फ़ाशी गुपचुप उरकायला हवी होती का?

"याकूबच्या फाशी प्रकरणाला जाहीर स्वरूप देण्याची गरज नव्हती. दहशतवादी भारतात गुपचूप येतात. ते काही सांगून हल्ले करत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणांना आपण "इव्हेंट‘ करणे चुकीचे आहे,‘‘ असे सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुण्यातील एका समारंभात बोलताना सांगितले. आपण कसे हुशार हे सांगून तोंडघशी पडण्यात शिंदे यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. जयपूर येथील पक्षाच्या अधिवेशनात कारण नसताना त्यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ असा विषय उकरून काढला होता आणि रा. स्व. संघाच्या शाखांवर घातपाताचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती आपल्याकडे आल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे अर्थातच त्यांना गृहमंत्रीपदी बसवणारे सोनिया व राहुल खुश झाले होते. पण देशभरात हिंदूंमध्ये जी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली, त्यापुढे शिंदे यांना शेपूट घालावी लागली होती. मग अशा ‘मर्दाने’ आपला पुरूषार्थ दाखवायला अफ़जल गुरू याला गुपचुप फ़ाशी देवून घेतली होती. ज्याच्यावर राजरोस भारतीय संसद भवनावर घातपाती हल्ल्यात सहभागी होण्याचा आरोप झाला होता, त्याला कायद्याने दोषी ठरवल्यानंतरही गुपचुप फ़ाशी देण्यात कुठला पुरूषार्थ असू शकतो? तितकी गुपचुप कोणाची हत्या सुपारी देवून सहज कोणीही उरकू शकतो. त्यासाठी देशाचा गृहमंत्री असण्याची गरज नसते. डॉ, नरेंद्र दाभोळकर वा कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या करणार्‍यांनी आधी तारीख वा दिवस जाहिर करून ते हत्याकांड उरकले नव्हते. जितक्या गुपचुप शिंदे सरकारांनी अफ़जल गुरूला फ़ासावर लटकवले, तितक्याच चोरट्या मार्गाने त्या दोन सदगृहस्थांची हत्याकांडे उरकली गेली होती. तितकीच गोपनीयता याकुब व टायगर अशा मेमन बंधूंनी मुंबईतल्या निरपराध नागरिकांना बॉम्बस्फ़ोटातून ठार मारण्यासाठी पाळली होती. त्यात कुठला पुरूषार्थ असतो? आणि असेल तर शिंदे यांनी आपल्या सोबतच याकुबचीही पाठ थोपटायला हवी होती. ’

वास्तविक जयपूरला जे अकलेचे तारे शिंदे यांनी तोडले होते, त्यामुळे भारत सरकारचे नाक कापले गेले होते. ज्याच्यावर भारत सरकारच्या आग्रहामुळे दहशतवादी असा शिक्का जागतिक व्यासपीठावर मारला गेला; त्याच सईद हाफ़ीजने शिदे यांचे (त्या मुक्ताफ़ळांनंतर) विनाविलंब ट्वीटरवरून अभिनंदन केले होते. त्याला पुरूषार्थ म्हणायचे काय? अर्थात असा मुर्खपणा शिंदे यांनी एकट्यानेच केलेला नाही. अनेकांनी याकुबच्या एकूणच फ़ाशी प्रकरणात आधीच तारीख जाहिर करण्यासाठी फ़डणवीस सरकारला दोषी ठरवण्याचा ‘पुरूषार्थ’ गाजवला आहेच. अशा लोकांना कायदा व न्यायाची हुकूमत नावाचा पदार्थ तरी कळतो काय? कायदा त्या त्या भूमीवर सार्वभौम असतो आणि त्याचा धाक महत्वाचा असतो. त्या कायद्याची व त्यानुरूप केलेल्या न्यायाची अंमलबजावणी यातून गुन्हेगारांना धाक निर्माण व्हावा, यासाठी शिक्षेचे प्रयोजन असते. म्हणूनच शिक्षा ही गुपचुप चोरट्यासारखी उरकून घेण्याची कारवाई असू शकत नाही. तशी चोरटी कृतीच मूळात गुन्हेगाराला दहशत घालण्यापेक्षा खुद्द सरकारच गुन्हेगारांच्या धाकात असल्याची साक्ष देत असते. शिंदे यांनी ज्याप्रकारे अफ़जल गुरूला गुपचुप फ़ाशी उरकली, तो पलायनवाद होता. कारण त्यांनी त्याच कृतीतून अफ़जलच्या हितचिंतक व अनुयायांना आपण घाबरतो, याचा पुरावा सादर केला होता. शिवाय भय किती असावे? कायद्यानुसार गुरूच्या मृतदेहालाही त्याच्या नातलगांकडे सोपवण्याची हिंमत शिंदे व त्यांच्या सरकारला झालेली नव्हती. त्यांनी नुसती अफ़जल गुरूच्या नातेसंबंधांचीच विटंबना केलेली नव्हती, तर सरकारच्या अब्रुचेही धिंडवडे उडवले होते. हे सरकार व इथले कायदे मुस्लिम आरोपीला त्याच्या मुलभूत हक्कापासून कसे वंचित ठेवतात, त्याचा पुरावा धर्मांध मुस्लिम नेत्यांच्या हाती सोपवला होता. आणि त्यालाच कोणी पुरुषार्थ म्हणत असेल, तर त्याचे डोके ठिकाणावर नाही असेच म्हणावे लागेल.

सवाल हिंदू वा मुस्लिमांच्या भावना असा नसून देशातील कायद्याच्या सार्वभौमत्वाचा आहे. याकुब कोणी महान शहीद वा महात्मा नव्हता. तसाच अफ़जल वा कसाबही कोणी पुण्यात्मा नव्हता. पण कसाबचा मृतदेह ताब्यात देण्याविषयी अडथळे होते. तो पाकिस्तानी नागरिक असल्याने त्याच्या आप्तस्वकीयांना फ़ाशीविषयी पुर्वसूचना देण्यात समस्या होती, तशीच मृतदेह घ्यायला कोणी यायला राजी नव्हते. म्हणून त्याला येरवड्यात फ़ाशी दिल्यावर परस्पर अंत्यविधी उरकला गेला. पण अफ़जलची बाब तशी नव्हती. त्याचे आप्तस्वकीय त्याचे प्रेत ताब्यात घ्यायला व दफ़नविधी करायला राजी होते. पण तसे केल्यास त्याची कबर बांधली जाईल वा अंत्यविधीमध्ये काही दंगल होईल; अशा भयाने शिंदे सरकार भेदरलेले होते. म्हणून त्यांनी गुपचुप मामला उरकला होता. पण व्हायचा तो तमाशा झालाच. अलिगड विद्यापिठात ‘आम्ही सारे अफ़जल गुरू’ असे फ़लक झळकवत अनेकजण प्रांगणात राजरोस पुढे आले. त्यांना रोखण्याचे धाडस शिंदे सरकार दाखवू शकले होते काय? कायद्याला हुलकावणी देणार्‍याला रोखण्याची हिंमत असेल, तर पुरूषार्थाच्या गमजा कराव्यात. शिवाय लपवछपवीचे आणखी एक कारण होते. युपीए कॉग्रेस सरकारवर मुस्लिम लांगुलचालनाचा जो शिक्का जयपूरच्या मुर्खपणाने बसला होता, त्याला उतारा म्हणून अफ़जल गुरूला घाईगर्दीने फ़ासावर लटकवले गेलेले होते. आपण मुस्लिमधार्जिणे नसल्याचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी शिंदे सरकारने अफ़जल गुरूचा घेतलेला तो बळी होता. त्याला फ़ाशी म्हणता येत नाही, तर राजकारणाचा बळी म्हणता येईल. अन्यथा तारीख जाहिर करून फ़ाशीची अंमलबजावणी शिंदे सरकारही करू शकले असते. फ़डणवीस सरकारने कायद्याचे काटेकोर पालन करताना दाखवले, त्याला धाडस म्हणता येईल. कारण त्याने कायद्याची हुकूमत सादर केली आणि म्हणूनच कुठलेही विपरीत परिणाम होऊ शकले नाहीत.

 गुन्हेगार व समाजकंटक कायद्याला घाबरायला हवेत. पण शिंदे यांच्या कारकिर्दीत ज्या दोघा जिहादींना फ़ाशी दिली गेली, तो भित्रेपणाचा दाखला होता. म्हणूनच याकुब याच्या अंत्यविधीत ‘आम्ही सारे याकुब’ असे फ़लक झळकू शकले नाहीत. जी हिंमत अफ़जल गुरूच्या निमीत्ताने दिसली होती. ज्यांना तमाशा करायचा होता त्यांनी तो तेव्हा अफ़जलच्या वेळीही केला होताच. मृतदेह ताब्यात दिला नाही, आप्तस्वकीयांना शेवटची भेट घेऊ दिली नाही, अशा कित्येक तक्रारी झाल्याच. म्हणजे इव्हेन्ट ज्यांना करायची असते, त्यांना तारखेची गरज नसते. तेव्हा फ़ाशीनंतर इव्हेन्ट झाली आणि याकुबच्या वेळी फ़ाशीपुर्वी झाली. मुद्दा सरकार चालवणार्‍यांनी कायद्याचे सार्वभौमत्व सिद्ध करण्याचा असतो. कायद्याने मग्रुरी दाखवू नये हे खरे असले, तरी कायद्याने शेळपटही असता कामा नये. जिथे कायदा मुजोर होतो, तिथे जनताच उठाव करून कायद्याला नमवत असते. पण जिथे कायदा शेळपट असतो, तिथे गुन्हेगार समाजकंटक कायद्याला वाकवून शिरजोर होतात आणि सामान्य जनतेला ओलिस ठेवत असतात. शिंदे यांनी गुपचुप फ़ाशी उरकण्यातून जो पळपुटेपणा दाखवला, तो स्फ़ोटाची तयारी करून पाकिस्तानला पळून गेलेल्या टायगर इतकाच भ्याडपणा होता. उलट फ़डणवीस सरकारने परिणामांना सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवून कायद्याची प्रतिष्ठा व हुकूमत सिद्ध करताना कुठलीही तडजोड केली नाही. याकुबच्या समर्थक वा आप्तस्वकीयांचे अधिकार कमी केले नाहीत आणि गुन्हेगारीला शिरजोर व्हायलाही मोकळीक दिली नाही. कायद्याची शब्दश: तटस्थपणे अंमलबजावणी केली. पण ज्यांना दिशाभूल करायची असते, त्यांच्यासाठी कुठलीही कृती विकृत स्वरूपात पेश करून लोकांची फ़सवणूक करायची संधी कायम उपलब्ध असते. म्हणूनच शिंदे असोत किंवा अन्य कोणी दिडशहाणे असोत, फ़ाशीची तारीख आधी जाहिर करण्यात चुक झाली असे म्हणणारे, लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. कायद्याच्या राज्याची धार बोथट करण्याची उचापत करीत आहेत.