देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतिक असलेल्या संसदेमध्ये गुरूवारी घडलेल्या घटनेने देशाची जगात अब्रु गेलीच. पण कॉग्रेस हा एक विचार आहे अशा गर्जना करणार्‍या राहुल गांधींनाही त्यांनी नामोहरम करून टाकले आहे. दहा वर्षापुर्वी भाजपाकडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सोनिया गांधींनी ज्या तडजोडी केल्या होत्या, त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. तेव्हा त्यांनी मायावती, पासवान व शरद पवार यांच्या दारी जाण्यापर्यंत पडती भूमिका घेतली होती. त्यातून मित्रपक्ष जोडत निवडणूकपूर्व युती व आघाड्या केल्या होत्या. त्यापैकीच एक नवा राजकीय पक्ष होता, तेलंगणा राज्य समिती. मात्र त्याचा फ़ायदा होऊन देशाची व आंध्रप्रदेशची सत्ता हाती आल्यावर, सोनियांनी तो विषय गुंडाळून ठेवला. पाच वर्षानंतर २००९ सालात मित्र पक्षांना टांग मारून पुन्हा देशाची सत्ता मिळवला तरी तेलंगणाचा विषय अडगळीत पडून राहिला होता. पण राज्यातला बलवान नेता राजशेखर रेडडी यांचे अपघाती निधन झाले आणि फ़ासे उलटे पडत गेले. पुन्हा आपला जम बसवण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी उपोषण आरंभले आणि त्यातून जे वातावरण तापले; तेव्हा वेगळ्या तेलंगणाची मागणी सोनियांना मानावीच लागली. तिथून हा विषय सुरू झाला. कारण आता त्यांच्याच पक्षाच्या आंध्र शाखेमध्ये विभाजनाच्या विरोधात बंडाचे निशाण उभारले गेले. त्यामुळे तेलंगणा हा कॉग्रेससाठी गळफ़ास बनून गेला. मागल्या दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला अधिक जागा देऊन सत्तेपर्यंत पोहोचवणारा आंध्र आता पक्षाच्या हातून निसटला आहे. तिथे चंद्रशेखर राव यांना सोबत घेऊन पक्षातील बंडाला मोडीत काढण्याचे डाव खेळताना सगळाच डाव कॉग्रेस नेतृत्वावर उलटला आहे. एका बाजूला पक्षच मोडीत निघाला आहे, तर दुसरीकडे तेलंगणाची समितीही कॉग्रेस सोबत यायला तयार नाही.
आता अशी स्थिती आलेली आहे, की लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत. मागल्या पाच वर्षात आपण काहीही काम न करता किंवा भ्रष्टाचार करूनही सेक्युलॅरिझमचा बागुलबुवा माजवून सत्तेवर राहू शकतो; अशा समजूतीमध्ये कॉग्रेस बिनधास्त राहिली. याचे प्रमुख कारण त्यांना संसदेत वा राष्ट्रीय राजकारणातला प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा कुठलेच आव्हान उभे करू शकला नव्हता. सुषमा स्वराज, अरूण जेटली वा लालकृष्ण अडवाणी आपल्याला आव्हान देऊ शकत नाहीत; याची कॉग्रेसला खात्री होती. भाजपाच्या या नेत्यांनीही ते स्विकारलेले होते. त्यात बाहेरून कोणी नेता येऊन भाजपाला काबीज करील व आपल्या अबाधीत सत्तेला आव्हान देईल; अशी पुसटशी शंकाही कुणाच्या मनाला शिवलेली नव्हती. म्हणूनच अल्पमतात असूनही सोनिया, राहुल व मनमोहन यांनी मनमानी चालविलेली होती. नरेंद्र मोदी हे आव्हान होईल, ही त्यांची अपेक्षाही नव्हती. कारण त्यांनी मोदींना दंगलखोर म्हणून माध्यमांच्या मदतीने यथेच्छ बदनाम करून ठेवले होते. पण अपेक्षा नव्हती तसेच झाले आणि त्यातून कॉग्रेसला भाजपाचे दिल्लीतले नेतेही वाचवू शकले नाहीत. त्यांच्या विरोधात जाऊनही मोदींनी भाजपाची उमेदवारी बळकावली. त्यातून कॉग्रेससमोर खरेखुरे गंभीर आव्हान उभे राहिले. त्याच अनपेक्षित आव्हानाने कॉग्रेसची भंबेरी उडाली आहे. त्यामुळे मते मिळवण्यासाठी व आपले बालेकिल्ले जपण्यासाठी जी अकस्मात घाईगर्दी चालली आहे. त्यातून मग तेलंगणासारखे मुद्दे गडबडीने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तोच त्यांच्यावर उलटला आहे. त्यात मग जिथे पक्ष बलवान होता, असे आंध्राचे राज्य त्यांच्या हातून सुटलेले आहे. पुन्हा एकदा मित्र आणि मतदार आपल्याकडे ओढण्याच्या घाईतून चुका वाढत चालल्या आहेत.
बहूमत नसताना नेहमी भाजपा सत्तेवर येईल म्हणून मुस्लिमांनाच नव्हेतर विविध पक्षांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याचे डाव आता जुने व निरूपयोगी झाले आहेत. कारण दंगलीबाबत माफ़ी न मागताही मोदींनी प्रचारात मोठीच मुसंडी मारली आहे. लोकमत त्यांच्या बाजूला झुकत चालले आहे. परिणामी तेलंगणा वा विविध सवलतीच्या मार्गाने मते आपल्याकडे टिकवण्याची केविलवाणी धडपड कॉग्रेसने सुरू केली आहे. मात्र तसे करताना त्यांच्याच पक्षाचे आंध्रातील नेते विरोधात गेले आहेत. शिवाय लोकसभेची मुदत संपत आलेली आहे आणि राज्याचे विभाजन झाल्यास वा अन्यथाही पुन्हा कॉग्रेस तिकीटावर निवडून येण्याची शक्यता त्या खासदारांना वाटत नसेल, तर त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना दाद द्यावीच कशाला? जो निवडून आणू शकतो, त्याच्याच आज्ञेत कार्यकर्ते रहातात. आज ती क्षमता कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाने गमवली आहे. त्याचाच परिणाम मग लोकसभेत दिसला. त्याच पक्षाच्या खासदारांनी व मंत्र्यांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. नुसता गोंधळ नव्हे; तर लज्जास्पद परिस्थिती पक्षावर आणली आहे. पण काय नुकसान झाले, त्याचीही जाणीव कॉग्रेस नेत्यांमध्ये दिसत नाही. गृहमंत्री शिंदे व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी त्याच गदारोळात तेलंगणा विधेयक संसदेत सादर झाल्याचा दावा विनाविलंब केला आहे. विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांनी विधेयक सादर झाल्याचा दावाच खोडून काढला आहे. म्हणजेच विधेयक संमत करून घेण्यापेक्षा, त्याचे भांडवल करून तेलंगणात मते मिळवण्याची अगतिकता उघड होते. दहा वर्षापूर्वी सत्तासंपादनासाठी केलेल्या पापचे हे फ़ळ आहे. त्यातून कॉग्रेसने स्वत:वर नामुष्कीची पाळी आणली आहे. गुरूवारी संसदेत जे घडले, त्यानंतर सत्ता सोडाच, सन्माननीय म्हणावी इतक्या संख्येनेही कॉग्रेस पुन्हा निवडून येईल काय याचीच शंका आहे.
आता अशी स्थिती आलेली आहे, की लोकसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या आहेत. मागल्या पाच वर्षात आपण काहीही काम न करता किंवा भ्रष्टाचार करूनही सेक्युलॅरिझमचा बागुलबुवा माजवून सत्तेवर राहू शकतो; अशा समजूतीमध्ये कॉग्रेस बिनधास्त राहिली. याचे प्रमुख कारण त्यांना संसदेत वा राष्ट्रीय राजकारणातला प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपा कुठलेच आव्हान उभे करू शकला नव्हता. सुषमा स्वराज, अरूण जेटली वा लालकृष्ण अडवाणी आपल्याला आव्हान देऊ शकत नाहीत; याची कॉग्रेसला खात्री होती. भाजपाच्या या नेत्यांनीही ते स्विकारलेले होते. त्यात बाहेरून कोणी नेता येऊन भाजपाला काबीज करील व आपल्या अबाधीत सत्तेला आव्हान देईल; अशी पुसटशी शंकाही कुणाच्या मनाला शिवलेली नव्हती. म्हणूनच अल्पमतात असूनही सोनिया, राहुल व मनमोहन यांनी मनमानी चालविलेली होती. नरेंद्र मोदी हे आव्हान होईल, ही त्यांची अपेक्षाही नव्हती. कारण त्यांनी मोदींना दंगलखोर म्हणून माध्यमांच्या मदतीने यथेच्छ बदनाम करून ठेवले होते. पण अपेक्षा नव्हती तसेच झाले आणि त्यातून कॉग्रेसला भाजपाचे दिल्लीतले नेतेही वाचवू शकले नाहीत. त्यांच्या विरोधात जाऊनही मोदींनी भाजपाची उमेदवारी बळकावली. त्यातून कॉग्रेससमोर खरेखुरे गंभीर आव्हान उभे राहिले. त्याच अनपेक्षित आव्हानाने कॉग्रेसची भंबेरी उडाली आहे. त्यामुळे मते मिळवण्यासाठी व आपले बालेकिल्ले जपण्यासाठी जी अकस्मात घाईगर्दी चालली आहे. त्यातून मग तेलंगणासारखे मुद्दे गडबडीने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तोच त्यांच्यावर उलटला आहे. त्यात मग जिथे पक्ष बलवान होता, असे आंध्राचे राज्य त्यांच्या हातून सुटलेले आहे. पुन्हा एकदा मित्र आणि मतदार आपल्याकडे ओढण्याच्या घाईतून चुका वाढत चालल्या आहेत.
बहूमत नसताना नेहमी भाजपा सत्तेवर येईल म्हणून मुस्लिमांनाच नव्हेतर विविध पक्षांना आपल्या पाठीशी उभे करण्याचे डाव आता जुने व निरूपयोगी झाले आहेत. कारण दंगलीबाबत माफ़ी न मागताही मोदींनी प्रचारात मोठीच मुसंडी मारली आहे. लोकमत त्यांच्या बाजूला झुकत चालले आहे. परिणामी तेलंगणा वा विविध सवलतीच्या मार्गाने मते आपल्याकडे टिकवण्याची केविलवाणी धडपड कॉग्रेसने सुरू केली आहे. मात्र तसे करताना त्यांच्याच पक्षाचे आंध्रातील नेते विरोधात गेले आहेत. शिवाय लोकसभेची मुदत संपत आलेली आहे आणि राज्याचे विभाजन झाल्यास वा अन्यथाही पुन्हा कॉग्रेस तिकीटावर निवडून येण्याची शक्यता त्या खासदारांना वाटत नसेल, तर त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना दाद द्यावीच कशाला? जो निवडून आणू शकतो, त्याच्याच आज्ञेत कार्यकर्ते रहातात. आज ती क्षमता कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाने गमवली आहे. त्याचाच परिणाम मग लोकसभेत दिसला. त्याच पक्षाच्या खासदारांनी व मंत्र्यांनी लोकसभेत गोंधळ घातला. नुसता गोंधळ नव्हे; तर लज्जास्पद परिस्थिती पक्षावर आणली आहे. पण काय नुकसान झाले, त्याचीही जाणीव कॉग्रेस नेत्यांमध्ये दिसत नाही. गृहमंत्री शिंदे व संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी त्याच गदारोळात तेलंगणा विधेयक संसदेत सादर झाल्याचा दावा विनाविलंब केला आहे. विरोधी नेत्या सुषमा स्वराज यांनी विधेयक सादर झाल्याचा दावाच खोडून काढला आहे. म्हणजेच विधेयक संमत करून घेण्यापेक्षा, त्याचे भांडवल करून तेलंगणात मते मिळवण्याची अगतिकता उघड होते. दहा वर्षापूर्वी सत्तासंपादनासाठी केलेल्या पापचे हे फ़ळ आहे. त्यातून कॉग्रेसने स्वत:वर नामुष्कीची पाळी आणली आहे. गुरूवारी संसदेत जे घडले, त्यानंतर सत्ता सोडाच, सन्माननीय म्हणावी इतक्या संख्येनेही कॉग्रेस पुन्हा निवडून येईल काय याचीच शंका आहे.
No comments:
Post a Comment