कॉग्रेसचे वरीष्ठ सरचिटणिस जनार्दन द्विवेदी यांनी अलिकडेच एका मुलाखतीमध्ये जातीनिहाय मिळणारे आरक्षण संपवायचा मुद्दा मांडला होता. त्यावरून काहूर माजणे अपरिहार्यच होते. कारण कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्यांना ती व्यवस्था जोपासणे भागच असते. आरक्षण हा भारतीय राजकारणातला म्हणूनच एक कळीचा मुद्दा आहे. त्यात ज्या जातींना आरक्षण मिळाले आहे, त्यांचे कितपत कल्याण होऊ शकले तो संशोधनाचा विषय असू शकेल. पण त्या त्या जातीमधले नेतृत्व त्यातून मोठे व सबळ झाले; यात शंका घ्यायला जागा नाही. शिवाय त्यातून मग अशा आरक्षीत जातीच्या मतांचे गठ्ठे निर्माण झालेले आहेत. परिणामी मग असे आरक्षण जपणे व त्याचा विस्तार करणे त्या नेतृत्वाचे कामच होऊन बसले आहे. अशा तमाम जातीच्या मतांचे गठ्ठे निवडणूका जिंकताना गरजेचे असतात. त्यामुळेच जातीनिहाय मिळणारे आरक्षण व सुविधा प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी नाजूक विषय असतो. सहाजिकच कुठल्याही पक्षाचा मोठा नेता आरक्षणाच्या विरोधात बोलायला धजावत नाही. मग कॉग्रेससारख्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुख मानल्या जाणार्‍या नेत्याने अकस्मात आरक्षणाच्या विरोधात कशाला बोलवे? ते सुद्धा ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर बोलावे; ही बाब मोठी चमत्कारीकच होती. पण त्यावर प्रतिकुल प्रतिक्रिया उमटताच पक्षाने द्विवेदी यांचे ते वैयक्तीक मत असल्याचे सांगून तो विषय झटकला. अर्थात तेवढेही पुरेसे नव्हते. कारण आज कॉग्रेसची एकहाती सत्ता नाही आणि जे मित्रपक्ष सोबत आहेत किंवा आगामी निवडणूकीत सोबत यायचे आहेत, त्या प्रत्येकाचे हितसंबध त्याच आरक्षणात गुंतलेले आहेत. मग द्विवेदी यांचे मत खोडून काढणे भागच नव्हते का?
देशातल्या मोठमोठ्या समस्यांवर देशव्यापी गदारोळ उठलेला असताना साफ़ मौन धारण करणार्‍या कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया कधीच अवाक्षर बोलत नाहीत. अगदी लोकमत प्रक्षुब्ध असतानाही त्यांनी जनलोकपाल आंदोलन वा निर्भया बलात्कार अथवा घोटाळ्याचा प्रकरणातही मौनच धारण केलेले होते. पण आरक्षणाच्या विषयात मात्र सोनियांनी दोन दिवसही उलटू दिले नाहीत. घाईघाईने जातीनिहाय आरक्षण चालू राहिल; याची ग्वाही देऊन टाकली. कारण दोन महिन्यावर लोकसभेची निवडणूक आलेली असताना त्यांना असले खेळ परवडणारे नाहीत. पण त्यांनी आपल्या वरीष्ठ नेता द्विवेदी यांना कानपिचक्या मात्र दिलेल्या नाहीत. ही आश्चर्याची बाब नाही. द्विवेदी यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांचे व्यक्तीगत अजिबात नव्हते आणि नाही. पक्षाच्या भूमिका नेमक्या शब्दात मोजून मापून मांडणारे अशीच त्यांची ख्याती आहे. ते दिग्विजय सिंग यांच्याप्रमाणे बेताल कधीच बोलत नाहीत. मग आरक्षणाच्या विषयात त्यांनी असे पक्षाला घातक ठरू शकणारे ‘व्यक्तीगत’ मत परस्पर कशाला व्यक्त केले असेल? तेच पक्षाचे मत नक्कीच असणार. पण ते पक्षाचे अधिकृत मत झाल्यास कोणती प्रतिक्रिया उमटेल त्याचा अंदाज घेण्यासाठी अशी आवई सोडण्यास द्विवेदी यांना पुढे करण्यात आलेले असावे. त्यासाठी दिग्विजयना सुद्धा वापरता आले असते. पण वारंवार त्यांची विधाने वायफ़ळ ठरल्याने त्यांना बाजूला ठेवून इथे द्विवेदींचा वापर झालेला असावा. पण त्यातून काय साधले गेले त्याला महत्व आहे. हे विधान लोकांसमोर येताच पासवान इत्यादी मित्र पक्षांनी त्यावर झोड उठवली. तीव्र प्रतिक्रिया आली. म्हणूनच सोनियांना व्यक्तीगत पातळीवर त्याचा इन्कार करावा लागला. पण त्याचवेळी कॉग्रेसमध्येही आरक्षण विरोधाचा एक गट असल्याचा संदेश पाठवला गेला.
आपणच देशातला एकमेव पिछड्या दलित मागासांच्या न्यायासाठी कटीबद्ध असल्याचा आव कॉग्रेस आणत असते. पण अलिकडल्या काळात जी नवी पिढी देशात पुढे आली आहे, त्यातली मोठी संख्या असल्या जाती व जमातीच्या प्रभावातून बाहेर पडलेली आहे. पिछड्या मागास जातीमध्येही शिक्षणाच्या प्रसारामुळे आणि आरक्षणाच्या लाभामुळे सुखवस्तू झालेल्या नव्या पिढीला आता किरकोळ आरक्षणापेक्षा आव्हानात्मक विकासाचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आरक्षणामुळे लोकांना जितकी भुरळ पडत होती, तितकी त्याची जादू आज राहिलेली नाही. शिवाय मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले असल्याने सामान्य पातळीवरच्या आरक्षणाचे आकर्षण कमी झाले आहेत. पण त्याचवेळी उच्चवर्णियांमध्ये आजही आरक्षणाविषयी एक पोटशूळ आहे. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा छुपा प्रयास असावा. पिछड्या मागासांप्रमाणेच मुस्लिम मतांची आता कॉग्रेसला खात्री वाटेनासी झाली आहे. दुसरीकडे मायावतींनी उच्चवर्णीयांचीही मते बळकावली आहेत. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असावा. भले तसे उघड धोरण घेतले जाणार नाही. पण कॉग्रेसलाही आरक्षणनिती मान्य नाही, असे भासवून त्या विरोधातल्या वर्गाला लालूच दाखवण्याचा घाट घातला गेलेला असावा. किंबहूना राहुल गांधी पक्षाला जुन्या मानसिकतेतून बाहेर काढायच्या प्रयत्नात आहेत, त्याचीच ही खेळी असावी. त्यांनी स्वत:भोवती जमा केलेल्या उच्चभ्रू सुशिक्षीत तरूणांचा घोळकाही त्याच मानसिकतेतला आहे. त्यामुळेच द्विवेदी यांनी इतके बोलून दाखवायचे धाडस केले. किंवा राहुलच्याच इशार्‍यावर केलेली ती मतांची चाचपणी असावी. मतांसाठी राजकीय पक्ष जनमानसाशी किती क्रुर खेळ खेळतात, त्याचाच हा एक नमूना म्हणता येईल.
देशातल्या मोठमोठ्या समस्यांवर देशव्यापी गदारोळ उठलेला असताना साफ़ मौन धारण करणार्‍या कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया कधीच अवाक्षर बोलत नाहीत. अगदी लोकमत प्रक्षुब्ध असतानाही त्यांनी जनलोकपाल आंदोलन वा निर्भया बलात्कार अथवा घोटाळ्याचा प्रकरणातही मौनच धारण केलेले होते. पण आरक्षणाच्या विषयात मात्र सोनियांनी दोन दिवसही उलटू दिले नाहीत. घाईघाईने जातीनिहाय आरक्षण चालू राहिल; याची ग्वाही देऊन टाकली. कारण दोन महिन्यावर लोकसभेची निवडणूक आलेली असताना त्यांना असले खेळ परवडणारे नाहीत. पण त्यांनी आपल्या वरीष्ठ नेता द्विवेदी यांना कानपिचक्या मात्र दिलेल्या नाहीत. ही आश्चर्याची बाब नाही. द्विवेदी यांनी व्यक्त केलेले मत त्यांचे व्यक्तीगत अजिबात नव्हते आणि नाही. पक्षाच्या भूमिका नेमक्या शब्दात मोजून मापून मांडणारे अशीच त्यांची ख्याती आहे. ते दिग्विजय सिंग यांच्याप्रमाणे बेताल कधीच बोलत नाहीत. मग आरक्षणाच्या विषयात त्यांनी असे पक्षाला घातक ठरू शकणारे ‘व्यक्तीगत’ मत परस्पर कशाला व्यक्त केले असेल? तेच पक्षाचे मत नक्कीच असणार. पण ते पक्षाचे अधिकृत मत झाल्यास कोणती प्रतिक्रिया उमटेल त्याचा अंदाज घेण्यासाठी अशी आवई सोडण्यास द्विवेदी यांना पुढे करण्यात आलेले असावे. त्यासाठी दिग्विजयना सुद्धा वापरता आले असते. पण वारंवार त्यांची विधाने वायफ़ळ ठरल्याने त्यांना बाजूला ठेवून इथे द्विवेदींचा वापर झालेला असावा. पण त्यातून काय साधले गेले त्याला महत्व आहे. हे विधान लोकांसमोर येताच पासवान इत्यादी मित्र पक्षांनी त्यावर झोड उठवली. तीव्र प्रतिक्रिया आली. म्हणूनच सोनियांना व्यक्तीगत पातळीवर त्याचा इन्कार करावा लागला. पण त्याचवेळी कॉग्रेसमध्येही आरक्षण विरोधाचा एक गट असल्याचा संदेश पाठवला गेला.
आपणच देशातला एकमेव पिछड्या दलित मागासांच्या न्यायासाठी कटीबद्ध असल्याचा आव कॉग्रेस आणत असते. पण अलिकडल्या काळात जी नवी पिढी देशात पुढे आली आहे, त्यातली मोठी संख्या असल्या जाती व जमातीच्या प्रभावातून बाहेर पडलेली आहे. पिछड्या मागास जातीमध्येही शिक्षणाच्या प्रसारामुळे आणि आरक्षणाच्या लाभामुळे सुखवस्तू झालेल्या नव्या पिढीला आता किरकोळ आरक्षणापेक्षा आव्हानात्मक विकासाचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आरक्षणामुळे लोकांना जितकी भुरळ पडत होती, तितकी त्याची जादू आज राहिलेली नाही. शिवाय मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण झाले असल्याने सामान्य पातळीवरच्या आरक्षणाचे आकर्षण कमी झाले आहेत. पण त्याचवेळी उच्चवर्णियांमध्ये आजही आरक्षणाविषयी एक पोटशूळ आहे. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा छुपा प्रयास असावा. पिछड्या मागासांप्रमाणेच मुस्लिम मतांची आता कॉग्रेसला खात्री वाटेनासी झाली आहे. दुसरीकडे मायावतींनी उच्चवर्णीयांचीही मते बळकावली आहेत. त्याच वर्गाला आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असावा. भले तसे उघड धोरण घेतले जाणार नाही. पण कॉग्रेसलाही आरक्षणनिती मान्य नाही, असे भासवून त्या विरोधातल्या वर्गाला लालूच दाखवण्याचा घाट घातला गेलेला असावा. किंबहूना राहुल गांधी पक्षाला जुन्या मानसिकतेतून बाहेर काढायच्या प्रयत्नात आहेत, त्याचीच ही खेळी असावी. त्यांनी स्वत:भोवती जमा केलेल्या उच्चभ्रू सुशिक्षीत तरूणांचा घोळकाही त्याच मानसिकतेतला आहे. त्यामुळेच द्विवेदी यांनी इतके बोलून दाखवायचे धाडस केले. किंवा राहुलच्याच इशार्‍यावर केलेली ती मतांची चाचपणी असावी. मतांसाठी राजकीय पक्ष जनमानसाशी किती क्रुर खेळ खेळतात, त्याचाच हा एक नमूना म्हणता येईल.
No comments:
Post a Comment