झेंडा आणि अजेंडा

कर्नाटकात सध्या नव्याच वादाला तोंड फ़ुटलेले आहे. मागल्या आठवड्यात तिथल्या तुरूंगात शिक्षा भोगणार्‍या अण्णाद्रमुक नेत्या शशिकला यांना पंचतारांकित सुविधा तुरुंगात पुरवल्याच्या आरोपामुळे कर्नाटकातील कॉग्रेस सरकार अडचणीत आलेले आहे. तुरूंग प्रशासनात भयंकर भ्रष्टाचार माजल्याचा देशव्यापी गवगवा झाला. तिथल्या वरीष्ठ पोलिस अधिकारी रुपा यांनी दोन कोटी रुपयांची लाच घेऊन शशिकलांना कशा सुविधा पुरवण्यात आल्या, त्याचा पर्दाफ़ाश केलेला होता. त्याचा खुलासा कानडी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या देऊ शकले नाहीत. त्यापेक्षा त्यांनी रुपा यांची बदली करून भानगडीवर पडदा पाडण्याचा पवित्रा घेतला. तरीही ते प्रकरण निवळत नव्हते. म्हणून बहुधा त्यांनी नवा वाद उकरून काढण्याची चलाखी केलेली असावी. तसे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अनेक भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. सहाजिकच आगामी वर्षभरात व्हायच्या विधानसभा निवडणूका जिंकण्याविषयी ते साशंक असल्यास नवल नाही. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत तिथे भाजपाने कॉग्रेसला जवळपास भूईसपाट केलेले आहे. त्यातच विविध भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे सिद्धरामय्यांची झोप उडालेली असल्यास नवल नाही. अशा वेळी सामान्य मतदाराचे खर्‍या प्रश्नावरून लक्ष उडवण्यासारखा उत्तम उपाय नसतो. म्हणून असेल मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वा राज्याचा झेंडा असावा, अशी एक नवी वावडी उडवली आहे. असा राज्याचा स्वतंत्र झेंडा कायद्यानुसार असू शकत नाही. पण तसे काही पिल्लू सोडून दिले, मग वादाच्या भोवर्‍यात गंभीर विषय व आरोप विरघळून मात्र जात असतात. कारण हा विषय समोर आल्यावर फ़ुटीरवाद किंवा प्रादेशिक अस्मितेच्या गदारोळाला सुरूवात झाली आणि शशिकला प्रकरण मागे पडले आहे. पण कर्नाटकच्या या स्वतंत्र झेंड्याचा मुद्दा नवा नाही. म्हणूनच त्यातला अजेंडाही महत्वाचा आहे.

तसे बघितले तर कर्नाटकाच्या बाहेरील लोकांसाठी हा नवा विषय असला, तरी वेगळा झेंडा ही कर्नाटकातील अर्धशतक जुनीच बाब आहे. गेल्या कित्येक वर्षात हा तथाकथित अनधिकृत प्रादेशिक झेंडा त्या राज्यात सरसकट वापरला जात असतो. वीरकेसरी सिताराम शास्त्री या स्वातंत्र्यसैनिक व साहित्यिकाचे सुपुत्र असलेले मा राममुर्ती यांनी हा विषय १९६० च्या दशकात उकरून काढलेला आहे. बंगलोर या कानडी राजधानीत इतर उपर्‍यांनी विविध झेंडे फ़डकवताना बघून राममुर्ती बेचैन झाले व त्यांनी सर्वप्रथम वेगळ्या कानडी झेंड्याची संकल्पना मांडली. १९६४ सालात त्यांनी राज्यभर पदयात्रा काढून वेगळ्या कानडी ध्वजाची संकल्पना लोकांसमोर मांडली आणि त्यासाठी स्वत:च एक कानडी झेंडा तयार केला होता. दुरंगी या झेंड्यामध्ये वरची पट्टी तांबडी तर खालची पट्टी पिवळी दाखवलेली होती. त्यावर भाताची लोंबी असे त्याचे मानचित्र होते. त्यांच्या प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि पुढल्या काळात कुठल्याही कानडी अस्मितेच्या कार्यक्रमात तोच झेंडा सरसकट वापरला जात होता. कावेरीच्या पाणीवाटपाच्या वादात झालेल्या आंदोलनातही त्याच ध्वजाचा वापर कानडी लोकांनी केला होता आणि अन्य बाबतीत कुठेही कानडी संमेलनात तोच झेंडा फ़डकवला गेलेला आहे. नुसता ध्वज नाही तर कानडी राज्याचे स्वतंत्र अस्मिता गीतही अशा कार्यक्रमातून गायले जात असते. पुढल्या काळात अधिकृत वा अनधिकृत अशा अनेक कार्यक्रमात हा ध्वज सातत्याने फ़डकवला गेलेला आहे. किंबहूना राज्यभर बघितले तर अनेक इमारती वा महत्वाच्या वास्तुवर हा झेंडा फ़डकत असतो. त्यामुळे झेंडा म्हणून त्यात नवे काही नाही. त्याविषयी सहसा तक्रारही झालेली नव्हती. पण आता सिद्धरामय्या यांनी त्याचे राजकारण सुरू केल्याने आखाडा उभा राहिला आहे. त्यात तत्व किंवा मुद्दा दुय्यम असून, विधानसभेची निवडणूक महत्वाची आहे.

आपला कारभार व कर्तृत्वाच्या जोरावर विधानसभा पुन्हा जिंकणे सिद्धरामय्यांन अशक्य वाटू लागल्याची ही निशाणी आहे. म्हणूनच त्यांनी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याच्या अंतर्गत राज्याचा स्वतंत्र झेंडा असावा किंवा कसे, याचा विचार करण्यासाठी नऊ सदस्यांची एक समिती नेमलेली आहे. वास्तविक देशात काश्मिर वगळता अन्य कुठल्याही राज्याचा स्वतंत्र झेंडा नाही. काश्मिरचे भारतात विलीनीकरण करताना केलेल्या खास घटनात्मक तरतुदीमुळे तेवढ्याच राज्याला स्वतंत्र झेंडा आहे. पण बाकीच्या सर्व राज्यात व तिथल्या प्रादेशिक कारभारात भारतीय तिरंगाच अधिकृत ध्वज म्हणून फ़डकवला जात असतो. तरीही कर्नाटकातील परिस्थिती वेगळी होती व आहे. खुप आधीपासून हा तांबडा पिवळा ध्वज तिथे सर्रास वापरला जात होता. पण २००८ सालात तिथे प्रथमच भाजपाने त्यावर कायदेशीर प्रतिबंध लागू केला. येदीयुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर ही बंदी लागू केलेली होती. त्याला कोणी आव्हान दिलेले नव्हते. पण आरोपांमुळे येदीयुरप्पा बाजूला झाले आणि त्यांच्या जागी आलेल्या सदानंद गौडा यांनी पुन्हा तो झेंडा अधिकृतपणे वापरण्याची सक्ती करणारा फ़तवा काढला. त्यावरून कुठे वाद झालेला नव्हता. प्रतिबंधाला कुठे विरोध झाला नाही की सक्तीच्याही विरोधात लोकमत उमटलेले नव्हते. पण एका व्यक्तीने त्या सक्तीच्या विरोधात हायकोर्टात दाद मागितली आणि गडबड सुरू झाली होती. त्यावर खूप उहापोह झाला, पण गदारोळ अजिबात झाला नव्हता. कोर्टात अनेक खुलासे मागवले गेल्यावर सदानंद गौडा यांनी सक्ती मागे घेतली होती आणि तो विषय तसाच घोंगडे भिजत पडला होता. सिद्धरामय्या यांनी आता त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणलेला आहे. त्याचेही काही कारण आहे. कर्नाटकात पुन्हा प्रादेशिक अस्मिता डोके वर काढत असेल, तर तो बुडत्या मुख्यमंत्र्यांना काडीचा आधार वाटलेला असावा.

मध्यंतरी बंगलोर येथे मेट्रो रेल्वे स्थानकावर हिंदी वा देवनागरीत नावे लिहीली होती, त्याच्या विरोधात काहुर माजवण्यात आले. काही अतिरेकी लोकांनी अशा देवनागरी लिपीतील नावांना काळे फ़ासले आणि त्यावरून गदारोळ सुरू झाला होता. अशा स्थितीचा लाभ उठवायला अनेक लहानसहान गट सज्ज असतातच. त्यामुळेच कानडी अस्मितेवर गुजराण करणार्‍या काही गटांनी उचल खाल्ली आणि अनेक जागी कानडी झेंड्याचे प्रदर्शन सुरू केले. त्याचाच आधार घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास समितीची नेमणूक करून टाकली. त्यावर भाजपाच्या एका खासदाराने सडकून टिका केलेली असून, तो देश फ़ोडण्याचा डाव असल्याचाही आरोप केलेला आहे. सहाजिकच त्यावरून राजकारण पेटण्याला पर्याय नव्हता. किंबहूना सिद्धरामय्या यांनाही तीच अपेक्षा होती. म्हणूनच आपला आदेश मागे घेण्यापेक्षा त्यांनी भाजपालाच राजकीय आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. वेगळा प्रादेशिक ध्वज नको असेल, तर भाजपाने खुल्या मैदानात येऊन त्याला विरोध करावा असे प्रतिआव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आहे. सहाजिकच त्यामागचा राजकीय हेतू लपून रहात नाही. कानडी अस्मितेची फ़क्त आपल्यालाच फ़िकीर आहे आणि भाजपाला कानडी अस्मिता पायदळी तुडवायच्या आहेत, असेच काही जनतेच्या मनात भरवण्याचा उद्योग सिद्धरामय्यांनी आरंभला आहे. पण त्यामुळे कॉग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचीही गोची झालेली आहे. कारण एकदा हे पेव फ़ुटले तर अनेक राज्यात प्रादेशिक अस्मिता उफ़ाळून येतील आणि त्याचा विपरीत परिणाम कॉग्रेसलाच भोगावा लागेल. आधीच अनेक राज्यात प्रादेशिक अस्मितेमुळे कॉग्रेस नामशेष झालेली आहे. पण सिद्धरामय्यांना वेसण घालण्याची कुवत सोनिया व राहुलपाशी उरलेली नाही. त्यामुळेच हा मुख्यमंत्री आपल्याला शक्य होईल असे हातखंडे वापरून सत्तेची खुर्ची टिकवण्याच्या मागे धावत सुटलेला आहे. त्याला त्याच्या राष्ट्रीय दुष्परिणामांची कुठलीही फ़िकीर उरलेली नाही.

मतांवर डोळा ठेवून सिद्धरामय्या किती विदारक भूमिका घेऊ शकतात, त्याचे ध्वज हेच एक उदाहरण नाही. त्यांनी अकस्मात राज्यात लिंगायत या पंथाला स्वतंत्र धर्म अशीही मान्यता देऊन टाकलेली आहे. हे अतिशय घातक पाऊल आहे. कारण धर्म वा त्याची व्याख्या हा राज्याच्या कक्षेतील विषय होऊ शकत नाही. लिंगायत हा पंथ आहे आणि आजवर त्याची गणना हिंदू धर्माचा एक घटक अशी झालेली आहे. प्रामुख्याने देशातले धर्म व त्यांची व्याख्या राज्यघटनेने केलेली असताना, एका राज्यामध्ये कुठल्याही पंथाला धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा अतिरेक सिद्धरामय्यांनी केलेला आहे. त्याचेही राजकीय कारण आहे. भाजपाचे कर्नाटकातील लोकप्रिय नेता येदीयुरप्पा आहेत. कर्नाटक व त्याच्या सीमाभागात मोठ्या संख्येने लिंगायत पंथाची लोकसंख्या आहे. सहाजिकच त्याचा राजकीय लाभ भाजपाला मिळतो. त्याला शह देण्यासाठीच सिद्धरामय्यांनी असे पाऊल उचललेले आहे. एका पंथाला धर्माचे स्थान दिल्याच्या बदल्यात लिंगायतांची मते आपल्याला मिळावीत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण एका राज्यातला धर्म दुसर्‍या राज्यात एक पंथ ठरणार नाही काय? म्हणजेच सगळा गोंधळ आहे. आपल्या हाती सत्ता आली म्हणून किती बेताल निर्णय घेतले जाऊ शकतात, त्याचा पायंडाच जणू या मुख्यमंत्र्यांनी घातला आहे. मागल्या पाच वर्षात त्यांनी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत आणि त्यामुळेच बहुधा कॉग्रेसला या उरल्या राज्यातूनही भूईसपाट होण्याची वेळ आल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण मतांसाठी धार्मिक भावना किंवा प्रादेशिक अस्मितेला खतपाणी घालण्यातून देशाच्या एकात्मतेलाही धक्का देण्याची या माणसाने फ़िकीर केलेली नाही. अर्थात त्यात काही नवे नाही. याहीपुर्वी अशा राजकारणाचे भयंकर चटके देशाला सोसावे लागले आहेत. त्यात एका कर्तबगार पंतप्रधानाचाही बळी गेलेला आहे.

१९७७ सालात देशात इंदिराजींचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेत आला होता. तेव्हा त्यात अनेक प्रादेशिक पक्षही सहभागी झालेले होते. तर त्या जनता पक्षीय सरकारला सुरूंग लावण्यासाठी इंदिराजींचे निकटवर्तिय ग्यानी झैलसिंग यांनी पंजाबला अशीच आग लावलेली होती. पंजाबमध्ये त्यापुर्वी अकाली दलाने अनेक आंदोलने केलेली होती. यमुना सतलज नद्यांच्या कालव्याचे पाणी वादाचा विषय होता. त्याच संदर्भात अकालींनी आनंदपूर साहिब येथे एक व्यापक ठराव संमत केला होता. तोच ठराव पुढे करून ग्यानी झैलसिंग यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या माथेफ़िरूला भारत सरकारच्या विरोधात लढायला उभे केले आणि त्याचे आंदोलन आकार घेण्यापुर्वी जनता सरकार कोसळले. भिंद्रनवाले जोशात आला, तेव्हा दिल्लीच्या सत्तेत इंदिराजी येऊन बसल्या होत्या आणि त्यांनी गप्प बसायला सांगूनही ते भूत शांत होत नव्हते. मग त्याचा हिंसाचार सुरू झाला आणि पंजाब खलीस्तानच्या आगडोंबात लोटला गेला. अखेरीस सुवर्णमंदिरात लष्करी कारवाई करावी लागली आणि त्याची प्रतिक्रीया इंदिरा गांधी यांच्या हत्याकांडाने उमटली होती. एका राज्यातली प्रादेशिक व धार्मिक अस्मिता, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी कॉग्रेसने वापरल्याचा तो भयंकर इतिहास फ़ारसा जुना नाही. त्यात किती निरपराध जीवांचा बळी पडला त्याची गणती नाही. आज तोच आगीशी खेळ कर्नाटकातले कॉग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या खेळत आहेत. त्यात केवळ त्यांचेच हात पोळतील असे मानायचे कारण नाही. कदाचित हा आगडोंब देशभर राज्यभर पसरला तर त्याच्या आगीत अनेकांची होळी होण्याचा धोका सामावला आहे. ज्यांना राजकीय स्वार्थापुढे देश व समाजाची किंमत वाटत नाही, अशा लोकांकडून अन्य कसली अपेक्षा करता येऊ शकते? सिद्धरामय्या यांच्या अशा निर्णयाला राहुल वा कॉग्रेस रोखू शकलेले नसतील, तर ते देशभरात पक्षाची कबर खोदत आहेत असेच म्हणायला हवे.

कॉग्रेस सध्या नेतृत्वहीन पक्ष झाला आहे आणि म्हणूनच स्वबुद्धीने काही करणे शक्य नसलेल्या राहुल गांधी यांच्या हाती त्याची सुत्रे गेलेली आहेत. अशा स्थितीत अनुभवी नेतेही काही करण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. पण त्याचा लाभ मग सिद्धरामय्या यांच्यासारखे प्रादेशिक सुभेदार उठवित आहेत. अमूक एक रक्कम श्रेष्ठींना पाठवून दिली, मग राज्यात वाटेल तो गोंधळ घालण्याची मुभा मिळते, अशी दुर्दशा कॉग्रेसची झालेली आहे. म्हणून झेंडा वा कुठल्या पंथाला धर्माचा दर्जा देऊन गलिच्छ राजकारण खेळले जात आहे. त्यामुळे चार मते जास्त मिळतील. पण उद्या पेटणारा आगडोंब आटोक्यात रहाणार नाही. तिकडे तामिळनाडूतही हिंदी विरोध नव्याने डोके वर काढतो आहे आणि त्याचे झटकन दिसणारे परिणाम नसले, तरी दुरगामी परिणाम विघातक आहेत. अशा राज्यात विकासाची मोठी कामे झालेली असून मोठ्या संख्येने अन्य भाषिक परप्रांतिय त्या राज्यांमध्ये स्थायिक झालेले आहेत. त्यांच्यावर कानडी वा द्रविडी अस्मिता लादली गेल्यास मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. त्याचे लोण मग महाराष्ट्र, ओडीशा वा बंगाल अशाही राज्यात पसरू शकते. आसाम अशाच अस्मितेच्या राजकारणाने अधूनमधून भडकत असतो. ज्या कॉग्रेसने देशाला एकत्र राखले व एकजीव केल्याचा दावा सातत्याने केला जात असतो, त्याच कॉग्रेसचा एक राज्यातला मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एकात्मतेला अशी चूड लावत असल्यास, त्याला रोखण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे, ते राहुल वा सोनिया गप्प बसत असतील, तर प्रादेशिक अस्मिता बाजूला राहून कॉग्रेसचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे गृहीत धरायला हरकत नाही. कारण कानडी झेंडा हा स्थानिक विषय राष्ट्रीय एकात्मतेला सुरूंग लावण्याचा भयंकर अजेंडा बनत चालला आहे. कानडी जनतेचा त्याला पाठींबा असणार नाही. पण दरम्यान हिंसाचार उफ़ाळला तर त्याची किंमत मात्र त्याच सामान्य जनतेला मोजावी लागणार आहे.