राष्ट्रपतींचा इशारा

   राष्ट्रपतींनी प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्राला संदेश देताना केलेले भाषण अतिशय प्रभावशाली होते. त्यात त्यांनी मतांसाठी लोकांना भुलवणारी आश्वासने देण्याच्या संधीसाधू राजकारणावर कडवी टिका केलीच. पण लोकशाही व आंदोलनाच्या नावावर धुडगुस घालण्याच्या मानसिकतेलाही टोला लगावलेला आहे. त्यामुळेच त्यांनी नेमके कोणाला आपल्या भाषणातून लक्ष्य केले, याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. कारण एका बाजूला अवास्तव आश्वासने देऊन पहिल्याच प्रयत्नात दिल्लीची सत्ता मिळवणा‍र्‍या आम आदमी पक्षाकडे त्यांचा रोख दिसतो. पण तसाच पवित्रा सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेस पक्षानेही घेतला आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतींचा रोख कॉग्रेसकडेच आहे, असाही दावा केला जात आहे. पण दुसरीकडे दिल्लीत प्रजसत्ताकदिनाच्या आधी जो राजकीय तमाशा रंगवण्यात आला, तिकडेही राष्ट्रपतींचा रोख असल्याने नाकारता येत नाही. कारण दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री व त्यांच्याच कायदामंत्री यांनी दिल्लीत कायद्यासमोर समस्या निर्माण केल्या. त्या दोघांसह इतर मंत्र्यांच्याच विरोधात पोलिसांना गुन्हे दाखल करावे लागले आहेत. ज्यांनी कायद्यावर लोकांचा विश्वास वाढवण्याचे काम करावे, त्यांनीच कायद्यावरून लोकांचा विश्वास उडवण्यात पुढाकार घ्यावा; ही अबब मोठी चमत्कारीक विरोधाभासाची घडली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतींना आपल्या भाषणातून सांगावी लागली आहे. मात्र त्यांचा रोख केवळ केजरीवाल व त्यांच्याच पक्षाकडे असल्याचे समजण्यात अर्थ नाही. तर केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या कॉग्रेस नेतृत्वालाही त्यातून खडे बोल ऐकवण्याचे धाडस राष्ट्रपतींनी केले आहे. कारण दिल्लीत दोन्ही बाजूंनी राजकारणास्तव घटनात्मक व्यवस्था ओलिस ठेवल्यासारखे डावपेच खेळलेले आहेत. म्हणूनच कोणी दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही.

   पहिली गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसच्या पाठींब्यामुळेच केजरीवाल मुख्यमंत्री होऊ शकले. पण त्यांना पाठींबा देताना त्यांच्या विश्वासार्हतेचा कॉग्रेस नेतृत्वाने गंभीर विचार केला होता काय? आपल्या पाठींब्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण व्हायला हातभार लागेल, याचा विचार या शतायुषी पक्षाने कशाला केला नाही? कुठलीही जबाबदारीची अट न घालता आम आदमी पक्षाला बिनशर्त पाठींबा देण्याला बेजबाबदारपणा नाही, तर काय म्हणायचे? केवळ भाजपाला सत्तेपासून बाहेर ठेवायचे वा खिजवायचे; एवढ्याच निकषावर निर्णय घेण्याकडे कल असल्याने कॉग्रेसने केजरीवाल कसे वागतील याचा अजिबात गंभीरपणे विचार केला नाही. त्यामुळेच आजच्या अराजकाला तोही पक्ष तितकाच जबाबदार आहे. केजरीवाल यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून कॉग्रेसला पळ काढता येणार नाही. त्याने पाठींबा देताना घटनात्मक कामापुरता पाठींबा; असा पवित्रा घेतला असता तर ही वेळ आली असती काय? केजरीवाल धरण्याच्या ठिकाणी बोलताना म्हणाले, जनतेने आपल्याला मुख्यमंत्री केले आहे, शिंदे याना नव्हे. पहिली गोष्ट म्हणजे जनतेने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केलेले नाही तर विधानसभेवर निवडून पाठवले आहे आणि मुख्यमंत्री होण्यासाठी लागणारे बहूमतही त्यांच्या पक्षाला दिलेले नाही. केवळ कॉग्रेसच्या आठ आमदारांच्या पाठींब्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री होता आलेले आहे. म्हणजेच त्या कॉग्रेसी आमदार व राज्यपालांनी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केलेले आहे. त्याच कॉग्रेस पक्षाने सुशीलकुमार शिंदे यांना गृहमंत्री केले आहे. आणि घटनेने त्यांच्यावर कायदा सुव्यवस्थेची काळजी घेण्य़ाची जबाबदारी सोपवली आहे. असे असताना दिल्लीचा हा मुख्यमंत्री ‘शिंदे कौन होता है’ असा सवाल करतो; तेव्हा त्याच कॉग्रेस पक्षाची जबावदारी महत्वाची होते.

   केजरीवाल यांची भाषा व पवित्रा शिंदे यांचा अधिकार विचारणारा नव्हता, तर देशाची घटना व तिने वाटलेल्या अधिकारांना आव्हान देणारा होता. त्यामुळेच एका शिंदे नावाच्या व्यक्तीला ते आव्हान नव्हते, तर स्वयंभू सार्वभौम भारताच्या राज्यघटनेला दिलेले ते आव्हान होते. त्यावर राजकीय लाचारी म्हणून शिंदे यांच्या पक्षाने पडती बाजू घेतली असेल, तर त्यानेही केजरीवाल यांनी आरंभलेल्या अराजकाला समर्थन दिले असाच त्याचा अर्थ होतो, म्हणूनच राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी राज्यकारभाराला अराजक हा पर्याय होऊ शकत नाही, असा दिलेला इशारा केवळ केजरीवाल व आम आदमी पक्षापुरता मर्यादित नाही, तर तो इशारा कॉग्रेस पक्षालाही लागू होतो. कदाचित म्हणूनच युपीए सारखे सरकार जनतेने पुन्हा निवडून देऊ नये, असेच त्यांनी याच भाषणातून सुचवले असावे. स्पष्ट बहूमताचे स्थीर सरकार स्थापन होऊ शकेल, असा कौल मतदाराने द्यावा, असे मुखर्जी म्हणूनच सुचवत असावेत. तसे आवाहन करताना राष्ट्रपती नवख्या व दिल्लीपुरत्या ‘आप’ला बोलू शकत नाहीत. तर त्या पोरकट पक्षाच्या घिंगाण्यासमोर नांगी टाकणार्‍या सत्ताधारी कॉग्रेसला जबाबदार धरत असतात. एकीकडे देशाच्या पहिला नागरिक व राज्यकारभाराचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून प्रणबदांनी आपली राजकीय निष्ठा बाजूला ठेवून केलेले आवाहन म्हणुन अतिशय मोलाचे ठरावे. दोन वर्षापुर्वी ज्यांच्याशी सहकारी म्हणून सरकार चालविले; त्यांना इतक्या स्पष्ट शब्दात खडे बोल ऐकवू शकणारे राजकीय नेते व जाणते आपल्या देशात आज उरलेले नाहीत, की राजकारणातही मान्यवर शिल्लक नाहीत. अशावेळी राष्ट्रपती भवनात देशाची अब्रू राखू शकणारा कोणी जाणता नेता बसलेला असावा; ही बाब अभिमानास्पद म्हणावी लागेल. कारण त्यांनी राज्य व केंद्रातील राजकीय बेजबाबदार प्रवृत्तीला कानपिचक्या दिल्याच आहेत. पण मुहूर्त ओळखून आगामी निवडणूकीत मतदाराला आपली जबाबदारी ओळखण्याचाही इशारा दिला आहे.