तोयबांची व्हीआरएस

   आजचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग दोन दशकांपुर्वी देशाचे अर्थमंत्री झाले आणि त्यांनी देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आणली, असे नेहमी अगत्याने सांगितले जाते. त्या काळात समाजवादी निर्बंध बाजूला करण्यात आले आणि अनेक कंपन्यांनी आपल्या मोठ्या पगारवाल्या अधिकारी जुन्या कर्मचार्‍यांना मोडीत काढण्याचा सपाटा लावला होता. जितक्या दिवसाची सेवा शिल्लक राहिली आहे, तितक्या दिवसाचा किमान पगार व भरपाई देऊन सक्तीने अनेक कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले जात होते. अर्थात लोकांची त्याबद्दल तक्रार नव्हती. कारण अनेक कंपन्यात लोकांच्या हाती अकस्मात लाख, दोन लाख रुपये येत होते अधिक दिर्घकाळ अर्धा व पाव पगार दरमहिना मिळण्याची हमी होती. पण ती रक्कम पुढल्या कालखंडात रुपयाची किंमत घसरून महिन्याभरात लागणारे कांदे खरेदी करण्यासही पुरेशी पडणार नाही, याचे भान कुणाला होते? पण तो मुद्दा नाही. मुद्दा आहे तो त्या सक्तीच्या निवृत्ती योजनेचा. त्याला सरसकट व्हीआरएस असे म्हटले जायचे. स्वेच्छानिवृत्ती असे त्याचे गोंडस नाव होते. नोकरीचा हक्क स्वेच्छेने सोडणे, असा त्याचा अर्थ होता आणि बदल्यात कंपनी व्यवस्थापन भरघोस भरपाई देत असे. काल अचानक त्याची आठवण एका विचित्र प्रसंगामुळे आली. शनिवारी सकाळपासून वाहिन्यांवर एक खतरनाक तोयबा, जिहादी वा दाऊदचा हस्तक पकडल्याची बातमी झळकत होती. अशा बातम्या राईचा पर्वत केल्यासारख्या रंगवल्या जातात. त्यामुळेच आधी तिकडे फ़ारसे लक्ष दिले नव्हते. पण दुपारनंतर त्या इसमाला कोर्टात हजर करून तीन दिवसाची पोलिसांनी कोठडी मिळवल्यावर जी माहिती पत्रकारांना दिली; तेव्हा त्याला व्हीआरएस मिळाली की काय अशी शंका आली.

   अब्दुल करीम टुंडा नावाचा हा माणूस म्हणे गेल्या दोन दशकांपासून पोलिसांना हवा होता आणि त्याचा दोनतीन डझन बॉम्बस्फ़ोट व घातपातांमध्ये हात होता. तो दाऊदपासून हफ़ीज सईदपर्यंत सर्वांचाच उजवा हात होता आणि त्याला स्वत:चाच एक हात नाही. बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून बॉम्ब बनवण्याचे कौशल्य त्याला साध्य होते वगैरे; असे त्याचे गुणवर्णन पोलिसांनी केले. ते ऐकल्यावर पत्रकार व वाहिन्यांनी त्याला क्रुरकर्मा म्हणून रंगवणे सुरू केल्यास नवल नाही. पण या सगळ्या गडबडीत हा इतका खतरनाक माणुस पोलिसांच्या हाती इतक्या सहजगत्या कसा लागला; त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. त्या तपशीलाकडे कोणाला गंभीरपणे बघावेसे वाटलेले दिसत नाही. पण तोच तपशील त्यात सर्वाधिक महत्वाचा व गुंतागुतीचा असा आहे. कारण त्यात अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे लपलेली आहेत. हा माणूस म्हणे पुन्हा भारतात काही जिहादी तरूणांना बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण द्यायला आलेला होता. वयाची सत्तरी उलटलेला घातपाती इतक्या सहजगत्या पोलिसांच्या हाती लागला आणि पोलिसांना हवे असलेले कागदपत्र घेऊन सापडला; ह्याला योगायोग म्हणायचा की नाटक? त्याच्याकडे पाकिस्तानी पासपोर्टही मिळाला आणि तो नेमका याच जानेवारी महिन्यात दिलेला आहे. काय गंमत आहे ना? जणू पाकिस्तानातून इथे येऊन पोलिसांना हवा असलेला दस्तावेज मिळण्यासाठीच त्याला पासपोर्ट देण्यात आलेला आहे. भारतीय पोलिसांना त्याला पकडण्यात व ओळखण्यात अडचण येउ नये; याची किती पुरेपुर काळजी घेण्यात आलेली आहे ना? की त्याचा आता म्हातारपणामुळे उपयोग राहिलेला नाही म्हणून त्याला पाकिस्तान व तोयबांनी स्वेच्छानिवृत्ती दिलेली आहे?

   वयाची सत्तरी उलटलेला हा घातपाती आता धावपळ करू शकणार नाही. वयानुसार त्याला अनेक आजार व रोगबाधांची भिती आहे. त्यासाठी होणारा वैद्यकीय खर्च मोठा आहे. उपयोग शून्य आणि खर्च अधिक, असा हा बोजा पाकिस्तान व तोयबांनी भारताच्या तिजोरीवर ढकलून दिलेला नाही काय? आता या टुंडाला कोर्टात व खटल्यात गुंतवले मग त्याची सगळी आरोग्य व उपचाराची जबाबदारी पकडणार्‍यावर पडते. म्हणजेच भारत सरकार व पर्यायाने तुमच्याआमच्या डोक्यावर येऊन पडते. त्याला कोर्टाने कोठडी फ़र्मावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी त्याच्या पापांचा जो पाढा वाचला; त्याकडे बघता त्याच्यावरच्या खटल्यांची सुनावणी निदान पुढली वीसपंचवीस वर्षे तरी पुर्ण होण्याची शक्यता नाही. सत्तरीनंतर हे खटले चालणार म्हणजे त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा फ़र्मावली जाईपर्यंत त्याची प्रकृती ठणठ्णीत ठेवण्याची जबाबदारी भारत सरकारची झाली. सर्वोत्तम वैद्यक सुविधा त्याला आपोआप मिळणार. ज्यांचे जीव घेण्याचा त्याने उद्योग केला, त्याच मृत व जखमींच्या आप्तस्वकीयांनी त्या खुनी मारेकर्‍याच्या जगण्याचा व उपचारांचा भुर्दंड उचलायचा आहे. बदल्यात तो आपल्याला काय देणार आहे? काम काहीच नाही आणि पगार वेतन व भरपाई मात्र चालू रहाणार आहे. मग त्याला स्वेच्छानिवृत्ती वेतन वा व्हीआरएस असे म्हणणे वावगे ठरेल काय? आणि प्रत्यक्षात त्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा भोगण्यापर्यंत नव्वदी ओलांडून टुंडा मरूनही जाईल. म्हणजेच शिक्षा भोगण्यापेक्षा त्याला उत्तर आयुष्यात सुरक्षित व सुविधापुर्ण जगण्याची सोयच तोयबा व पाकिस्तानने करून दिली नाही काय? फ़रक किंचितसा आहे. स्वेच्छानिवृत्ती देणार्‍या कंपन्या खर्चाचा भार उचलत असत. इथे पाकिस्तानच्या सेवेसाठी भुर्दंड भारतीय जनतेला उचलावा लागणार आहे.