बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातून आलेली बातमी अंगावर शहारे आणणारी आहे. तिथे एका जमातीच्या पंचायतीने एका तरूणीला जातीबाहेर प्रेमसंबंध असल्याने गुन्हेगार ठरवले आणि त्यासाठी तिला पन्नास हजार रुपयाचा दंड ठोठावला. तिच्या कुटुंबाला तितकी रक्क्कम भरणे शक्य नसल्याने त्याची भरपाई करण्याचाही आदेश जात पंचायतीने दिला. अनेकदा अशा बाबतीत मुलीला वा मुलाला ठार मारण्यापर्यंत मजल मारली जाते. पण इथे या पंचायतीने त्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार करण्याचा फ़तवा काढला आणि काही तरूणांनी तो अंमलातही आणला. या तरूणांना आपण गुन्हा करतोय, हे ठाऊक नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण जगातल्या कुठल्याही जातीधर्मामध्ये बलात्काराला संरक्षण असू शकत नाही. जसा कुणाचा जीव घेण्याला कुठल्याच समाजात मान्यता नसते. तोच नियम बलात्कारालाही लागू आहे. पण जेव्हा न्याय व कायद्यानुसार एखादी कृती शिक्षा म्हणून फ़र्मावली जाते, तेव्हा फ़ाशी झालेल्यांना कोणीतरी मारायला पुढे येतो. कारण तो पाप करतोय अशी त्याच्या मनात शंका नसते. तो आपण न्यायाला व कायद्याला मदत करतोय, अशाच धारणेने त्या कृत्याला प्रवृत्त झालेला असतो. म्हणूनच सभ्य समाजात गुन्हा मानली गेलेली कृती, अशी माणसे समाजमान्यता म्हणून पार पाडत असतात. बीरभूम जिल्ह्यातील त्या बलात्कार्‍यांची धारणा त्यापेक्षा वेगळी असू शकत नाही. पण पंचायतीने जे कृत्य त्यांना करायला भाग पाडले, ते सार्वभौम भारतामध्ये गुन्हा असल्यानेच आता त्यांना अटक झाली आहे आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सवाल इतकाच आहे, की अशा अटकेमुळे वा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे याप्रकारच्या गुन्हेगारी वा रानटीपणाला पायबंद घातला जाणार आहे काय?
कायदा व न्यायाचे शब्द वा त्याचे अर्थ सामान्य माणसाला कळत असतातच असे नाही. त्याच्या लेखी ज्यांना अधिकार असतो व जी बाब सर्वमान्य असते; तिचे अनुकरण करणे योग्य असते. ज्या तरूणांनी असे कृत्य केले, त्यांना तसे आदेश पंचायतीने दिलेले होते आणि पंचायत त्यांच्या लेखी समाजमान्यता असलेली संस्था आहे. त्यांच्या लेखी पंचायतच न्याय व कायदा असतो. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे जो गुन्हा आहे, तो त्यांनी बिनदिक्कतपणे केलेला आहे. त्या गावात, जमातीत व वस्तीमध्ये लोकांचे मत विचारले, तर बहुतांश लोक घडले तेच योग्य असा कौल देतील. पण म्हणून त्यालाच न्याय म्हणता येईल काय? असेल तर मग भारताच्या सार्वभौम सत्तेला कोणता अर्थ उरला? या देशाचे सार्वभौमत्व त्याच्या राज्यघटनेत व तिच्या अनुषंगाने प्रस्थापित झालेल्या कायद्यामध्ये आहे. आणि असा कायदा पंचायतीला कुठलाही न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार देत नाही, की त्याच्या अंमलबजावणीची मुभा देत नाही. म्हणून जे घडले त्याला गुन्हा मानले जाते आणि संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्यात आलेली आहे. आता कोणी म्हटले, की तिथल्या नागरिक वा जमातीचे मत विचारून योग्य काय ते ठरवा, तर काय करायचे? तशा बहूमताने निर्णय व निवाडे होणार असतील, तर मग देशाच्या राज्यघटनेला व कायद्याच्या राज्यालाच अर्थ उरणार नाही. प्रत्येक वस्तीत व गाव पंचायतीमध्ये परस्पर बहूमताने निर्णय होऊ लागतील. किंबहूना बहूमताच्या निवाड्याने वाटेल ते करण्याची मुभाच बलदंडांना मिळू शकेल. तेच होऊ नये म्हणून घटनात्मक राज्य निर्माण केलेले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटीही असतील. पण म्हणून कोणाला कायदा हाती घेऊन न्यायनिवाडा करण्याची मुभा देता येत नसते.
आज किती लोक बीरभूम जिल्ह्यातील पंचायतीच्या आदेशानुसार झालेल्या त्या सामुहिक बलात्काराचे समर्थन करतील? दिल्लीचे कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी एका जागी अंमली पदार्थाचा बाजार व देहविक्रय चालतो, असा दावा करून आफ़्रीकन महिलांना ताब्यात घेऊन केलेली कारवाई सध्या वादाचा विषय झालेली आहे. मग त्यांच्या बचावासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाचे समर्थक नेमका तोच बचाव मांडत आहेत. जिथे भारती यांनी असा प्रकार केला, तिथे जाऊन रहिवाश्यांचे मत तपासा. तिथले नागरिक ‘आप’ कार्यकर्ते व मंत्र्याला योग्य ठरवतात किंवा नाही ते बघा; असा युक्तीवाद करीत आहेत. हाच निकष असेल तर मग बीरभूमच्या त्या गावात व जमातीमध्ये लोकमत अजमावले तर काय होईल? त्या गावातले वा जमातीतले लोकही पंचायतीने केलेला निवाडा योग्यच असल्याचा निर्वाळा देतील, तर त्या सामुहिक बलात्काराला ‘इमानदार’ न्याय म्हणायचे काय? न्यायनिवाड्याचे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार म्हणूनच सामान्य लोकांच्या हातून बाजूला काढलेले आहेत. कारण आपल्या मतलबासाठी वा बहूमताच्या मान्यतेने कोणीही पक्षपाती वा अन्याय्य कृती करण्याचा त्यात धोका असतो. उद्या याच निकषाने बलात्कारी, चोर, गुन्हेगारांना स्थानिक लोकांच्या हाती सोपवण्याचीही पाळी येऊ शकते. ते धोके टाळण्यासाठीच कायद्याच्या अंमलाची व न्यायनिवाड्याची वेगळी यंत्रणा उभारलेली असते. तिला मोडणाराही न्यायाचा हवाला देत असला तरी गुन्हेगारच मानला जातो. म्हणूनच ‘आप’मंत्री भारती आणि बीरभूमचे ते सामुहिक बलात्कारी यांच्यात तसूभर फ़रक नाही. ती जातपंचायत आणि आम आदमी पक्षाच्या वर्तनातही काडीमात्र फ़रक असू शकत नाही. पण तमाम आप’नेते व त्याचे बुद्धीमान समर्थक नेमका तोच युक्तीवाद करीत आहेत. नेमकी तीच भाषा वापरत आहेत. यालाच क्रांती वा परिवर्तन म्हणायचे असेल तर आपण पंधराव्या सोलाव्या शतकात माघारी चाललो आहोत असेच म्हणावे लागेल. यालाच हिंदीमध्ये ‘आप’बिती असे म्हणतात.
कायदा व न्यायाचे शब्द वा त्याचे अर्थ सामान्य माणसाला कळत असतातच असे नाही. त्याच्या लेखी ज्यांना अधिकार असतो व जी बाब सर्वमान्य असते; तिचे अनुकरण करणे योग्य असते. ज्या तरूणांनी असे कृत्य केले, त्यांना तसे आदेश पंचायतीने दिलेले होते आणि पंचायत त्यांच्या लेखी समाजमान्यता असलेली संस्था आहे. त्यांच्या लेखी पंचायतच न्याय व कायदा असतो. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे जो गुन्हा आहे, तो त्यांनी बिनदिक्कतपणे केलेला आहे. त्या गावात, जमातीत व वस्तीमध्ये लोकांचे मत विचारले, तर बहुतांश लोक घडले तेच योग्य असा कौल देतील. पण म्हणून त्यालाच न्याय म्हणता येईल काय? असेल तर मग भारताच्या सार्वभौम सत्तेला कोणता अर्थ उरला? या देशाचे सार्वभौमत्व त्याच्या राज्यघटनेत व तिच्या अनुषंगाने प्रस्थापित झालेल्या कायद्यामध्ये आहे. आणि असा कायदा पंचायतीला कुठलाही न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार देत नाही, की त्याच्या अंमलबजावणीची मुभा देत नाही. म्हणून जे घडले त्याला गुन्हा मानले जाते आणि संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्यात आलेली आहे. आता कोणी म्हटले, की तिथल्या नागरिक वा जमातीचे मत विचारून योग्य काय ते ठरवा, तर काय करायचे? तशा बहूमताने निर्णय व निवाडे होणार असतील, तर मग देशाच्या राज्यघटनेला व कायद्याच्या राज्यालाच अर्थ उरणार नाही. प्रत्येक वस्तीत व गाव पंचायतीमध्ये परस्पर बहूमताने निर्णय होऊ लागतील. किंबहूना बहूमताच्या निवाड्याने वाटेल ते करण्याची मुभाच बलदंडांना मिळू शकेल. तेच होऊ नये म्हणून घटनात्मक राज्य निर्माण केलेले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटीही असतील. पण म्हणून कोणाला कायदा हाती घेऊन न्यायनिवाडा करण्याची मुभा देता येत नसते.
आज किती लोक बीरभूम जिल्ह्यातील पंचायतीच्या आदेशानुसार झालेल्या त्या सामुहिक बलात्काराचे समर्थन करतील? दिल्लीचे कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी एका जागी अंमली पदार्थाचा बाजार व देहविक्रय चालतो, असा दावा करून आफ़्रीकन महिलांना ताब्यात घेऊन केलेली कारवाई सध्या वादाचा विषय झालेली आहे. मग त्यांच्या बचावासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाचे समर्थक नेमका तोच बचाव मांडत आहेत. जिथे भारती यांनी असा प्रकार केला, तिथे जाऊन रहिवाश्यांचे मत तपासा. तिथले नागरिक ‘आप’ कार्यकर्ते व मंत्र्याला योग्य ठरवतात किंवा नाही ते बघा; असा युक्तीवाद करीत आहेत. हाच निकष असेल तर मग बीरभूमच्या त्या गावात व जमातीमध्ये लोकमत अजमावले तर काय होईल? त्या गावातले वा जमातीतले लोकही पंचायतीने केलेला निवाडा योग्यच असल्याचा निर्वाळा देतील, तर त्या सामुहिक बलात्काराला ‘इमानदार’ न्याय म्हणायचे काय? न्यायनिवाड्याचे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार म्हणूनच सामान्य लोकांच्या हातून बाजूला काढलेले आहेत. कारण आपल्या मतलबासाठी वा बहूमताच्या मान्यतेने कोणीही पक्षपाती वा अन्याय्य कृती करण्याचा त्यात धोका असतो. उद्या याच निकषाने बलात्कारी, चोर, गुन्हेगारांना स्थानिक लोकांच्या हाती सोपवण्याचीही पाळी येऊ शकते. ते धोके टाळण्यासाठीच कायद्याच्या अंमलाची व न्यायनिवाड्याची वेगळी यंत्रणा उभारलेली असते. तिला मोडणाराही न्यायाचा हवाला देत असला तरी गुन्हेगारच मानला जातो. म्हणूनच ‘आप’मंत्री भारती आणि बीरभूमचे ते सामुहिक बलात्कारी यांच्यात तसूभर फ़रक नाही. ती जातपंचायत आणि आम आदमी पक्षाच्या वर्तनातही काडीमात्र फ़रक असू शकत नाही. पण तमाम आप’नेते व त्याचे बुद्धीमान समर्थक नेमका तोच युक्तीवाद करीत आहेत. नेमकी तीच भाषा वापरत आहेत. यालाच क्रांती वा परिवर्तन म्हणायचे असेल तर आपण पंधराव्या सोलाव्या शतकात माघारी चाललो आहोत असेच म्हणावे लागेल. यालाच हिंदीमध्ये ‘आप’बिती असे म्हणतात.
I really liked the article and I agree with you on this. Indian culture is not barbaric and it has high respect for women but it was corruption or religion and traditions in 15th and 16th centuries which resulted in traditions like keeping women arrested in houses and treating them inferior to men along with caste system blunders.
ReplyDelete-Abhay
Basically this all Political Drama by Trinmool Congres Muslim MP. That Woman was in illicit relation with Muslim Boy. They caught in compromising position by villagers, So Village punished them by tying them to Tree. But Next Day TMC leader made this issue. Even BBC published this news asking why Police not ready to provide Medical Report ? Our Team went there personally and confirmed...
ReplyDeletethis is to Defame Hindutva globally..