दिल्ली सरकारच्या मंत्रीमंडळाने लोकांना आश्वासन दिलेल्या जनलोकपाल विधेयकाचा मसूदा मंजूर केला आहे आणि तो विधानसभेत मंजूर करण्याचेही निश्चित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभेचे अधिवेशनही बोलावण्याची योजना आखलेली आहे. मात्र असे काही करताना राज्यघटना व विविध नियमांचे पालन करावे लागते, याचा त्यांना थांगपत्ता नसावा. अन्यथा त्यांनी अशी पावले उचलली नसती. पहिली बाब म्हणजे विधानसभेची बैठक कशी भरवावी आणि कुठे भरवावी, याचे नियम आहेत. दुसरी गोष्ट दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य आल्याने त्याने बनवायच्या कायद्यांना केंद्राची पुर्वमंजुरी आवश्यक असते. ज्या घटनेने या राज्याची निर्मिती केली आहे; त्याच घटनेतील तरतुदीने दिल्ली विधानसभेच्या अधिकार मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळेच विधानसभेला तेवढ्याच मर्यादेत राहून कामकाज करता येते. किंबहूना तीच मर्यादा पाळून कारभार चालवू अशी शपथ केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी घेतलेली आहे. मग त्याच मर्यादांचे उल्लंघन त्यांच्याकडून होणार असेल, तर काय करायचे? त्याचे मार्गदर्शन घटनेने केलेले आहे. अशा कुठल्याही कृत्याला रोखणे आणि तिथे घटनात्मक कामाची नवी व्यवस्था लावणे; ही राष्ट्रपती व त्यांनी नेमलेल्या अधिकार्‍याची जबाबदारी असते. केजरीवाल नेमक्या तशाच कारवाईसाठी आसुसले आहेत. आपण घटनाबाह्य वागायचे आणि केंद्रावर दिल्ली सरकार बरखास्त करायची पाळी आणायची असे त्यांनी गनिमी राजकारण चालवले आहे. त्यांच्या सोयीचे होते, तेव्हा त्यांनी राज्यपालांकडून पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेतली. पण आता सोयीची नसेल तेव्हा राज्यघटना त्यांना नको आहे. यालाच घातपाती राजकारण म्हणतात.
दिल्ली विधानसभेत विधेयके मांडताना त्याला केंद्राची आधीपासून मंजुरी घ्यावी लागते. पण त्याची गरज काय, असा केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा प्रतिसवाल आहे. आम्हाला दिल्लीच्या जनतेने निवडून दिले आहे आणि गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे कोण आम्हाला अडवणार; असा त्याचा दावा आहे. त्यांचे हे मत नवे नाही. स्थानिक लोकांनी आपापले निर्णय घ्यावेत आणि त्यात घटनात्मक सत्ता वा सरकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये; हीच त्यांची आधीपासून भूमिका आहे. म्हणून तर त्यांना खाप पंचायती योग्य वाटतात. हेच काश्मिरबाबत त्यांचे सहकारी नेते प्रशांत भूषण यांनी सांगितले होते. केजरीवाल यांच्या असल्या तर्कशास्त्राला मानायचे तर मतदारसंघातला प्रत्येक आमदार तिथला लोकनियुक्त सरकारच आहे. त्यासाठी त्याने कुठला मंत्री वा सरकारकडे जायची गरजच काय? तिथला कायदा वा नियम त्यानेच निश्चित करावेत. बाकीच्या दिल्लीतल्या सरकारला तिथे हस्तक्षेप करण्याचे तरी अधिकार कसे असतील? पण अशी लोकांची दिशाभूल करणे, हाच तर त्यांचा हेतू आहे. जे रस्त्यावर असताना लोकांच्या डोक्यात रुजवणे अवघड असते, तेच सत्तेवर बसून घुसवणे सोपे होऊन गेले आहे. कारण आता केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत. पण लोकांनी मते दिल्याने ते काहीही करायला मुखत्यार आहेत. मात्र त्याच निकषावर केंद्रातील सरकारला संपुर्ण देशाची मते मिळालेली असल्याने त्यांना देशात कुठेही धुमाकुळ घालायला मोकळीक असायला हवी ना? मग त्याबद्दल केजरीवाल आक्षेप कशाला घेतात? लोकांनी मते दिली म्हणजे मनमानी करायचा अधिकार बहाल केला, असेच त्यांना म्हणायचे असेल तर अनागोंदीच व्हायची. आम आदमी पक्षाचे हेच तर धोरण आहे. त्यांना घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावायचा आहे.
म्हणून तर अत्यंत धुर्तपणे त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा खेळ एक घटनात्मक सापळा बनवण्याचा घाट घातला आहे. विधेयकाला आधी कॆंद्राची मंजूरी घ्यायची सक्ती असताना त्याला बगल द्यायची. मग ते मांडताच आले नाही, म्हणजे कॆंद्रात बसलेले सरकार आपली पापे लपवायला लोकपाल आणू देत नाही अशीही बोंब मारायची. घटना वा कायद्यांचाच आधार घेऊन घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे हे राजकारण घातपाती डावपेचाचे आहे. अजमल कसाब असो किंवा नक्षलवादी असोत; ते कधीच कायदा जुमानत नाहीत. पण त्यांच्या गुन्ह्याला सरकार परस्पर गुन्हा ठरवून शिक्षा देऊ शकत नाही, नियम मोडणारालाही कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. त्याचाच लाभ असे गुन्हेगार उठवत असतात. कसाबला पकडताना त्याच्या हातून तुकाराम ओंबळे मारला गेला. त्याला कायद्याने कुठले संरक्षण दिले? पण त्याची जगाच्या साक्षीने हत्या करणार्‍या कसाबला मात्र कायद्याने प्रत्येक बाबतीत संरक्षण व बचावाची संधी दिली. कायद्याच्या सभ्यतेचे हेच तर लंगडेपण असते आणि प्रत्येक गुन्हेगार त्याचाच भरपूर लाभ उठवित असतो. त्यासाठी त्याच्याकडे बेफ़िकीरी असायला हवी. सरकार कधीही पडले वा पाडले तरी आपल्याला फ़िकीर नाही, असे केजरीवाल का म्हणतात, त्याचे उत्तर असे शोधायला लागेल. त्यांना सत्ता राबवण्यात रस नाही, की कायद्याने कारभार करण्यात स्वारस्य नाही. त्यांना नुसते अराजक आणून लोकांमध्ये अंधाधुंदी माजवायची आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे निमित्त करून त्यांनी घटनात्मक पेचप्रसंग उभा केला आहे. ही घटना वा ही घटनात्मक व्यवस्थाच अन्यायकारक आहे, अशी जनभावना तयार करण्याचे हे घातपाती डावपेच आहेत. मात्र त्याकडे अजून गंभीरपणे बघण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही.
दिल्ली विधानसभेत विधेयके मांडताना त्याला केंद्राची आधीपासून मंजुरी घ्यावी लागते. पण त्याची गरज काय, असा केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचा प्रतिसवाल आहे. आम्हाला दिल्लीच्या जनतेने निवडून दिले आहे आणि गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे कोण आम्हाला अडवणार; असा त्याचा दावा आहे. त्यांचे हे मत नवे नाही. स्थानिक लोकांनी आपापले निर्णय घ्यावेत आणि त्यात घटनात्मक सत्ता वा सरकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये; हीच त्यांची आधीपासून भूमिका आहे. म्हणून तर त्यांना खाप पंचायती योग्य वाटतात. हेच काश्मिरबाबत त्यांचे सहकारी नेते प्रशांत भूषण यांनी सांगितले होते. केजरीवाल यांच्या असल्या तर्कशास्त्राला मानायचे तर मतदारसंघातला प्रत्येक आमदार तिथला लोकनियुक्त सरकारच आहे. त्यासाठी त्याने कुठला मंत्री वा सरकारकडे जायची गरजच काय? तिथला कायदा वा नियम त्यानेच निश्चित करावेत. बाकीच्या दिल्लीतल्या सरकारला तिथे हस्तक्षेप करण्याचे तरी अधिकार कसे असतील? पण अशी लोकांची दिशाभूल करणे, हाच तर त्यांचा हेतू आहे. जे रस्त्यावर असताना लोकांच्या डोक्यात रुजवणे अवघड असते, तेच सत्तेवर बसून घुसवणे सोपे होऊन गेले आहे. कारण आता केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत. पण लोकांनी मते दिल्याने ते काहीही करायला मुखत्यार आहेत. मात्र त्याच निकषावर केंद्रातील सरकारला संपुर्ण देशाची मते मिळालेली असल्याने त्यांना देशात कुठेही धुमाकुळ घालायला मोकळीक असायला हवी ना? मग त्याबद्दल केजरीवाल आक्षेप कशाला घेतात? लोकांनी मते दिली म्हणजे मनमानी करायचा अधिकार बहाल केला, असेच त्यांना म्हणायचे असेल तर अनागोंदीच व्हायची. आम आदमी पक्षाचे हेच तर धोरण आहे. त्यांना घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावायचा आहे.
म्हणून तर अत्यंत धुर्तपणे त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचा खेळ एक घटनात्मक सापळा बनवण्याचा घाट घातला आहे. विधेयकाला आधी कॆंद्राची मंजूरी घ्यायची सक्ती असताना त्याला बगल द्यायची. मग ते मांडताच आले नाही, म्हणजे कॆंद्रात बसलेले सरकार आपली पापे लपवायला लोकपाल आणू देत नाही अशीही बोंब मारायची. घटना वा कायद्यांचाच आधार घेऊन घटनात्मक व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे हे राजकारण घातपाती डावपेचाचे आहे. अजमल कसाब असो किंवा नक्षलवादी असोत; ते कधीच कायदा जुमानत नाहीत. पण त्यांच्या गुन्ह्याला सरकार परस्पर गुन्हा ठरवून शिक्षा देऊ शकत नाही, नियम मोडणारालाही कायद्याने संरक्षण दिलेले आहे. त्याचाच लाभ असे गुन्हेगार उठवत असतात. कसाबला पकडताना त्याच्या हातून तुकाराम ओंबळे मारला गेला. त्याला कायद्याने कुठले संरक्षण दिले? पण त्याची जगाच्या साक्षीने हत्या करणार्‍या कसाबला मात्र कायद्याने प्रत्येक बाबतीत संरक्षण व बचावाची संधी दिली. कायद्याच्या सभ्यतेचे हेच तर लंगडेपण असते आणि प्रत्येक गुन्हेगार त्याचाच भरपूर लाभ उठवित असतो. त्यासाठी त्याच्याकडे बेफ़िकीरी असायला हवी. सरकार कधीही पडले वा पाडले तरी आपल्याला फ़िकीर नाही, असे केजरीवाल का म्हणतात, त्याचे उत्तर असे शोधायला लागेल. त्यांना सत्ता राबवण्यात रस नाही, की कायद्याने कारभार करण्यात स्वारस्य नाही. त्यांना नुसते अराजक आणून लोकांमध्ये अंधाधुंदी माजवायची आहे. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे निमित्त करून त्यांनी घटनात्मक पेचप्रसंग उभा केला आहे. ही घटना वा ही घटनात्मक व्यवस्थाच अन्यायकारक आहे, अशी जनभावना तयार करण्याचे हे घातपाती डावपेच आहेत. मात्र त्याकडे अजून गंभीरपणे बघण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही.
No comments:
Post a Comment