२०१४ आणि २०१९

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुका आता सर्वच पक्षांच्या डोक्यात शिरलेल्या आहेत. तसे बघायला गेल्यास हे लिहीत असताना त्याची सेमिफ़ायनल म्हणून पाच राज्यांच्या विधानसभांचा मोसम सुरू झालेला आहे. त्याचे निकाल डिसेंबर अखेरीस लागायचे आहेत. त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे असेही अनेक अभ्यासक व विश्लेषकांचे मत आहे. किंबहूना त्यात कॉग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले, तर त्या शतायुषी पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल असाही विश्वास अनेकांना वाटतो आहे. आपल्या देशात पत्रकार पुरोगामीच असला पाहिजे अशी समजूत असल्याने, एकूण माध्यमेही तशा बातम्या रंगवित आहेत. त्यांना तीन प्रमुख राज्यातली भाजपाची सत्ता धोक्यात येईल, अशी जणू खात्री वाटत असून, त्यात पर्यायी पक्ष म्हणून कॉग्रेसला संजिवनी मिळण्याची अपेक्षा चुकीची मानता येत नाही. कारण त्यापैकी कुठल्याही राज्यात भाजपा आणि कॉग्रेस सोडून अन्य कुठल्याही पक्षाला फ़ारसे स्थान नाही. सहाजिकच भाजपाचा तिथे पाडाव मतदाराला करायचा असेल, तर कॉग्रेसला कौल देण्याखेरीज पर्याय नाही. पण फ़क्त तेवढ्या आधारावर लोकसभेविषयी निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण विश्लेषकांना लोकसभा व विधानसभेतील फ़रक समजत नसला, तरी भारतातल्या सामान्य मतदाराला तो फ़रक चांगलाच समजलेला आहे. म्हणूनच निदान मागल्या दोनतीन दशकात मतदाराने त्यांचे निकाल अगदी भिन्न लावलेले आहेत. २०१३ च्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला दिल्लीत पर्यायी पक्ष असूनही पराभूत कॉग्रेसच्या जागी सत्ता हस्तगत करता आली नाही आणि नवख्या आम आदमी पक्षाचा उदय होऊन गेला होता. पण त्याही पक्षाला मतदाराने लोकसभेत खरी जागा दाखवून दिलेली होती. म्हणूनच विधानसभा व लोकसभा निकालात साम्ये शोधताना विरोधाभासही दृष्टीआड करून चालत नाही. परिणामी पाच विधानसभा निवडणूकांना सेमिफ़ायनल ठरवणे अतिशयोक्ती ठरू शकते.

योगायोग असाही आहे, की २००३ सालात यापैकी तीन विधानसभा भाजपाने मोठ्या बहुमताने जिंकल्या म्हणून वाजपेयींचे सल्लागार मानल्या जाणार्‍या प्रमोद महाजन यांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका काही महिने आधी घेण्याचा धाडसी जुगार खेळलेला होता. त्यासाठी तेरावी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेतलेल्या होत्या. पण त्यांचे फ़ासे उलटे पडले आणि कारण नसताना काही महिने आधीच वाजपेयींना सत्ता गमवावी लागली होती. त्याच्याही आधी महाजनांना वाजपेयी खुपच लोकप्रिय असल्याचा एक फ़टका बसलेला होता. १९९९ सालात तशीच मध्यावधी निवडणूक वाजपेयी सरकार एक मताने पराभूत झाल्याने घ्यावी लागलेली होती. तेव्हाही वाजपेयींच्या लोकप्रियतेवर महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती पुर्ण बहूमत मिळवणार; असा महाजनांना आत्मविश्वास वाटत होता. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना विश्वासात घेऊन विधानसभा लौकर बरखास्त करण्याची गळ घातली. पण तेव्हाही डाव उलटाच पडलेला होता. देशात वाजपेयी सरकार येऊ शकले. पण महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना भाजपा युतीला असलेल्या जागाही टिकवता आल्या नाहीत. त्यातही आणखी एक गंमत नोंदवली पाहिजे. लोकसभेसाठी युतीला भरघोस जागा मिळाल्या, पण त्याचेच प्रतिबिंब विधानसभेत पडले नाही. ४८ पैकी ३० जागा युतीला याच राज्यात मिळाल्या. पण त्याच्या प्रमाणात विधानसभेला दिडशे जागा मिळाल्या नाहीत. फ़ार कशाला युतीच्या जागा १४१ वरून १२१ अशा कमी झाल्या. मतांची टक्केवारी बघितली तरी लोकांनी विधानसभा व लोकसभेला मत देताना कसा फ़रक केला त्याची साक्ष मिळते. लोकसभेला युतीच्या जागा अधिक होत्या व मतेही अधिक होती. पण विधानसभेला दोन्हीत घट झाली होती. म्हणजे वाजपेयींची लोकप्रियता विधानसभेला चालली नाही, तरी लोकसभेला चालली होती. हे विचित्र गणित विश्लेषकांना उमजत नाही, पण मतदार ते व्यवस्थित मांडत असतो.

म्हणूनच २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणूकांचे समिकरण वा गणित मांडतानाही सावध असायला हवे. भारतीय राजकारणी व विश्लेषक लोकशाहीविषयी जितके जागरुक झालेले नाहीत, त्यापेक्षा अधिक भारतीय मतदार सावध झालेला आहे. त्यामुळेच त्याला गृहीत धरून कुठलेही आडाखे बांधता येत नाहीत, की ठरवता येत नाहीत. निवडणूक कुठली, परिस्थिती काय? समोर कुठले पर्याय आहेत? नेता व पक्ष कोण? उमेदवार कसा आहे; अशा अनेक निकषावर मतदार आपला कौल देत असतो. विधानसभांच्या निकालावरून जसे लोकसभेचे अंदाज बांधता येत नाहीत, तसेच पोटनिवडणूकांचे निकालही सार्वत्रिक मतदानासाठी मोजपट्टी असू शकल नाहीत. कारण पोटनिवडणूक एका मतदारसंघासाठीची निवड असते आणि सार्वत्रिक निवडणूकीत राज्य वा केंद्रातील सत्तेविषयी कौल द्यायचा असतो. त्यामुळे पोटनिवडणूकीत जसे मतदान झाले, तसे सार्वत्रिक निवडणूकीत होतेच असेही नाही. उलट दुसर्‍या टोकाचे निकाल येऊ शकतात. त्याचीही अनेक कारणे आहेत. सार्वत्रिक निवडणूकीत एक माहोल तयार होतो आणि त्याचा मतदानाच्या टक्केवारीवर मोठा प्रभाव पडतो. उलट पोटनिवडणूकीत मतदाराची उदासिनता नजरेत भरणारी असते. कालपरवा उत्तरप्रदेश वा अन्यत्र झालेल्या पोटनिवडणूकांचे निकाल भाजपाच्या विरोधात गेले, त्याचे अनेकांना खुप कौतुक आहे. पण २०१४ व २०१७ अशा तिथल्याच मतदानात टक्केवारीमध्ये पडलेला फ़रक कोणी अगत्याने सांगत नाही. तिथे विश्लेषणाची गल्लत होऊन जाते. मांडणी चुकली मग उत्तरेही चुकण्याला पर्याय नसतो. म्हणून दिल्ली विधानसभेत मोठे यश मिळवणार्‍या केजरीवालांना माध्यमांनी साडेचार वर्षापुर्वी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आणुन ठेवले होते. प्रत्यक्षात त्यांचा सार्वत्रिक धुव्वा उडाला. म्हणूनच असे अनेक फ़रक व निकष बदलत जातात. त्यांची दखल घेऊन येऊ घातलेल्या सतराव्या लोकसभा निकालांचा अंदाज करणे भाग आहे.

आजही २०१९ साठी बोलताना वा युक्तीवाद करताना, अनेकजण २०१४ च्या आधारावरच बोलत असतात. तसे नसते तर भाजपाला हरवण्याची भाषा एकसुरात बोलली गेली नसती. त्यातलाही विनोद थोडाथोडका नाही. कॉग्रेस वा विरोधी पक्षच नव्हेत तर माध्यमात वा इतरत्र बसलेल्या पुरोगामी अभ्यासकांना मोदी पराभवाचे लागलेले डोहाळे नवे नाहीत. तेव्हाही म्हणजे २०१४ साली मोदी खरेच राष्ट्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरत असल्याचा सुगावा लागल्यापासून त्यांच्या पराभवाच्या भाकितांचा सुकाळ झाला होता. नुसता भाजपाचाच पराभव सुचित केला जात नव्हता, तर भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीलाही बहुमत मिळणार नसल्याच्या पैजा लागलेल्या होत्या. विविध मतचाचण्या मोदींच्या लोकप्रियतेचे निर्वाळे देत होत्या आणि जागांमध्येही एनडीएची आघाडी दिसत होती. पण बघण्यासाठी डोळे उघडण्याची कोणाला गरजही वाटली नाही. त्यामुळे २०१४ चे निकाल धक्कादायक होऊन गेलेले होते. यातली एक गंमत नक्की सांगावी लागेल. भारत म्हणजे गुजरात नाही, अशी भाषा बोलणार्‍यांना नरेंद्र मोदी गुजरात सोडून थेट उत्तरप्रदेशात वाराणशीला उमेदवारी करण्याचे धाडस करतात, त्यामागचा आशय शोधावा अशी बुद्धीही बुद्धीमंतांना झाली नाही. त्याआधी दहा वर्षे देशाचा पंतप्रधान थेट लोकसभेत निवडून येण्यासाठी ५४३ पैकी एकाही मतदारसंघात उभा रहायला धजावत नव्हता. उलट गुजरातबाहेर ज्याने कधी पक्षाचे नेतृत्व केले नव्हते, असा माणूस आपल्या राज्याबाहेर प्रतिकुल राज्यात आपले नशीब आजमावत होता. तर त्याच्या मुर्खपणामागे काही कारण असू शकेल असेही ज्यांना वाटले नाही, त्यांनाच आपल्या देशात विश्लेषक अभ्यासक मानले जाते, ही शोकांतिका आहे. अशा लोकांना २०१४ लोकसभा निवडणूका डोळसपणे बघता आल्या नाहीत, की त्यांचे विश्लेषणही करता आलेले नव्हते. आजही त्यातली रहस्ये उलगडावी असे वाटलेले नाही. मग ते २०१९ विषयी काय सांगू शकणार आहेत?

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)

दाताच्या ‘कण्या’चे डॉक्टर

रविवारी तुळजापुर तालुका पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमाला गेलेला होतो. रात्री निघण्यापुर्वी त्यापैकी एका प्रमुख पत्रकाराच्या घरी जेवणाचा कार्यक्रम होता. तिथे टिव्हीवर एबीपी माझा वाहिनीच्या माझा विशेष चर्चेचा कार्यक्रम लागलेला होता. मराठी साहित्य संमेलनाचे उदघाटन करण्यासाठी पंडित नेहरूंची भाची व कथित लेखिका नयनतारा सहगल यांना दिलेले आमंत्रण रद्द करण्यात आल्याचा विषय घेतलेला होता. तिथे उपस्थित असलेल्या दोघाही पत्रकारांना मी टिव्हीकडे बोट दाखवून विचारले, तुम्हाला ही नयनतारा कोण ठाऊक आहे काय? तालुका पातळीवर मराठी पत्रकारिता करणार्‍या त्यांनी, हे नाव पहिल्यांदाच ऐकल्याचे सांगत मलाच या महिला कोण म्हणून सवाल केला. तेव्हा त्या पंडित नेहरूंची भाची असल्याचे सांगून मी त्या पत्रकारांच्या ज्ञानात भर घातली. मुद्दा इतकाच, की जी महिला कोण हे मराठी पत्रकारितेत कार्यरत असलेल्या बहुतांश लोकांनाही अजून माहिती नाही, अशा कुणा लेखिकेला आमंत्रण नाकारले म्हणून मराठी साहित्य व्यवहार रसातळाला गेला आहे; अशी एकूण चर्चा तिथे रंगवण्यात आलेली होती. त्याकडे बघितले तर वाहिन्या वा संपादकीय अग्रलेख कसे सामान्य जनताच नव्हेतर वाचकापासूनही दुरावलेत, त्याची खात्री पटली. कोण ही नयनतारा हेच मराठी वाचकाला माहिती नसेल आणि कोणी मुठभर लोक तीच महान लेखिका असल्याचे सामान्य लोकांच्या गळी मारण्याचा आटापीटा करत असतील, तर त्यांच्याकडे लोकांनी पाठ फ़िरवली म्हणून नवल नाही. एकूण मराठी साहित्य व त्याची अस्मिता या लोकांनी कशी संकुचित करून टाकली आहे, त्याचा हा जीवंत पुरावा आहे. अर्थात त्याचा अर्थ ते स्थानिक पत्रकार अनभिज्ञ आहेत, असाही नाही. किंबहूना तितकेच त्या चर्चेत सहभागी झालेले वाहिनीचे संपादक व दोन माजी संमेलनाध्यक्षही अडाणी व अजाण असावेत. अन्यथा त्यांना यामुळे आनंदित का व्हावे, ते नेमके कळले असते. नयनतारा सहगल यांना आमंत्रण देऊन मागे घेण्यात कसला आनंद असू शकतो, ते जाणून घेण्यासाठी तब्बल सहा वर्षे मागे जावे लागेल. पण तितकी स्मरणशक्ती अशा पॅनेल चॅनेल चर्चेत सहभागी झाल्यावर शाबूत उरत नसते. म्हणूनच मी अशा चर्चेची आमंत्रणे टाळू लागलो आहे.

सहा वर्षापुर्वी २०१३ च्या फ़ेब्रुवारी-मार्च महिन्यात असाच एक आमंत्रण देऊन दबावाखाली मागे घेण्याचा प्रकार गाजला होता आणि तेव्हा हेच सगळे संपादक साहित्यिक आनंदातिरेकाने थयथया नाचले होते. तेव्हा त्यांच्या पाठीचे कणे कसे पोलादी शक्तीने ताठ झालेले होते. पण आज त्यांना तोच आपल्या पाठीतला कण एकाएकी ठिसूळ फ़ुसका होऊन गेल्यासारखे वाटते आहे. कारण त्यांच्या पाठीत कधीच कणा नव्हता आणि आपल्या कण्याला सुखरूप करण्यापेक्षा असले भुरटे कायम दुसर्‍यांच्या पाठीचे कणे शोधत फ़िरत असतात. म्हणून मग नयनताराला आमंत्रण नाकारले, तर त्यांच्या पाठीतला कणा कोसळून पडत असतो. नयनताराकडे वळण्यापुर्वी सहा वर्षापुर्वी नेमके काय घडले होते, त्याचे जरा स्मरण करूयात. त्या दरम्यान अमेरिकेच्या पेनसिल्व्हानिया विद्यापीठातील एका संस्थेने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद़्र मोदींना एका चर्चासत्राचे बीजभाषण करायला आमंत्रित केलेले होते. व्हार्टन इंडिया इकॉनॉमिक फ़ोरम नामक या संस्थेने ते आमंत्रण दिलेले होते. तर ते रद्दबातल करावे. यासाठी १५५ भारतीय तथाकथित बुद्धीमंत प्राध्यापकांनी सह्यांचे एक निवेदन त्या विद्यापीठाला पाठवले होते. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे त्यात एकही अमेरिकन प्राध्यापक सहभागी झाला नव्हता आणि सर्वच प्राध्यापक भारतीय होते. ते एका निवडून आलेल्या भारतीय मुख्यमंत्र्याचा आवाज दडपण्य़ासाठी परदेशी विद्यापीठाच्या प्रशासनावर दबाव आणत होते आणि ते प्रशासन त्याला बळी पडले. अशा रितीने मुळचे आमंत्रण देऊन मागे घेण्यातून कोणाच्या पाठीचा कणा गळून पडणार असेल, तर त्याविषयी तेव्हाही बोलले जायला हवे होते. त्याची अशा वाहिन्यांवर तेव्हाही चर्चा झालेली होती आणि ते आमंत्रण रद्द करण्यासाठी कणा हरवलेल्या विद्यापीठाची पाठ थोपाटली गेली होती. आमंत्रण देण्याने कणा असतो आणि मागे घेण्याने मोडत असेल; तर तेव्हाही मोडलेल्या कण्याची चर्चा व्हायला नको काय? पण तेव्हा त्याच कृतीसाठी पाठ थोपटायची आणि आता तशीच कृती इथे साहित्य महामंडळाने केली तर रडारड सुरू करायची; हा कुठला न्याय झाला?

नयनतारा सहगल यांचे आमंत्रण रद्द करण्यासाठी महामंडळावर आज कोणी दबाव आणला ती गुंडगिरी असेल, तर तेव्हा ते १५५ भारतीय प्राध्यापकही चक्क गुंडगिरीच करीत होते ना? अशा कृती्ला गळचेपी म्हणायचे असेल तर तेव्हाही झाली ती गळचेपीच होती आणि त्याचाही तितकाच निषेध अविष्कार स्वातंत्र्याच्या मुखंडांनी केला पाहिजे होता. पण विषय ‘पसंतांच्या संतां’चा असतो आणि नापसंतांच्या संतांचा असतो. तेव्हा पक्षपात पंक्तीप्रचंच करण्याला पुरोगामी न्याय म्हणतात. व्हार्टनच्या त्या चर्चासत्राचे आमंत्रण मोदींप्रमाणेच बॅन्कींग क्षेत्रातले जाणकार म्हणून सुरेश प्रभूंना होते आणि तेव्हा आपल्या पाठीत पुरोगाम्यांपेक्षाही भक्कम कणा असल्याचे त्याच एका भारतीय प्रतिष्ठीताने दाखवून दिले होते. कारण भारतीय जनतेने निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला जिथे अपमानित केले जाते, त्या कार्यक्रमात आपण सहभागी होणार नाही अशी ठाम भूमिका प्रभू यांनी घेतली होती. मात्र आज महामंडळाच्या पाठीच्या कण्यातली कणखरता तपासंणारे सगळे तेव्हा शेपूट उंच करून आपला कणा शेपटीतच सामावला असल्याची जगासमोर साक्ष देत होते. आजही नयनतारा यांच्यासाठी ते आपापल्या शेपट्याच हलवित आहेत आणि त्यालाच ताठ कणा असल्याचा फ़क्त देखावा निर्माण करीत आहेत. त्यांना साहित्य व्यवहार किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याची काडीमात्र कर्तव्य नसून, मोदी वा त्यांच्या वैचारिक भूमिकेची गळचेपी करण्यालाच असे भामटे अविष्कार स्वातंत्र्य ठरवू बघत असतात. म्हणूनच त्यांनी साहित्य संमेलनाला कणाहीन म्हणत कितीही दाताच्या कण्या केल्या, म्हणून त्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. थोडक्यात जे शेपट्या हलवण्याला स्वातंत्र्य समजून जगतात, त्यांनी कण्याच्या गोष्टी करू नयेत. मात्र सहा वर्षापुर्वी ज्यांना व्हार्टनला मोदींच्या रुपाने भारतीय घटनात्मक पदाचा अपमान झाल्याचा राग आला होता, त्यांनी आज खुश व्हायला हवे आहे. कारण ते उद्योग करणार्‍या गोतावळ्यातल्याच नयनतारा यांना त्यांच्याच पद्धतीने चोख उत्तर मिळाले आहे आणि ते मराठी साहित्य महामंडळाकडून दिले गेले असेल, तर मराठी अस्मितेसाठी ती अभिमानास्पदच गोष्ट आहे.

नयनतारा कोण अशा महान साहित्यिक लागून गेल्यात? मुठभर अवार्डवापसी गॅन्गमध्ये सहभागी झाल्या म्हणून कोणी विचारवंत वा साहित्यिक होत नाही. पुरस्काराचे ढिग घरात पडलेले असल्याने कोणी मान्यवर होत नाही. लोकांमध्ये ज्याला मान्यता आहे आणि ज्याची काही ओळख आहे, तो सन्माननीय असतो. त्याच्यावर कोणी अपमानास्पद विधान केल्यास पाठकण्याचा विषय निघत असतो. त्या वाहिनीवरची चर्चा किंवा इतरत्र चाललेली रडगाणी, निदान माझ्यासारख्या सामान्य भारतीय मतदारासाठी आनंददायी आहेत. कारण अशाच सामान्य मतदाराने व्हार्टनने मोदींच्या केलेल्या अपमानाचा बदला वर्षभरात २०१४ मध्ये मतदानातून घेतला होता आणि त्यानंतर त्याच अमेरिकन सरकार वा विद्यापीठांना पंतप्रधान बनवून मोदींसमोर शरणागत व्हायला भाग पाडलेले होते. अशा प्रत्येक भारतीयासाठी नयनतारांचा अवमान नक्कीच अभिमानास्पद आहे. कारण त्यातून व्हार्टनचा हिशोब चुकता झालेला आहे. तेव्हा व्हार्टनवर दबाव आणणार्‍यांनी नरेंद्र मोदी नामक कुणा एका व्यक्तीचा अपमान केलेला नव्हता, तर त्याला भारतीय राज्याच्या एका घटनात्मक प्रमुख पदावर बसवणार्‍या भारतीय जनतेचा अपमान केला होता. तो अपमान भारतीय मतदार वा नरेंद्र मोदींचा नव्हता, तर भारतीय घटनेचा व इथल्या लोकशाहीचाही होता. त्या अपमानाची जाण ज्यांना नाही, त्यांना तितक्याच अपमानास्पद वागणूकीने वागवले पाहिजे. मग त्या नयनतारा सहगल असोत, त्यांची अवार्डवापसी गॅन्ग असो, किंवा कुठली वाहिनी वा संपादक असोत. त्यांची तीच लायकी असते. ज्यांना लोकशाहीने दिलेला अधिकार घटनात्मक म्हणून हवा असतो, पण त्यातून इतरांच्या अधिकाराचा तितकाच सन्मान राखता येत नाही, ते सभ्यतेच्या पात्रतेचेच नसतात. मग त्या नयनतारा असोत किंवा त्यांचे भाटभक्त असो. त्यांनी दाताच्या कितीही कण्या केल्या म्हणून आपला वा मराठी अस्मितेचा कणा पिचला असे समजण्याचे कारण नाही. उलट अशाच कृतीने आपण आपला मराठी कणा ताठ असल्याची साक्ष मिळते. म्हणून सामान्यांचे संत म्हणतात, ऐशा नरा माराव्या मोजूनी पैजारा.

खोट्या चकमकीची खरी झगमग

व्यापक कटाचा भाग (२)  



पाकिस्तानकडून भारतात व भारतीय हद्दीत होणारे घातपात किंवा जिहादी हल्ले, आता आपल्याला नव्या घटना राहिलेल्या नाहीत. पण अशा घटना घडवून आणण्यासाठी व त्याच्या जबाबदारीतून नामानिराळे रहाण्यासाठी पाकिस्तानला खुप कसरती कराव्या लागत असतात. त्या देशातील वा भारतातील काही हळव्या मुस्लिम तरूणांना हाताशी धरून धर्माच्या नावाने भडकावणे चिथावणे आणि मृत्यूला कवटाळण्यात काही महान उदात्त कार्य करीत असल्याचे त्यांच्या मनात ठासून भरवण्याचे काम करावे लागतेच. पण त्याखेरीज अशा घातपाती हल्ल्यानंतर त्या मारेकर्‍यांच्या बचावाचा युक्तीवाद उभा करू शकणारे व भारतात उजळमाथ्याने वावरणारे पंचमस्तंभीयही निर्माण करावे लागत असतात. हे काम चुटकीसरशी होत नाही. त्यासाठी एकाचवेळी अनेक पातळीवर अनेक योजना आखून गुपचुप मार्गी लावाव्या लागत असतात. त्यात सहभागी असलेल्यांना एकमेकांविषयी काहीही थांगपत्ता लागणार नाही, किंवा या कानाचे त्या कानाला कळणार नाही, इतकी गोपनीयता पाळावी लागत असते. यातले अनेकजण पैसे देऊन आमिष दाखवून कामाला जुंपावे लागतात, तर काही लोकांच्या निव्वळ भावना किंवा ठराविक धारणा-निष्ठांचा खुबीने वापर करावा लागत असतो. अनेकदा तर अन्य कशाविषयीची भारतीयांची घॄणा वा द्वेषभावनाही पाकिस्तान वा देशाच्या शत्रूंना साधन म्हणून वापरता येत असते. इतक्या विखुरलेल्या गोष्टी सहजासहजी जुळून येत नसतात, तर जुळवून आणल्या जात असतात. मात्र अशा व्यापक पसरलेल्या कृत्यामध्ये सहभागी असलेल्या अनेकांना आपण अशा काही कृत्यात थेट सहभागी आहोत, याचाही कधी थांगपत्ता लागत नसतो. पकडले गेले नाहीत, तर तसा त्यांना थांगपत्ता कधीच लागत नाही. तर काही लोक जाणिवपुर्वक त्यात सहभागी झालेले असतात. त्यालाच व्यापक कारस्थान वगैरे म्हटले जाते.

उदाहरणार्थ भारतात ज्यांनी कोणी याकुब मेमन वा अफ़जल गुरूच्या फ़ाशी विरोधात आक्षेप घेतले वा त्याला विरोध करण्यासाठी आटापिटा केला; त्यातले सर्वजण त्यांच्या जिहादी कृत्याचे समर्थक नसतात आणि नाहीत. पण त्यांचा अशा बाबतीत जिहादी कारस्थानी सहज वापर करून जातात. कालपरवा नासिरुद्दीन शहा नावाच्या कलावंताने केलेले विधान, भले त्याच्या व्यक्तीगत भावनांचा हुंकार असेल, पण इमरान खानने त्याचा आपल्या राजकीय हेतूसाठी वापर करून घेतला. नंतर नासिरनेही इमरानला त्यासाठी फ़टकारले. पण मुळात आपल्या असल्या विधानाचा गैरवापर होऊ शकतो, हे नासिरला कळत नसेल तर त्याची बुद्धी निकामी झाली, असेच म्हणावे लागेल. कारण आधीच्या विधानाने केलेली हानी नंतरच्या फ़टकारण्याने भरून निघत नसते. तेच याकुब अफ़जलच्या फ़ाशीला आक्षेप घेणार्‍यांच्या बाबतीत असते. आपण भलत्याच घातक हेतू व कारणासाठी वापरले जात आहोत, याचेही त्यांना भान नसते. इतके असे लोक आपल्या तथाकथित निष्ठा वा वैचरिकतेच्या आहारी गेलेले असतात. जगण्यातले वा वैचारिक तारतम्य हरवून बसलेले असतात. पाकिस्तान वा अन्य शत्रू देश व घातपाती त्यांच्या बौद्धीक मुर्खपणचा खुबीने वापर करीत असतात. मुंबईत याकुब वगैरेंनी १९९३ सालात जे बॉम्बस्फ़ोट घडवून आणले, त्यात ठाण्याच्या शेखाडी बंदरात स्फ़ोटके उतरवणार्‍या हमालांनाही दोषी ठरवून शिक्षा झालेली आहे. पण खरेच त्यापैकी कितीजणांना आपण घातपाताला हातभार लावतोय, याची जाणिव होती? न्हावाशेवा बंदरातून स्फ़ोटके व हत्यारांचा कंटेनर काही लाख रुपयांच्या लाचेसाठी बंदोबस्तामध्ये मुंबईत आणून सोडण्याचे पाप करणार्‍या थापा नामक अधिकार्‍याला त्याचा गुन्हा कुठे ठाऊक होता? त्याच्या लाचखोर वृत्तीचा कारस्थानामध्ये चतूराईने वापर करून घेण्यात आला होता. ज्याने ते घातक साहित्य पाठवले आणि ज्याला ते पोहोचवले गेले, त्यांच्या हेतूविषयी संबंधित अधिकारी पुर्ण अंधारातच होता. त्यापेक्षा याकुबच्या फ़ाशीसाठी उर बडवणारे वकील वा संपादक तीळमात्र वेगळे नसतात. पण तेही व्यवहारात कारस्थानाचे भागिदार होत असतात.

व्यापक कारस्थान वा कट वगैरे शब्द आपण सहजगत्या वापरत असतो, पण त्याची व्याप्ती वा धागेदोरे किती दुर पसरले आहेत, त्याचा आपल्यालाही थांगपत्ता नसतो. म्हणूनच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे, हा व्यापक आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थाचा भाग होता, किंवा पहिला अंक होता, असे विधान कुमार केतकर यांनी केल्यावर सर्वत्र काहूर माजले. टिकेची टिंगलीची रणधुमाळी माजली. पण त्याचे धागेदोरे शोधण्याचा कुठेही विचार झाला नाही. प्रयत्नही झाला नाही. त्यातले तथ्य वा सत्य शोधण्याचा कोणी विचार केला नाही. किंबहूना त्यानंतर कुमार केतकर चिडीचुप का होऊन गेले, त्याचीही चौकशी करावी असा प्रयत्न कोणी केला नाही. कारण आपल्याला केतकरांचे नेमके म्हणणे समजलेले नसते, किंवा इतक्या मोठ्या गौप्यस्फ़ोटाची व्याप्तीच कळलेली नसते. म्हणून तो विषय केतकरांच्या टवाळीपर्यंत येऊन थाबतो आणि त्यापुढे त्यावर पांघरूण घातले जाते. केतकरांची ती़च अपेक्षा असते. त्यांनी ज्या कारस्थानाचा उल्लेख केलेला असतो, ते शिजवणार्‍या बोलवित्या धन्याची तीच अपेक्षा असते. त्यांना कोणालाही त्याचा अधिक उहापोह नको असतो. त्यातून अशा शिजलेल्या वा राबवल्या जाणार्‍या कारस्थानाला किरकोळ भगदाड पडलेले असले, तरी फ़क्त डागडुजी करून अधिक नुकसान त्यांना टाळणे शक्य होत असते. त्यांना कारस्थानाचा पर्दाफ़ाश नको असतो. तुलनेने टवाळी वा टिंगल ही मोजावी लागलेली किंमत अगदीच नगण्य असते. अन्यथा केतकरांसारखा बुद्धीमान वक्ता लेखक टिकेचे आसूड सोसून निमूट शांत झाला नसता. त्यांना व्यक्तीगत बदनामीपेक्षाही शिजलेल्या व कार्यरत असलेल्या कारस्थानाची गोपनीयता अधिक मोलाची असते. त्यात गुंतलेल्या शेकडो हजारो भागिदारांचे लपलेले चेहरे झाकलेले रहाण्यात सुखरूपता असते. म्हणून मग केतकर चिडीचूप होऊन जातात. हा नासिरुद्दीन व केतकरांमधला फ़रक असतो. नासिरूद्दीन अनवधानाने बोलून फ़सलेला असतो आणि केतकर बेसावध आपला मुखवटा फ़ाडून फ़सलेले असतात. मग आपल्यापेक्षा कारस्थानाचा मुखवटा टिकवण्याला प्राधान्य देण्याला पर्याय उरत नाही. तसे नसते तर कुमार केतकर सोहराबुद्दीन खटल्याचा निकाल लागल्यानंतरही मुग गिळून गप्प बसले नसते. आपल्या त्या कार्यक्रमाच्या भाषणात केतकरांनी केलेले विधान कोणाच्या लक्षात आहे?

‘मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. सत्ता परिवर्तनानंतर पुरावे उघड झाल्यास त्यांना जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होवू शकते.’ असेच केतकरांनी म्हटलेले होते ना? ते कुठले आरोप होते? सीबीआय कोर्टाने दिलेला ताजा निकाल त्याच संदर्भातला आहे ना? त्यासाठी सत्ता परिवर्तनाची भाषा केतकरांनी कशासाठी वापरलेली आहे? तर हे खटले मोदी पंतप्रधान होण्यापुर्वीचे व युपीए सत्तेत असतानाचे आहेत. जे खटले युपीए म्हणजे व्यवहारत: सोनिया गांधींच्या इशार्‍यावर भरण्यात आलेले होते आणि त्याचे निकाल लागण्यापुर्वीच सोनियांच्या हातून सत्ता निसटलेली होती. त्याच्या परिणामीच मोदी पंतप्रधानपदी आले आणि त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा भाजपाचे अध्यक्ष बनलेले आहेत. जेव्हा हे खटले भरण्यात आले वा त्यासाठी सगळी माध्यमे व तपास यंत्रणांसह स्वयंसेवी संस्था कामाला जुंपण्यात आल्या होत्या, तेव्हा हेच दोघेजण त्या पदावर नव्हते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि अमित शहा गृहराज्यमंत्री होते. देशात त्या कालखंडात सोळाशेहून अधिक पोलिस चकमकी घडलेल्या होत्या आणि उत्तरप्रदेशात तो आकडा सर्वात मोठा होता. तुलनेने गुजरात खुपच मागे व कमी चकमकीचे राज्य होते. पण गुजरातची प्रत्येक पोलिस चकमक म्हणजे संशयितांची हत्या करणारी खोटी चकमक, असा एक सिद्धांत तयार करण्यात आला. त्यातून हे खटले उभे करण्यात आलेले होते. त्यातली गाजलेली पहिली चकमक म्हणजे मुंबईनजिकच्या कळवा उपनगरातील मुस्लिम तरूणी इशरत जहानची होती. अहमदाबादच्या सीमेवर दोघा पाकिस्तानी तोयबांच्या संगतीत असलेली इशरत मारली गेली. ती तोयबांची मुजाहिदीन होती असा खुलासा युपीएचे गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी संसदेत केलेला होता. पण नंतरच्या काही दिवसात चक्रे उलटी फ़िरू लागली आणि इशरत ही निरपराध निष्पाप तरूणी मोदी-शहांनी पोलिसांकरवी ठार मारली, असा गवगवा सुरू झाला.

देशाचा गृहमंत्री एक घोषणा करतो आणि काही दिवसातच त्याच जिहादी घातपाती पाकिस्तान्यांच्या संगतीत मारल्या गेलेल्या इशरतला निरपराध मुलगी ठरवण्यातून खर्‍या व्यापक कारस्थानाला सुरूवात होत असते. इथे केतकर आणि व्हीआरएस मणि यांचे कारस्थानाचे धागेदोरे येऊन एकत्र मिळतात. नेमक्या त्याच कालखंडात मणि अशा घातपाती जिहादी व पाकिस्तान विषयक विभागाचे केंद्रीय गृहखात्याचे अवरसचिव होते. त्यांनाच मग तोयबा इशरतला निरागस मुलगी ठरवण्याचे काम सोपवण्यात आले. हे कारस्थान असते. जी मुलगी जिहादी उचापतीमध्ये सहभागी होती, तिला निष्पाप ठरवून दोन राज्याच्या पोलिसांना तिचे मारेकरी ठरवण्याचा कट सुरू झाला. अर्थात एखादा कट मुळात शिजवला जात असतो आणि मगच त्याची अंमलबजावणी केली जात असते. पण इशरतची घटना घडवलेली नव्हती, तर घडलेली होती. करस्थानी लोकांना ती आपल्याला सोयीनुसार वापरायची होती. ही केतकर म्हणतात, त्या कारस्थानातली त्रुटी आहे. कारस्थान पुर्णपणे शिजण्यापुर्वीच त्यातले पदार्थ खाण्याची घाई करण्यात आली. त्यामुळे मग इथूनतिथून कुठल्याही घटना उचलून कारस्थानाची गोधडी विणण्याचा अव्यापारेषू व्यापार सुरू झाला आणि सगळीच शासकीय प्रशासकीय व कायदा यंत्रणा वापरूनही तोंडघशी पडत गेला. इशरत जहान आणि सोहराबुद्दीन या दोन्ही चकमकी गुजरातमध्ये घडल्या होत्या. मग त्यामध्ये गृहमंत्री म्हणून अमित शहा आणि मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांना गुंतवण्याचे आदेश जारी झाले. हे आदेश कुणाचे होते? तितकेच यातले कारस्थान आहे. त्यामध्ये देशाचा पंतप्रधान वा गृहमंत्री सहभागी नव्हता, तर घटनात्मक सरकारला धाब्यावर बसवून सर्व यंत्रणा घटनाबाह्य केंद्राने वापरण्याचा आगावूपणा केलेला होता. त्याचीच साक्ष मणि आपल्या पुस्तकात देतात. कसेही करून या दोघांना चकमकीत गुंतवून देण्याचा हट्ट धरण्यात आला होता. त्याचा निर्वाळा आता कोर्टानेही दिलेला आहे.

न्यायाधीश निकालात म्हणतात, ‘या खटल्याच्या तपासकामात सीबीआय सत्यापर्यंत जाण्यासाठी तपास करण्यापेक्षाही आधीच ठरवून दिलेल्या गोष्टी सिद्ध करण्याच्या कामात गर्क असल्याचे नमूद करताना माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. किंबहूना सीबीआयला त्यातच रस होता. राजकीय विरोधकांना त्या गुन्ह्यात गोवण्यासाठी ठरलेल्या हेतूने तपास करण्यात आला आणि त्यासाठी हवे तसे पुरावेही निर्माण करण्यात आले.’ याला कारस्थान म्हणतात. मात्र त्या कारस्थानाचा भाग म्हणून कुणा इशरत वा सोहराबुद्दीनला ठार मारण्यात आले नाही. किंवा नंतर त्यांच्या न्यायासाठी इतका मोठा द्राविडी प्राणायाम करण्यात आलेला नाही. जेव्हा अशा रितीने मोदी व शहांना हत्याकांडाचे गुन्हेगार ठरवण्याची कल्पना मॅडमच्या डोक्यात आली; तेव्हा त्यांनी आपल्या हुकूमाच्या ताबेदारांना त्या कामाला जुंपले. ते काम शिवराज पाटिल यांच्याकडून होणार नसेल, तर मुंबई हल्ल्याचे निमीत्त शोधून पाटलांना बाजूला करण्यात आले. मोस्ट ओबिडीयंट सर्व्हंट वर्गातील चिदंबरम यांना गृह मंत्रालयात आणून बसवले गेले. हे गृहस्थ तिथे आल्या्नंतर हालचाली वेगाने सुरू झाल्या. शिवराज पाटिल हटवलेले असले तरी ज्याने मुळ अहवाल तयार केले वा पुरावे तपासून विविध कागदपत्रे तयार केली, ते मणि आपल्या जागी कायम होते. आता सवाल असा होता, की त्यांच्याच माध्यमातून नवी कागदपत्रे बनवणे भाग होते. कुठलाही अधिकारी सहसा अशा मोहाला वा दडपणाला बळी पडत असतो. कारस्थानाची अंमलबजावणी सुरू झाली त्यापुर्वी मणि यांनाही शिवराज यांच्याप्रमाणेच बाजूला करायला हवे होते. पण ती त्रुटी राहून गेली. कारस्थानाचा अंमल सुरू झाल्यावर तसा बदल संशयास्पद ठरला असता. म्हणूनच मग मणि यांना दबाव आणुन वा भयभीत करून नवे अहवाल व प्रतिज्ञापत्रे बनवण्याचा आततायीपणा सुरू झाला. तिथे कारस्थानाला भगदाड पडण्य़ाला पर्याय उरला नाही.

आधी हे काम स्वयंसेवी संस्थांवर सोपवण्यात आलेले होते. त्यांच्याकडून पुरेशा ताकदीने काम होईना व न्यायालयात खटला टिकण्याची शक्यता दुरावू लागली; तेव्हा मग सीबीआय आणि गृहखात्यावर दबाव आणायला आरंभ झाला. राजकीय सुडबुद्धीने शासकीय यंत्रणा कशी वापरावी आणि वाकवावी; त्याचा जणु वस्तुपाठच त्यातून निर्माण केला जात होता. आधी नुसती दाद मागितली गेली. मग गुजरातमध्ये न्याय मिळू शकत नाही, असा गाजावाजा सुरू करण्यात आला. बघता बघता थेट सुप्रिम कोर्टातून असे खटले मुंबईत वा गुजरातबाहेर आणले गेले. गुजरातमध्ये कार्यरत असलेल्या डझनभर वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना गुन्हेगार ठरवून अटका झाल्या आणि आता त्यातल्या प्रत्येकाला कोर्टाने निर्दोष सोडून दिलेले आहे. अगदी आयबी या गुप्तचर खात्याच्या सहसंचालकांनाही त्यात ओढले गेले. या सर्वांचा गुन्हा एक़च होता, ते त्या चकमकी खोट्या असल्याचे मान्य करीत नव्हते, की त्यात मोदी-शहांना गुंतवून देत नव्हते. मग त्यासाठी दोनशेहून अधिक खोटे साक्षिदार जमा करण्यात आले, शेकाडो खोटीनाटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. कुठूनही मोदी-शहांना अशा गुन्ह्यात गोवायचे आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेसाठी पाठवून द्यायचे, हेच कारस्थान होते. फ़क्त त्यात एक चुक राहून गेली होती. मॅडमच्या घाईगर्दीने घटना घडवून आणण्यापेक्षा रेडीमेड घडलेल्या घटनेत त्या दोघांना गुंतवण्याचा मुर्खपणा झालेला होता. आपल्या हाती देशाची सत्ता आहे आणि सत्तेत बसलेले पंतप्रधानही कळसुत्री बाहुले आहेत, तर आपण सूर्याला चंद्रही ठरवू शकतो; असा पुरोगामी आत्मविश्वास मॅडमने आत्मसात केला तिथे चुक झाली. त्याहीपेक्षा मॅडमच्या कुठल्याही खुळेपणात धुर्तपणा शोधून टाळ्या पिटणार्‍या केतकरांसह सिब्बल सारख्या दिवाळखोरांनी मोठा घात केला. घटना घडवून आणायच्या व त्यासाठी नियोजन करण्यापेक्षा घडलेल्या घटनांचा वापर आपल्या कारस्थानासाठी करण्याचा मुर्खपणा झाला. तोच व्यापक कटाचा पहिला अंक होता. ज्याची समाप्ती कालपरवा न्यायालयातच झाली. सवाल इतकाच आहे, की सोनिया वा त्यांचे तमाम पुरोगामी सवंगडी सहकारी गुजरातच्या या दोघा सामान्य नेत्यांना इतके घाबरलेले कशाला होते? त्यांना संपवायला इतके मोठे कारस्थान कशाला शिजवले गेले? हळुहळू त्याचेही धागेदोरे समोर आल्याशिवाय रहाणार नाहीत. आपणही संगतवार मांडणी करीत गेलो, तर त्याचा उलगडा अवघड नाही. खर्‍या पोलिस चकमकीची ही अशी खोटी झगमग न्यायालयाने पुरती विवस्त्र करून टाकलेली आहे.

चोर मचाये शोर

"A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on." - Winston Churchill

सत्याला आपले कपडे अंगावर चढवून घराबाहेर पडायला वेळ मिळेपर्यंत असत्य अर्धे जग पालथे घालते, असे विन्स्टन चर्चिल यांचे एक विधान आहे. बर्‍याच काळापासून ते विधान ऐकलेले होते. पण सध्या जो राफ़ायल लढावू विमानाच्या खरेदीचा गदारोळ चालला आहे, त्यामुळे त्यातला आशय लक्षात आला. गेल्या जुन महिन्यात तेलगू देसम पक्षाने लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला, त्यावर प्रदिर्घ भाषण करताना राहुल गांधी यांनी हा विषय पहिल्यांदा उकरून काढला होता. त्याच खरेदीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोटाळा करून आपल्या लाडक्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला तीस हजार कोटी रुपये मिळवून दिले आणि त्यासाठी त्या विमानांची किंमतही वाढवून देण्यात आल्याचा धडधडीत खोटा आरोप त्यांनी केला. असे काही आरोप करण्यासाठी त्यांनी कुठला पुरावा किंवा कागदपत्र समोर आण्ले नाही. किंवा साक्षिदारही समोर आणलेला नाही. त्यासाठी त्यांनी फ़्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ऑलंदे यांच्या कुठल्या मुलाखतीत उच्चारलेल्या शब्दांचा आधार घेतला होता. खुद्द ऑलंदे यांनी ते शब्द मागे घेतले आहेत आणि आपल्याला तसे काही म्हणायचे नव्हते, असा खुलासा करून झाला आहे. त्यानंतर राहुलनी विद्यमान फ़्रेन्च राष्ट्राध्यक्ष मायक्रोन यांनी आपल्याला तसे सांगितल्याचा दावा केला होता. त्यांनीही आपले असे कुठले बोलणे राहुलशी झाले नसल्याचा खुलासा करून झाला आहे. मग सदरहू विमानाचे उत्पादन करणार्‍या कंपनीनेही खुलासा देऊन झाला आहे. पण इतके खुलासे राहुलच्या मेंदूत शिरणार नसतील, तर समजू शकते. पण त्याच्या आधाराने जो धुरळा माध्यमातून व विविध विरोधी पक्षांकडून उडवला जात आहे, त्यांच्या मेंदूचे काय झाले; असा प्रश्न नक्की पडतो. बोफ़ोर्सप्रमाणे या आरोपांची चिखलफ़ेक करून मोदींना आगामी लोकसभा निवडणूकीत हरवता येईल, ही त्यामागची अपेक्षा असावी. अन्यथा हा खोटेपणा इतकी मजल मारू शकला नसता.

आरंभी मोदींनी व भाजपानेही त्याकडे काणाडोळा केला. नंतर माध्यमांनी व अन्य पक्षांनी त्यावर धुळवड आरंभल्यामुळे खुलासे व उत्तरेही देऊन झालेली आहेत. पण उत्तरे कोणाला हवी आहेत? सुप्रिम कोर्टातही हा मामला गेला आणि तो घेऊन जाणार्‍यांनी आपापली नाके कापून घेतली. भाजपाचेच माजी मंत्री अरूण शौरी व यशवंत सिन्हा यांनी प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून हा विषय सुप्रिम कोर्टात नेलेला होता. त्याच्या चौकशीचीही मागणी केली होती. वास्तविक त्यांनी हा उद्योग करण्यापेक्षा राहुल गांधींनी ते करायला हवे होते. पण राहुल वा त्यांचे एकाहून एक कायदेपंडीत सहकारी शेपूट घालून बाजूला बसले असताना, शौरी व सिन्हा यांनी मोदीद्वेषाच्या आहारी जाऊन कोर्टात धाव घेतली. त्यातून आपल्या दिर्घकालीन प्रतिष्ठा व विश्वासार्हतेची माती करून घेतली. कारण त्यांच्या याचिकेला प्रतिसाद देऊन कोर्टाने मोदी सरकारकडे जाब मागितला आणि सरकारनेही सर्व संबंधित कागदपत्रे कोर्टाला सादर केली. ती बारकाईने तपासून कोर्टाने त्यात कुठला घोटाळा नसल्याची ग्वाही देऊन टाकली. राहुलच्या नादी लागलेल्या अतिशहाण्या शौरी-सिन्हांचे नाक कापले गेले आणि त्यांची बोलती बंद होऊन गेली. जे त्यांचे कोर्टात झाले तेच अन्य विरोधी पक्षांचे आगामी लोकसभा निवडणूकीत व्हायचे आहे. राहुल आजही जितक्या आवेशात बोलत आहेत, त्यांना आपल्या आरोपाची खात्री असती, तर त्यांनी हा मामला स्वत:च कोर्टामध्ये नेला असता. त्याचे श्रेय शौरी-सिन्हांना नक्कीच मिळू दिले नसते. पण आपल्या खोटेपणाची खात्री असल्याने त्यांनी गप्प राहून त्या अतिशहाण्यांना बळी व्हायला पुढे केले. शहाण्यांची हीच शोकांतिका असते. ते सर्वात आधी आणि झटकन भामट्यांचे बळी होतात. हा विषय इथेच संपत नाही. राहुलला आपल्या खोटेपणाची कितपत खात्री आहे, त्याची साक्ष गुरूवारी लोकसभेत सभापती सुमित्रा महाजन यांनी राहुलकडूनच वदवून घेतली.

राफ़ायल विषयातला आणखी एक खोटा पुरावा राहुलनी लोकसभेत आणलेला होता. त्यात म्हणे मनोहर पर्रीकर व गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे राफ़ायल फ़ायली आपल्या घरात असल्याचे बोलत असल्याचे ध्वनीमुद्रण होते. त्याविषयी राहुल ग्वाही देत असतील, तरच ती वाजवायला देऊ; असे बजावल्यावर या कॉग्रेस अध्यक्षाने शेपूट घातली. कारण त्याला आपल्याच खोटेपणाची खात्री होती. टेपच्या खरेपणाची खात्री लोकसभेत दिली आणि तपासणीनंतर ती खोटी पडली; तर फ़ोर्जरीचा गुन्हा होऊ शकतो. इतकी अक्कल पप्पूला नक्कीच आहे. विषय सुप्रिम कोर्टापासून लोकसभेपर्यंत कुठलाही कसोटी वा तपासणीवर टिकेल, असा पुरावा राहुल गांधी देऊ शकलेले नाहीत. पण  पाच महिने उलटून गेल्यावरही भारतीय माध्यमात राफ़ायलचा घोटाळा चर्चेत गाजतो आहे. आता यातली गंमतही तपासून बघायला हरकत नाही. एका काल्पनिक आरोपाचा कुठलाही पुरावा साक्षिदार नसताना गदारोळ चालू आहे. पण गेला महिनाभर युपीएकालीन ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातला दलाल भारताच्या हाती आलेला आहे. त्याला युपीए सरकारच्या घोटाळ्यात काही कोटी रुपये मिळाले व त्याने ते राहुल व सोनियांसहीत अनेक कॉग्रेस नेत्यांना भागिदारी दिल्याचा काही पुरावा इटालियन व दुबाईच्या कोर्टात मान्यही झाला आहे. म्हणून तर त्याचा भारतात तपास सुरू झाला आणि दुबई कोर्टाने त्याला भारताच्या हवाली केलेला आहे. त्याच्या जबानीतून थेट राहुल व सोनियांचे उल्लेख समोर आलेले आहेत. त्याविषयी माहितीही उपलब्ध आहे. पण त्यावर माध्यमात स्मशानशांतता पसरलेली आहे. राहुलचे बिनबुडाचे आरोप गाजवणारे व पत्रकार परिषदेत हजेरी लावणारे संपादक यापैकी कोणी राहुलना त्याच हेलिकॉप्टर खरेदीतल्या पैसे, दलाली वा व्यवहाराविषयी चकार शब्द विचारायलेला नाही. राफ़ायलचे असत्य अर्ध्या माध्यम जगताला पालथे घालून बसले आहे, पण ख्रिश्चन मिशेलने कथन केलेल्या राहुल व सोनियांच्या पैशाचे सत्य बोलायला कोणी धजावत नाही ना?

राहुलच्या आरोपात एकही पुरावा नाही आणि गाजावाजा आहे. उलट ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यातल्या पैशाची देवाणघेवाण कोर्टात सिद्ध झाली असून त्याचे उत्पादन करणार्‍या व विक्री दलाली खाणार्‍यांना दोषीही ठरवण्यात आलेले आहे. त्यातला एक आरोपी भारतीय तपास यंत्रणांसमोर सत्य ओकतो आहे. पण त्यात लक्ष घालायलाही कुणा संपादक, पत्रकाराला सवड मिळालेली नाही. त्यावर बोलायची कोणालाही कशाला भिती वाटते आहे? कारण त्यात युपीएचे मंत्री वा अधिकार्‍यांनाच लाच देण्यात आलेली नाही. काही संपादक पत्रकारांनाही हिस्सा मिळाल्याचा आरोप आहे. तपशील उपलब्ध आहे. पण ते सत्य बोलायचे कोणी? शौरी किंवा सिन्हा कुठे गुडूप झाले आहेत? राफ़ायलच्या डंका पिटणार्‍या पत्रकारांना हेलिकॉप्टर विषयी बोलायची इतकी भिती कशाला वाटते आहे? नसलेल्या पुराव्यांचे फ़ुगे उडवण्याचा खेळ करणार्‍यांना सत्य समोर असून त्याला सामोरे जाण्याची भिती कशाला सतावते आहे? कुणालाही कुठलेही प्रश्न बेधडक विचारण्याची हिंमत बाळगणार्‍यांना राहुलनी योजलेल्या पत्रकार परिषदेत, त्याच सत्याविषयी एक साधा प्रश्न विचारायचे धाडस का होत नाही? कारण ते सत्य आहे. ते सत्य दडपायचे तर राफ़ायलच्या धुमधडाका लावलाच पाहिजे ना? जगजीत सिंगची गजल आहे, तुम इतका क्यु मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो. त्याचीच प्रचिती येते. राफ़ायलचा बागुलबुवा केला नाही तर सगळे लक्ष हेलिकॉप्टर घोटाळ्याकडे वळणार आहे. तिथे इटालीयन आईचा भावी पंतप्रधान पुत्र गटांगळ्या खाणार आहे. त्याला फ़ार वेळ लागणार नाही. कारण ख्रिश्चन मिशेल सत्य ओकायला लागला असून, त्यातला थेट गांधी खानदानाला भिडणारा महत्वाचा तपशील उघड होत जाईल, तसतशा राफ़ायलच्या रुदाल्या ओक्साबोक्शी आकांत करणार आहेत. दया येते ती त्यात बळी पडलेल्या शौरी-सिन्हांची आणि त्याच वाटेवर बळी व्हायला धावत सुटलेल्या अन्य पक्षातल्या बकर्‍यांची. कारण उद्या त्यांचा बळी जाईल, तेव्हा राहुल वा सोनियाही त्यांच्यासाठी दोन अश्रू ढाळणार नाहीत, हे नक्की.

मोदी ३००+

२०१९ म्ह्णजे सतराव्या सार्वत्रिक किंवा लोकसभेच्या निवडणूकांना आता फ़क्त काही महिन्यांचा कालावधी शिल्ल्क राहिला आहे आणि त्यात पुन्हा भाजपा बहूमत मिळवील का? नरेंद्र मोदींनी सोळाव्या लोकसभेत आपल्या पक्षाला किंवा पहिल्यावहिल्या संपुर्ण बिगरकॉग्रेस पक्षाला बहूमत मिळवून दिले. तसा चमत्कार पुन्हा घडेल का? भाजपा याच एका पक्षाला बहूमत मिळेल, की त्याच्या नेतॄत्वाखालच्या एनडीए आघाडीला बहूमत मिळेल? तसे झाल्यास मित्रपक्षांच्या मेहरबानीवर मोदी पंतप्रधान होऊन सरकार चालवू शकतील काय? बहुतांश पुरोगामी वा प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी महागठबंधन तयार केल्यास, मोदींची काय अवस्था होईल? यासारखे शेकडो प्रश्न आज राजकीय अभ्यासक, विश्लेषक वा सामान्य कार्यकर्त्यांनाही सतावत आहेत. त्याची उत्तरे शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या निकषावर मतचाचण्याही चालल्या आहेत. त्याचे उलटसुलट निष्कर्ष काढून प्रत्येकजण आपला मुद्दा पुढे रेटतोही आहे. जनतेमध्येही काहीशी चलबिचल आहे. त्यामुळेच इथे जो आगामी निवडणूकांचा उहापोह करायचा आहे, त्याचे अंतिम उत्तर काय असेल, याविषयी वाचकाच्या मनात कमालीची उत्सुकता असल्यास नवल नाही. प्रामुख्याने पाच वर्षापुर्वी कोणीही अभ्यासक चाचणीकर्ता वा संपादक पत्रकार भाजपाला किंवा एनडीएला मोदींच्या नेतॄत्वाखाली बहूमत मिळण्याचा संकेतही देत नव्हता. तेव्हा माझ्या ‘मोदीच का? या’ पुस्तकात मोदीच बहूमत मिळवतील, अशी ग्वाही देण्यात आलेली होती. त्यामुळेच आज मला काय वाटते आणि याविषयी माझे काय आकलन आहे, त्याबद्दल अनेकांना उत्सुकता असली तर नवल नाही. त्यांना बाकीचे विश्लेषण जाणून घेण्य़ाच्या आधी ‘होय किंवा नाही’ असे उत्तर अपेक्षित आहे. मी त्यांची उत्सुकता फ़ार ताणून धरणार नाही. होऊ घातलेल्या सतराव्या लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम वा वेळापत्रकही आयोगाने अजून जाहिर केलेले नाही. तरीही त्यातल्या निकालाविषयी माझे आकलन आजही तयार आहे. ते होकारार्थी आहे. होकार आहे तो मोदींना पुन्हा बहूमताने सरकार मिळणार, अशा अर्थी आहे. कुठलीही समिकरणे तयार केली वा जुळवली वा महागठबंधनातून विरोधी मतांची विभागणी टाळण्याची कितीही कसरत केली; तरी आता मोदींना कोणी बहूमतापासून वंचित ठेवू शकणार नाही, हा माझा ठाम निष्कर्ष आहे. तो कसा निघाला व कशाप्रकारे हे मतदान पुढे जाईल, त्याचाच उहापोह पुस्तकाच्या या दुसर्‍या भागातून मी करणार आहे.

यातली पहिली गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे, की हा निष्कर्ष मी काढलेला नाही, की कुठल्या मतचाचणीने काढलेला नाही. तो मोदींना पराभूत करण्यासाठी एकत्र येऊ बघणार्‍या त्यांच्या तमाम विरोधकांचा, पक्षांचा, नेत्यांचा वा वैचारिक विरोधकांचा निष्कर्ष आहे. आज आहे त्याच स्थितीत सगळे पक्ष विस्कळीतपणे मोदींना सामोरे गेल्यास मोदींचा विजय नव्हेतर त्यांच्यामुळे भाजपाला बहूमत पक्के मिळणार, अशी प्रत्येक विरोधकाला खात्री आहे. जिंकणार्‍या नेत्यापेक्षा त्याच्या विरोधकांना त्याच्या विजयाची खात्री असते, त्याच्या यशाचा आपण इथे उहापोह करणार आहोत. सगळे विरोधक आपापल्या प्रभावक्षेत्राला वाचवण्यासाठी इतके धडपडत आहेत. कारण त्यांना आपले पाठीराखे किंवा समर्थक मतदारांविषयी खात्री राहिलेली नाही. इतका न्युनगंड विरोधकांमध्ये यापुर्वी एकदाच दिसलेला आ्हे. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर नवख्या राजीव गांधींना लोकसभेत ४१५ जागा मिळाल्या होत्या आणि विविध लहानमोठे पक्ष पुरते भूईसपाट होऊन गेलेले होते. त्यानंतर कुठल्याही पक्षाला स्वबळावर निवडणूक जिंकणे अशक्य वाटू लागलेले होते. काहीशी तशी़च अवस्था आज आलेली आहे. त्यातून मग महागठबंधन वा मतविभागणी टाळण्य़ाचे सिद्धांत पुढे आणले जाऊ लागले आहेत. मात्र विरोधकांची स्थिती १९८४ सालात होती तितकी आज दुबळी वा निराशाजनक नक्की नाही. कारण तेव्हा राजीवना ४१५ जागा मिळाल्या तितकीच मतांची मोठी टक्केवारी त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली होती. मोदींना २०१४ जिंकताना तितक्या जागा मिळाल्या नाहीत, की तितकी टक्केवारीही गाठता आलेली नव्हती. आजही ३१ टक्के मतांचा पंतप्रधान म्हणून मोदींना हिणवले जाते. त्यात तथ्य असेल तर इतका भयगंड कशाला? २०१४ मध्ये मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली होती आणि एनडीएला ४३ टक्के मते मिळालेली होती. म्हणजेच राजीव गांधींप्रमाणे ४९ टक्के मते मिळाली नव्हती. विरोधातली ५७ टक्के मते एकत्र केल्यामुळे मोदी पराभूत होऊ शकतील, असे यापैकी एकाही नेत्याला वा पक्षाला वाटत नाही. कारण त्यांच्यापाशी मोदींना पराभूत करणारे मुद्देच नाहीत. त्यामुळे आधीच्या मतांची बेरीज होण्याची त्यांना खात्री वाटत नाही. किंबहूना यापैकी कोणालाही भारतीय मतदाराचे मानस व मतविभागणीची गुंतागुंत समजून घेण्याची इच्छाच नाही. त्यातूनच हा भयगंड आलेला आहे. म्हणूनच निवडणूकीचे वेध लागण्यापुर्वी सर्व विरोधी पक्ष आपापला आत्मविश्वास गमावून बसलेले आहेत. एकमेकांच्या आधाराने नरेंद्र मोदींना रोखण्याची स्वप्ने रंगवली जात आहेत. हा आपल्याच नाकर्तेपणाविषयी विरोधकांमधला आत्मविश्वास मोदींची खरी ताकद आहे आणि मतदाराला त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायला भाग पाडणारा सर्वात प्रभावी मुद्दा आहे. मग हे मतदान कुठल्या दिशेने जाईल? कोणाला किती जागा मिळतील आणि कसकशा आघाड्या होण्याने मतदानावर काय परिणाम होऊ शकतील? बहूमत वा त्यापेक्षा अधिक जागा मोदी कुठून व कशा मिळवू शकतील? यातील पहिला मुद्दा म्हणजे मतदार कोण आणि तो मत कसे बनवतो? कशासाठी मतदान करतो? लोकशाहीवर कोणाची गाढ श्रद्धा आहे? तात्पर्य खरेच महागठबंधन झाले नाही तर मोदी ३००+जागा जिंकतील आणि एकजिनसी महागठबंधन झाले तर मोदी एकट्या भाजपासाठी ३५०+ जागा जिंकतील.

पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून

केतकर आणि आरव्हीएस मणि

व्यापक कटाचा भाग (१)



काही गोष्टी योगायोग वाटतात. पण व्यवहारात ते योगायोग नसतात, तर पुर्वतयारी व नियोजनातून घडवून आणलेले घटनाक्रम असतात. मात्र सामान्य लोकांना त्या गोष्टी घटनाक्रमात ओघानेचा घडून आ्ल्या, असे वाटण्याची सगळी सज्जता केलेली असते. उदाहरणार्थ २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यात कसाब टोळीतल्या बहुतांश पाकिस्तानी फ़िदायीन हल्लेखोरांनी आपल्या मनगटावर भगव्या धाग्याचे बंधन बांधलेले असल्याची माहिती सर्वश्रुत आहे. जे धर्माने मुस्लिम आहेत आणि ज्यांना हिंदू दैवत वा धर्माविषयी कमालीचा तिरस्कार वाटतो, त्यांनी अशी ‘वेशभूषा’ कशाला केलेली होती? तर त्याचे उत्तर अमेरिकेत पकडल्या गेलेल्या डेव्हिड कोलमन हेडली याने दिलेले आहे. मुंबईच्याच कुठल्या मंदिराबाहेर त्याने हे धागे खरेदी करून जिहादी तोयबांना पुरवले होते आणि ते बांधूनच त्यांनी मुंबईत निरपराध नागरिकांची कत्तल करावी अशी योजना होती. हातातल्या धाग्यांनी मोठे काय व्हायचे होते? तर त्या धाग्यामुळे त्यांना हिंदू ठरवले जाणे सोपे होते आणि त्याला वेळही लागला नाही. त्या घटनेनंतर काही महिन्यातच माजी पोलिस अधिकाती एस. एन मुश्रीफ़ यांचे ‘हु किल्ड करकरे’ नावाचे इंग्रजी पुस्तक आले. तो हल्ला हिंदू दहशतवादी व भारतीय गुप्तहेर संस्थेचा संयुक्त कट असल्याचे त्यातून अगत्याने सांगण्यात आले. पोलिस व अन्य यंत्रणांना ज्याचे धागेदोरे शोधायला काही वर्षे खर्ची पडली, पण त्याआधीच काही महिन्यात हे पुस्तक लिहून तयार झाले आणि त्याचा गाजावाजाही सुरू झाला. त्याच्या काही महिने आधीच करकरे यांची महाराष्ट्र पोलिसांच्या एटीएस पथकाचे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली होती आणि त्यांनी तोपर्यंत झालेले मालेगाव स्फ़ोटाचे तपासकाम गुंडाळून त्यात हिंदू दहशतवाद असल्याचा नवा सिद्धांत मांडलेला होता. किंबहूना त्यासाठीच त्यांना त्या पदावर आणलेले होते. याला व्यापक कटाचा एक भाग म्हणतात.

व्यापक कट म्हणजे अनेक लहानमोठ्या घटना घडवून आणण्याची शिजवलेली व्यापक योजना. मग त्याला पुरक ठरतील अशा लहानमोठ्या अनेक घटनांचे विणलेले जाळे म्हणजे व्यापक कट असतो. त्यातल्या अनेक घटना एकमेकांपासून खुप दुर संबंधही जोडता येणार नाही, अशा एकाचवेळी घडत असतात. त्याच्या बातम्याही झळकत असतात. तर काही घटनांचा कुठे उल्लेखही ऐकायला मिळत नाही. काहींना वारेमाप प्रसिद्धी दिली जाते, तर काही दुर्लक्षित ठेवल्या जातात. पण अशा सर्व घटना नंतर कोडे सोडवावे किंवा जुळवावे; तशा एकत्रित गुंफ़ल्या जात असतात. तशीच मुंबई हल्ल्याची घटना वा गुजरातच्या सोहराबुद्दीन इशरतच्या चकमकींची कहाणी आहे. खरेतर मुळ महाकथारचनेची ही सगळी लहानमोठी उपकथानके असतात. त्यातली प्रत्येक घटना एकाच मोठ्या कारस्थानाचा भाग असतो. त्यातून काही एक चित्र वा कथानक रंगवायचे असते. त्यात ठरवलेल्या घटना घडवल्या जातात आणि त्याचा खुप गाजावाजाही केला जातो. पण त्यात काही त्रुटी निर्माण झाल्या वा राहिल्या, मग अन्य कुठल्याही घटना त्यात घुसवून कथानक पुर्ण करण्याचीही तारांबळ उडत असते. चित्रपट वा कादंबरी लेखकाला हवी तशी कथानक वळवण्याची वाकवण्याची मुभा असते. कारण त्यातले काही वास्तव नसते, किंवा कुठल्या कोर्टात कायद्याच्या कसोटीवर सिद्धही करायची गरज नसते. त्यामुळे अतर्क्य वा बेछूट काहीही घटनाक्रम रंगवता येतो, किंवा रेटून नेता येत असतो. वास्तव जगात त्याची मोकळीक नसते. कारण घडवलेल्या कारस्थानी घटनांत सुसुत्रता व तर्कसंगती सिद्ध करावी लागत असते. तिथे मग इवलीशी चुक कारस्थान शिजवणार्‍यांची कोंडी करीत असते. मग त्यांना धडधडीत खोटेपणा करावा लागतो वा खोटेनाटे साक्षीपुरावे निर्माण करावे लागत असतात. तेही मग अशा व्यापक कटाचा भाग म्हणून शिजवावे किंवा उत्पादन करावे लागत असतात. मागल्या दोन दशकात भारतातील राजकीय घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला तर कुमार केतकर म्हणतात, तशा व्यापक कटकारस्थानाचे अनेक धागेदोरे जागोजागी सापडू लागतात.

मध्यंतरी एका कार्यक्रमात भाग घेताना ज्येष्ठ संपादक लेखक कुमार केतकर यांनी मागल्या चार दशकात भारतामध्ये व प्रामुख्याने आशियातील अनेक घडामोडी या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय वा जागतिक कारस्थानाचे भाग असल्याचे विधान केलेले होते. त्यात इंदिरा हत्या, राजीव हत्या, इथपासून बांगलादेशातील शेख मुजीबूर रहमान अशा मोठ्या नेत्यांची हत्याकांडे आणि गुजरातचे नगण्य गृहराज्यमंत्री हरीन पंड्या यांच्या खुनापर्यंतचे प्रसंग जोडलेले होते. अशा सर्व कथानकाचा एक महत्वाचा भाग किंवा पहिला अंक म्हणून त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान होण्याचा उल्लेख केलेला होता. त्यांना असे म्हणायचे होते, की मुळ नाटकाची संहिता चार दशके आधीच तयार केलेली होती आणि त्याचा पहिला प्रयोग वा अंक नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधान होण्याने झाला. पण त्यातल्या अनेक घटना कुठूनही मोदींच्या राजकारण प्रवेश किंवा पंतप्रधान होण्याशी अजिबात जुळणार्‍या नाहीत. मात्र मोदींचे मुख्यमंत्री होणे किंवा त्यांना पुढल्या काळात मिळत गेलेली लोकप्रियता, यांच्याशी त्यापैकी अनेक घटना जुळू शकतात वा जोडता येतात. त्यांची तर्कसंगत मांडणी केल्यास त्यातले कारस्थान लपून रहात नाही. मात्र त्यातला पहिला अंक मोदींच्या पंतप्रधान होण्याशी सबंधित नसून, सोनिया गांधींच्या भारतीय पंतप्रधानाची सुन होण्याशी जुळणरा असतो आणि थेट त्यांच्याच हाती देशाची राजसत्तेची सुत्रे जाण्य़ाशी नेमका सुसंगत जुळत जातो. अनेक हत्याकांडे, विविध भ्रष्टाचार, मोठमोठे घोटाळे आणि त्यात आडवे येणार्‍यांना खोट्यानाट्या आरोपांखाली विविध खटल्यात गुंतवणे; अशा अनेक घटनांमागे कुठलेतरी एकच व्यापक षदयंत्र असावे, अशी तर्कसंगत मांडणी अनेक घटनांना जोडून करता येऊ शकते. काही घटना तर फ़ारशा जोडून दाखवण्याचीही गरज नाही, इतके त्यातले परस्पर संबंध साध्या डोळ्यांनाही दिसू शकतात. त्यातले लाभार्थी वा त्यातले पिडीत बघितले, तरी त्यातले कारस्थान लपून रहात नाही. किंबहूना व्यापक कट कारस्थान म्हणून अभ्यास करायचा असेल, तर सोनियांच्या भारताचे नागरिकत्व घेण्यापासून सुरूवात करावी लागेल. योगायोग असा, की कुमार केतकर नेमका तोच कालखंड सांगतात व काही घटना बरोबर सांगतात. पण त्या तर्कसंगत मुक्कामाला पोहोचू नयेत म्हणून विनाकारण त्यात भेसळ करीत दिशाभूलही करून टाकतात. हे धागेदोरे म्हणूनच तपासून व सुसंगत मांडून तपासण्याची गरज आहे.

आता यातला माझ्या वाट्याला आलेला योगायोग असा, की कुमार केतकर यांच्या व्यापक कारस्थानाची कहाणी आधी कानी पडली आणि अवघ्या दोन आठवड्याच्या अंतरामध्ये मला एका पुस्तक प्रकाशन समारंभाचे आमंत्रण मिळाले. हे पुस्तक मराठीतले असले तरी ते भाषांतरीत आहे. अरुण करमरकर यांचे हे पुस्तक मुळातच आरव्हीएस मणि या भारत सरकारच्या ज्येष्ठ निवृत्त अधिकार्‍याने आपले काम अनुभव आणि वाट्याला आलेला छळवाद, यांच्या आधारावर पुराव्यानिशी लिहीलेले आहे. त्याचा इन्कार कोणा सोनिय सहयोग्याने वा तात्कालीन वरिष्ठ अधिकार्‍याने केलेला नसावा, हा नक्की योगायोग नाही. मणि कोणी नुसत्या फ़ायली पुढे सरकवणारा अधिकारी सामान्य नाही, तर इशरत जहान वा सोहराबुद्दीन अशा गाजलेल्या प्रकरणाच्या तपासकाम व वादविवादात सरकारची बाजू हाताळणारा महत्वाचा अधिकारी होता. ही प्रकरणे त्याच्याच काळात घडलेली आणि त्या विषयातली बहुतांश कागदपत्रे त्याने तयार केलेली वा अभ्यासून अहवाल बनवलेली आहेत. त्यामुळेच त्यात तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील, चिदंबरम वा सुशिलकुमार शिंदे यांच्यापेक्षाही मणि यांना त्यातला बारीकसारीक तपशील नेमका ठाऊक आहे. त्यांनीच तो हाताळलेला आहे. सहाजिकच अन्य कुणापेक्षाही त्या बाबतीत मणि यांच्या शब्दावर अधिक विश्वास ठेवता येतो. प्रामुख्याने ज्या गुप्तचर खात्याच्या अहवाल व कागदपत्रे यांच्या आधारावर सरकार आपल्या भूमिका घेते वा धोरणे निश्चीत करते, त्यावर मणि यांचा हात फ़िरवल्याशिवाय ती मंत्र्यांकडे जात नव्हती. अशा मोक्याच्या जागी हा अधिकारी बसलेला होता. त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे, हिंदू दहशतवाद नावाचे जे व्यापक कारस्थान २००८ नंतर देशाच्या गळ्यात मारण्याचा कुटील प्रयास झाला, त्याच काळात त्या मोक्याच्या जागी मणि बसलेले होते आणि केतकर म्हणतात, त्या व्यापक कटाच्या शिजण्यापासून नासून त्याची दुर्गंधी सुटण्यापर्यंत मणि हे गृहस्थ मोक्याच्या जागी बसलेले होते. आपल्या तळहाताच्या रेषांप्रमाणे त्यांना या कारस्थानाचे तपशील तोंडपाठ आहेत. त्यांनी निवृत्तीनंतर ते अनुभव देशाच्या जनतेसाठी ग्रथीत करून ठेवलेले आहेत. त्याच Hindu Terror: Insider account of Ministry of Home Affairs 2006-2010 पुस्तकाच्या मराठी आवृत्तीचे प्रकाशन होते आणि मला तिथे व्यक्तीगत मणि यांची भेट मिळू शकली. कुमार केतकर म्हणतात, त्या व्यापक कटाचा हा सगळ्यात मोठा व प्रमुख साक्षिदारच मानावा लागेल

याच कार्यक्रमाला मणि उपस्थित होते आणि तिथे भाषण करताना त्यांनी खुलेआम एक गोष्ट सांगून टाकली. ती केतकरांच्या कारस्थान शंकेला पुष्टी देणारीच होती व आहे. या माणसाला त्याच्या कामानिमीत्त ज्या गोष्टी ठाऊक होत्या वा आहेत, त्याविषयी तो ठाम होता व राहिला. म्हणून एकूण व्यापक कटकारस्थानाच्या पर्दाफ़ाश होऊ शकत होता. केतकर नेमके त्या बाबतीत मौन धारण करतात किंवा कारस्थानाचा चेहरा बदलून हिंदूत्वाचा मुखवटा चढवण्याची चलाखी करतात. अनेकदा चतुराई करताना अशी चुक होत असते. कारण माणूस बेसावध सत्य बोलून जातो आणि चुक लक्षात आल्यावर त्याला सारवासारव करण्या़ची नामुष्की येते. इथे केतकरांनी भारताला कब्जात घ्यायला परदेशी शक्तींनी रचलेल्या कारस्थानाचा उल्लेख नेमका केला, तो करायला नको होता. त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीने संघ वा भाजपासह हिंदूत्ववादी शक्ती व संघटनांवर तो आरोप करून टाकला असता, तर संशयाला कुठेही जागा नव्हती. बौद्धिक विवरण म्हणून नेहमीप्रमाणे त्यांची लबाडी खपून गेली असती. सोनिया गांधींच्या हातात भारताची सत्तासुत्रे आणण्याचे कारस्थान गुलदस्त्यात ठेवता आले असते. पण आपल्या जागतिक व्यासंग व ज्ञानाचे प्रदर्शन मांडण्याच्या हव्यासाने केतकरांचा घात केला आणि त्यांनी तीनचार दशकांच्या परदेशी शक्तींच्या कारस्थानाचा उल्लेख करून टाकला. पण त्याचा उहापोह करताना संशयाचे बोट सोनियांकडे आपोआप जाणार असे दिसताच, पलटी मारून नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान होण्याने त्या नाट्याचा पहिला अंक लिहीला गेल्याची कोलांटी उडीही मारून घेतली. वास्तवात १९८० साली संजय गांधी यांच्या आकस्मिक मृत्यूपासून ह्या कारस्थानाची आंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्याची पुर्तता सोनियांच्या नेतृत्वाखाली २००४ सालात देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती जाण्यातून झाली. त्या यशस्वी कारस्थानाला उध्वस्त करण्याची क्षमता असलेला एकच नेता देशात शिल्लक होता आणि म्हणूनच मग त्या व्यापक कटाला पुरवणी म्हणून एक आणखी कारस्थान शिजले. युपीएच्या दहा वर्षाच्या काळात त्याचीच अंमलबजावणी जोरात सुरू होती. अवघी भारत सरकारची यंत्रणा त्याच कामाला जुंपण्यात आली. त्याच करस्थानाच्या अंमलबजाव्णीत मणिसारख्या मुठभर अधिकार्‍यांनी बाधा आणली. अन्यथा देशात सत्तांतर झाले नसते आणि एव्हाना भारत नावाचा देश कितपत स्वतंत्र्य सार्वभौम राहिला असता याची शंकाच आहे. त्याची साक्ष सदरहू प्रकाशन समारंभात बोलताना मणि यांनीच दिली. सीबीआयचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावण्यात आला, कर्नल पुरोहित यांना मालेगाव स्फ़ोटात गोवण्यात आले. लष्करप्रमुख व्ही के सिंग यांना हाकलण्याचे डाव खेळले गेले. गुजरातचे अनेक अधिकारी गजाआड ढकलेले गेले. यातला शेवटचा अंक होता नरेंद्र मोदी. तो नाटकाचा पहिला अंक नव्हता, तर अखेरचा अंक होता. नाटक फ़सल्याने घडलेला योगायोग होता. मूळ कारस्थानाच्या पटकथेत नसलेला आकस्मिक योगायोग होता.

ततो योगायोग भारतीय जनतेने घडवून आणला नसता तर? कारस्थान यशस्वी होऊन त्यात सोनिया व अन्य युपीएचे हस्तक दलाल विजयी झाले असते. आजही त्यांचीच सत्ता कायम राहिली असती आणि भारतावर चीन पाकिस्तानही राज्य करताना आपण बघू शकलो असतो. कारण त्या नाटकाच्या अखेरच्या अंकात नरेंद्र मोदी व अमित शहांना तुरूंगात डांबून तो राजकीय अडथळाही संपवायची संपुर्ण योजना सज्ज होती. त्यात अडथळा एकाच व्यक्तीचा होता, त्याचे नाव मणि. आरव्हीएस मणि. जे त्या काळात केंद्राच्या गृहमंत्रालयात मोक्याच्या जागी अवर सचिव म्हणून कार्यरत होते आणि इशरत व सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात मोदी व शहांना गुंतवून देणारी कागदपत्रे त्यांनीच तयार करावीत, असा दबाव त्यांच्यावर आणला गेला होता. ‘त्या दोघांना चकमकीत गुंतवून द्या’ असा लकडा मणिंकडे लावला गेला होता. तसा मॅडमचा आदेश आहे आणि त्याच्या बदल्यात मणिंना हवे ते द्यायला तेव्हाचे युपीए सत्ताधीश तयार होते. चिदंबरम यांच्यापासून प्रत्येक वरीष्ठाने दबाव आणलेला होता. पण मणि त्याला दाद देईनात, तेव्हा त्यांना सीबीआय कोठडीत डांबून वा एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे त्यांच्या घर कुटुंबाला छळून दडपण आणले गेले, आपल्याच घरात मुलाचा चाललेला छळ बघून मणिंची आई हाय खावून मरण पावली. देशातले दिग्गज नेते मंत्री शिजलेल्या कारस्थानानुसार मॅडमसमोर आपल्या शेपट्या हलवित होते आणि एक मणि नावाचा केंद्रातील दुसर्‍या फ़ळीतला अधिकारी दाद देत नव्हता. तिथे सगळ्या व्यापक कटाला खिंडार पडत गेले. त्या कारस्थानाचा शेवटचा अंक मोदी पंतप्रधान होण्यातून फ़सला आणि एकामागून एक कारस्थानाचा रचलेला मनोरा ढासळत गेला. अशी कारस्थाने रचणारे आणि त्यांना देशाशी गद्दारी करून साथ देणारेही भारतीय आहेत. पण तसेच असल्या कारस्थानांना उध्वस्त करणार्‍यांच्या पाठीशी योग्य वेळी उभे रहाणारेही करोडो सामान्य भारतीय आहेत. ती भारतीयांची उपजत वृत्ती आहे. म्हणूनच त्यांनाही यातले कारस्थान समजावणे भाग आहे. मग पुन्हा इतक्या सहजतेने कोणी कारस्थान रचू शकणार नाहीत आणि ते ओळखण्याची दृष्टी इथल्या नागरिकांना येऊ शकेल आणि केतकरांसारखे बुद्धीजिवी उजळमाथ्याने दिशाभूल करायला धजावणार नाहीत. हे कारस्थान काय आहे आणि त्याचे धागेदोरे कुठवर पसरलेले आहेत? येत्या काही प्रकरणातून त्याचाच उलगडा करायचा आहे. (क्रमश:)

मायावतींच्या हाथीचे दात

नववर्षाच्या पहिल्या दिवशीच मायावतींनी मध्यप्रदेश व राजस्थानच्या कॉग्रेस सरकारांचा पाठींबा काढून घेण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे त्या दोन राज्यातील सरकारांचे भवितव्य काय, असली चर्चा सुरू झालेली आहे. त्यामुळे खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांचे मनोरंजन झालेले असेल. कारण अशा धमक्या कृतीसाठी नसतात, तर जनतेसमोर उभा केलेला तो निव्वळ देखावा असतो. हे मायावती जाणतात इतकेच कॉग्रेसवालेही जाणून आहेत. त्याच्याही पलिकडे अशा इशार्‍यांनी सरकारे पडत नाहीत, हे भाजपावाल्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. पण त्यावरून कथक वा भरतनाट्यम सुरू करणार्‍या माध्यमांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. असे इशारे दोन राज्यांसाठी देताना मायावती खरेच गंभीर असतील, तर त्यांनी जे निमीत्त पुढे केले आहे, ते दोन राज्यांपुरते मर्यादित असायचे काही कारण नव्हते. राजस्थान मध्यप्रदेशात भारत बंदच्या आंदोलनात दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची अट त्यांनी घातली आहे. तीच अट त्यांनी छत्तीसगडच्या कॉग्रेस सरकारला का घातलेली नाही? तर दोन राज्यात आपल्या पाठीब्यामुळे कॉग्रेस सत्तेत असल्याचा आभास त्यांना उभा करायचा आहे. पण व्यवहारात ती वस्तुस्थिती नाही. कारण मायावतींच्या पाठींब्यामुळे त्या दोन राज्यात कॉग्रेस सरकार बनवू शकलेली नाही, की कॉग्रेसने बसपाचा पाठींबाही कधी मागितला नव्हता. मग जो पाठींबा मागितला व दिलेला नव्हता, तो मागे घेण्याच्या धमकीत कितीसा दम असेल? नसेल तर त्या धमकावण्यातून मायावतींना काय सिद्ध करायचे आहे? पण असल्या तपशीलात जाण्याची आजच्या बुद्धीमान पत्रकार माध्यमांना गरज वाटत नाही. त्यांनी तात्काळ मायावतींचा डंका वाजवून कॉग्रेस भयभीत झाल्याचे काहूर माजवले आहे. वास्तवात कॉग्रेस बसपाच्या धमकीला भिक घालणार नाही, की भाजपावाले उतावळे होऊन सरकारे पडण्याच्या कामाला हातभार लावायला पुढे येणार नाहीत. मग मायावतींना त्यातून काय साधायचे आहे?

राजस्थानात कॉग्रेसचे बहूमत एका जागेने हुकलेले आहे आणि मायावतींना सहा आमदार निवडून आणणे शक्य झालेले आहे. म्हणूनच मायावती सोबत येऊनही बहूमताची जुळणी करणे तिथे भाजपाला बिलकुल शक्य नाही. मायावतींनी पाठींबा काढून घेतल्याने कॉग्रेसचे गेहलोट सरकार पडण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तीच कथा मध्यप्रदेशची आहे. कॉग्रेसला बहूमतासाठी किरकोळ दोनतीन जागा कमी आहेत आणि मायावती समाजवादी अवघे तीन आमदार निवडून आणू शकले. त्याखेरीज बरेच अपक्ष आमदार दोन्ही राज्यात असून त्यांना सोबत घेऊन कॉग्रेसने दोन्ही राज्यात सत्ता संपादन केलेली आहे. मायावतींकडे कॉग्रेसने सरकार बनवताना वा बनवण्यासाठी कधीच वाडगा धरलेला नव्हता. त्यामुळे पाठींबा काढून घेण्याने काहीही होणार नाही, हे मायावतींना कळत नसेल काय? नेमके कळते. पण असले इशारे देऊन महागठबंधन वा मित्र पक्षांची कुठलीच कदर कॉग्रेस करत नाही, हा संदेश त्यांना अन्य पक्षांना द्यायचा आहे. लोकसभेपुर्वी महागठबंधनात कॉग्रेसला शिरजोर करू नका, असा संकेत मतदार व अन्य पक्षांना द्यायचा आहे. खरेच मायावतींना भाजपाला पराभूत करायचे असते, तर त्यांनी कर्नाटक व छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसशी निवडणुकपुर्व हातमिळवणी केली असती. तेच नाही तर राजस्थान मध्यप्रदेशातही जागावाटप केले असते. पण दोन्ही जागी त्यांनी निकाल आल्यावर कॉग्रेसला परस्पर पाठींबा दिला. आपला भाजपाविरोध दाखवायला तसा देखावा निर्माण केला. पण निवडणूकीपुर्वी मायावतींची रणनिती तिन्ही राज्यात कॉग्रेसला बहूमतापासून वंचित ठेवण्याची होती आणि लोकसभेतही कॉग्रेसला अधिक शिरजोर होऊ द्यायचे नाही, हा़च त्यांचा डाव आहे. त्यांना केंद्रात वा कुठेही अन्य पक्षाचे बिगरभाजपा मजबूत सरकार नको आहे, तर मजबूर सरकार आहे. हे मजबूर सरकार कसे असते, त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी ही धमकी दिलेली आहे. सरकार खरोखर पाडण्याचा तिच्याशी काडीमात्र संबंध नाही.

गेल्या वर्षाच्या आरंभी भीमा कोरेगावचा हिंसाचार घडल्यानंतर जो देशव्यापी बंदचा इशारा देण्यात आला होता. त्यात उपरोक्त राज्यात जे हिंसक प्रकार घडले त्यावर दाखल झालेले हे खटले आहेत. तेव्हा तिथे भाजपाची सत्ता होती आणि आता ती सत्ता बदलल्यानंतरही कॉग्रेस ते खटले कायम ठेवते आहे. म्हणजेच कॉग्रेस व भाजपा यांच्यात दलित नितीविषयी काडीमात्र फ़रक नाही, असा एक संदेश मायावतींना मतदाराला द्यायचा आहे. ज्या कोणी भाजपाविरोधात कॉग्रेसला मते दिली, त्यांच्या मनात किल्मिष घालण्याचा तो डाव आहे. इतके असूनही भाजपा विरोधात बहूमत हुकलेल्या कॉग्रेसला आपण उदार अंतकरणाने पाठींबा दिला होता. पण दलितांच्या न्यायासाठी आपण पाठींबा काढून घेतो, असा देखावाही त्यातून उभा करायचा आहे. मुळात तो पाठींबा जाहिर करतानाच मायावतींनी ती अट कशाला घातलेली नव्हती? तर त्यांच्या पाठींब्यासाठी कॉग्रेसची सत्ता अडलेलीही नव्हती. तो पाठींबाही एक देखावा होता आणि आताचा इशाराही निव्वळ देखावा आहे. पण मतदारासाठी तो इशारा असला तरी अन्य पुरोगामी पक्षांसाठी व महागठबंधनात जायला उत्सुक असलेल्या पक्षांसाठीही त्यात इशारा आहेच. सत्ता मिळाली मग कॉग्रेसला मित्र पक्षांची कुठलीही पर्वा नसते, असा त्यातला छुपा इशारा आहे. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. २००९ नंतर डावी आघाडी, लालूंचा राजद किंवा राष्ट्रवादी इत्यादी पक्षांनी तो अनुभव घेतलेलाच आहे. पण आज मोदीविरोधात तेच अधिक उतावळेपणाने कॉग्रेसच्या समर्थनाला धावलेले आहेत. त्यांना जागवण्यासाठी मायावतींनी अशी भूमिका घेतलेली आहे. त्यातून सरकार पडण्याची म्हणूनच मायावतींना अपेक्षा नाही की कॉग्रेसला त्याची भितीही नाही. पण लोकसभेपुर्वी कॉग्रेस एकाकी पडावी आणि त्यांचे तथाकथित महागठबंधन आकाराला येऊ नये; ही मायावतींची खरी आकांक्षा आहे. त्यातून ही धमकी आकाराला आलेली आहे.

तीन आठवड्यापुर्वी लागलेले निकाल बघितले, तरी मायावतींची धमकी किती पोकळ आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. खरेतर मायावतींनी आजवर अशा अनेक धमक्या दिल्या, पण त्याचा कधी उपयोग केलेला नाही. व्यक्तीगत कारणासाठी कॉग्रेसने मायावतींना विधानसभा वा संसदेत यथेच्छ वापर करून घेतला आहे. त्यात मायावतींना त्यांची योग्य जागा कॉग्रेसने वारंवार दाखवलेली आहे. उत्तराखंड वा हिमाचल प्रदेश विधानसभेत कॉग्रेसचे बहूमत हुकलेले असताना मायावतींनीच कॉग्रेसला वाचवलेले होते आणि एफ़डीआय विषयात मायावतींनी विरोधात भाषणे करून प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी कॉग्रेसचे समर्थन केलेले होते. ही त्यांची अगतिकता जाहिर आहे. म्हणूनच अशा धमक्या दिल्यानंतर मायावतींना कुठे कसे वाकवायचे, हे कॉग्रेस पुर्णपणे जाणून आहे. नसती तर त्यांच्यासमोर निवडणूकीपुर्वीच कॉग्रेसने लोटांगण घातले असते. मायावतींच कशाला सगळ्या पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या लहानसहान पक्षांची अगतिकता व औकात कॉग्रेस पुर्णपणे जाणून आहे. हे लोक कितीही कॉग्रेसविरोधी बोलले तरी भाजपा वा संघाची बी टीम म्हटल्यावर शेपूट हलवित आपल्यामागे येऊन निमूट उभे रहाणार; याची सोनिया राहुलना खात्री आहे. मग त्यांनी मायावतींकडे पाठींबा मागितलाही नव्हता, तर तोच पाठींबा काढून घेण्याच्या धमकीला घाबरून जाण्याचे काय कारण आहे? अर्थात अशा धमक्यांना आपण घाबरत असल्याचे नाटक कॉग्रेसही रंगवणारच. कारण तितकीच मायावतींची किंमत कॉग्रेसला मोजावी लागते. मग स्वस्तातला सौदा कॉग्रेसने सोडावा कशाला? उत्तरप्रदेशात मायावती आपल्याला जवळ घेणार नाहीत आणि उर्वरीत राज्यात त्या भाजपासोबत जाऊ शकत नाहीत, याविषयी कॉग्रेस निश्चींत असल्यावर धमक्यांचा पाऊस पडला म्हणून कशाला चिंता करायची? म्हणतात ना? हाथीके दात दिखानेके अलग और खानेके कुछ और!