पर्युषणाची किंमतही मोठी असेल.

जगात अनेक गोष्टी अशा असतात की आपल्याला त्याची गंधवार्ता नसते आणि म्हणूनच त्याचे फ़ायदेतोटेही कुणाला ठाऊक नसतात. मात्र अकस्मात कोणीतरी त्याचा शोध लावतो आणि मग तीच आजवर दुर्लक्षित असलेली बाब अतिशय अटीतटीचा प्रश्न होऊन जातो. जणू ती कृती वा गोष्ट म्हणजे जीवनमरणाचा प्रश्न असावा, तसे लोक झुंजू लागतात. अनेक गोष्टी अशा असतात, की आजवर त्यांच्या कौतुकाचे पाढे वाचले जात असतात आणि पुढल्या आळात जणू तेच मानवी जीवनावरील मोठेच संकट असल्याचा तावातावाने युक्तीवाद सुरू होतो. १९५०-६० च्या दशकामध्ये डीडीटी नावाचे एक जंतूनाशक सर्वत्र सर्रास वापरले जात होते. ते जंतुंचा सरसकट खात्मा करणारे म्हणून कुठल्याही सफ़ाई कामात त्याचाच खुलेआम वापर व्हायचा. जागोजागी उकिरडे किंवा मैला जमणार्‍या जागी डीडीटी पावडरचे फ़वारे मारलेले दिसून येत. तिचा उग्र वास नाकाला सहन होत नसे. त्या परिसरातून जाताना ज्यांनी कचर्‍याच्या दुर्गंधीमुळे नाकाला फ़डका धरलेला नसेल, असाही माणूस डीडीटीच्या वासाने नाकाला रुमाल लावायचा. पण त्याबद्दल त्याची तक्रार नसे. कारण हे औषधासारखे जंतूनाशक आहे, म्हणूनच आपल्यालाच बाधा होणारा रोग अडवणारे आहे समजून कोणी कधी तक्रार केलेली नव्हती. पण पुढल्या काळात त्याच अक्सीर इलाज मानल्या जाणार्‍या डीडीटी जंतूनाशकाचा मानवी आरोग्यावरही बाधक परिणाम होतो असा शोध लागला आणि हे जंतूनाशक वारण्याचे बंद झाले. कालपरवापर्यंत जी भाजी वा जो शेतीमाल आपल्या घरात यायचा, त्यात इंडोसल्फान नावाच्या किटकनाशकाचे अवशेष सरसकट असायचे. आता त्यावर बंदी आलीय. पण दहा वर्षे मागे गेलात, तर शेतीवर पडणार्‍या रोगाच्या किटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्वच शेतकरी ते वापरत होते. आता त्याच्यावर बंदी घातलेली आहे.

थोडक्यात अज्ञान हे देखील एकप्रकारचे ज्ञान असते आणि आपण अंधपणे त्याचे अनुकरण करत असतो. पण त्याचे दोष त्रुटी दिसून आले वा कोणी प्रभावीपणे नजरेस आणून दिले, मग मोठ्या आवेशाने त्याच्या विरोधासाठी उभे ठाकत असतो. इथे दोन्हीतला फ़रक लक्षात घेण्याची गरज आहे. डीडीटी किंवा इंडोसल्पान हे जंतूनाशक अगदीच मानवी आरोग्याला घातक होते असेही नाही. त्याचा मर्यादित व काळजीपुर्वक केलेला वापर घातक नव्हता. मानवी जीवनाला वा आरोग्याला अपायकारक होणार नाही, अशा मर्यादेत वा प्रमाणात त्याचा वापर करण्यात कुठलाही धोका नव्हता. म्हणूनच त्याचे दुष्परिणाम दिसले नाहीत आणि अन्य पर्यायही नव्हता म्हणून त्यावर काहूरही माजले नाही. काही प्रमाणात त्याचे स्वागतही झाले. पण जेव्हा अशा जंतूनाशके वा किटकनाशके सरसकट मोकाट वापरली जाऊ लागली, तेव्हा त्याने आरोग्याला धोका निर्माण केला. सहाजिकच त्याविषयी संवेदनाशील असलेल्यांनी तक्रारी सुरू केल्या आणि समाजातल्या तत्सम अतिसावध लोकांनी तो विषय डोक्यावर घेतला. पर्यायाने सरकारला हस्तक्षेप करून अशा औषधे व जंतूनाशकांवर प्रतिबंध आणावे लागले. त्यात गैर काहीच नाही. इंडोसल्फ़ानवर बंदी आणण्यासाठी तर केरळचे तात्कालीन मुख्यमंत्रीही आंदोलनात उतरले होते. कालपरवा तसाच गदारोळ मॅगी नामक लोकप्रिय खाद्यपदार्थाच्या बाबतीत झाला आणि कोर्टापर्यंत मामला गेला. त्यात परवान्यापेक्षा अधिक प्रमाणात त्यात शिश्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे कारण दाखवून प्रतिबंध घातला गेला. हे संतुलीत वा सुसह्य प्रमाण म्हणजे काय असते? तर ज्याचा सरसकट आरोग्यावर प्रतिकुल परिणाम संभवत नाही वा शरीरातील प्रतिकार शक्ती हाताळू शकण्यापर्यंतचा धोका, असा त्याचा अर्थ आहे. ज्यावेळी ते प्रमाण वा मर्यादा ओलांडली जाते, तेव्हा तक्रारी सुरू होतात.

जेव्हा अशा तक्रारी सुरू होतात, तेव्हा त्याकडे सरकारला वा सार्वजनिक व्यवस्थेला दुर्लक्ष करता येत नाही. कारण समाजातील विविध घटक वा कुणी मोजक्या व्यक्ती उर्वरीत समाजाला अस्वस्थ करीत असतात, तेव्हा त्यातून विसंवाद व अराजक निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यात मग सरकारला हस्तक्षेप करून पुन्हा सौहार्द किंवा सामंजस्य निर्माण करायची जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशा विषयात अनेकदा मिळालेले अधिकार वा कायद्याचे संरक्षण याचा ठराविक गट कुरघोडीसाठी उपयोगही करत असू शकतो. त्यालाही लगाम लावण्याचे काम सरकारलाच करावे लागत असते. सध्या पर्युषण व मांसाहाराला बंदी ह्या प्रकारावरून गदारोळ चालू आहे. त्यामागची समस्या नेमकी तशीच आहे. आज राज्यात वा देशात भाजपाचे सरकार आले आणि ते हिंदूत्ववादी असल्याने मांसाहारींची गळचेपी चालू असल्याचा ओरडा सर्वत्र ऐकू येत आहे. वरकरणी बघता, कोणालाही त्यात तथ्य असल्याचे दिसेल. कारण गोमांस खाण्यावर किंवा विकण्यावर हेच सरकार आल्यानंतर प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. हा विषय दिर्घकाळ भाजपा व त्याची मूळसंस्था संघाने लावून धरलेला विषय आहे. कारण हिंदू समाज गायीला दैवत मानतो आणि म्हणूनच गोहत्येला बंदी असावी असा त्यांचा कायम आग्रह राहिलेला आहे. पण म्हणून त्यांनाच त्यासाठी आग्रही वा जबाबदार धरता येईल काय? तेरा वर्षापुर्वी मध्यप्रदेशात कॉग्रेसचे सरकार असताना व दिग्विजय सिंग मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही केंद्राला पत्र पाठवून गोहत्येवर बंदी घालायची मागणी केली होती. मागली दोनतीन दशके जैनांच्या पर्युषण कालखंडात चार दिवस मुंबई शहरात कत्तलखाने बंद ठेवण्य़ाचा निर्णय तेव्हाच्या कॉग्रेस सरकारांनीच अंमलात आणलेला आहे. पण त्याविषयी कधी तक्रारी झाल्या नाहीत वा आवाज उठला नव्हता. म्हणजेच पर्युषणाच्या काळातील मांसाहारावरील बंदी नवी नाही.

जुन्याच पद्धतीने प्रतिबंध चालू असता तर गोष्ट कदाचित इतकी गाजली नसती. पण मध्यंतरी काही घटना अशा घडल्या, की त्यातून ही दुखरी जखम होऊन गेली होती. गोहत्या व गोमांस विक्रीला प्रतिबंध घालण्याचा कायदा अंमलात आला आणि त्याला हायकोर्टानेही हिरवा कंदिल दाखवला. त्यानंतर काहूर माजले होते. पुढल्या काही महिन्यात मांसाहारी शेजार्‍यांना जैनांच्या जमावाने मारहाण केल्याची वा मांसाहारींना सोसायटीत जागा नाकारण्याची प्रकरणे पुढे आली. अशा पार्श्वभूमीवर आज नेहमीची पर्युषण काळातील बंदी आलेली आहे. त्याला जोड म्हणजे आधी मोजक्या चार दिवसांपुरती मर्यादित असलेली बंदी यावेळी संपुर्ण आठ दिवसाच्या काळाकरिता लावण्याचा अतिरेक झालेला आहे. आधीची बंदी कत्तलखाने बंद ठेवण्यापुरती असायची. आता ती अन्यप्रकारे मांसाहारालाच इतरांना प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न वाटावी अशा थराला जाताना दिसू लागली. त्याचा एकत्रित परिणाम प्रक्षोभातून पुढे आला आहे. भाजपाच्या विजयात प्रामुख्याने गुजराती समाजाने त्याला दिलेल्या साथीचा मोठा हिस्सा असल्याचे मानले जाते. त्यांच्या दबावाखालीच सरकार निर्णय घेते, असा अर्थ लावला जाणे स्वाभाविक आहे. किंबहूना म्हणूनच आजवरच्या मर्यादित बंदीला सरसकट बनवण्याचा आगावूपणा झाला असल्यास नवल नाही. पण म्हणूनच मग सरसकट त्याचा अर्थ लावून गदारोळ झाला आहे. एकप्रकारे त्यातून तुमच्याच धर्मश्रद्धा व जीवनपद्धती दुसर्‍यावर लादण्याचे भय निर्माण होते. जेव्हा त्याला सार्वत्रिक स्वरूप प्राप्त होते, तेव्हा प्रतिक्रीयाही सार्वत्रिक येऊ लागतात. सरकारने म्हणून त्या प्रतिक्रीयांना शांत करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. अन्यथा जैन समाजाच्या पर्युषण काळातल्या सोयीच्या बंदीलाही पुढे इंडोसल्फ़ान सारखे रूप येऊ लागेल. मग आजवर असलेली मर्यादित कत्तलखान्यावरील बंदीही उठवण्यापर्यंत मागणी जायला वेळ लागणार नाही. आपल्या पैसा व राजकीय आश्रयशक्तीची मस्ती जैन सोडू शकले नाहीत, तर त्यांना अशा कुरघोडीच्या अतिरेकाची किंमतही मोठी मोजावी लागू शकेल.