राज-उद्धव कशासाठी एकत्र येऊ शकतील?

नऊ महिने उलटून गेल्यावरही फ़डणवीस सरकार स्थीरस्थावर होऊ शकलेले नाही. शिवसेनेला सोबत घेतल्याने भाजपा सरकारच्या पाठीशी भक्कम बहूमत आहे. पण सतत या दोन पक्षातल्या मैत्रीपेक्षा विसंवादाचेच शब्द ऐकू येत असतात. त्यामुळेच मग शरद पवार यांच्यासारखा ज्येष्ठ अनुभवी नेतेही महापालिका निवडणूकांच्या पुर्वसंध्येला हे सरकार पडेल असे भाकित करतात. तेवढ्यावर न थांबता त्यांचे पुतणे सरकारचे भवितव्य आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हाती असल्याची भाषा बोलत असतात. सहाजिकच बातमीदारी व राजकीय विश्लेषण करणार्‍यांना महाराष्ट्रातील भावी राजकारणाचे आडाखे बांधत बसायची वेळ येते. नुसते एक सरकार वा आघाडी युती मोडणे इथे राजकारण कधीच थांबत नसते. तर त्यावर कुठला अराजकीय पर्याय उभा राहू शकतो, याचीही मग विचारणा होऊ लागते. म्हणूनच अशीच बातमीदारी करणार्‍यांना नुसत्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून भागत नाही. तर सतत नव्या शक्यतांचे स्वरूप पेश करावे लागत असते. म्हणजे शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तर एकहाती पालिका निवडणूका लढवू शकेल काय? तिच्यासोबत अन्य कुठले पक्ष येऊ शकतील? तशी युती मोडली तर त्याचे लाभ कोणाला मिळू शकतील, याबद्दल भाकिते सुरू होतात. कोल्हापुर व कल्याण डोंबिवली या दोन महापालिकांच्या निवडणूका नजिक आहेत आणि तिथे म्हणूनच शिवसेनेची-मनसे सोबत युती होऊ शकते असे अनेकांना वाटते. मनातच असे खेळ चालू असतील, तर त्याची किंचित शक्यता असलेली घटना दिसली, तरी सुत्रांच्या गोटातील बातम्यांना उधाण येत असते. आताही त्याच संदर्भात उद्धव आणि राज या चुलत भावांची भेट झाल्याची बातमी त्याच गडबडीतून आलेली आहे. त्यावर गदारोळ उठला असतानाच शिवसेनेकडून तिचा इन्कारही करण्यात आला आहे. किंबहूना अशी भेटच झाल्याचाच इन्कार झालेला आहे.

मग नेमके काय घडले आहे वा घडते आहे, असे प्रश्न उपस्थित होतात. कारण मूळ बातमी दोघे भाऊ भेटल्याची होती आणि तेच दोन्ही पक्षाचे प्रमुख असल्याने त्यांची युती होणार असा निष्कर्ष काढला गेला. पण आता अशी भेटच झाली नाही, असे ठामपणे सांगण्यात आले आहे. मग भेट झाली हीच अफ़वा ठरते. पण त्यावर इतकी चर्चा होऊ शकली, कारण त्याच दोन्ही पक्षाचे मुळात मुद्दे व भूमिका एकच आहे. फ़क्त दोन भावात बेबनाव असल्याने कार्यकर्ते दोन तंबूत विभागले गेले आहेत. त्याच कार्यकर्त्यांना एकत्र नसल्याने आपण दोघेही तोकडे पडतो असे वाटत रहाते. त्याचा हा परिणाम आहे. जेव्हा निकाल समोर येतात, तेव्हा एकत्र असतो तर किती लाभ झाला असता, त्याची गणिते मांडली जातात. पर्यायाने आज ना उद्या दोघे भाऊ एकत्र येतील, अशी दोन्ही गटात विभागल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांची धारणा आहे. परंतु ते होताना दिसत नाही आणि तशी नुसती अफ़वा उठली तरी त्यावर उड्या पडतात. याहीवेळी तेच झाले असे म्हणता येईल. अर्थात खुलाश्यामुळे तशी शक्यता संपली असेही मानता येत नाही. याचे कारण एकट्याच्या बळावर विधानसभा लढवल्यापासून उद्धव ठाकरे यांच्यात नवा अत्मविश्वास आलेला आहे. म्हणूनच सत्तेत सहभागी होऊनही त्यांनी सत्तेच्या विरोधात वेळप्रसंगी टिकेचा सूर सतत लावला आहे. म्हणजेच सत्तेत पुरेसा वाटा दिलेला नसल्याने आपल्याला भाजपाने गृहीत धरू नये, असेच संकेत त्यांच्याकडून दिले जात असतात. पण विधानसभेपेक्षा शिवसेनेने नेहमीच मुंबई व ठाणे महापालिका आपल्या प्रतिष्ठेचे लक्षण मानल्या आहेत. सहाजिकच दिड वर्षांनी त्याच निवडणूका व्हायच्या असून त्यात भाजपा सोबत नसेल वा त्या पक्षाला सोबत घेतले नाही, तर सेनेला स्वबळावर किती यश मिळू शकेल हा कळीचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर शोधण्याचा वा चाचपण्याचा हा प्रयत्न असू शकेल.

अनेकदा राजकीय नेते व पक्षांना लोकमत चाचपण्यासाठी अशा बातम्या उपयुक्त ठरतात. याकुबच्या फ़ाशीनंतर जी कमालीच्या संतापाची लाट मुंबई परिसरात उमटली तिचा लाभ अर्थातच शिवसेनेला मिळू शकतो. अगदी अमराठी मतेही त्या फ़ाशीच्या तमाश्यानंतर नाराज झालेली आहेत आणि अशी मते भाजपापेक्षा शिवसेनेकडे झुकतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. अधिक मागल्या नऊ महिन्यात फ़डणवीस सरकारने मुंबईकरांना सुखदायक वाटावे असे कुठलेच निर्णय घेतलेले नाहीत. त्याचा लाभ उठवण्याइतकी तत्पर व क्रियाशील राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस राहिलेली नाही. त्यापेक्षा सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेनेनेच भाजपाला विरोधाचे चटके दिलेले आहेत. मग त्याचा लाभ पालिका निवडणूकीत किती उठवता येईल, याचा विचार सेनेत होणे स्वाभाविक आहे. त्यातच ताज्या याकुब फ़ाशीने बदाललेली मुंबईची मानसिकता सेनेला पथ्यावर पडणारी असेल, तर पालिका निवडणूकीत युती होऊच नये यासाठी शिवसेना आटोकाट प्रयत्न करणार यात शंका नाही. पण त्यामध्ये भाजपाअभावी मतांचा जो घाटा होईल, तो भरून काढण्यासाठी कोणाला तरी बरोबर घ्यावे हे लागणारच. त्यात रिपब्लिकन वा अन्य मित्र पक्ष फ़ारसे कामाचे नाहीत. त्यापेक्षा पराभूत होतानाही विधानसभेत पाच टक्क्याहून अधिक मते मिळवणारी मनसे शिवसेनेला बहुमताच्या जवळ घेऊन जाऊ शकेल. पण त्यासाठी मनसेशी युती करायची तर दोन्ही भावांना एकमेकांच्या व्यासपीठावर प्रचाराला जावे लागेल आणि तसे सध्यातरी शक्य नाही. मग युती व्हायची कशी? म्हणून युती वा त्यासाठीचे प्रयत्न स्पष्टपणे नाकारले जात आहेत. पण एकत्र लढण्याची शक्यता मात्र दोन्हीकडून स्पष्टपणे नाकारली जात नाही. हा पेच समजून घेण्याची गरज आहे. आपला मतदार हातून निसटता कामा नये आणि एकट्याने लढून होणारा तोटाही टाळायचा असेल, तर काय करता येईल?

मतविभागणी टाळणे हा युतीच्या अलिकडला पर्याय असू शकतो. म्हणजे पुलोदमध्ये सहभागी न होता १९८५ सालात भाजपाने शरद पवार यांच्याशी सहकार्य केले होते. किंवा १९८९ सालात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाशी भाजपानेही अलिप्त राहुन मतविभागणी टाळली, तोच प्रयोग दोन्ही ठाकरे बंधू करू शकतात. म्हणजे एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे न करणे व तितक्यापुरते जागावाटप मर्यादित राखणे. जिथे आपली शक्ती नाही तिथे उमेदवार टाकायचा नाही आणि मतदारालाच पर्याय स्विकारायला भाग पाडायचे. अर्थात अशा जागी मतदार सेनावादीच असल्याने दोनपैकी समोर उपलब्ध असेल, त्याच्याच झोळीत मत टाकणार. पण एकमेकांच्या उमेदवारांचा प्रचार करायला दोघा भावांना एकाच व्यासपीठावर यावे लागणार नाही. त्याचा व्यापक परिणाम कोल्हापूर व कल्याण डोंबिवलीत दिसणार नाही. कारण या दोन्ही शहरात सेना मनसेची मोठी भक्कम संघटना नाही. पण नुसत्या मतविभागणी टाळण्याला मतदाराचा उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळत असेल, तर पुढल्या काळात त्यांना एकत्र येण्याचा सिग्नल मतदार देतोय, असा अर्थ निघू शकेल. मग खर्‍याखुर्‍या युती वा अगदी विलिनीकरणाच्याही शक्यता निर्माण होऊ शकतील. कारण आपल्या परीने दोन्ही भावांना राज्यव्यापी मान्यता मिळालेली आहे आणि त्यांच्या एकत्रिकरणाने खरेच राज्यात मोठा प्रभावी पर्याय उभा राहू शकेल. येत्या काही महिन्यात उपरोक्त दोन पालिकात मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला, तर त्याचा विस्तार मुंबई व अन्य महापालिकांच्या मतदानाच्या वेळी होऊ शकेल. तिथे जनमानसाकडून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले, तर मात्र शिवसेना फ़ारकाळ भाजपासोबत सत्तेत रहाण्याची शक्यता मावळत जाईल. कारण दुबळ्या राष्ट्रवादी व कॉग्रेसने भाजपा विरोधाच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण करून ठेवली आहे आणि खुलेआम दोघे ठाकरे बंधू एकवटले, तर मोठा चमत्कार घडवू शकतील.