झुंडीतली माणसं (लेखांक बारावा)
गेल्या महिनाभरातील वर्तमानपत्रे चाळली वा त्या दरम्यानच्या वाहिन्यांवरील अभ्यासकांच्या चर्चा ऐकल्या, तर ही तथाकथित विश्लेषक मंडळी किती गोंधळलेली आहेत, त्याचा थोडा अंदाज येऊ शकतो. त्या दिवशीची चर्चा आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले विवेचन वाचून-ऐकून आपण विसरून जातो. त्यामुळे त्यातला विरोधाभास आपल्या लक्षात येत नाही. पण बारकाईने त्याचे परिशीलन केले तर निरागस बालकासारखे हे अभ्यासक विचारांच्या व मतप्रदर्शनाच्या झोक्यावर बागडत असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. त्रिपुरातील निकालांनी मार्च महिन्याचा आरंभ झाला. तिथली दिर्घकालीन डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडत, उजव्या मानल्या जाणार्‍या भाजपाने सत्ता काबीज केली. तेव्हा मोदी विरोधकांच्या प्रतिक्रीया काय होत्या? डाव्यांनी त्याला पैशाचा खेळ म्हटले, तर इतर प्रादेशिक पक्षांनी भाजपासह कॉग्रेसला बाजूला ठेवून पुरोगामी आघाडी बनवण्याचा बेत आखला. जणू तमाम पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांनी एकजुट केल्याशिवाय आता भाजपा व मोदींना रोखणे शक्य नाही, याचीच कबुली त्यातून दिली जात होती. त्याचेच प्रतिबिंब मग चर्चांमध्येही पडलेले होते. पण त्या निकालांना दहा दिवस उलटून जात नाहीत, इतक्यात बिहार उत्तरप्रदेशात झालेल्या तीनचार पोटनिवडणूकांचे निकाल आले आणि इकडची वैचारीक झुंड ऊठून भलत्याच झाडावर चिवचिवाट करू लागली. मार्च महिन्याच्या आरंभी जे मोदी अजिंक्य वाटत होते, तेच १४ मार्च रोजी पराभवाच्या कडेलोटावर येऊन उभे असल्याचे पांडित्य तेच विश्लेषक सांगू लागले. असे होते, कारण विचारवंत वा अभ्यासकही माणसेच आहेत आणि मानवी मनातले विकार त्यांच्यातही तितकेच ठासून भरलेले आहेत. रस्त्यावरचा गांजलेला सामान्य माणूस व परिवर्तनाची ध्वजा खांद्यावर घेतलेला क्रांतीकारक विचारवंत यात तसूभर फ़रक नसतो. दोघेही सारखेच गांजलेले व वैफ़ल्यग्रस्त असतात व नशीबाच्या झोपाळ्यावर स्वार झालेले असतात.
‘स्वत:च्या परिस्थितीबद्दल असंतुष्ट किंवा असमाधानी आहे, एवढ्याच एका कारणामुळे कोणीही सामाजिक परिवर्तनासाठी ताबडतोब घराबाहेर पडेल असे नाही. असंतुष्टतेचे रुपांतर जेव्हा प्रखर तिटकार्‍यात घडून येते, तेव्हाच सामाजिक परिवर्तनाकडे मन धाव घेऊ लागते. याचाच अर्थ मानसिक असंतुष्टपणाबरोबरच अन्य काही घटक ह्जर असावे लागतात, तरच चळवळ घडते.’
‘मग बदलाच्या बाजूने कोण उतरतात? तर आपल्या अंगात काही अमोघ शक्ती आहे असा ज्यांचा विश्वास असतो, तेच लोक सगळी जबाबदारी वार्‍यावर सोडून मोठ्या प्रमाणावरील सामाजिक बदलासाठी पुढे सरसावतात. फ़्रेंच राज्यक्रांतीबद्दल बोलताना द तॉकव्हील या फ़्रेंच विचारवंताने म्हटले आहे. ज्या पिढीने फ़्रेंच राज्यक्रांती घडवून आणली, त्या पिढीचा मानवी विचारशक्तीच्या सर्वशक्तीमानतेवर आणि मानवी बुद्धीच्या कर्तबगारीवर प्रगाढ विश्वास होता. स्वत:बद्दलचा इतका अहंकार आणि स्वत:च्या सर्वशक्तीमानतेवरचा इतका गाढ विश्वास मानवजातीला यापुर्वी कधीही वाटला नव्हता. या अतिरीक्त आत्मविश्वासामध्ये सामाजिक बदलाच्या जागतिक भूकेची भर पडली होती आणि त्याचा परिणाम म्हणजे फ़्रेंच राज्यक्रांती होय. नवे जग निर्माण करायचे या ईर्षेपोटी रशियात ज्यांनी अराजकाला जन्म दिला ते लेनिन आणि बोल्शेविक पक्षाचे सदस्य, या सर्वांचा मार्क्सवादाच्या सर्वशक्तीमानतेवर अंधविश्वास होता.’
‘लेनिन आणि बोल्शेविकांप्रमाणेच जर्मनीच्या नाझींचेही उदाहरण देता येईल. नाझींपाशी अमोघ तत्वज्ञान नव्हते. परंतु तत्वज्ञानाच्या ऐवजी त्यांच्यापाशी अमोघ नेता होता; आणि त्या नेत्याच्या अस्खलनशीलतेवर, त्याच्या कर्तृत्वशक्तीवर त्यांचा आंधळा विश्वास होता. तत्वज्ञानावरच्या आंधळ्या विश्वासाची जागा नेत्यावरच्या आंधळ्या विश्वासाने घेतली होती.’ ( झुंडीचे मानसशास्त्र, पृष्ठ १०१-२)
भारतात सध्या जी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आहे, त्याविषयी आपले अभ्यासू मत व्यक्त करणार्‍यांची गणना आपल्याला उपरोक्त दोनपैकी एका गटात करावी लागते. त्यांच्यात आपापल्या तत्वज्ञान विचारधारा वा नेत्याविषयी तितकाच अंधविश्वास आपल्याला आढळून येत असतो. एका पराभवाने यातले तमाम लोक निराश हताश होऊन जातात आणि एखाद्या किरकोळ विजयानेही हुरळून जाताना आपण बघत असतो. त्यांना जगात काय घडते आहे, ते समजून घेण्याची अजिबात इच्छा दिसत नाही. त्यापेक्षा जे काही घडेल ते आपल्याला भावणार्‍या आकारात व प्रकारात असावे, यासाठी अट्टाहास चाललेला असतो. त्यामुळेच त्रिपुरातीला लेनिनचा पुतळा तोडला गेल्यावर जमावाला फ़ॅसिस्ट संबोधणारे बुद्धीमानही, कोलकात्यातील श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचे समर्थन करताना दिसू शकले. त्यांनाही या दोन पुतळ्यात आपल्या अंधविश्वासाचा साक्षात्कार बघायचा असतो. त्रिपुरा वा उत्तरप्रदेशच्या निवडणूक निकालात प्रत्येक बाजूला आपल्याला हवे तेच बघायचे आहे आणि मग त्यांच्याकडून मागणी असेल तरा निष्कर्ष पुरवणारे व्यापारी अभ्यासकही सज्ज झालेले आहेत. यापैकी दोन्ही बाजू परिवर्तनाची भाषा बोलत असतात. पण त्या दिशेने एकही पाऊल पडताना दिसत नाही. कारण या झुंडी परिवर्तनासाठी मनाने कितीही तयार असल्या, तरी त्यातून कुठली चळवळ उभी रहाताना अनुभवास येत नाही. बारीकसारीक वावटळी उठत असतात आणि त्यांचेच वर्णन वादळासारखे करणारी अभ्यासक नावाची जात पुढे आलेली आहे. लोक असमाधानी आहेत वा निराशही असू शकतील. पण त्यांना चळवळीत उतरण्यास प्रवृत्त करील, असा कुठलाही बाह्य घटक आज आढळून येत नाही. म्हणून मग चळवळीचा आग्रह धरला जातो, पण तिचा मागमूस कुठे दिसत नाही. जे वातावरण २०११-१२ सालात अनुभवास येत होते, ते आज दिसते का?
२०१४ साली देशात लोकशाही मार्गाने म्हणजे मतदानाने सत्ता परिवर्तन झाले. त्याला सामाजिक परिवर्तन म्हणता येणार नाही. पण त्याचा आरंभ सामाजिक राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीतून झालेला होता. तेव्हाही देशातल्या सत्तेविषयी लोकांच्या मनात प्रचंड राग संताप होता. पण त्याचे नेतृत्व करायला ना डावे पक्ष पुढे सरसावले ना उजव्या राजकीय पक्षांनी त्यात पुढाकार घेतला. पण परिवर्तनासाठी लोक इतके आसुसलेले होते, की रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारे यांच्यासारख्या राजकारणबाह्य व्यक्तींनी उठवलेल्या आवाजाला जनतेतून मोठा प्रतिसाद मिळाला. खरेतर आज ज्यांना बदलाचे वेध लागलेले आहेत, अशा कम्युनिस्ट, समाजवादी वा आंबेडकरवादी गटांनी तेव्हा पुढाकार घेतला असता, तर वेगळेच चित्र समोर आले असते. जनतेमध्ये जी परिवर्तनाची लट उसळत घुसळत होती, त्याची किंचीतही चाहुल यासारख्या पुरोगामी पक्षांना लागलेली नव्हती. लोक युपीए वा कॉग्रेसच्या मस्तवाल सत्तेला उलथून पाडण्याला उतावळे झालेले होते, गांजलेले होते. त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज त्यांना परिवर्तनासाठी प्रवृत्त करीत होता आणि त्याला समांतर वा पुरक अशा घटना निर्भया वा घोटाळ्यातून समोर येत होत्या. त्यावर स्वार होणारा कुणी नेता किंवा पक्ष संघटना पुढे येण्याचा अवकाश होता. लोकांना त्याची प्रतिक्षा होती. त्यांना युपीएची सत्ता उलथून पाडायची होती. पण ते शिवधनुष्य पेलण्याची कुवत नसलेल्यांकडे त्या उठावाचे नेतृत्व गेलेले होते. त्यांनाही जनमानसात खदखदणार्‍या असंतोषाचा आवाका आलेला नव्हता. म्हणूनच एक मोठी उसळी येऊन ती आंदोलने बारगळली. पण मनामनातला असंतोष विझलेला नव्हता. अशावेळी त्याच राख साचलेल्या निखार्‍यावर फ़ुंकर घालून नरेंद्र मोदी यांनी परिवर्तनाची हाक दिली. युपीएविषयीच्या जनमानसातील तिटकार्‍याला मोदींनी चुड लावली व आगडोंब उसळल्यासारखा त्यांना राजकीय प्रतिसाद मिळत गेला.
जनमानसातील नाराजी व स्फ़ोटक भावनांचे संकलन करून त्याला बाहेरच्या घटकांची जोड देणारा नेताच परिवर्तनाचा चमत्कार घडवू शकत असतो. ती कधी रक्तरंजित क्रांती असते, तर कधी तो राजकीय सत्तापालट असतो. मोदींच्या पुढाकाराने देशात चार वर्षापुर्वी राजकीय परिवर्तन घडले. तरी तितक्या गतीने आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडलेला अनुभव लोकांच्या वाट्याला आलेला नाही. सहाजिकच राजकीय अराजक संपुष्टात आल्याने तात्पुरता दिलासा मिळालेले लोक खुश होते. पण सामाजिक बदलाची त्यांची अपेक्षा आजही पुर्ण झालेली नाही. त्यासाठी कोणी पुढे आलेले नाही. सहाजिकच त्याचे फ़ुटकळ धमाके अधूनमधून होत असतात. त्रिपुरात कम्युनिस्टांचे सरकार ही अडगळ झालेली होती आणि परिवर्तनात त्याला हाकलून लावणे अगत्याचे होते. ते कम्युनिस्ट करू शकले नाहीत तर भाजपाने लोकभावनेला साथ दिली. इतरत्र कुठे भाजपाचाही पराभव होईल. जिथे जो पक्ष वा नेता प्रस्थापित होऊन बसलेला असतो, त्याला उलथून पाडायला लोक उत्सुक असतात. नुसता लेनिनचा पुतळा उभा करून कोणी क्रांतीकारक होत नाही. लेनिनची क्रांती अराजकाच्या मार्गाने गेली होती आणि तिने राजकीय सत्तापालट केल्यावर तीच एक मस्तवाल एकाधिकारी सत्ता बनून गेली होती. त्यात लोकशाही बदलाची मुभा ठेवलेली नव्हती. पण त्रिपुरात तशी सोय होती आणि तिथल्या सत्तापालटातून लोकांनी कम्युनिस्टही स्थितीवादी आहेत, याची ग्वाही दिलेली आहे. तत्वज्ञान नव्हेतर अनुभव महत्वाचा असतो. जिथे जीवन जैसे-थेवादी होऊन जाते, तिथे परिवर्तनाची गरज निर्माण होत असते. प्रस्थापिताला लोक कंटाळतात आणि शक्यता निर्माण झाली, मग परिवर्तन घडवून आणण्याला हातभार लावतात. मात्र तशी शक्यता वा मोहात टाकणारे स्वप्न दाखवणारा कोणीतरी अमोघ नेता समोर यावा लागत असतो. मोदींना ह्टवण्याचे संकल्प करणार्‍यांना म्हणूनच तसा अमोघ पर्याय समोर आणावा लागेल.
कालपरवा नाशिक ते मुंबई असा शेतकर्‍यांचा लॉगमार्च यशस्वी झाला. त्याचा माध्यमात इतका गाजावाजा झाला, की जणू आता देशात मूलभूत राजकीय सामाजिक परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असावी, अशीच वर्णने वाचायला मिळत होती. वाहिन्यांवरच्या चर्चेतही तसाच अविर्भाव आणला जात होता. देशाच्या कानाकोपर्‍यात लहानमोठी आंदोलने होतच असतात. त्यातील आवेश आमुलाग्र परिवर्तनाचा असतो. प्रामुख्याने त्यात सहभागी झालेल्यांविषयीची ती सहानुभूती असते. पण शब्द वा अन्य मार्गाने सहानुभूती व्यक्त करणारे त्यापासून आपल्याला अलिप्त राखत असतात. कारण जितका आवेश त्यातून सादर केला जात असतो, तितकी परिवर्तनाला पोषक परिस्थिती आली नसल्याची ते कृतीतूनच साक्ष देत असतात. ज्या शेकडो हजारो झुंडी व कळपांचा समाज बनलेला असतो, त्यांचा सामायिक समवेश यातल्या कुठल्या आंदोलनात नसतो वा सहभागही नसतो. कारण वेगवेगळ्या कारणास्तव अशी आंदोलने विभिन्न प्रसंगी होत असतात. आज रस्त्यावर उतरलेला उद्याच्या आंदोलनाचा प्रेक्षक होत असतो. त्यांना आपापले स्वार्थ वा मतलब गुंडाळून कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होण्याची उबळ येण्याइतकी स्थिती निर्माण होत नाही, तोवर परिवर्तनाची चळवळ उभी रहात नाही, की तशी शक्यताही निर्माण होत नाही. प्रामुख्याने लोकशाहीत अशा शक्यता खुपच दुर्मिळ असतात. कारण लोकमतातून सत्तेवर आलेला राज्यकर्ता किमान लोकसंख्येला नाराज व निराश करण्याची चतुराई दाखवित असतो. ज्याला तो समतोल संभाळता येत नाही, त्याच्याविषयी मग सार्वत्रिक नाराजी व तिटकारा वाढीस लागत असतो. अल्पमताची वा निर्विवाद सत्ता हाती असतानाही सोनिया, राहुल वा कॉग्रेस नेत्यांनी केलेली अरेरावी ज्या लोकसंख्येने अनुभवली आहे, तितका बेछूट कारभार मोदींच्या कारकिर्दीत झालेला नसेल, तर नुसत्या आवेशपुर्ण शब्दांनी भाषणांनी परिवर्तनाचे वारे कसे वाहू लागतील?
लालूंना तुरूंगवासातून वा़चवण्यासाठी अध्यादेश काढणे. अनेक घोटाळे उघडकीस आल्यानंतरही अण्णा हजारे वा रामदेव बाबांना अटक करण्यापर्यंत मस्तवालपणे सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची युपीएने मजल मारली होती. त्याचा मागमूस कुठे मोदी सरकारमध्ये दिसला आहे काय? उलट नीरव मोदी, मल्ल्या असे घोटाळे उघड झाल्यावर त्यावर योग्य कारवाई करणे व तशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वत: सरकारने पुढाकार घेणे, यातला फ़रक बुद्धीमंतांना समजत नसला तरी जनतेला तो अनुभवास येत असतो. आपापल्या मतलब वा मागणीसाठी सरकारवर नाराज असलेल्या समाज घटकांना एकूण सरकारी निर्णयातून काही जाचक वाटलेले नसेल, तर परिवर्तनाला लोक प्रवृत्त होत नाहीत. त्याच्या विरोधात राजकीय लढाया होऊ शकतात. पण व्यापक समाजजीवनाला भेडसावणारी स्थिती निर्माण होत नाही. अशावेळी मग बदलासाठी कायम आसूसलेल्या वर्गाला कुठल्याही लहानमोठ्या घटनेमध्ये परिवर्तनाची बीजे आढळू लागली तर नवल नाही. पण त्या बदलासाठी आवश्यक अशा बाह्य घटकांचा दुष्काळ तशा क्रांतीला चालना देत नसतो. काही वेळासाठी लालबुंद रसरशीत दिसणारे ते निखारे जरूर असतात. पण त्यातून आगडोंब पेटवणारा वणवा निर्माण होत नाही. म्हणून मग उत्तरप्रदेश़चे निकाल येताच शेतकर्‍यांच्या लॉंगमार्चचे कौतुक विसरले जाते आणि मायावती अखिलेशच्या आरत्या सुरू होतात. देशव्यापी महोल निर्माण होत नाही, की तशी कुठे चाहूलही लागत नाही. जी काही लहानमोठी शक्यता अशा प्रसंगात असते, तिच्यावर स्वार होणारा कोणी एक नेता नाही, किंवा संघटित राष्ट्रीय पक्षही दृष्टीपथात नाही. मग क्रांतीचा नुसता गडगडाट करून काय साध्य होणार आहे? तो क्रांतीचा झंजावात येण्यासाठी समाजातील लहानमोठ्या अर्ध्या तरी झुंडी व कळप घराबाहेर पडण्याची परिस्थिती आवश्यक आहे. पण तिचा कुठेच मागमूस नाही.
(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)
http://www.inmarathi.com/
गेल्या महिनाभरातील वर्तमानपत्रे चाळली वा त्या दरम्यानच्या वाहिन्यांवरील अभ्यासकांच्या चर्चा ऐकल्या, तर ही तथाकथित विश्लेषक मंडळी किती गोंधळलेली आहेत, त्याचा थोडा अंदाज येऊ शकतो. त्या दिवशीची चर्चा आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले विवेचन वाचून-ऐकून आपण विसरून जातो. त्यामुळे त्यातला विरोधाभास आपल्या लक्षात येत नाही. पण बारकाईने त्याचे परिशीलन केले तर निरागस बालकासारखे हे अभ्यासक विचारांच्या व मतप्रदर्शनाच्या झोक्यावर बागडत असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. त्रिपुरातील निकालांनी मार्च महिन्याचा आरंभ झाला. तिथली दिर्घकालीन डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडत, उजव्या मानल्या जाणार्‍या भाजपाने सत्ता काबीज केली. तेव्हा मोदी विरोधकांच्या प्रतिक्रीया काय होत्या? डाव्यांनी त्याला पैशाचा खेळ म्हटले, तर इतर प्रादेशिक पक्षांनी भाजपासह कॉग्रेसला बाजूला ठेवून पुरोगामी आघाडी बनवण्याचा बेत आखला. जणू तमाम पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांनी एकजुट केल्याशिवाय आता भाजपा व मोदींना रोखणे शक्य नाही, याचीच कबुली त्यातून दिली जात होती. त्याचेच प्रतिबिंब मग चर्चांमध्येही पडलेले होते. पण त्या निकालांना दहा दिवस उलटून जात नाहीत, इतक्यात बिहार उत्तरप्रदेशात झालेल्या तीनचार पोटनिवडणूकांचे निकाल आले आणि इकडची वैचारीक झुंड ऊठून भलत्याच झाडावर चिवचिवाट करू लागली. मार्च महिन्याच्या आरंभी जे मोदी अजिंक्य वाटत होते, तेच १४ मार्च रोजी पराभवाच्या कडेलोटावर येऊन उभे असल्याचे पांडित्य तेच विश्लेषक सांगू लागले. असे होते, कारण विचारवंत वा अभ्यासकही माणसेच आहेत आणि मानवी मनातले विकार त्यांच्यातही तितकेच ठासून भरलेले आहेत. रस्त्यावरचा गांजलेला सामान्य माणूस व परिवर्तनाची ध्वजा खांद्यावर घेतलेला क्रांतीकारक विचारवंत यात तसूभर फ़रक नसतो. दोघेही सारखेच गांजलेले व वैफ़ल्यग्रस्त असतात व नशीबाच्या झोपाळ्यावर स्वार झालेले असतात.
‘स्वत:च्या परिस्थितीबद्दल असंतुष्ट किंवा असमाधानी आहे, एवढ्याच एका कारणामुळे कोणीही सामाजिक परिवर्तनासाठी ताबडतोब घराबाहेर पडेल असे नाही. असंतुष्टतेचे रुपांतर जेव्हा प्रखर तिटकार्‍यात घडून येते, तेव्हाच सामाजिक परिवर्तनाकडे मन धाव घेऊ लागते. याचाच अर्थ मानसिक असंतुष्टपणाबरोबरच अन्य काही घटक ह्जर असावे लागतात, तरच चळवळ घडते.’
‘मग बदलाच्या बाजूने कोण उतरतात? तर आपल्या अंगात काही अमोघ शक्ती आहे असा ज्यांचा विश्वास असतो, तेच लोक सगळी जबाबदारी वार्‍यावर सोडून मोठ्या प्रमाणावरील सामाजिक बदलासाठी पुढे सरसावतात. फ़्रेंच राज्यक्रांतीबद्दल बोलताना द तॉकव्हील या फ़्रेंच विचारवंताने म्हटले आहे. ज्या पिढीने फ़्रेंच राज्यक्रांती घडवून आणली, त्या पिढीचा मानवी विचारशक्तीच्या सर्वशक्तीमानतेवर आणि मानवी बुद्धीच्या कर्तबगारीवर प्रगाढ विश्वास होता. स्वत:बद्दलचा इतका अहंकार आणि स्वत:च्या सर्वशक्तीमानतेवरचा इतका गाढ विश्वास मानवजातीला यापुर्वी कधीही वाटला नव्हता. या अतिरीक्त आत्मविश्वासामध्ये सामाजिक बदलाच्या जागतिक भूकेची भर पडली होती आणि त्याचा परिणाम म्हणजे फ़्रेंच राज्यक्रांती होय. नवे जग निर्माण करायचे या ईर्षेपोटी रशियात ज्यांनी अराजकाला जन्म दिला ते लेनिन आणि बोल्शेविक पक्षाचे सदस्य, या सर्वांचा मार्क्सवादाच्या सर्वशक्तीमानतेवर अंधविश्वास होता.’
‘लेनिन आणि बोल्शेविकांप्रमाणेच जर्मनीच्या नाझींचेही उदाहरण देता येईल. नाझींपाशी अमोघ तत्वज्ञान नव्हते. परंतु तत्वज्ञानाच्या ऐवजी त्यांच्यापाशी अमोघ नेता होता; आणि त्या नेत्याच्या अस्खलनशीलतेवर, त्याच्या कर्तृत्वशक्तीवर त्यांचा आंधळा विश्वास होता. तत्वज्ञानावरच्या आंधळ्या विश्वासाची जागा नेत्यावरच्या आंधळ्या विश्वासाने घेतली होती.’ ( झुंडीचे मानसशास्त्र, पृष्ठ १०१-२)
भारतात सध्या जी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आहे, त्याविषयी आपले अभ्यासू मत व्यक्त करणार्‍यांची गणना आपल्याला उपरोक्त दोनपैकी एका गटात करावी लागते. त्यांच्यात आपापल्या तत्वज्ञान विचारधारा वा नेत्याविषयी तितकाच अंधविश्वास आपल्याला आढळून येत असतो. एका पराभवाने यातले तमाम लोक निराश हताश होऊन जातात आणि एखाद्या किरकोळ विजयानेही हुरळून जाताना आपण बघत असतो. त्यांना जगात काय घडते आहे, ते समजून घेण्याची अजिबात इच्छा दिसत नाही. त्यापेक्षा जे काही घडेल ते आपल्याला भावणार्‍या आकारात व प्रकारात असावे, यासाठी अट्टाहास चाललेला असतो. त्यामुळेच त्रिपुरातीला लेनिनचा पुतळा तोडला गेल्यावर जमावाला फ़ॅसिस्ट संबोधणारे बुद्धीमानही, कोलकात्यातील श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचे समर्थन करताना दिसू शकले. त्यांनाही या दोन पुतळ्यात आपल्या अंधविश्वासाचा साक्षात्कार बघायचा असतो. त्रिपुरा वा उत्तरप्रदेशच्या निवडणूक निकालात प्रत्येक बाजूला आपल्याला हवे तेच बघायचे आहे आणि मग त्यांच्याकडून मागणी असेल तरा निष्कर्ष पुरवणारे व्यापारी अभ्यासकही सज्ज झालेले आहेत. यापैकी दोन्ही बाजू परिवर्तनाची भाषा बोलत असतात. पण त्या दिशेने एकही पाऊल पडताना दिसत नाही. कारण या झुंडी परिवर्तनासाठी मनाने कितीही तयार असल्या, तरी त्यातून कुठली चळवळ उभी रहाताना अनुभवास येत नाही. बारीकसारीक वावटळी उठत असतात आणि त्यांचेच वर्णन वादळासारखे करणारी अभ्यासक नावाची जात पुढे आलेली आहे. लोक असमाधानी आहेत वा निराशही असू शकतील. पण त्यांना चळवळीत उतरण्यास प्रवृत्त करील, असा कुठलाही बाह्य घटक आज आढळून येत नाही. म्हणून मग चळवळीचा आग्रह धरला जातो, पण तिचा मागमूस कुठे दिसत नाही. जे वातावरण २०११-१२ सालात अनुभवास येत होते, ते आज दिसते का?
२०१४ साली देशात लोकशाही मार्गाने म्हणजे मतदानाने सत्ता परिवर्तन झाले. त्याला सामाजिक परिवर्तन म्हणता येणार नाही. पण त्याचा आरंभ सामाजिक राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीतून झालेला होता. तेव्हाही देशातल्या सत्तेविषयी लोकांच्या मनात प्रचंड राग संताप होता. पण त्याचे नेतृत्व करायला ना डावे पक्ष पुढे सरसावले ना उजव्या राजकीय पक्षांनी त्यात पुढाकार घेतला. पण परिवर्तनासाठी लोक इतके आसुसलेले होते, की रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारे यांच्यासारख्या राजकारणबाह्य व्यक्तींनी उठवलेल्या आवाजाला जनतेतून मोठा प्रतिसाद मिळाला. खरेतर आज ज्यांना बदलाचे वेध लागलेले आहेत, अशा कम्युनिस्ट, समाजवादी वा आंबेडकरवादी गटांनी तेव्हा पुढाकार घेतला असता, तर वेगळेच चित्र समोर आले असते. जनतेमध्ये जी परिवर्तनाची लट उसळत घुसळत होती, त्याची किंचीतही चाहुल यासारख्या पुरोगामी पक्षांना लागलेली नव्हती. लोक युपीए वा कॉग्रेसच्या मस्तवाल सत्तेला उलथून पाडण्याला उतावळे झालेले होते, गांजलेले होते. त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज त्यांना परिवर्तनासाठी प्रवृत्त करीत होता आणि त्याला समांतर वा पुरक अशा घटना निर्भया वा घोटाळ्यातून समोर येत होत्या. त्यावर स्वार होणारा कुणी नेता किंवा पक्ष संघटना पुढे येण्याचा अवकाश होता. लोकांना त्याची प्रतिक्षा होती. त्यांना युपीएची सत्ता उलथून पाडायची होती. पण ते शिवधनुष्य पेलण्याची कुवत नसलेल्यांकडे त्या उठावाचे नेतृत्व गेलेले होते. त्यांनाही जनमानसात खदखदणार्‍या असंतोषाचा आवाका आलेला नव्हता. म्हणूनच एक मोठी उसळी येऊन ती आंदोलने बारगळली. पण मनामनातला असंतोष विझलेला नव्हता. अशावेळी त्याच राख साचलेल्या निखार्‍यावर फ़ुंकर घालून नरेंद्र मोदी यांनी परिवर्तनाची हाक दिली. युपीएविषयीच्या जनमानसातील तिटकार्‍याला मोदींनी चुड लावली व आगडोंब उसळल्यासारखा त्यांना राजकीय प्रतिसाद मिळत गेला.
जनमानसातील नाराजी व स्फ़ोटक भावनांचे संकलन करून त्याला बाहेरच्या घटकांची जोड देणारा नेताच परिवर्तनाचा चमत्कार घडवू शकत असतो. ती कधी रक्तरंजित क्रांती असते, तर कधी तो राजकीय सत्तापालट असतो. मोदींच्या पुढाकाराने देशात चार वर्षापुर्वी राजकीय परिवर्तन घडले. तरी तितक्या गतीने आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडलेला अनुभव लोकांच्या वाट्याला आलेला नाही. सहाजिकच राजकीय अराजक संपुष्टात आल्याने तात्पुरता दिलासा मिळालेले लोक खुश होते. पण सामाजिक बदलाची त्यांची अपेक्षा आजही पुर्ण झालेली नाही. त्यासाठी कोणी पुढे आलेले नाही. सहाजिकच त्याचे फ़ुटकळ धमाके अधूनमधून होत असतात. त्रिपुरात कम्युनिस्टांचे सरकार ही अडगळ झालेली होती आणि परिवर्तनात त्याला हाकलून लावणे अगत्याचे होते. ते कम्युनिस्ट करू शकले नाहीत तर भाजपाने लोकभावनेला साथ दिली. इतरत्र कुठे भाजपाचाही पराभव होईल. जिथे जो पक्ष वा नेता प्रस्थापित होऊन बसलेला असतो, त्याला उलथून पाडायला लोक उत्सुक असतात. नुसता लेनिनचा पुतळा उभा करून कोणी क्रांतीकारक होत नाही. लेनिनची क्रांती अराजकाच्या मार्गाने गेली होती आणि तिने राजकीय सत्तापालट केल्यावर तीच एक मस्तवाल एकाधिकारी सत्ता बनून गेली होती. त्यात लोकशाही बदलाची मुभा ठेवलेली नव्हती. पण त्रिपुरात तशी सोय होती आणि तिथल्या सत्तापालटातून लोकांनी कम्युनिस्टही स्थितीवादी आहेत, याची ग्वाही दिलेली आहे. तत्वज्ञान नव्हेतर अनुभव महत्वाचा असतो. जिथे जीवन जैसे-थेवादी होऊन जाते, तिथे परिवर्तनाची गरज निर्माण होत असते. प्रस्थापिताला लोक कंटाळतात आणि शक्यता निर्माण झाली, मग परिवर्तन घडवून आणण्याला हातभार लावतात. मात्र तशी शक्यता वा मोहात टाकणारे स्वप्न दाखवणारा कोणीतरी अमोघ नेता समोर यावा लागत असतो. मोदींना ह्टवण्याचे संकल्प करणार्‍यांना म्हणूनच तसा अमोघ पर्याय समोर आणावा लागेल.
कालपरवा नाशिक ते मुंबई असा शेतकर्‍यांचा लॉगमार्च यशस्वी झाला. त्याचा माध्यमात इतका गाजावाजा झाला, की जणू आता देशात मूलभूत राजकीय सामाजिक परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असावी, अशीच वर्णने वाचायला मिळत होती. वाहिन्यांवरच्या चर्चेतही तसाच अविर्भाव आणला जात होता. देशाच्या कानाकोपर्‍यात लहानमोठी आंदोलने होतच असतात. त्यातील आवेश आमुलाग्र परिवर्तनाचा असतो. प्रामुख्याने त्यात सहभागी झालेल्यांविषयीची ती सहानुभूती असते. पण शब्द वा अन्य मार्गाने सहानुभूती व्यक्त करणारे त्यापासून आपल्याला अलिप्त राखत असतात. कारण जितका आवेश त्यातून सादर केला जात असतो, तितकी परिवर्तनाला पोषक परिस्थिती आली नसल्याची ते कृतीतूनच साक्ष देत असतात. ज्या शेकडो हजारो झुंडी व कळपांचा समाज बनलेला असतो, त्यांचा सामायिक समवेश यातल्या कुठल्या आंदोलनात नसतो वा सहभागही नसतो. कारण वेगवेगळ्या कारणास्तव अशी आंदोलने विभिन्न प्रसंगी होत असतात. आज रस्त्यावर उतरलेला उद्याच्या आंदोलनाचा प्रेक्षक होत असतो. त्यांना आपापले स्वार्थ वा मतलब गुंडाळून कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होण्याची उबळ येण्याइतकी स्थिती निर्माण होत नाही, तोवर परिवर्तनाची चळवळ उभी रहात नाही, की तशी शक्यताही निर्माण होत नाही. प्रामुख्याने लोकशाहीत अशा शक्यता खुपच दुर्मिळ असतात. कारण लोकमतातून सत्तेवर आलेला राज्यकर्ता किमान लोकसंख्येला नाराज व निराश करण्याची चतुराई दाखवित असतो. ज्याला तो समतोल संभाळता येत नाही, त्याच्याविषयी मग सार्वत्रिक नाराजी व तिटकारा वाढीस लागत असतो. अल्पमताची वा निर्विवाद सत्ता हाती असतानाही सोनिया, राहुल वा कॉग्रेस नेत्यांनी केलेली अरेरावी ज्या लोकसंख्येने अनुभवली आहे, तितका बेछूट कारभार मोदींच्या कारकिर्दीत झालेला नसेल, तर नुसत्या आवेशपुर्ण शब्दांनी भाषणांनी परिवर्तनाचे वारे कसे वाहू लागतील?
लालूंना तुरूंगवासातून वा़चवण्यासाठी अध्यादेश काढणे. अनेक घोटाळे उघडकीस आल्यानंतरही अण्णा हजारे वा रामदेव बाबांना अटक करण्यापर्यंत मस्तवालपणे सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची युपीएने मजल मारली होती. त्याचा मागमूस कुठे मोदी सरकारमध्ये दिसला आहे काय? उलट नीरव मोदी, मल्ल्या असे घोटाळे उघड झाल्यावर त्यावर योग्य कारवाई करणे व तशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वत: सरकारने पुढाकार घेणे, यातला फ़रक बुद्धीमंतांना समजत नसला तरी जनतेला तो अनुभवास येत असतो. आपापल्या मतलब वा मागणीसाठी सरकारवर नाराज असलेल्या समाज घटकांना एकूण सरकारी निर्णयातून काही जाचक वाटलेले नसेल, तर परिवर्तनाला लोक प्रवृत्त होत नाहीत. त्याच्या विरोधात राजकीय लढाया होऊ शकतात. पण व्यापक समाजजीवनाला भेडसावणारी स्थिती निर्माण होत नाही. अशावेळी मग बदलासाठी कायम आसूसलेल्या वर्गाला कुठल्याही लहानमोठ्या घटनेमध्ये परिवर्तनाची बीजे आढळू लागली तर नवल नाही. पण त्या बदलासाठी आवश्यक अशा बाह्य घटकांचा दुष्काळ तशा क्रांतीला चालना देत नसतो. काही वेळासाठी लालबुंद रसरशीत दिसणारे ते निखारे जरूर असतात. पण त्यातून आगडोंब पेटवणारा वणवा निर्माण होत नाही. म्हणून मग उत्तरप्रदेश़चे निकाल येताच शेतकर्‍यांच्या लॉंगमार्चचे कौतुक विसरले जाते आणि मायावती अखिलेशच्या आरत्या सुरू होतात. देशव्यापी महोल निर्माण होत नाही, की तशी कुठे चाहूलही लागत नाही. जी काही लहानमोठी शक्यता अशा प्रसंगात असते, तिच्यावर स्वार होणारा कोणी एक नेता नाही, किंवा संघटित राष्ट्रीय पक्षही दृष्टीपथात नाही. मग क्रांतीचा नुसता गडगडाट करून काय साध्य होणार आहे? तो क्रांतीचा झंजावात येण्यासाठी समाजातील लहानमोठ्या अर्ध्या तरी झुंडी व कळप घराबाहेर पडण्याची परिस्थिती आवश्यक आहे. पण तिचा कुठेच मागमूस नाही.
(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)
http://www.inmarathi.com/
No comments:
Post a Comment