मागल्या आठवड्याच्या आरंभी ठाणे शहरात कृष्णा निवास नावाची एक जुनी जीर्ण झालेली इमारत अपरात्री अकस्मात कोसळली आणि झोपेत असताना बारा जणांचा मृत्यू झाला. अशा घटना व बातम्या आता मुंबईच्या परिसरातील नागरी वस्तीला नव्या राहिलेल्या नाहीत. कारण ह्या वस्त्या शंभर वर्षापेक्षा जुन्या असून अनेक इमारती पन्नास व शंभर वर्षापेक्षा जुन्या होऊन गेल्या आहेत. सहाजिकच त्यांचे आयुष्य संपलेले आहे. पण त्यांची अवस्था लक्षात घेऊन कोणीही त्यामागचे गांभिर्य समजून घ्यायला तयार दिसत नाही. मग अशा दुर्घटना घडतात, तेव्हा सरकारच्या वा महापालिकेच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून सगळे बाजूला होतात. पण म्हणून माणसे मरायचा प्रकार थांबत नाही की दुर्घटना संपत नाहीत. त्यावर उपाय शोधला जात नाही आणि प्रत्येक पावसाळ्यात अशा अपघातांची सवय आपल्या अंगवळणी पडू लागली आहे. कालपरवा जे त्यात सापडून मरण पावले ते दुर्दैवी होते आणि आपल्या जीर्ण मोडकळीस आलेल्या इमारतीला धक्का बसला नाही, म्हणजे आपण खुपच नशीबवान आहोत, अशी काहीशी बेपर्वाई शहरी नागरिकात रुजलेली दिसते. त्यासाठी एका सरकार वा राज्यकर्त्या पक्षाला दोष दिल्याने आपल्या डोक्यावर टांगलेली मृत्यूची तलवार थांबणार आहे काय, याचा विचार शेवटी कोणी करायला हवा? ज्यांचा जीव धोक्यात आहे, त्यांनी त्याची फ़िकीर जास्त करायला नको काय? या विषयात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्वसन करण्याला आज नव्हेतर तब्बल अर्धशतकापुर्वी आरंभ झाला होता. आज ज्याला म्हाडा म्हणून ओळखले जात त्यामध्ये ज्या अनेक संस्थांना विलीन करण्यात आल्या, त्यामध्ये पुर्वाश्रमीच्या गृहनिर्माण मंडळापासून घरदुरुती व पुनर्विकास मंडळाचाही समावेश आहे. १९७० च्या दशकापासून अशा अनेक जुन्या इमारती पाडून नव्याने उभ्या केलेल्या आपल्याला दिसू शकतात. आज त्याही जीर्ण होत आलेल्या आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच, की सातत्याने या समस्येवर फ़क्त तातडीचे उपाय योजले वा शोधले गेले. पण दुरगामी व कायमस्वरूपी धोरण वा योजना कधीच येऊ शकल्या नाहीत. म्हणूनच त्याचे जितके रहिवासी बळी आहेत, तितके सरकारी धोरणही बळीच आहे. मध्यंतरी युती सरकारच्या काळात पुनर्विकास हा खाजगी भांडवलाच्या मार्गाने करताना विकासकांना चटईक्षेत्रात सवलत देण्याचे धोरण आले. त्याचाही क्रमाक्रमाने विचका उडवला गेला. त्यातून जुन्या इमारतीतील रहिवाश्यांना नवे पक्के घर पदरमोड केल्याशिवाय मिळण्याचा हेतू होता. पण त्यातून त्याच गरजू गरिबांच्या समस्येवर तोडगा निघण्यापेक्षा भलतीच समस्या उभी राहिली. आता तीच समस्या अशा कोसळणार्‍या इमारतीचे एक महत्वाचे कारण होऊ लागले आहे. कारण यामागे जीवापेक्षा मालमत्ता मोठी होऊन बसली आहे.
’
विकासक व रहिवासी यांच्यातल्या तडजोडी आणि त्यातून हाती पडणारे नवे घर, कोट्यवधी वा लाखो रुपयाचे होऊन बसले आहे. सहाजिकच नव्या घरापेक्षा कोट्यवधी किंमत मिळू शकणारे नवे घर, ही रहिवाश्यांनाही मोहात टाकणारी बाब बनली आहे. मुंबई ठाणे अशा परिसरात काही भागात शेदिडशे चौरस फ़ुटाची खोली असेल तर नव्या इमारतीत त्याचे तीनशे चारसे चौरस फ़ुटाचे घर मिळणार असते. त्याची काही गर्दीच्या भागातली किंमत कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होते. मग मुळचा घरमालक व रहिवासी यांच्यात आपल्याला अधिक चौरस फ़ुट मिळावेत, यावरून वादावादी शिगेला जाते आणि विकास वा पुनर्निर्माण मागे पडते. त्यांच्यातले भांडण कोर्टात जाऊन पोहोचले की वर्षानुवर्षे त्याचा निकाल लागत नाही. मग पावसाळ्यात अशा इमारती यमराजाच्या यादीत जाऊन जमा होतात. दुर्दशा झालेल्या त्या इमारतीत नरकवास भोगत जगणार्‍यांना भविष्यातल्या करोडो रुपयांच्या मालमत्तेने अशी भुल घातली आहे, की एका एका फ़ुटासाठी जीव धोक्यात असल्याचे भान उरलेले नाही. म्हणजेच केवळ सरकार नव्हेतर जीर्ण इमारतीचे रहिवासीही अशा मोहाने आपलीच समस्या अधिक जटील करून घेत असतात. त्याला सरकार काहीही करू शकणार नाही. सरकार व पालिकेने काही धोरणे ठरवली, तरी त्यात विकासकाचे लाभ व विविध कायद्यांच्या अडचणी असतातच. मुंबईच्या भोवताली अशा कित्येक हजार जुन्या इमारती मृत्यूचे सापळे बनलेले आहेत. अशी रहिवाश्यांची बेफ़िकीरी असल्यावर सरकारला एकट्याला जबाबदार धरून चालत नाही. अर्थात म्हणून सरकारलाही क्लीन चिट देता येणार नाही. शेवटी सामान्य माणसाला नावडते, पण त्याच्या हिताचे निर्णय घेण्य़ाची कुवत शासनकर्त्यामध्ये असली पाहिजे. आत्महत्या करण्याला गुन्हा मानले जाते तर अशा रितीने मृत्यूच्या सापळ्यात वास्तव्य करणार्‍यांना सक्तीने बाहेर काढून सरकारने काही निर्णय लादावे लागतील. त्यासाठी दिर्घकालीन धोरणे व योजना राबवाव्या लागतील. समुहाने जुन्या इमारतींचा विकास त्याचाच एक भाग आहे. त्यावर मागल्या चारपाच वर्षे वितंडवाद चालू आहेत. अशा विषयात कोर्टात जाण्याला लगाम लावूनही ठामपणे योजना राबवणे शक्य आहे. जेव्हा त्याचे आरंभीचे लाभ दिसू लागतात, तेव्हा सामान्य नागरिक त्याला मान्यता देत असतो. उंच मनोरे व गगनचुंबी इमारतीची आलिशान मुंबई आणि दुसरीकडे बकाल चाळी व झोपडपट्ट्यात फ़सलेल्या लाखो मुंबईकराचे नरक; अशा गुंत्यातून या महानगराला बाहेर काढायचे असेल, तर काही सक्ती अपरिहार्य आहे. आणि त्यात न्यायव्यवस्थेलाही विश्वासात घेऊन मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटना घडल्यावर शोकसभा यापेक्षा कुठले धोरण नाही, असेच म्हणावे लागेल.
सवाल इतकाच आहे, की कोणाच्या तरी डोक्यावर खापर फ़ोडल्याने असे रहिवासी आपले मरण टाळू शकणार नाहीत. म्हणूनच सामान्य मुंबईकरानेच आता त्यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कारण मंत्रालयात बसलेले राज्यकर्ते किंवा विधानसभेत बसून आवाज उठवणारे नेते वा सरकारी वातानुकूलीत केबिनमध्ये बसून धोरण आखणारे अधिकारी यात मरत नाहीत. म्हणूनच त्यापैकी कोणाला त्यात घाई नाही. अशा बाबतीत खटले लढवणार्‍यांना किंवा समाजसेवेचा धंदा करणार्‍यांनाही मरणाचा धोका नाही. अधिक चौरस फ़ुट आकाराचे घर देणारी आश्वासने व आमिषाच्या मागे किती फ़रफ़टत जायचे, याचा मुंबईकराने विचार करण्याची गरज आहे. कारण अशा जुन्या जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या घरांच्या कोसळण्याचा गळफ़ास, त्याच रहिवाश्याच्या गळ्याभोवती पडलेला आहे. त्याला हिसका बसला की तिथे वास्तव्य करणार्‍याचा जीव जात असतो. पण त्याला अधिक चौरस फ़ुटाचे आलिशान घर मोफ़त मिळायचे स्वप्न दाखवून गुंगवणार्‍यांना त्याची झळही लागत नाही. एक म्हणजे अपघात होऊन इमारत कोसळली, तर त्या रहिवाश्याचा किंवा त्याच्या आप्तस्वकीयाचा जीव जात असतो. शिवाय चांगल्या किंमतीच्या घराची मालमत्ता पदरात पडावी म्हणून स्वप्न बघत त्याला आयुष्य प्रत्यक्षात नरकवासात कंठावे लागत असते. जाणारा प्रत्येक दिवस, महिना व वर्ष पुन्हा मिळणार नसतात. मोडकळीस आलेल्या नरकात दहा-पंधरा वर्षे घालवून डोळे मिटण्यापुर्वी कधीतरी मोठे भव्य सज्ज घर मिळण्यापेक्षा आता थोडे छोटे व सुरक्षित घर त्याला सुखदायक जीवन आज बहाल करू शकते. या निर्णयाप्रत येऊन रहिवाश्यांनी खुळे मोह सोडले, तर सरकारसह विकासकांनाही झटपट अशी कामे हाती घेण्यात अडचण रहाणार नाही. पर्यायाने आपोआप अशा मृत्यूच्या सापळ्यातून लौकरात लौकर मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment