माणूस वा कुठल्याही प्राणिमात्राची संपर्काची एक भाषा असते. ही भाषा संकेतांनी एकाचा हेतू वा अपेक्षा दुसर्‍यालडे पोहोचती करीत असते. आपण आजकाल आधुनिक युगात आलेले आहोत. म्हणून मोबाईल संगणक वापरत असतो. तेव्हा त्याचे नियंत्रण कीबोर्ड नावाच्या फ़ारतर ५०-६० संकेतातून होत असते. त्याच इंग्रजी अक्षरे असलेल्या कीबोर्डावर कोणी मराठी वा गुजराती अथवा तेलगू भाषा मुद्रीत करीत असतो. त्याचा अर्थ असा, की भले तुम्ही इंग्रजी संकेतावर किंवा अक्षरावर टिचकी मारत असता. पण त्या यंत्रामध्ये त्याचा अर्थ मूळ अक्षरानुसार घेतला जात नाही. त्याच संकेताचा अन्य उठल्या हेतूने वापर करण्याची आज्ञावली घातलेली असते. मग त्यानुसारच परिणाम मिळत असतात. त्याचे कारण ती कळ दाबली गेल्यावर मुळच्या इंग्रजी ऐवजी अन्य काही दाखवण्याचा संकेत त्या यंत्रात साठवलेला असतो. त्याचे परिणाम आपल्याला पडद्यावर दिसतात. ही जादू फ़क्त संगणक वा तत्सम यंत्रापुरती मर्यादित असते असेही मानायचे कारण नाही. मानवी मेंदूही असाच संकेताच्या आधारे काम करत असतो. त्यात मुळचा शब्द वा चित्र यांचे संकेत बदलून स्मृती साठवल्या गेल्या, की परिणामही बदलून मिळवता येतात. त्याचा प्रभाव आपण सर्वत्र बघत असतो. मात्र ते इतके बेमालूम असतात, की त्यातली चलाखी सहजगत्या लक्षात येत नाही. उदाहरणार्थ शांतता वा मानवता शब्दांचे अर्थ व आशय आपण पुरते विसरून गेलो आहोत की नाही? याकुबच्या हातून हकनाक मेलेल्यांविषयी आपल्याला किंचित सहानुभूती नाही आणि आपल्यासमोर त्याच मारेकर्‍याच्या मानवी हक्काचा तमाशा राजरोस चालू शकतो. उजळमाथ्याने भलतेच अर्थ आशय भलत्याच शब्दाला जोडण्याचा बुद्धीवाद आपण सहन करीत असतो. ही बाब लक्षात घेऊन संसदेतील २५ खासदारांच्या निलंबनाची कथा समजून घेण्यासारखी आहे.
पहिल्या दिवसापासून या निलंबनावर काय आरोप होतो आहे? ही लोकशाहीची गळचेपी आहे. ही विरोधातील आवाजाची मुस्कटदाबी आहे. लोकशाही म्हणजे काय? भिन्न मताचे वक्तव्य ऐकून घेण्याची तयारी म्हणजेच लोकशाही, असेही आपण शाळेपासून उच्चशिक्षणात शिकत असतो. लोकसभेत ज्यांचे निलंबन झाले असे सदस्य, भिन्न मताचे बोलणे ऐकून घेत होते की तोच भिन्न आवाज दाबून टाकण्यासाठी गोंधळ गोंगाट करीत होते? मग कोण कोणाचा आवाज दडपून टाकत होता? सभापती सुमित्रा महाजन यांनी साळसूदपणे भाषण देणारे वा आपले मत मांडणार्‍यांना बोलू दिले नाही किंवा त्यांची सभागृहातून हाकालपट्टी केली आहे काय? तसे असते तर त्यांनी सर्वप्रथम सुषमा स्वराज यांना निलंबित करायला हवे होते. मल्लिकार्जुन खरगे या विरोधी नेत्याचे सदस्यत्व स्थगित करायला हवे होते. कारण हे सदस्य तिथे आपली मते मांडण्यासाठी भाषण करीत होते आणि कुठल्याही गोंधळात सहभागी झालेले नव्हते. उलट ज्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे, ते पंचवीसजण स्वत:चे मत मांडत नव्हते आणि इतर जे कोणी भाषण करीत होते, त्यात व्यत्यय आणत होते. लोकशाहीचे कुठलेही व्यासपीठ हे मतप्रदर्शनासाठी असते आणि निलंबित सदस्य त्यातच व्यत्यय आणत असतील, तर मुस्कटदाबी कोण कोणाची करत होता? त्याला कोणी आळा घातला पाहिजे? सभापती वा सभेचा अध्यक्ष कशासाठी असतो? ज्याने सभेत सहभागी झालेल्यांच्या बोलण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करावे आणि त्यात व्यत्यय आणणार्‍यांना शिस्त लावावी, यासाठीच सभापती असतो ना? महाजन यांनी त्यापेक्षा काय वेगळे केलेले आहे? त्यांनी कोणाच्याही भाषणावर गदा आणलेली नाही, की कोणाचाही लोकसभेत बोलण्याचा हक्क हिरावून घेतलेला नाही. ज्यांना बोलायचे नाही तर गोंधळ घालून सभा चालूच द्यायची नाही, त्यांना सभागृहाच्या बाहेर काढले आहे.
आता गंमत बघा. सभेत व्यत्यय आणण्याला लोकशाही ठरवून निलंबन विरोधी आवाज उठवला जात आहे. गोंधळ म्हणजेच लोकशाही आणि त्याच लोकशाहीचा मुडदा पाडला गेलाय, असा सोनिया गांधींचा दावा आहे. इथे गैरसमज कसा तुमच्याआमच्या मनात पेरला जातो ते समजून घ्यावे लागेल. लोकसभा बाजूला ठेवून काही काळ सामान्य जीवनात येऊ. सार्वजनिक रस्त्यावर गणेशोत्सवाचे मंडप टाकण्याला कोर्टाने प्रतिबंध घातला आहे. त्याचा अर्थ हिंदूंच्या सणाला बंदी लावलेली नाही. पण कडवे हिंदूत्ववादी त्याला आपल्या धर्माची गळचेपी म्हणत आहेत. त्यांची आणि सोनिया गांधींची भूमिका तसूभर भिन्न आह्जे काय? गणेशोत्सव हा सार्वजनिक रस्ते वा जीवनात व्यत्यय आणण्यासाठी नाही आणि म्हणूनच मंडप तसे करीत असतील तर त्याला कुठेतरी पायबंद घातला गेला पाहिजे. कोर्टाने तसा निर्णय दिला असेल, तर त्याला हिंदूंची गळचेपी म्हणता येणार नाही. अर्थात तोच निकष मुस्लिमांच्या रस्त्यावर होणार्‍या नमाजाला लावावा हाही दावा योग्य आहे. पण एकाला तशी मुभा मिळत असल्याने दुसर्‍याचा दावा न्याय्य होत नाही. अगदी तशीच गोष्ट दांडिया रास या नवरात्री उत्सवाच्याही बाबतीत आहे. काही वर्षापासून या दांडियाचा धमाका इतका कानठळ्या बसवणारा झाला आहे, की त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला. रात्री दहा नंतर दांडियाचे स्पिकर्स बंद करण्याचा आदेश कोर्टाने काढला. त्यामध्ये कुठेही दहानंतर दांडिया खेळू नये असा दंडक नाही. तर त्यानिमीत्ताने जो डीजे नामक यंत्राचा गदारोळ चालतो, त्याला कोर्टाने प्रतिबंध घातला आहे. ज्यांना त्याशिवाय दांडिया खेळायचा असेल व कानठलळ्या बसवणारा गोंगाट होणार नसेल, तर रात्रभर दांडिया खेळायला कुठलीही बंदी कोर्टाने घातलेली नाही. पण भासवले असे जाते, की दांडीयावरच प्रतिबंध घातला आहे, म्हणून तो हिंदूंवर अन्याय आहे.
सोनिया गांधी वा कॉग्रेसने सभापती सुमित्रा महाजन यांच्या कारवाईविषयी चालवलेला भ्रामक प्रचार त्यापेक्षा किंचीत वेगळा आहे काय? त्यांना लोकसभेच्या वा संसदेतील कामकाजाविषयी तसूभर फ़िकीर नाही. दांडीया म्हणजेच डीजेचा गोंगाट म्हणावे, तशा सोनिया गोंधळ व व्यत्यय म्हणजेच चर्चा असा कांगावा करीत आहेत. जे कोणी आज सोनियांच्या नाटकाचे समर्थन करीत आहेत, त्यांनी मग किरीट सोमय्या यांच्याही तशाच दांडीया कांगाव्याचे समर्थन तितक्याच अगत्याने करायला पुढे यायला नको काय? पण तसे होताना कधी दिसणार नाही. जेव्हा गणेशोत्सवाचे मंडप हा विषय येतो, तेव्हा आपले बुद्धीमंत माध्यमवाले बंदी व प्रतिबंधाचे स्वागत करून वाद घालतात. पण जेव्हा संसदेतील गोंधळाचा विषय ऐरणीवर येतो, तेव्हा तेच लोक बुद्धी गहाण टाकून गोंगाट आणि व्यत्यय यालाच प्रतिष्ठा द्यायला सरसावतात. यातूनच आपला बुद्धीवाद कसा पक्षपाती व विकृत झाला आहे त्याची साक्ष मिळते. कारण सोनियांचा आणि किरीट सोमय्यांचा दावा तसूभर वेगळा नाही. त्याचप्रमाणे सुमित्रा महाजन यांनी केलेली कारवाई व कोर्टाने दांडियाविषयी दिलेले आदेश, यातही तसूभर फ़रक नाही. ज्यांना बोलायचे आहे त्यांना मोकळीक आहे आणि ज्यांना गोंधळच घालायचा आहे, त्यांना मात्र निलंबनाचे परिणाम भोगावेच लागतील. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब आहे ती शब्द व संकेतांचे हेतू व आशय बदलण्याची. सोनिया गांधी लोकशाही, उच्चार स्वातंत्र्य वा संसदीय सभ्यता या शब्दांचे आशय व हेतूच पुसून टाकत आहेत आणि त्यातला कुटील हेतू ओळखून समाजाला शहाणे करणार्‍यांची बुद्धी त्यात भरकटून गेली आहे. ज्यांनी त्यातला विरोधाभास व कांगावा सामान्य माणसाला समजावून सांगावा, तेच त्यात गटांगळ्या खात आहेत. त्यालाही हरकत नाही. पण मग त्यांनी तितक्याच उत्साहात किरीट सोमय्यांच्या पाठीशी उभे राहून रात्रभर दांडीयाचा गोंगाट करायला व रस्त्यावर गणेशोत्सवाचे मंडप उभारण्याचे समर्थन करायला पुढे यावे ना?
No comments:
Post a Comment