प्रामाणिक माणसाचे लक्षण कोणते, तर तो प्रामाणिक असूनही बनवेगिरीला सहजगत्या बळी पडत असतो. कारण बनवेगिरी त्याला कळतच नसते. तो सर्वात आधी खोटेपणाला बळी पडतो. उलट बनवेगिरीची ‘खासी’यत कुठली असेल, तर अशा भामट्यांना प्रामाणिकपणाची बेमालूम नक्कल करता येते. त्यांचा सच्चाईचा अभिनय इतका बेमालूम असतो, की अस्सल प्रामाणिक माणसाच्याही मनात असे भामटे अपराधी भावना रुजवू शकतात. म्हणून तर आपल्या बापजाद्यांनी म्हणून ठेवले आहे, की कसायाला गाय धार्जिणी. आता दिल्लीतले सरकार कशामुळे गेले हे आपण सगळेच जाणतो. मुकेश अंबानीचे दलाल असलेल्या कॉग्रेस व भाजपाने एकत्र येऊन आम आदमी पक्षाचे सरकार पाडले, असा आक्रोश पहिल्या दिवसापासून केजरीवाल अखंड करीत आहेत ना? त्यांच्या त्या आरोपाबद्दल कुणा प्रामाणिक माणसाच्या मनात शंकेची पाल कशाला; इवली मुंगी तरी चुकचुकली काय? केजरीवाल म्हणतात, म्हणजेच त्या दोन जुन्या भ्रष्ट पक्षांनी संगनमताने ‘आप’चे सरकार पाडले असणार; हे आपण डोळे झाकून मान्य करतोच ना? आता हे सरकार पाडणे वा पडणे म्हणजे तरी काय असते? जिथे विधानसभेत मुख्यमंत्री वा मंत्रीमंडळाच्या पाठीशी बहूमत शिल्लक उरत नाही, त्यालाच सरकार पाडणे वा पडणे, असे म्हणतात ना? मग अशा मुख्यमंत्र्याला आपल्या पाठीशी बहूमत असल्याचा दावा शपथपत्रावर करता येईल काय? जो मुख्यमंत्री सतत आपले सरकार पाडले म्हणतो, त्यानेच आपल्या पाठीशी बहूमत होते; असे शपथपत्रावर सांगण्याला प्रामाणिकपणा म्हणता येईल काय? तो तसे म्हणत असेल, तर भाषणात तरी तो खोटा बोलत असणार किंवा कोर्टाला सादर केलेला शपथपत्रात तरी धादांत खोटारडेपणा करीत असणार.
इथेच तर भामटेगिरीचे खरे कौशल्य असते. दोन्ही बाबतीत भामटा खोटेच बोलत असतो आणि आपल्याला दोन्ही गोष्टी खर्‍याच असल्याचे आरामात पटवून देऊ शकत असतो. केजरीवाल यांच्यापाशी ते कौशल्य ओतप्रोत भरलेले आहे. म्हणूनच त्यांच्यासह त्यांचे पक्षप्रवक्ते नित्यनेमाने प्रत्येक वाहिनीच्या कार्यक्रमात भाजपा-कॉग्रेसबे आपले सरकार पाडल्याचे छातीठोकपणे सांगतात. आपल्यामागे विधानसभेत बहूमत नव्हते, म्हणून सत्तेला लाथ मारल्याचे दावेही करतात. पण त्यांच्याच वतीने विधानसभा बरखास्तीसाठी जो दावा हायकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टात केला जातो, त्यात मात्र आपल्या पाठीशी पक्के बहूमत असल्याचे सांगतात. थोडक्यात आम आदमी समोर त्यांचे जे दावे आहेत; त्याच्या नेमके उलटे दावे त्यांनी दोन्ही घटनात्मक कोर्टात केले आहेत. केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा राजिनामा पाठवून देताना राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस केलेली होती. अशावेळी राज्यपालाने काय करायचे असते? जर मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहूमत असेल, तर राज्यपालाला त्याच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा बरखास्त करणे भाग असते. पण तसे नसेल म्हणजे बहूमत पाठीशी नसलेल्या मुख्यमंत्र्याचे सल्ले मानायचे बंधन राज्यपालावर नसते. इथे केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष काय करतो; तेही समजून घेण्याची गरज आहे. लोकांना सांगताना हे ‘सच्चे’लोक आपल्याला बहूमत नसल्याचे रडगाणे गातात आणि राज्यपालासमोर मात्र आपल्या पाठीच बहूमत असल्याच्या थाटात शिफ़ारशी करतात. पुढे राज्यपालांनी शिफ़ारस मानली नाही, तर त्याच्या विरोधात कोर्टातही जाऊन आपल्याच पाठीशी बहूमत असल्याचे दावे करून विधानसभा बरखास्तीचा आग्रह सुद्धा धरतात. क्या बात है, इमानदारीकी भय्या...
राजिनामा देण्याची तयारी झाल्यापासून व दिल्यानंतर केजरीवाल व त्यांचे हस्तक नित्यनेमानने मुकेश अंबानी यांच्या विरोधात रोजच नव्या आरोपांची राळ उडवित आहेत. पण ज्या विषयावर त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे थप्पड खावी लागली; त्याबद्दल अवाक्षर उच्चारत नाहीत. तिथे हायकोर्टाने जो दावा फ़ेटाळला त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील केले आहे, त्याबद्दल काहीही बोलायचे नाही. कशाला हे मौन? एका बाजूला आपल्या घटनात्मक लढाईबद्दल मौन आणि दुसरीकडे कसलेही पुरावे नसलेल्या मुकेश अंबानी व गॅसप्रकरणावर चिखलफ़ेक, यामागची भामटेगिरी लक्षात घेण्याची गरज आहे. अंबानी प्रकरणी गदारोळ करीत राहिले, की हायकोर्ट सुप्रिम कोर्टात चाललेल्या खटल्याची चर्चा होत नाही. त्यावर प्रश्न विचारले जात नाहीत. स्वत:ला चाणक्य किंवा अत्यंत बुद्धीमान समजून चर्चेचा गदारोळ उठवण्यात मशगुल असले्ल्या वाहिन्यांवरच्या मुर्खांचेही तिकडे लक्ष जात नाही. जर कॉग्रेस भाजपानी एकत्र येऊन सरकार अल्पमतात आणले म्हणून केजरीवाल यांनी राजिनामा दिला असेल; तर आज ते कोर्टात बहूमत पाठीशी होते, असा दावा कशाच्या आधारे करीत आहेत? तो दावा खरा असेल तर मग भाजपा व कॉग्रेसच्या संगनमताचा दावा खोटा पडतो ना? त्याबद्दल कुठेच चर्चा कशाला होत नाहीत? कुठला पत्रकार वा वाहिनीवर चर्चेत हा विषय कशाला येत नाही? यालाच तर मुरब्बी भामटेगिरी म्हणतात. लोकांसमोर अल्पमताचे रडगाणे गावून मतांची भीक मागायची आणि कोर्टात जाऊन बहूमत असल्याचे सांगत राज्यपालावर अरेरावी करायची. जुन्याजाणत्या भाजपा कॉग्रेसवाल्यांनाही इतका बेशरमपणा बेछुटपणे करता येत नाही. तिथेच ते कमी पडतात. नंगेसे खुदा भी डरता है म्हणतात ते उगीच नाही.
इथेच तर भामटेगिरीचे खरे कौशल्य असते. दोन्ही बाबतीत भामटा खोटेच बोलत असतो आणि आपल्याला दोन्ही गोष्टी खर्‍याच असल्याचे आरामात पटवून देऊ शकत असतो. केजरीवाल यांच्यापाशी ते कौशल्य ओतप्रोत भरलेले आहे. म्हणूनच त्यांच्यासह त्यांचे पक्षप्रवक्ते नित्यनेमाने प्रत्येक वाहिनीच्या कार्यक्रमात भाजपा-कॉग्रेसबे आपले सरकार पाडल्याचे छातीठोकपणे सांगतात. आपल्यामागे विधानसभेत बहूमत नव्हते, म्हणून सत्तेला लाथ मारल्याचे दावेही करतात. पण त्यांच्याच वतीने विधानसभा बरखास्तीसाठी जो दावा हायकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टात केला जातो, त्यात मात्र आपल्या पाठीशी पक्के बहूमत असल्याचे सांगतात. थोडक्यात आम आदमी समोर त्यांचे जे दावे आहेत; त्याच्या नेमके उलटे दावे त्यांनी दोन्ही घटनात्मक कोर्टात केले आहेत. केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा राजिनामा पाठवून देताना राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस केलेली होती. अशावेळी राज्यपालाने काय करायचे असते? जर मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहूमत असेल, तर राज्यपालाला त्याच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा बरखास्त करणे भाग असते. पण तसे नसेल म्हणजे बहूमत पाठीशी नसलेल्या मुख्यमंत्र्याचे सल्ले मानायचे बंधन राज्यपालावर नसते. इथे केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष काय करतो; तेही समजून घेण्याची गरज आहे. लोकांना सांगताना हे ‘सच्चे’लोक आपल्याला बहूमत नसल्याचे रडगाणे गातात आणि राज्यपालासमोर मात्र आपल्या पाठीच बहूमत असल्याच्या थाटात शिफ़ारशी करतात. पुढे राज्यपालांनी शिफ़ारस मानली नाही, तर त्याच्या विरोधात कोर्टातही जाऊन आपल्याच पाठीशी बहूमत असल्याचे दावे करून विधानसभा बरखास्तीचा आग्रह सुद्धा धरतात. क्या बात है, इमानदारीकी भय्या...
राजिनामा देण्याची तयारी झाल्यापासून व दिल्यानंतर केजरीवाल व त्यांचे हस्तक नित्यनेमानने मुकेश अंबानी यांच्या विरोधात रोजच नव्या आरोपांची राळ उडवित आहेत. पण ज्या विषयावर त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली व तिथे थप्पड खावी लागली; त्याबद्दल अवाक्षर उच्चारत नाहीत. तिथे हायकोर्टाने जो दावा फ़ेटाळला त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील केले आहे, त्याबद्दल काहीही बोलायचे नाही. कशाला हे मौन? एका बाजूला आपल्या घटनात्मक लढाईबद्दल मौन आणि दुसरीकडे कसलेही पुरावे नसलेल्या मुकेश अंबानी व गॅसप्रकरणावर चिखलफ़ेक, यामागची भामटेगिरी लक्षात घेण्याची गरज आहे. अंबानी प्रकरणी गदारोळ करीत राहिले, की हायकोर्ट सुप्रिम कोर्टात चाललेल्या खटल्याची चर्चा होत नाही. त्यावर प्रश्न विचारले जात नाहीत. स्वत:ला चाणक्य किंवा अत्यंत बुद्धीमान समजून चर्चेचा गदारोळ उठवण्यात मशगुल असले्ल्या वाहिन्यांवरच्या मुर्खांचेही तिकडे लक्ष जात नाही. जर कॉग्रेस भाजपानी एकत्र येऊन सरकार अल्पमतात आणले म्हणून केजरीवाल यांनी राजिनामा दिला असेल; तर आज ते कोर्टात बहूमत पाठीशी होते, असा दावा कशाच्या आधारे करीत आहेत? तो दावा खरा असेल तर मग भाजपा व कॉग्रेसच्या संगनमताचा दावा खोटा पडतो ना? त्याबद्दल कुठेच चर्चा कशाला होत नाहीत? कुठला पत्रकार वा वाहिनीवर चर्चेत हा विषय कशाला येत नाही? यालाच तर मुरब्बी भामटेगिरी म्हणतात. लोकांसमोर अल्पमताचे रडगाणे गावून मतांची भीक मागायची आणि कोर्टात जाऊन बहूमत असल्याचे सांगत राज्यपालावर अरेरावी करायची. जुन्याजाणत्या भाजपा कॉग्रेसवाल्यांनाही इतका बेशरमपणा बेछुटपणे करता येत नाही. तिथेच ते कमी पडतात. नंगेसे खुदा भी डरता है म्हणतात ते उगीच नाही.
केजरीवाल याने राजकारणात ज्या काही धूर्तपणा, कांगावा, ढोंगं, धुत्रूमं, नाटक-तमाशे, खोटं-नाटं, धोखाधड़ी या केल्या जाणार्या क्लुप्त्यांचा सर्वात मोठा कळस गाठला आहे. स्वातंत्र्या पासुन आजपर्यंत प्रस्थापितांनी ही केलं नसाव इतकं अती त्याने त्याच्या अल्पशा कारकिर्दीत करून ठेवलय..
ReplyDelete