Tuesday, December 31, 2013

कांशिराम यांची आठवण



   आम आदमी पक्षाचे नेते व बुद्धीमंत म्हणून माध्यमात ख्यातनाम असलेले अभ्यासक योगेंद्र यादव, नेहमी बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांचे नामस्मरण करीत असतात. विधानसभांचे निकाल येण्यापुर्वी यादव ती आठवण सांगताना कांशीराम यांचे ऐतिहासिक विधान ऐकवायचे. ‘पहिला चुनाव हारने के लिये. दुसरा हराने के लिये और तिसरा चुनाव जितने के लिये.’ दिल्लीत मोठेच यश मिळवताना यादव यांच्या पक्षाने एकदम तीन पायर्‍या पार केल्या आहेत. त्याच्यापुढली पायरी कोणती हे मात्र यादव सांगत नाहीत. कदाचित कांशिराम यांनीच सांगून ठेवलेली नसेल, म्हणून यादवांना त्यापैकी काही सुचत नसावे. असो, त्यांच्या माहितीसाठी अशाच एका मोठ्या यशानंतर कांशिराम यांनी केलेले एक ऐतिहासिक विधानाचे स्मरण करून देणे अगत्याचे ठरावे. बाबरी पाडली गेल्यावर १९९३ सालात झालेल्या उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत कांशिराम यांच्या पक्षाने प्रथमच अन्य कुठल्या पक्षाबरोबर युती वा आघाडी केली व मोठे यश पहिल्यांदाच मिळवले होते. आधीच्या प्रत्येक निवडणूकीत क्रमाक्रमाने वाढलेली बसपाची मते विचारात घेऊन, नव्याने मांडणी करणार्‍या मुलायमसिंग यादव यांनी सपा-बसपा युतीचा प्रयोग केला होता. त्यात दहा पंधरा जागांवर घुटमळणार्‍या बसपाला मोठेच यश मिळून गेले होते. त्या युतीने प्रथमच बहुजन समाज पक्षाकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्या पक्षाचे राज्यात चाळीसच्या आसपास आमदार निवडून आलेले होते. त्यानंतर इतर अनेक राज्यात कांशिराम मित्र पक्षांचा शोध घेऊ लागले होते. महाराष्ट्रापासून आंध्रप्रदेशपर्यंत त्यांनी अनेक प्रादेशिक पक्षांशी मैत्री करण्याचा प्रयास केला. तेव्हा प्रत्येकवेळी कांशिराम म्हणायचे, ‘मी या राज्यातला मुलायमसिंग शोधतो आहे’.

   कांशिराम यांच्या पक्षाच्या मदतीमुळे, धुळीस मिळालेल्या समाजवादी पक्ष व मुलायम यांना नव्याने उत्तरप्रदेशात आपले पाय रोवून उभे रहाता आले तरी त्याच्या त्या युतीला बहूमत मात्र मिळू शकले नव्हते. पण त्यांनी भाजपाला बहूमतापासून वंचित ठेवण्यात यश मिळवले होते. मग सपा-बसपा युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला आणि पावणे दोनशे आमदारांचे पाठबळ असूनही भाजपाला विरोधी पक्षात बसायची वेळ आणली होती. मुलायम त्यामुळे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आणि त्यांना आव्हान देत मायावती उदयास आल्या. असो, मुद्दा कांशिराम यांच्या दुसर्‍या ऐतिहासिक विधानाचा आहे; जे योगेंद्र यादव सांगत नाहीत. पण दिल्लीत यश संपादन केल्यावर यादव यांच्या पक्षाने देशाच्या अन्य भागात आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्याचा जो मार्ग चोखाळला आहे; त्याचे सुत्र अनवधानाने नेमके कांशिराम यांचेच आहे. प्रत्येक राज्यात कांशिराम स्थानिक मुलायमचा शोध घेत होते आणि योगेंद्र यादव यांचा आम आदमी पक्षही स्थानिक वंचित राजकीय कार्यकर्ते व नेत्यांचा शोध घेताना दिसत आहे. विविध राज्यात ‘आप’ची आधीच संघटना असल्याचे दावे यापुर्वीच करण्यात आलेले आहेत. आता त्या पक्ष शाखा मित्रांचा शोध घेऊ लागल्या आहेत. कांशिराम जसा मुलायमचा शोध घेत होते, तसेच भागीत निवडणूका जिंकू बघणार्‍यांचा आम आदमी पक्ष शोध घेताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वा शेकाप अशा पक्षांशी बोलणी सुरू असल्याच्या बातम्या कांशिराम यांचे स्मरण करून देणार्‍या आहेत. दोन दशकांपुर्वीच्य त्या शोधात कांशिराम यांना कुठल्याच राज्यातला मुलायम हाती लागला नव्हता, पण उत्तरप्रदेशातला मुलायम मात्र त्यांच्या पक्षाचा पुढे कायमचा शत्रू होऊन बसला,

   त्यावेळी कांशिराम अन्य प्रांतातला मुलायम शोधत होते आणि त्यांच्याच उत्तरप्रदेशातील प्रभावी नेत्या मायावती यांनी कांशिराम यांनी शोधलेला पहिला्च एकमेव मुलायम मात्र पक्षाचा कायमचा शत्रू बनवून टाकला होता. तेव्हा ज्या भाजपाला पराभूत करण्यासाठी मुलायम व कांशिराम एकत्र आले होते, त्याच भाजपाशी साटेलोटे करून व त्याचा बाहेरून पाठींबा घेऊन मायावती उत्तरप्रदेशच्या प्रथमच मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. यादव यांनी आपल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हा जुना इतिहास किती शिकवला आहे ठाऊक नाही. पण महाराष्ट्रातील त्यांच्याच पक्षाची शाखा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा अन्य ज्या पक्षांशी लोकसभा निवडणूकीसाठी बोलणी करीत आहे; त्यात कोलदांडा घालण्याचे काम ‘आप’च्या नेत्या असलेल्या अंजली दमाणिया आपल्या बोलघेवडेपणातून करीत आहेत. ह्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणायची, की नवा इतिहास म्हणायचे; हे त्यांनीच ठरवावे. कारण पुढल्या काळात उत्तरप्रदेशात मायावती व बसपा यांनी आपला जम चांगला बसवला व स्वबळावर सत्ता संपादनापर्यंत मजल नक्कीच मारली होती. पण बाकीच्या राज्यात त्यांना तितके यश कधी संपादन करता आले नाही. अगदी कालपरवाच्या विधानसभा निवडणूकीत त्याच पक्षाचे दिल्लीतील बस्तान नवख्या आम आदमी पक्षानेच पुरते फ़स्त करून टाकलेले आहे. पुढल्या काळात अन्य राज्यात हातपाय पसरू बघणार्‍या या पक्षाचा विस्तार होताना, अशा किती व कोणत्या पक्षाचे बालेकिल्ले तो नवा पक्ष बळकावत जाईल, ही अभ्यासण्यासारखी बाब असणार आहे. उत्तरप्रदेशातही या नव्या पक्षाने लोकसभा लढवायचे ठरवले आहे. तेव्हा दिल्लीची पुनरावृत्ती होते की ‘आप’चाच बसपा होऊन जातो, ते इतिहासच सांगू शकेल.

Monday, December 30, 2013

‘आप’ला ‘नव’वर्षाच्या शुभेच्छा

  तीन आठवड्यापुर्वी चार विधानसभांच्या निवडणूकीचे निकाल लागले आणि एकदम ‘आप’ नावाचे चक्रीवादळ देशभरच्या राजकारणात घोंगावू लागले आहे. दिल्लीत दोन वर्षे सतत विविध आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून जे अपुर्व यश संपादन केले. त्यामुळे अनेक निराशाग्रस्त लोक नव्याने उत्साहीत झाले आणि त्यांनीच हे चक्रीवादळ जन्माला घातले आहे. त्या वादळाचा झंजावात इतका जबरदस्त आहे, की त्यामध्ये भाजपाने अन्य तीन राज्यात संपादन केलेले अभूतपुर्व यशही झाकोळले गेले आहे. ज्या भाजपाला राजस्थानात त्यांचे दांडगे अनुभवी नेते भैरोसिंह शेखावत नेतृत्व करत असतानाही साधे बहूमत कधी संपादन करता आलेले नव्हते; त्यापेक्षाही अफ़ाट बहुमत वसुंधराराजे शिंदे यांनी मिळवून दिले आहे. मध्यप्रदेशात उमा भारती यांनी दिग्विजय सिंग यांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ उठवीत दहा वर्षापुर्वी यश मिळवले; तितके शिवराजसिंह चौहान यांनी सात वर्षे मुख्यमंत्री पदावर असूनही मिळवले आहे. छत्तीसगडमध्ये नक्षली हल्ल्याच्या सहानुभूतीवर स्वार झालेल्या कॉग्रेसला डॉ. रमणसिंग यांनी जमीनदोस्त केले. इतक्या अपुर्व यशालाही झाकोळून टाकणारी त्सुनामी ‘आप’च्या यशाने आणली. त्यामागे माध्यमांची अगतिकता लपून रहात नाही. मोदींचे यश वा लोकप्रियता झाकण्याचा तो केविलवाणा प्रयास आहे. पण त्याची झिंग ‘आप’च्या नेत्यांनाही इतकी चढली आहे, की जितके यश पदरी पडले त्याचे नेमके मूल्यमापन करण्याचीही शुद्ध त्या पक्षाच्या अननुभवी नेत्यांना उरलेली नाही. त्यातूनच मग कुणालाही आव्हान देण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. इतिहासाला पारखे असणारे इतिहासजमा होतात असे इतिहासच सांगतो.

   ‘आप’चे एक कविनेते कुमार विश्वास यांना विजयी सभेत त्यांचेच सहकारी मनिष शिसोदियांनी अमेठीत जाऊन राहुलना आव्हान देण्याचे आवाहन केले. या कविच्या डोक्यात इतकी हवा गेली, की त्यांनी तिथेच येऊन मोदींनीही निवडणूक लढवावी, असे प्रतिआव्हान देण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. त्याखेरीज अनेक ‘आप’ नेते व कार्यकर्ते मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आव्हान देण्याची भाषा सरसकट बोलू लागले आहेत. त्यामुळे अशा आव्हानाचा थोडा जुना इतिहास आठवून बघायला हरकत नसावी. ‘आप’चे एक नेते सुप्रिम कोर्टाचे नेते प्रशांत भूषण यांचे वडीलही ख्यातनाम वकील आहेत आणि त्यांनीही अशाच एका आव्हानवीर नेत्याचा खटला लढवून देशात इतिहास घडवला आहे. १९७१च्या निवडणूकीत रायबरेली मतदारसंघात पंतप्रधान इंदिराजींना समाजवादी नेते राजनारायण यांनी आव्हान दिले होते आणि पुढे इंदिराजींनी निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी गैरप्रकार केल्याचा खटला भरलेला होता. त्यांचे वकील म्हणून प्रशांतचे पिताजी शांतीभूषण यांनी काम केले होते. तो खटला त्यांनी जिंकला आणि इंदिराजींची निवड अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्दबातल केली होती. त्यावर पांघरूण घालताना इंदिराजींनी देशावर आणिबाणी लादली, घटनादुरुस्त्या केल्या. पण पुढल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत इंदिराजी त्याच जागेवर राजनारायण यांच्याकडून पराभूत झाल्या होत्या. मात्र तेव्हाचा विजय पचवता न आलेल्या जनता पक्षाने राजकीय अस्थिरता निर्माण केल्याने मध्यावधी निवडणूका झाल्या. तेव्हा तीन वर्षांनी त्याच रायबरेली मतदारसंघात राजनारायण प्रचंड मताधिक्याने पराभूत झाले होते. यशाचे अपचन होऊन जेव्हा बरळणे सुरू होते तेव्हा खांद्यावर घेऊन नाचणारा मतदार कसा जमीनीवर आपटतो, त्याचा तो ऐतिहासिक दाखला आहे.

   असो, त्याहीपेक्षा आव्हानात्मक राजकीय मनोरंजन नेहरूंना दिल्या गेलेल्या आव्हानाबद्दल सांगता येईल. महाराष्ट्रातच कडवे सावरकरवादी ल. ग. थत्ते नावाचे गृहस्थ होते. हिंदू भित्रे असल्याचा राग असल्याने त्यांनी शिखधर्मात प्रवेश करून कर्तारसिंग असे नाव घारण केले होते. त्यांच्या आठवणी काढल्यास १९६०-७०च्या कालखंडातील पत्रकारांना हसू फ़ुटलयशिवाय रहाणार नाही. कारण हे कर्तारसिंग नेहमी थेट नेहरूंना निवडणूकीत आव्हान द्यायचे. पण नेहरूंना त्यांचे नावतरी माहित होते किंवा नाही, देवजाणे. इथे महाराष्ट्रात मात्र त्यामुळे कर्तारसिंग थत्ते बातम्यातून झळकायचे. आपण नेहरूंना कसे आव्हान दिले त्याच्या गप्पा कर्तारसिंगांशी मारताना मोठी मजा यायची. सध्या ‘आप’कवी कुमार विश्वास यांची भाषा ऐकल्यावर त्यांचे स्मरण झाल्याखेरीज रहात नाही. दिल्लीत केजरीवाल यांचे यश हे शीला दिक्षित यांच्याविषयीच्या कमाल तिरस्काराचा परिणाम आहे. १९७७ साली राजनारायण यांचा रायबरेलीत झालेला विजय इंदिराविरोधी संतप्त लाटेचा परिणाम होता. तो भर ओसरला तिथेच राजनारायण संपले होते. दिल्लीतले ‘आप’ वा केजरीवालांचे यश त्यांच्या पक्षाचे असण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम आहे. त्याला आपले यश वा लोकप्रियता समजून आव्हानाची झिंग चढलेल्यांचा कर्तारसिंग थत्ते व्हायला वेळ लागणार नाही. खरे तर ‘आप’च्या यशाची नशा त्या पक्षाच्या नेते कार्यकर्त्यांपेक्षा मोदीविरोधकांनाच अधिक चढली आहे. त्यामुळेच त्यांना देशभरातच ‘आप’च्या परिवर्तनाची लाट आल्याचे भासू लागले असून त्यांनी त्याचेच चक्रीवादळ निर्माण केले आहे. या मोदी विरोधकांनी उभ्या केलेल्या या झंजावातात भरकटू लागलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांना म्हणूनच ‘नव’वर्षाच्या शुभेच्छा देण्याची गरज आहे.

Sunday, December 29, 2013

इतिहासाचे अज्ञान



   शनिवारी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर आम आदमी पक्षाच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा तिथे हजारो लोकांची उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटली होती. त्यानंतर तमाम वाहिन्या व पत्रकारांना तो ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचा साक्षात्कार झाला. यातून त्यापैकी बर्‍याच लोकांचे इतिहासविषयक अज्ञान मात्र उघड झाले. दिल्लीत अलिकडल्या काळात अशी उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटण्याचे डझनावारी प्रसंग घडलेले आहेत. अण्णा हजारे यांना उपोषणापुर्वी अटक झाली किंवा सामुहिक बलात्काराने लोकांचा संताप अनावर झाला; तेव्हा असेच लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनाही कोणी वहानातून तिथपर्यंत आणलेले नव्हते. उलट सरकारने लोकांना तिथे पोहोचता येऊ नये; म्हणून मेट्रोची वाहतुक थांबवली होती. तरीही लोक पायपीट करीत तिथे आलेच होते. तेही काही तासासाठी नव्हे, तर लोक दिवसभर वा आठवडाभर तिथे ठाण मांडून बसले होते. गेल्या दोन वर्षात ज्या कॉग्रेस व सरकारच्या विरोधात जनमानस प्रक्षुब्ध झालेले होते, हेच त्या उत्स्फ़ुर्त गर्दीचे कारण होते. त्याचा शेवट बघायला लोकांनी शनिवारी रामलिला मैदानावर उत्स्फ़ुर्त गर्दी केली तर नवल नव्हते, की इतिहास घडला नव्हता. ज्यांना मागल्या दोन वर्षातल्या वारंवार रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीची भावना व रहस्य उलगडलेले नव्हते; त्यांना म्हणूनच हा शपथविधी वा त्यासाठीची जमलेली गर्दी हाच इतिहास वाटल्यास नवल नाही. केजरीवाल यांच्या साधेपणाच्या कौतुकाचाही भाग तसाच अतिशयोक्त आहे. कारण त्यांच्याइतका गाजावाजा न करता भाजपचे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दोन वर्षे अत्यंत साधेपणाने सत्ता हाताळत आहेत. साध्या स्कुटीने वा सामान्य प्रवाश्याप्रमाणे ते प्रवास करतात. त्याकडे या पत्रकार माध्यमांनी कधी बघितलेच नव्हते काय? मग केजरीवालांचे कौतुक कशाला?

   असो, शपथविधीच्या साधेपणाचा हिशोब कोणी बघायचा? रामलिला मैदानावर जो साधेपणाने सोहळा पार पडला, त्यासाठी ते मैदान नव्याने सुशोभित करावे लागले, डागडुजी करावी लागली, त्यावर लाखो रुपये खर्च झाले. त्याऐवजी सोहळा राजभवनात पार पडला असता, तरी काही हजारभर रुपयात भागले असते. म्हणजेच साधेपणावर अधिक उधळपट्टी झाली. स्वातंत्र्यपुर्व काळात महात्माजींच्या पदयात्रेचे जगभर कौतुक व्हायचे. त्यासाठी इथे आलेल्या बीबीसीच्या एका बातमीदाराला तेव्हाच्या कॉग्रेसनेत्या सरोजीनी नायडू म्हणाल्या होत्या, त्या पदयात्रेमुळे गाड्या संथ चालतात आणि अधिक पेट्रोल खर्च होते. त्यापेक्षा केजरीवाल यांचा साधेपणा स्वस्त आहे काय? मुद्दा आणखी असा, की असा शपथविधी १९७७ सालात राजघाटावर जयप्रकाश नारायण यांच्या उपस्थितीत पार पडल्याचे असेच कौतुक झाले होते. पण त्या निवडणुकांचे मतदान होण्याआधी जेव्हा बोटक्लब मैदानावर त्यांचीच सभा व्हायची होती. तेव्हा असाच उत्स्फ़ुर्त जनसागर लोटला होता. तिथे सभेचे व्यासपीठ उभे राहु नये, म्हणून इंदिराजींनी किती डावपेच खेळले होते. आदल्या दिवशी कॉग्रेसची सभा झाली, तिचेच व्यासपीठ कंत्राटदाराने कायम राखण्याचा पवित्रा घेतला. तर ते संपुर्ण मोडायला कॉग्रेसने भाग पाडले होते. ठरल्या वेळेत व्यासपीठच उभे राहू नये, म्हणून खेळलेला तो डाव निकामी झाला. कारण ऐनवेळी उभ्या केलेल्या इवल्या व्यासपीठावर जनता पक्षाचे नेते उभे राहिले आणि तरीही गर्दी लोटलीच. त्या गर्दीला घरातच रोखण्यासाठी तेव्हा जनतेला उपलब्ध असलेल्या एकमेव दुरदर्शन वाहिनीवर सरकारने मुद्दाम तेव्हाचा सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट ‘बॉबी’ प्रक्षेपित केला होता. म्हणून उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटायची थांबली नाही.

   पण ज्यांना हा इतिहासच ठाऊक नाही किंवा इतिहास लपवायचा आहे; त्यांनी केजरीवालांनी इतिहास घडवल्याचे ढोल वाजवल्यास नवल नाही. इतिहासाचे आणखी एक अज्ञान इथे मुद्दाम नमूद केलेच पाहिजे. शपथविधी संपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल यांनी त्याच व्यासपीठावरून राजकीय भाषण केले. त्याबद्दल अनेकांनी नाक मुरडले आहे. असे आजपर्यंत कधी झाले नाही, असा दावाही अज्ञानमूलक आहे. इथे निदान नवे मंत्री व मुख्यमंत्रीच व्यासपीठावर होते. त्यांच्या पक्षाचे अन्य कोणी नेते तिथे आले नाहीत. आणि नव्या मुख्यमंत्र्याने आपली भूमिका त्या व्यासपीठावरून व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. त्याने आपली राजकीय वा पक्षीय भूमिका माडणे गैरलागू मानता येईल. तसे यापुर्वी झालेलेच नाही काय? १९९५ सालात महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाले आणि शिवसेना भाजपा युतीला सत्ता मिळाली; तेव्हा त्यांचाही शपथविधी राजभवनाच्या बाहेर शिवाजी पार्कात पार पडला होता. तिथे शपथविधी उरकून राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर निघून गेले. त्यानंतर व्यासपीठाचा कब्जा सेना भाजपाच्या नेत्यांनी घेतला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व्यासपीठावर चढले आणि त्यांचेच भाषण त्यानंतर झालेले होते. ठाकरे यांचे घटनात्मक स्थान त्या व्यासपीठावर कोणते होते? ते मुख्यमंत्री नव्हते किंवा साधे मंत्रीही नव्हते. मग त्यांनी सरकारी व्यासपीठावरून केलेले राजकीय भाषण कुठल्या संसदीय वा घटनात्मक संकेतांना धरून होते? त्याबद्दल आजवर कोणी तक्रार केलेली आहे काय? नसेल तर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणुन भाषण करण्याला आक्षेप कशाला? सगळेच इतिहासाचे अज्ञान या निमित्ताने समोर आले. एकूणच पत्रकारिता व अभ्यासाची दुर्दशा यामुळे आपल्या लक्षात येऊ शकते.

Friday, December 27, 2013

आजचे कौरव पांडव



   गेल्या वर्षी याच काळात दिल्लीत बलात्काराच्या घटनेने लोकमत संतप्त झालेले होते. त्याच्या काही महिने आधी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे एका पबमधून बाहेर पडलेल्या तरूणीवर काही मुठभर गुंडांनी रस्त्यावरच केलेला हल्ला प्रकरण गाजले होते. म्हणजे हे गुंड तिचे वर्दळीच्या रस्त्यावर वस्त्रहरण करीत होते आणि त्याचे रितसर चित्रण करून वाहिनीवर दाखवले जात होते. त्याचा इतका गाजावाजा झाला, की राष्ट्रीय महिला आयोगाला त्यात दखल घ्यावी लागली होती. पुढे त्या प्रकरणी हस्तक्षेप करणार्‍या महिला आयोगाने गुवाहाटीला भेट देऊन त्या पिडीत मुलीला न्याय मिळावा म्हणून पुढाकार घेतला. त्याच कथानकाचे एक उपकथानक आता आपण विसरून गेलेले आहोत. त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला महिला आयोगाने पाठवलेल्या शिष्टमंडळाच्या एक सदस्याने पिडीत मुलीला पत्रकारांसमोर पेश केले आणि तिचे नावही जाहिर केले. त्यातून खुप खळबळ माजलेली होती. कारण सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अशा पिडीतेची ओळख लपवण्याचे बंधन आहे. त्याचा भंग महिला आयोगाच्या पथकाकडून झाल्याने ती खळबळ माजली होती. मग त्या अतिउत्साही महिला आयोग सदस्याची हाकलपट्टी करण्यात आलेली होती. आज कुणाला त्या थोर लढवय्या महिलेचे नाव आठवते काय? दिड वर्षात आपण ती घटनाच विसरून गेलो असू; तर त्या महिलेचे नाव आठवणार तरी कसे? पण अकस्मात ती महिला समोर येऊन उभी ठाकली आणि जुन्या दिड वर्षापुर्वीच्या आठवणी चाळवल्या. आता ही आक्रमक झुंजार महिला ‘आप’ पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहे आणि त्यासाठी ती कॉग्रेस पक्षावर दुगाण्या ‘झाडू’ लागली आहे. तिचे नाव आहे अलका लांबा.

   जेव्हा गुवाहाटीची घटना घडली, तेव्हा तिच्या अशा वागण्याने पक्षाचे थेट दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते राहुल गांधी यांच्यावरच बालंट आलेले होते. कारण त्यांच्याच आग्रहाने व शिफ़ारशीने या महिलेची नेमणूक महिला आयोगावर झालेली होती. प्रसिद्धीसाठी हपापलेले जे काही लोक सार्वजनिक जीवनात वावरत असतात, त्यापैकी अलका लांबा ह्या एक होत. त्यामुळेच त्यांनी गुवाहाटीच्या त्या पिडीतेच्या अब्रुपेक्षा आपल्याला प्रसिद्धीच्या झोतात जाण्याची संधी साधताना त्या मुलीचे नाव चव्हाट्यावर आणण्याचा आगावूपणा केलेला होता. आता त्याच अलका लांबा यांनी ‘आप’चे नेते योगेंद्र यादव यांची भेट घेतली असून या नव्या पक्षात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजून त्यांचा समावेश त्या पक्षात झालेला नाही. पण अपेशी ठरणार्‍या कॉग्रेसमधून नेत्यांनी पळ काढण्याची सुरूवात होत असल्याचे ते लक्षण आहे. आपल्या पलायनासाठी लांबा यांनी दिलेले कारण मोठे मजेशीर आहे. कॉग्रेसमध्ये कित्येक महिने कार्यकर्त्याच्या मताची दखलही घेतली जात नाही आणि आम आदमी पक्षाचे सर्व निर्णय पारदर्शी व जनतेशीच संवाद साधून घेतले जातात, या फ़रकाने अलकाताईंचे मतपरिवर्तन झाले आहे. निकालानंतर ‘आप’ला कॉग्रेसने विधानसभेत समर्थन देण्याचा निर्णय शीला दिक्षीत यांनी परस्पर घेतला आणि त्यासाठी कार्यकर्तांचे मत विचारातही घेतले गेले नाही. मात्र जेव्हा केजरीवाल चौकशीची भाषा बोलू लागले, तेव्हा शीला दिक्षीतांना कार्यकर्त्यांची नाराजी आठवली. म्हणजे तुमच्या सोयीचे असेल, तेव्हा श्रेष्ठी निर्णय लादणार आणि पेचातून सुटायची गरज असली, मग खापर कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर फ़ोडणार. अशी कॉग्रेसची कार्यशैली असल्याची अलकाताईंची तक्रार आहे. पण ही कार्यशैली त्यांना पक्षाचा पराभव होईपर्यंत कधीच का कळली नव्हती?

   आपले उमेदवार ठरवण्यापासून ‘आप’ने सर्व व्यवहार खुले ठेवले होते आणि कॉग्रेसमध्ये हायकमांडची संस्कृती अलकाताईंच्या जन्मापुर्वीपासूनची आहे. त्यांच्यापेक्षा वयाने अधिक व पक्षात दिर्घकाळ काम केलेल्या अनेक महिला कार्यकर्त्या आहेत. पण अलकाताईंची आयोगावर थेट वर्णी पक्षश्रेष्ठी म्हणून राहुल गांधी यांनीच परस्पर लावली होती. त्यासाठी त्यांनी वा पक्षाने कुठल्या कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घेतलेले नव्हते. लहान वयात आपल्याला परस्पर इतकी मोठी नेमणूक कशी मिळाली, याचे रहस्य अलकाताईंना तेव्हा उलगडावेसे कशाला वाटले नव्हते? आणि आजसुद्धा त्यांनी ‘आप’चे वरीष्ठ नेते योगेंद्र यादव यांना जाऊन भेटायची गरज काय? ज्या पक्षाचे काम उत्तम वाटते, त्यात थेट सामान्य कार्यकर्ती म्हणून सहभागी व्हायला मोठ्या नेत्यांना भेटायची गरज नसते. आपल्या विभागात पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊनही सुरूवात करता येते. उपयुक्तता लक्षात घेऊन पक्ष तुम्हाला त्याची गरज म्हणून पुढे आणतच असतो. पण अलकाताईंना एक नेता म्हणूनच ‘आप’मध्ये दाखल व्हायचे आहे. आम आदमी म्हणून त्यांना पक्षांतर करायचे नाही. अशा व्यक्तीला ‘आप’मध्ये त्यांना हवा तसा प्रवेश, हा नवा पक्ष देणार असेल; तर त्याच्याकडे बघायचा ‘आम आदमी’चा दृष्टीकोनही बदलू लागणार यात शंका नाही. परंतु कॉग्रेससाठी व त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींसाठी हा इशारा आहे. यश मिळत असते तोपर्यंतच असे पदाचा हव्यास धरणारे तुमच्यासोबत असतात व निष्ठेचे प्रदर्शन मांडतात. जेव्हा अपयशाचा काळ सुरू होतो, तेव्हा त्याच निष्ठावंतांइतके भयंकर दगाबाज कोणी नसतात. कारण अशा निष्ठावंतांच्या महायुद्धात व महाभारतात पांडव जिंकत नसतात, तर जिंकणारे पांडव आणि पराभूताला कौरव संबोधले जात असते.

Wednesday, December 25, 2013

आता प्रसिद्धी का नको?

 
   आम आदमी पक्षाचे बुद्धीमान नेते योगेंद्र यादव यांनी दोन दिवसांपुर्वी एक धक्कदायक विधान पत्रकारांसमोर केले. आम्ही राजकारणात नवे आहोत तेव्हा आमच्याकडे जरा कमी लक्ष द्या, असे आवाहनच त्यांनी पत्रकारांना केले. ज्यांचे आजवरचे राजकारणच मुळात पत्रकारांसमोर होत आले आणि प्रसिद्धी मिळेल असेच कार्यक्रम ज्यांनी सातत्याने योजलेले आहेत; त्यांनी असे का म्हणावे? गेल्या दोन वर्षातली केजरीवाल यांची वाटचाल बघितली, तर माध्यमांत त्यांचे अधिक कार्यकर्ते आहेत, की काय असे म्हणायची पाळी येते. कारण केजरीवाल वा त्यांच्या सहकार्‍यांना माध्यमांनी बारीकसारीक गोष्टीसाठी जितकी प्रसिद्धी दिली, तितकी क्वचितच अन्य कुठल्या संघटनेला मिळू शकली असेल. त्याच बळावर त्यांचा पक्ष व संघटना उभी राहिली आहे. असे असताना आम्ही नवखे आहोत, तेव्हा आमच्याकडे कमी लक्ष द्या किंवा आम्हाला कमी प्रसिद्धी द्या; असे यादव कशाला म्हणत असावेत? त्याचे सोपे कारण आहे; ते विपरित प्रसिद्धीचे किंवा सवाल करणार्‍या प्रसिद्धीचे. निवडणूका लढवताना किंवा निकाल लागल्यापासून सतत आम आदमी पक्षाचे किरकोळ नेतेही प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले आहेत. आता दिल्लीच्या यशानंतर हा पक्ष व त्याचे नेते अटकेपार झेंडाच जाऊन रोवणार आहेत, अशा थाटात त्याच्या यशाचे वर्णन चालले होते, तेव्हा यादव किंवा अन्य कुणा पक्षनेत्याने प्रसिद्धी नको असे म्हटलेले नव्हते. मग आताच प्रसिद्धीचा कंटाळा कशाला आला आहे? तर आता बोचरे सवाल विचारले जाऊ लागले आहेत. जी आश्वासने देऊन दिल्लीकरांची मते मिळवली आहेत, ती पुर्ण करण्याची जबाबदारी डोक्यावर येऊन पडली असून ती कशी साकारणार, असे प्रश्न सतत विचारले गेल्याने यादव विचलित झालेले असावेत.

   निवडणूकांचे निकाल लागल्यापासून केजरीवाल वा ‘आप’पेक्षा अनेकपटीने मोठे यश मिळवणार्‍या शिवराजसिंग चौहान, वसुंधराराजे शिंदे किंवा डॉ. रमण सिंग यांच्याकडे माध्यमांनी साफ़ काणाडोळा केलेला होता. त्या तिघांनी जणू कुठल्या क्षुल्लक महापालिका किंवा तालुका पंचायती जिंकल्या असाव्यात आणि केजरीवाल यांनी देशाच्या लोकसभेतच सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली असावी; अशी प्रसिद्धी त्यांना गेले दोन आठवडे मिळत राहिली आहे. अन्य तीन नेत्यांना निकालाच्या दुसर्‍या दिवसापासून प्रसिद्धीतून वगळण्यात आले. त्यांनी शपथा घेऊन मंत्रीमंडळही बनवले, त्याचा कुठे गाजावाजा नाही. परंतु केजरीवाल यांच्या सरकारचा कुठे थांगपत्ता नसताना, त्यांना आगामी लोकसभा निवडणूकीतलाही हिरो बनवण्यापर्यंत माध्यमांनी मजल मारली, तेव्हा यादवांनी कुठे तक्रार केली नव्हती. अजून आमचे दिल्लीतही बस्तान बसलेले नाही; तर आम्हाला देशव्यापी पक्ष कशाला बनवता; असे यादव बोलल्याचे कोणी ऐकले आहे काय? उलट तसे सुचित केल्यावरही पत्रकार परिषदेत त्यांचा चेहरा उत्साहित होतानाच आपण पाहिले आहे. मग अशा संयमी नेत्याला प्रसिद्धीचा इतका कंटाळा कशाला यावा? त्यांची तक्रार प्रसिद्धीबद्दल नसून विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांबद्दल आहे. आजवर अन्य पक्षांना त्यांनी प्रश्न विचारले, सवाल केले, तेव्हा त्यासाठी मिळणारी प्रसिद्धी त्यांना सुखावह वाटत होती. पण आपल्यावरच ती पाळी आल्यावर त्यांचा संयम सुटू लागला आहे. कारण सरळ आहे, यादवच नव्हेतर प्रत्येक ‘आप’नेत्याला आपल्या समोरचे आव्हान जाणवले आहे. मागण्याचीच सवय जडलेल्यांना देण्याची वेळ आल्यावर घाम फ़ुटला आहे. दुसर्‍यांना दिलेले सल्ले स्वत:च पाळायची वेळ आल्यावर जीव रडकुंडीला आलेला आहे.

   पत्रकारांनी असे कुठले प्रश्न विचारले, की यादव व अन्य ‘आप’नेते अस्वस्थ व्हावेत? निवडणूकीत जी आश्वासने दिलीत व ज्यामुळे इतके मोठे यश त्यांच्या पदरात पडलेले आहे, ती आश्वासने पुर्ण करणे अशक्य कोटीतले आहे. ती आश्वासने कशी पुर्ण करणार व त्याचे मार्ग कोणते; असे सवाल पुढे येत आहेत. त्याची समाधानकारक उत्तरे ‘आप’ नेत्यांकडे नाहीत हेच त्या अस्वस्थतेचे खरे कारण आहे. वीजेचे दर तीन महिन्यात निम्मे करणे किंवा कुटुंबाला प्रत्येकी सातशे लिटर प्रतिदिन पाणी पुरवण्याच्या गोष्टी कागदावर दिसतात, तितक्या सोप्या नाहीत. अशा कसोटीच्या गोष्टीवर मार्ग काढताना कायदे व नियमांच्या जंगलातून वाट काढावी लागत असते. त्यातला भष्टाचार हाच एकमेव अडथळा नसतो. नियम व कायद्याच्या अडचणींमुळेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. ते कायदे व नियम झटपट जादूची कांडी फ़िरवून बदलता येत नाहीत. म्हणूनच अशा जीवनावश्यक गरजा झटपट निकालात काढता येत नसतात. नियमात व प्रक्रियेत सुलभता आणून सेवा सुधारता येतात. त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो. भ्रष्टाचार थांबला म्हणून प्रश्न सुटत नाहीत. तर भ्रष्टाचाराला मुभा देणार्‍या प्रक्रियांवर मात करावी लागत असते. त्यातून मुळची प्रक्रिया सुटसुटीत होते व परिणामी भ्रष्टाचारालाही आळा घातला जातो. तीच प्रशासकीय यंत्रणा व त्याच नियम कायद्यातून ‘आप’ कशी वाट काढणार असे सवाल म्हणूनच विचारले जाणार आहेत. त्याची उत्तरे देण्यापेक्षा आमची पाठ सोडा, म्हणणे म्हणजे शुद्ध पळवाट आहे. यादव यांच्या उत्तरातली अस्वस्थता त्यांचाही निरूपाय झाल्याची साक्ष आहे. म्हणूनच केजरीवाल भ्रष्टाचार्‍यांना पकडून शिक्षा देण्याची भाषा करतात, पण भ्रष्टाचाराला वाव देणार्‍या प्रक्रिया व नियमांवर मात करण्याबद्दल अवाक्षर बोलत नाहीत.

Tuesday, December 24, 2013

‘आप’त्ती व्यवस्थापन


   भाजपा किंवा कॉग्रेसला आपण राजकारण शिकवीत आहोत, अशी शेखी आम आदमी पक्षाचे नवे प्रेषित अरविंद केजरीवाल नित्यनेमाने मिरवीत असतात. पण वास्तवात त्यांनीच जुन्या पक्षांकडून बनेलगिरी कशी आत्मसात केली, ते आता समोर येऊ लागले आहे. प्रथमच देशात एक इमानदार पक्ष राजकारणात आलेला आहे आणि तो अत्यंत पारदर्शक कारभार करतो, असा त्यांच्यासह त्यांच्या तमाम पाठीराख्यांचा दावा असतो. त्यांच्या या पारदर्शक इमानदारीचा पुरावा कुठला असतो? तर आम्ही अन्य पक्षांप्रमाणे बंद खोलीत बसून भिंतीआडचे राजकारण करीत नाही, असाही सज्जड पुरावा नित्यनेमाने दिला जात असतो. पण जेव्हा केव्हा त्यांची ही पारदर्शकता तपासण्याची कसोटीची वेळ येते; तेव्हा ह्या इमानदार पक्षाचा प्रत्येक नेता व कार्यकर्ता गडद पडद्याआड आपले तोंड लपवित असतो, असाच गेल्या वर्षभ्रराचा अनुभव आहे. कॉग्रेसच्या पाठींब्याने अल्पमत सरकार बनवण्यासाठी आपण कुठली सौदेबाजी केलेली नाही, हे भासवण्यासाठी आठवडाभर त्यांनी दिल्लीच्या गल्लीबोळात सभा घेतल्या, लोकांचे संदेश मागवून मते घेतली. परंतु जेव्हा त्यांना राज्यपालांनी मंत्रीमंडळ बनवण्याचे आमंत्रण दिले; तेव्हा मात्र हे आम आदमीतले निवडक ‘खास आदमी’ बंद खोलीत भिंतीआड जाऊन बसले. तिथे त्यांनी लोकांच्या नजरेआड खिचडी शिजवायला सुरूवात केली आणि त्याचा दरवळ भिंतीच्या फ़टीतून बाहेर पसरला. ज्या सहा नवोदित आमदारांना नव्या मंत्रीमंडळात सहभागी करून घेण्य़ाचा निर्णय झाला व त्यांची यादी राज्यपालांना पाठवण्यात आली; तेव्हा तुलनेने ज्येष्ठ असलेले आमदार विनोदकुमार बिन्नी संतप्त होऊन बैठकीतून उठून निघून गेले. त्यांचा आवेश बघितल्यावरच खिचडी नासल्याचा बाहेर प्रतिक्षा करणार्‍या पत्रकारांना अंदाज आला. त्यांनी विनाविलंब बिन्नी व विविध नेत्यांना गाठण्याचा प्रयास केला, तेव्हा खरी पारदर्शकता समोर आली.

   मंगळवारी संध्याकाळी आवेशात बिन्नी बैठकीतून निघून गेले, तेव्हाच बाहेर पडलेले दुसरे नेते योगेंद्र यादव यांना पत्रकारांनी घेरले. तर त्यांनी सफ़ाई देण्यापेक्षा पक्षाचे प्रवक्ते शिसोदिया बोलतील, असे सांगून काढता पाय घेतला. मग शिसोदिया पत्रकारांना नव्या मंत्र्यांची यादी देण्यासाठी सामोरे आले. त्यांनी सराईत राजकारण्याला लाजवील इतक्या बनेलपणाने बिन्नी नाराज असल्याचे आपल्याला ठाऊकच नाही; असा कांगावा केला. त्यांचे म्हणणे खरे असेल, तर मग मध्यरात्री बिन्नी यांची समजूत घालायला त्यांच्या घरी ‘आप’चे नेते कशाला धावले होते? तब्बल सहासात तास बिन्नी नाराज असल्याच्या आणि दुसर्‍या दिवशी ‘मोठा’ खुलासा करणार असल्याच्या बातम्या सर्वच वाहिन्यांवर झळकत होत्या. पण केजरीवाल वा त्यांच्या कुणाही सहकार्‍याला त्याचा थांगपत्ता नव्हता. किंवा ‘आप’ल्या पक्षाची पारदर्शकता सिद्ध करण्यासाठी पत्रकारांसमोर येऊन खुलासा करण्याची कोणाला गरजही वाटली नाही. जुन्या तमाम ‘बेईमान’ राजकीय पक्षाच्या नेत्याप्रमाणेच ‘आप’चे इमानदार नेते भिंतीआड दडी मारून बसले होते आणि बिन्नी यांची समजुत काढण्यात गर्क होते. खुद्द बिन्नी यांनी आपला मोबाईल फ़ोन बंद करून टाकला होता. म्हणजेच काय चालले आहे, त्याविषयी पत्रकार किंवा ‘आम आदमी’ मिळून तयार होणार्‍या आम जनतेला जागरूक करायची नेत्यांना गरज वाटलेली नाही. दुसरीकडे त्याच पक्षाचे तोंडपाटिलकी करणारे कविनेते कुमार विश्वास यांनी मंत्रीपदाचे वाटप हा मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांचा राखीव अधिकार असल्याचेही सांगून टाकले. हा राखीव अधिकार अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी वापरला; मग त्यांची पक्षश्रेष्ठी अशी हेटाळणी ‘आप’वाले करणार. यालाच इमानदारी म्हणतात काय?

   बुधवारची सकाळ उजाडण्यापर्यंत वातावरण निवळले होते. आदल्या संध्याकाळी केजरीवाल यांच्या घरातल्या बैठकीतून हातपाय आपटत बाहेर पडलेले बिन्नी यांचे एका रात्रीत मतपरिवर्तन झालेले होते. आपल्याला सत्तेचा हव्यास नाही आणि पक्ष सोपवेल ती कामगिरी पार पाडू; अशी भाषा तेही बोलू लागले होते. अशीच भाषा विजय गोयल यांनी हर्षवर्धन यांची भाजपाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यावर केलेली नव्हती काय? कालपरवाच मंत्रीपद सक्तीने सोडावे लागल्यावर जयंती नटराजन यांनी पक्षात संघटनात्मक जबाबदारी घेण्याची केलेली भाषा, बिन्नी यांच्यापेक्षा वेगळी आहे काय? जयंतीच्या राजिनाम्याविषयी कॉग्रेसच्या वरीष्ठ नेत्यांचे मौन आणि बिन्नीच्या निघून जाण्यानंतर ‘आप’च्या नेत्यांनी तोंड लपवण्याची केलेली कसरत; कितीशी वेगळी होती? दोन्हीकडे तोच प्रकार आहे. फ़क्त तसे ‘आप’वाला वागला तर त्याला ‘शर्मा’ म्हणायचे आणि अन्य पक्षातला असेल तर त्याला बेशर्मा म्हणायचे असते. त्याच वर्तनाला ‘आप’सातले म्हणून इमानदार ठरवायचे आणि अन्य पक्षातले असेल तर बेइमानदार म्हणायचे असते. पक्ष आणि निवडू्न आलेले आमदार नवे असले, तरी कित्येक वर्षे राजकारणात मुरलेल्या राजकारण्यांपेक्षा आम आदमी पक्षाचे नेते व आमदार अधिक ‘मुरब्बी’ आहेत, हे कोणालाही मानावेच लागेल. अन्य जुन्या भ्रष्ट पक्षात मंत्रीमडळ बनले किंवा सत्ता हाती घेतल्यानंतर हाणामार्‍या व नाराजी समोर येते, बंड होते. इथे अधिक इमानदार पार्टीत औटघटकेच्या सत्तेची नुसती झलक दिसली आहे, तर हाणमार्‍या व मानभावीपणाचे नाटक रंगले आहे. यालाच तर खरे मुरब्बी राजकारण म्हणतात. पक्षातल्या बंडाला शह देण्यासाठी सोनियाजी वा अन्य नेत्यांनी आजवर कितीदा राजिनाम्याचे नाटक रंगवलेले आहे ना? ‘आप’त्ती व्यवस्थापन तरी कुठे भिन्न आहे?

Monday, December 23, 2013

झोपी गेलेला जागा झाला



   दिल्लीत आता आम आदमी पक्षाचे अल्पमत सरकार सत्तेवर येणार ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. त्यांनी दिलेली आश्वासने त्यांच्याकडून कितीशी पुर्ण होऊ शकतील, याची आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक चार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून दिल्लीतच भाजपाच्या अश्वमेधाचा घोडा कुणामुळे अडला, याबद्दलची मिमांसा चवीने करणार्‍यांनी ‘आप’कडून दिल्लीकरांना दिलेल्या आश्वासनांची तेव्हाच चर्चा करायला हवी होती. पण मोदींची लोकप्रियता वा लाट दिल्लीत कशी गायब झाली, हेच लोकांच्या मनात भरवण्याच्या नादात कोणाला त्या अशक्य कोटीतल्या आश्वासनांची व जाहिरनाम्याची आठवण सुद्धा कुणाला राहिली नव्हती. निवडणूक निकाल वा त्यातून जनमानसाने दिलेला कौल याचा अर्थ लावण्यापेक्षा बहुतांश सेक्युलर बुद्धीमंत विश्लेषक केजरीवाल यांच्यापेक्षा अधिक खुश होते. कारण मोदींची लाट नसल्याच्या त्यांच्या सिद्धांताला दिल्लीच्या निकालांनी पुष्टी मिळत होती. त्यासाठी मग कॉग्रेस भाजपा वगळून तिसरा पर्याय असेल, तर लोक भाजपा वा मोदींच्या प्रचाराला बळी पडणार नाहीत; इथपासून केजरीवाल हेच आता देशभरातील मोदींसमोरचे सर्वात प्रभावी आव्हान कसे आहे, इथपर्यंत युक्तीवाद करण्याची मजल मारण्यात आली. पण दिल्लीच्या त्रिशंकू विधानसभेमुळे केजरीवाल यांनाच सरकार बनवायची पाळी येणार आणि मग त्यांच्या ‘तिसर्‍या’ पर्यायाचे पितळ उघडे पडणार, याचे भान होतेच कुणाला? अर्थात केजरीवाल हे राहुल गांधी वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांइतके भाबडे नसल्याने त्यांना आपल्या विजयातला धोका नेमका कळत होता. म्हणूनच त्यांनी विजयाचा ‘सेक्युलर’ आनंदोत्सव साजरा करण्यापेक्षा सत्ता हाती घेण्याची जबाबदारी टाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.

   कॉग्रेसने पाठींबा दिल्यानंतरही केजरीवाल दहा दिवस जनमताचा कौल किंवा दिल्लीकरांचे मत आजमावण्याचे नाटक कशाला करीत होते, त्याची जाणिव बहुतेक विश्लेषकांना आता होते आहे. कारण निवडणूकीत दिलेली अवास्तव आश्वासने पुर्ण करणे अशक्यप्राय आहे, हे केजरीवाल यांना पहिल्या दिवसापासून ठाऊक होते. किंबहूना जनलोकपाल संमत करण्यासाठी लोक भरघोस मते देणार नाहीत, याचीही त्यांना पक्की खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी लोकांना भुरळ घालणार्‍या वीजदर कमी करणे व सातशे लिटर मोफ़त पाण्याच्या आश्वासनांची खैरात केली होती. त्यातून दहा पंधरा जागांपर्यंत मजल मारून पहिल्याच प्रयत्नात मोठे यश संपादन करण्याचा डाव त्यांनी खेळला होता. म्हणूनच त्यापेक्षा कमी आश्वासने देणार्‍या भाजपापेक्षा ‘आप’ला पाचसात टक्के मते अधिक मिळाली आणि अशक्यप्राय आश्वासने पुर्ण करण्याचे घोंगडे त्यांच्या गळ्यात येऊन पडले आहे. खरे तर कॉग्रेसने मोठ्या खुबीने ते लोढणे केजरीवालांच्या गळ्यात बांधले आहे. लोकांना वीज व पाणी तातडीने हवे आहे आणि त्याऐवजी कुणा भ्रष्ट कॉग्रेसवाल्यांना जेलमध्ये टाकण्यात सामान्य जनतेला अजिबात रस नाही. म्हणूनच लोक पाणी व वीज याविषयी बोलत असताना केजरीवाल मात्र भ्रष्ट कॉग्रेस भाजपावाल्यांना जेलमध्ये टाकायची फ़सवी भाषा बोलत आहेत. तेव्हा कुठे जाणकार विश्लेषकांना त्यांनी दोन महिन्यापासून दिलेली आश्वासने कशी अशक्यप्राय आहेत, त्याचे भान आले आहे. सहाजिकच त्यातून सुटण्यासाठी कॉग्रेसने शक्य तितक्या लौकर पाठींबा मागे घेऊन सरकार पाडावे, अशीच केजरीवाल यांची इच्छा आहे आणि तेवढ्यासाठीच पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसलाच नित्यनेमाने लुटेरे इत्यादी अपशब्द वापरून डिवचले जात आहे.

   केजरीवाल यांनी लोकांच्या अपेक्षा आधीच वाढवून ठेवल्या होत्या. त्यात फ़सले असताना, मोदींना कमी लेखण्यासाठी मागल्या पंधरा दिवसात विश्लेषकांनी त्यांचे इतके कौतुक करून ठेवले आहे, की आता लोकांच्या व पाठीराख्यांच्या केजरीवाल यांच्याकडून अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकार चालवणे दूरची गोष्ट; त्याच अपेक्षांच्या बोज्याखाली दबून घुसमटण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ घातली आहे. तसा अनेक बाबतीत त्यांना दोष देता आला, तरी त्यांनी कॉग्रेस विरोधात निवडणूक लढवून पुन्हा कॉग्रेसचाच पाठींबा सरकार बनवण्यासाठी घेतला, ही गद्दारी असल्याचा आरोप धादांत खोटा व बिनबुडाचा आहे. कारण त्यांनी पाठींबा घेतलेला नाही की मागितलेला नाही. कॉग्रेसने पाठींबा स्वत:च दिलेला असून दोघांमध्ये कुठलाही समझोता वा आघाडी झालेली नाही. केजरीवाल अल्पमताचे सरकार बनवत आहेत. म्हणजे त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असेल आणि त्यांनी आपलाच जाहिरनामा अंमलात आणावा, इतकाच कॉग्रेसचा आग्रह असणार आहे. त्यातही जी अशक्यप्राय आश्वासने दिलेली आहेत, त्याचीच पुर्तता करण्यासाठी कॉग्रेस व भाजपाही आता सरकार स्थापनेनंतर रस्त्यावर उतरणार आहेत. त्यात लोकपाल व भ्रष्टाचार नव्हेतर लोकांना भेड्सावणार्‍या समस्यांवरचे उपाय तातडीने अंमलात आणायचा आग्रह धरला जाईल. मग त्याच समस्यांमध्ये पिचलेला दिल्लीकर केजरीवालांना जाब विचारू कागेल. त्याचे नेतृत्व प्रस्थापित भाजपा कॉग्रेस करणार आहेत. किंबहूना तीच दोन्ही पक्षांची रणनिती ठरलेली आहे. आजपर्यंत इतरांवर आरोप करून उत्तरे मागणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांना उलट्या भूमिकेत आणायचे राजकारण सुरू होणार आहे. खरे तर दहा दिवस कौतुके करणार्‍या माध्यमे विश्लेषकांनी आतापासूनच आश्वासनांचा हिशोब मागायला सुरूवात केली आहे. थोडक्यात विश्लेषकातला झोपी गेलेला पत्रकार जागा होऊ लागला आहे.

Sunday, December 22, 2013

संच नवा, नाटक जुनेच


   निवडणूकांच्या प्रचारात सगळेच पक्ष एकमेकांवर चिखलफ़ेक करीत असतात. पण निवडणुका संपल्यावर राजकारणात एकप्रकारची सभ्यता व सुसंस्कृत भाषा आणि वर्तनाची अपेक्षा असते. पण राजकारणातला अश्लाघ्य भाग आणि टपोरी गुंडवृत्ती बदलायला आपण अवतार घेतला आहे, असा नित्यनेमाने दावा करणार्‍या आम आदमी पक्षाचे नेते व सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल वा अन्य नेत्यांनी भाषा दिल्लीतल्या मर्यादित यशाने अधिकच भरकटत चाललेली दिसते. निकाल लागल्यापासून भाजपा किंवा कॉग्रेस या दोन्ही पक्षांनी अत्यंत संयमाने आपल्या भूमिका मांडल्या आहेत. पण या नव्या पक्षाचे यशस्वी नेते मात्र ‘विनम्रपणे’ रस्त्यावरची कडवी बोली सातत्याने बोलताना दिसतात. कोणी कॉग्रेसला दुतोंडी साप म्हणतो तर कोणी लुटेरा व चोर अशी अन्य पक्षांची संभावना करीत असतो. निकाल लागल्यानंतर भाजपाला बहूमत नाही आणि कॉग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकली गेली. तेव्हा तेच दोन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत व अपराध करणारे आहेत, म्हणून त्यांनीच एकत्र येऊन सरकार बनवावे, असे मानभावीपणे सांगताना केजरीवाल यांची भाषा काय होती? हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवू शकत नाहीत, असे कुणा पत्रकाराने म्हटले, की केजरीवाल म्हणायचे, ‘थोडा तो भरोसा करो इनकी बेशर्मीपर’. म्हणजे त्यांनी निवडणुका विरोधात लढवून सरकार बनवायला एकत्र येणे वा एकमेकांचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवणे; हा बेशरमपणा होता. मात्र त्या दोन्ही पक्षांनी त्यापैकी काहीच केले नाही. पण कुणाचा पाठींबा घेणार नाही, की कोणाला पाठींबा देणार नाही, असा दोन आठवड्यांचा तमाशा केल्यावर केजरीवालच कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार बनवायला सिद्ध झाले आहेत. मग त्यांच्याच भाषेत याला बेशर्मी म्हणायचे की सार्वसामान्य भाषेत सभ्यता म्हणायचे?

   दिल्लीच्या मतदाराने आजवरच्या पक्षांवर नाराजी दाखवण्यासाठी आम आदमी पक्षाला मते दिलीत, म्हणजे त्यांना सातत्याने अन्य पक्षावर चिखलफ़ेक करण्याचा विशेषाधिकार दिलेला नाही किंवा तोच एकमेव इमानदार पक्ष असल्याचे आजीवन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तर आजवर जी आश्वासने दिली व कबुल केले; त्यांची पुर्तता करण्याची संधी दिलेली आहे. ती आश्वासने पुर्ण करायचे सोडून अमुकतमूकाला तुरुंगात डांबण्याच्या वल्गना केजरीवालांनी करायची गरज आहे काय? पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याचा पोलिसांवर अधिकार चालत नाही आणि कुणालाही आपल्या शंका व संशयाच्या आधारावर तुरूंगात डांबण्याचा अधिकार देशातल्या कुठल्याही मंत्री मुख्यमंत्र्याला देशाची राज्यघटना देत नाही. मग कॉग्रेस भाजपाच्या भ्रष्टाचार्‍यांना तुरूंगात डांबण्याच्या वल्गना आता निकालानंतर कशाला? त्यासाठी आधी निदान सरकार बनवायची तयारी असायला हवी. जे सरकार बनवायला लोकांच्या मताचा कौल घेण्याचे अगत्य केजरीवाल दाखवतात, तितकेच अगत्य त्यांनी कुणाला तुरूंगात डांबावे किंवा नाही; यावरही जनमत कौल घेण्यात दाखवायला नको काय? मुख्यमंत्री होण्यासाठी जनतेचा कौल पाहिजे, मग दुसर्‍या पक्षांच्या नेत्यांना गजाआड पाठवताना मनमानी कशी चालेल? तिथेही लोकांचा कौल न घेताच वल्गना कशाला? की लोकांना पाणी व वीजपुरवठ्याचे आश्वासन द्यायचे आणि मते मिळाल्यावर आपला सूडबुद्धीच्या राजकारणाचा अजेंडा राबवायचा असा बेत आहे? आपल्या सोयीनुसार न्याय व कायदा चालत नसतो. कायदा सरकार बनवण्याचा मार्ग मोकळा करीत असताना जनमत कौल घ्यायचे नाटक रंगवायचे आणि सूडबुद्धीचे राजकारण करताना मात्र जनमताला लाथ मारून मनमानी करायची काय?

   जेव्हा आपण जनमताचा आदर करतो असे केजरीवाल मानभावीपणे सांगतात, तेव्हा त्यांनी किंवा त्यांच्या पक्षाच्या कुणा नेत्याने अन्य पक्षाच्या नेत्यांविषयी वापरलेल्या भाषेला वा योजलेल्या उपायांना जनतेचा पाठींबा तपासायची त्यांना गरज का वाटत नाही? जनता राज करेगी असे बोलायचे. पण जनतेला मात्र आपल्या वास्तविक हेतूविषयी अंधारात ठेवायचे, असलाच सगळा प्रकार नाही काय? जनता पाणी वीजदरासाठी आशाळभूतपणे यांनी कारभार करायची प्रतिक्षा करते आहे आणि आपचे नेते मात्र आपल्या विरोधातील पक्षाच्या नेत्यांना तुरूंगात डांबायची स्वप्ने बघत आहेत. यातूनच त्यांच्या इमानदारीची साक्ष मिळते. त्यांनी सरकार बनवले, की हळूहळू त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर येणारच आहे. यश मिळवणे एकवेळ सोपे असते. पण यश पचवणे अतिशय अवघड असते. आपच्या नेत्यांना यशाची भलतीच झिंग आलेली दिसते. अशी झिंग आलेले ‘इमानदार’ राजकारणी भारतीय राजकारणाने खुप बघितले आहेत आणि त्यांची उडालेली दैनाही बघितलेली आहे. १९७७ साली राजघाटावर महात्माजींच्या समाधीला साक्षी ठेवून आलेले जनता पक्षाचे सरकार असल्याच पोरखेळाने अवघ्या तीन वर्षात उध्वस्त झाले आणि जनतेचा पुरता भ्रमनिरास झालेला होता. त्यावेळचे ‘इमानदार’ इन्कीलाब झिंदाबादची गर्जना करणारे लालूप्रसाद व मुलायमसिंग, पासवान आज निबर राजकारणी होऊन गेलेत. म्हणून इतिहासाबद्दल अनभिज्ञ असलेल्या नव्या पिढीला व तितक्याच अजाणते असलेल्या नव्या पत्रकारांना लोकांकडे कौल मागणार्‍या ‘इमानदार’ केजरीवालांचे अप्रुप वाटले तर नवल नाही. पण इतिहास घडताना बघितलेल्यांना त्यात नव्या संचातले जुने नाटक समजू शकते. काही महिन्यातच या रंगभूषेचे रंग विरतील आणि खरे चेहरे लोकांसमोर येतील.

अंजामे गुलीस्तॉं क्या होगा




   शनिवारी दिल्लीत आपल्या सरकारच्या अपयशाचे पोवाडे गावून झाल्यावर रविवारी उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दंगलग्रस्तांना भेटायला गेले होते. मुझफ़्फ़रनगर येथे त्यांचे निर्वासित छावण्यात ‘प्रचंड’ स्वागत झाले. मध्यंतरी विधानसभांच्या निवडणूकीत राहुल यांनी तिथले दंगलग्रस्त तरूण पाकिस्तानी हेरसंस्था आयएसआयच्या संपर्कात असल्याची लोणकढी थाप ठोकली होती. तिचाच जाब विचारण्यासाठी काळे झेंडे दाखवून त्यांचे तिथल्या मुस्लिमांनी भव्य स्वागत केले. शनिवार व रविवारच्या दोन घटनांकडे बघता राहुल गांधी आपल्याच पक्षाला कसे बुडवू शकतील; त्याचा अंदाज येतो. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याच पक्षाला व सरकारला अडचणीत आणणारे नेमके शब्द ते भाषणात उच्चारतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुर्खपणा केल्याचेही त्यांच्या लक्षात येत नाही, किंवा त्यांना तो सांगायची कोणात हिंमत उरलेली नाही. निवडणूकीत साफ़ मार खाल्ल्यावर आम आदमीशी कसे जोडून घ्यावे, ते नव्या पक्षाकडून शिकायची भाषा ते करतात. दुसरीकडे आपण कोणत्या चुका केल्या, तेही अगत्याने सांगून टाकतात. उदाहरणार्थ पत्रकार परिषदेत जाऊन सरकारचा अध्यादेश फ़ाडून टाकणे, ही आपली चुक होती असे त्यांनी देशाच्या उद्योगपतींच्य सभेत सांगितले. दुसर्‍या दिवशी मुझफ़्फ़रनगरच्या दंगलग्रस्त छावण्यांमध्ये जाऊन तिथल्या निर्वासितांना त्यांनी आपापल्या गावी व घरी जाण्याचे आवाहन केले. जणू राहूल गांधी यांची परवानगी मिळण्यासाठीच हे हजारो लोक इतक्या थंडीवार्‍यात कुडकुडत त्या नरकवासात वास्तव्य करीत असावेत. ही माणसे गाव सोडून अशी निर्वासित छावण्यात कशाला वास्तव्य करून जगत आहेत, त्याचे तरी भान राहुलना आहे काय?

   गावात जाऊन रहाण्याची स्थिती असती, तर त्यांनी असे उघड्यावर वास्तव्य कशाला केले असते? त्यांना गावात काम नाही, की सुरक्षितता मिळायची हमी नाही. म्हणूनच ते तिथे उघड्यावर येऊन पडले आहेत ना? उपासमारी व रोगराईचे जीवन कंठत आहेत ना? गावात व घरात जाऊन वास्तव्य करणे शक्य असते, तर ते तिथे कशाला राहिले असते? त्यांच्या मनातले भय काढून टाकण्यासाठी व त्यांना सुरक्षेची हमी देण्यासाठी राहुलनी काही केल्यावर घरोघर परत जा, असे आवाहन केले असते तर गोष्ट वेगळी. पण ज्यांना सदोदीत सुरक्षा कवचातच वास्तव्य करायची बालपणापासून सवय जडली आहे, त्यांना असुरक्षित जीवन म्हणजे काय, ते समजायचे कसे? त्यांच्यासाठी अशा दंगलग्रस्त वा भुकेकंगाल लोकांच्या कहाण्या म्हणजे पुस्तकातल्या मौजेच्या गोष्टी असतात. चार शतकांपुर्वी फ़्रेंच राज्यक्रांती झाली तिची आठवण येते. देशातली गरीब उपाशी जनता राजवाड्यावर मोर्चा घेऊन आली आणि आपल्याला खायला पाव नाही, म्हणून घोषणा देऊ लागली. तर तिथे चाललेल्या मेजवानीत गर्क असलेल्या राणीने त्यांना म्हटले, ‘पाव नसेल तर भुक भागवायला केक खा’. आज आपल्या देशाचे लोकशाही राजपुत्र दंगलग्रस्तांना काही वेगळा सल्ला देत आहेत काय? ज्यांना गावात दंगलीच्या भयामुळे जायची भिती वाटते, त्यांना आहेत त्या छावणीमध्ये किमान जीवनावश्यक सुविधा पुरवण्याचे बाजूला राहिले आणि आहात तसेच घरोघर निघून जा, असले आवाहन करायला राजपुत्र जातात; तेव्हा लोकांनी काळे झेंडे नाही दाखवायचे तर काय आरत्या ओवाळायच्या? चार राज्यात दारूण पराभव झाल्यानंतर राजपुत्राची अशी अवस्था व मस्ती असेल, तर त्यांच्याकडून कॉग्रेसचे पुरते पानिपत झाल्याशिवाय हा विषय संपू शकेल काय?

दुसरीकडे आदल्याच दिवशी देशातील एक भयंकर घोटाळा म्हणून गाजलेल्या आदर्श प्रकरणात चौकशी अहवाल आला, त्यातील चार कॉग्रेसी मुख्यमंत्र्यांवर ठपका ठेवलेला असताना, तो अहवालच फ़ेटाळला गेला. दुसरीकडे त्याच प्रकरणात राजिनामा द्यावा लागलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी राज्यपालांनी पोलिसांना नाकारली. म्हणजेच कॉग्रेस पक्ष व त्याचे सरकार गुन्हेगार व भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालत असल्याचा सज्जड पुरावाच त्यातून दिला गेला. पण त्याच पक्षातले व त्याच्या देशभरातील सरकारचे अंतिम निर्णय घेणारे राहुल गांधी, उद्योगपतींना आपण भ्रष्टाचार कसा निपटून काढणार त्यावर प्रवचन देत होते. जिथे आपलेच हातपाय काळे व माखलेले आहेत, त्या विषयात निदान बोलू नये; इतकीही बुद्धी ज्या व्यक्तीपाशी नाही, त्याच्या हाती पक्षाची सर्व सुत्रे असतील तर त्याचा सफ़ाया करण्यासाठी कुणा केजरीवाल किंवा नरेंद्र मोदीची गरज नसते. त्यांनी केवळ समोर ठाम उभे राहिले तरी पुरते. बाकी असा सत्ताधारी पक्ष आपलाच नाश ओढवून घेत असतो. राहुल गांधी व मनमोहन सिंग नेमके तेच काम आपल्या विरोधकांसाठी करीत आहेत. इतका दारूण पराभव झाल्यानंतरही आपण अनागोंदी, अराजक व भ्रष्टाचारामुळे हरलो, हे मान्य करायची बुद्धी ज्यांच्यापाशी नाही, त्यांच्यासाठी पुढली लोकसभा निवडणूक किती विनाशक असेल, ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कुठल्याशा उर्दू कविने म्हटलेले आहे.

बरबादे गुलिस्तॉं करने को
बस एकही उल्लू काफ़ी था
हर शाखपे उल्लू बैठा है
अंजामे गुलीस्तॉं क्या होगा

Thursday, December 19, 2013

तारतम्याचा दुष्काळ

   आपल्या देशातला बुद्धीवाद किती रसातळाला गेला आहे, त्याचा नवा प्रत्यय देवयानी खोब्रागडे या महिला अधिकार्‍यावर अमेरिकेत ओढवलेल्या संकटानंतर येतो आहे. भारतीय दूतावासामध्ये वरीष्ठ अधिकारी असलेल्या देवयानीला खोट्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली व तिची अक्षरश: धिंड काढण्यात आलेली असताना देशाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आलेली आहे. अशावेळी संपुर्ण देशाने एकमुखाने तिच्या समर्थनासाठी उभे रहायचे असते. भले इथे भारतात या महिलेने वा अन्य कुणा भारतीय नागरिकाने कसलेही अवैध काम केलेले असो, किंवा त्याच्यावर कुठला गंभीर आरोप असो; आपला देशबांधव म्हणून आपण त्याचा बचाव करायचा असतो. डेव्हीड हेडली याच्यासारखा खतरनाक घातपाती अमेरिकन नागरिक होता, म्हणून त्याच्या पापावर पांघरूण घालायला अमेरिकन कायदा यंत्रणा कंबर कसून उभी ठाकली. त्याला भारताच्या ताब्यात द्यायची पाळी येऊ नये, म्हणून अमेरिकेने सगळे कायदेशीर हातखंडे वापरले. तेव्हा अमेरिकेत कायद्याचे कठोर पालन होते, असली भाषा को्णी पाजळण्याचे कारण नाही. शिवाय देवयानी यांच्यावर जे आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत, ते धादांत खोटे आहेत. म्हणूनच अमेरिकेसारख्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्याची आता कारवाईनंतर सारवासारव करताना तारांबळ उडाली आहे. खोटे पडण्य़ाच्या भयाने त्यांची घाबरगुंडी उडालेली आहे. म्हणूनच इथे देवयानी खोब्रागडे ही व्यक्ती नसून संपुर्ण भारताच्या अब्रुचा विषय आहे. त्या एका व्यक्तीभोवती देशाच्या सार्वभौमत्वाची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. अशावेळी आदर्श घोटाळ्यातला वा अन्य कुठल्या बाबतीतला संदर्भ शोधून टिप्पणी करणे निव्वळ हलकटपणा म्हणावा लागेल. पण तेवढे तारतम्य आजच्या भारतीय बुद्धीवाद्यांमध्ये उरले आहे कुठे?

   बुद्धीवाद इतका एकांतिक व पक्षपाती झाला आहे, की आपण देशहित वा समाजहित सुद्धा आपल्या राजकीय मतलबाच्या चष्म्यातून बघू लागलो आहोत. मग त्यासाठी देशाची अब्रू पणाला लागली तरी बेहत्तर, इतके ताळतंत्र सोडले गेले आहे. इथे देवयानी या व्यक्तीपुरता हा विषय मर्यादित नाही. ज्या नोकराणीच्या तक्रारीवरून ही सगळी कारवाई झाली, तिच्या पतीला बेकायदा भारतातून अमेरिकेत पळवून नेण्यात आले. त्याच्यासाठी भारतीय कायदे व न्यायव्यवस्थाही धाब्यावर बसवली गेली आहे. म्हणजे देवयानी यांना गोत्यात घालण्यासाठी अमेरिकन सरकारची संपुर्ण यंत्रणाच पाताळयंत्रीपणे वापरली गेली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण एका व्यक्तीचे बघता येत नाही. तक्रारदार भारतीय महिलेला भारतात न्याय मिळू शकत नाही, उलट तिच्या पतीलाही इथे त्रास दिला जाऊ शकतो, म्हणून त्याचे अपहरण केल्याप्रमाणे त्याला गुपचुप अमेक्रिकेला घेऊन जाण्याचे काय कारण होते? कुठल्याही मार्गाने देवयानीला त्यात गुंतवण्यामागे काय हेतू असू शकतो? जेव्हा अशा वकीलाती व दूतावासातील अधिकार्‍याला गोवण्याचा प्रयत्न होतो; तेव्हा त्यामागे नक्कीच काही भयंकर कारस्थानी हेतूच असू शकतो. पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या ओसामाला मारण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी घुसखोरी केली होती. इथे त्यांनी नागरी शासनाच्या भारतीय अधिकारावर गदा आणलेली आहे. भारतच आपल्या नागरिकांना स्वदेशी न्याय देऊ शकत नाही वा न्यायाने वागवत नाही, असे ठरवून त्यांनी भारताच्या स्वयंभू अस्तित्वालाच पायदळी तुडवलेले आहे. म्हणूनच अशा विषयाकडे व्यक्तीकेंद्री प्रश्न म्हणून बघता कामा नये. पण अमेरिका आज इतकी हिंमत कशी करू शकली, तेही विसरता कामा नये. त्यालाही इथल्या दळभद्री बौद्धिक दिवाळखोरीनेच खतपाणी घातलेले आहे.

   अवघ्या काही महिन्यांपुर्वी असेच एक प्रकरण खुप गाजलेले होते. तिथे अमेरिकेत वास्तव्य करणार्‍या भारतीय वंशाच्याच काही प्राध्यापक बुद्धीमंतांनी नरेंद्र मोदी यांना व्हिसा देऊ नये म्हणून तिथल्या सरकारला विनंती केलेली होती. भारतातल्या काही खासदारांनी मोदींच्या व्हिसाच्या बंदीवर फ़ेरविचार करू नका असे पत्र अमेरिकन सरकारला पाठवलेले होते. त्याचा अर्थ काय होतो? जी व्यक्ती इथे आहे आणि मायदेशी शेकडो चौकश्या होऊन त्याच्यावर साधा कुठला आरोप तक्रार नोंदवण्यापुरताही समोर येऊ शकलेला नाही, तरी त्याला गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार अशा बुद्धीमंत व इथल्याच काही खासदारांनी अमेरिकन सरकारला बहाल केलेला नव्हता काय? गुजरातच्या दंगल प्रकरणात चौकश्या झाल्या आहेत आणि सुप्रिम कोर्टाने तीनदा खास तपास पथके नेमूनही मोदींच्या विरोधात एकही पुरावा समोर येऊ शकलेला नाही. पण त्यांना अमेरिकन सरकार गुन्हेगार ठरवून मोकळे झालेले आहे. त्यासाठी अमेरिकन सरकारवर दबाव आणणारा कोणी अमेरिकन कारस्थानी नाही. तिथे वसलेले वा इथून त्यांना तसे आवाहन करणारे भारतीय बुद्धीमंतच आहेत. अशा प्रत्येकाने भारतातल्या कायदा व न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास व्यक्त करून न्यायाचा अधिकार अमेरिकन सरकारला बहाल केलेला नव्हता काय? सवाल देशाच्या स्वायत्ततेचा व स्वयंभू अधिकाराचा आहे. मोदींना अमेरिकेने व्हिसा नाकारला म्हणजे जणू दंगलपिडीतांना न्यायच मिळाला, अशा फ़ुशारकीच्या भाषेत आजवर बोलणार्‍यांचे काय? आज देवयानीवर चिखलफ़ेक करण्यासाठी ‘आदर्श’चे संदर्भ सांगणारे आणि मोदींच्या व्हिसा प्रकरणात टाळ्या पिटणार्‍यात कितीसा गुणात्मक फ़रक आहे? सगळा बौद्धिक दिवाळखोरीचाच मामला नाही काय? मोदी वा तत्सम प्रकरणात अमेरिकेच्या आगावूपणाचे कौतुक करणार्‍यांनीच देवयानीवर ही पाळी आणली, असे म्हटल्यास वावगे ठरेल काय? म्हणतात ना? म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, त्याची काळजी घ्यायला हवी. अमेरिका सोकावलीय, पण कोणाच्या दळभद्रीपणामुळे?

अमेरिकेचा बुरखा फ़ाडा



  न्यूयॉर्क या अमेरिकेच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात असलेल्या भारतीय वकीलातीत कार्यरत असलेल्या मुत्सद्दी व राजनैतिक अधिकारी, देवयानी खोब्रागडे यांना जी अपमानास्पद वागणूक तिथल्या पोलिस व कायदा यंत्रणी दिली; त्यातून सध्या भारत अमेरिका संबंधात दरी निर्माण व्हायची पाळी आली आहे. कारण स्पष्ट आहे, कुठल्याही परदेशी सरकारचे प्रतिनिधीत्व वकीलाती व तिथल्या अधिकार्‍यांच्या मार्फ़त होत असते. म्हणूनच अशा अधिकार्‍यांना स्थानिक कायदे व नियम सरसकट लावले जात नाहीत. त्यासाठी देशाचे सरकार व परराष्ट्र मंत्रालयाची पुर्वसंमती घेतली जात असते. परंतू देवयानीबाबत त्या सर्व संकेत व परंपरांना फ़ाटा देण्यात आलेला दिसतो. आरंभापासूनच्या बातम्या व माहिती अशी पुरवली गेली, की देवयानी यांच्याकडून काहीतरी नियमबाह्य वर्तन झालेले आहे. त्यांनी आपल्या अधिकार व सवलतीचा गैरलागू लाभ उठवून काही अवैध केलेले आहे. सहाजिकच त्यांच्यावर योग्य असलेली कारवाई झाली. ती कारवाई कठोर असेल, पण अवैध वा गैरलागू अजिबात म्हणता येणार नाही, असेच प्राथमिक बातम्याचे स्वरूप होते. अमेरिकेतील आपल्या वास्तव्यात घरकामासाठी नेलेल्या भारतीय सेवकांना अमानवी वागणूक देऊन त्यांचे शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला होता. थोडक्यात या महिला भारतीय अधिकार्‍याने लबाडी व बनवेगिरी केल्याचा आरोप दाखवला गेला आणि म्हणूनच गुन्हेग्राराप्रमाणे तिला वागणूक दिली गेली; असेच भासवले गेले. पण जसजशी अधिक माहिती व तपशील समोर येतो आहे, त्यातून ही वेगळीच राजकीय कारस्थानी कारवाई असल्याचा संशय बळावत चालला आहे. त्यात देवयानी खोब्रागडे यांना एक प्यादे मोहर्‍याप्रमाणे वापरून, भलताच डाव खेळला जात असल्याचे दिसते.

   ही कारवाई पोलिसांनी वा कायद्याच्या अंमलदारांनी परस्पर केली असे भासवले जात होते. पण वास्तवात थेट अमेरिकन सरकारच्या विविध सरकारी खात्यांनी अत्यंत काळजीपुर्वक योजलेल्या योजनेअंतर्गत देवयानीसाठी सापळा रचला गेला व त्यात त्यांना गोवले गेलेले आहे. सप्टेंबर महिन्यात त्यांच्याकडे असलेली ही भारतीय नोकराणी बेपत्ता झाली. देवयानीने विनाविलंब तिच्या बेपत्ता होण्याची नोंद पोलिसात देऊन तिचा शोध घेण्याचा आग्रह धरला होता. पण देवयानी त्या नोकराणीची थेट नातलग वा कुटुंबिय नाही, म्हणून तक्रारही घेतली गेली नाही. मग त्या नोकराणीच्या कुणा अमेरिकन वकीलाने फ़ोनवरून देवयानीला नोकराणीच्या शोषणाचा खटला भरायची धमकी देऊन मोठ्या रकमेच्या बदल्यात प्रकरण मिटवण्याची ऑफ़र दिली. पुढे तीन महिने काहीच झाले नाही. मग अचानक त्या नोकराणीच्या भारतातील कुटुंबाचा शोध घेतला गेला आणि त्यांना अमेरिकेत येण्याचे आमंत्रण दिले गेले. त्यांचा पासपोर्ट भारत सरकारने रद्द केला असतानाही त्यांना व्हिसा देऊन न्यूयॉर्कला आणले गेले. ह्या सर्व गोष्टी कोणी कशाला कराव्यात? एका सामान्य नोकराणीच्या बाबतीत अमेरिकन सरकार व त्यांची भारतातील वकिलात इतकी कार्यशील कशासाठी होते? १० डिसेंबरला त्यांना व्हिसा देण्यात येऊन ते अमेरिकेत पोहोचले आणि त्यांनी तक्रार नोंदवताच दोन दिवसात देवयानीला मुलांच्या शाळेपाशीच अटक करण्यात आली. त्याबद्दल न्यूयॉर्क येथील भारतीय वकिलात किंवा तिथल्या कुणाला साधी माहितीही देण्यात आली नाही. इतकेच नाही, या प्रकरणाला वैध ठरवण्यासाठी जी माहिती व तपशील पुरवले जात आहेत; तेही दिशाभूल करणारे आहेत. त्यामुळेच देवयानी हे निमित्त साधून अमेरिकन सरकार भारताला नमवण्याचा वेगळाच डाव खेळत असल्याची शंका येते.

   तीन महिने बेपत्ता झालेल्या नोकराणीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न देवयानी करीत असताना अमेरिकन कायदा यंत्रणा साथ देत नाही वा तिच्या सुरक्षेविषयी पुर्ण बेफ़िकीरी दाखवते. आणि तीच यंत्रणा तीन महिने उलटल्यावर त्याच बेपत्ता नोकराणीच्या मानवी हक्कासाठी एका प्रतिष्ठीत भारतीय महिला अधिकार्‍याला थेट बेड्या घालून धिंड काढण्यापर्यंत कठोर कारवाईचा बडगा उगारते. या दोन वर्तनामध्ये जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारतावर नामुष्कीची वेळ आणून भारताला मुत्सदेगिरीमध्ये नामोहरम करण्याचा डाव अमेरिकन ओबामा सरकारमध्ये उच्च पातळीवर शिजलेला होता. त्यासाठीच त्या नोकराणीला लपवून देवयानीला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयास झाला. त्याला या तडफ़दार महिला अधिकार्‍याने दाद दिली नाही, तेव्हा तिलाच आरोपाखाली अटक करून भारतीय वकीलातीची बेअब्रू करण्यात आली. आणि ज्या कारणास्तव हे नाटक करण्यात आले, त्याची भारतीय परराष्ट्र खात्यालाही कल्पना असावी. म्हणूनच इतर प्रसंगी शामळूपणा दाखवणार्‍या भारत सरकारने कधी नव्हे इतका आक्रमक पवित्रा देवयानी प्रकरणात घेतला आहे. देवयानी निर्दोष असून तिला कारस्थानी पद्धतीने गोवण्यात आल्याची पुर्ण खात्री असल्यानेच, भारत सरकारने ठोशास प्रतिठोसा न्यायाने भराभर पावले उचलली त्यामुळे आता अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी खेद व्यक्त करीत आहेत व माफ़ी मागण्यापर्यंत घसरले आहेत. सवाल त्यांच्या माफ़ीचा नसून भारत सरकारच्या अब्रुचा आहे. देवयानीच्या प्रतिष्ठेचा आहे. इतक्या महत्वपुर्ण व्यक्तीला बळीचा बकरा बनवण्याच्या अमेरिकन मस्तवालपणाचा आहे. म्हणूनच यातून अमेरिकेला काय साधायचे होते, तो डावपेच भारताने जगाला खुलेआम सांगून अमेरिकन दांभिकपणाचा मुखवटा फ़ाडण्याची गरज आहे.

Wednesday, December 18, 2013

आश्वासनांची झाडू

  ‘अब आया उंट पहाडके निचे’ अशी एक हिंदीतली उक्ती आहे. ‘आप’ पक्षाचे नेते व सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी तशीच अवस्था झाली आहे. निवडणुकीतल्या दारूण पराभवातून धडा शिकलेल्या कॉग्रेससह सर्वच पक्षांनी तात्काळ राज्यसभेत अडकून पडलेल्या लोकपाल विधेयकाला मान्यता देऊन टाकली. त्यामागे राजकीय स्वार्थ आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण राजनिती बदलायला मैदानात आलेल्या केजरीवाल कंपूला ज्यात बदल करायचा आहे, त्याच राजकारणातून वाटचाल करावी लागणार आहे, याचे भान उरलेले नाही. चळवळ आणि निवडणूकीचे राजकारण, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. चळवळ हा आपले आग्रह धरण्याचा उद्योग आहे आणि राजकारण हा शक्यतांचा वापर करून लोकांच्या अपेक्षांची पुर्ती करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळेच चळवळ आणि राजकारण यांचे मार्ग भिन्न असतात व उपायही भिन्न असतात. जेव्हा तुम्ही निवडणूका लढवता व त्यात यश मिळवता; तेव्हा तुम्हाला मत देणार्‍याच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे व त्यासाठी असलेल्या शक्यता उपयोगात आणण्याचे आश्वासन तुम्ही जनतेला देत असता. २८ जागा जिंकताना तेच आश्वासन अन्य पक्षांप्रमाणेच केजरीवाल यांनी दिले आहे. त्यापैकी भाजपा वा कॉग्रेस आपली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ जमत नाही. मात्र कॉग्रेसने बिनशर्त पाठींबा दिल्याने केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षासमोर तशी शक्यता आहे. त्यामुळेच त्यांनी निवडणूक लढवताना जनतेला दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता फ़क्त त्यांच्याकडे आहे. तिच्याकडे पाठ फ़िरवणे म्हणजेच पलायनवाद ठरतो. तिथेच केजरीवाल फ़सले आहेत आणि त्यांना दोन्ही प्रमुख पक्षांनी नेमके आश्वासनांच्या जाळ्यात फ़सवले आहे.

   आजवर कॉग्रेसने ज्यांना पाठींबा दिला तो अटीवर दिला किंवा नंतर पाठींबा काढून घेऊन सरकारे पाडलेली आहेत. पण इथे स्थिती वेगळी आहे. केजरीवालना दिलेला पाठींबा बिनशर्त आहे आणि ‘आप’चाच जाहिरनामा पुर्ण करण्याचा कॉग्रेसने आग्रह धरला आहे. त्यातील वा केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेल्या एकूण अठरा अटींपैकी सोळा मुद्दे असे आहेत, की त्यांचा विधानसभेच्या कामकाजाशी संबंधच नाही. म्हणजेच सरकार बनवून बहूमत सिद्ध केले; मग पुढले सहा महिने अविश्वास ठराव येऊच शकत नाही. केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे सरकार निदान सहा महिने निरंकुश सत्ता गाजवू शकते. त्या काळात त्यांना हवे त्यांच्या चौकशा करण्यापासून विजदरात कपात करणे, नागरिकांना दरडोई सातशे लिटर मोफ़त पाणी पुरवणे वा साडेतीन लाख हंगामी कर्मचारी वर्गाला कायम सेवेत घेण्य़ाचे निर्णय सहज करू शकतात. त्यात भाजपा व कॉग्रेसने विरोध केल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत कुठलाही अडथळा येऊ शकत नाही. मग त्यासाठी आताच विधानसभाबाह्य संमती त्यांना कशाला हवी आहे? जो बिनशर्त पाठींबा कॉग्रेसने दिला आहे वा गुणात्मक पाठींबा भाजपा देते आहे, तो जनहितार्थ नसून अशक्य आश्वासने पुर्ण करण्याचे आव्हान असल्याची जाणीव केजरीवाल यांच्यातल्या कुटील राजकारण्याला झालेली आहे. म्हणूनच त्यांनी टोलवाटोलवी चालवली आहे. त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांचा व शब्दांसह जाहिरनाम्याचा बड्या राजकीय विरोधकांनी सापळा रचलेला आहे. त्यातून सुटायची केविलवाणी धडपड सध्या ‘आप’चे नेते करीत आहेत. कारण लोकपाल संमत करणे सोपे असले, तरी त्यामुळे दिल्लीकर खुश होणार नाहीत. तर वीज, पाणी त्यांना हवे आहे. ते विषय मार्गी लागले नाहीत, तर सगळा डाव उलटणार आहे.

   झाडू हे ‘आप’ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह होते आणि व्यवहारात त्यांनी आश्वासनांची झाडू बनवला आणि त्याच्याच वापराने अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा राजधानी दिल्लीत सफ़ाया केलेला आहे. पण तो सफ़ाया दिल्लीकरांना लोकपाल हवा म्हणून झालेला नव्हता. वाढते वीजदर, पाण्याचे दुर्भिक्ष, बोकाळलेली महागाई आणि गुन्हेगारीचे अराजक; यातून लोकांना विनाविलंब सुटका हवी आहे. राजनिती बदलण्याचे स्वप्न जनतेने बघितलेले नाही. ते केजरीवालांचे स्वप्न असेल. पण लोकांनी त्यांना जाहिरनाम्यातील उपरोक्त कारणास्तव मते दिलेली होती. त्यासाठी केजरीवालांच्या आश्वासनाचा झाडू मतदाराने हातात घेतला होता. त्यातून कॉग्रेसचा सफ़ाया झाला व भाजपालाही दणका बसला. पण आता मतदाराच्या अपेक्षा पु्र्ण झाल्या नाहीत तर? कारण जी घाण वा समस्या साफ़ करायच्या होत्या, त्या जिथल्या तिथेच आहेत. आणि त्यासाठी कॉग्रेस वा भाजपाला जबाबदार धरता येणार नाही. उलट तेच पक्ष मतदाराला आता घाण व समस्या जिथल्या तिथेच असल्याचे दाखवून; पुन्हा झाडू चालवायला चिथावण्य़ा देऊ लागले आहेत. मात्र त्यासाठी झाडू चालणार कोणावर? ज्याने आश्वासने दिली व ज्याच्या हाती आश्वासने पुर्ण करायची शक्यता आहे, त्याच्यावरच झाडू चालण्याची भिती आहे ना? तिथेच मग केजरीवाल कंपूत घबराट पसरली आहे. लोकांची मते मागवली, जनसभा घेणार ह्या सर्व पळवाटा आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागून आचारसंहिता लागू हो्ण्यापर्यंत वेळकाढूपणा करायची चलाखी आहे. मग जे करायचे त्याला आचारसंहिता आडवी येते; अशी कारणे द्यायची सवलत त्यांना हवी आहे. कारण लोकपालचे कौतुक आता संसदेनेच संपवले आहे. म्हणूनच आपण सरकार बनवायला राजी आहोत, पण जनतेचा कौल घेतोय, असे नाटक रंगवण्यात कालापव्यय चालू आहे. ज्या माध्यमांनी गेले आठ दिवस कौतुके केली, तेही आता सवाल करू लागले आहेत.

Tuesday, December 17, 2013

लोकसभेसाठी ‘आप’टबार

   दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत लक्षणिय यश मिळवल्यावर तिथे सरकार बनवण्याची संधी नाकारणार्‍या आम आदमी पार्टीने आता आपले लक्ष लोकसभेच्या निवडणूकीवर केंद्रीत केले आहे. त्यासाठीच त्यांनी अल्पमताचे सरकार दिल्लीत स्थापन करण्याची संधी असतानाही त्यावर लाथ मारण्याचा आव आणला आहे. अर्थातच त्यातून आपण सत्तेसाठी राजकारणात आलेलो नाही, हे सिद्ध करण्याची संधी त्यांना साधायची आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार बनवले तर त्यांनाही सत्तेचा हव्यास असल्याचे कुठूनही सिद्ध होऊ शकले नसते. कारण त्यांनी कुणाचा बहूमतासाठी पाठींबा मागितलेला नव्हता, की त्यासाठी त्यांनी अन्य पक्षांप्रमाणे कुठलीही सत्तापदांची सौदेबाजी केलेली नव्हती. म्हणूनच सरकार बनवले असते, म्हणून त्यांचे पावित्र्य डागाळणार नव्हते किंवा कोणी त्यांच्यावर सत्तेसाठी भ्रष्ट झाल्याचाही आरोप करू शकला नसता. उलट अवघ्या दोनतीन महियात त्यांनीच दिलेली आश्वासने काही प्रमाणात का होईना, पुर्ण करण्यातून त्यांना देशातल्या जनतेसमोर कर्तृत्वाचा पुरावाच सादर करता आला असता. सहाजिकच त्यातून त्यांना दिल्लीबाहेरच्या मतदाराचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेणे अधिक सोपे झाले असते. पण ती उत्तम संधी त्यांनी साधलेली नाही. कारण दिल्लीच्या निवडणूकीत मारलेल्या थापा पाच वर्षे हुकूमी बहुमत पाठीशी असले तरी पुर्ण होऊ शकणार्‍या नाहीत. तेव्हा मग जबाबदारी पत्करण्यापेक्षा पावित्र्याचे नाटक करून त्यांनी नव्या थापा दिल्लीबाहेरच्या लोकांच्या गळी उतरवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. तेही काम सोपे नाही. म्हणून मग नामवंत किंवा बड्या नेत्यांच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याची आव्हानांची भाषा केली जात आहे. तेही व्यवहारी नसल्याने तो नुसताच ‘आप’टबार ठरू शकेल.

   दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांना केजरीवाल यांनी पराभूत केले असले, तरी शाझीया इल्मी नावाच्या ‘आप’च्या उमेदवार मात्र पराभूत झाल्या, त्याचे काय? शीला दिक्षित कॉग्रेसवरील जनतेच्या रागाचे प्रतिक बनल्या होत्या. त्याचा लाभ त्याच संतापावर स्वार झालेल्या केजरीवाल यांना मिळाला. याचा अर्थ देशातली जनता त्यांच्या पक्षावर फ़िदा झाली असा होत नाही. स्थानिक पातळीवर जनतेने अनुभवलेले पक्ष व नेते आहेत. त्यांना दिल्लीच्या लाटेवर स्वार होऊन पराभूत करणे म्हणजे गंमत नाही. भारतात लागोपाठ सामने व मालिका जिंकलेल्या धोनीच्या संघाची दक्षिण आफ़्रिकेत झालेली नामुष्की आपण हल्लीच बघितलेली आहे. त्या मालिकेसाठी धोनीचा संघ रवाना झाला, तेव्हा याच भारतीय माध्यमातील पत्रकारांनी केलेल्या गमजा आपण विसरलो काय? आफ़्रिकेत धोनीच्या संघाचा दारूण पराभव कालपरवा झाला; तेव्हा त्याच्यासह त्याच्या सहकार्‍यांचे दोष तेच पत्रकार व माध्यमे मोठ्या चवीने सांगत होती. केजरीवाल यांचे दिल्लीतले यश त्याच दिशेने चालले आहे. माध्यमांनी त्यांना घोड्यावर बसवले आहे आणि ‘आप’चे नेते बरळू लागले आहेत, महाराष्ट्रात नागपूरला नितीन गडकरींच्या विरोधात अंजली दमाणिया व नाशिकात छगन भुजबळांच्या विरोधात विजय पांढरे यांना उभे करण्याच्या बातम्या म्हणूनच मनोरंजक आहेत. असे उमेदवार गडकरी व भुजबळांच्या नाकी दम आणणार, अशा बातम्या लिहिणा‍र्‍या व सांगणार्‍यांची कींव करावीशी वाटते. पुण्यात अरूण भाटिया व अविनाश धर्माधिकारी अशा स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तींनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. तिथे कलमाडी यांच्यासारख्या अत्यंत बदनाम व भ्रष्ट व्यक्तीसमोर यांना पराभव पत्करावे लागले होते. मग दमाणिया-पांढरे यांचे काय होईल, त्याची नुसती कल्पना केलेली बरी.

   निवडणूका मोठे चमत्कार घडवतात यात शंका नाही. दिल्लीतला ‘आप’ने घडवला तो असा चमत्कार नक्कीच आहे. पण चमत्कार नित्यनेमाने घडत नाहीत, हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. भोवतालच्या परिस्थितीने दिलेले यश व त्या परिस्थितीचा तुम्ही उठवलेला लाभ; यांचा विसर पडला, मग चमत्कार आपले शक्तीस्थान वाटू लागते. दोन वर्षे दिल्ली घुसळून निघाली होती. त्याचा लाभ ‘आप’ला मिळाला. ती त्या नवख्या पक्षाची शक्ती वा बळ नाही. अवघ्या तीनचार महिन्यात त्याची प्रचिती त्याच्या नेत्यांना आल्यशिवाय रहाणार नाही. रामलिला आंदोलनातला उत्साह पुढे केजरीवाल यांच्या उपोषणात ओसरला होता. पण पुढल्या सामुहिक बलात्काराने जी चीड जनमानसात शिरली; त्याचा लाभ या पक्षाला मिळाला. त्याच रामलिला आंदोलनानंतर अनेक राज्यात पोटनिवडणुका झाल्या, तिथे केजरीवाल यांनी कॉग्रेसला पाडायचे आवाहन मतदारांना केले होते. त्याचे कितीसे परिणाम झाले होते? दिल्लीबाहेरच्या लोकसभा मतदारसंघात यश मिळवणे वा मान्यवर उमेदवारांच्या नाकी दम आणणे दूरची गोष्ट झाली. राष्ट्रपती राजवट आणायला कारणीभूत झालेल्या ‘आप’च्या नेत्यांना पुढल्या दिल्लीतल्याच निवडणूका जमीनीवर आणतील. कारण मतदारांना तातडीने हवे असलेले काहीही पदरात पडलेले नाही. उलट आता राष्ट्रपती राजवट आल्याने कुठल्याही पक्षाला शिव्याही घालायची सोय उरलेली नाही. त्यामुळेच महागाई, महागडी वीज, पाणीटंचाई अशा बाबतीत निवडून दिलेल्या ‘आप’ उमेदवारांवर लोकांचा राग वाढत जाणार आहे. ऐन उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणूका व्हायच्या असून त्यावेळी पालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपाकडून वा कॉग्रेस नगरसेवकांकडून लोकांना थो्डाफ़ार दिलासा मिळू शकणार आहे. जिथे ‘आप’चा कोणी प्रतिनिधी नाही. म्हणजेच यांना मते देऊन फ़सलो, ही लोकांची धारणा होऊन त्यांचा रोष ‘आप’ला सोसावा लागणार आहे. बड्या नेत्यांना घाम आणायची गोष्ट सोडा, केजरीवाल यांना घाम फ़ुटणार आहे.

Monday, December 16, 2013

‘आप’ आणि गिरणी कामगार



   दिल्लीची विधानसभा आणि आम आदमी पार्टी यांचे भवितव्य काय? ज्याप्रकारे त्या पक्षाचे प्रमुख नेते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे अन्य सहकारी बोलत व वागत आहेत; त्यामुळे अनेक राजकीय अभ्यासकांना हा प्रश्न आतापासूनच सतावू लागला आहे. कारण तसा हा नवा पक्ष आहे आणि स्थापनेपासून अवघ्या सव्वा वर्षातच त्याने दिल्लीच्या विधानसभा निवडणूकीत नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. पण इतके यश मिळावल्यावर जी जबाबदारी येते आणि जितके गंभीरपणे वागायला हवे; त्याचा या पक्ष नामक जमावामध्ये संपुर्ण अभाव दिसतो आहे. त्याचे अर्थातच स्पष्टीकरण त्या पक्षाचे प्रवक्ते व नेत्यांनी वारंवार दिलेले आहे. आम्ही सत्तेचे हपापलेले नसून राजकारणात आम्हाला रस नाही. आम्ही राजकारणाची दिशा व दशा बदलण्यासाठी अवतार घेतला आहे. सहाजिकच आजवरच्या राजकीय मापदंड व निकषांनी आमचे मोजमाप होऊ नये; असा त्यांचा आग्रह असतो. पण ते तितकेच खरे असेल, तर त्यांनी राजकीय डावपेच व कुटीलपणे आपल्या हालचाली करता कामा नयेत. उदाहरणार्थ आपला सर्व कारभार व निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतले जातात, असा त्यांचा दावा आहे. म्हणूनच सरकार स्थापनेसाठी कोणाचा पाठींबा घ्यावा किंवा कोणाला पाठींबा द्यावा, याविषयी थेट जनतेशी सल्लामसलत करण्याचा पर्याय त्यांनी समोर मांडला आहे. इतकाच त्यांना जर जनमताचा पुळका आहे, तर त्यांनी भाजपा व कॉग्रेस पक्षाला जी प्रश्नावली पाठवली, त्यातले मुद्दे एका बंद खोलीत बसून मुठभर नेत्यांनी कशाला तयार केले? त्यावरही त्यांच्या पद्धतीने सार्वमत घ्यायला नको काय? त्यात मुद्दे कुठले असावेत, हे नेत्यांनी परस्पर कसे ठरवले? सगळाच मामला आपल्याच निकष व नियमांची पायमल्ली करण्याचा नाही काय?

   असो, हळूहळू या उपटसुंभगिरीला प्रोत्साहन देणार्‍या तथाकथित सेक्युलर अभ्यासक व जाणकारांचा भ्रमनिरास होऊ लागला असून त्यांना प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यापैकी कुठल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वा स्पष्टीकरण देण्याची ‘आप’च्या नेत्यांना गरज नाही. त्यांना प्रश्न विचारणारा वा शंका उपस्थित करणारा आपोआप बेईमान असतो. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल शंका घेणेच मुलात बेईमानी असल्यावर खुलासे वा उत्तरे देण्याची काही गरज उरतेच कुठे? हा सर्व तमाशा त्यांनी कितीही काळ चालू ठेवायला काहीच हरकत नाही. पण त्यांच्यावर विसंबून ज्यांनी त्वरेने काही प्रश्न सुटतील, अशी अपेक्षा बाळगली, त्यांचाही भ्रमनिरास होणार आहे. कारण त्यापैकी बरेच मतदार पारदर्शिता वा जनलोकपालसाठी त्यांना मत द्यायला पुढे आलेले नव्हते. विजदरात कपात, भरपूर मोफ़त पाणी व हंगामी कामगारांना कायमसेवेत सामावून घेण्याच्या विषयांना मतदाराने प्राधान्य दिलेले आहे. पण त्याची पुर्तता होण्याची शक्यता संपलेली आहे. केवळ आताच नव्हेतर आगामी निवडणूकात या पक्षाला मते दिली, तरी त्याची पुर्तता होऊ शकत नाही, याचीच हमी हे नेते आपल्या वागण्यातून देत आहेत. सहाजिकच जो प्रतिसाद त्यांना आज मिळाला, तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी वा पंतप्रधानांच्या विरोधात त्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका लढवाव्यात म्हणून मिळालेला नव्हता. पण लोकांना आज भेडसावणार्‍या समस्या सोडवायची संधी सोडून ही मंडळी जेव्हा कुणाला तुरुंगात डांबायची किंवा कुणाविरोधी निवडणूका लढवायच्या गमजा करतात; तेव्हा त्यांच्याच मतदाराचा भ्रमनिरास करीत असतात. त्या मतदाराने कॉग्रेस वा शीला दिक्षित, राहुल याना तिथवर जाऊन कानपिचक्या दिल्या नव्हत्या. तर आपली नाराजी मतदानातून व्यक्त केली होती. त्याचीच वेगळी पुनरावृत्ती होणार आहे.

   म्हणजे ‘आप’चे भवितव्य काय असेल? तीन दशकांपुर्वी मुंबईत झालेल्या अभूतपुर्व गिरणी संपाचे भवितव्य काय? तेव्हाची कामगार आघाडी संघटना व तिचे नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्यासह अन्य नेत्यांची भाषा आज कोणाला आठवते काय? गिरणी धंदा डबघाईला आलेला होता आणि गिरण्या बंद करून मालकवर्ग त्याखालची जमीन विकायला उत्सूक होता. पण त्यासाठी त्याला परवानगी मिळत नव्हती. म्हणून गिरण्या कशाबशा चालवल्या जात होत्या. त्या गिरण्यातील कामगारांना हजारो रुपयांच्या पगारवाढीचे व प्रचंड बोनसचे आमिष दाखवून सामंतांनी बेमुदत संपात उतरवले होते. आजपर्यंत तो संप कोणीही मागे घेतलेला नाही. पण संप चालू असला तरी गिरण्याच नामशेष होऊन गेल्या आहेत. लाखो कामगार व त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. त्यांची एक पिढी बरबाद होऊन गेली. उरलेसुरले कामगार वा त्यांचे वारस आज उध्वस्त गिरण्यांच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत निदान मोफ़त घर मिंळावे म्हणून अक्षरश: गयावया करीत फ़िरत आहेत. त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यापलिकडे काहीही होत नाही. हे सर्व कशामुळे झाले? कुठलीही तडजोड नाकारून घेतल्या तर सगळ्या मागण्या, नाहीतर काहीच नको; असा पवित्रा त्याला कारणीभूत झाला होता. ‘कोण म्हणतो देणार नाय, घेतल्या शिवाय र्‍हानार नाय’ या भाषेने व हेकेखोरपणाने ती अवस्था त्या कामगारावर आणली. कुठलेही युद्ध वा लढाई अंतिम नसते. जे मिळेल ते पदरात पाडून घ्यायचे आणि पुढले मिळवण्यासाठी संघर्ष चालू ठेवायचा; अशी युद्धनिती असते. तीच पायदळी तुडवताना सामंतांनी लाखो गिरणीकामगारांचे जीवनच उध्वस्त करून टाकले. एका उत्स्फ़ुर्त कामगार लढ्याची केविलवाणी अवस्था करून टाकली. केजरीवालांची भाषा वेगळी नसेल, तर भवितव्य तरी वेगळे कसे असणार?

निव्वळ बेईमानी

   भ्रष्ट माणसे व सदाचारी माणसे असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कुठल्या कायद्याने आम आदमी पक्षाला किंवा त्यांच्या नेत्यांना दिलेला आहे काय? कारण गेल्या काही दिवसात त्यांच्या इमानदारीचा गाजावाजा त्यांनीच इतका चालविला आहे, की देशातल्या कुणालाही प्रामाणिकपणा सिद्ध करायचा असेल तर त्यांनी यांच्याकडून प्रमाणित करून घ्यावे, अशीच एकूण स्थिती दिसते. हे भाजपा कॉग्रेसला भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारांचा पक्ष ठरवणार, हेच जनरल व्ही. के. सिंग यांना मोदींचे चाटूकार म्हणून घोषित करणार आणि यांच्यापैकी कोणावर आरोप झाले; मग मात्र साक्षी पुरावे मागणार. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूकीत थोडेफ़ार यश मिळवल्याने इतकी मस्ती त्यांना चढलेली असेल; तर बहूमत मिळाल्यावर यांनी किती मस्तवालपणा दाखवला असता, त्याचीच लोकांना आता शंका येऊ लागली आहे. कारण त्यांना इतकी लोकप्रियता व प्रसिद्धी मिळवून देणार्‍या अण्णा हजारे यांच्यावरही आता ‘आप’वाल्यांनी गरळ ओकायला सुरूवात केली आहे. अण्णांनी राज्यसभेत मांडल्या गेलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या मसूद्याला मान्यता दिल्याचे कळताच, अण्णांना कोणीतरी बहकावत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. अण्णांविषयी त्यांची इतकीच जाण व अनुभव असेल, तर मागल्या दोनतीन वर्षात केजरीवाल अण्णांना बहकावत होते आणि पुन्हा पुन्हा आमरण उपोषणाला बसवत होते; अशीच शंका घ्यायला वाव नाही काय? जोपर्यंत अण्णा यांच्याच सुरात सूर मिसळून अवास्तव मागण्यांचा अट्टाहास व आडमुठेपणा करत होते, तोपर्यंत अण्णा ठिक होते आणि आता यांच्या अरेरावीला झुगारून अण्णा स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागल्यावर बहकले आहेत काय? ऐकणारे मुर्ख असतात असे केजरीवाल आणि कंपनीला वाटते काय?

   आता मजा बघा. अण्णा हा लोकपाल आंदोलनाचा चेहरा होता. आणि तरीही त्यांनी राजकारणात पडायच्या भूमिकेला विरोध केला होता. तेव्हा केजरीवालांना कोणी बहकावले, असा आरोप अण्णांनी केलेला नव्हता. आमचे हेतू सारखे पण कामाच्या दिशा वेगवेगळ्या असल्याने आम्ही वेगळे होत असल्याचे दोघांनी दिड वर्षापुर्वी एकत्रच पत्रकारांना येऊन सांगितले होते. त्यानंतर केजरीवाल यांनी आपल्या अन्य सहकार्‍यांच्या सोबत राजकीय पक्षाची स्थापना करून निवडणूकाही लढवल्या. त्यात अण्णांनी कुठला हस्तक्षेप केला नाही, की केजरीवाल यांच्यावर कुठले हेत्वारोप केले नाहीत. आपले आग्रह वा भूमिका पत्करण्याचाही हेका अण्णांनी त्यांच्याकडे धरला नव्हता. या दिड वर्षाच्या काळात दोघे आपापल्या मार्गाने जात होते. पण केजरीवाल विषयी अण्णांनी कधी शंका घेतल्या नाहीत वा संशय व्यक्त केला नाही. मात्र आज अण्णांनी सरकारच्या लोकपालाचा मसूदा मान्य करून त्याची संमतीही आपल्याला समाधानकारक वाटाण्याचा संकेत देताच केजरीवाल यांनी अण्णांचे डोके फ़िरले, असेच म्हणायचे बाकी ठेवले आहे. आणि गेल्या दोन वर्षात क्रमाक्रमाने या कंपूची कार्यपद्धती पाहिली तर ‘हम करेसो कायदा’ अशीच राहिली आहे. अत्यंत आर्जवी भाषेत त्यांची अरेरावी चालते. भाजपा आमदार फ़ोडून सरकार कशाला बनवत नाही? सिर्फ़ हमही इमानदार पार्टी है, असली भाषा घमेंड समोर आणते. यांच्या पक्षाला अवघी तीस टक्के मते मिळालेली आहेत, त्याच्या आधारावर उर्वरित पक्षांना मते देणार्‍या सत्तर टक्के मतदारांना गुन्हेगार वा पापी ठरवण्य़ाच्या अशा वक्तव्यांचा दुसरा काय अर्थ निघू शकतो? हे कोणाला पाठींबा देणार नाहीत आणि कोणी पाठींबा देणार तर तो घेण्यासाठीही हेच अटी घालणार. कसली मस्ती आहे ही?

   गुणवत्तेवर पाठींबा घेण्याच्या अटी घालणार्‍या केजरीवाल यांनी, गुणवत्तेवर पाठींबा देण्याची भूमिका कशाला घेतली नाही? ‘राजनीती बदलने आये’ म्हणायचे तर पाठींबा देऊन प्रस्थापित पक्षांना उत्तम कारभार करायला भाग पाडा ना? त्यांना करू देणार नाही आणि आम्ही करणार नाही. भाजपा कॉग्रेसला प्रश्न विचारायचे आणि त्याची उत्तरे म्हणे जनतेसमोर मांडून निर्णय घेणार. पण हे असे करणार हे मतदानापुर्वी जनतेला सांगितले होते काय? ज्या विषयांसाठी वा कृतीसाठी प्रश्न विचारले आहेत, त्यातला कुठलाही विषय विधानसभेतील कामकाजाशी संबंधित नसून त्या प्रशासकीय कारवाया आहेत. त्याचे आदेश जारी करण्यासाठी विधानसभेत बहूमताची गरज नाही. मंत्री वा मुख्यमंत्री आदेश काढून ते निर्णय घेऊ शकतात. मग असे प्रश्न पाठींब्यासाठी विचारायचेच कशाला? निव्वळ जनतेची दिशाभूल करायला. सभागृहात बहूमत सिद्ध झाले, मग सहा महिने कोणी तुमचे मंत्रीमंडळ पाडू शकत नसतो. तेवढ्या कालावधीत तुम्ही सरकार म्हणून घोटाळ्यांच्या चौकशा, विजखरेदी वा विजदरातील भ्रष्टाचारावर कारवाई सुरू करू शकता. अगदी भाजपा व कॉग्रेस विरोधात गेले, तरी तुमचा बाल बाका करू शकत नाहीत. मग केजरीवाल अशा अटी कशाला घालत आहेत? आधीच सर्व विषयांवर पाठींबा लिहून घ्यायचा असेल तर विधानसभा हवी कशाला? तिथे चर्चा व प्रस्ताव तरी कसले मांडणार आहात? की एकदा पाठींब्याचे कबुल करून घ्यायचे आणि मग विधानसभाच गुंडाळून ठेवायची असा बेत आहे? प्रामाणिकपणाचा मुखवटा लावून आजवरच्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने इतकी बेईमानी सामान्य जनतेशी केलेली नसेल, इतका बनेलपणा ‘आप’चे नेते करीत आहेत. त्यात पत्रकार व राजकीय पक्ष फ़सले, तरी सामान्य मतदार त्यांना फ़ेरनिवडणूकीत योग्य तो धडा नक्कीच देईल.

Wednesday, December 11, 2013

कॉग्रेस समिती कशासाठी?



   कुठल्याही पक्षात किंवा संघटनेत कार्यकारी मंडळ वा कार्यकारीणी असा एक मोजक्या महत्वाच्या सदस्यांचा गट असतो. पदाधिकारी वा नेत्यांच्या नावाने वा नेतृत्वाखाली चाललेल्या कारभाराला वेळोवेळी सल्लामसलत करायला किंवा आढावा घेण्यात मदत करायला असा गट सज्ज असतो. झालेल्या कामाचे अवलोकन करून त्यातल्या त्रुटी दाखवणे, त्याची चाचणी वा छाननी करणे, सुधारणा सुचवणे; यासाठी ही समिती मदत करत असते. जाहिरपणे ज्या चुका कबूल केल्या जात नाहीत वा दोष दाखवले जात नाहीत; त्यांचा उहापोह अशा समितीच्या बैठकीतून होत असतो. तिथे मग सर्वोच्च नेत्यालाही जाब द्यावा लागत असतो आणि जाब विचारलाही जात असतो. बाहेर नेत्याला सर्वोच्च वा निर्विवाद शहाणा ठरवणारे सहकारी; अशा बंद दरवाजाआड होणार्‍या बैठकीत धारेवर धरून जाब विचारत असतात आणि तो त्यांचा अधिकारच असतो. बाहेरच्या जगात विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना व उपस्थित केल्या गेलेल्या शंकांना उत्तरे अशा बैठकीत द्यावी लागत असतात. घडून गेलेल्या घटना वा कृतीच नव्हे, तर आगामी योजना व धोरणांच्या यशापयशाचीही झाडाझडती तिथे घेतली जात असते. कुठल्या विषयावर, निर्णयावर कोणते आक्षेप घेतले जाऊ शकतात व त्यावर काय खुलासे देता येतील; त्याचाही आधीचा आढावा घेतला जात असतो. त्यासाठी कार्यकारीणी असते व तिच्या बैठका होतात. सर्वच पक्षांप्रमाणे कॉग्रेस पक्षातही अशी कार्यकारीणी आहे, पण तिच्या बैठकीत खरोखर असे काम चालते का? असा आढावा घेतला जातो काय? असेल तर त्या पक्षाला चार राज्यात आपला किती दारूण पराभव होऊ शकेल, त्याची आधीपासून कल्पना असायला हवी होती ना?

   चार राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाची जी दयनीय अवस्था झाली आहे, त्यानंतर वरिष्ठ कॉग्रेस नेत्यांकडून येणार्‍या प्रतिक्रिया अडाणीपणाच्या म्हणाव्या लागतील. अंतिम निकाल हाती येण्यापुर्वीच राहुल व सोनियांनी पराभव मान्य केला आणि थेट आम आदमी पक्षाकडून शिकावे लागेल, असे विधान पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले. सवाल इतकाच आहे, की काय शिकणार? शिकण्यासाठी दुसर्‍यांचे ऐकावे लागते आणि सहकार्‍यांना बोलण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे लागते. आज कॉग्रेस पक्षात सोनिया व राहुल यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुणा कॉग्रेसजनाला आपले मत व्यक्त करण्याचे वा कुठला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे काय? व्यक्तीगत सोडा, पक्षातल्या कुठल्या समिती वा कार्यगटाला तरी आपल्या स्वतंत्र बुद्धीने वागण्याची मुभा आहे काय? चार महिने खुली व बंदिस्त चर्चा केल्यावर मंत्रीमंडळाने एक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. जेव्हा त्यावर सार्वत्रिक चर्चा झाली आणि विरोधाचा सूर उमटला, तेव्हा अकस्मात पत्रकार परिषदेत येऊन उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपले सरकार व पक्षाने घेतलेला अध्यादेशाचा निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचा घोषणाच करून टाकली. त्यासाठी त्यांना संसदीय मंडळ, कार्यकारीणी यापैकी कुठे आपले ‘बहूमोल’ मत नोंदवण्याची गरज वाटली नाही. एका क्षणात त्यांनी आपल्या पक्षाचे संसदीय मंडळ, कार्यकारीणी, व मंत्रीमंडळाला मुर्ख घोषित करून टाकले. त्याचा साधासरळ अर्थ इतकाच आहे, की घटनात्मक व कायदेशीर तरतुद म्हणुन पक्षांतर्गत अशा समित्या व कार्यगट नेमले जातात. पण त्यापैकी कोणाला आपली बुद्धी वापरण्याचा वा मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नसतो. मग इतकाच प्रश्न उरतो, की अशी कॉग्रेस कार्यकारीणी नेमके काय काम करते व कशासाठी आहे?

   गेल्या निदान तीन दशकाचा अनुभव असा आहे, की पक्षश्रेष्ठी म्हणजे जो कोणी कॉग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष असतो किंवा जेव्हा तिथे नेहरू गांधी घराण्याचा कोणी पक्षप्रमुख असतो; त्याच्या सुरात सुर मिसळण्याची कुवत असणार्‍यालाच कार्यकारीणी वा संसदीय मंडळात स्थान मिळू शकत असते. मग ते नरसिंहराव असोत किंवा सीताराम केसरी असोत. त्यांचे नेतृत्व कितीही अपेशी ठरो किंवा नाकर्ते असो; तेच किती उत्तम व यशस्वी नेतृत्व आहे, त्याची पोपटपंची करणे, इतकेच कार्यकारीणीचे काम असते. त्यांच्या चुकाच नव्हेतर मुर्खपणाला टाळ्या वाजवणे व समर्थन करणे, यासाठी कॉग्रेस पक्षात अशा कार्यगट आणि समित्या स्थापन होतात वा नेमल्या जातात. जेव्हा सामान्य जनता वा मतदार अशा नेतृत्वावर शंका व्यक्त करून पक्षाला दणका देतो; तेव्हा कार्यकारीणीचा पहिला प्रस्ताव नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करणारा असतो. १९९९ सालात कॉग्रेसने ११२ जागा जिंकून इतिहासातील सर्वात मोठे अपयश संपादन केले, त्यावेळी सोनियांच्या नेतृत्वावर असाच विश्वास व्यक्त झाला होता आणि आज राहुल गांधींचे गुणगान अपयशानंतरही चालू आहे. दोन महिन्यांपुर्वी जयराम रमेश यांनी मोदी हे कॉग्रेस समोरचे आव्हान असल्याचे मान्य केल्यावर सत्यव्रत चतुर्वेदी म्हणाले, असे वाटत असेल तर रमेश यांनी भाजपात चालते व्हावे. आज तेच चतुर्वेदी पक्षात खुशमस्कर्‍यांचे वर्चस्व असल्याचे बोलतात. ज्या केजरीवाल वा त्यांच्या ‘आप’ पक्षाला निकाल लागेपर्यंत कॉग्रेसजन फ़डतूस ठरवत होते, त्याच्याकडून खुप काही शिकायला हवे, असे राहुल म्हणाले, त्याबद्दल त्यांना कुठल्या कॉग्रेसजनाने अजून धारेवर धरलेले नाही. याचा अर्थ काय घ्यायचा? कॉग्रेसमध्ये बाकीच्या समित्या वा कार्यगट आवश्यक आहेत काय? चमचेगिरीपेक्षा त्यांना दुसरे काही काम आहे का?

Tuesday, December 10, 2013

भ्रष्टाचार का सोकावतो?



A perfection of means, and confusion of aims, seems to be our main problem.
.........Albert Einstein

 ‘साधनांची शुचिता आणि उद्दीष्टांविषयीचा गोंधळ, ही आपली मुख्य समस्या आहे’ असे आईन्सटाईन या थोर शास्त्रज्ञाने खुप पुर्वी म्हणून ठेवलेले आहे. तो विसाव्या शतकातला एक महान वैज्ञानिक मानला जातो. कारण ज्याने विज्ञानाचा वेध घेताना माणूसकी व भावभावनांचाही बारकाईने विचार केलेला होता. निव्वळ शास्त्रशुद्ध असून भागत नाही, तर ज्या समाजात आपण जगत व वावरत असतो, त्यालाही सोबत घेऊन जायचे विसरता कामा नये, याचे संपुर्ण भान असलेला वैज्ञानिक म्हणूनच त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेरही त्याला मोठी मान्यता मिळालेली होती. आज देशात ज्या राजकीय आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक विषयांचा तावातावाने उहापोह होत असतो; त्याचे परिणाम बघितलेम मग त्याच थोर माणसाचे उपरोक्त शब्द आठवतात. प्रामुख्याने राजधानी दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यावर जे निकाल समोर आलेले आहेत, त्यातून त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झालेली आहे. त्रिशंकू म्हणजे कुठल्याही एका पक्षाला बहूमत नसणे आणि काही पक्षांनी एकत्र येऊन बहूमताचे सरकार स्थापन करणेही अशक्य असावे; याला त्रिशंकू अवस्था असे म्हणतात. त्यात देशातील प्रमुख पक्ष असलेले कॉग्रेस व भाजपा परस्परांना पाठींबा देऊ शकत नाहीत. मात्र कॉग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकाच्या ‘आप’ पक्षाला बिनशर्त पाठींबा देण्याचे मान्य केले आहे. पण आपण कुणाचा पाठींबा घेणार नाही की कोणाला पाठींबा देणार नाही, असा हटवादी पवित्रा ‘आप’चे नेते केजरीवाल यांनी घेतला आहे. त्याला साधनांची शुचिता म्हणतात. पण त्यांचे उद्दीष्ट साफ़ आहे काय?

   सरकार बनवणे म्हणजे एका बाजूला विधानसभेत विविध कायदे बनवणे आणि दुसरीकडे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य पार पाडणे. जेव्हा कॉग्रेस बिनशर्त पाठींबा देते आहे, तेव्हा अशा कुठल्याही कर्तव्यात अडथळा आणणार नाही, याची जाहिर कबुली देते आहे. मग कामापुरते बहूमत मिळणार असताना सरकार बनवण्यात पुढाकार घ्यायला केजरीवाल यांना कोणती अडचण आहे? आपलेच हुकूमी बहूमत त्यांना कशाला हवे आहे? ज्यांना कॉग्रेस आणि भाजपा यांच्या संसद सदस्यांनी संमत केलेला जनलोकपाल कायदा चालणार होता; त्यांना आता तोच कायदा करण्यासाठी दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये त्याच पक्षांचा पाठींबा अस्पृष्य़ कशाला वाटतो आहे? त्यांचे उद्दीष्ट काय आहे? उत्तम सुसह्य भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करणारे सरकार कसे असू शकते, त्याचा नमूना पेश करण्याची हीच उत्तम संधी नाही काय? त्यांना चांगले काम करायचे आहे आणि तेच केवळ चांगले काम करू शकतात, असा त्यांचा दावाही आहे. तर त्यासाठी कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन त्यांनी सरकार बनवावे. त्यात कॉग्रेसने अडथळे आणले तर राजीनामा देऊन खापर कॉग्रेसवर फ़ोडायचा अधिकार कोणी केजरीवाल यांच्याकडून हिरावून घेतलेला नाही. किंवा सरकार चालवताना पाठींबा देणार्‍यांनी काय पापकर्म केले, त्याचे पुरावेही देण्याची बोनस सोय त्यांना मिळू शकणार आहे. पण त्यासाठी उद्दीष्ट साफ़ स्वच्छ असायला हवे. आपल्याला काय साधायचे आहे, त्याबद्दल केजरीवाल व त्यांच्या पक्षातच गोंधळ आहे. किंवा त्यांचे खरे उद्दीष्ट त्यांनी पारदर्शकपणे लोकांसमोर मांडलेले नाही. त्यांनी आज निर्माण केलेला पेचप्रसंग ही दिल्लीच्या मतदारांची शुद्ध फ़सवणूक आहे, असेच म्हणावे लागेल. दिलेत तर बहूमत नाही, तर सत्ता नको असे त्यांनी आधीच सांगितले होते काय?

   ‘आप’ पक्षाने लोकांकडे नुसती मते मागितली होती आणि आपणच बहूमताने सरकार बनवणार, अशी हवा निर्माण केली होती. म्हणूनच नवा पक्ष असून ते इथपर्यंत मजल मारू शकले. आज बहूमत कमी पडते, तर दुसर्‍या कुणा पक्षाने त्यांना पाठींबा देऊ केला आहे. त्याही पक्षाला दिल्लीच्याच जनतेने मते दिलेली आहेत आणि जनभावना ओळखून तो पक्ष केजरीवाल यांना त्यांची आश्वासने पुर्ण करण्याची संधी देतो आहे. समजा उद्या कॉग्रेसने पाठींबा काढून घेतला, तरी फ़ेरनिवडणुका होणारच. पण हुतात्मा होऊन अधिक चांगल्या जागा मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच भाजपाने सरकार बनवण्याचे नाकारलेले नाही. आपल्याकडे संख्याबळ नाही व कोणी ते पुर्ण करत नाही; म्हणून भाजपाने माघार घेतली आहे. कॉग्रेसच्या ऑफ़रमुळे ती सबब ‘आप’चे केजरीवाल यांना देता येणार नाही. कारण त्यांनी बहूमत मिळालेच तर सरकार बनवू नाही; तर फ़ेरनिवडणूकांची पाळी आणू असे कधी सांगितले नव्हते. पाठींबा घेणे वा देणे हे सौदेबाजीचे असते, तेव्हा त्याला नकार समजू शकतो. पण कॉग्रेसने कुठलीही सौद्याची भाषा केलेली नाही. मग केजरीवाल यांनी पलायन कशाला करावे? एक म्हणजे साधनांची शुचिता दाखवण्याच्या नादात त्यांना उद्दीष्टाचा विसर पडलेला असावा, किंवा ते आपल्याच भ्रमात वावरत असावेत. लोकांना आदर्श आवडतो. पण व्यवहारी जगात आदर्शावर जगता येत नसेल, तर लोकांना त्यापेक्षा भ्रष्ट वाटणारा सुसह्य उपयुक्त पर्याय स्विकारावा लागतो. भारतात कॉग्रेसने दिर्घकाळ सत्ता मिळवली व राबवली; कारण आदर्शवादामागे भरकटत गेलेल्यांच्या अव्यवहारी मुर्खांपेक्षा व्यवहारी भ्रष्टाचाराला कौल देणे लोकांना भाग पडले आहे. केजरीवाल दिल्लीकरांचा तसाच भ्रमनिरास करून पुन्हा सौदेबाज राजकारणाला शरण जाण्याची वेळ लोकांवर आणत आहेत.

Monday, December 9, 2013

लोकशाही कुणाच्या गोठ्यातली गाय?


   विधानसभांचे निकाल लागले आणि त्यात कॉग्रेसची धुळधाण उडाल्यावर सहसा पक्षश्रेष्ठी समोर येऊन जबाबदारी घेत नाहीत, ही त्या पक्षाची दोनतीन दशकाची परंपरा आहे. पण यावेळी निकालावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यापुर्वीच पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टिव्हीच्या कॅमेरासमोर येऊन आपला पराभव मान्य केला. अनेक ‘जाणत्या’ पत्रकार विश्लेषकांचे त्यामुळे डोळे पाणवले असल्यास नवल नाही. वाढत्या वयाबरोबर स्मरणशक्ती दुबळी होण्याचा तो परिणाम असतो. अवघ्या दिड वर्षापुर्वी अशीच स्थिती दोनतीन राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल लागल्यावर झाली होती. त्यात उत्तरप्रदेश व पंजाबमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेसचे श्रेष्ठी आता कुठे दडी मारून बसलेत; अशी विचारणा झाली होती आणि तब्बल तीन दिवस उलटून गेल्यावर असेच मातापुत्र कॅमेरासमोर आले होते. तेव्हाही त्यांनी उत्तम स्थिती होती, पण संघटनात्मक कारणाने तोकडे पडलो म्हणत, कार्यकर्त्याला दोष दिला होता. यावेळी त्यांनी सामान्य मतदारालाच दोष दिला, इतकाच काय तो फ़रक आहे. तेव्हाही मतमोजणीपुर्वी अपयश आले तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न पत्रकारांनी दिग्विजय सिंग यांना विचारला होता. तर ते म्हणाले होते, विजय झाला तर श्रेय राहुल-सोनियांचे आणि पराभवच झाला, तर त्याला आम्ही कार्यकर्ते जबाबदार असू. ह्याला कॉग्रेसमध्ये पक्षनिष्ठा म्हणतात. जिथे नेता कधीच चुकू शकत नसतो. पण त्याच निष्ठा आजकाल सेक्युलर विचारांनी ग्रासलेल्या अनेक पत्रकारांमध्येही दिसू लागल्या आहेत. परिणामी आपल्याकडली पत्रकारिता किती निर्बुद्ध झाली आहे, त्याचा हाच एक मस्त नमूना आहे. सोनियांच्या ताज्या निकालानंतरच्या प्रतिक्रियेवर कुणा पत्रकार, संपादक वा माध्यमांना चर्चाही करावीशी वाटली नाही, हा त्या निर्बुद्धतेचा पुरावा आहे.

   चार राज्यात मतदाराने निर्णायकरित्या कॉग्रेसला नाकारलेले आहे. असे असताना सोनिया गांधी त्यावर प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाल्या? ‘आपली पुर्णपणे निराशा झाली. याचा अर्थ या निकालांनी त्यांचा पुरता अपेक्षाभंग झाला.’ या विधानाचे गांभिर्य कोणी समजून घेण्याचा तरी प्रयास केला आहे काय? लोकशाहीमध्ये अपेक्षा कोणाच्या कोणाकडून असतात? नेत्यांच्या वा सत्ताधार्‍यांच्या जनतेकडून अपेक्षा असतात, की जनतेच्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून अपेक्षा असतात? सामान्य जनता सरकारने घेतलेले निर्णय निमूट मान्य करून, सक्तीने लादलेले निर्णय व त्याचे परिणाम भोगत व अनुभवत असते, त्याची  किंमत मोजत असते. कारण आपल्या मताद्वारे त्या जनतेने सत्ताधार्‍यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल केलेले असतात. त्यामुळेच सत्ताधारी वा राजकारणी आपल्या वतीने योग्य निर्णय घेतील; अशी अपेक्षा जनता बाळगू शकते. सत्ताधार्‍यांनी अपेक्षा बाळगायच्या नसतात, तर स्वत:विषयी जनमानसात असलेल्या अपेक्षा पार पाडण्याचा कसोशीने प्रयत्न करायचा असतो. पंधरा वर्षे दिल्लीच्या व पाच वर्षे राजस्थानच्या जनतेने कॉग्रेस पक्षाकडे सत्ता राबवण्याचा अधिकार सोपवून त्यांच्याविषयी अपेक्षा बाळगल्या होत्या. त्याबाबतीत जनतेची निराशा झाली, म्हणूनच त्यांनी त्या दोन्ही राज्यात त्या पक्षाला धुळीस मिळवले आहे. उलट मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यात भाजपा सत्तेवर होता, त्यांच्यावर तिसर्‍यांदा विश्वास दाखवताना, तिथे किमान काही अपेक्षा पुर्ण होत असल्याची पावती मतदाराने दिली आहे. म्हणजेच दोन राज्यात जनतेची अपेक्षापुर्ती झाल्याचे दिसते, तर दोन राज्यात जनतेचा अपेक्षाभंग झालेला आहे. पण सोनियांना त्या राज्यातील वा देशातील जनतेच्या अपेक्षांची माहिती वा पर्वाच नसावी. अन्यथा त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली नसती.

   ही आपल्या देशातील लोकशाहीची दुर्दशा आहे. सेक्युलर वा तत्सम राजकारणाच्या पाखंडाने मरू घातलेल्या कॉग्रेसला सेक्युलर पक्षांनी जे जीवदान देण्याचे पाप मागल्या दहा पंधरा वर्षात केले, त्यातून सोनिया गांधींच्या घराणेशाहीला खतपाणी घातले गेले, त्याचाच हा परिपाक आहे. त्यांना किवा त्यांच्या चहात्या सेक्युलर बुद्धीमंत पत्रकारांना सामान्य भारतीय जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षाही तुच्छ वाटू लागल्या आहेत. त्या बिचार्‍या रयतेने राजघराण्याच्या इच्छा अपेक्षांच्या पुर्तीसाठी कुठल्याही हालदुर्दशा निमूट सोसाव्यात, अशीच उलटी अपेक्षा निर्माण झालेली आहे. आपण देशाचा, तिथल्या कारभाराचा, अर्थकारणाचा व व्यवस्थेचा पुरता विचका करून टाकला आणि त्यातून सामान्य जनतेला पुर्णपणे निराश केल्याची किंचितही खंत-खेद सोनिया, राहुल यांच्या प्रतिक्रियेत दिसत नाही. उलट त्यांनी आपल्याला जनतेने कसे निराश केले व आपला अपेक्षाभंग केला; याचीच त्यांनी ग्वाही दिली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, अराजकाची स्थिती, घोटाळे, कुपोषण, अनावस्था अशा अनेक कारणांनी भारतीय जनता त्रस्त झालेली आहे. गुंडगिरी गुन्हेगारीने सुखरूप जगणे अशक्य होऊन गेले आहे. आणि या सगळ्याला सोनिया व राहुलच जबाबदार आहेत. कारण भारत सरकार असो, की ते चालवणारा कॉग्रेस पक्ष असो; त्याचे सर्वधिकार व अधिकारसुत्रे मायलेकरांच्या हाती आहेत. मात्र आपण कशालाही जबाबदार नसून उलट आपण करू ते निमूटपणे सोसणे व त्यातच खुश राहुन आपल्या मनमानीला जनतेने मान्यता देणे; म्हणजेच लोकशाही अशी त्यांची समजूत दिसते. सोनियांच्या विधानातला हा गंभीर संकेत वा इशारा समजून घेऊन त्यावर चर्चाही करण्याची माध्यमांना इच्छा होऊ नये; याचा अर्थ सेक्युलर बुद्धीमत्ता कुणाच्या गोठ्य़ात बांधली गेली आहे समजायचे?

Sunday, December 8, 2013

‘आप’च्या विजयातला धडा


   चार राज्य विधानसभेच्या निवडणूक निकालांतून देशात कॉग्रेस विरोधी वारे कसे घोंगावत आहेत, त्याची साक्ष मतदाराने दिलेलीच आहे. पण अशा निकालातून पुढल्या राजकारणाची दिशा शोधण्याचा प्रयास नेहमीच होत असतो. मग या निकालांनी कोणता संदेश राजकीय पक्षांना दिलेला आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे मध्यप्रदेश वा राजस्थानच्या निकालातली त्सुनामी नजरेआड करून बहुतेक सेक्युलर लोक देशात नरेंद्र मोदी यांचीही लाट कशी आलेली नाही, त्याचे विवेचन अगत्याने करणार यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. ज्यांना सत्य बघण्यापेक्षा आपल्याच मनातले मांडे खायचे असतात; त्यांच्यासाठी असले विश्लेषण चांगलेच असते. पण असल्याच विश्लेषणाच्या आहारी जाऊन गाफ़ील राहिलेल्या कॉग्रेस पक्षाची आज जी दारूण अवस्था झालेली आहे, त्यातून इतर राजकीय पक्षांनी काही धडा घेण्य़ासारखा आहे. मोदी यांनी सहा महिने दूर असलेल्या लोकसभा निवडणूकीचा बिगुल याच विधानसभांच्या आखाड्यात वाजवून घेतला. पण त्याचे परिणाम दोन राज्यात दिसले तर उर्वरित दोन राज्यात म्हणजे छत्तीसगड व दिल्लीत का दिसले नाहीत; असा उलट सवाल विचारला जाऊ शकतो. तेव्हा त्याचे उत्तर सांगण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आपण या निकालांच्या वास्तविक संदेशाकडे वळणे योग्य ठरेल. या निवडणूक निकालांनी भाजपाला दिलेले यश किंवा कॉग्रेसला दिलेल्या दणक्यापेक्षा त्या लढतीमध्ये नसलेल्या अन्य तथाकथित सेक्युलर पक्षांना एक मोलाचा संदेश वा धडा दिलेला आहे. तो धडा अर्थात केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाच्या माध्यमातून शिकवला आहे. अवघ्या चौदा महिन्यांपुर्वी स्थापन झालेल्या या नवख्या पक्षाचे दिल्ली विधानसभा निवडणूकीतील यश अनेकांना चक्रावून सोडणारे आहे.

   या पक्षाची पार्श्वभूमी काय किंवा त्याला कोणी मते दिली वा त्याने कोणाची मते खेचली; हे गौण प्रश्न आहेत. कुठलाही नवा राजकीय पक्ष निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरतो तेव्हा तो आधीपासून प्रस्थापित असलेल्या विविध पक्षांच्याच मतांचे लचके तोडून आपला मतदार बनवत असतो. तेव्हा सर्व जागा लढवून ‘आप’ मैदानात उतरला; तेव्हा त्याने सर्वांचीच मते खाणे स्वाभाविक होते. पण आंदोलनाच्या माध्यमातून जनमानस आधीच जिंकलेल्या या पक्षाने कोणता मतदार बळकावला, ते महत्वाचे आहे. अर्थात पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉग्रेसच्या नाराज मतदाराने त्याला खुप मोठी साथ दिलेली आहे. पण त्याचवेळी भाजपाच्याही किरकोळ मतदाराने त्याला साथ दिलेली आहे. पण एवढ्याच मतांवर केजरीवाल इतकी मोठी मजल मारू शकले नसते. त्यांनी बिगर भाजपा बिगर कॉग्रेस पर्याय शोधणार्‍या मतदाराकडेही डोळा ठेवला होता. म्हणूनच सतत त्यांनी आपल्या प्रचारात त्याच दोन्ही पक्षांना आपल्या टिकेचे लक्ष्य बनवले होते. थोडक्यात आपल्या देशात सातत्याने जी तिसर्‍या आघाडी वा पर्यायाची भूमिका मांडली जात असते, तिला दिल्लीपुरते साकार करण्यासाठी केजरीवाल यांनी कंबर कसली होती. त्यामुळेच त्यांनी अशा अन्य पक्षांकडे जाणारा मतदारही आपल्याकडे वळवला. मागल्या खेपेस चौदा टक्के मते मिळवणारा बसपा यावेळी गडप झाला आहे. कारण त्याची जागा व मते केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाने गिळंकृत केली आहेत. अगदी मतदान संपले तरी आपण दोन्ही पक्षांना साथ देणार नाही, अशी ग्वाही या नव्या पक्षांचे नेते देत होते. तिथेच मायावती, मुलायम, लालू वा पासवान इत्यादींपेक्षा आपण वेगळे आहोत; अशी ओळख या पक्षाने करून दिलेली आहे. म्हणूनच त्याला मिळालेला प्रतिसाद महत्वाचा संकेत आहे,.

   नेहमी निवडणूकीच्या काळात भाजपासहीत कॉग्रेसच्या विरोधात बोलायचे आणि निकाल लागल्यावर सेक्युलर जातीयवादाचा बागुलबुवा करून पुन्हा जनतेने नाकारलेल्या कॉग्रेसला जीवदान द्यायचे, असे आपल्या देशातील सेक्युलर पक्षांचे थोतांड चालले आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी देशा्तल्या सेक्युलर शक्ती मजबूत केलेल्या नाहीत. पण मरू घातलेल्या कॉग्रेसला प्रत्येकवेळी जीवदान दिलेले आहे. सत्तेची भागिदारी मि्ळवण्यासाठी सेक्युलर नाटक रंगवलेले आहे. ‘आप’ने त्यालाच शह दिला आहे. भाजपा वा कॉग्रेसला कुठल्याही स्थितीत पाठींबा नाही, अशी ठाम भूमिका त्याने घेतलेली आहे. म्हणूनच त्या दोन्ही पक्षांना वगळता असलेल्या मतांचा तिसरा पर्याय ‘आप’च्या झोळीत पडला आहे. म्हणजेच किरकोळ प्रमाणात असलेली सपा. बसपा. जदयु वा डाव्यांची मते आप’च्या झोळीत जाऊन पडलेली आहेत. या पक्षांनी मागल्या दोन दशकात आपली विश्वासार्हता गमावलेली होती. म्हणूनच जनता तिसरी आघाडी ही कॉग्रेसचीच छुपी टिम मानू लागली होती. त्यामुळे जी राजकीय जागा मोकळी आहे, तीच व्यापण्यासाठी हा नवा पक्ष पुढे सरसावला आहे. त्यामुळेच पुढल्या काळात भाजपा वा कॉग्रेस नको म्हणणार्‍या मतदारासाठी, तोच खरा प्रामाणीक तिसरा पर्याय होऊ शकणार आहे. त्यामुळेच त्याचा धोका भाजपाला असणार नाही, तर केवळ बिगर कॉग्रेसवादाचे नाटक करून पडद्यामागे कॉग्रेसशी हातमिळवणी करणार्‍या पक्षांना पर्याय उभा राहिला आहे. ‘आप’ हा म्हणूनच मुलायम, मायावती, लालू, पासवान, नितीश वा डावी आघाडी यांच्यासाठी पर्याय म्हणून पुढे येऊ घातला आहे. तो मोदी भाजपा विरोधी असेलच, पण जातीयवाद रोखायचे नाटक करून कॉग्रेसच्या वळचणीला बसणार नाही, ह्या विश्वासामुळे देशातला तिसरा पर्याय बनू शकतो.

Friday, December 6, 2013

पंतप्रधानांचे गांभिर्य




   पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून भाजपाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना घोषित केल्यापासून, गेल्या दोनतीन महिन्यात बहुतेक विरोधक व कॉग्रेस पक्षाने मोदी यांची टवाळी करण्यातच धन्यता मानली आहे. अगदी विविध माध्यमांनी मतचाचण्याद्वारे मोदींच्या देशव्यापी लोकप्रियतेचा निर्वाळा दिलेला असल्याने कॉग्रेस व युपीएच्या सत्तेला मोदींनी धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही कॉग्रेससारखा जुना व अनुभवी पक्ष त्या धोक्याला गंभीरपणे घेताना दिसत नाही. उलट मोदींची दखलही घेण्याचे कारण नाही, असे बहु्तेक कॉग्रेस प्रवक्ते हसत खेळत सांगत असतात. अशा या बेफ़िकीर, बेपर्वाईचे अनेक राजकीय अभ्यासकांनाही कोडे पडलेले आहे. त्याचे उत्तर दिर्घकाळ शोधले जात आहे. कॉग्रेसने आधीच मोदींच्या विरोधात पराभव मान्य केलेला आहे आणि तोंड देता येत नसेल; तर त्याकडे पाठ फ़िरवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे काय? नसेल तर मोदींच्या आव्हानाचा कॉग्रेस गंभीरपणे विचार वा प्रतिकार करताना का दिसत नाही? याचे उत्तर कुणा बड्य़ा कॉग्रेस नेत्याने स्पष्टपणे दिलेले नव्हते. पण शुक्रवारी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या एका परिसंवादात भाग घेताना, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्या रहस्याचा उलगडा केलेला आहे. प्रथमच युपीएच्या कुणा वरीष्ठ नेत्याने स्पष्टपणे मोदींचे आव्हान मान्य केले आहे. संघटित असलेल्या विरोधी पक्षाचे आव्हान आपण गंभीरपणे घेतो, असे मनमोहन सिंग या समारंभात म्हणाले. मग त्यांचे उर्वरित पक्ष सहकारी ते मान्य कशाला करीत नाहीत? बहुधा सिंग यांच्या वरील विधानातच कॉग्रेसजनांच्या बेफ़िकीरीचे उत्तर सामावलेले आहे. गेल्या चारपाच वर्षाचा घटनाक्रम बघितला, तर त्याचा उलगडा होऊ शकेल.

   पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना त्यांच्याच पक्ष व सरकारमध्ये कोणी गंभीरपणे घेत नाही. मग त्यांना जी बाब गंभीर वाटते, ती त्यांच्या पक्षाला वा नेत्यांना गंभीर कशी वाटणार? ज्याअर्थी मनमोहन सिंग मोदींना आगामी लोकसभा निवडणुकीतले गंभीर आव्हान मानतात; त्याचाच अर्थ मोदी हे आव्हान नसल्याची त्यांच्या पक्षाला खात्री पटलेली असावी. दोनच महिन्यांपुर्वीची गोष्ट घ्या. सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे दोन वर्षापेक्षा अधिक मुदतीची कुणाला शिक्षा झालेली असेल, तर त्याची कायदे मंडळावरची निवड रद्दबातल करावी, असा निवाडा कोर्टाने दिलेला होता. त्यामुळे कॉग्रेसचे नेते रशीद मसूद व राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांची संसदेतील निवड रद्द व्हायची होती. तिला स्थगिती देण्यासाठी बराच उहापोह राजकीय क्षेत्रात चालू होता. मग त्यावरचा उपाय म्हणजे कायद्यात बदल करून त्या दोघांना वाचवणे. पण कायदा बदलण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन चालू नव्हते. मग त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणजे तसा अध्यादेश जारी करणे. कॉग्रेस पक्षात तशी सल्लामसलत झाली आणि मनमोहन सरकारच्या मंत्रिमंडळाने तसा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे अध्यादेशाचा प्रस्ताव मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. त्यावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करणार, अशी मनोमन खात्री असल्याचेच पंतप्रधान राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला अमेरिकेला निघून गेले. आपण सरकार व कारभार चालवणे किती गंभीरपणे घेतो, याचीच साक्ष त्यांनी दिली होती. त्यावर पक्षाचे प्रवक्ते अजय माकन एका पत्रकार परिषदेत माध्यमांचे प्रबोधन करीत होते. इतक्यात तिथे अचानक येऊन टपकलेले पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा सगळा निव्वळ मुर्खपणा असल्याची ग्वाही देऊन टाकली. 

   माझा पक्ष व त्याचे सरकार जे काही करीत आहे, तो निव्वळ मुर्खपणा आहे. असे पत्रकारांना जाहिरपणे सांगुन राहुलनी काय साधले? पंतप्रधान मनमोहन सिंग जे काही गंभीरपणे करतात वा गंभीरपणे घेतात; तो निव्वळ मुर्खपणा असतो, अशीच घोषणा राहुलनी केली नाही काय? विनाविलंब पक्षाचा प्रत्येक नेता व प्रवक्ता तो अध्यादेश कसा चुकीचा व मुर्खपणाचा आहे, त्यावर प्रवचन देऊ लागला. थोडक्यात मनमोहन सिंग ज्याला गंभीर समजतात त्यात काही गंभीर नसते, असाच त्यांच्या पक्षाचा गेल्या पाच वर्षातला अनुभव नाही काय? सहाजिकच आज वास्तवात भाजपाचा नेता म्हणून मोदी यांनी निवडणूकीत कॉग्रेससाठी मोठेच गंभीर आव्हान उभे केलेले असू शकते. पण मनमोहन सिंग यांनी ते गंभीरपणे घेतल्याने बिचार्‍या कॉग्रेस पक्षाची फ़सगत झाली असावी. कदाचित आपली अगतिकता लोकांच्या नजरेस आणून देण्याचा प्रयास मनमोहन करीत असावेत. आपण पंतप्रधान आहोत, पण देशात वा पक्षात आपल्याला कोणी गंभीरपणे घेत नाही. ते घ्यायला हवे. नुसता पंतप्रधानच नव्हे, तर पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारालाही गंभीरपणे घ्यायला हवे, असे सुचवण्याखेरीज त्यांचा दुसरा काय हेतू असू शकतो? आणखी एक अर्थ त्यांच्या विधानातून निघू शकतो. आपण राहुल गांधींपेक्षा नरेंद्र मोदी यांना गंभीरपणे घेतो, असेही सुचवायचे असू शकते का? कारण मनमोहन सिंग हा कॉग्रेस पक्षातला तिसरा बुद्धीमान नेता आहे, की जो मोदींचे आव्हान मान्य करतो आहे. सर्वात प्रथम जयराम रमेश यांनी ते मान्य केले होते. नंतर अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी त्याची कबुली दिली होती. आता त्यांच्यातले वयोवृद्ध वरिष्ठ मनमोहन सिंह या आव्हानतले गांभिर्य मान्य करीत आहेत. पण सोनिया राहुलच्या पक्षात बुद्धीमंतांना कोण गंभीरपणे घेणार ना?

Thursday, December 5, 2013

चाचण्यांच्या भाकीताची भुते



   लोकशाहीतल्या निवडणूका, त्यातला प्रचार आणि मतचाचण्या, हा आता वाहिन्यांसाठी एक रियालिटी शो होऊन बसला आहे. कारण बहुतेक वृत्तवाहिन्या हल्ली अशा चाचण्यांवर प्रदिर्घ कार्यक्रम योजत असतात. त्यासाठी मग मतचाचण्या करून देणार्‍या कंपन्यांचाही सुळसुळाट झालेला आहे. तसे बघितल्यास मतचाचण्या आपल्या देशात नव्या नाहीत. कुठलीही कंपनी आपले उत्पादन करण्याआधी त्यासारखी कुठली उत्पादने बाजारात आहेत आणि त्याविषयी उपभोक्ता काय विचार करतो; हे जाणून घेण्य़ासाठी अशा चाचण्या करीत होत्या. त्याच बाजार चाचपणी करणार्‍या कंपन्यांनी विसाव्या शतकाच्या अखेरीस राजकीय मतचाचण्यांची नवी दुकाने थाटली. पण बाजारातील उपभोग्य वस्तू व सेवा आणि जनतेचे राजकीय मत, यांच्यात प्रचंड फ़रक असतो. सामान्य माणूस एखाद्या उत्पादनाविषयी जितके स्पष्ट मतप्रदर्शन करतो, तितका तो राजकीय पक्ष वा नेत्याविषयी मोकळेपणाने आपले मत सांगत नसतो. कारण ज्याच्या बाजूने मत मांडले, त्याचा लाभ होण्याची शक्यता कमी असते आणि ज्याला कौल दिला नाही, त्याच्याकडून त्रास दिला जाण्याची दाट शक्यता असते. म्हणूनच जनमताची राजकीय चाचणी जिकीरीचे काम असते. त्यामुळेच अनेक चाचण्य़ा होतात आणि त्यातल्या काही नेमक्या खर्‍या ठरतात. पण अनेक अगदीच चुकीच्या होऊन जातात. पण त्यावर चर्चा रंगवणारे मात्र आपल्याला आधीच अंतिम निकाल गवसला आहे, अशा थाटात बोलू लागतात. पाच विधानसभेच्या मतदानानंतर बुधवारी झालेल्या एक्झीट पोलच्या बाबतीत नेमके तेच घडले. वास्तविक दिल्लीत मतदान केंद्रात उशीरा पोहोचलेले लोक अजून करीत होते, ते संपण्याआधीच त्यावरील निष्कर्ष व चर्चांचे फ़ड रंगलेले होते.

   सर्वच चाचण्यात जनमत कॉग्रेसच्या विरोधात जाताना दिसत होते. पण दिल्लीतले मतदान व त्याचे अंतिम आकडे हाती आलेले नसल्याने, चाचणीकर्तेही बुचकळ्यात पडलेले होते. पण त्यावर पांडित्य सांगणारे मात्र अंतिम निकाल हाती आल्याप्रमाणे देशाच्या भवितव्याची भुते नाचवू लागले होते. आरंभीच्या चाचणीत केजरिवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला चांगला प्रतिसाद असल्याचे निष्पन्न होत असले, तरी पाच विविध चाचण्यात त्यांना मिळणारी मते व जागांचे आकडे परस्पर विरोधी दिसत होते. पण त्यापैकी एकात तोच पक्ष सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता दाखवल्यावर एका वाहिनीवरचे जाणते पत्रकार थेट केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशातला तिसरा राजकीय पर्याय उभा करण्यापर्यंत पोहोचले. दुबळी कॉग्रेस व विस्कळीत विरोधी पक्षांच्या तुलनेत भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांचे पारडे सध्या जड दिसत आहे, त्याला खोडण्यासाठी केजरीवाल भाजपा-कॉग्रेस वगळून नवा राष्ट्रीय पर्याय उभा करतील आणि मोदींसाठी तेच मोठे आव्हान असल्याचा शोध त्या चर्चेत मांडला जात होता. मात्र ज्या आधारावर आपण असला सिद्धांत मांडतो आहोत, तो आधार तरी पक्का आहे काय, त्याची तपासणी करण्याची कोणाला गरज भासली नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे चाचणीकर्ता म्हणून दिर्घ अनुभव असलेला भाजपा नेता नरसिंहराव त्या बाबतील मत मांडत असताना हे जाणते पत्रकार त्याची खिल्ली उडवण्यात रममाण झाले होते. मात्र काही मिनीटातच त्यांचा भ्रमनिरास झाला. कारण ज्या माहितीच्या आधारे हे पांडीत्य चालले होते, ती माहिती देणारा चाचणीकर्ता यशवंत देशमुख स्टुडीओत आला व त्याने केजरीवाल मागे पडत असल्याचे ताजे आकडे दिले. मग त्याच केजरीवाल यांच्याकरवी उभारलेला तिसरा राष्ट्रीय पर्याय कोसळून पडला.

   अर्थात देशमुख यांनी शेवटी आणलेला आकडाही खात्रीचा नाही, तर नुसता अंदाजच होता. त्यामुळे केजरीवाल मागे पडलेले नाहीत. रविवारी प्रत्यक्षात मतांची मोजणी होईल तेव्हाच केजरीवाल मागे पडले, की त्यांच्या पक्षाने विक्रम केला ते सिद्ध व्हायचे आहे. तोपर्यंत घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याची गरज नाही किंवा अन्य कुठल्या पक्षाला निकालात काढायचे कारण नाही. राजकीय पत्रकारिता करणारे वा अभ्यासक यांनी अंदाज करण्यापेक्षा आधीच्या निकालांच्या आधारावर निष्कर्ष काढणे शहाणपणाचे असते. गेल्या पाच सहा वर्षातले विविध निवडणूकांचे निकाल एक स्पष्ट कल दाखवत आहेत आणि तो त्रिशंकू स्थितीच्या विरोधी आहे. म्हणजेच कुठल्याही परिस्थितीत मध्यावधी निवडणूक घ्यायची वेळ येऊ नये, असे मतदान लोक करतात. जयललिता, ममता, मुलायम, नितीशकुमार यांना मिळालेला कौल त्याचे द्योतक आहे. आघाडीत असतानाही ममता, जयललिता वा नितीशकुमार यांना जनतेने दिलेला कौल त्यांचे मित्रपक्ष बाजूला झाले तरी स्थिर सरकार चालवण्याइतका स्पष्ट आहे. मग दिल्ली वा अन्य कुठल्या राज्यात त्रिशंकू स्थिती येण्य़ाशी शक्यता शिल्लक उरते काय? दिल्लीचा मतदार कॉग्रेसला नाकारताना केजरीवाल यांनाही स्पष्ट बहूमत देऊ शकेल अथवा भाजपाला सत्तेवर आणू शकेल. पण आघाडी वा फ़ोडाफ़ोडीला जागा शिल्लक ठेवणार नाही. हे सांगण्यासाठी चाचणीची गरज नाही. सहा निवडणूका जिंकणार्‍या डाव्या आघाडीला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून बंगालच्या मतदाराने ममताला बहूमत व कॉग्रेसला दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा दिल्या. त्यापासून ज्यांना बोध घेता येत नाही, त्यांना राजकीय अभ्यासक तरी कशाला म्हणायचे? भाकिताची भुते नाचवण्याला जाणकार म्हणायचे असेल, तर ज्योतिषांनाच राजकीय चर्चेसाठी आमंत्रित करावे ना?