जुने नाटक, नवा प्रयोग

   तुरूंगातून जामीनावर सुटलेले लालूप्रसाद यादव यांनी पहिल्या दिवसापासून मोदींचा विजयरथ आपणच अडवू शकतो; अशा डरकाळ्या फ़ोडलेल्या होत्या. नुसते मोदी नव्हेत, तर बिहारमधून नितीशना संपवायचेही मनसुबे रचून लालू कार्यरत झाले होते. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीत राहुल गांधींना प्रसन्न करून घेण्य़ाचा संकल्प सोडला होता. कारण मागल्या लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला टांग मारून पासवान यांच्याशी परस्पर युती केल्याची फ़ळे त्यांना भोगावी लागली होती. आता दुबळा नितीश व एकाकी भाजपा यांच्यावर पासवान व कॉग्रेसच्या मदतीने मात करण्याची सर्वच योजना लालूनी सज्ज केलेली होती. पण रविवारी त्यांचे कुठले ग्रह आपापली घरे सोडून भलत्या घरात घुसले देवजाणे. सकाळपासून त्यांचे पक्के सहकारी रामविलास पासवान थेट मोदींच्या गोटात निघाल्याच्या बातम्या आल्या आणि रविवारी त्यावरच सकाळपासून चर्चा चालू असताना दुपारनंतर अचानक हवा बदलली. खुद्द लालूंच्याच राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदारांनी बंड केल्याची बातमी येऊन थडकली. त्यामुळे दिल्लीतला गाशा गुंडाळून लालूंना पाटण्याकडे प्रस्थान ठेवावे लागले. बिहार विधानसभेतील लालूंच्या २२ आमदारापैकी १३ जणांनी बंड पुकारून वेगळा गट स्थापन केल्याची ही बातमी होती. ती नुसतीच अफ़वा नव्हती. तर सभापतींनी त्या गटाला मान्यता दिल्याचा दुजोराही त्यात होता. सहाजिकच मोदी बाजूला पडले आणि लालूंना आपलेच घर सावरण्याची धावपळ सुरू करावी लागली. लालू पाटणा येथे पोहोचताच १३ पैकी सहा आमदार माघारी परत आले आणि फ़ाटफ़ुटीचा सगळा बनाव नितीशनी घडवून आणल्याचे सांगू लागले. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. कारण या फ़ुटीरांनी तात्काळ नितीशना पाठींबाही जाहिर केला.

   आता तांत्रिक दृष्टीने बघितले तर घडलेले पक्षांतर अवैध आहे. कायद्यानुसार दोनतृतियांश आमदारांनी वेगळी चुल मांडली, तर त्याला पक्षांतर म्हणता येत नाही तर पक्ष दुभंगला असे मानले जाते. त्यामुळेच २२ पैकी १५ आमदार असते, तर गोष्ट वेगळी. पण इथे मुळातच सभापतींना पत्र देणार्‍यांची संख्या फ़क्त १३ होती. त्यामुळेच कायद्याच्या कसोटीवर बघितल्यास त्यांनी दिलेले पत्र त्यांच्याच गुन्ह्याची कबुली असून सभापतीने कारणे दाखवा नोटिस देऊन त्यांना निलंबित करायला हवे. पण तसे झाले नाही. उलट सभापतींनी त्यांना वेगळा गट म्हणून मान्यता दिली. त्यातही आता सहाजण माघारी आलेत आणि आपल्या सह्या फ़सवणूक करून घेतल्या गेल्या, असा त्यांचा दावा आहे. मग पुढे काय व्हायचे? समजा नितीशनी हा डाव खेळला असेल, तर त्यांचा कोणता लाभ आहे? यातले बारकावे समजून घेण्याची गरज आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा ज्या कारणास्तव अस्तित्वात आला; त्याने ती विकृती थांबवण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात पक्षांतराला कशी चालना दिली, त्याचेच हे उदाहरण आहे. या कायद्यापुर्वी एखाददुसरा आमदार पक्षांतर करीत असे, आता मोठ्या संख्येने पक्षांतर करण्याची जणू त्याच्यावर सक्तीच झाली आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी, की कायद्याला धाब्यावर बसवून सभ्यतेचे धिंडवडे काढायची सोय देखील त्याच कायद्यात ठेवलेली आहे. आपण ह्या आमदारांचे पाप साध्या डोळ्यांनी बघू शकतो. पण ज्याने त्याविषयी निर्णय घ्यायचा आहे, त्याला त्यातले पातक दिसायला हवे. अन्यथा जे पाप झाले, तेच पुण्य़कर्म ठरवून व्यवहार पार पडणार आहेत, पडलेले आहेत. कारण जोपर्यंत सभापती त्यावर आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्याच्या विरुद्ध कोणी न्यायालयात दाद मागू शकत नाही.

   इथे आता जे सात आमदार वेगळा गट म्हणून नितीशच्या आश्रयाला गेलेले आहेत, त्यांना पक्षांतर कायद्यानुसार निलंबित करायला हवे. पण त्याविषयी प्रथमाधिकार सभापतींकडे आहे. म्हणजे त्याबाबत सभापतींनी निर्णय द्यायला हवा आहे आणि त्यासाठी सभागृहातील नेत्याकडून रितसर तक्रार यायला हवी आहे. त्यानंतर सभापती आमदारांकडून स्पष्टीकरण मागवू शकतात. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर सभापती आपला निर्णय देऊ शकतात. त्या निर्णयाला मग न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. पण जोपर्यंत सभापतीच निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत पुढली कुठलीही कारवाई होऊच शकत नाही. आता मुद्दा असा की सभापतींनी आपला निवाडा देणे किंवा सुनावणी करणे; यासाठी त्यांच्यावर कोणी मुदतीचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळेच विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत ते केव्हाही त्याबद्दलची सुनावणी लांबवू शकतात आणि त्यांच्या त्याच मेहरबानीवर हे फ़ुटीर आमदार आपली आमदारकी सुखरूप ठेवून काम करू शकतात. थोडक्यात मुख्यमंत्री नितीशच्या कृपेने सभापती झालेले गृहस्थ त्यांना हव्या असलेल्या आमदारांना कशाला अपात्र ठरवतील? उलट फ़ुटलेल्या त्याच आमदारांच्या बळावर नितीशना हुकूमी बहूमत सिद्ध करता येईल. तोपर्यंत ह्या विषयावर सभापती सुनावणी करणारच नाहीत. ही कविकल्पना वा नुसता संशय नाही. हेच उत्तरप्रदेशात सभापती केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी दिर्घकाल करून बसपाच्या फ़ुटलेल्या आमदारांना संरक्षण दिलेले होते. त्यांच्याच बहूमतावर भाजपाचे कल्याणसिंग दिर्घकाळ मुख्यमंत्री पदावर कायम राहिले होते. विविध विधनसभांमध्ये अशाच प्रकारच्या डझनावारी घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच बिहार विधानसभेत घडते आहे त्यात नवे काहीच नाही. नाटक जुनेच आहे, प्रयोग तेवढा नव्या संचामध्ये चालू आहे.