एनडीए, युपीए आणि एनपीए (उत्तरार्ध)

 

याची सुरूवात कुठे झाली त्याचा इतिहासही तपासून बघायला हवा. आज जे कोणी गळा काढत आहेत, त्यांनी मुळात बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण झाले त्याचे कोडकौतुक केले होते ना? जनतेचा पैसा जनतेला देण्याच्या गप्पा मारत १९६९ सालात इंदिराजींनी पहिल्या चौदा बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले. वास्तविक तो राजकीय सापळा होता. तेव्हा कॉग्रेसमधला सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला होता. त्यात जुने वयोवृद्ध नेते हे भांडवलशाहीचे सिंडीकेट असल्याचा देखावा इंदिराजींना उभा करायचा होता आणि त्यातून डाव्या व पुरोगामी पक्षांना आपल्या मदतीला आयते उभे करायचे होते. त्यांनी एका रात्री अध्यादेश काढून चौदा बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले आणि आणखी एक फ़तवा काढून संस्थानिकांचे तनखे रद्द करून टाकले. मग काय बहुतेक कम्युनिस्ट नेते व विचारवंतांना देशात समाजवाद आल्याचे भास होऊ लागले. कॉग्रेस पक्षाचेच नेते इंदिराजींच्या विरोधात आक्रोश करत होते आणि अनेक समाजवादी व कम्युनिस्ट नेते इंदिराभक्त होऊन गेले. आज मोदींच्र कौतुक करणार्‍यांना ‘भक्त’ म्हणून हिणवणार्‍या तमाम वर्गा्ची तेव्हा इंदिराभक्त म्हणून ओळख झालेली होती. फ़ार कशाला सिंडीकेटला धुळीस मिळवून कॉग्रेसलाच साम्यवादी बनवण्यासाठी अनेक डावे नेते कॉग्रेसमध्ये सामिल होत गेले. बॅरिस्टर रजनी पटेल, कुमारमंगलम, एच आर गोखले अशी डझनभर नावे सांगता येतील. मूळ डाव्या पक्षांनीही दिड वर्ष अल्पमतात आलेल्या इंदिरा सरकारला आपली कुमक देऊन समाजवादाची पहाट साजरी केलेली होती. त्यामुळेच १९७० सालात लोकसभा बरखास्त करून इंदिराजी दोन तृतियांश जागा जिंकून पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. त्याला आता चार तपे उलटून गेली असली तरी जनतेचा पैसा जनतेच्या हाती आलेला नाही. तो पैसा नीरव मोदी वा मल्ल्याच्या जनानखान्यातील बटीक बनुन गेला आहे. आणि आज नीरव मोदीच्या नावे त्याच डाव्यांचे आजचे वारस गळा काढून रडत आहेत.

आर्थिक व्यवहारात सरकार वा राजकारण्यांना लुडबुड करण्याची मोकळीक ज्या धोरणाने दिली, त्याला हे मुर्ख समाजवाद समजून बसले आणि प्रत्यक्षात आर्थिक सुत्रे सरकारमान्य भांडवलदारांच्या हाती गेली. किंवा राज्यकर्त्यांच्या दलालांनी जनतेचा पैसा लुटण्यासाठी एक नवी भव्यदिव्य अलिबाबाची गुहा निर्माण झाली. मोदी तेव्हा राजकारणातही आलेले नव्हते आणि मल्ल्या वा नीरव यांनी व्यापार भामटेगिरीही आरंभलेली नव्हती. तेव्हा त्यांच्यासाठी भविष्यातल्या पायघड्या घालण्याचा निर्णय डाव्यांनी ढोलताशे वाजवून मिरवणूका काढत साजरा केलेला होता. त्यापुर्वीही राजकारणात अशा घोटाळ्यांची सुरूवात पंडित नेहरूंच्या स्वप्नापासून झालेली होती. आधी हरिदास मुंदडा वा नंतरच्या काळात डॉ. धर्मा तेजा यांना नेहरूंच्या कृपेने असे कर्ज मिळालेले होते. ते अनुदान स्वरूपातले होते. सरकारी अधिकारी तेव्हा आजच्या इतके ‘पुरोगामी’ झालेले नव्हते. म्हणूनच त्यांनी धर्मा तेजाच्या प्रकरणात बिनतारणाची सरकारी मदत देण्याविषयी आक्षेप नोंदवला होता. तरी नेहरूंनी हस्तक्षेप करून त्याला दहावीस कोटी रुपये द्यायला लावले होते. त्या पठ्ठ्याने तेवढ्या पैशात जपानच्या मित्सुबिशी कंपनीकडून चार मालवाहू जहाजे खरेदी केली आणि फ़क्त पहिला हप्ता चुकता केला होता. पुढे तीच जहाजे भारतातील बॅन्कांकडे गहाण टाकून आणखी काही कोटी रुपयांची उचल केली. त्यातून त्याची चैनमौज मल्ल्या वा नीरवसारखीच चाललेली होती. अखेर त्या मित्सुबिशी कंपनीने जहाजाचे पुढले हप्ते मिळाले नाहीत म्हणून तक्रार केली आणि धर्मा तेजा फ़रारी झाला होता. त्याचे पितळ उघडे पडले होते. मजेची गोष्ट अशी, की यातले मुंदडा प्रकरण संसदेत उपस्थित झाल्याने नेहरूंची फ़ार मोठी नाचक्की झाली होती आणि तो गौप्यस्फ़ोट करणार्‍याचा नातू आज मोदींना नीरव प्रकरणी जाब विचारतो आहे. पण आपल्या आजोबाने काय केले ते त्याला ठाऊक नाही.

आजोबा म्हणजे इंदिराजींचे पती फ़िरोज गांधी होय. त्यांनीच लोकसभेत मुंदडा प्रकरणाला वाचा फ़ोडली होती आणि आज त्यांच्याच सुनेच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या युपीए सरकारने त्याच पद्धतीने नीरव किंवा मल्ल्या यांना सरकारी बॅन्का लुटू दिल्या. मध्यंतरी कुठल्याशा प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रीया देताना सोनिया म्हणाल्या होत्या, आपण कोणाला घाबरत नाही. आपण इंदिराजींची सुन आहोत. म्हणजे यांना बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करणार्‍या सासुबाई आठवतात. पण असले आर्थिक घोटाळे चव्हाट्यावर आणणारा सासरा आठवत नाही. हा कॉग्रेसी नेहरू वारसा आहे. कुठलाही नेहरूवादी याचा उल्लेख सहसा करणार नाही आणि अन्य कोणी केला, मग अशा नेहरूभक्तांच्या तळपायाची आग मस्तकात जात असते. यापैकी धर्मा तेजाची ख्याती लक्षात घेण्यासारखी आहे. तात्कालीन जाणत्या पत्रकारांनी लिहून ठेवले आहे, धर्मा तेजा याचे सर्वात मोठे भांडवल, त्याची सुंदर पत्नी हेच होते. असे म्हटले की नेहरूवादी रडकुंडीला येतात. पण अशा घोटाळ्याची मालिका खुप जुनी व सोनिया राहुलना वारश्यात मिळालेली आहे. पण तेव्हा बॅन्केत वा तशा व्यवहारात सरकारला थेट हस्तक्षेप करता येत नव्हता. ती ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार इंदिराजींनी डाव्यांची मदत घेऊनच संपादन केला. किंबहूना अशा फ़सवणूकीला उपयुक्त असलेले अधिकार म्हणजेच समाजवाद, असला खुळेपणा या दुष्टचक्राला कारणीभूत झाला आहे. राजकीय व सामाजिक शास्त्रशुद्ध विचार करणारे म्हणून डावे नेहमी मिरवत असतात. मग त्यांच्याकडून असा खुळेपणा कशाला होऊ शकला? त्यापासून त्यांनी काही धडा घेतला आहे काय? ते शक्यच नव्हते. उजव्या किंवा समाजवादी नसलेल्यांचा द्वेष, हे विचारसुत्र झाले मग विवेक रसातळाला जाणार ना? डाव्यांची तीच शोकांतिका आहे आणि त्यातूनच डावे विचार व त्यांच्या संघटना अस्तंगत होत गेल्या आहेत.

स्वतंत्र पक्ष, जनसंघ किंवा हिंदुसभा व सिंडीकेट कॉग्रेस यांचा कमालीचा द्वेष म्हणजे समाजवाद, अशी जी भुरळ तात्कालीन डाव्यांना पडलेलॊ होती. त्याच्याच आहारी गेल्याने त्यांनी पन्नास वर्षापुर्वी इंदिराभक्ती सुरू केली होती. तिचेच हे पर्यवसान आहे. सत्ताच नव्हेतर आर्थिक व औद्योगिक अधिकाराचे केंद्रीकरण म्हणजे समाजवाद असल्या खुळेपणाने सरकारच्या व पर्यायाने राज्यकर्त्यांच्या हाती अधिकाधिक अधिकार केंद्रीत होण्याला मग प्राधान्य मिळत गेले. त्या जागी असलेल्या मुठभर नेते मंडळींना खिशात टाकून कोणीही भामटा कुठलेही उलटेसुलटे व्यवहार करायला मोकळा झाला. त्यातून घोटाळ्यांची एक थोर परंपराच निर्माण झाली. हर्षद मेहता, किरीट पारीख, सत्यम राजू, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी हे त्यातले नावाजलेले खेळाडू आहेत. विजय मल्ल्याचा उदय व भरभराट युपीए काळातील असावी, हा निव्वळ योगायोग नाही. पुन्हा मजेची गोष्ट म्हणजे युपीएचे मोठे समर्थक डावी आघाडीच होती. उजव्या किंवा हिंदूत्ववादी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या धोरणातून ही नवी पुरोगामी भूमिका इंदिराजींच्या सुनेलाही तसेच एकाधिकार बहाल करून गेली आणि नवनवे भुरटे भामटे मोठमोठे घोटाळे आरामात करू शकले. मोदी युगात धरपकड सुरू झाली आहे. पण या तमाम घोटाळ्यांची पेरणी वा उभार युपीए काळातला आहे. किंबहूना डाव्यांच्या आशीर्वादाने चाललेल्या मनमोहन सरकारनेच त्याला गती दिली. २००४ सालात भाजपाची सत्ता जाणार हे निकालातून स्पष्ट झाल्यावर नव्या सरकारचा शपथविधी होण्यापुर्वीचा एक प्रसंग आज सगळेच विसरून गेलेले दिसतात. तेव्हा डाव्या आघाडी़च्या पाठींब्याने मनमोहन सिंग पंतप्रधान होणार हे निश्चीत झाले होते. पण शपथ घेतली जाण्यापुर्वीच शेअरबाजार धडाधड कोसळत गेला. तात्काळ सिंग यांनी भावी अर्थमंत्री चिदंबरम यांना मुंबईला पाठवून घडी सावरली होती. आठवते?

डाव्यांच्या तालावर ना़चणारे सरकार म्हणजे भांडवलशाहीलला धोका अशी त्यामाग़ची समजूत होती. पण चिदंबारम यांनी सट्टेबाजांना निश्चींत केले आणि डाव्यांमुळे काही धोका नसल्याची ठाम हमी दिली. पुढल्या काळात नीरव मोदी, मल्ल्या असे एकाहून एक नग उदयास येत गेले. ते बॅन्का लुटण्याचे कार्यक्रम चालवित होते आणि मनमोहन चिदंबरम सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या खाण, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यांची कामगिरी बजावत होते. त्यातून मग एनपीए म्हणजे निकामी झालेले कर्ज खातेदार अशी एक नवी संकल्पना पुढे आणली गेली. कर्जबुडव्यांना नव्या कर्जाची हमी देण्याचा सपाटा सुरू झाला आणि दहा वर्षात शेकड्यांनी एनपीए तयार झाले. मोदी सत्तेवर येताच त्याला हात घातला गेला असता, तर काही महिन्यातच देशातल्या सर्व ३० सरकारी बॅन्का दिवाळखोरीत गेल्या असत्या. कारण तेव्हा एनपीए बुडीत कर्जाची एकूण रक्कम ५२ लाख कोटीवर पोहोचली होती आणि प्रत्यक्षात ती ८० लाख कोटीपर्यंत असावी. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पी भाषणात मोदींनी त्याचा साफ़ उल्लेख केला होता. समोर बुडवेगिरी दिसत असतानाही मोदी म्हणजे एनडीए सरकारला त्याची लक्तरे काढता येत नव्हती. त्यासाठी आधी बॅन्कांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढणे अगत्याचे होते. नोटाबंदीतून बुडीत बॅन्कांना जीवदान मिळाल्याचे आरोप अनेकांनी केले. अगदी कॉग्रेसच्या पंडीतांनीही केले. पण त्या बॅन्का कोणाच्या कर्तृत्वामुळे अशा दिवाळखोरीच्या गर्तेत ओढल्या गेल्या, त्याचा उल्लेख कोणी केला नाही. कसा करणार? आरोपाचा चिखल आपल्याच अंगावर आला असता ना? देशातल्या सर्व सरकारी बॅन्का ८ नोव्हेंबर म्हणजे मोदी सरकारच्या २९ महिन्यात बुडीत झाल्या नव्हत्या. ते कर्तृत्व मनमोहन, चिदंबरम आणि सोनियांचे होते. त्या सर्व काळात रघुराम राजन रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर म्हणून काय काळजी घेत होते? त्याचाही खुलासा राजनभक्तांनी कधी केला नाही.

म्हणूनच आताही काय गदारोळ चालला आहे तो समजून घेतला पाहिजे. युपीएच्या कालखंडात देशाचे अर्थमंत्री कपील सिब्बल वा रणदीप सुरजेवाला नव्हते. म्ह्णूनच आताही त्यांनी मोदी सरकारवर बेछूट आरोप करण्यापेक्षा चिदंबरम वा मनमोहन यांना पुढे यायला सांगितले पाहिजे. आपल्या दहा वर्षात देशाची आर्थिक परिस्थिती कशी उत्तम व गुटगुटीत होती आणि मोदी सरकार आल्यावरच अर्थकारणाचे कसे दिवाळे वाजले; हे तेच दोघे नेमके सांगू शकतील. पण दोघेही बेपत्ता आहेत. चिदंबरम तर कॅमेरा समोर आला म्हणजे पळ काढतात. नीरव किंवा मल्ल्यविषयी प्रश्न विचारला, मग त्यांची बोबडी कशाला वळत असते? मोदी सरकार चुकले असेल तर त्याचे पोस्टमार्टेम हेच दोन अर्थशास्त्री करू शकतील ना? मग राहुल गांधी त्या दोन तोफ़ा लपवून फ़टाके कशाला उडवत असतात? नीरव मोदी वा विजय मल्ल्याचे व्यवहार आपल्या म्हणजे युपीए कारकिर्दीत कसे लाभदायक होते आणि मोदींनी क्सा विचका केला, त्याचे नेमके तपशील त्यांनाच देता येतील. मोदींना त्यांच्यापेक्षा दुसरा कोणी निरूत्तर करू शकणार नाही. पण मल्ल्या व नीरव प्रकरणात दोन्ही अर्थशास्त्री तोंड शिवून बसले आहेत. कारण उद्या यातल्या भानगडी समोर येतील, तेव्हा त्यांच्याच सह्या आणि पत्रे समोर येण्याच्याब भितीने त्यांना पछाडले आहे ना? अर्थमंत्री पदाची शपथ घेण्यापुर्वीच मुंबईला येऊन आपण घसरणारा शेअरबाजार कुठल्या वचनावर थोपवला होता, त्याचाही खुलासा चिदंबरम यांना द्यावा लागेल ना? आता लोकसभेपुर्वी मनमोहन सिंग बोललेल्या विधानाचा अर्थ उलगडू शकतो. मोदी पंतप्रधान झाले तर? या प्रश्नाला उत्तर देताना मनमोहनजी म्हणाले होते, मोदींमुळे आपतीच येईल. ती आपत्ती आता समोर येते आहे. ती सामान्य जनतेवरची आपत्ती नसून युपीएच्या काळात जोपसलेल्या एनपीएची आहे. बुडवेगिरी चव्हाट्यावर येणे हीच ती आपत्ती आहे.

या संदर्भात युपीएचे कृषिमंत्री शरद पवार यांची मुक्ताफ़ळे म्हणूनच केविलवाणी वाटतात. ते कृषिमंत्री होते की नीरव मोदींचे अकौटंट होते असा प्रश्न पडतो. कारण कालपरवाच त्यांनी त्या खात्याची माहिती लोकांना एका मेळाव्यात सांगितली. २०११ साली म्हणे नीरवने फ़क्त बॅन्केत खाते उघडले होते आणि त्यात पैसे आले नव्हते. हे इतक्या खात्रीने फ़क्त नीरवचा अकौंटंटच सांगू शकतो ना? की त्याला एलओयु देणारा गोकुळ शेट्टी साहेबांच्या सल्ल्यानेच तशी हमीपत्रे वितरीत करत होता? आता ताब्यात घेऊन त्या शेट्टीची जबानी घेतली जात असताना तो २००९ पासून तशी हमीपत्रे दिली जात असल्याचे सांगतो. त्याचे खरे मानायचे तर २००९ सालातच मोदी देशाचे पंतप्रधान झालेले असले पाहिजेत. किंवा २००९ पुर्वीच २०११ साल कॅलेन्डरमध्ये येत असले पाहिजे. ही सगळी भानगड युपीए व एनडीए यांचे राजकीय भांडण असल्याचे भासवले जात आहे. पण ते प्रत्यक्षात एनपीए म्हणजे बुडवेगिरी खाते आहे. युनिव्हर्सल पिलफ़रेशन अलायन्स म्हणजे युपीए आणि नॉन डिफ़ेन्सीबल अकौंट म्हणजे एनडीए असे एकूण त्याचे राजकीय स्वरूप आहे. मोदी सरकारने अशा बुडवेगिरीला आणखी कर्ज नाकारण्याचा अट्टाहास केला नसता, तर हा उद्योग असाच चालू राहिला असता. नव्या धोरणांनी बुडीत कर्ज वाचवण्याचे नाटक बंद केल्याने बॅन्केतल्या शुक्राचार्यांना आपणच बाहेर येऊन गुन्हा दाखल करावा लागला आणि सगळे प्रकरण चव्हाट्यावर आलेले आहे. लोकसभेत मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे हा घोटाळा दहापंधरा हजार कोटींचा नसून ८० लाख कोटीपर्यंत त्याची मजल जाणार आहे. कारण अजून किमान दोनतीन हजार नीरव मोदी, विजय मल्ल्या समोर यायचे आहेत. आपला चेहरा कॅमेरा समोरून लपवणारे ह्जारो चिदंबरम उघडकीस यायचे आहेत. यह तो सिर्फ़ झांकी है, पुरा तमाशा अभी बाकी है.   (संपुर्ण)