बाबासाहेबांना सभापतींनी कसे वागवले होते?

सोमवारी संसदेच्या खालच्या सभागृहात म्हणजे लोकसभेत सभापती सुमित्रा महाजन यांनी सतत गोंधळ घालणार्‍या २५ सदस्यांना निलंबित केले. हे सर्व कॉग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना वा भूमिका मांडताना कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह तमाम कॉग्रेसजनांनी केलेली वक्तव्ये त्यांनाच आपला वारसा व कॉग्रेसचा संसदीय इतिहास ठाऊक नसल्याचा सज्जड पुरावा आहे. बाकी माध्यमातून ज्यांनी आपली अक्लल पाजळली, त्यांची कींव करावी तितकी थोडी आहे. कारण निलंबन कुणा बुद्धीमान सदस्य व संसदपटूंचे झालेले नाही, तर गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांचे झालेले आहे. ते कुठलेही मुद्दे मांडत नव्हते किंवा चर्चाही करत नव्हते, तर सभागृहाच्या कामकाजात व चर्चेत बाधा आणत होते. अशा आपल्याच अनुयायांच्या नाकर्तेपणाला व गोंधळाला खरे तर पक्षनेत्यांनी पायबंद घालणे ही संसदीय लोकशाहीची गरज असते. पण तसे काहीही न करता सोनियांनी निलंबनालाच आक्षेप घेत गोंधळालाच संसदीय प्रतिष्ठा ठरवण्याचा अव्यापारेषु व्यापार केलेला आहे. त्याचे एकमेव कारण त्यांना देश माहित नाहीच, पण या देशातील लोकशाही व संसदेचाही वारसा ठाऊक नाही. सोनियांसह या विषयावर सातत्याने अक्कल पाजळणार्‍यांना साडेसहा दशकापुर्वीच्या त्यांच्याच कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेता व तात्कालीन सभापती अनंतशयनम अय्यंगार यांनी केलेली मुस्कटदाबी आठवली नाही? आणि ती मुस्कटदाबी कुणा उनाड सदस्याची नव्हती, तर शालीन बुद्धीमान असे घटनाकार भारतरत्न पूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची होती. हिंदू कोड बिल संमत करण्यात कॉग्रेस व नेहरूंनी केलेल्या विश्वासघाताने पश्चात्ताप झालेल्या बाबासाहेबांनी आपल्या कायदामंत्री पदाचा तडकाफ़डकी राजिनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची मिमांसा सभागृहापुढे मांडण्यासाठी त्यांना बोलायचे होते.

सभागृहात पंडित नेहरू होते आणि त्यांनी काहीही केले नाही. आपल्या राजिनाम्याची कारणे व पार्श्वभूमी मांडण्याची तयारी करून बाबासाहेब सभागृहात आलेले होते. त्यांना तिथे गदारोळ करायचा नव्हता. तर देशाचे सामाजिक भवितव्य घडवणार्‍या हिंदू कोड बिलाच्या संमतीला अडथळे आल्याने आपण रजिनामा देत असल्याचे स्पष्ट निवेदन त्यांना करायचे होते. पण अय्यंगार यांनी नियमावर ‘तांत्रिक’ बोट ठेवून बाबासाहेबांना बोलण्याची संधी नाकारली. असे लिखीत भाषण व त्याचा मसूदा आधीच सभापतींना द्यायला हवा, असा अय्यंगार यांचा आग्रह होता. त्यामागचे कारण असे दिले गेले की अशा भाषणातून कोणाचाही अवमान व अप्रतिष्ठा केली जाता कामा नये. मुळात असा आक्षेपच हास्यास्पद होता. कारण ज्या महापुरूषाने देशाची राज्यघटना बनवली आणि ज्याच्या बुद्धीमत्तेला जगातल्या अनेक विद्यापिठांनी भरभरून मान्यता दिलेली होती, असा वक्ता संसदेत काही अश्लाघ्य बोलेल? ही अय्यंगार यांची शंका नुसतीच हास्यास्पद नव्हती, तर संतापजनक होती. आज ज्याप्रकारे कॉग्रेस खासदार लोकसभेत वागताना दिसतात, त्याचा लवलेश तरी कोणी कधी बाबासाहेबांच्या वर्तनात भाषणात बघितला आहे काय? अपशब्द वा कुणाची अप्रतिष्ठा त्यांनी केल्याचे एक तरी उदाहरण कोणी देवू शकेल काय? अशा महापुरूषाला मंत्रिपदाचा राजिनामा देण्यामागची भूमिका मांडण्याचा संसदीय अधिकार आपोआपाच मिळालेला असतो. पण तोही नाकारण्याचे व ती भूमिका सभागृहाला जाणुन घेण्यापासून वंचित ठेवणे, हा लोकशाहीतला सर्वात मोठा काळा दिवस होता आणि ते पाप कॉग्रेसचेच आहे. कारण ते कॉग्रेसनेते अनंतशयनम अय्यंगार यांनी पंडीत नेहरूंच्या उपस्थितीत केले होते. तेव्हा आपले मौन सोडण्याची सदबुद्धी नेहरूंना झालेली नव्हती. त्यांचा पणतू व नात-सुन असलेल्यांना त्याचे स्मरण नाही; की कॉग्रेसजन म्हणून मिरवणार्‍यांना त्याचे भान नाही.

अर्थात ज्यांचा इथल्या मातीशी रक्ताचा वा नात्याचाही संबंध नाही, त्यांना देशाचा वा भारतीय संसदेचा इतिहास माहिती असायचे कारण नाही. पण विविध विद्यापिठात राज्यशास्त्राचे उच्चशिक्षण घेतलेल्या तमाम संपादक पत्रकारांना त्याची जाण कशी नसावी? ज्या सभागृहात बाबासाहेबांसारख्या महापुरूषाला तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून साधी आपल्या राजिनाम्याची मिमांसा करायचा अधिकार नाकारला गेला, तिथे गोंधळ घालणार्‍यांचे समर्थन माध्यमातले दिवटे कसे करतात? जिथे बाबासाहेबांकडून कुणाला अपशब्द वापरला जाण्याचे भय दाखवून बोलण्याची संधी नाकारली गेली, तिथे धांगडधिंगा करणार्‍यांच्या उच्चारस्वातंत्र्याचे उदारीकरण करणार्‍या पत्रकारांच्या अकलेविषयी काय बोलायचे? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की समजा तशी स्थिती आली असती, म्हणजे आपल्या भाषणात बाबासाहेबांकडून कोणाविषयी अपमान वा बदनामीकारक बोलले गेले असते, तरी सभापती त्यांना तिथल्या तिथे रोखू शकले असते. पुढे बोलण्याची संधी बाबासाहेबांना नाकारता आली असती. तितकेही सौजन्य दाखवले गेले नाही. थोडक्यात देशाच्या घटनाकाराचीच देशाच्या संसदेत मुस्कटदाबी होण्याचा लज्जास्पद प्रसंग ओढवला आणि त्याला सर्वस्वी पंडित नेहरू व बहुमताची मस्ती असलेला कॉग्रेस पक्ष जबाबदार होता. उलट त्या दिवशी सभागृहात एकूणच कॉग्रेस पक्ष व त्याचेच सभापती बाबासाहेबांनाच अपमानित करायच्या हेतून वागत होते. जे अय्यंगार दुपारी तांत्रिक कारण देवून बाबासाहेबांना स्पष्टीकरणाचे भाषण करायची परवानगी नाकारत होते, तेच बाबासाहेबांनी संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर आपले निवेदनाची संधी द्यायला राजी होते. मग तेव्हा भाषणाची लेखी प्रत सादर केलेली नसल्याचा मुद्दा कशाला अडवत नव्हता? मुद्दा तांत्रिक नव्हता, तर बाबासाहेब सत्य बोलतील म्हणून केलेली ती निव्वळ मुस्कटदाबी होती.

हा इतिहास एवढ्यासाठी इथे सांगावा लागला, कारण आजच्या राजकीय विश्लेषकांपासून माध्यमातल्या दिवाळखोर पत्रकार संपादकांना आपला संसदीय इतिहास ठाऊक नाही, की भाषण स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणजे काय त्याचा थांगपत्ता नाही. एकूणच माध्यमांची, बुद्धीवाद व राजकारणाची किती शोकांत अवस्था झालेली आहे ना? याला शोकांत उन्माद नक्की म्हणता येईल. कारण ज्याचे कोडकौतुक लोकशाही म्हणून चालू आहे, ती लोकशाहीचीच शोकांतिका आहे आणि तिचा मोठ्या उन्मादात सोहळा रंगलेला आहे. पण जेव्हा खर्‍याखुर्‍या लोकशाहीची मुस्कटदाबी झाली, तेव्हा यांचेच पूर्वज निमूट मुग गिळून गप्प बसलेले होते. त्यांचेच वारस आज जे लोकसभेत वर्तन करत आहेत, ते कुणाला शोभादायक आहे? ज्या कारणास्तव सभापतींनी या २५ सदस्यांना निलंबित केले आहे, ती कारणे लोकशाही वा लोकसभेची प्रतिष्ठा वाढवणारी आहेत काय? तेव्हाचे कॉग्रेस सभापती अय्यंगार नुसत्या गैरशब्दाची शक्यता असल्याने बाबासाहेबांना बोलायला देत नाहीत आणि आजच्या सभापतींनी गोंधळी कॉग्रेस सभासदांना निलंबित केले तर लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जातो? ज्यांना असे वाटते वा ज्यांनी दोन दिवसात अशी अक्कल पाजळली आहे, त्यांची म्हणूनच कींव करावी तितकी थोडी आहे. अय्यंगार यांचाच निकष सुमित्रा महाजन यांना लावायचा असता, तर अशा सभासदांचा उर्वरीत मुदतीसाठी कायमस्वरूपी निलंबित करायला नको काय? पण तितकी कठोर कृती विद्यमान सभापतींना झालेली नाही. पंतप्रधानपदी नेहरू असते आणि त्यांच्याच विश्वासातला सभापती पीठासीन अधिकारी असता, तर काय झाले असते? बेभान झालेल्या उन्मादी माध्यमांनी, राजकीय विश्लेषकांनी व कॉग्रेससह अन्य विरोधकांनी जरा आपलाच संसदीय इतिहास जाणून घ्यावा. मग थोडीफ़ार लाजलज्जा शिल्लक असेल, तर त्यांना अशा कारवाईचा वास्तव अर्थ व हेतू उमजू शकेल.