूला पुरातून एक अजस्र शीळा वाहून आली. त्यामुळे पाण्याचे प्रवाह विभागून गेले व मंदि्राची फ़ारशी हानी झाली नाही, तर त्याला देवाची करणी ठरवणारे रिपोर्ट काही वाहिन्या अगत्याने दाखवत होत्या. त्यामागेही नेमकी तीच मानसिकता आहे. जे निर्जीव दगडाचे मंदिर पुन्हा बांधणे शक्य आहे, ते वाचवताना आपल्याच भक्तांना मरू देणारा देव काय कामाचा? असा प्रश्न तशी निस्सीम भक्ती असणार्‍यांना पडत नसतो. त्यांच्यासाठी ईश्वरेच्छा बलियसी असते. भक्तांना वाचवायची देवाची इच्छा असती तर त्याने वाचवले असते. असे त्यांचे उत्तर असते. कारण अमूकाचा अर्थ अमूक ही त्यांची पक्की श्रद्धा असते.

   कुठल्याही भक्त श्रद्धाळूंचे अंदाज आडाखे व खुलासे जसे कायम सज्ज असतात, तशाच कालच्या हत्याकांडानंतरच्या प्रतिक्रिया नव्हत्या काय? पोलिसांनाही दहा तास उलटून गेल्यावर झालेल्या तपासात काहीही हाती लागलेले नसताना अनेकजण आपल्या पुरोगामीत्वाच्या बळावर खुनाचा तपास उरकून निकालही देऊन मोकळे झालेले होते. अगदी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या हत्येमागे कारस्थान असल्याचा निर्वाळा देऊन टाकला. तो मान्य करायचा तर मग त्यांनी पोलिसांचा वेळ तरी कशाला वाया घालवायचा? त्यांनी नेमके कारस्थान पोलिसांना सांगून संशयित वा खुन्यांना, त्यांच्या सुत्रधारांना बेड्या ठोकायला काय हरकत होती? आणखी कोणा पुरोगामी विचारवंतांनी हे फ़ॅसिस्ट प्रवृत्तीचे काम असल्याचा निकाल देऊन टाकला. जयंत पाटिल या मंत्री महोदयांनी धर्मांध शक्तीच हल्लेखोर असल्याचे ठामपणे सांगून टाकले. कोणी सनातन संस्थेकडे बोट दाखवून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. परंतू जी घटना घडली, तिचा तपास, धागेदोरे शोधण्याची कोणाला किंचितही गरज वाटलेली नाही. प्रत्येकाचे पुरोगामी ठोकताळे तयार आहेत. त्यामध्ये दाभोळकर पुरोगामी होते आणि म्हणूनच धर्मांधशक्तींनी त्यांचा बळी घेतलेला आहे. अर्थातच पुरोगामी अहिंसक असतात व धर्मांध हे आपोआपच हिंसाचारी असतात, हा प्रत्येकाचा निष्कर्ष आहे. यापैकी कोणाला तरी आपल्या चिकित्सक विवेकी बुद्धीचा वापर अशा प्रसंगी करावासा वाटला काय? इश्वरेच्छा बलियसी म्हणणारे जितके चिकित्सेपासून दूर असतात, तितकेच अशा प्रतिक्रिया देणारे वास्तवापासून भरकटलेले नव्हते काय? एकप्रकारे मंगळवारी पुरोगामी चकमक चालू नव्हती काय? पोलिस चकमक कशी होते?

   इशरत जहान प्रकरणात जी चिकित्सकवृत्ती व विवेकाचा आग्रह धरला जातो, तो मंगळवारी कुठे पळून गेला होता? ज्यांनी इशरतची चकमकीत हत्या केली, त्यांचे तर्कशास्त्र काय होते? दोन पाकिस्तानी घुसखोर संशयित त्यांच्या हाती लागले होते. त्यांना सहभागी असलेला जावेद शेख याचा सुगावा लागला होता. त्यांच्या सोबत इशरत होती. पाकिस्तानी संशयित म्हणजेच जिहादी आणि त्यांचा साथीदार म्हणून जावेद शेख दहशतवादी. अशा तिघांच्या सहवासात इशरत असेल तर ती निरपराध कशी? इशरतला जिहादी घातपाती ठरवण्य़ाचे जे तर्कशास्त्र आहे, त्यापेक्षा मंगळवारी हिंदूत्ववाद्यांवर झालेले आरोप वा घेतला गेलेला संशय तसूभर वेगळा आहे काय? दाभोळकर पुरोगामी होते म्हणूनच त्यांना मारणारा हा धर्मांधच असला पाहिजे आणि तो धर्मांध आपोआपच हिंदूत्ववादी असला पाहिजे, हेच इशरतची चकमक करणार्‍यांचेही तर्कशास्त्र आहे. याच तर्कशास्त्राला अंधश्रद्धा म्हणतात, जिथे पु्रावे किंवा कुठल्या विवेकबुद्धीची गरज नसते. जो माणुस आयुष्यभर विवेकबुद्धी व चिकित्सक वृत्तीचे समर्थन करीत राहिला, त्याच्याबद्दल सहानुभूती व आपुलकी दाखवताना कुठल्या पातळीवर आरोप चालले होते? विवेकबुद्धीला ते आरोप वा आक्षेप शोभादायक होते काय? जिथे विवेकबुद्धी गुंडाळून ठेवली जाते तिथेच अंधश्रद्धेचा उदभव होत असतो आणि दाभोळकरांनाच श्रद्धांजली देताना त्या विवेकबुद्धीचाही मुडदा त्यांच्याच चहात्यांनी पाडावा, यापेक्षा दुर्दैव कुठले असेल? हत्याकांड धर्मांधच करू शकतात आणि पुरोगामी करीत नाहीत; याचा कुठला वैज्ञानिक पुरावा निकष यापैकी एकाकडे तरी आहे काय? ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून हल्लेखोर व खुनाच्या खटल्यातले आरोपी प्रतिष्ठेने बसतात, ‘त्यांनी पुरोगामीत्वावर हल्ला म्हणावे’; यापेक्षा दाभोळकरांच्या हौतात्म्याची दुसरी कुठली टवाळी असू शकेल? हे खुन्याच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे पुरोगामी कोण? कोणाला आठवते का?

मोदींचे ‘लक्ष्य २७२’

   शनिवार रविवारी भाजपाच्या देशभरच्या प्रवक्ते व प्रमुख पदाधिकार्‍यांचे एक बैठकवजा संमेलन दिल्लीत योजलेले होते. काही हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी त्याची मोदींची पाठशाळा अशीही टवाळी केली. पत्रकार व माध्यमांसमोर पक्षाची भूमिका कशी मांडावी व कोणत्या विषयांना प्राधान्य द्यावे; याबद्दल त्यात नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. अर्थात मोदी एकटेच मार्गदर्शक नव्हते. पक्षाच्या अन्य वरीष्ठ नेत्यांनीही तिथे हजेरी लावली होती. पण माध्यमांसाठी मोदी वगळता अन्य कोणी महत्वाचा नेताच देशात उरलेला नसल्याने मोदी करतील वा बोलतील त्याची बातमी होत असते. बाकीच्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांची लायकी आता त्यावर प्रतिक्रिया देण्यापुरती राहिलेली आहे, अशीच बहुधा त्या नेत्यांची व माध्यमांची समजूत झालेली आहे. म्हणून की काय, अवघ्या राजकीय बातम्या व चर्चा मोदींच्या भोवतीच घोटाळत असतात. सहाजिकच त्या माध्यम संबंध संमेलनात मोदी काय बोलले व त्यांनी कोणती दिशा दिली, याचाच गाजावाजा सुरू झाला. खरे तर त्यात मोदी यांनी भाजपाने आगामी लोकसभेत २७२ जागा स्वबळावर मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची मांडलेली भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. तमाम मतचाचण्या मोदी हाच देशातील सर्वाधिक लोकपिय नेता असल्याचे दाखवत असतानाच भाजपासह त्यांच्या एनडीए आघाडीला दोनशेही जागा मिळण्याशी शक्यता वर्तवत नाहीत. मग थेट स्वबळावर मोदी २७२ जागा जिंकण्याचे लक्ष्य मांडतात, तेव्हा त्यामागच्या भूमिकेचा उहापोह अधिक योग्य ठरला असता. पण चर्चेपेक्षा गोंगाटाच्याच दिशेने जाणार्‍या वाहिन्यांकडून तशी अपेक्षा बाळगणे आता चुकीचेच होऊन बसले आहे. त्यामुळे पाठशाळा असे हिणवून विषय बाजूला पडला.

   लोकसभेत ५४३ जागा आहेत त्यामुळे सत्तेचे बहूमत मिळवण्यासाठी २७२ जागा आवश्यक असतात. त्याच्या आसपास गेल्या सात सार्वत्रिक निवडणुकीत कुठलाच पक्ष पोहोचू शकलेला नाही. अगदी मागल्या चार निवडणूकीत दोन आघाड्यात राजकारण विभागले गेल्यापासूनही कुठली आघाडी तितकी मजल मारू शकलेली नाही. मग अजून पक्षाकडून उमेदवारीही न मिळालेल्या मोदींनी स्वबळावर २७२ जागांचे लक्ष्य कुठल्या बळावर गाठायचा मनसुबा बांधला आहे? माध्यमातून येणार्‍या चाचण्यांच्या आकड्यांकडे पाठ फ़िरवण्याइतका हा नेता मुर्ख नक्की नाही. पण मग त्याच चाचण्यात दिडशेचाही पल्ला गाठताना दमछाक होत असलेल्या पक्षाला मोदी कुठल्या आधारावर पावणे तीनशेचे लक्ष्य दाखवत आहेत? राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांनी त्याचे समिकरण मांडणे अगत्याचे ठरले असते, तसेच ते उदबोधक ठरले असते. त्याचे समिकरण विस्कळीत चाचण्यांमध्येच दडलेले आहे. गेल्याच आठवड्यात इंडिया टुडे समुहाने चाचण्या घेतल्या. त्यात पहिली चाचणी राज्यवार पक्षनिहाय मिळू शकणार्‍या जागांची होती आणि दुसरी मतचाचणी नेत्यांच्या लोकप्रियतेची होती. त्यामध्ये मोदी तमाम नेत्यांना खुप मागे टाकून पुढे पोहोचलेले आहेत. अजून लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले नाहीत आणि त्याची प्रचार मोहिमही सुरू झालेली नाही, तर मोदी यांची देशव्यापी इतकी लोकप्रियता असेल; तर मग त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा, अशीच चाचणी व्हायला हवी. आणि तशी चाचणी झालीच तर खरे चित्र समोर येऊ शकते. पण नेत्याची व्यक्तीगत लोकप्रियता मतचाचण्यात प्रतिबिंबीत होत नाही, असे विश्लेषणाच्या चर्चेत बोलले गेले. हा विनोदच आहे. नेत्याच्या पक्षाला मते मिळणार नसतील, तर ती लोकप्रियता कशासाठी असू शकेल?

   इंदिरा गांधी यांही लोकप्रियता अशीच पक्षापेक्षा अधिक होती आणि जेव्हा तिची कसोटी लागायची पाळी आली; तेव्हा त्यांचाच पक्ष फ़ुटला तरी इंदिराजींच्या पाठीराख्यांना पक्षापेक्षा अधिक मते मिळाली होती आणि आपोआपच मग त्या पाठीराख्यांच्या जमावाला कॉग्रेस संबोधले जाऊ लागले. उरलेला संघटना मानला जाणारा नेत्यांचा पक्ष आज अस्तित्वातसुद्धा राहिलेला नाही. त्यामुळेच मोदींची लोकप्रियता ही आज भाजपाच्या भूमिका पुढे घेऊन जाणारा नेता अशीच आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या मतांमध्ये मोदींची मते येऊ शकणार नसली, तरी मोदींच्या लोकप्रियतेमध्ये भाजपाच्या मतांचा आपोआप समावेश होतो. कारण भाजपा व कॉग्रेस विरोधाचे मोदी एक प्रभावी प्रतिक झालेले आहेत. एका बाजूला भाजपाचा पाठीराखा व दुसरीकडे कॉग्रेसला पराभूत करायला उतावळा झालेला वर्ग. मोदींकडे पर्यायी नेतृत्व म्हणून बघू लागला आहे. अशा मतांवर डोळा ठेवूनच मोदी आपली खेळी करीत आहेत आणि त्यासाठीच त्यांनी मोठ्या चतुराईने बहूमताचा आकडा हेच आपले लक्ष्य केलेले आहे. ज्यांना कॉग्रेसचा विट आलेला आहे आणि त्या अनागोंदीपासून मुक्त व्हायचे आहे, त्यांना पर्याय म्हणून आपण भाजपातर्फ़े पुढे येत आहोत, असा तो संकेत आहेत. अनागोंदी नको आणि अडवणूकीतून सरकार पांगळे नको असेल; तर पक्के स्थीर सरकार देण्यासाठी आपल्याला स्पष्ट बहूमत द्यावे, असेच मोदी त्यातून सांगत सुचवत आहेत. अगदी मित्रपक्ष सोबत असले तरी सरकार नुसत्या बहूमतावर खंबीर पावले उचलू शकत नाही. तेव्हा स्पष्ट बहूमत अधिक मित्र पक्षांचा पाठींबा आपल्याला हवा आहे आणि तरच आपण निर्णायक कारभार करू शकू; हे मोदी यांनी ‘लक्ष्य २७२’ मधून सुचवले आहे. त्यांचे समिकरण वाटते तितके चुकीचे नाही.

तोयबांची व्हीआरएस

   आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग दोन दशकांपुर्वी देशाचे अर्थमंत्री झाले आणि त्यांनी देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आणली, असे नेहमी अगत्याने सांगितले जाते. त्या काळात समाजवादी निर्बंध बाजूला करण्यात आले आणि अनेक कंपन्यांनी आपल्या मोठ्या पगारवाल्या अधिकारी जुन्या कर्मचार्‍यांना मोडीत काढण्याचा सपाटा लावला होता. जितक्या दिवसाची सेवा शिल्लक राहिली आहे, तितक्या दिवसाचा किमान पगार व भरपाई देऊन सक्तीने अनेक कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले जात होते. अर्थात लोकांची त्याबद्दल तक्रार नव्हती. कारण अनेक कंपन्यात लोकांच्या हाती अकस्मात लाख, दोन लाख रुपये येत होते अधिक दिर्घकाळ अर्धा व पाव पगार दरमहिना मिळण्याची हमी होती. पण ती रक्कम पुढल्या कालखंडात रुपयाची किंमत घसरून महिन्याभरात लागणारे कांदे खरेदी करण्यासही पुरेशी पडणार नाही, याचे भान कुणाला होते? पण तो मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो त्या सक्तीच्या निवृत्ती योजनेचा. त्याला सरसकट व्हीआरएस असे म्हटले जायचे. स्वेच्छानिवृत्ती असे त्याचे गोंडस नाव होते. नोकरीचा हक्क स्वेच्छेने सोडणे, असा त्याचा अर्थ होता आणि बदल्यात कंपनी व्यवस्थापन भरघोस भरपाई देत असे. काल अचानक त्याची आठवण एका विचित्र प्रसंगामुळे आली. शनिवारी सकाळपासून वाहिन्यांवर एक खतरनाक तोयबा, जिहादी वा दाऊदचा हस्तक पकडल्याची बातमी झळकत होती. अशा बातम्या राईचा पर्वत केल्यासारख्या रंगवल्या जातात. त्यामुळेच आधी तिकडे फ़ारसे लक्ष दिले नव्हते. पण दुपारनंतर त्या इसमाला कोर्टात हजर करून तीन दिवसाची पोलिसांनी कोठडी मिळवल्यावर जी माहिती पत्रकारांना दिली; तेव्हा त्याला व्हीआरएस मिळाली की काय अशी शंका आली.

   अब्दुल करीम टुंडा नावाचा हा माणूस म्हणे गेल्या दोन दशकांपासून पोलिसांना हवा होता आणि त्याचा दोनतीन डझन बॉम्बस्फ़ोट व घातपातांमध्ये हात होता. तो दाऊदपासून हफ़ीज सईदपर्यंत सर्वांचाच उजवा हात होता आणि त्याला स्वत:चाच एक हात नाही. बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून बॉम्ब बनवण्याचे कौशल्य त्याला साध्य होते वगैरे; असे त्याचे गुणवर्णन पोलिसांनी केले. ते ऐकल्यावर पत्रकार व वाहिन्यांनी त्याला क्रुरकर्मा म्हणून रंगवणे सुरू केल्यास नवल नाही. पण या सगळ्या गडबडीत हा इतका खतरनाक माणुस पोलिसांच्या हाती इतक्या सहजगत्या कसा लागला; त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. त्या तपशीलाकडे कोणाला गंभीरपणे बघावेसे वाटलेले दिसत नाही. पण तोच तपशील त्यात सर्वाधिक महत्वाचा व गुंतागुतीचा असा आहे. कारण त्यात अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे लपलेली आहेत. हा माणूस म्हणे पुन्हा भारतात काही जिहादी तरूणांना बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण द्यायला आलेला होता. वयाची सत्तरी उलटलेला घातपाती इतक्या सहजगत्या पोलिसांच्या हाती लागला आणि पोलिसांना हवे असलेले कागदपत्र घेऊन सापडला; ह्याला योगायोग म्हणायचा की नाटक? त्याच्याकडे पाकिस्तानी पासपोर्टही मिळाला आणि तो नेमका याच जानेवारी महिन्यात दिलेला आहे. काय गंमत आहे ना? जणू पाकिस्तानातून इथे येऊन पोलिसांना हवा असलेला दस्तावेज मिळण्यासाठीच त्याला पासपोर्ट देण्यात आलेला आहे. भारतीय पोलिसांना त्याला पकडण्यात व ओळखण्यात अडचण येउ नये; याची किती पुरेपुर काळजी घेण्यात आलेली आहे ना? की त्याचा आता म्हातारपणामुळे उपयोग राहिलेला नाही म्हणून त्याला पाकिस्तान व तोयबांनी स्वेच्छानिवृत्ती दिलेली आहे?

   वयाची सत्तरी उलटलेला हा घातपाती आता धावपळ करू शकणार नाही. वयानुसार त्याला अनेक आजार व रोगबाधांची भिती आहे. त्यासाठी होणारा वैद्यकीय खर्च मोठा आहे. उपयोग शून्य आणि खर्च अधिक, असा हा बोजा पाकिस्तान व तोयबांनी भारताच्या तिजोरीवर ढकलून दिलेला नाही काय? आता या टुंडाला कोर्टात व खटल्यात गुंतवले मग त्याची सगळी आरोग्य व उपचाराची जबाबदारी पकडणार्‍यावर पडते. म्हणजेच भारत सरकार व पर्यायाने तुमच्याआमच्या डोक्यावर येऊन पडते. त्याला कोर्टाने कोठडी फ़र्मावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्याच्या पापांचा जो पाढा वाचला; त्याकडे बघता त्याच्यावरच्या खटल्यांची सुनावणी निदान पुढली वीसपंचवीस वर्षे तरी पुर्ण होण्याची शक्यता नाही. सत्तरीनंतर हे खटले चालणार म्हणजे त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा फ़र्मावली जाईपर्यंत त्याची प्रकृती ठणठ्णीत ठेवण्याची जबाबदारी भारत सरकारची झाली. सर्वोत्तम वैद्यक सुविधा त्याला आपोआप मिळणार. ज्यांचे जीव घेण्याचा त्याने उद्योग केला, त्याच मृत व जखमींच्या आप्तस्वकीयांनी त्या खुनी मारेकर्‍याच्या जगण्याचा व उपचारांचा भुर्दंड उचलायचा आहे. बदल्यात तो आपल्याला काय देणार आहे? काम काहीच नाही आणि पगार वेतन व भरपाई मात्र चालू रहाणार आहे. मग त्याला स्वेच्छानिवृत्ती वेतन वा व्हीआरएस असे म्हणणे वावगे ठरेल काय? आणि प्रत्यक्षात त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा भोगण्यापर्यंत नव्वदी ओलांडून टुंडा मरूनही जाईल. म्हणजेच शिक्षा भोगण्यापेक्षा त्याला उत्तर आयुष्यात सुरक्षित व सुविधापुर्ण जगण्याची सोयच तोयबा व पाकिस्तानने करून दिली नाही काय? फ़रक किंचितसा आहे. स्वेच्छानिवृत्ती देणार्‍या कंपन्या खर्चाचा भार उचलत असत. इथे पाकिस्तानच्या सेवेसाठी भुर्दंड भारतीय जनतेला उचलावा लागणार आहे.

नियम बदलायचे तर

  या स्वातंत्र्यदिनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी थेट पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणालाच आव्हान दिल्याने अनेक जाणकार अस्वस्थ होऊन गेले आहेत. त्यांच्या मते स्वातंत्र्यदिन हा राष्ट्रीय सोहळा असतो आणि पंतप्रधान हे देशाचे प्रतिनिधीत्व करत असतात. त्यामुळेच त्यांच्या त्या निमित्ताने होणार्‍या भाषणावर अशी राजकीय हेतूने वा राजकीय भूमिकेतून टिकाटिप्पणी होता कामा नये. अर्थात असा कुठला नियम नाही वा तशी कायद्यात कुठे तरतूद नाही. म्हणूनच मोदी यांनी त्याच भाषणाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांना जे आव्हान उभे केले; त्यातून अनेकजण विचलीत झाले आहेत. त्यांचे आक्षेप ग्राह्य धरले, तरी मुद्दा असा शिल्लक उरतो, की ती संधी साधायची नसेल तर मग दुसरी संधी असतेच कुठे? आपल्या देशाचे पंतप्रधान बोलतातच कुठे? सीमेवरील जवानांचे मुंडके कापले जावो किंवा राजधानीत धावत्या बसमध्ये कुणा तरूणीवर सामुहिक बलात्कार होवो; त्यावर पंतप्रधानांनी कधी दोन शब्द बोलायचे कष्ट घेतले आहेत काय? नसतील तर ज्याक्षणी वा ज्या निमित्ताने मनमोहन सिंग बोलतील, तीच संधी साधून त्यांच्यावर टिका करायला हवी. मागल्या आठवड्यात त्यांच्याच संरक्षणमंत्र्याने सीमेवरील घटनेनंतर देशाला अडचणीत आणणारे विधान संसदेतच केले. निदान त्यानंतर तरी पंतप्रधानांनी आपले तोंड उघडून देशाला काही चार आश्वासक शब्द सांगण्याची गरज होती. पण मनमोहन सिंग काही बोलतच नाहीत. मग त्यांच्या भूमिका वा कारभाराचा समाचार घ्यायचा कधी? आजवरचे पंतप्रधान असे मौनीबाबा कधीच नव्हते. म्हणूनच त्यांचा कोणी कधी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणावरून समाचार घेतला नव्हता. मनमोहन सिंग यांनीच ती पाळी आणली आहे.

   ब्रिटनमध्ये एका लष्करी छावणीपाशी सैनिकाची हत्या झाली, तर परदेश दौर्‍यावर असलेले त्यांचे पंतप्रधान दौरा सोडून मायदेशी परतले. रशीयाने अमेरिकन सरकारचा विश्वासघात करणार्‍या फ़रार अधिकार्‍याला संरक्षण देताच, तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशीयाचा ठरलेला दौरा रद्द केला. जेव्हा असे पेचप्रसंग ओढवतात, तेव्हा राष्ट्रनेता असलेल्या व्यक्तीने देशाला विश्वासात घ्यायचे असते. त्यासाठी स्पष्टीकरण देऊन धीर द्यायचा असतो. पण त्यासाठी बोलणे आवश्यक असते. आमचे पंतप्रधान कुठल्याच प्रसंगी बोलत नाहीत. मग त्यांना कोणी व कधी सवाल करायचे? मोदी यांनी म्हणूनच मनमोहन सिंग हमखास बोलणार असलेल्या प्रसंगाचा मुहूर्त साधून त्यांना पेचात पकडले. भले नियम वा कायदा नसेल, पण संकेत व परंपरा तर पंतप्रधानांना संरक्षण देत होती आणि तिचा भंग झाला; असाही दावा होऊ शकतो. खुद्द भाजपाचे व मोदींचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही वेगळ्या शब्दात त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पण म्हणून मोदी यांना चुकीचे ठरवता येईल काय? त्यामागचा मोदींचा हेतू कोणी लक्षात घेतला आहे काय? जगातले कुठलेही नियम, कायदे व परंपरा, संकेत हे त्यांच्या पालनातून बदलले गेलेले नाहीत. ते ज्यांनी झुगारण्याची हिंमत केली; त्यातूनच अशा रुढी मागे पडून नव्या रुढी वा परंपरा उदयास आलेल्या आहेत. जेव्हा कुठला नियम वा संकेत निर्माण होत असतो, त्यामागचा हेतू शुद्ध असतो. पण जर कोणी त्याच नियम रुढीच्या मागे लपून हेतूला हरताळ फ़ासणार असेल; तर त्या संकेतांना व नियमांना संपवणेच इष्ट असते. मोदी वेगळे काहीच करायला पुढे सरसावलेले नाहीत. गेल्या नऊ वर्षात युपीए नावाची जी आघाडी व राजकारण सुरू आहे, त्यातून नियम व संकेतांच्या आडोशाने न्याय व सत्याचाच बळी घेतला जात आहे.

   अडवाणी वा भाजपाच्या आजवरच्या नेत्यांना ते नियम संकेत झुगारण्याचे धाडस झाले नाही, त्याचाच फ़ायदा उठवत मनमोहन यांना पुढे करून बेछूट कारभार होत राहिला. मोदी यांनी त्यालाच शह देण्यासाठी त्या नियम व संकेतांनाच आव्हान उभे केले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून मोदींनी मनमोहन वा पंतप्रधानांना आव्हान दिले, असे समजणे म्हणूनच चुकीचे आहे. मोदी यांनी कालबाह्य झालेल्या व भामटेगिरीचे आश्रयस्थान झालेल्या एकूणच नियम व संकेतांना आव्हान देण्याची भूमिका मागल्या दोनतीन वर्षात घेतली आहे. कारण केवळ पंतप्रधान वा कॉग्रेस पक्ष, इतकेच त्यांचे लक्ष्य नाही. देशाला विनाश व विध्वंसाकडे घेऊन जाणार्‍या संकेत परंपरांचा आडोसाच मोडून काढायचा मोदी यांचा मनसुबा दिसतो. आणि जे नियम मोडीत काढायचे असतात, त्यांच्याच आधीन राहून त्यांना बदलता येत नाही. त्यातल्या छेद व त्रुटी वापरून त्यांना निकामी करावे लागत असते. ज्याचा आडोसा घेऊन पंतप्रधान पदालाच बुजगावणे बनवले गेले आहे, त्याला आव्हान द्यायला मोदी पुढे सरसावले आहेत. ज्या व्यक्तीला स्वत:चे भाषण करता येत नाही. स्वत:च्या बुद्धीने निर्णय घेता येत नाहीत; तो केवळ नियम व संकेतांच्या आधारे बुजगावणे होऊन आपल्यावर राज्य करतो आहे, हेच मोदींना दाखवून द्यायचे असेल; तर त्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे भक्तीभावाने पाहून काय साध्य होणार होते? आपल्या जनतेला आश्वासक व जगाला ठोस भूमिका सांगू शकणाराच पंतप्रधान हवा, तसे करू शकणार्‍या व्यक्तीच्या हातीच देशाची सत्तासुत्रे असायला हवीत, हेच मोदींना सिद्ध करायचे असेल, तर यापेक्षा वेगळा कुठला मार्ग शिल्लक उरतो? नियम कालबाह्य झाले मग ते बदलणे भाग होते आणि त्यांचे पावित्र्य जपून ते काम होत नसते.

भाषणांची लढाई

   राजधानी दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी देशाचे राजकीय म्होरके असलेल्या पंतप्रधानंचे भाषण, ही आपल्याकडे स्वातंत्र्यदिनाची एक परंपरा होऊन गेली आहे. त्यामुळेच त्याला एकप्रकारे महत्व प्राप्त झाले आहे. पण अन्य कुठल्यातरी भाषणाप्रमाणे तेही एक भाषण असून चालेल काय? देशाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीने देशातल्या करोडो जनतेला सोबत घेऊन वाटचाल करीत असल्याचे दिलेले वार्षिक आश्वासन; असेच त्याचे महत्व असू शकते. केवळ वर्षभर आपण कसा व कोणता कारभार केला किंवा पुढे काय करणार आहोत; याची जंत्री वाचून दाखवणे, म्हणजे ते भाषण असता कामा नये. पण अलिकडल्या कालखंडात पंतप्रधान पदावर आरुढ झालेल्या व्यक्ती कर्तृत्वाने इतक्या खुज्या व नाकर्त्या आहेत, की त्यांच्या भाषणांनी लाल किल्ल्याच्या त्या भाषणाचे पावित्र्यच नव्हेतर महत्ताच संपवून टाकली आहे. त्याला एकप्रकारची औपचारिकता आलेली आहे. त्यातून आपण देभभरच्या जनतेत उत्साह व उमेद निर्माण करायची असते, याचे आजकालच्या पंतप्रधानांना भानच राहिलेले नाही. सहाजिकच गेली नऊ वर्षे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत असलेले मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत नीरस आवाजात समोरचे कागद वाचून दाखवण्याचा जो प्रघात पाडला आहे; तो याही वर्षी यथासांग पार पाडला गेला. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नाही म्हणायला पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, यांनी त्या भाषणाच्या निमित्ताने थेट मनमोहन सिंग यांना आदल्या दिवशी आव्हान दिल्याने त्यात थोडी जान आली म्हणायची. अर्थात सिंग यांच्या शब्दात वा भाषणात अजिबात जान नव्हती. पण निदान त्या प्रसंगामध्ये नवी जान फ़ुंकली गेली इतकेच.

   स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण होते हे सर्वच लोक जाणतात. कारण पुर्वी त्याचे रेडीओवरून व नंतरच्या काळात दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण होत असे. आता माध्यमांचा विस्तार झाल्यावर अशा घटनांना खास महत्व आलेले आहे. तात्काळ मग अशा भाषणांवर चर्चा होतात. यावेळी प्रथमच नरेंद्र मोदी यांनी आपणही मनमोहन सिंग यांचे भाषण ऐकणार असून नंतरच गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करणार आहोत, असे जाहिर केले. सहाजिकच मोदी त्या पंतप्रधानांच्या भाषणाचा समाचार घेतील, असे उघड झाले होते. तेवढ्यावर न थांबता मोदी यांनी आपलेही भाषण लोक ऐकतील आणि त्याची तुलना होईल, असा इशाराही देऊन टाकला. थोडक्यात त्यांनी तुलना करायचे जणू माध्यमांना आवाहनच केले आणि सनसनाटीच्या मागे धावत सुटलेल्या आजच्या वाहिन्यांसाठी मग पर्वणीच झाली. पंतप्रधानांचा लाल किल्ल्यावरचा उपचार संपताच सर्व वाहिन्या भूज येथील मोदींच्या भाषणाकडे वळल्या. गुजरातच्या त्या मुख्यमंत्र्याचे भाषण आपल्या राज्यातील जनतेसाठी होण्याऐवजी मग भारतवासीयांसाठी होऊन गेले. अर्थात मोदी यांनी लोकांची व श्रोत्यांची अजिबात निराशा केली नाही. त्यांनी दिल्लीपासून हजार किलोमिटर्स दूर राहूनही देशाला उद्देशूनच भाषण केले आणि त्यातून विद्यमान युपीए सरकार व त्यांच्या एकूण नाकर्तेपणावर तोफ़ डागली. मोदींचे भाषण नेहमीच उत्स्फ़ुर्त व आवेशपुर्ण असते आणि त्याची तुलना मनमोहन सिंग यांच्याशी करायला गेल्यास ते अधिकच आवेशपुर्ण वाटल्यास नवल नाही. कारण मनमोहन सिंग हसणे व रडणे एकाच सुरात गातात, तेव्हा शब्दांचे महत्वच संपुन जात असते. सहाजिकच सादरीकरणाच्या बाबतीत बघितले तर मोदींनी बाजी मारली हे मान्यच करायला हवे.

   इथे एक मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. लालकिल्ला असो की आणखी कुठले पंतप्रधानाचे देशाला उद्देशून केलेले भाषण असो; त्यात त्याने कुठले मुद्दे उपस्थित केले यापेक्षा त्या भाषणाने जनमानसात किती उमेद व उत्साह निर्माण केला, याला महत्व असते. देशाला सोबत घेऊन जाणार्‍या नेत्याला आपल्या जनतेला उत्साही बनवता आले पाहिजे. म्हणूनच मुद्दे व शब्दांपेक्षा त्याचा जनमानसावर होणारा परिणाम अगत्याचा असतो. तिथे मनमोहन सिंग अजिबात निष्प्रभ आहेत. शोकसभा व सत्कारसभा यात त्यांचा सूर सारखाच असतो. त्यामुळेच शब्दांचा वा मुद्दे विषयांचा कुठेही उपयोगच नसतो. स्पष्टच सांगायचे तर लालकिल्ला येथून भाषण करायला. वक्ता कसा नसावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मनमोहन सिंग यांच्याकडे बोट दाखवता येईल. सभा तापवणे वा श्रोत्यांना आवेशात आणण्यासाठी जाहिरसभा असतात. त्याचाच अभाव असलेल्या वक्त्याने अशी भाषणे देऊन उपयोग नसतो. मोदी यांनी पंतप्रधानांचा हाच दुबळेपणा ओळखून त्याचा राजकीय फ़ायदा या निमित्ताने उठवला. अर्थात त्याबद्दल अनेक तक्रारी होऊ शकतील. पण आपल्या आवेशपुर्ण भाषणातून मोदी यांनी आपण कसे जनतेला स्फ़ुरण चढवू शकतो, याची साक्ष दिलीच. पण त्याच निमित्ताने आजचे पंतप्रधान कुठे तोकडे व कमी पडतात, त्याचेही थेट प्रात्यक्षिक देशभरच्या जनतेला मोठ्या धुर्तपणे घडवले. त्यासाठी त्यांनी माध्यमांच्या उतावळेपणाचा मस्त वापर करून घेतला. निवडणुका व संसदीय कामात भाजपाला गेल्या नऊ वर्षात सत्ताधारी कॉग्रेसला जे आव्हान उभे करता आलेले नाही, ते मोदींनी अशी प्रत्येक संधी साधून ते आव्हान नेमके निर्माण केलेले आहे. स्वातंत्र्यदिनी भाषणांची लढाई त्याचाच आणखी एक अविष्कार होता.